सम्पत्ति स्रोतमा विवाद उत्पन्न भएपछि गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका सुधन गुरूङलाई सरकारले ४९ दिनपछि त्यही पदमा फर्काएको छ।
गुरूङको सम्पत्ति स्रोतमाथि छानबिन गर्न गठन गरिएको समितिको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगरी सरकारले एकतर्फी रूपमा उनलाई गृहमन्त्रीको शपथ गराएको हो।
कुनै पनि व्यक्ति विवादका कारण पदबाट बाहिरिन्छ र विवादित विषयमा छानबिन समिति गठन गरिन्छ भने उक्त छानबिनले के देखायो भनेर सार्वजनिक गर्नु सामान्य कुरा हो। सुधन गुरूङका हकमा भने सरकारले छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा के भनिएको छ भन्नेबारे कसैलाई जानकारीसम्म नदिई उनलाई मन्त्रीका रूपमा भित्र्याउन हतार गरेको देखिन्छ।
वैशाख ९ गते राजीनामा दिएका गुरूङको सम्पत्ति स्रोतमाथि उठेका प्रश्नबारे छानबिन गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। तर सरकारले त्यसलाई बाहिर ल्याएको छैन। सम्पत्ति र सेयर लगानीको स्रोतबारे उत्पन्न भएका विवादमा उक्त समितिले के निष्कर्ष निकाल्यो र त्यो निष्कर्ष तथ्यपूर्ण छ कि छैन भन्ने विषयमा छलफल पनि भएको छैन।
मंगलबार नै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले बताएका छन्। तर उनले पनि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने कि नहुनेबारे केही बोलेनन्। गुरूङ फेरि मन्त्रीका रूपमा फर्किने कि नफर्किने भनेर पनि उनले मुख खोलेका थिएनन्।
बरू सरकारबाटै उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्न बाँकी रहेको प्रवक्ता पोखरेलले बताएका थिए।
'छानबिन प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय भएको छ, अब अध्ययन होला,' उनले भने।
उनको यो भनाइबाट पनि सरकारले छानबिन समितिको प्रतिवेदन अध्ययन नै नगरी, त्यसमा उनको सम्पत्ति स्रोतबारे के-के उल्लेख गरिएको छ भन्ने केलाउँदै नकेलाई उनलाई गृहमन्त्री बनाउन हतार गरेको पुष्टि हुन्छ।
हामीले प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहाललाई पनि सुधन गुरूङसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिन्छ कि गरिँदैन भनेर सोधेका थियौं। उनले पनि आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको बताइन्।
'म यस विषयमा जानकार भइनँ,' उनले भनिन्।
गुरूङमाथि छानबिन गर्न बनेको समितिले २० दिनको अनुसन्धानपछि गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री बालेन शाहसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसको दुई दिनपछि आइतबार नै गुरूङले एक अभिव्यक्तिमार्फत गृह मन्त्रालयमा पुनरागमन हुन लागेको संकेत गरेका थिए।
गोरखामा भएको सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को अधिवेशन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै गुरूङले आफू निर्दोष साबित हुनेमा विश्वस्त रहेको र गृहमन्त्री बनेमा दुई महिनासम्म फोटो खिच्न नआउन भनेका थिए।
'यदि समितिबाट सफाइ पाएर सरकारले मलाई पुनः गृहमन्त्री बनायो भने मन्त्रालयमा आएर बधाई दिने र तस्बिर खिच्ने कामका लागि सुरूका दुई महिना कोही पनि नआइदिनुहोला,' उनले भने।
प्रधानमन्त्री शाहले पनि गुरूङको राजीनामापछि अर्का मन्त्री नियुक्त गरेका थिएनन्। बरू उनले उक्त मन्त्रालय आफै मातहत राखेका थिए।
सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरे पनि समितिका सदस्यहरूले गुरूङको १० वर्षयताको आम्दानी, खर्च र राजस्व तिरेको हिसाबकिताब हेरिएको बताएका छन्।
यसरी १० वर्षको हिसाब हेर्दा गुरूङको नाममा देखिएको सम्पत्तिमा 'ठूलो कैफियत नदेखिएको' उनीहरूको भनाइ छ।
'हामीले ४७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका छौं,' समितिका एक सदस्यले सेतोपाटीसँग भनेका थिए, 'उनको नाममा भएको जग्गा र सेयरमा खासै ठूलो कैफियत केही देखिएको छैन। तर उनीसँग भएको सुन र उनले लिएको ऋणबारे थप अनुसन्धान गर्न भ्याइएन।'
गुरूङले मन्त्री भएपछि बुझाएको सम्पत्ति विवरण अनुसार उनीसँग झन्डै ८९ तोला सुन रहेको देखिएको थियो। त्यो सुन आफ्नो पैतृक सम्पत्ति भएको गुरूङले सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका छन्। यसै आधारमा छानबिन समितिले पनि सुन पैतृक सम्पत्तिका रूपमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
'सुन कहिले किनेको, कति मूल्यमा किनेको भन्ने विवरण नभए पनि पैतृक सम्पत्तिका रूपमा देखिएको छ,' समितिका एक सदस्यले भनेका थिए, 'हामीले आफ्नो सुझावमा एउटै व्यक्तिसँग यति धेरै सुन हुनु खतरा हुन सक्ने भनेर लेखेका छौं।'
त्यस्तै, गुरूङले लिएको ऋण पनि बैंकिङ च्यानलबाट नलिएको समितिले औंल्याएको छ। उनले ऋण लिएका व्यक्तिसँग समितिले बयान लिएको ती सदस्यले जानकारी दिए।
उनका अनुसार गुरूङ अहिलेसम्म ८ वटा संस्थामा संलग्न रहे पनि तीनमध्ये ४ वटा संस्था मात्र सक्रिय छन्।
'उनले विभिन्न कम्पनी र सेयरमा लगानी गरेर आफ्नो सम्पत्ति बढाएको देखिन्छ,' छानबिन समितिका अर्का एक सदस्यले भने, 'बाहिर मिडियामा आएजस्तो स्रोत नै नभएको सम्पत्ति देखिएन।'
गुरूङले एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरको ५३ लाख रूपैयाँ सेयर किनेको भए पनि अहिले त्यसको बजार मूल्य ३६ लाख मात्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, धनकुटामा उनले किनेको जग्गामा वास्तविक मूल्य र तिरेको पुँजीगत लाभकर फरक परेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
सुधन गुरूङले गृहमन्त्रीका रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर विवरण पनि खुलाएका थिए। त्यसमध्ये होप होल्डिङ्स प्रालिमा ३० लाख रूपैयाँ बराबरको ३० हजार कित्ता सेयर देखाएका थिए भने लगुम प्रिमियम अपार्टमेन्ट्समा ५७ लाख बराबरको ५७ हजार कित्ता सेयर देखाएका थिए। त्यस्तै, एड्भेन्चर भिल्ला प्रालिमा ७० लाखको ७० हजार कित्ता सेयर देखाएका थिए।
उनले पूर्ण विवरण खुलाएका यी तीनैवटा कम्पनी स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत छैनन्।
त्यसबाहेक धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने कम्पनीहरूमा २ करोड ७४ लाख ५६ हजार २०० बराबरको सेयर रहेको विवरण गुरूङले दिएका थिए। यो भनेको स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीहरूको मूल्य हो।
गृहमन्त्री गुरूङले धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने यी कम्पनी कुन-कुन हुन् भनेर आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा भनेका छैनन्। उनले पूर्ण विवरण नखुलाएका यी सेयरमध्ये ५३ लाख ३५ हजार ५८० रूपैयाँको सेयर दोस्रो बजारबाट किनेका हुन् भने बाँकी २ करोड २१ लाख २२ हजार ६२० रूपैयाँको सेयर प्राथमिक बजारबाट वा संस्थापक सेयर किनेका हुन्।
यति मात्र होइन, गृहमन्त्री गुरूङ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान सिलसिलामा पक्राउ परेका दीपक भट्ट र शंकर समूहको लगानी रहेको स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्स गरी कम्तिमा दुईवटा लघु बिमा कम्पनीमा सेयर लगानीकर्ता रहेको खुलेको छ।
-1781001447.jpg)
