नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो- ८
'आकाशको फल, आँखा तरी मर!'
'ल्हासामा सुन छ, कान मेरो बुच्चै!'
'मनको लड्डु, घिउसित खानु!'
नेपाली उखान-टुक्काहरू सुन्दा मलाई एक मनमा लाग्छ, हामी नेपालीहरू आश गर्न डराउँछौं — धेरै हाँस्दा रून पर्ला! हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा होला!'
अगाडि बढ्न झस्किन्छौं — चौटो खान जाँदा झोलमा डुबिएर मरिएला! त्यसैले नजाने गाउँको बाटो नसोध्नू!'
नेपालीहरूले जिन्दगी देखेर-भोगेर पाएको सिकाइ र सत्य निराशावाद र निष्क्रियता नै पो हो कि जस्तो पनि लाग्छ।
जटिल भूगोल, कमजोर अर्थतन्त्र, विकृत राजनीति लगायत अनेक कारणले आमनेपालीको पुस्तौंपुस्ताको भोगाइ सारमा दुःख र अभाव नै हो भने उन्नतिका आशाहरू चाहिँ आखिर मनका लड्डु नै त होलान् नि! अनिश्चितता र अस्थिरता नै सधैंको यथार्थ हो भने अकर्मण्यता नै अर्थपूर्ण होला नि!
फेरि सोच्दा लाग्छ — यस्ता अनेकन कठिनाइ र अभावका बीच पनि जीवन र समाजलाई धान्दै अगाडि बढेका नेपाली जनतालाई कसरी निष्क्रिय भन्न मिल्छ? सधैंको विपत्ति र वियोगका बीचमा पनि विभिन्न लय र रससँग जिउन सिकेको हाम्रो समाजलाई कसरी निराशावादी भन्न मिल्छ?
नेपालको इतिहास, वर्तमान र भविष्यलाई यसो नियाल्दा मलाई नेपाल आशा र निराशाको ढिकीच्याउँ जस्तो लाग्छ।
भारतीय महादेश तिब्बती पठारमा ठोक्किएर सिर्जित हिमालय पर्वत शृंखलाको फेदमा फैलिएको नेपाली भूगोल सुन्दर त हो तर सजिलो चाहिँ होइन। भीरपाखाको कठिनाइ र सक्रिय भूगर्भीय उथलपुथलका कारण आइरहने विभिन्न प्रकोपका कारण नेपाल भौगोलिक रूपमा चुनौतीपूर्ण छ। नेपाली जनता सधैं जोखिम र अनिश्चिततामा जिउन बाध्य छन्।
यस नाजुक वास्तविकताको धरातलमा मुख्यतः दुई कारकहरू छन् जसले मलाई आशा र निराशाको ढिकीच्याउँमा फन्फन्याइ राख्छ।
काठमाडौं उपत्यकालाई जितेर अरू राज्यहरूलाई जोड्दै नेपालको नयाँ सिमाना कोरेको शाह वंशको मूल लक्ष्य भूभागको विस्तार नै थियो। देशभित्रका जनताको सेवा र उत्थानभन्दा पनि नयाँ नयाँ राज्य जित्ने र जितिएका राज्यको स्रोत र त्यहाँका जनतालाई आफ्नो अधीनमा राख्ने ध्याउन्नमै सारा शक्ति र सामर्थ्य केन्द्रित भयो। शासक समूहभित्रको शक्तिसंघर्षको खेल त छँदै थियो। शाह वंशलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर वैधताको बुख्याचा बनाई जब राणा वंशले यो देशको सत्ता लियो, सशंकित मनोवृत्तिले परिचालित दमन र अत्याचारको चरम रूप देशले भोग्नुपर्यो। पश्चिमा साम्राज्यवादले वरपर गाँजेको थियो। राष्ट्रिय सम्पदाको तस्करी र जनताको दलाली राणा शासकहरूको आफूलाई बचाउने रणनीति बन्यो।
जनतालाई शिक्षा र विकासको आवश्यकता थियो। बारम्बार आइरहने विपदका बीच राहतको आवश्यकता थियो। तर राज्य जनतालाई अन्धकारमा बन्धक बनाएर उनीहरूको दुःखको आर्जन लुटेर लैजाने धुताहा परजीवी बनेर आउँथ्यो। मानौं, राज्यको औचित्य शासक परिवार र उनीहरूका आसेपासेलाई पोसाउन मात्र हो। मानौं, राज्य सेवा वितरणको न्यायमुखी संरचना नभएर निमुखालाई सोसेर खाने साना-ठूला ठालू र दलालहरूको सामन्ती सञ्जाल हो। शोषण, दमन, लुट, दलाली नै राज्यले जानेको कार्य प्रणाली जस्तो भयो। राज्य सञ्चालनको नराम्रो नजिर बस्यो।
निरंकुश राणा शासनलाई फालेर नेपाली जनताले संवैधानिक राजतन्त्रसँगको प्रजातन्त्र ल्याए। संवैधानिक राजतन्त्र फेरि निरंकुश भएपछि त्यो पनि फालेर गणतान्त्रिक लोकतन्त्र ल्याए। यो लोकतन्त्रको लडाइँलाई साहसपूर्वक नेतृत्व गर्ने राजनीतिक वृत्त सत्तामा पुग्दा आफू भने लोकतान्त्रिक रहन सकेनन्। जनताले चुनेर पठाएका नेतृत्व वर्गले आफूलाई उत्तरदायित्व बोकेका सेवक होइन, सत्तामा पहुँच भेटेका नयाँ रजौटा र शासकको रूपमा देख्न थाले। भ्रष्टाचार, शोषण र दलालीले लिप्त प्रशासनिक सञ्जालमा समेटिँदै आफू र आफ्ना सीमितलाई पोसाउने चक्रमा अभ्यस्त भए। बृहत् देशवासीहरूलाई सशक्तीकरण गर्नुपर्ने लोकतन्त्रमा शक्ति र पहुँच सीमित समूह, परिवार र गुटमा केन्द्रिकृत हुन पुग्यो।
जनहित विस्तारित गर्ने वास्तविक प्रयासहरू केही नभएका होइनन्। तर नेपाली जनताले जुन संकल्प र बलिदानीसँग नयाँ नेपालको सपना देखेका थिए, थाति रहेर बसेका जति पनि न्याय र निर्माणका कामहरू थिए, त्यसको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो नेतृत्वको हालसम्मको दायित्वबोध निकै निराशाजनक छ। नयाँ नेतृत्वको हकदाबा गर्ने प्रायःको प्रवृत्ति नियाल्दा र त्यसभित्र नेपालको भविष्य र सम्भावना हेर्दा, अलि पर परसम्म म अँध्यारो नै देख्छु।
त्यो अँध्यारो बादल फेरि पातलिएर जान्छ जब म सत्ताको तरमा तैरिरहेका शक्तिका दलालहरू बिर्सिन्छु र आफ्नो परिश्रममा जीवन धानिरहेका आमनेपालीहरूलाई सम्झिन्छु। एक पछि अर्को शृंखलाबद्ध कुशासनबाट गुज्रिँदै असफल राज्य हुने डिलबाट पटक पटक जोगिँदै यो देश जसरी टिकिराखेको छ, विकास र सेवाका पूर्वाधार यस्तो नाजुक हुँदा पनि विनाशकारी ठूला मानवीय प्रकोपले सक्किनबाट हामी जसरी बचिरहेका छौं, त्यसको आधार मलाई लाग्छ — नेपाली समाजको सामूहिकता नै हो।
राज्य उत्तरदायी अभिभावक भएन। विपदमा एकअर्कालाई आड-भरोसा दिँदै, अभावमा पालो-पैंचो गर्दै नेपाली समुदायहरूले बाँच्न सिके। परस्परको सहयोग र अन्तरनिर्भरतामा आधारित सामुदायिक संस्था र प्रथाहरू नै हामी मौलाउने आधार बन्यो।
आधुनिक राज्यको स्थापना हुनु अघिदेखि नै चलिआएका गुठी, ढिकुरी, सोँचेब जस्ता प्रथाहरूले विभिन्न समुदायहरूलाई सहयोग र सह-स्वामित्वको भावमा एकीकृत गर्यो। २०७२ सालको भूकम्पपछि राज्यमा भर नपरी समुदायहरू नै उद्धार र पुनर्निर्माणमा संलग्न भए। जातीय र भौगोलिक समुदायको परिधिभन्दा पर गएर सामुदायिकीलाई बृहत बनाए। विदेशबाट पनि नेपालीहरूले थुप्रै सहयोग गरे। आफ्नो गाउँ-सहर छाडेर विदेशिएका नेपालीहरूले आफ्नो ठाउँ अनि समुदायको उत्थान र उद्धारको निम्ति सर-सहयोग गर्दै आएका छन्। लाहुर गएकाहरूले शिक्षाको महत्त्व बुझेर आफ्नो गाउँमा सामूहिक पहलमै विद्यालयहरू खोलेका थिए। देशका आफ्नाहरूलाई सहयोग गर्दै विदेशमा पनि नेपालीहरू एकअर्काका साथ-सहयोगी भएर बसेका छन्।
सामुदायिकीको सामर्थ्य राज्य अनुपस्थित हुने बहाना होइन। राज्यको सहजीकरणमा सामुदायिक पहलहरू झन् प्रभावकारी हुन सक्छन्। सामुदायिक वन यस्तै एउटा सफल अभियान हो जुन संसारभरि नै अनुकरणीय उदाहरण भएको छ।
कुनै एक तिलस्मी व्यक्तिले यो देशको जादुयी रूपान्तरण गरेको हामीमध्ये कतिले कल्पना गरे पनि आजसम्मका हाम्रो सफलताहरू हेर्यौं भने सामुदायिक पहलहरूबाट नै परिवर्तनकारी परिणाम ल्याएका छौं। यति धेरै विविधता र जटिलता भएको यस देशको जनता सामुदायिकताको जगमा धिमै सही, तर अग्रगतिमा गएको देख्दा मलाई गहिरो आश्वासनको अनुभूति हुन्छ।
नेपाली समाजमा सामुदायिकताको सौन्दर्यसँगै असमानता र उत्पीडनको कुरूपता पनि छ। यो असह्य भएर नै कैयन नेपालीहरू हतियार उठाएर युद्धमै होमिए। असहाय र अल्पसंख्यकप्रतिको हिंसा हाम्रो परिवार-समाजको संरचनात्मक स्वरूप र दैनिकी हो। सबैले सुरक्षित र सम्मानित महसुस गर्न सक्ने समानुभूतियुक्त समाज निर्माणको निम्ति अझै धेरै परिवर्तन र क्रान्ति आवश्यक छ।
शक्तिमा पहुँच भएकाहरूले अरूलाई दबाउने र एकाधिकार कायम राख्न दमनको संरचना बनाउने गरेको हामीले संसारभरि, इतिहासदेखि नै देख्दै आएका छौं। शक्तिलाई सौम्य बनाउन लोकतान्त्रिक संस्था र मूल्य-मान्यता स्थापित गर्नुपर्छ। केन्द्रिकृत शक्ति संरचनाबाट राज्य सत्तालाई सामूहिक हितप्रति उत्तरदायी र फराकिलो लोकतान्त्रिक मैदानमा कसरी ल्याउने — नेपाली जनताको ऐतिहासिक ऊर्जाको ठूलो हिस्सा त्यसमै खर्चिएको छ। यो यात्रामा आशा र निराशाको थुप्रै आरोह-अवरोह पार गर्नुपर्यो।
राजासँग मिलेर राणाविरूद्ध संघर्ष गरेर ल्याएको सात सालको शिशु लोकतन्त्र राजाले नै खोसे। त्यो एकतन्त्रीय पञ्चायती शासनविरूद्ध अर्को आन्दोलन गर्नुपर्यो। २०४६ सालको सफलतापछि जनतामा ठूलो आशा थियो। बहुदलवादी नेताहरूप्रति सम्मान र भरोसा थियो। वाक-स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दै नेपालमा सञ्चारमाध्यमको विस्तार भयो।
तर विकासको काम यति सुस्त भयो कि बोल्न पाउने अधिकार लोकतन्त्रको एक मात्र सान्त्वना पुरस्कार जस्तो भयो। को बोल्ने र के बोल्ने भन्नेमा सीमित समूहकै वर्चस्व र पकड अझै थियो। नेताहरूको सत्तालिप्सा र भ्रष्टाचारको एक पछि अर्को करतूतका किस्साहरूले जनता यति आजित भए कि नेपाल लोकतन्त्रको निम्ति तयार भइनसकेको र नेपालीहरू स्वतन्त्रताको योग्य नभएको जस्ता कुराहरू हुन थाले। यसो भन्नेहरूमा हिजोको एकतन्त्रीय राजको लाभार्थीहरू मात्र थिएनन्, हिजोको दिनमा लोकतन्त्रको प्रतीक्षा गर्नेहरू पनि थिए। यो शिथिलताको बीचमा बहुदलीय व्यवस्थालाई लत्कार्दै माओवादी सशस्त्र युद्ध सुरू भयो र ज्ञानेन्द्र शाहले असंवैधानिक राजतन्त्रको पुनरावृत्ति गरे।
बहुदलीय दलहरू राजतन्त्रलाई छाडेर युद्धरत माओवादीसँग एक ठाउँमा आए र २०६२/६३ को जनआन्दोलनको बलमा गणतन्त्र ल्याए। जनतामाझ बहुदलीय नेताहरूमा २०४६ सालको जस्तो विश्वास त थिएन। माओवादीसँग केही समूहको आशा थियो भने केहीको आशंका। तर धेरैले सोचे — हतियार उठाएका माओवादी संसदीय लोकतन्त्रमा आएका छन्। बहुदलवादीले लोकतन्त्रको महत्त्व अब त बुझे होलान्! समानता र सामाजिक न्यायबिना लोकतन्त्र टिक्न सक्दैन भन्ने पनि जाने होलान्! अब सुध्रिएलान्, अब सच्चिएलान्!
विगतका भुलबाट सिकेर बृहत् जनताको आकांक्षालाई सकेसम्म सम्बोधन गर्दै नयाँ नेपाल र नयाँ संविधान बनाउने ऐतिहासिक संगमबिन्दुमा हामी थियौं। आशा र उत्साह जताततै थियो।
त्यो उमंगमय आशा आज निराशाको भूमरीमा धर्मरिएको भान हुन्छ। आशा सकिने भिरमा उभिएको भान हुन्छ। समय नाजुक छ — यहीँबाट लडी सकिन्छौं कि परिवर्तनको बाटो समाउँछौं?
प्रगतिको कुरा गर्ने हो भने अर्थतन्त्र र मानव सूचकांक मानकहरू वृद्धि नभएका होइनन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, यातायातमा तुलनात्मक सुधार भएको छ। तर संसारको पुछारमा सुरू गरेर एक-दुई कदम उक्लेर पुछार पुछारमै रहनुलाई के भन्नु? यो साँघुरो सुधारको अन्तरकथा केलाउने हो भने भएको यही सानो उत्साह पनि दुबिधायुक्त लाग्न सक्छ।
हाम्रो अर्थतन्त्रमा जे जति वृद्धि आएको छ, विश्व बजारमा न्यूनभन्दा न्यून मूल्यमा घोटिएका नेपाली श्रमिक ढाडहरूको बुई चढेर आएको छ। लाशका बाकसहरूसँग आएको छ!
के हाम्रो विकासको नमूना यही हो त?
अलिकति सक्ने पश्चिमा मुलुक, जापान-कोरिया जाने, त्यति पनि नसक्ने खाडी, मलेसिया जाने। आफ्नो ज्यान, स्वास्थ्य, परिवार बाजीमा राखेर उनीहरूले पठाएको रकम र त्यसकै करको भरमा देश चल्ने। जनताको रगत-पसिनाले सिञ्चित राज्यकोष फेरि उनै नयाँ-पुराना शक्तिका दलालहरूले लुटेर खाने!
के यही चक्र नै हाम्रो अर्थतन्त्रको भविष्य हो त?
फर्केर आएकाहरूले ल्याएको आर्जन र सिकेको सीपले उद्यमशीलता बढेको छ। तर हाम्रो उद्यमशीलता उत्पादनमुखी भन्दा उपभोक्तावादी बढी छ। राज्यले दूरदर्शी रणनीतिक सहजीकरण नगरिदिँदा हाम्रा उद्यमहरू जनमुखी हुन गाह्रो छ। यस्तो आर्थिक गतिशीलता कति दिगो होला त?
अर्थतन्त्रबाहेक वैदेशिक रोजगारीले हाम्रा परम्परागत पारिवारिक र सामाजिक रूपरेखा बदलेको छ। वर्षौं बिछडिएर बस्नुपर्ने बाध्यताले पारिवारिक वियोग, तनाव, टकराव र विघटनको जोखिम बढ्दै जान्छ। परिवार-समाजमा बढ्दो अपराध र दुर्घटनाहरूले के दर्शाउँछ भने, हाम्रो समाजलाई धानेको सामुदायिक-संरचनात्मक धागोहरू मक्किँदै गएका छन् र मानसिक समस्याको महामारी फैलिँदो छ।
वैदेशिक रोजगारीको प्रभावलाई फाइदा र बेफाइदाको तराजुमा मात्र जोख्नु असंवेदनशील हुन सक्छ। जसको परिवारमा वियोग र दुर्घटना भएको छ, उनीहरूको अस्तित्वलाई समग्रताको तथ्यांकमा खाँद्नु अन्यायपूर्ण हुन सक्छ। व्यक्ति र परिवारहरूका पुरिन नसकिने ती पीडाहरूलाई बोध गर्दै म के भन्न चाहन्छु भने, वैदेशिक रोजगारीको ढोका खोल्दा हाम्रो समाजमा आएको एक ठूलो उपलब्धि हो — यो समाजको वर्गीकृत चरित्रमा क्रान्तिकारी रूपान्तरण आउनु।
घर-आँगनमा सीमित हुने महिलाको परम्परागत भूमिकालाई चिरेर आज महिलाको ठूलो हिस्सा सार्वजनिक वृत्तमा सक्रिय छन्। उनीहरू पारिवारिक-आर्थिक निर्णयहरू गर्दैछन्। उद्यमशीलतामा सरिक हुँदैछन्। सामाजिक क्रियाशीलता बढाउँदैछन्। उनीहरूको आत्मविश्वास बढेको छ र उनीहरूको सहभागिताले हाम्रा सार्वजनिक संस्था र सामाजिक चरित्रमा सुधारात्मक परिवर्तन आएको छ।
गरिब भनेर, 'तल्लो जात' भनेर हेपिएका कैयौंका निम्ति ती हेप्नेहरूमा निर्भर हुनुपर्ने दिन सकिएका छन्। कमाइ गर्ने अवसर उनीहरूका लागि पनि खुलेको छ। त्यो अवसर पाउने कतिले आफूले चाहेको घर बनाउने सामर्थ्य राख्छन्, आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो विद्यालय पठाउन सक्छन्।
जात र वर्गको अंकुशले त पछ्याइ नै रहन्छ तर यी पक्षहरूको निर्धारणात्मकता खुकुलिएको छ।
जन्मको आधारमा पेसा निर्धारित हुने र परिवारको हैसियतले महत्वाकांक्षा सिमांकित हुने हाम्रो समाजमा आज समृद्ध-समुन्नत भविष्यको परिकल्पना गर्ने आँट धेरैले गर्न सक्छ।
हिजो हेपिएकाहरूमा मात्र होइन, हिजो हेप्न पाएकाहरूमा पनि परिवर्तन आएको छ। आफ्नो गाउँ-ठाउँमा हुँदा ठूलो-सानो मानिएकाहरूबीच विदेशको साझा भोगाइले एकत्वको भावना बढेको छ। एकअर्कालाई गर्ने व्यवहारमा समता बढेको छ।
नेपालको विद्रोह र आन्दोलनहरू विकासको चाहना र वर्गीय संघर्षसँगै पहिचानको लडाइँ पनि हो। माओवादी आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, थारू आन्दोलन, लिम्बुवान आन्दोलन, दलित आन्दोलन लगायत यस्ता थुप्रै आन्दोलनमार्फत नेपालका सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समूहहरूले एकात्मक पहिचानवादी यो देशको चरित्र र संरचनाविरूद्ध संघर्ष गर्दै आएका छन्।
लिंगीय, जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक सबै हिसाबले समावेशी राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने जनादेश जताततै आएपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको नयाँ संविधान लेखियो। अपूर्णताको बाबजुद, कार्यान्वयनमा अनेक कमजोरीहरूका बाबजुद, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशितालाई आधारस्तम्भ मानेको यो नयाँ संविधान नेपालको निम्ति निश्चित छलाङ भने पक्कै हो।
यो परिवर्तन संविधान र कानुनका पानाहरू सँगसँगै हाम्रो नेतृत्वको स्वरूप, वैचारिक संवाद, सामाजिक सम्बन्ध र मनोवैज्ञानिक परिदृश्यमा पनि देख्न सकिन्छ। नेतृत्वमा समावेशी प्रतिनिधित्व देख्दा सीमान्तकृत समुदायको मनोबल बढेको छ। राष्ट्रियता एकात्मकताको गाथाबाट खुकुलिँदा अल्पसंख्यकहरूले आफ्नो पहिचानमा गौरव गर्न सकेका छन्।
हिजोका दिनमा समावेशिताको कुरा उठाउनेहरू जातिवादी, संकीर्ण, अराष्ट्रिय जस्ता अनेक आरोपले जताततै लाञ्छित हुनपर्थ्यो भने आज जिम्मेवार संवादमा समावेशिता र सामाजिक न्याय आधारभूत भएको छ।
हिजो जस्तो कसैलाई हेपिहाल्न आज सजिलो छैन। कानुनी परिणाम र सामाजिक प्रतिवाद भोग्न सक्छ।
हिजोका दिनमा आफूले कोही न कोही ठानेकाहरूले आज आफ्नो अस्तित्व दाबी गर्दा कतिलाई असह्य भएको छ। दलितहरूमाथि देखिएका हिंसाका नयाँ शृंखला यो प्रवृत्तिको एउटा उदाहरण हो। विगतको आफ्नो एकल वर्चस्वलाई स्वर्ग सम्झिने एक थरीहरू सारा आन्दोलनको उपलब्धि उल्टाउने चाहना बोक्छन्। लोकतन्त्र मासेर राजतन्त्र फर्काउने, धर्मनिरपेक्षता खोसेर हिन्दु राज्य बनाउने जस्ता चेतावनी दिन्छन्। हाम्रै छिमेकी भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत र बाँकी विश्वमा बढ्दो दक्षिणपन्थी अतिवाद देख्दा, प्रतिक्रियावादीको फैलिँदो लहर देख्दा सतर्क हुनपर्नेछ। तर हाम्रो लोकतन्त्र र समावेशिताको यात्रा सकिने होइन, अझ फराकिलो हुने दिशातर्फ छ भन्ने लाग्छ।
नेपालको जनसांख्यिकीय संरचना यस्तो छ कि कुनै एक समुदायको जनसंख्याकै बलमा पेलेर लैजान सक्ने बहुमत छैन। हिजोका दिनमा जस्तो धर्मशास्त्रको डरले, सैन्यको धम्कीले एकल पहिचान स्थापित गर्न सक्दैन। वर्चस्व बचाउन खोज्नेहरूले अर्काको अधिकार हडप्ने विभिन्न बहाना खोज्छन् नै। तर राजनीतिक, आर्थिक, सांगठनिक लगायत विविध तरिकाले सीमान्तकृतहरू हिजोभन्दा आज सशक्त भएका छन्। सीमान्तकृतको हक-अधिकारका निम्ति समर्पित सहयोगी आवाजहरू पनि बृहत् भएका छन्।
नेपालको राजनीतिक यात्रा बाँकी विश्वको इतिहाससँग जोडिन्छ नै। दोस्रो विश्व युद्धको अन्त्यसँगै भारतले स्वतन्त्रता पाउनु र त्यसलगत्तै नेपालमा राणा शासनको अन्त्य हुनु संयोग मात्र होइन। दोस्रो विश्व युद्धपछि शीत युद्ध, संयुक्त राज्य अमेरिकाको उदय र नवउदारवादी आधिपत्य, विश्वव्यापीकरणको विस्तार, भारत र चीनको पुनरोदय — यस्ता थुप्रै राजनीतिक लहरहरू चलिरहेको विश्व परिदृश्यमा सबभन्दा विश्मयकारी उदय हो — विज्ञान र प्रविधि, खासमा प्रविधिको उदय।
आफ्ना जनतालाई आशंकाको दृष्टिले हेर्ने राणा शासकहरूको नजरमा आधुनिक ज्ञान र प्रविधि जनताको क्षमता र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने माध्यम भएन, बरू अंग्रेजको देखासिकी गर्ने विलास र आडम्बरको साध्य हुन पुग्यो। राणा शासनको अन्त्यपछि साधारण जनताले पढ्न पाउने विद्यालयहरू खुले। तर हाम्रो शिक्षा प्रणाली हाम्रा दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूमा जस्तै पश्चिमी औपनिवेशिक अवधारणा अन्तर्गत निर्माण गरियो। मौलिकताका नाममा पञ्चायतकालमा एकात्मकता र संकुचित राष्ट्रियता लादियो। कमसल गुणस्तर र कमजोर कार्यान्वयन र त्यसमा पनि असमान पहुँचका कारण हाम्रो शिक्षा प्रणालीले हामीलाई ज्ञान उत्पादन र प्रविधिको विकास गर्न पर्याप्त रूपमा प्रशिक्षित गर्न सकेन। प्रविधि र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा हामीले आफ्नो मौलिक परिकल्पना र लक्ष्य ठम्याउन सकेनौं। हामी प्रविधिको रचनाकर्ता हुन सकेनौं, उपभोगकर्तामा सीमित भयौं।
प्रविधिको उपभोगबाट पनि धेरै सकारात्मक परिवर्तनहरू आएका छन्। सडक विस्तारले हाम्रा गाउँ-सहर जोडिएका छन्। बिजुलीले हामी बाँकी संसारसँग जोडिएका छौं। ज्ञान र सूचनाको जगतसँग जोडिएका छौं।
विगतमा राज्यले दिएको सूचना पाउने सुविधाजनक माध्यम पनि थिएन। आइपुग्न महिनौं लाग्ने चिठीको भरमा देश-विदेशमा छुट्टिएकाहरू भर पर्नुपर्थ्यो। आज हात-हातमा मोबाइल फोन, घर-घरमा कम्प्युटर पुगेको छ। नेपालमा आइपुगेको डिजिटल प्रविधिको विस्तार पनि वैदेशिक रोजगारीले सिर्जना भएको आवश्यकता र सामर्थ्यकै प्रतिफल हो।
भौतिक पूर्वाधार सीमित भएको हाम्रो देशमा डिजिटलीकरणले धेरै अवसरहरू दिन सक्छ। जनसांख्यिकीय लाभ मानिने नेपालका युवाहरूले यी नयाँ अवसरहरूलाई अँगाल्न सक्छन्। डिजिटल अर्थ-व्यवस्था उल्लेख्य युवाहरूका लागि आयआर्जनको आकर्षक स्रोत भएको छ। नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताका सम्भावनाहरू पहिल्याउँदै गरेका राम्रा उदाहरणहरू देखिँदै आएका छन्। सीमित व्यापारिक घरानाको एकाधिकार तोडेर नयाँ उद्यमीहरूले व्यापार-वित्त क्षेत्रलाई विस्तार र विकेन्द्रीकृत गरिरहेका छन्। सामूहिक व्यवसाय र नयाँ सामूहिक पहलहरूलाई सहजीकरण गर्न पनि सूचना-प्रविधिले सहयोगी भूमिका खेल्दैछ र प्रविधिको भूमिका थप महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।
डिजिटलीकरणले समग्र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा योगदान दिन सक्छ। वर्ण-व्यवस्था, पितृसत्ता, नातावाद, अनेक कारणले ज्ञान र सूचनाको पहुँचमा चरम विभेद छ। ज्ञानको उत्पादनमा त सीमित समूहको एकाधिकार जस्तै नै छ। ज्ञानको उत्पादन र वितरण दुवैको लोकतान्त्रीकरण गर्नमा डिजिटल प्रविधि उपयोगी हुन सक्छ।
सूचना-प्रविधिले सत्ता र जनताबीचको शक्ति सम्बन्धमा एक खालको सकारात्मक हेरफेर ल्याएको छ। सामाजिक सञ्जालमा आजका जनता नेताहरूका कुरा सुन्ने मात्र होइन, आफ्ना कुराहरू पनि सुनाउन सक्छन्। प्रश्न गर्न सक्छन्। सुझाव दिन सक्छन्। दोहोरो संवाद गर्न सक्छन्। छरिएर रहेका सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यकहरू एकत्रित भएर सशक्त विद्रोह गर्न सक्छन्। मधेसी, महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूका आन्दोलनहरूमा सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी प्रयोग देखिएको छ।
२०६२/६३ को आन्दोलनमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले रेडियो-टिभी नियन्त्रणमा लिएपछि इन्टरनेट गणतन्त्रको लडाइँ गर्ने माध्यम बनेको थियो। नेपालमा मात्र होइन, त्यो दशकमा संसारभर डिजिटल प्रविधि र सामाजिक सञ्जाल लोकतन्त्रको हिमायती मानिन्थ्यो।
तर आज डिजिटल प्रविधि र लोकतन्त्रको सम्बन्ध जटिल भएर गएको छ।
प्रविधिप्रति मानिसहरूको आकर्षणसँगै आशंका पनि सधैं छ। औद्योगिक क्रान्तिले ल्याएको उत्पादकत्व र उन्नतिसँगै आएको विनाश र विग्रह देखेपछि र विशेषगरी बीसौं शताब्दीका युद्धहरूमा आणविक प्रविधिको आतंककारी रूप देखेपछि प्रविधिको भय मानव चेतनामा गहिरोसँग गढ्यो। एक्काइसौं शताब्दीमा उदाएको सूचना-प्रविधिप्रति भने अलि फरक धारणा थियो। यसमा सामूहिक स्वामित्व र सार्वजनिक हितको सम्भावना देखिएको थियो। संसारका सारा मानिसहरू जोडिन सक्ने इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल मानवताको सेतु मानिन्थ्यो।
तर आज प्रविधिमाथि एकाधिकार जमाएका ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको प्राथमिकता जनहितभन्दा अधिकतम नाफा हो भन्ने स्पष्ट भएको छ। नियन्त्रणमुखी सरकारहरूको साँठगाँठमा सूचना-प्रविधि लोकतन्त्र मास्ने माध्यम भएको छ। हाम्रै छिमेकी भारत र चीन यसका उदाहरण हुन्।
सूचनाको माध्यम छ्याल्लब्याल्ल उपलब्ध हुँदा सत्यको नजिक पुग्नुको साटो भ्रम र मिथ्याको भूमरीमा वशीभूत हुने युगमा प्रवेश गरेको छौं। सूचना-प्रविधिलाई अझ प्रभावशाली बनाउने 'आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)' मानवताको निम्ति अर्को ठूलो चुनौती भएको छ।
प्रविधि, प्रगति र आधुनिकता पहेली जस्तै छ। प्रविधि त समाधान खोज्ने विधि हुनुपर्ने तर हाम्रा समस्या झन् झन् जटिल हुँदै गएका छन्। उत्पादकत्व बढेको बढ्यै छ तर हामी व्यस्तताको झन् ठूलो दास भएका छौं। संसारको कुल समृद्धि बढेको बढ्यै छ तर असन्तुष्टि पनि उत्तिकै चुलिँदो छ। हामी आज इतिहासमै सबभन्दा शक्तिशाली भएका छौं र विलुप्त हुने सम्भाव्यको एकदम नजिक पनि छौं।
आज संकट नेपालमा मात्र होइन, संसारका थुप्रै ठाउँमा छ। आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती ठान्ने संयुक्त राज्य अमेरिका होस् या संसारको सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्र मानिएको भारत, लोकतन्त्र जताततै संकटमा छ। संसारको नमूनाका रूपमा आफूलाई उभ्याउने संयुक्त राज्य अमेरिका चरम असमानता, बढ्दो ध्रुवीकरण, आन्तरिक आतंकवाद जस्ता विभिन्न समस्याले ग्रसित छ। संसारभरि कतै जनसंख्या वृद्धिको समस्या छ त कतै न्यून प्रजननदरको। पर्यावरण विनाश, मानसिक स्वास्थ्य, आप्रवासको जटिलता, धनी-गरिब लगायत विषय सबै देशका साझा समस्या भएका छन्।
नवउदारवादी विश्व-व्यापारीकरण नै मानव विकासको निर्विकल्प बाटो हो भन्नेहरूले अहिले आफैंलाई प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ। नवउदारवादी विश्व-व्यापारीकरणको आलोचक रहँदै आएकाहरूले पनि अनुकरणीय विकल्प दिन सकिरहेका छैनन्।
आफूलाई अग्रपंक्तिमा देख्ने पश्चिमा देशहरूलाई संसार आज भत्किरहेको लाग्छ। आफूलाई उक्लिरहेको सम्झिने अन्य देशहरूलाई पनि आफ्नो केही छुटिरहेको जस्तो लाग्छ।
खासमा उन्नति के हो — त्यो नै प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ।
उन्नतिका नाममा यस पृथ्वीका लाखौं जीव-जनावरका प्रजातिहरूलाई मास्दै हामी आफैं लोप हुने दिशातिर हुत्तिँदैछौं भने यो उन्नति कस्तो हो?
यस्तो लाग्छ, हामीसँग प्रश्नै प्रश्न छन्। सारा विश्वकै अस्तित्व संकटमा छ। राजनीतिक, वैचारिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक संकटमा छ। 'नयाँ नेपाल' बन्ने हाम्रो यात्रा यस्तो विशेष परिवेशमा अवस्थित छ।
हुन त नेपाल सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा स्थापित दक्षिण एसियामै सबभन्दा पहिलो मानिन्छ। हाम्रो समुदाय र संस्कृतिहरूको इतिहास लामो छ। तर अर्थपूर्ण रूपमा एकीकृत देशको रूपमा हामी भर्खर बन्दैछौं। यस देशको विभिन्न भेगमा बस्दै आएका हामी दुरीका हिसाबमा धेरै टाढा नभए पनि सुलभ बाटो नहुँदा भौतिक रूपले पर पर जस्तै थियौं। एकात्मक पहिचानबाट समावेशी राज्य प्रणालीमा प्रवेश गरेर भावनात्मक रूपले एकीकृत हुने प्रयास गर्दैछौं। राजनीतिक अस्थिरताको लामो कालखण्डपछि अहिलेको तुलनात्मक स्थिरतामा नयाँ निर्माणहरू भइरहेका छन्। नयाँ सहरहरू बन्ने क्रममा छन्। नयाँ संस्था र संरचनाहरू बन्दैछन्।
यो नयाँ बन्ने उत्साहसँगै हामी कस्तो बन्दैछौं वा भत्किँदै पनि छौं कि भन्ने चिन्ता पनि छ।
कंक्रिट नै विकास मान्ने अव्यवस्थित सहरीकरण देख्दा, बढ्दो उपभोक्तावादबीच हराउँदै गएको सामूहिकता देख्दा, प्रविधिको दुरूपयोग देख्दा, नेतृत्व र नागरिक संवादमा सतहीपन छाएको देख्दा, कतै नयाँ नेपाल संसारको सबै नराम्रा कुराहरू थुप्रिने ठाउँ हुन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि लाग्छ।
हामीलाई लाग्छ आधुनिकताको बाटोमा हामी पछाडि छोडियौं। तर एक मनमा सोच्छु — आधुनिकीकरणको त्यो बाटो असमानता र विग्रहमै टुंगिने हो भने छोडिनुमा के दुःख भयो र? उत्पादकत्वको नाममा हाम्रा खेतमा आखिर विष नै फलाउने हो भने नबढ्नुमा के खति भयो र? समृद्धिको शिरमाथि शंका र बेचैनी नै छ भने छुट्नुमा के दुःख भयो र?
पछाडि पर्नु पछौटे हुनु मात्र होइन। संसारमा भएका राम्रा, नराम्रा कुराहरूबाट सिक्ने अवसर पनि हो। हामीले देखेका छौं — साम्यवाद वा पुँजीवाद, आधुनिकतावाद वा उत्तर-आधुनिकतावाद, हठधर्मितायुक्त वादले उत्तर दिन नसक्दो रहेछ। समानता र न्यायबिनाको वैभव कुरूप हुने रहेछ। समृद्धि चुहिएर तल तल पुग्ने होइन, माथिकाहरू सोसिएर झन् झन् ढाडिने रहेछन्। पीडाको भोगाइ समानुभूतिमा जोड्ने कडी हुन सक्छ। तर पीडित मनोग्रन्थी बोकेका पीडक भयानक हुन सक्दा रहेछन्। राष्ट्रवाद प्रेम र घृणा दुवैको माध्यम हुन सक्दो रहेछ। धर्म दया र द्वेष दुवैको कारण हुन सक्दो रहेछ। प्रविधि र विज्ञान शक्तिको दास हुँदा विवेक मास्न सक्दा रहेछन्।
हामीले हाम्रो भोगाइबाट पनि धेरै सिकेका छौं।
आशा र निराशा विपरीत दुई किनार होइनन्। सत्यको परिदृश्य र समाधान खोज्ने यात्रामा आशा र निराशा त आरोह-अवरोह भएर आउँछन्। निराशासँग डराएर, भागेर र सजिलो उत्तर खोजेर गन्तव्य भेटिने होइन। आकांक्षाको गन्तव्यमा पुग्न निराशाको अँध्यारो छिचोल्नुपर्ने हुन सक्छ। आफ्नो आशा मर्दा नमीठो लाग्छ। तर यदि त्यो भ्रमभित्र बनेको छ भने त्यो आश मर्नु भनेको भ्रम झर्नु र सत्यको अर्को ढोका खोल्नु हो।
हाम्रा धेरै भ्रम थिए — वादका, सिद्धान्तका, राष्ट्रियताका, नेतृत्वका, उन्नतिका, प्राप्तिका, परिवर्तनका। उज्यालोतिर डोर्याउने भरपर्दो अभिभावक नपाउनु हाम्रो नियति छ। घरीघरी लडेर नै सिक्नुपर्नेछ भने त्यो अप्ठ्यारो बाटोबाटै भए पनि यात्रा त गर्नु नै छ!
ज्ञान-विज्ञानको उज्यालो थप्दै जाँदा पनि अनिश्चितता त सधैं अगाडि हुन्छ नै। हामी यस विश्वमा मानवयात्राको विशेष कालखण्डमा छौं। पहिचानका राष्ट्रिय सीमाहरू छिचोलेर हामी विश्वको नागरिक हुने क्रममा छौं। वर्गीकरणहरूका युगीन पर्खालहरू सम्याएर मानवताको नयाँ वृत्तमा जाने सम्भावनाको सँघारमा छौं। यो कतिका लागि उत्साहजनक छ भने कतिका लागि डरलाग्दो पनि। अहिले जताजतै भइरहेको अलोकतान्त्रिक प्रतिगमन र प्रतिक्रियावादी हिंसाहरू यो डरको अभिव्यक्ति हुन्।
यो नाजुक जटिलतालाई हामीले समग्रतामा बुझ्नुपर्छ। सामूहिक सिकाइ र संघर्षहरू एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ। विश्वलाई नयाँ दृष्टि चाहिएको छ।
नेपालीहरूका लागि यो 'नयाँ' शब्द बल्झिने घाउ हुन सक्छ। 'नयाँ नेपाल, नयाँ नेपाल' भनेर हौसिएको दशकौं भयो। 'हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा' भएर हिस्सिनुपरेको पनि धेरै भयो। अभाव र तनावमा पिल्सिरहेकाहरूलाई सम्भावनाको आशा बेचेको बेच्यै गर्नु उनीहरूको पीडाको उपहास लाग्न सक्छ। तर यो पनि सत्य हो कि जो पिल्सिरहेका छन्, परिवर्तन र संघर्ष उनीहरूको निम्ति विकल्प होइन, अपरिहार्य हो। क्रान्तिकारी परिवर्तनको आधार पनि उनीहरू नै हुन्।
'नयाँ नेपाल, नयाँ नेपाल' भन्ने सम्भावना मात्र होइन, 'असफल राष्ट्र, असफल राष्ट्र' भन्ने भयबाट पनि हामी उत्तिकै गुज्रिएका छौं। सपनाहरू सोचेजस्तो पूरा नभए पनि धेरै संकटबाट जोगिएका पनि छौं।
हाम्रो लोकतन्त्र खोसिँदै खोसिँदै जोगिएको छ। अर्थतन्त्र पूर्णतः धराशायी हुनबाट जसोतसो थामिँदै आएको छ। हाम्रोजस्तो विविधता भएका देशहरू जातीय द्वन्द्वमा तहसनहस हुँदा हामी अहिलेसम्म अतिवादको डढेलोबाट बचेका छौं। सामाजिक न्यायका धरोहरहरू थुप्रै देशमा उध्रिँदै गएको यो समयमा हामी संघर्षको अग्रगतिमै छौं।
देशको बिजोगदेखि विरक्तिएर नेपाललाई 'सतीले सरापेको देश' पनि भनिन्छ। तर हाम्रा अप्ठ्यारा र सीमितताहरू 'ब्लेसिङ इन डिसकाइज' भनेजस्तो हाम्रा लागि अवसर हुन सक्छन्।
हाम्रो नेपाल कति कुरामा कमसल देश हो।
हाम्रा नायकहरू कमसल छन्, अनि खलनायकहरू पनि कमसल छन्। हाम्रा पुराना तानासाहीहरू कमसल थिए। हुन खोज्ने तम्सिएका नयाँहरू पनि कमसल छन्। यस कारण पनि हाम्रो लोकतन्त्र खोसिने जोखिम कम छ।
दीर्घकालीन योजना र संस्थागत संयम नहुँदा हाम्रा अग्रगतिको फड्को लड्खडाउँदो हुन्छ। 'अब्सर्डिस्ट कमेडी' जस्तो प्रतिगामी झुन्डहरू पनि बेढंगकै छन्। मलाई लाग्छ — ठूलो छलाङ मार्न हामीलाई गाह्रो होला तर लड्खडाउँदै भए पनि अगाडि बढिएला।
ठूला ठूला देश ठूला ठूला खाडलमा खसेको देख्दा, महत्त्वाकांक्षाका ठूला ठूला परियोजनाले ठूला ठूला दुर्घटना निम्त्याएको देख्दा, सानो सानो पाइलामै भए पनि अगाडि बढ्नु पनि एउटा विकल्प हो जस्तो लाग्छ।
ठूलो हुन नसक्नुको ठूलो हीनताबोध छ हामीलाई।
भूगोल, जनसंख्या, अर्थतन्त्र, धेरै आधारमा भयंकर ठूला दुई देश भारत र चीनको बीचमा हामी छौं। आफू सानो भएको लघुताभास हामीलाई हुन्छ। परनिर्भरता हाम्रो वास्तविकता र मानसिकता दुइटै भएको छ।
यथार्थ यो पनि हो, नेपालको छेउछाउमा चीन र भारत छन्। हिमालयको हिउँ पग्लेर बगेका विशाल नदीहरूले सिञ्चित गरेर भारत र चीनमा प्राचीन सभ्यताहरू फस्टाएका हुन्, जनसंख्या फैलिन सकेको हो।
ती नदीनालाले हाम्रो जमिनलाई दिएर त गए तर मलिलो माटो अड्किने ठाउँ धेरै नहुँदा हामी 'अतिरिक्त' भन्दा निर्वाहमुखीमा अल्झियौं। त्यही माटोमा श्रम गर्ने मलिलो जनशक्ति आज विदेशिएको छ। उनीहरूले पठाएको आर्जनले धानेको अर्थतन्त्र फेरि निर्वाहमुखीमा अड्किएको छ। उत्पादनमूलक उद्यमशीलता नहुँदा उपभोक्तावादको बाटो हुँदै त्यो आर्जन फेरि बाहिरै बगेको छ।
हाम्रो अर्थतन्त्रलाई रचनात्मक ऊर्जा चाहिएको छ। हामीलाई पुँजी र प्रविधि चाहिन्छ। तर यसमै सम्पूर्णता खोज्यौं भने हामीलाई आजसम्म धानिरहेको सामुदायिकता विखण्डित हुन सक्छ। आफ्नो आकांक्षालाई मात्र केन्द्रमा राखेर विकासलाई समग्रतामा बुझ्न सकेनौं भने हामी लाग्ने विनाशकै बाटो हो।
आत्मकेन्द्रित फोकाभित्र आत्मरतिमा जति हराए पनि अनन्त सत्य त अन्तरनिर्भरता नै हो।
नेपालको भौगोलिक र भू-राजनैतिक अवस्थिति, इतिहास र संघर्ष, सामाजिक र जनसांख्यिकीय संरचना, सबैलाई समग्रमा हेर्दा हाम्रो अन्तरनिर्भरतामा आधारित सामुदायिकता नै हाम्रो सबभन्दा ठूलो सम्पत्ति र सिकाइ हो। यसलाई लत्याएर ठूलो ठूलो खजानाको आशा र सपना कसैले देखाउँछ भने उसले दिने आखिरमा खोक्रोपन र निराशा नै हो।
'संसारमा सबैको आवश्यकताका लागि पर्याप्त छ, तर सबैको लोभका लागि छैन' — महात्मा गान्धीले यो वाक्य 'मिस्टिकल रोमान्टिक' विचार व्यक्त गर्न मात्र भनेका होइनन्। जहाजमा पुँजी र प्रविधिसँगै चाङका चाङ लोभ बोकेर आउने साम्राज्यवादीहरूले भारतमा निम्त्याएको भोकमरी र अभाव देखेको वस्तुगत अनुभूतिका आधारमा भनेका हुन्।
खासमा आजको हाम्रो सबभन्दा ठूलो समस्या कसरी उत्पादन बढाउने भन्दा पनि त्यो उत्पादन कसरी बाँड्ने भन्ने हो। आजको अभाव पुग्दो नभएर भन्दा पनि पुगेकाहरूको कहिल्यै नपुग्ने लोभले निम्त्याएको कृत्रिम अभाव हो।
नेपालीहरूले दिनरात बगाएको श्रमको उचित मूल्य पाउने हो भने, नीतिनिर्माण र कार्यपालिकामा बसेकाहरूले त्यो आर्जनलाई सोस्ने मौका नभइ सामूहिक हितका लागि लगानी गर्ने अवसर सम्झिने हो भने, त्यसअनुसारको वातावरण दिने र सहजीकरण गरिदिने हो भने आजकै परिस्थितिमा पनि धेरै पुग्दो हुन सक्छ।
खासमा हामीमा निराशाभन्दा आशाका आधारहरू धेरै छन्। शक्तिको केन्द्रीकरणको विरूद्ध हामीले संघर्ष गर्नुपर्छ। त्यस्तै शक्तिको केन्द्रीकरणका निम्ति रचिएका भ्रमहरू र हामीभित्र व्याप्त डरहरू चिर्नुपर्छ।
नेपालको गरिबी र उत्पीडनले पीडित एक प्रतिनिधि पात्र मुनाको मुखबाट लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भनेका छन् —
हातका मैला सुनका थैला, के गर्नु धनले
साग र सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले...।
यी हरफहरू हाम्रो सामूहिक स्मृतिमा गहिरोसँग बसेको छ। घरीघरी कुरैकुरामा हामी भन्ने गर्छौं — हातका मैला, सुनका थैला…!
थुपार्ने होडबाट थाकेर आजित हुँदा यी कुराहरू कहिलेकाहीँ मानसपटलमा आए पनि 'आनन्दी मन' को सूत्र कसैसँग छैन। अनिश्चितताको बेचैनी हामीमा अन्तर्निहित छ र आफूभन्दा फरक जसलाई हामी ठान्छौं, उनीहरूसँगको आशंकाले हामीलाई झन् बेचैन बनाउँछ।
पूर्वी एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाको तुलनामा दक्षिण एसिया विकासमा किन पछि पर्यो भन्ने खोजमा अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले भनेका छन् — दक्षिण एसियामा धेरै जातीय विविधता छ। सत्ताधारीहरूले आफूभन्दा फरक समुदायको उत्थानमा लगानी गर्नुलाई आवश्यक नठानेकाले यहाँका शिक्षा, स्वास्थ्यका सार्वजनिक संस्थाहरू बलियो हुन सकेनन्।
संसारको सबभन्दा धेरै जनसंख्या र जनघनत्व भएको दक्षिण एसियाको यात्रासँग संसारको भविष्य गहिरोसँग जोडिएको छ। विविधता धान्न नसकेर यस क्षेत्रका देशहरू तानासाही दमन र जातीय द्वन्द्वबाट ग्रस्त छन्।
अहिलेको परिस्थितिमा नेपाललाई दक्षिण एसियामा सबभन्दा खुला देश भनिन्छ। विकासको मानांकमा धेरै माथि नभए पनि शान्तिपूर्ण समतामूलक समाज निर्माणको सम्भाव्यतामा हामी अगाडि छौं। हाम्रो लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै, हाम्रो विविधतालाई अँगाल्दै, सामूहिकतालाई आधार बनाएर समावेशी विकास गर्न सक्यौं भने यो ठूलो उपलब्धि हुन्छ। यो उपलब्धि दक्षिण एसियाका लागि र अरूका लागि पनि एउटा सिकाइ हुन सक्छ।
दिनलाई धेरै हुन पर्दैन, जे-जस्तो छ, त्यो बाँड्न सके हुन्छ!
आशा बाँड्नलाई देश ठूलो हुनु पर्दैन, हाम्रो सिकाइको अर्थ र गहिराइ नै ठूलो हुन सक्छ।
(दोभान राई हाल अमेरिकाको म्यासाचुसेट्सस्थित माउन्ट होल्योक कलेजमा कम्प्युटर विज्ञान प्राध्यापन गर्छिन्।)
***
अंक १- नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो (लेखक- अमित ढकाल)
अंक २- के देश कसैले बिगार्न वा बनाउन सक्छ? (लेखक- चैतन्य मिश्र)
अंक ३- हाम्रो गिलास आधा भरी, आधा किन रह्यो खाली? (लेखक- युवराज खतिवडा)
अंक ४- औद्योगिकीकरण गर्न नसक्दा पिछडिएको नेपाल (लेखक- समीर खतिवडा)
अंक ५- धेरै प्रगति गरेको वित्तीय क्षेत्रमा अहिले किन देखिँदैछ संकट? (लेखक- विश्वास गौचन)
अंक ६- चार दशकका जनगणनाले देखाएको नेपालको चित्र (लेखक- मुराहरि पराजुली)
अंक ७- सेतोपाटी बहसमा छुटेका केही प्रश्न (लेखक- सञ्जीव पोखरेल)
