सरकारले सार्वजनिक यातायातमा भाडा नतिर्ने यात्रुलाई पाँचहजारसम्म जरिमाना गर्न सक्ने प्रावधान सहितको यातायात प्राधिकरण विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ।
विधेयकमा भाडा नतिर्ने यात्रुलाई कम्तिमा एक हजार र बढीमा पाँच हजार जरिमानाको प्रावधान छ। यस्तो जरिमाना ट्राफिक प्रहरीको कम्तिमा सहायक निरिक्षक (सई)ले गर्नेछ। अझ अनावश्यक सहुलियत माग्ने, नपाउने सुविधा लिने प्रयत्न गर्ने र भाडा तिर्न इन्कार गर्नेले पनि जरिमाना तिर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र बालबालिकासँग दुर्व्यवहार गर्ने र भाडा नउठाउने कर्मचारीलाई पनि जरिमाना हुनेछ। सरकारले पहिलोपटक सार्वजनिक यातायातका रुपमा रेल, मेट्रो रेल, मोनो रेल, केबलकार, स्काईरेल र राइड सेयरिङलाई समेत समेटेको छ।
विधेयक अनुसार स्थापना हुने यातायात प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यका भित्र सार्वजनिक सवारी साधनको रुट तय गर्ने, भाडादर निर्धारण गर्ने, विद्युतीय भाडा प्रणाली लागु गर्ने, बिसौनी, शौचालय निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्नेछ।
त्यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन हुने सवारी साधनको मापदण्ड तोक्ने, रुट परमिट दिने काम गर्नेछ। हाल यो काम यातायात व्यवस्था विभागले गर्दै आएको छ। विधेयक अनुसार कानुन निर्माण भए प्राधिकरण भन्दा माथि रहने गरि काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात परिषद् रहेनछ।
परिषदमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर प्रमुख अध्यक्ष, ललितपुर महानगरका मेयर उपाध्यक्ष र भक्तपुर नगरपालिकका मेयर सदस्य रहेनछन्। उक्त परिषद्मा सरकारका कर्मचारी, उपभोक्ता र यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तीन ठूला व्यवसायी समेत सदस्य रहनेछन्। परिषद्ले काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि नीतिगत निर्णयहरु लिनेछ।
विधेयकले प्राधिकरणले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि रुटहरु छनौट गरेपछि जग्गा दिलाउने जिम्मा भने सरकारलाई दिएको छ।
प्राधिकरणले कुनै व्यापरिक मल, कुनै आवास क्षेत्रबाट समेत यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ। तर यसरी प्रावधान मिलाइदिए वापत त्यस्ता मल, आवास क्षेत्रले एकपटक वा निरन्तर शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गर्न सक्नेछ।
प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनबाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ९१ औँ दिनबाट लागू हुने प्रस्ताव सरकारको छ। ऐन लागू भएपछि हाल काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन भएका यातायात कम्पनीले ६ महिना भित्र प्राधिकरणबाट सञ्चालनको अनुमति लिनुपर्नेछ।
