बजारमा कुनै वस्तु किन्न जाँदा उपभोक्ताले सबैभन्दा पहिले के अपेक्षा गर्छ?
उचित मूल्य? राम्रो गुणस्तर? सुरक्षित उत्पादन?
यी सबै महत्त्वपूर्ण छन्। तर यीभन्दा अगाडि एउटा आधारभूत कुरा आउँछ। उसले आफूले चाहेको वस्तु नै किन्न पाउनुपर्छ।
सुन्दा सामान्य लाग्ने यही अधिकार बजारमा सधैँ सुनिश्चित हुँदैन। कुनै उत्पादनको नाम, उच्चारण वा बाहिरी प्रस्तुतिले अर्को परिचित उत्पादनको आभास दिन्छ भने उपभोक्ताले आफ्नो रोजाइभन्दा फरक वस्तु किन्न सक्छ। उसलाई आफूले चाहेकै उत्पादन किनेको विश्वास हुन्छ। तर वास्तविकता अर्कै हुन सक्छ।
यहीँबाट उपभोक्ता अधिकारको गम्भीर प्रश्न सुरू हुन्छ।
केही दिन अगाडि विभिन्न सञ्चार माध्यममा ‘पर्फेक्ट सेन्टर फिल्ज’ को ट्रेडमार्क दर्ता बदर भएको समाचार आयो।
सर्वोच्च अदालतले उक्त ट्रेडमार्क ‘सेन्टर फ्रुट’ सँग उपभोक्ता झुक्किन सक्ने गरी मिल्दोजुल्दो रहेको ठहर गरेपछि उद्योग विभागले दर्ता बदर गरेको कुरा समाचारमा उल्लेख छ।
यो दुई कम्पनीबीच कसको व्यापारिक अधिकार बलियो भन्ने विवाद मात्र होइन। यसले एउटा आधारभूत प्रश्न उठाएको छ।
उपभोक्तालाई झुक्क्याउन सक्ने व्यापारिक पहिचान बजारमा प्रवेश गर्नुअघि रोक्ने जिम्मेवारी कसको हो?
हामी उपभोक्ता अधिकारलाई प्रायः गुणस्तर र मूल्यसँग जोडेर हेर्छौँ। म्याद नाघेको वस्तु बेच्नु गलत हो। तौल कम दिनु गलत हो। गुणस्तरबारे झूटो जानकारी दिनु पनि गलत हो।
तर कुनै वस्तु अर्को वस्तुजस्तो देखिने गरी प्रस्तुत हुँदा त्यसलाई किन सामान्य मान्ने?
उपभोक्ताले वस्तुको वास्तविक उत्पादक र पहिचान थाहा पाउनु पनि उसको अधिकार हो। यो अधिकारको सम्बन्ध खरिद गर्ने निर्णयसँग छ।
मानौँ, कुनै व्यक्तिले एउटा निश्चित ब्रान्डको चुइङ्गम मन पराउँछ। उसले त्यही उत्पादन किन्न चाहन्छ। तर पसलमा मिल्दोजुल्दो नाम र प्रस्तुतिका कारण अर्को कम्पनीको उत्पादन किन्छ।
त्यो वस्तु सस्तो हुन सक्छ। गुणस्तरमा पनि समस्या नहुन सक्छ। तर उसले चाहेको वस्तु त्यही थियो?
थिएन भने उसको छनोट प्रभावित भयो।
उपभोक्ता अधिकारको प्रश्न यही हो। आफूले तिरेको रकम बराबरको वस्तु पाउनु मात्र पर्याप्त छैन। आफूले रोजेको वस्तु नै पाएको सुनिश्चितता पनि चाहिन्छ।
बजारमा विकल्प हुनु र ती विकल्पबारे सही जानकारी हुनु फरक कुरा हुन्। सही जानकारीबिनाको विकल्पले उपभोक्तालाई स्वतन्त्र बनाउँदैन।
भ्रमको मूल्य कसले तिर्छ?
कुनै व्यापारिक नामको विवाद हुँदा सम्बन्धित कम्पनीले कति लगानी गर्यो, कति बजार गुमायो वा कति क्षति बेहोर्नुपर्यो भन्ने हिसाब गरिन्छ। तर उपभोक्ताको क्षति कसरी मापन गर्ने?
उसले गलत वस्तु किनेको थाहा नपाउन सक्छ। थाहा पाए पनि थोरै रकमको सामानका लागि उजुरी नगर्न सक्छ। यसको अर्थ उसलाई कुनै असर परेको छैन भन्ने होइन।
उपभोक्ताको विश्वासमा परेको असर तत्काल देखिँदैन।
यसलाई अझ गम्भीरतापूर्वक बुझ्न एउटा प्रश्न पर्याप्त छ। आज चुइङ्गमको नाममा भ्रम हुन सक्छ भने भोलि औषधि, पोषण सामग्री वा स्वास्थ्यसम्बन्धी उत्पादनमा त्यस्तै समस्या भयो भने के हुन्छ?
सबै वस्तुमा भ्रमको परिणाम समान हुँदैन। केहीमा आर्थिक नोक्सानी सीमित हुन सक्छ। केहीमा स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी जोखिमसमेत उत्पन्न हुन सक्छ।
त्यसैले उत्पादनको पहिचान स्पष्ट हुनु सामान्य व्यापारिक औपचारिकता होइन। यो उपभोक्ता संरक्षणको अनिवार्य सर्त हो।
यस प्रकरणले उद्योग विभागको भूमिकाबारे पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ। ट्रेडमार्क दर्ता गर्दा नियामकको काम निवेदनमा लेखिएको नाम उपलब्ध छ कि छैन भनेर हेर्नु मात्र हो?
कि त्यो नामले बजारमा उपभोक्तालाई भ्रमित गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने परीक्षण गर्नु पनि हो?
उत्तर दोस्रो हुनुपर्छ।
कुनै दुई नाम कानुनी कागजातमा फरक देखिन सक्छन्। तर सामान्य उपभोक्ताले ती नाम एउटै स्रोतसँग सम्बन्धित भएको ठान्न सक्छ। विशेषगरी छिटो निर्णय गरेर खरिद गरिने दैनिक उपभोगका वस्तुमा यस्तो सम्भावनालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
नियामकको परीक्षण उपभोक्ताको वास्तविक व्यवहारसँग जोडिनुपर्छ। ट्रेडमार्कको उच्चारण, दृश्य पहिचान, उत्पादनको प्रकृति र बजारमा पहिलेबाट स्थापित चिन्हसँगको सम्भावित समानता मूल्यांकन गरिनुपर्छ।
यसको अर्थ हरेक मिल्दोजुल्दो नाम स्वतः गैरकानुनी हुन्छ भन्ने होइन। तर उपभोक्ता झुक्किने वास्तविक सम्भावनालाई गम्भीरतापूर्वक परीक्षण गर्नुपर्छ।
दर्तापछि वर्षौं विवाद चल्नु र अन्ततः दर्ता बदर हुने अवस्थाले सुरूआती परीक्षणको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँछ। हरेक विवाद नियामककै कमजोरीबाट उत्पन्न हुन्छ भन्ने होइन। तर नियामकले आफ्नो परीक्षण प्रणाली सुधार्नुपर्ने आवश्यकता यस्ता घटनाले औँल्याउँछन्।
किनकि उपभोक्तालाई भ्रमबाट जोगाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भ्रम सिर्जना भएपछि कारबाही गर्नु होइन, सम्भव भएसम्म त्यसलाई सुरूमै रोक्नु हो।
यस विवादलाई स्वदेशी र विदेशी कम्पनीबीचको प्रतिस्पर्धाका रूपमा मात्र बुझ्नु पनि उचित हुँदैन। नेपाली उद्योगले अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ। समान प्रकारका उत्पादन बजारमा ल्याउन पाउनुपर्छ। फरक मूल्य, स्वाद र गुणस्तरमार्फत ग्राहक आकर्षित गर्न पाउनुपर्छ।
तर प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकारले उपभोक्तालाई भ्रमित गर्ने छुट दिँदैन।
यो मापदण्ड विदेशी र स्वदेशी दुवै व्यवसायका लागि समान हुनुपर्छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, ट्रेडमार्क संरक्षणले स्थापित कम्पनीलाई सम्पूर्ण उत्पादन श्रेणीमाथि एकाधिकार दिने होइन। यसले विशिष्ट पहिचानलाई संरक्षण गर्ने हो।
नयाँ कम्पनीले आफ्नै नाम र प्रस्तुतिमा उत्पादन ल्याउँदा उपभोक्तासँग थप विकल्प हुन्छन्। तर अर्को ब्रान्डसँग भ्रम उत्पन्न हुने गरी पहिचान बनाउँदा विकल्प थपिएको देखिए पनि उपभोक्ताको सही निर्णय गर्ने क्षमता कमजोर हुन्छ।
प्रतिस्पर्धाको सफलता ग्राहकलाई आकर्षित गर्नुमा हुनुपर्छ, ग्राहक झुक्किनुमा होइन।
व्यवसायीले उत्पादनको नाम र बाहिरी प्रस्तुति तयार गर्दा एउटा प्रश्न अनिवार्य रूपमा सोध्नुपर्छ।
मेरो उत्पादन ग्राहकले आफ्नै पहिचानका आधारमा चिन्छ कि अर्को उत्पादनसँग जोडेर?
यो प्रश्न कानुनी मात्र होइन, नैतिक पनि हो।
ब्रान्डिङको उद्देश्य उपभोक्तासँग विश्वासको सम्बन्ध बनाउनु हो। त्यस्तो विश्वास सही जानकारी र स्पष्ट पहिचानमा आधारित हुनुपर्छ। त्यसैले उत्पादनको नाम छनोट गर्ने, प्याकेजिङ बनाउने र विज्ञापन तयार गर्ने सबै पक्षले सम्भावित भ्रमबारे सावधानी अपनाउनुपर्छ। ट्रेडमार्क दर्ता भएको छ भन्दैमा उपभोक्ताप्रतिको जिम्मेवारी समाप्त हुँदैन।
व्यवसायले आफ्नो प्रस्तुति उपभोक्ताका लागि स्पष्ट छ कि छैन भनेर निरन्तर मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
नियामकले पनि व्यवसायीलाई स्पष्ट मापदण्ड दिनुपर्छ। दर्ताअघिको परीक्षण प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। सम्भावित विवादका विषयमा समयमै निर्णय गर्ने व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्छ।
उपभोक्तालाई सचेत बनाउनु आवश्यक छ। तर सम्पूर्ण जिम्मेवारी उसैलाई दिन मिल्दैन।
प्रत्येक पटक सामान किन्दा नाम, उत्पादक र ट्रेडमार्कको कानुनी अवस्था अनुसन्धान गर्नुपर्ने बाध्यता उपभोक्तामाथि हुनु हुँदैन। त्यस्तो व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण होइन, नियमनको जिम्मेवारी उपभोक्तामाथि सार्नु हो।
‘पर्फेक्ट सेन्टर फिल्ज’को ट्रेडमार्क दर्ता बदर प्रकरणले एउटा महत्त्वपूर्ण बहस अघि सारेको छ। हाम्रो बजार व्यवस्था व्यवसाय दर्ता गर्न र उत्पादन बिक्री गर्न सहज बनाउनेतर्फ मात्र केन्द्रित छ कि उपभोक्ताले सही निर्णय गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ पनि?
यो प्रश्नको उत्तरले बजारको गुणस्तर निर्धारण गर्छ।
व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वतन्त्रता चाहिन्छ। स्थापित व्यापारिक पहिचानलाई न्यायोचित संरक्षण चाहिन्छ। नियामकलाई प्रभावकारी परीक्षण प्रणाली चाहिन्छ।
तर यी सबै व्यवस्थाको केन्द्रमा उपभोक्ता हुनुपर्छ।
किनकि बजारमा उत्पादनको अन्तिम मूल्यांकन उसैले गर्छ। व्यवसायको अस्तित्व पनि उसकै विश्वासमा निर्भर हुन्छ। त्यसैले अबको बहस कुनै एउटा कम्पनीको ट्रेडमार्क दर्ता कायम रहने वा बदर हुने विषयमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। उपभोक्ताले एउटा उत्पादन चाहँदा अर्को उत्पादन किन्ने परिस्थिति नै किन सिर्जना हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ।
आफूले के किनिरहेको छु भनेर स्पष्ट थाहा पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो। त्यो स्पष्टता सुनिश्चित गर्नु व्यवसाय र नियामकको जिम्मेवारी हो।
यो सामान्य सिद्धान्त लागू गर्न नसक्ने बजारमा छनोटको स्वतन्त्रता कागजमा मात्र सीमित रहन्छ।
-1746513231.jpg)
