मूल प्रवेशद्वारमा रहेको सिसाको ढोका खोलेपछि वातानुकूलित कोठामा पुगियो।
झट्ट हेर्दा कुनै बैंकको काउन्टरजस्तो लाग्ने कोठाका सफा बेन्चमा बसेका व्यक्तिहरू कोही टिभी हेर्दै, कोही मोबाइल चलाउँदै छन्।
कोही लेख्दै, कोही अघिल्तिरको काउन्टरमा उभिएर सोधपुछ गर्दै छन्। काउन्टरभित्र कर्मचारीहरू काममा व्यस्त छन्।
यो भरतपुरको बाइपास रोडमा रहेको उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयको दृश्य हो।
भदौ २४ गते जेन–जी आन्दोलन क्रममा आगजनी र तोडफोड गरिएपछि चितवनका धेरैजसो कार्यालयले सेवा सुरू गर्न सकेका छैनन्। उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयमा भने आन्दोलनको कुनै झल्को भेटिँदैन।
जेन–जी समूहहरूले भदौ २४ गते ११ बजे भरतपुरको चौबिसकोठीबाट आन्दोलन सुरू गरेका थिए। जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले मध्याह्न १२ बजेबाट लागू हुने गरी कर्फ्यू आदेश जारी गर्यो। त्यतिखेरसम्म चौबिसकोठीमा सयौं युवा भेला भइसकेका थिए।
कर्फ्यु आदेशपछि चौबिसकोठी क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बाक्लो हुन थाल्यो। तर भिडले कर्फ्युको आदेश मान्ने कुनै छनक थिएन। उनीहरू सरकारविरूद्ध नारा लगाउँदै सुरक्षाकर्मीलाई चुनौती दिइरहेका थिए। अन्ततः सुरक्षाकर्मीको घेरा तोडेर प्रदर्शनकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयतिर अघि बढ्यो।
केही समूहले राजनीतिक दलका कार्यालयहरूमा आगजनी गर्न थाले। जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडिको सडक रणमैदानका रूपमा परिणत भयो। सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीच केही समय घम्साघम्सी चल्यो।
सुरक्षाकर्मीको जोर चलेन। प्रदर्शनकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सोही परिसरमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आवास, राष्ट्रिय अनुसन्धान, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बस्ने घर सबै जलाइदिए।
प्रदर्शनकारीले भरतपुर महानगरपालिकाको कार्यालय, जिल्ला अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय, नेपाल बार एसोसिएसन, जिल्ला मालपोत, नापी, आन्तरिक राजस्व, शिक्षा, यातायात, कृषि, सघन सहरी, पूर्वाधार विकास, सहकारी, जिल्ला समन्वय समिति, भूमि समस्या समाधान आयोग लगायतका सरकारी कार्यालयमा तोडफोड, आगजनी गरिदिए।
चितवनको माडी नगरपालिका बाहेकका स्थानीय तहका धेरैजसो कार्यालय (वडा कार्यालयसमेत) मा तोडफोड, आगजनी गरिएको छ। अहिले ती कार्यालयहरूको सरसफाइ चलिरहेको छ। केहीले सामान्य सेवा सुरू गर्न थालेका छन्।
चितवनमा प्रदर्शनकारीबाट केही सरकारी कार्यालय मात्रै जोगिएका थिए। प्रदर्शनकारीहरूले बाइपास रोडमा दिनभरजसो प्रदर्शन गरेर छेउका धेरै कार्यालय जलाए। सँगै रहेका उद्योग तथा वाणिज्य, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, हुलाक कार्यालय, पशु कार्यालय भने जोगिए।
उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयका प्रमुख विनोद पौडेलका अनुसार भदौ २४ गते दिउँसो उक्त कार्यालयको काममा असर परे पनि त्यसपछिका दिनमा नियमित काम भइरहेको छ।
'धेरै ठाउँमा तोडफोड र आगजनी हुँदा केही कार्यालय जोगिएका छन्। भाग्यले हाम्रो कार्यालय पनि जोगियो। हामीले निकै मेहनत गरेर यो कार्यालयलाई नमूना बनाइरहेका थियौं। भाग्यले कुनै क्षति भएन,' उनले भने।
२०३४ सालबाट सुरू भएको यो कार्यालयको नयाँ भवन निर्माण भएको करिब दुई वर्ष भयो।
२०८१ वैशाखमा पौडेल कार्यालय प्रमुखका रूपमा आउँदा कार्यालयले पाँच वटा झ्यालबाट सेवा दिने गरेको थियो। चर्को गर्मीमा पनि झ्यालमा उभिएर सेवा लिनुपर्ने सेवाग्राहीको बाध्यता थियो। उनले सेवाग्राहीलाई बस्ने ठाउँ बनाए। तर गर्मीले बस्न सकेनन्। बरू बाहिरै ठीक भनेर बाहिरै उभिए सेवाग्राही।
त्यसपछि पौडेलले यो कार्यालयलाई नमूना कार्यालयका रूपमा व्यवस्थापन गर्न सहयोगका लागि प्रदेश सचिवलाई अनुरोध गरे।
'प्रदेश सचिवले कार्ययोजना बनाएर ल्याउन भन्नुभयो। मैले साढे ५ लाख रूपैयाँको योजना बनाएर पेस गरेँ। बजेट प्राप्त भएपछि २०८१ को साउनदेखि हामीले कार्यालयलाई फरक ढंगले सञ्चालन गर्ने गरी काम थालेका थियौं,' पौडेलले भने, 'केही समयमा कार्यालयको कार्य–संरचना नै परिवर्तन गरियो।'
यो कार्यालयको मुख्य प्रवेशद्वार खोलेपछि सेवाग्राही प्रतीक्षालय पुगिन्छ। सेवाग्राही त्यो कोठाबाहेक अन्त जानुपर्दैन।
प्रतीक्षालयमा दर्ता/चलानी, सोधपुछ तथा फारम वितरण गर्ने, राजस्व दस्तुर बुझाउने र सहायता तथा परामर्श लिने तीन वटा काउन्टर छन्। त्यहाँ तीन जना कर्मचारी बस्छन्। सेवाग्राहीले त्यहाँ फारम भरेर दर्ता गर्छन् अनि राजस्व दस्तुर बुझाउँछन्। आवश्यक पर्नेले परामर्श पनि लिन्छन्।
त्यसपछि कर्मचारीको समय सुरू हुन्छ।
'सेवाग्राहीले दस्तुर बुझाएको बढीमा एक घन्टाभित्र काम सक्नुपर्ने नियम बनाइएको छ। काउन्टरका कर्मचारीले नै फाइल भित्र पठाउँछन्। आवश्यकता अनुसारका कर्मचारी समक्ष फाइल पुग्छ। सकिएपछि कर्मचारीले नै सेवाग्राहीलाई आवश्यक कागज दिएर पठाउँछन्,' कार्यालय प्रमुख पौडेलले भने, 'त्यतिन्जेल सेवाग्राहीका लागि इन्टरनेट, टेलिभिजनको सुविधा उपलब्ध गराएका छौं। वातानुकूलित कोठा, स्तनपान कक्ष, व्यवस्थित शौचालय र पिउने पानीको व्यवस्था गरेका छौं।'
प्रदेशले दिएको बजेटमा कार्यालयको नियमित बजेट पनि थपिएको उनले बताए।
कार्यालय प्रमुखको निवासका लागि एसी किन्न विनियोजन गरिएको बजेट सेवाग्राही प्रतीक्षालयमा एसी राख्न खर्च गरिएको थियो। बेन्च, कुर्सी, टेबल लगायत फर्निचर पनि नियमित बजेटबाट व्यवस्थापन गरियो।
सरकारी कार्यालयले पनि निजीले जसरी सेवा दिन सक्छ भनेर आकर्षक काउन्टर र टेबलकुर्सी व्यवस्थापन गरेको उनले बताए।
साथै सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया बुझ्न 'सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्भेक्षण पेटिका' राखिएको छ। त्यसका लागि एउटा फारम पनि भर्न मिल्छ।
'यी सबै काम गर्न ७ लाख रूपैयाँजति खर्च भयो। अहिले सेवाग्राहीहरू एउटा कोठामा बस्नुहुन्छ। कागजपत्र पुर्याएर दस्तुर तिरेपछि कोही अन्य काम गर्न बाहिर निस्कनुहुन्छ। बाहिर निस्किन नपर्नेहरू आनन्दले बस्नुहुन्छ,' पौडेलले भने, 'नेपाल सरकारको राजस्व व्यवस्थापन प्रणालीबाट भौचर सिर्जना गर्छौं। क्युआर कोडबाट तिर्न मिल्ने बनाएका छौं।'
यो कार्यालयले उद्योग र वाणिज्यका फर्महरू दर्ता, नवीकरण, नामसारी, ठाउँसारी, स्वामित्व परिवर्तनको काम गर्छ।
साथै उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक सीपमूलक तालिम दिने, साना तथा घरेलु उद्योगलाई उनीहरूको उद्योगको उद्देश्यसँग मिल्ने मेसिनरी, उपकरणहरूमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने गर्छ।
यहाँ १६ हजार उद्योग, २२ हजार वाणिज्यका फर्महरू दर्ता छन्। १५ करोड रूपैयाँसम्म लगानी भएका उद्योग र ७ करोड रूपैयाँसम्म लगानी भएका वाणिज्यहरू यहाँ दर्ता हुन्छन्।
उद्योगहरू दर्ता भएको ५ वर्षपछि हरेक दुई वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ। साझेदारीमा दर्ता भएका फर्महरू हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ। यो कार्यालयले वर्षमा १० हजार बढीलाई सेवा दिने गरेको छ। दैनिक करिब एक सय जना सेवाग्राही यहाँ पुग्छन्। १२ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ।
पौडेलले सेवाग्राहीले हुलाक टिकटका लागि सामान्य झन्झट बेहोर्नुपरेको बताए। हुलाक टिकट लिन करिब १ सय मिटर पर रहेको हुलाक कार्यालय पुग्नुपर्छ।
त्यसबाहेक राजस्व व्यवस्थापन प्रणालीको सिस्टम नचल्दा कहिलेकाहीँ काममा ढिलाइ हुने उनी बताउँछन्।
'हामीले हुलाक टिकट पनि भित्रै व्यवस्थापन गर्न खोजेका थियौं। तर त्यसको प्रक्रिया मिलाउन गाह्रो हुने रहेछ। सिस्टम नचल्दा त हामी पनि केही गर्न सक्दैनौं। त्यसबाहेक अन्य गुनासो सुनेको छैन,' उनले भने।
पौडेल केही वर्षपहिले चितवनमै यातायात कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख थिए। उनी कर्मचारीको इच्छाशक्ति भयो भने सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालयमा पनि सुधार आउन सक्ने बताउँछन्।
'यहाँ सबै कर्मचारीको इच्छाशक्तिले सम्भव भयो। अन्यत्र पनि यस्तै गर्न सकिन्छ। यातायात, मालपोतजस्ता धेरै सेवाग्राही हुने कार्यालयमा पनि सबै कर्मचारीले मेहनत गर्ने हो भने ६ महिनामा ६० प्रतिशत सुधार ल्याउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ,' उनले भने, 'हाम्रो कार्यालय उद्योगी, व्यापारीहरूले सेवा लिने कार्यालय भएकाले सेवाग्राहीलाई सम्झाउन पनि सजिलो हुन्छ। यातायात, मालपोतजस्ता कार्यालयमा कर्मचारीको मात्र होइन सेवाग्राहीको शैलीमा परिवर्तन गर्न पनि गाह्रो छ।'
हामीले कार्यालय प्रमुख पौडेललाई धेरै कार्यालय तोडफोड हुँदा यो कार्यालय जोगिनुको कारण सेवाग्राही सन्तुष्ट हुनु पनि होला त भनेर सोधेका थियौं
उनले भने, 'यसलाई जोगाउनै पर्छ भनेर जोगाइएको जस्तो त मलाई लाग्दैन। सेवाग्राही सन्तुष्ट भएर तोडफोड नगरिएको पनि होइन होला। तर असन्तुष्टिका रूपमा कार्यालय प्रचार भएको थिएन। यति चाहिँ भन्न सकिन्छ। सायद यो कार्यालयमा दुःख पाइन्छ, कर्मचारीले दुःख दिन्छन् भन्ने परेको भए त निसानामा परिहाल्थ्यो।'
उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका प्रथम उपाध्यक्ष राजेन्द्र वली जनताले सबै कार्यालयहरू उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयजस्तै व्यवस्थित खोजेको बताउँछन्।
व्यवस्थित सेवा र सुशासन भए आन्दोलनको आवश्यकता नै नपर्ने उनले बताए।
'विकसित देशहरूमा सेवाग्राहीहरू सेवाका लागि प्रतीक्षा गर्न तयार हुन्छन्। किनभने त्यहाँ सोर्सफोर्स चल्दैन। पालो अनुसार सेवा हुन्छ। नेपालमा प्रायः कार्यालयमा सोर्सफोर्स चल्छ। यस्तो विभेद हुनु हुँदैन भन्ने पनि आन्दोलनको माग हो जस्तो मलाई लाग्छ,' वलीले भने, 'उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय साँच्चैको नमूना छ। सबै कार्यालय यस्तै भए सेवाग्राहीले आन्दोलन गर्नैपर्दैन।'
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालका अनुसार भदौ २४ गते आन्दोलनमा जिल्लाभरमा ७९ सरकारी कार्यालय (स्थानीय तहका समेत) मा क्षति पुगेको छ। चौध वटा व्यवसाय र आवासमा क्षति पुगेको छ। विभिन्न राजनीतिक दलको कार्यालयहरूमा आगजनी भएको छ।
अर्यालले क्षति भएका कार्यालयले सहयोगी संस्था तथा क्षति नभएका कार्यालयबाट आवश्यक सामग्री सहयोग लिएर सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको बताए।
'धेरै संस्थाहरूले सहयोग गर्न चाहन्छौं भन्नुभएको छ। सहयोग गर्न चाहनेलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत एकद्वार प्रणालीबाट सहयोग गर्नेगरी आउन अनुरोध गरेका छौं,' उनले भने, 'क्षति नभएका कार्यालयलाई पछि फिर्ता लैजाने गरी तत्काल सक्नेजति सामग्री सहयोग गर्नुस् भनेका छौं।'
उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयका प्रमुख पौडेलले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको समन्वयमा आवश्यक पर्ने कार्यालयलाई सहयोग गर्न लागेको जानकारी दिए।
-1746009348.jpg)
