नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो- १०
वास्तवमा 'बन्नु' के हो र 'बिग्रिनु' के हो भन्ने विषयमा सेतोपाटीको यो बहस शृंखलामा यसअघिका केही लेखमै चर्चा गरिएको छ। सामान्य अर्थमा बन्नु भनेको विकास र समृद्धि हासिल गर्नु हो। बिग्रिनु, बन्नुको विपरीत अवस्था हो।
नेपाल कति बन्यो होला, कति बिग्रियो होला भन्ने प्रसंग उधिन्न म आफ्नै बालापनको समय, तीसको दशकको आर्थिक र सामाजिक जीवनको स्मरण गर्दै घोत्लिन पुगेँ।
मैले २०३८ सालमा एसएलसी पास गरेको हुँ। तीसको दशकको प्रारम्भसँगै मेरो स्कुले विद्यार्थी जीवन सुरू भएको थियो। त्यसताका प्रायः विद्यार्थी खाली खुट्टा स्कुल जान्थे। एकसरो फाटेको मैलो सर्ट र फाटेको हाफ-पाइन्टले पुस-माघको सिरेटो कति थेग्थ्यो होला!
महिनौंदेखि ननुहाएर घाँटीमा मयलको कत्ला, कपालभरि जुम्रा र टल्किएका लिखा र नाकभरि सिँगान; अधिकांश विद्यार्थीको हुलिया यस्तै हुन्थ्यो। अधिकांशले स्कुल पुग्न एकदेखि दुई घन्टा हिँड्नैपर्ने अवस्था थियो। दिउँसो खाजा खाने भन्ने हुँदैन थियो। बिहान ८ बजे खाना खाएर हिँडेको विद्यार्थी घर फर्किँदा बेलुकाको ५-६ बजिसकेको हुन्थ्यो। घर पुग्दा पनि खानेकुरा तयार नहुने सम्भावना बढी हुन्थ्यो। किनकी मेलापात निस्केका घरका सदस्य आइनपुगेको अवस्था हुन सक्थ्यो।
हुने-खाने परिवारका केहीलाई बाहेक पहाडमा भात खान अरू सबैलाई चाडपर्व नै आउनुपर्थ्यो। मलाई सम्झना छ, मेरी आमाले कैयौं गाउँलेहरूलाई चाडपर्वको सँघारमा पाथी धान भरेर दिएको। अघिपछि मकैको आँटो वा ढिँडो र रूखोसुखो खानुपर्ने अवस्था थियो।
एकाध विद्यार्थीको घरमा मात्र मट्टीतेलको टुकी बाल्ने सुविधा हुन्थ्यो। गृहकार्य गर्न र पढ्न सल्लाको दियालो बाल्नुपर्थ्यो।
स्कुलभरिमा औंलामा गन्न सकिने संख्यामा मात्र छात्राहरूको उपस्थिति हुन्थ्यो। म चारदेखि दस कक्षा पढ्दासम्म मेरो कक्षामा एक जना पनि छात्रा थिइनन्। अरू विद्यार्थी पनि १३-१४ वर्ष उमेर पुगेपछि घरमा भएको दुई-चार रूपैयाँ वा अन्न चोरेर सस्तोमा बेची बाटो खर्च जुटाएर लाहुरतिर भाग्थे। धेरैजसो अभिभावकले त छोराछोरीले अक्षर चिन्न र सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने भएपछि पढाइ पुग्यो भन्दै स्कुल छुटाइदिन्थे।
फरक फरक गाउँ र बाटो हिँड्ने उमेर पुगेका ठूला विद्यार्थीहरूबीच 'ग्याङ-फाइट' जस्तै लडाइँ हुन्थ्यो। निर्धा र साना विद्यार्थीले ठूला विद्यार्थीको नराम्रो कुटाइ खानुपर्थ्यो। यस्तै कुटाइ खाने डर र स्कुल टाढा भएकाले मेरो वुबाले मलाई ९ वर्ष उमेर भएपछि मात्र कक्षा चारमा भर्ना गरिदिनुभएको थियो।
मलाई ९-१० कक्षामा विज्ञान र गणित पढाउने शिक्षक अरू स्कुलबाट भर्खरै एसएलसी पास गरेर आएका विद्यार्थी नै थिए। स्कुलमा शौचालय हुँदैन थियो। स्कुल भवन बनाउन दुई-तीन घन्टाको दुरीबाट विद्यार्थीहरूले काठ बोकेको सम्झना ताजै छ। मेरो गृहजिल्ला, अर्घाखाँचीभरिमा जम्मा नौवटा माध्यमिक विद्यालय थिए।
मेरा समकालीन सबैजसोले मोटर र बिजुलीबत्ती देखेकै थिएनन्। मोटरगाडी देखेका म र मेरा दाजु के के न देखेजस्तो कक्षामा देख्ने-जान्नेमा पर्थ्यौं!
आज यी सबै दृश्य र अवस्था फेरिएका छन्।
स्कुलहरू घर नजिकै छन्। कक्षामा छात्र र छात्रा बराबरी छन्। उच्च माध्यमिक तहमा त गाउँमा केटाभन्दा केटीको संख्या बढी छ।
मान्छेले राम्रै खाएका छन्, राम्रै लगाएका छन्। भित्रभित्रसम्म सडक पुगेको छ। घरघरमा बिजुली छ। अधिकांश घरहरूलाई टिभी, मोबाइल र इन्टरनेट सेवाले संसारसँग जोडेको छ। सरसफाइ र खानेपानी सुविधा छ। दाउरा खोज्न वन जानुपर्दैन, ग्यास र बिजुली छ। बिहानै पानी बोक्न जानुपर्दैन, आँगनमा धारा छन्।
यसको अर्थ मेरो गाउँ आज पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर छ भन्ने होइन। कुनै पनि समाजलाई आजको विश्वमा आत्मनिर्भरता सम्भव पनि छैन; अन्तरनिर्भरता मात्र सम्भव छ। हामी परनिर्भर पनि भएका छौं।
तर जे भए पनि तीन दशकअघिको तुलनामा हामी नेपालीको जीवनस्तर उकासिएको छ।
मैले आफैंले देखेका परिर्वतन र भोगेका अनुभूतिका आधारमा भन्दा नेपाल साँच्चै बिग्रियो कि बन्यो त? मुलुकमा कति विकास भयो वा भएन? विकास र परिवर्तनलाई कुनै मानिसले देखेको, भोगेको आधारमा बुझ्न र बुझाउन मिल्छ कि मिल्दैन?
म गाउँको एउटा साधारण विद्यालयमा पढेर, निजामती सेवामा छिरेर अर्थसचिवको जिम्मेवारी सम्हालेर अवकाश पाइसकेको छु। यो यात्राको अनुभवका आधारमा मैले नेपाल बन्यो कि बनेन भनेर बुझ्ने र बुझाउने विभिन्न फ्रेमवर्क हुन सक्छन्।
विकास के हो र यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने सन्दर्भमा विविध विधाका विद्वानहरूले विभिन्न सिद्धान्त तथा परिभाषाहरू प्रतिपादन गरेका छन्। वाल्ट रोस्टोको आधुनिकीकरणको सिद्धान्त, रल प्रेविसको निर्भरताको सिद्धान्त, इमानुएल वालरस्टिनको विश्व-प्रणाली सिद्धान्तदेखि आर्तुरो एस्कोबारको उत्तर-विकास सिद्धान्त तथा अमर्त्य सेनको सक्षमताको सिद्धान्तसम्मको चर्चा गर्न सकिन्छ। विकासलाई विभिन्न आयामबाट बुझ्ने र बुझाउने कोशिस भएका छन्। जुनसुकै आयामबाट हेरे पनि, उन्नाइस-बीसको अवस्था होला, हाम्रो देशको विकासको वास्तविक चित्र सालाखाला उस्तै नै देखिन्छ।
तर नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो भन्ने बहसमा विकासको सिद्धान्त र परिभाषामा रूमल्लिएर बहसलाई बोझिलो बनाएर यसको उद्देश्य प्राप्त होला कि नहोला भन्ने मेरो मनमा प्रश्न छ। समकालीन वैश्विक जगतले विकासलाई जसरी बुझेको छ, त्यसैअनुरूप मूल प्रवाहबाट दिग्भ्रमित नहुने गरी विकासलाई बुझ्दा नै यो बहस ठीक दिशामा जाने म देख्छु।
विकासको नयाँ मानक निर्माण गरी अभ्यास गर्न हैसियत अलि नपुग्ने सन्दर्भ आत्मसात गरी, म आफ्नो निजी अनुभव र अनुभूतिको आधारमै नेपाल कति बन्यो वा कति बिग्रियो भन्ने विषयमा आफ्ना विचार राख्न चाहन्छु।
म स्कुले विद्यार्थी हुँदाको समयको केही झलक मैले माथि उल्लेख गरिसकेँ। अब म हाम्रो सामाजिक र आर्थिक अवस्थाको अलिकति चित्रण गर्छु।
हाम्रो गाउँबाट कपिलवस्तु र अर्घाखाँचीको सिमाना पत्थरकोट (गोरूसिंगे नजिकै) भन्ने ठाउँबाट नुन बोकेर घर फर्किन एक साता लाग्थ्यो। गाउँबाट घिउ लगेर बेच्ने र नुन तथा लुगाफाटो किनेर लैजाने चलन थियो।
गाउँमा प्राय: सबै मानिस खाली खुट्टा हिँड्थे। अधिकांशले टालेको, मैलोधैलो कपडा लगाउँथे। कतिपयको त कपडा टाल्दाटाल्दै खास कपडा कुन हो भन्ने ठम्याउनै सकिँदैन थियो। कपडा धुने चलन थिएन। भारी बोक्दा बोक्दा टोपी मैलो र च्यातिएको हुन्थ्यो। महिनौंसम्म ननुहाउनु सामान्य हुन्थ्यो।
४५-५० वर्ष उमेरका मानिसलाई हामी एकदमै बुढो जस्तो देख्थ्यौं। उनीहरूको अनुहार चाउरी परिसकेको हुन्थ्यो। कतिपयका त दाँत पनि झरिसकेका हुन्थे। मेरो गाउँभरिमा चौरासी पूजा गरेका (८४ वर्ष उमेर भएपछि गरिने पूजा) एक जना मात्र व्यक्ति थिए। धेरैजसोको आयु ५०-५५ वर्षको मात्र हुन्थ्यो।
महिलाहरूको अवस्था झनै खराब थियो। बुहारीलाई बेस्सरी काममा लदाउने, मिठो मसिनो खान नदिने गरिन्थ्यो। हरेक घरमा सासूबुहारीबीच द्वन्द्व देखिन्थ्यो। किशोरावस्था नलाग्दै, पार नहुँदै बिहे हुन्थ्यो। बिहेको वर्ष दिनमै सुत्केरी हुन्थे। प्रजननदर उच्च थियो। एक जना महिलाले सामान्यतया ७-८ जनाभन्दा कम बच्चा जन्माएको त अपवाद जस्तै थियो।
यसैकारण बाल मृत्युदर पनि उच्च थियो। गर्भावस्थामै बच्चा मरेका घटना धेरै सुनिन्थे। बच्चाबच्ची घरमा बिरामी हुन कहिल्यै टुट्दैन थियो। औषधि-उपचारको सुविधा थिएन। बिरामी हुनासाथ धामी-झाँक्री देखाउने तथा भाकल गर्ने चलन व्याप्त थियो। अलि जान्ने-बुझ्नेहरू स्थानीय आयुर्वेदिक वैद्यहरूलाई देखाउँथे। मेरो तत्कालीन गाउँ-पञ्चायतमा तीसको दशकको उत्तरार्द्धतिर भने स्वास्थ्यचौकी स्थापना भएको थियो। त्यहाँ सामान्य औषधि-उपचारको व्यवस्था हुन्थ्यो।
गाउँमा सबभन्दा बढी इज्जत ब्रिटिस लाहुरे (बेलायती सेनामा भर्ती भएकाहरू) र त्यसपछि भारतीय लाहुरे (भारतीय सेनामा भर्ती भएकाहरू) को हुन्थ्यो। त्यसपछि सरकारी कर्मचारी र शिक्षकको इज्जत हुन्थ्यो। तर सरकारी कर्मचारी दुर्लभ नै हुन्थे।
समाजमा जातीय भेदभाव चरम थियो। कपडा सिलाउने, फलामका भाँडा बनाउने तथा खेतबारी जोत्न बालिघरे प्रथा थियो। गाउँमा पैसाको मुख देख्न लाहुरे र शिक्षकले मात्र पाउँथे। सामान्य मानिसलाई पैसा आवश्यक पर्दा साहुबाट महिनावारी ५ प्रतिशत (वार्षिक ६० प्रतिशत ब्याज) मा ऋण लिनुपर्ने अवस्था थियो। साहुको कर्जा खाएपछि बिना ज्याला काम गरिदिनुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। सदरमुकाममा बैंक भए पनि त्यहाँसम्म कसैको पहुँच थिएन।
गाउँमा सूचना तथा सञ्चारको माध्यम रेडियो र हुलाक मात्र थिए। रेडियो पनि कतैकतै मात्र देखिन्थे। २०३२ सालमा मेरो घरमा रेडियो ल्याउँदा गाउँका मानिस पूरै भेला भएर रेडियो सुन्न आउँथे। महिला तथा बच्चाबच्चीहरू रेडियो कसरी बज्छ भनी आश्चर्यमा पर्थे। टेलिभिजन भन्ने चिज पनि हुन्छ भन्ने हामी विद्यार्थीलाई त ९-१० कक्षामा पुगेपछि मात्र थाहा भयो। लाहुरेबाहेक गाउँका मान्छेलाई थाहा हुने त कुरै भएन!
साउन र भदौ महिना गरिबका लागि कठिन समय हुन्थ्यो। यो समयमा भोकमरी, झाडापखाला र अन्य रोगले सताउँथ्यो।
नयाँ खाद्यान्न पाकिनसक्ने र पुरानो खाद्यान्न सकिइसक्ने हुनाले यी दुई महिना गरिबका लागि कष्टकर हुन्थ्यो। उनीहरू सिस्नोको खोले खाएर ज्यान धान्थे। त्यो बेला नेपालको तराइबाट धान-चामल निर्यात हुन्थ्यो। तर पहाडमा हुने भोकमरी र अभावको मूल्य चुकाएर हामीले निर्यात गरेका हुन्थ्यौं भन्ने कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ। पहाडमा सडक र यातायात अभावले तराइको अन्न पुग्न सक्दैन थियो। महिलाहरूले बिहान ३-४ बजे नै उठेर ढिकीजाँतोमा कुटानी-पिसानी नगरेसम्म मुखमा माड लाग्ने अवस्था थिएन।
मान्छे हिँड्ने बाटोमा खुला रूपमा दिसा गर्ने प्रवृत्ति थियो। दुर्गन्ध आउनासाथ गाउँ आइपुगिएछ भन्ने निश्चित गर्न सकिन्थ्यो। झाडापखाला र अन्य रोगको बिगबिगी हुन्थ्यो।
तीसको दशकको मध्यसम्म पनि मेरो गाउँबाट मोटर गुड्ने सडक देख्न तीन दिन पैदल हिँडेर पाल्पाको तानसेन पुग्नुपर्थ्यो। तीसको दशकको मध्यतिर बल्ल गुल्मीको तम्घासमा कच्ची मोटरबाटो पुग्यो। यो एक दिनको पैदल दुरीमा पर्थ्यो। अर्घाखाँचीको जिल्ला सदरमुकाममा त पचासको दशकको सुरूतिर मात्र कच्ची सडक पुग्यो।
मैले तीसको दशकको मेरो गाउँको अवस्था दर्साएँ। चालीसको दशकको अन्त्यसम्ममा पनि तात्विक मात्रामा फरक परेको देखिनँ।
२०३९ सालमा म पढ्न भनेर आफ्नो गाउँ छाडेर पाल्पाको तानसेन आएँ। वर्षमा कम्तीमा दुईपटक तानसेनबाट म तीन दिन पैदलै हिँडेर घर आउजाउ गर्थेँ। २०४४ सालमा म निजामती सेवामा प्रवेश गरेँ। त्यसपछि भने दसैंमा एकपटक मात्र घर पुग्न थालेँ। २०४८ सालसम्म पनि मेरो गाउँमा खासै केही परिवर्तन आएको थिएन।
त्यसपछि भने गाउँमा हरेक वर्ष केही न केही परिवर्तनका झलकहरू देखिन थाले।
कुनै वर्ष नयाँ स्कुल खुल्यो त कुनै वर्ष स्कुलको नयाँ भवन बन्यो। स्कुलहरूमा उच्च शिक्षा पढेका शिक्षकहरू आउन थाले। छात्राहरूको संख्या बढ्दै गयो। एसएलसी पास हुनेको प्रतिशत बढ्न थाल्यो।
त्यस्तै कहिले खानेपानीको पाइप बिछ्यायो त कहिले वृक्षरोपण भयो। पशु स्वास्थ्य चौकी खुल्यो। सुधारिएको चुलोको प्रचलन आयो, बिस्तारै गोबर ग्यास बल्न थाल्यो। साना किसान विकास आयोजना सुरू भयो। स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नति हुँदै गयो, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको व्यवस्था भयो। हुलाक सेवा सुधार हुन थाल्यो। पसलहरू थपिँदै गए। सञ्चार सुविधा आयो, सिडिएमएमा आधारित टेलिफोन सेवा सुरू भयो।
गाउँमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताबीच पानी बाराबारको अवस्था थियो तर गाउँलेहरूमा एक किसिमको उत्साह देखिन्थ्यो। क्रमिक रूपमा यस्ता केही न केही नयाँ सुधार र विकासका काम भएको देखिन थाल्यो।
आजसम्म आइपुग्दा यो परिवर्तनको शृंखला निकै लामो भइसकेको छ।
अहिले मेरो गाउँका धेरै मानिसले बसाइँसराइ गरिसके, सहरमा बस्छन्। गाउँमा जो बस्छन्, उनीहरूको पनि जीवनस्तर पहिलेको तुलनामा धेरै उकासिएको देखिन्छ। लगभग घरैपिच्छे वा घरनजिक मोटर बाटो पुगेको छ। बिजुली-बत्ती छ। खानेपानी तथा शौचालयको व्यवस्था छ। सबैजसो घरबाट कोही न कोही विदेशमा काम गर्छ। खान-लाउन कष्ट भएको देखिँदैन। लवाइखुवाइ र सरसफाइमा आमूल परिवर्तन छ। हरेक घरका युवा मोटरबाइकमा गुड्छन्। शारीरिक परिश्रम नगर्ने अल्छी प्रवृत्ति पनि विकास भएको छ।
साँच्चै भन्ने हो भने मैले सानैमा देखेको मेरो गाउँको चित्रण गर्दा आजका २०-२५ वर्षे युवा पुस्तालाई एकादेशको दन्त्यकथा जस्तो हुन जान्छ। अरू त कुरै छाडौं, हामी पाँच घन्टा हिँडेर जिल्ला सदरमुकाम जान्थ्यौं भन्दा पनि अहिलेका स्कुले विद्यार्थी चकित भएको पाउँछु। मानिसहरू सात दिन पैदल हिँडेर नुन बोक्ने त उनीहरू कल्पनै गर्दैनन्।
यस्तो परिवर्तन नेपालका अधिकांश गाउँमा आएको जगजाहेर छ। त्यसैले यसलाई यहाँ धेरै व्याख्या गर्न जरूरी छैन।
हामीले यो कुरा भने जान्न जरूरी छ — तीस र चालीसको लगभग पूरै दशकमा खासै परिवर्तन नदेखिएको गाउँमा पचासको दशकको सुरूआतसँगै यस्ता परिवर्तनहरू कसरी सम्भव भए? आजसम्म जे जति परिवर्तन भएका छन्, के त्यो समयले आफैं ल्याएको हो?
कतिपयलाई लाग्न सक्छ — हो, यो त समयले आफैं ल्याएको हो।
यी तमाम परिवर्तन समयले आफैं ल्याएको हो भने, मैले भोगेको २०३० देखि २०५० सालसम्मको दुई दशकमा, २०५० सालपछिको दशकमा जस्तो तात्विक परिवर्तन किन देखिएन? एक दशकमा भएको कायापलट अघिल्ला दुई दशकमा किन भएन?
त्यसैले परिवर्तन आफैं आउने होइन। विगत तीन दशकमा जे जति परिवर्तन भए, यसमा खुला तथा उदार आर्थिक नीति तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीको योगदान छ।
यसलाई एउटा उदाहरणबाट प्रस्ट्याउन चाहन्छु।
जस्तै, कतिले भन्न सक्छन् — यो समग्र सुधारमा विप्रेषण (रेमिटेन्स) आयको बढी भूमिका छ।
के त्यो विप्रेषण त्यत्तिकै आफैं आएको हो त?
होइन। सरकारले पासपोर्ट उपलब्ध गराउने उदार नीति अवलम्बन नगरेको भए यति धेरै युवा पुस्ता विदेश जान सम्भव हुँदैन थियो। पञ्चायतकालमा पासपोर्ट लिनु ठूलो उपलब्धिसरह थियो। जोकोहीले पाउँदैन थिए। पाउनेले पनि प्रहरी प्रतिवेदन लगायत लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्थ्यो। पञ्चायतइतर गतिविधिमा लागेको व्यक्तिले त पासपोर्ट पाउनु सपना मात्र थियो।
यस्तो अवस्थामा पञ्चायतपछिको सरकारी नीतिले पासपोर्टलाई हरेक घरका सदस्यको पहुँचमा पुर्यायो। वैदेशिक रोजगारीका लागि उदार नीति नलिने र स्वदेशमा रोजगारी पनि सिर्जना गर्न नसकेको भए हाम्रो अवस्था चालीस दशकको भन्दा केही फरक हुँदैन थियो होला।
रेमिटेन्सको विषयमा आजका दिनमा हामीले एउटा कुरा भने बुझ्नुपर्ने देखिन्छ — रेमिटेन्सको आम्दानीको दिगो स्रोत होइन। यसको सामाजिक लागत उच्च छ। यसले परनिर्भरता बढाएको छ। त्यसैले वैदेशिक रोजगारीका सकारात्मक पक्ष तथा योगदानको माध्यमबाट क्रमश: उत्पादन तथा आत्मनिर्भरतातर्फ लाग्नु हाम्रो आजको कार्यभार हुनुपर्छ।
कतिपयले देशको यो परिवर्तन अपर्याप्त भएको गुनासो गर्छन्।
देशमा विभिन्न निराशायुक्त भाष्य पनि जबरजस्त रूपमा व्याप्त छन् — देश अब टाट पल्टिन लाग्यो, नेताहरूले देश लुटेर सक्ने भए, यी नेताहरूले पाए भने देशै बेच्छन्, नेताहरू विदेशीका दलाल हुन्, देश अब नरहने भयो, कर्मचारीतन्त्र घुस्याहा भयो, नेता, कर्मचारी र व्यापारी मिलेर देश लुटे!
एक नजरबाट हेर्दा, देशबाहिर चियायो कि निराशा देखिन्छ। काठमाडौंबाट दक्षिण कोरियाको सोल उडौं कि दक्षिणमा भारतको दिल्ली, पूर्वमा मेलसिया उडौं कि पश्चिममा कतार; सात समुद्रपारि उडौं कि एक समुद्रपारि, जता गयो उतै झकिझकाउ, चकाचौंध छ। देशभित्र चियाउँदा यी सब केही देखिँदैन।
त्यसैले आज नेपालमा जति निराशा छ, विगत सात दशकको कुनै कालखण्डमा सायदै थियो भन्ने लाग्छ। यो निराशा देख्दा आज नेपालको राजनीतिक भूदृश्य ठूलै परिवर्तनको प्रसव वेदनामा त छैन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन्छ।
हो, परिवर्तन जनअपेक्षाअनुसार विकास भएको छैन। हामीजस्तै अरू देशहरूले जति गरे, हामीले त्यति गर्न सकेनौं होला। हामीले जति गर्नुपर्ने थियो, त्यति नगरेकै पनि हो। तर परिवर्तन नै नभएको होइन। नेपाल अलिअलि पनि नबनेकै त होइन।
विगत तीन दशकमा नेपालमा जे जति परिवर्तन भएको छ, त्यो सकारात्मक छ र त्यो सित्तैको होइन। यी परिवर्तन हामीले पाएको विकास र समृद्धि हो।
र, यो परिवर्तन राजनीतिले ल्याएको हो, यो बदलाव लोकतन्त्रले दिएको हो।
नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन भन्छन् — मान्छेले चाहेअनुसारको जीवन बाँच्ने क्षमता र स्वतन्त्रता विस्तार गर्ने प्रक्रियालाई विकास भनिन्छ।
वास्तवमा स्वतन्त्रताबिना विकास पूर्ण हुँदैन।
यो बुझ्न धेरै टाढा किन जानुपर्दैन, आजको पाकिस्तान र अफगानिस्तानलाई भारतसँग तुलना गर्दा पुग्छ। लोकतन्त्र भएको भारत आज संसारको शक्तिराष्ट्र बन्ने दौडमा छ। लोकतन्त्रले स्थायित्व नपाउँदा पाकिस्तान पहिलेभन्दा झनझन् पछि धकेलिँदै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन मिलाउन नसक्दा र धार्मिक उग्रवादमा फस्दा अफगानिस्तान तहसनहस भएको छ।
यति जानकारीले मात्र पनि प्रस्ट हुन्छ, हामी हिँडिरहेको लोकतन्त्रको बाटो ठीक छ, भलै त्यो जतिसुकै सुस्त होस्!
उसो त लोकतन्त्रका विषयमा पनि अचेल यस्तो भाष्य सुन्ने गरिन्छ — नेपालमा लोकतन्त्र बढी भयो! अब एउटा डिक्टेटर (तानासाही) नभई नेपाल बन्दैन! देश सेनाले लिनुपर्छ!
हामीमा व्याप्त निराशा बरू उति अस्वाभाविक लाग्दैन जति मान्छेले लोकतन्त्रलाई सित्तैमा पाएको हावासरह ठानेर तानासाही आइदिए हुन्थ्यो भन्दा लाग्छ। हामीले त बरू लोकतन्त्रको अझै कमी भयो भन्न मिल्छ। लोकतन्त्रइतरको मोह त अस्वाभाविक हो, विनाश काले विपरीत बुद्धि भनेजस्तो! अझ तानासाहीको अभिलाषा 'घर जलाई खरानीको व्यापार' सरह हो।
हामीले पाएको स्वतन्त्रता धेरै भयो भन्ने र डिक्टेटरको चाहना राख्नेले मात्र एक महिना म्यानमार वा उत्तर कोरियामा गएर बसेर हेरून्! अलिकति छनक त रसिया बसाइबाट पनि मिल्ला! ती देशको बसाइपछि बल्ल थाहा हुन्छ, हामीले पाएको लोकतन्त्रको मूल्य।
यो लोकतन्त्र सित्तैको हावा जस्तो हो कि यसको कति धेरै मूल्य छ, यसको जवाफ जो हिजो लोकतन्त्रका निम्ति लड्यो, उसलाई बढी थाहा हुन्छ।
हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हो भने, लोकतन्त्रको मार्ग घुमाउरो र ढिलो होला तर यसले गन्तव्यमै पुर्याउँछ। लोकतन्त्र आफैं सुधारिने पद्धति हो। लोकतन्त्रकै कारण आजका भ्रष्ट नेताहरू भोलि नरहने सम्भावना उच्च भएको छ। नीति, विधि र प्रवृत्तिमा सुधार आएको छ। रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको नीति र उत्तर कोरियाका किम जोङ उनको प्रवृत्तिले सुधार कहिल्यै ल्याउँदैन। यसले त कि विध्वंश ल्याउँछ, कि मुलुक नै खुला जेलमा बाँच्न अभिषप्त हुन्छ। छिमेकीहरूलाई पनि सन्त्रस्त पार्छ।
त्यसैले हामी निराश भएर मात्र पुग्दैन। अरूले जति गर्न सके, हामीले किन गर्न सकेनौं भनेर विश्लेषण गर्न जरूरी छ।
लोकतन्त्रले गर्दा हामीले गर्न नसकेको होइन, बरू लोकतन्त्र कम भएर गर्न नसकेको हो। नेतालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु लोकतन्त्र हो। कर्मचारीतन्त्रलाई शासक होइन, सेवक बनाउनु लोकतन्त्र हो। सुशासनको अर्को नाम लोकतन्त्र हो। जनतालाई सचेत गर्नु लोकतन्त्र हो। सुशासनसहितको स्थायित्वमा मात्र लोकतन्त्रले 'डेलिभरी' गर्छ।
हामी चुकेको यहीँनिर हो। हामीले सुशासनसहितको स्थायित्व दिन सकेका छैनौं। नेतालाई जवाफदेही, कर्मचारीलाई सेवक र जनतालाई सचेत बनाउन सकेका छैनौं। जति दिनुपर्ने हो, दिन सकेनौं। त्यसैले हामी पछाडि पर्यौं। अहिलेको शासकीय प्रणालीले स्थायित्व दिँदैन भन्ने लाग्छ भने त्यसलाई बदल्ने पनि फेरि लोकतन्त्रले नै हो।
आजका दिनमा राजा महेन्द्र शाहजस्तो शासकको अभिलाषा राख्नु त ग्राह्य छैन भने, कुनै जंगबहादुर वा किम जोङ उन आएर मुलुक बदल्ने ठान्नु त उँधो गति लाग्नु सिवाय केही होइन। कुनै ली क्वान यु (सिंगापुरका पूर्वप्रधानमन्त्री) आएर पनि बदल्न सक्छ, तर लोकतन्त्रसहितको। लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको किञ्चित पनि मूल्य चुकाउन तपाईं तयार हुनुभयो भने, तपाईंले ठानेको पूर्वको ली क्वान यु उत्तरको किम जोङ उन भइदिन कत्ति बेर लाग्दैन। परिवर्तनको नाममा प्रियतावादी (पपुलिस्ट) राजनीति वा तानासाही भने कदापी ग्राह्य हुँदैन!
सेतोपाटीको यही बहस शृंखलामा प्राध्यापक चैतन्य मिश्रले भन्नुभएको छ — विकास भनेको समय र स्थान सापेक्ष हुन्छ। देश न कसैले बनाउन सक्छ, न बिगार्न। जे गर्छ त्यो त मूलत: समयले र अवस्थितिले गर्छ।
यो विकासको सामान्य नियम हुन सक्छ। तर नवप्रवर्तन र विकास सधैं सामान्य नियमबाट चल्दैन। सिर्जना नियमले चल्दैन, अपवादले चल्छ। त्यसैले विकासमा पनि अपवाद हुन सक्नुपर्छ। विकासमा अपवादले काम पनि गर्छ। तर यो अपवाद सोच र सिर्जनामा हुनुपर्छ।
अनि देश बनाउने कुनै एक व्यक्तिले हो कि, समूहले कि प्रणालीले?
मलाई लाग्छ — यसको केन्द्रमा एउटा व्यक्ति नै हुन्छ।
एउटा 'भिजनरी' व्यक्ति सत्तामा पुगेपछि आफूजस्तै व्यक्तिहरूको समूह बनाउँछ र त्यो समूहले प्रणाली बनाउँछ, संस्था बनाउँछ। जब सक्षम र सुदृढ प्रणाली वा संस्था बन्छ, तब व्यक्तिभन्दा प्रणाली महत्त्वपूर्ण हुन्छ। स्थापित प्रणालीअनुसार नै व्यक्ति चल्नुपर्ने हुन्छ। प्रणालीले नीति, विधि र प्रवृत्तिलाई प्रणालीरूपी साँचोमा ढाल्छ; अनि केन्द्रमा रहेको त्यही व्यक्तिको भूमिका पनि गौण हुन्छ।
एउटा उदाहरण हेरौं, अमेरिकी दास प्रथा हटाउने 'भिजन' र चिन्तन तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनको थियो। जब उनले दास प्रथा विरोधी प्रणाली स्थापित गरे, पछि आउने शासकहरूले चाहेर पनि दास प्रथा पुनः स्थापित गर्न सकेनन्। अमेरिकामा प्रणाली समुन्नत र प्रधान भएर व्यक्ति गौण भइसकेको छ। त्यसैले त पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संसद भवनमा आक्रमण गर्नेसम्मको हर्कत गर्दा पनि अमेरिकी लोकतन्त्र डगमगाएन।
तर लोकतन्त्रले भिजनरी र पपुलिस्ट दुवै किसिमका व्यक्ति सत्तामा आउने सम्भावनाको ढोका खुला राखेको हुन्छ। भिजनरी व्यक्तिका नाममा प्रियतावादी नेतृत्वबाट भने यस्तो सम्भव हुँदैन। प्रियतावाद बिकाउ मात्र हुन्छ, त्यसले काम गर्दैन। जनताको चेतनास्तर उच्च भएन भने यसले लोकतन्त्रलाई समेत धरापमा पार्न सक्छ, जसरी राजा महेन्द्रकै शासनले पारेको थियो। राष्ट्र निर्माण र स्थायित्वबाहेक अहिलेसम्म कुनै पनि मुलुकको समृद्धि राजाले ल्याएर आएको छैन। देश बन्ने जनप्रतिनिधिकै नेतृत्वमा हो।
२०४७ सालको परिवर्तनपछि पनि भिजनरी नेतृत्व नआएकै कारण हामीले चाहे जति गर्न नसकेका हौं। सोचेजस्तो देश बनाउन नसकेका हौं।
हाम्रो नेतृत्वमा विकासको अलिअलि चाह मात्र भयो, हुटहुटी भएन।
एक जना बहुपक्षीय विकास साझेदार संस्थाका मित्रले प्रसंगवश मसँग भनेका थिए — मैले धेरै देशमा काम गरेँ, तर यहाँको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनमा विकासप्रतिको हुटहुटी देख्दै देखिनँ!
उनको भनाइ हाम्रो लोसेपनको यथार्थ चित्रण हो। हाम्रो नेतृत्वमा विकासप्रतिको तीव्र चाहना छैन। दूरदृष्टि छैन। राजनीति केका लागि गर्ने हो भन्नेमै अलमल छ। निर्णय क्षमता अत्यन्त कमजोर छ। समयमै निर्णय लिने र समस्या समाधान गर्ने सुझबुझ पनि छैन। जिम्मेवार कुर्सीमा पदासीन हुनुको जिम्मेवारीवोध नै छैन।
त्यस्तै राजनीतिक स्थिरताबिना हाम्रो जस्तो आर्थिकस्तर भएको कुनै पनि देश बनेको छैन, बन्दैन।
तर हामीले यो स्थिरता पाएनौं। यो अस्थिरताले सिर्जना गरेको नीतिगत अस्थिरताका कारण हामीकहाँ लगानी प्रोत्साहन हुन सकेन। देशका प्रणाली चुस्तदुरूस्त बनाउन कर्मचारीतन्त्रलाई व्यावसायिक ढंगले चलाउनुपर्छ। तर यो चिन्तन राजनीतिक नेतृत्वमा कहिल्यै देखिएन। राजनीति गर्नेहरूको अनुहार र व्यवहारमा अनौठो किसिमको दम्भ झल्किन्छ। सर्वसाधारण जनताले एउटा कर्मचारीमा पनि त्यस्तै देख्छन्।
हामी चुकेको अर्को पक्ष, मुलुकले अवलम्बन गर्ने आर्थिक पद्धति र नीतिगत ढाँचामा स्पष्ट हुन नसक्नु हो।
राजनीतिक दलहरू मुलुकले अवलम्बन गर्ने आर्थिक ढाँचाको बारेमा कुहिरोको काग जस्तै छन्। संविधानमा समाजवाद लेखिएको छ, व्याख्या आ-आफ्नै छन्। सत्तामा आउने-जाने कम्युनिस्ट पार्टीहरू त ढुलमुले नै भए, किनकि उनीहरूको आर्थिक दर्शन नै संकटमा छ। नेपाली कांग्रेसले पनि एक्काइसौं शताब्दीको सूचना-सञ्चार क्रान्तिको युगसापेक्ष समाजवादको पुनः व्याख्या गर्न सकेको छैन। उही बिपी कोइरालाले भन्ने गरेको 'एउटा दुहुनो गाई...' मा सीमित छ। तत्कालीन समयमा बिपीको व्याख्या ठीक थियो, तर सधैं त्यसैको रटान लगाए विचारको विकास हुन सक्दैन।
नेपालमा आर्थिक तथा सामाजिक विकासको नीति निर्माण गर्दा आर्थिक दर्शनको अस्पष्टताले समस्या हुने गरेको छ।
उदाहरणका लागि, नेपाल वायु सेवा निगमलाई कम्पनीमा परिणत गरी व्यवस्थापन सुधारसहित रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने काम किन हुन सक्दैन? भारतमा एयर इन्डिया टाटा समूहलाई बिक्री गर्दा त केही विरोध भएको छैन। के हामीले नेपाल वायु सेवा निगम बिना कुनै विरोध बेच्न सम्भव छ? छैन। बेच्न त के, कम्पनीमा परिणत गर्न समेत सकिएको छैन। त्यस्तै उदयपुर सिमेन्ट, हेटौंडा सिमेन्ट र नेपाल औषधि लिमिटेड जस्ता संस्थान सरकारले नोक्सानमा किन चलाउनुपर्यो? निजी क्षेत्रलाई 'लिज' मा दिन वा निजीकरण नै गर्न किन सकिँदैन?
यी हाम्रा राजनीतिक दलहरूको आर्थिक दर्शन स्पष्ट छैन भनेर देखाउने साना उदाहरण मात्र हुन्।
नेपाली कांग्रेसले सुरू गरेको उदारीकरण र निजीकरणले गर्दा देशमा उद्योगधन्धा नफस्टाएको भन्ने भाष्य पनि आजभोलि खुब चल्तीमा छ। तर सरकारी उद्योग-संस्थानहरूको दुरावस्था आज र हिजो भर्खर सुरू भएको होइन, पञ्चायकालदेखिकै हो। संसारको कुनै पनि सरकारले उद्योग, व्यवसाय चलाएर राम्रो भएको छैन। निजी क्षेत्रले राम्रो गरिरहेको सिमेन्ट र औषधि उद्योग सरकारले नोक्सान बेहोरेर भए पनि चलाउनुपर्ने कस्तो आर्थिक दर्शन हो?
त्यसैले जबसम्म आर्थिक नीति र पद्धतिमा राजनीतिक दलहरूबीच न्यूनतम सहमति निर्माण हुँदैन, तबसम्म हामीले समृद्धिको ठूलो फड्को मार्न गाह्रै छ।
चौथो पक्ष, नेतृत्वले सुशासन दिन नसक्नु हो।
हरेक कुरा अन्तत: सुशासनमा गएर ठोक्किन्छ। आयोजना समयमा किन बनेन, सुशासन भएन। पुँजीगत खर्च किन हुन सकेन, उही सुशासनको कमी। सेवा प्रवाह र नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनु, भ्रष्टाचार मौलाउनु, कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न नसक्नु, समयमा कानुन नबन्नु, जवाफदेहिता नहुनु; यी सबैको कारण सुशासनको अभाव नै हो।
सुशासनलाई परिपोषित गर्ने फेरि लोकतान्त्रिक प्रणालीले नै हो। हामी जति बढी लोकतान्त्रिक व्यवहार गर्छौं, त्यति सुशासन नजिक पुग्छौं। हाम्रो चिन्तन, कर्म र व्यवहार लोकतान्त्रिक नहुँदा सुशासन कमजोर भएको हो, न कि लोकतन्त्र बढी भएर।
अनि, हाम्रो वैदेशिक सम्बन्धमा आर्थिक स्वार्थभन्दा संकीर्ण राष्ट्रवादले बढी काम गर्नु अर्को समस्या हो।
वैदेशिक सम्बन्धमा हामीले आफ्नो आर्थिक स्वार्थ के हो, राम्रोसँग ठम्याउन सकेनौं। मित्र राष्ट्रको चासोलाई पनि उचित ढंगले सम्बोधन गर्न सकेनौं। पश्चिमा राष्ट्र र भारत विरोधी हुनु नै 'सच्चा राष्ट्रवादी' हुने ठान्यौं। राष्ट्रवाद भनेको समृद्धिका लागि हो भन्ने कहिल्यै बुझेनौं।
हो, हामी केही कुरामा भारतबाट पेलिएका छौं। जस्तो, कोशी र गण्डकी आयोजनामा हामी दुईपटक ठगियौं। यसपछि अब त पारस्परिक लाभमा काम गर्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वास हुनुपर्थ्यो तर हामीले हीनताबोध नै पालेर बस्यौं। सधैं ठगिन्छौं भन्ने हीनताबोधबाट भारतविरोधी 'पानी राष्ट्रवाद' को उदय भयो। भारतसँग साझेदारी नगरी जलस्रोत प्रयोग गर्न सम्भव छैन भन्ने बुझ्नै चाहेनौं। भारतसँग 'वीन-वीन' अवस्थाको सम्झौता गर्न पनि 'राष्ट्रवाद' बाधक भयो।
भूगोल, संस्कृति, प्रकृति र जनस्तरको सम्बन्धले हामीलाई भारतसँग कसिलो गरी जोडेको छ। यस्तो सम्बन्धको परिवेशले गर्दा हाम्रो समुन्नतिका लागि भारतसँगको द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी जरूरी हुन्छ। त्यसै पनि भारत भूगोल, जनसंख्या, आर्थिक र सामरिक दृष्टिले हामीभन्दा धेरै ठूलो र शक्तिशाली देश हो। हामीले बुझ्नुपर्छ, जोसँग सम्बन्ध नजिक हुन्छ, उसैसँग द्विपक्षीय समस्या पनि बढी हुन्छन्। धेरै टाढाकोसँग भन्दा पनि छिमेकीसँगको सम्बन्धमा नै समस्या धेरै हुन्छ।
हाम्रो राष्ट्रवाद मजबुत हुने भनेको आर्थिक तरक्की गरेरै हो। र, यसमा हामीलाई पाइला पाइलामा भारतको सदाशयता चाहिन्छ। चाहे हाम्रो जलविद्युत बेच्न होस्, चाहे हवाई रूटको अनुमति लिन। चाहे रोजगारी खोज्दै भारत जान होस् वा तरकारी, फलफूल तथा अन्य कृषिजन्य उत्पादन बेच्न। अर्को शब्दमा भन्दा भारतसँगको सौहार्द र पारस्परिक लाभमा आधारित सम्बन्ध र आर्थिक साझेदारी बिना हामी अगाडि बढ्न मुश्किल छ। भारतविरोधी उग्रराष्ट्रवादले द्वेष फैलाउने काम मात्र गर्छ। त्यसैले अब त हामीले केही सिक्नैपर्छ!
तमाम निराशाका बीच, जब देशको प्रतिनिधिका रूपमा रहेको मेरो गाउँ हेर्छु, देश केही त बनेकै देख्छु, देखिन्छ नै।
यसको झलक मेरो गाउँले दाजुभाइ, दिदीबहिनीको अनुहारले दिन्छ। मेरो गाउँको बोलिचाली, रहनसहन, लवाइखवाइ र सरसुविधाले देश बनेकै अुनभूति गराउँछ। गाउँमा वन बढेको छ, धन पनि बढेको छ। तन पनि बढेको छ, मन पनि बढेकै छ।
मेरो गाउँको भोक, रोग र शोक घटेको छ, सोख बढेको छ। मानिस घट्दै गाउँ उजाड हुँदै होला, तर सहर गुलजार छ। सहरीकरणको प्रवृत्तिलाई खराब नै भन्न सकिँदैन। सहरीकरण व्यवस्थित हुन सक्यो भने त्यसले समृद्धिको संकेत गर्छ। हामीले विकासको भाष्य नै बदल्न नसकौंला, तर हरित विकासको माध्यमबाट देशलाई अगाडि बढाउने प्रशस्त सम्भावना छ। देश अल्पविकसितबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुँदैछ। यी सबै त्यत्तिकै चाहँदैमा पाइने होइन, हामीले हासिल गरेको विकास र समृद्धिले यहाँसम्म पुर्याएको हो।
त्यसैले नेपाल केही त बनेकै छ!
अझै धेरै गर्न, निराश नभइ हामीले उत्कट परिवर्तनको आकांक्षा राखेर लोकतन्त्र सुदृढ गर्नुपर्नेछ!
(शंकरप्रसाद अधिकारी पूर्वअर्थ सचिव हुन्।)
***
अंक १- नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो (लेखक- अमित ढकाल)
अंक २- के देश कसैले बिगार्न वा बनाउन सक्छ? (लेखक- चैतन्य मिश्र)
अंक ३- हाम्रो गिलास आधा भरी, आधा किन रह्यो खाली? (लेखक- युवराज खतिवडा)
अंक ४- औद्योगिकीकरण गर्न नसक्दा पिछडिएको नेपाल (लेखक- समीर खतिवडा)
अंक ५- धेरै प्रगति गरेको वित्तीय क्षेत्रमा अहिले किन देखिँदैछ संकट? (लेखक- विश्वास गौचन)
अंक ६- चार दशकका जनगणनाले देखाएको नेपालको चित्र (लेखक- मुराहरि पराजुली)
अंक ७- सेतोपाटी बहसमा छुटेका केही प्रश्न (लेखक- सञ्जीव पोखरेल)
अंक ८- नेपाल– आशा र निराशाको ढिकीच्याउँ (लेखक- दोभान राई)
अंक ९- यस्तो पनि देश! (लेखक- दुर्गा कार्की)
