नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि–नोक्सानी र त्यसको सामना गर्न आवश्यक वित्तीय सहायताबारे नयाँ वैज्ञानिक प्रमाण समयमै उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा जोड दिएको छ।
विश्वको प्रमुख जलवायु वैज्ञानिक निकायको बैठकले भने त्यस्तो प्रमाण उपलब्ध गराउने प्रतिवेदन कहिलेसम्म तयार गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन।
इथियोपियाको राजधानी एडिस अबाबामा अक्टोबर १२ देखि १६ सम्म भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आइपिसिसी) को ६५औं बैठक सातौं विश्वव्यापी जलवायु मूल्यांकन प्रतिवेदनको समयसीमा र आगामी बजेटबारे सहमति जुटाउन नसकी स्थगित भएको हो।
बैठकमा नेपालले सन् २०२८ भित्रै तीनवटै प्रमुख वैज्ञानिक कार्यसमूहका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने अडान लिएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय दिगो विकाससम्बन्धी संस्था (आइआइएसडी) ले प्रकाशित गरेको बैठकको विस्तृत अभिलेख अनुसार नेपालले जलवायु वित्त, हानि–नोक्सानी, सहायता प्राप्त गर्नमा रहेका अवरोध र दिगो विकासका विषयमा नयाँ वैज्ञानिक प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण हुने तर्क राखेको थियो।
नेपालको धारणालाई अफ्रिकी मुलुक चाडले पनि समर्थन गरेको थियो।
अघिल्लो विश्वव्यापी मूल्यांकन प्रतिवेदनमा यी विषय पर्याप्त रूपमा नसमेटिएको भन्दै नेपालले अत्यधिक जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूको अवस्था बेवास्ता गर्नु अस्वीकार्य हुने बताएको थियो।
नेपालका तर्फबाट जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकाल बैठकमा सहभागी थिए।
यो अडान नेपालका लागि अहिले विशेष महत्त्वपूर्ण छ।
किनभने, भदौ १० गते रसुवाको हिमाली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी विपदपछि नेपालले जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी सम्बोधन गर्ने राष्ट्रसंघीय 'लस एन्ड ड्यामेज' कोषसँग आपतकालीन सहायता मागेको छ।
त्यसै प्रस्तावमाथि छलफल गर्न कोषको सञ्चालक समितिको पहिलो विशेष बैठक अक्टोबर २२ (कात्तिक ५) मा हुँदैछ।
एकातिर नेपालले जलवायुजन्य विपदको क्षति सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहायता मागिरहेको छ भने अर्कातिर भविष्यमा यस्ता क्षतिको वैज्ञानिक मूल्यांकन र वित्तीय आवश्यकताबारे महत्त्वपूर्ण आधार उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनको समयसीमामै विश्वका देशहरूबीच विवाद चलिरहेको छ।
यी दुई प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित नभए पनि दुवैले नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि विज्ञान, अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय र वित्तीय सहायताबीचको सम्बन्ध कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने देखाउँछन्।
नेपालले बैठकमा के भन्यो?
आइआइएसडीको 'अर्थ नेगोसिएसन्स' बुलेटिनले अक्टोबर १२ देखि १६ सम्मको बैठकका छलफल र सहभागी देशका धारणाहरू विस्तृत रूपमा अभिलेख गरेको छ।
त्यस अनुसार नेपालले पालाउ, भुटान, बंगलादेश, फ्रान्स, बेलायत, ब्राजिल, जर्मनी लगायत विभिन्न मुलुकसँगै तीनवटै वैज्ञानिक कार्यसमूहका प्रतिवेदन सन् २०२८ भित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने पक्ष लिएको देखिन्छ।
ती देशहरूको तर्क थियो — सन् २०२८ मा सम्पन्न हुने दोस्रो विश्वव्यापी जलवायु समीक्षाअघि नयाँ वैज्ञानिक निष्कर्ष उपलब्ध हुनुपर्छ।
नेपालले विशेषगरी दोस्रो र तेस्रो वैज्ञानिक कार्यसमूहका प्रतिवेदनको महत्त्व औंल्याएको थियो।
दोस्रो कार्यसमूहले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव, जोखिम, हानि–नोक्सानी र अनुकूलनका विषयमा मूल्यांकन गर्छ।
तेस्रो कार्यसमूहले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने उपाय र तिनसँग सम्बन्धित नीति, प्रविधि तथा वित्तीय पक्षको समीक्षा गर्छ।
नेपालले यी प्रतिवेदनहरूमा जलवायु वित्त, हानि–नोक्सानी, तिनलाई सम्बोधन गर्न रहेका अवरोध र दिगो विकासजस्ता विषयले महत्त्वपूर्ण स्थान पाउने भन्दै अत्यधिक जोखिममा रहेका देशको अवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क गरेको थियो।
बैठकमा नेपालले जलवायु संकटको गम्भीरता समेत औंल्याएको थियो।
बैठकको अन्तिम दिन पनि नेपालले निर्णय प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो।
निर्धारित समयभन्दा बैठक लम्बिएपछि नेपाल लगायत केही प्रतिनिधिमण्डल निर्णय हुनुअघि नै फर्कनुपर्ने अवस्थामा पुगेका थिए।
आइआइएसडीको अभिलेख अनुसार नेपालले यस्तो अवस्था पहिलो पटक सिर्जना नभएको बताउँदै पाँच दिनको छलफलबाट प्रतिवेदनको समयसीमासम्बन्धी विकल्पहरू घटाउनेबाहेक ठोस निष्कर्ष निस्कन नसकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो।
विश्वले सामना गरिरहेको जलवायु संकटको वास्तविकताभन्दा निर्णय प्रक्रिया टाढा रहेको नेपालको भनाइ थियो।
नेपालसहित अतिकम विकसित तथा साना टापु राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू फर्कन थालेपछि उनीहरूको अनुपस्थितिमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नु समावेशी नहुने भन्दै आइपिसिसी अध्यक्ष जिम स्कियाले बैठक स्थगित गरेका हुन्।
आइपिसिसी अध्यक्ष जिम स्किया। तस्बिर स्रोत: आइआइएसडी
के हो विश्वले प्रतीक्षा गरिरहेको वैज्ञानिक प्रतिवेदन?
आइपिसिसी सन् १९८८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको वातावरण कार्यक्रम र विश्व मौसम विज्ञान संगठनको पहलमा स्थापना भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रमुख अन्तरसरकारी निकाय हो।
यसका १९५ सदस्य राष्ट्र छन्।
यो संस्था आफैले नयाँ अनुसन्धान गर्ने होइन। यसले विश्वभर प्रकाशित हजारौं वैज्ञानिक अध्ययनको समीक्षा गरेर जलवायु परिवर्तनबारे उपलब्ध ज्ञानको समग्र मूल्यांकन तयार गर्छ।
पृथ्वीको तापक्रम किन बढिरहेको छ? त्यसमा मानवीय गतिविधिको योगदान कति छ? भविष्यमा तापक्रम थप बढ्दा कस्ता जोखिम आउन सक्छन्? ती जोखिमबाट मानिस र प्रकृतिलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ? हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन के गर्नुपर्छ?
यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा खोज्नु यसको प्रमुख काम हो।
आइपिसिसीका प्रतिवेदन संसारभरका वैज्ञानिकहरूले तयार गर्छन्। मस्यौदालाई वैज्ञानिक विशेषज्ञ र सरकारहरूले विभिन्न चरणमा समीक्षा गर्छन्। नीति निर्माताका लागि तयार गरिएको सारांशमा सरकारका प्रतिनिधिहरूले वैज्ञानिक लेखकहरूको सहभागितामा छलफल गरेर सहमति जुटाउँछन्।
त्यसैले आइपिसिसीको प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा वैज्ञानिक आधारका रूपमा प्रयोग हुन्छ।
यसले कुनै देशलाई कस्तो नीति अपनाउनुपर्छ भनेर आदेश दिँदैन। तर विभिन्न नीतिगत विकल्पका सम्भावित प्रभाव र तिनको वैज्ञानिक आधार उपलब्ध गराउँछ।
आइपिसिसीले सन् २०२३ मा आफ्नो छैटौं व्यापक मूल्यांकन सम्पन्न गरेको थियो।
त्यसले मानवीय गतिविधि, विशेषगरी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले पृथ्वीको तापक्रम बढाएको निर्विवाद रहेको निष्कर्ष दिएको थियो।
जलवायु परिवर्तनका कारण संसारका विभिन्न क्षेत्रमा चरम मौसमी घटनाको जोखिम बढिरहेको र मानिस तथा प्राकृतिक प्रणालीमा व्यापक हानि–नोक्सानी भइरहेको पनि उक्त मूल्यांकनले देखाएको थियो।
अहिले सातौं मूल्यांकनअन्तर्गत नयाँ प्रतिवेदन तयार हुँदैछ।
यो प्रतिवेदन मुख्यतः तीन भागमा आउनेछ।
पहिलो कार्यसमूहले पृथ्वीको तापक्रम, वर्षा, समुद्र, हिमनदी र जलवायु प्रणालीमा भइरहेका परिवर्तन तथा तिनका कारणको वैज्ञानिक मूल्यांकन गर्नेछ।
दोस्रो कार्यसमूहले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव, जोखिम, अनुकूलन र हानि–नोक्सानीको समीक्षा गर्नेछ।
तेस्रो कार्यसमूहले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने सम्भावित उपाय, प्रविधि, आर्थिक आवश्यकता र सम्बन्धित नीतिहरूको मूल्यांकन गर्नेछ।
त्यसपछि यी प्रतिवेदनका प्रमुख निष्कर्ष समेटेर संक्षिप्त प्रतिवेदन तयार गरिनेछ।
अहिलेसम्म सातौं मूल्यांकनको संक्षिप्त प्रतिवेदन सन् २०२९ मा सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य छ। विवाद भने मुख्यतः त्यसअघि तीन कार्यसमूहका प्रतिवेदन कहिले तयार गर्ने भन्नेमा हो।
नेपालको हानि–नोक्सानीको दाबीसँग के सम्बन्ध?
सातौं मूल्यांकन प्रतिवेदन नेपालजस्ता मुलुकका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण हुने एउटा कारण यसको विषयवस्तु हो।
यसपटक दोस्रो कार्यसमूहको प्रतिवेदनमा जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको सामना गर्ने उपाय र वित्तसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै अध्याय राखिँदै छन्।
पाँचौं अध्याय हानि–नोक्सानीको सामना गर्ने उपायमा केन्द्रित हुनेछ।
यसले जलवायुजन्य आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षतिको मूल्यांकन गर्ने विधि, त्यस्ता क्षति सम्बोधन गर्ने नीति, संस्थागत व्यवस्था, आवश्यक सहयोग र विद्यमान अवरोधहरूको समीक्षा गर्नेछ।
जलवायुजन्य बाढी वा पहिरोले घर, सडक, पुल, जलविद्युत आयोजना र खेतीयोग्य जमिनमा पुर्याएको क्षति आर्थिक रूपमा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ।
तर मानिसको मृत्यु, विस्थापन, सांस्कृतिक सम्पदाको विनाश वा समुदायको परम्परागत जीवनशैलीमा पुगेको क्षतिको मूल्य पैसामा मात्र निर्धारण गर्न सकिँदैन।
यस्ता गैरआर्थिक हानि–नोक्सानी कसरी पहिचान गर्ने र तिनलाई सम्बोधन गर्न कस्ता उपाय सम्भव छन् भन्ने विषय पनि नयाँ प्रतिवेदनमा समेटिनेछन्।
छैटौं अध्याय जलवायु वित्तसँग सम्बन्धित हुनेछ।
यसमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सामना गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत, उपलब्ध रकम, सहायतामा पहुँच, वित्तीय कमी र सहायता प्रभावकारी बनाउने उपायको समीक्षा गरिनेछ।
त्यसैले नेपालका लागि नयाँ प्रतिवेदनको उपयोगिता केवल हिमनदी पग्लिने वा तापक्रम बढ्ने वैज्ञानिक जानकारीमा सीमित छैन।
यसले जलवायुजन्य क्षतिको मूल्यांकन, त्यस्तो क्षति सम्बोधन गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत र अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा रहेका अवरोधहरूबारे थप वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध गराउन सक्छ।
तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता छ।
आइपिसिसीले नेपालमा भएको कुनै एउटा विपदको क्षति आफै गणना गरेर त्यसबापत कति रकम सहायता दिनुपर्छ भन्ने निर्णय गर्दैन।
उसले विश्वव्यापी वैज्ञानिक ज्ञानको मूल्यांकन गर्छ।
नेपालले आफ्नो हानि–नोक्सानीको दाबी बलियो बनाउन भने घटना–विशेषको वैज्ञानिक अध्ययन, प्रभावित जनसंख्या, पूर्वाधार तथा सम्पत्तिको क्षति, गैरआर्थिक हानि–नोक्सानी र पुनर्निर्माणका आवश्यकताको विश्वसनीय विवरण तयार गर्नुपर्छ।
नयाँ आइपिसिसी प्रतिवेदनले त्यस्तो राष्ट्रिय मूल्यांकनका लागि वैज्ञानिक आधार बलियो बनाउन सक्छ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय सहायता पाउन सातौं मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रकाशित हुनैपर्छ भन्ने अनिवार्य सर्त छैन।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आइपिसिसी) को ६५औं बैठकमा जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकाल। तस्बिर स्रोत: आइआइएसडी
नेपालले आफै स्वीकार गरेको वैज्ञानिक प्रमाणको आवश्यकता
नेपाल सरकारले सन् २०२५ मेमा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई बुझाएको तेस्रो राष्ट्रिय जलवायु प्रतिबद्धतामा पनि हानि–नोक्सानीका लागि वैज्ञानिक प्रमाणको महत्त्व स्वीकार गरेको छ।
उक्त दस्तावेजमा सन् २०२४ सेप्टेम्बरको अत्यधिक वर्षापछि आएको बाढीपहिरो र त्यसमा जलवायु परिवर्तनको योगदानबारे वैज्ञानिक अध्ययनको निष्कर्ष उल्लेख छ।
मानवजन्य जलवायु परिवर्तनले त्यस्तो वर्षाको तीव्रता करिब १० प्रतिशत बढाएको र यस्तै घटना हुने सम्भावना करिब ७० प्रतिशत बढेको अध्ययनको निष्कर्षलाई नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धतामा समेटेको छ।
यस्ता वैज्ञानिक विश्लेषणले भविष्यमा त्यस्तै प्रकृतिका अत्यधिक वर्षा वा गर्मीका घटनापछि हानि–नोक्सानी कोषबाट छिटो सहायता प्राप्त गर्ने आधार दिन सक्ने नेपालको भनाइ छ।
नेपालले हानि–नोक्सानीसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गर्न एकीकृत प्रणाली विकास गर्ने, जलवायु परिवर्तन र विपदबीचको सम्बन्धबारे अनुसन्धान बढाउने तथा आर्थिक र गैरआर्थिक क्षतिको मूल्यांकन गर्ने क्षमता सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता पनि गरेको छ।
यस सन्दर्भमा आइपिसिसीको आगामी प्रतिवेदनले नेपालका लागि वैज्ञानिक र प्राविधिक आधार थप्न सक्छ।
तर कुनै विपद मानवजन्य जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न घटना–विशेषको अलग वैज्ञानिक अनुसन्धान आवश्यक हुन सक्छ।
उदाहरणका लागि, भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको प्रारम्भिक वैज्ञानिक अनुसन्धानले लाङटाङ लिरूङ हिमालमा चट्टान र हिमनदीको विशाल हिस्सा खसेपछि बाढी उत्पन्न भएको देखाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले अक्टोबर १३ मा प्रकाशित गरेको अध्ययन अनुसार यो सामान्य हिमताल फुटेर आएको बाढी थिएन। हिमाली भिरको ठूलो हिस्सा भत्किएपछि चट्टान, हिउँ, पानी र गेग्रानको शृंखलाबद्ध बहावले विनाश निम्त्याएको थियो।
पहाडको त्यति ठूलो हिस्सा किन भत्कियो र त्यसमा मानवजन्य जलवायु परिवर्तनको योगदान कति थियो भन्ने प्रश्नको अन्तिम वैज्ञानिक उत्तर आइसकेको छैन।
त्यसैले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिम बढिरहेको प्रमाण र कुनै एउटा विपद जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको प्रमाणलाई एउटै रूपमा हेर्न मिल्दैन।
अन्तर्राष्ट्रिय हानि–नोक्सानी सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा वैज्ञानिक प्रमाणको उपयोगिता बुझ्दा यो भिन्नता महत्त्वपूर्ण छ।
प्रतिवेदनको समयसीमामा किन विभाजित भए देशहरू?
नयाँ मूल्यांकन प्रतिवेदनको उपयोगिताबारे सदस्य राष्ट्रहरूबीच खासै विवाद छैन।
विवाद यसलाई कहिलेसम्म तयार गर्ने भन्नेमा हो।
वैज्ञानिक कार्यसमूहका नेतृत्वकर्ताहरूले तीनवटै प्रमुख प्रतिवेदन सन् २०२८ भित्र तयार गर्ने कार्यतालिका प्रस्ताव गरेका थिए।
तर भारत, साउदी अरेबिया, रूस, इरान लगायत देशहरूले थप समय आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनीहरूको तर्क छ — छोटो समयसीमाले वैज्ञानिक गुणस्तर र विकासशील देशका वैज्ञानिक तथा सरकारी विज्ञहरूको अर्थपूर्ण सहभागितामा समस्या सिर्जना गर्न सक्छ।
धनी देशका अनुसन्धानकर्तासँग उपलब्ध स्रोतसाधन, अनुसन्धान सुविधा र संस्थागत सहयोग विकासशील देशका वैज्ञानिकसँग समान हुँदैन।
त्यसैले प्रतिवेदनको समीक्षा र तयारीका लागि पर्याप्त समय दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
अर्कातर्फ, नेपालसहितका विभिन्न देशहरूले प्रतिवेदन ढिलो हुँदा जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावित देशहरू नै थप कमजोर अवस्थामा पुग्ने तर्क गरेका छन्।
उनीहरू सन् २०२८ मा सम्पन्न हुने दोस्रो विश्वव्यापी जलवायु समीक्षामा नयाँ वैज्ञानिक निष्कर्ष प्रयोग गर्न सकिने गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताअन्तर्गत हुने यो समीक्षालाई 'ग्लोबल स्टकटेक' भनिन्छ।
यसमा संसारका देशहरूले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण, अनुकूलन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा सामूहिक रूपमा कति प्रगति गरे भन्ने मूल्यांकन गर्छन्।
दोस्रो ग्लोबल स्टकटेक आगामी नोभेम्बरमा टर्कीको अन्ताल्यामा हुने ३१औं विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) बाट सुरू भएर सन् २०२८ को कोप–३३ मा सम्पन्न हुनेछ।
आइपिसिसीका तीन वैज्ञानिक कार्यसमूहका प्रतिवेदन सन् २०२८ भित्र उपलब्ध भए उक्त समीक्षाको अन्तिम चरणमा उपयोग हुन सक्नेछन्।
तर ती प्रतिवेदन सन् २०२९ मा मात्र आए नयाँ वैज्ञानिक निष्कर्षले सन् २०२८ को अन्तिम निर्णय प्रक्रियालाई समयमै जानकारी दिन सक्ने छैनन्।
वैज्ञानिक निकायभित्रै राजनीतिक अविश्वास?
आइपिसिसीको बैठकमा देखिएको गतिरोधलाई अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बिबिसीका जलवायु तथा वातावरणसम्बन्धी पत्रकार नवीनसिंह खड्काले आगामी विश्व जलवायु सम्मेलनसँग जोडेर हेरेका छन्।
फेसबुकमा प्रकाशित टिप्पणीमा उनले आइपिसिसी मूलतः वैज्ञानिक निकाय भए पनि यसको पूर्ण बैठकमा सदस्य सरकारका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने भएकाले यसमा राजनीतिक पक्षको प्रभाव रहने उल्लेख गरेका छन्।
उनले वैज्ञानिक प्रतिवेदन सन् २०२८ भन्दा अगाडि उपलब्ध हुन नसक्ने भएकाले कोप–३१ बाट सुरू हुने दोस्रो ग्लोबल स्टकटेकको प्रारम्भिक चरणमा त्यसले योगदान दिन नसक्ने बताएका छन्।
खड्काले वैज्ञानिक निकायकै बैठकमा गहिरो अविश्वासका कारण ढिलाइ र अवरोध देखिँदा मुख्यतः राजनीतिक निर्णय हुने विश्व जलवायु सम्मेलनमा कस्तो अवस्था आउला भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।
उनको टिप्पणीले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु पद्धतिको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष उजागर गर्छ।
जलवायु परिवर्तनको वैज्ञानिक प्रमाण र त्यसका आधारमा सरकारहरूले गर्नुपर्ने निर्णय एउटै विषय होइनन्।
वैज्ञानिकहरूले प्रमाणको मूल्यांकन गर्न सक्छन्। तर त्यस आधारमा राष्ट्रहरूबीच सहमति जुटाउने, उत्सर्जन कटौतीको प्रतिबद्धता गर्ने वा वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने काम राजनीतिक निर्णय प्रक्रियासँग जोडिन्छ।
यही कारण आइपिसिसीको प्रतिवेदन तयार गर्ने समयसीमामा देखिएको विवादलाई आगामी जलवायु वार्ताका लागि चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।
यद्यपि अहिले आइपिसिसीमा सहमति नजुटेकै कारण आगामी कोप–३१ मा पनि सहमति जुट्दैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आइपिसिसी) को ६५औं बैठक। तस्बिर स्रोत: आइआइएसडी
अक्टोबर २२ को बैठकमा नेपालको दाबी
यही अन्तर्राष्ट्रिय बहस चलिरहँदा जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी सम्बोधन गर्ने राष्ट्रसंघीय कोष (एफआरएलडी) को सञ्चालक समितिले अक्टोबर २२ मा नेपालको सहायता प्रस्तावमाथि छलफल गर्दैछ।
कोषको आधिकारिक वेबसाइट अनुसार त्यस दिन पहिलो विशेष बैठक अनलाइन माध्यमबाट हुनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु समाचार संस्था 'क्लाइमेट होम न्युज' ले प्राप्त गरेको प्रस्तावित निर्णयको मस्यौदा अनुसार नेपालका लागि दुई करोड अमेरिकी डलर अस्थायी रूपमा छुट्याउने प्रस्ताव छलफलमा छ।
मस्यौदाले नेपाल सरकारलाई उक्त रकम कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विस्तृत प्रस्ताव पेस गर्न आमन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसपछि कोषको सञ्चालक समितिको नियमित बैठकबाट उक्त प्रस्ताव मूल्यांकन र स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
अर्थात्, अक्टोबर २२ मा दुई करोड डलर छुट्याउने निर्णय भए पनि त्यसै दिन रकम नेपाललाई निकासा हुने होइन।
कोषले प्रस्तावित रकम स्वीकृत गरे पनि सहायता उपयोगको योजना र थप औपचारिक प्रक्रिया आवश्यक पर्नेछ।
यो बैठकको महत्त्व नेपालको सम्भावित सहायतामा मात्र सीमित छैन।
अहिलेसम्म कोषले निर्धारित अवधिभित्र पेस गरिने प्रस्तावका आधारमा वित्तीय सहयोगको प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको छ। तर नेपालको विपदपछि तत्काल सहायता उपलब्ध गराउने प्रस्तावमाथि विशेष बैठक बोलाइएको हो।
प्रस्तावित निर्णयमा नेपाललाई नियमित प्रस्ताव आह्वानको समयसीमाबाहिर सहायता माग्न सकिने प्रक्रियाको परीक्षणका रूपमा लिने व्यवस्था पनि छ।
यो व्यवस्था स्वीकृत भए भविष्यमा अन्य जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकले विपदपछि छिटो सहायता माग्न सक्ने प्रणाली विकास गर्न सहयोग पुग्न सक्छ।
नेपालको सहायता प्रस्तावमाथि हुने निर्णय र आइपिसिसीको सातौं मूल्यांकन प्रतिवेदनको समयसीमामा भएको विवाद अलग संस्थागत प्रक्रिया हुन्।
आइपिसिसीको प्रतिवेदन ढिलो हुँदैमा नेपालको सहायता प्रस्ताव रोकिने होइन। कोषले आफ्नै सञ्चालन व्यवस्था र वित्तीय मापदण्डका आधारमा निर्णय गर्नेछ।
तर दीर्घकालीन रूपमा नेपालले जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीबारे कति बलियो वैज्ञानिक प्रमाण तयार गर्न सक्छ र त्यस्ता प्रमाणलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको दाबीमा कति प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न कायमै छ।
अक्टोबर १६ मा स्थगित भएको आइपिसिसी बैठकमा नेपालले यही वैज्ञानिक प्रमाण समयमै उपलब्ध हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको थियो।
अक्टोबर २२ को बैठकमा भने नेपाल आफै जलवायुजन्य विपदको क्षति सम्बोधन गर्न सहायता माग्ने मुलुकका रूपमा उपस्थित हुनेछ।
एउटा प्रक्रियामा नेपालले विश्वसँग नयाँ वैज्ञानिक मूल्यांकन समयमै मागिरहेको छ। अर्को प्रक्रियामा त्यही जलवायु संकटको जोखिम र क्षतिको सामना गर्न वित्तीय सहयोग मागिरहेको छ।
यी दुई घटनाले नेपालका लागि वैज्ञानिक प्रमाणको महत्त्वसँगै अर्को चुनौती पनि देखाएका छन् — उपलब्ध प्रमाणलाई अन्तर्राष्ट्रिय निर्णयमा बदल्ने र स्वीकृत सहायता वास्तविक विपद पीडितसम्म समयमै पुर्याउने चुनौती।
***
यो पनि पढ्नुहोस्:
