नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो- ७
सेतोपाटी बहस शृंखलाको सुरूआतमै अमित ढकालले नेपाल किन बन्न सकेन भन्ने प्रश्नमाथि नै प्रश्न उठाउनुभएको छ।
उहाँको विचारमा नेपाल किन बनेन भन्ने प्रश्न आफैंमा त्रुटिपूर्ण छ।
उहाँको तर्क छ — बहसले यी विभिन्न अवयवहरूमा भएका परिवर्तनको एकएक गरेर लेखाजोखा गर्नुपर्छ। त्यसैले नेपाल किन बनेन होइन, नेपाल कति बन्यो र कति बनेन भनेर कुराकानी हुनुपर्छ।
निश्चय पनि देश कारखानाबाट बनेर तयार भएर निस्किने वस्तु होइन। देश एउटा बृहत् अवधारणा हो। यसभित्रका अवयवहरू बहुआयामिक हुन्छन्। त्यसैले अमूर्त प्रश्न र तिनसँग जोडिएका आग्रह-पूर्वाग्रहमा नभइ ठोस अनुभवका आधारमा छलफल गर्न सके नेपालको सफलता र असफलताको मूल्यांकन सजिलोसँग गर्न सकिन्छ।
प्रश्नलाई प्रश्न गर्दै अमित ढकालले सुरू गर्नुभएको शृंखलामा समेटिन नसकेको एउटा पाटो उजागर गर्न चाहन्छु।
यसको पृष्ठभूमिमा मसँग दुइटा प्रश्न छन्।
एक, 'बन्नु' भनेको के हो? अर्थात् कस्तो अवस्थालाई देश बनेको मान्ने हो? त्यो कुन बिन्दु हो जसमा पुगेर हामी निश्चयका साथ भन्न सक्छौं 'अब नेपाल बन्यो!' कस्तो नेपालले हामीलाई ढुक्कको निद्रा दिन सक्छ?
दुई, नेपाल किन बन्न सकेन भनेर जब बहस चल्छ, त्यस बहसले कसका बहस र अनुभूतिको प्रतिनिधित्व गर्छ? यस छट्पटीभित्र समेटिएका अपेक्षा कसका अपेक्षा हुन्? नेपाल बन्न सकेन भन्ने बहस भइरहँदा यस बहसमा को जोडिएका छन् र को छुटेका छन्?
मलाई थाहा छ यी प्रश्न रूचिकर छैनन्। मेरो अनुभवमा विकासको चाहना सबैमा छ, तर केलाई विकास मान्ने भन्ने प्रश्नलाई अनावश्यक, अनुपयुक्त र समयको दुरूपयोग मान्ने गरिन्छ। त्यसैले अविकसित भनिएका देशहरूमा रूपान्तरणको चित्र कोर्ने र मार्ग तय गर्ने प्रक्रिया नै एकांकी र अपूरो हुने गर्छ। मेरो विचारमा नेपालको सकारात्मक रूपान्तरणको 'हलो' पनि यिनै 'ढुंगा' मा अड्केको छ।
किन बन्न सकेन नेपाल?
जब जब यो प्रश्न उठ्छ, त्यस बेला हरेकको मस्तिष्कमा आउने सहज शब्द हो विकास। त्यसैले सकारात्मक रूपान्तरणको बहस अर्थपूर्ण बनाउन विकास शब्दकै अर्थ खोतल्न आवश्यक छ।
पश्चिमी भूगोलका युरोप र अमेरिकाका धनी र समृद्ध देश विकसित देश मानिन्छन्। दक्षिणतिर पर्ने एसिया र अफ्रिकी महादेशभित्र पर्ने अधिकांश देश अविकसितको कोटीमा पर्छन्। संसारभर प्रचलित सामान्य बुझाइ हो — अविकसित सबै देशहरू विकसित बन्ने प्रयास र प्रक्रियामा छन्।
त्यसैले यस लेखमा सकारात्मक रूपान्तरणको अर्थ-राजनीति केलाउने क्रममा 'विकास' भन्ने अवधारणालाई आधार बनाएको छु।
यो लेखमा विकासको अवधारणासँग जोडिएका केही ऐतिहासिक र सैद्धान्तिक पक्षको चर्चा गर्दै विकासमा नेपालको अनुभव केलाउनेछु। लेख मूलतः विकासको बहसले समेट्न नसकेको गन्तव्य र यसको निर्क्यौलमा निहित अर्थ-राजनीतिमा केन्द्रित छ। पहिलो भागमा 'विकास' बारे प्रचलित तीन दृष्टिकोणको संक्षिप्त चर्चा गर्नेछु। दोस्रो भागमा विकास अभियानमा नेपालको अभ्यासमा रहेका विसंगतिलाई केही उदाहरणका आधारमा प्रस्तुत गर्नेछु। र, अन्त्यमा नेपालको सकारात्मक रूपान्तरणका लागि आफूले देखेको अवसर र सम्भावनाको चर्चा गर्नेछु।
विकासमा जोडिएका तीन अवधारणा
ठूलो आकारको अर्थतन्त्र, प्रचुर र व्यापक भौतिक पूर्वाधार, उद्योगधन्दा, वस्तु र सेवाको छिटो र प्रभावकारी उत्पादन र उपभोग आदिलाई समग्रमा विकास भनेर बुझ्ने गरिएको छ। विकास सकारात्मक रूपान्तरणको लगभग पर्यायवाची बनेको छ। विकास सन्देहभन्दा माथि छ र यसको अनिवार्यता सर्वस्वीकार्य छ।
विश्वका अन्य देश र नेपालकै इतिहास हेर्ने हो भने विभिन्न प्रकारका उन्नति, प्रगति वा उपलब्धिहरूलाई विकास भन्ने चलन थिएन। विकास परिवर्तनको निर्विकल्प गन्तव्य हो र यो नै संसारका सबै देशहरूको लक्ष्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको निश्चित र छोटो इतिहास छ।
दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि पश्चिमी युरोपको पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरू भयो। यस प्रक्रियामा भौतिक पूर्वाधार बने, उद्योगधन्दा सञ्चालन भए, रोजगारी सिर्जना भयो, सम्बद्ध देशका अर्थतन्त्रका आकार बृहत् हुँदै गए। पश्चिमी युरोप आर्थिक र भौतिक रूपमा बलियो हुँदै गयो। यो एक सुखद अनुभव थियो।
अमेरिका लगायत संसारका विभिन्न 'विकसित' मुलुकले युरोपको पुनर्निर्माणको यो अनुभवलाई संसारका सबै गरिब र विपन्न देशहरूको रूपान्तरणको अचुक मन्त्र ठाने। सीप, आर्थिक स्रोत र आधुनिक प्रविधि उपलब्ध गराउने हो भने जस्तोसुकै विपन्न र अविकसित देशलाई पनि तीव्र गतिमा कुदेको हवाइजहाजले भुइँ छोडेजस्तै केही वर्ष वा दशकभित्र विकसित बनाउन सकिन्छ भन्ने धारणा विकसित मुलुकका राजनीतिज्ञ र विज्ञहरूबीच हाबी भयो। संसारभरका अविकसित मुलुकहरूलाई विकसित बनाउने जिम्मेवारी उनीहरू आफैंले आफूलाई नै प्रदान गरे र संसारभर विकासको अभियान सुरू भयो।
भर्खरै जहानियाँ राणा शासनबाट खुला राजनीतिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेको नेपाल र बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको भारत आधुनिकीकरण र विकासको विश्वव्यापी अभियानबाट टाढा रहन सम्भव थिएन। पश्चिमा मोडलको विकासको यस अभियानमा एसियाली लोकतन्त्र मात्र होइन, सन् १९६० र १९७० को दशकमा उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएका अधिकांश अफ्रिकी मुलुक पनि जोडिए। अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकमा चलेका स्वतन्त्रता आन्दोलनहरू वास्तवमा उपनिवेशजस्तै सबल र विकसित देशको निर्माण गर्ने संकथनबाट सुरू भएका थिए र त्यसैकारण स्वतन्त्रता आन्दोलनमा आमजनताको व्यापक साथ र सहयोग थियो।
विकासको सात दशक लामो अनुभव र यसबाट प्राप्त उपलब्धि भने मिश्रित छन् र अधिकांश ठाउँमा नकारात्मक छन्।
बलियो अर्थतन्त्र, समृद्ध भौतिक पूर्वाधार र औद्योगिकीकरणमा होमिएका एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका देशहरू चानचुन सात दशकको अन्तरालपछि असफल विकासे अभियानको 'जंकयार्ड' मा परिणत भएका छन्। पश्चिमा विकासको मोडललाई आदर्श मानेर हिँडेका 'अविकसित' देशहरूमा गरिब र धनीबीचको असमानताले आकाश छोएको छ। भ्रष्टाचार र कुशासन चुलिएको छ। रैथाने सीप, प्रविधि, ज्ञान र प्राकृतिक स्रोतको विनाश भएको छ। प्राकृतिक वातावरण विनाश र त्यसबाट उत्पन्न प्राकृतिक विपदहरूले गरिबीलाई झनै गहिरो बनाएका छन्। गरिब देशहरू झन् गरिब भएका छन्।
त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रमा रहेको 'भल्नरेबिलिटी', गरिब र धनीबीच घट्न नसकेको दुरी, प्राकृतिक र बौद्धिक स्रोतसाधनको विनाश, प्राकृतिक विपद आदिलाई विकास हुन नसक्नुको परिणाम होइन — नेपालले विकासका नाममा अँगालेको गलत लक्ष्य र यसका लागि तय गरेको गलत बाटोको परिणामका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। सकारात्मक रूपान्तरणको ठोस बहस यस स्वीकारोक्तिबाट मात्र सुरू हुनसक्छ।
अब विकास भन्ने अवधारणासँग जोडिएको दोस्रो अवधारणालाई हेरौं।
सन् १९८० र ९० को दशकमा केही विद्वानहरूले दक्षिणी भूगोलका अविकसित देशहरू किन समृद्ध हुन सकिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्नमा गहिरो विमर्श गरे। यस क्रममा उनीहरूले विकासको पश्चिमा मोडलमा गहिरो खोट रहेको आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे। यस्तो दृष्टिकोण राख्नेमा मूलतः मार्क्सवादी चिन्तनबाट प्रभावित समाज विज्ञानका अध्येता थिए।
उनीहरूले विकास गरेको सिद्धान्तलाई 'विश्व प्रणालीको सिद्धान्त' (वर्ल्ड सिस्टम थिअरी) र 'परनिर्भरताको सिद्धान्त' (डिपेन्डेन्सी थिअरी) भन्ने नाम दिइएको छ। तीमध्ये इम्यानुअल वालरस्टिनद्वारा लिखित र सन् १९७४ मा प्रकाशित 'द मोडर्न वर्ल्ड सिस्टम' र आन्द्रे गुन्डर फ्र्यांकद्वारा लिखित र सन् १९९८ मा प्रकाशित 'रिअरिएन्टः द ग्लोबल इकनमी इन द एसियन एज' भन्ने पुस्तक र तिनमा प्रस्तुत दृष्टिकोणलाई यस अभियानको प्रतिनिधि दृष्टिकोण मान्न सकिन्छ।
वालरस्टिन भन्छन् — संसारका गरिब र धनी देश अलगअलग जस्तो देखिए पनि वास्तवमा तिनीहरू सबै एक विश्व-प्रणालीमा आबद्ध छन्। यस प्रणालीको केन्द्रमा समृद्ध युरोपेली (वा अमेरिकी) मुलुक छन्। प्रणालीको सीमान्तमा गरिब देशहरू छन् जसले धनी देशलाई सस्तो मूल्यमा श्रम र सम्पदा आपूर्ति गर्छन्। केन्द्रमा हुने समृद्ध मुलुकले बढी मूल्यका वस्तु र सेवा तिनै गरिब देशलाई बेच्छन् र शोषण गर्छन्। त्यसैले धनी देशको समृद्धि र गरिब देशको गरिबी एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्। र, ती कारण र परिणाम पनि हुन्। यस विश्व-प्रणालीबाट आफूलाई अलग नगरेसम्म गरिब देशहरूका लागि समृद्धि हासिल गर्न सम्भव छैन।
आन्द्रे फ्र्यांकको दृष्टिकोण पनि कम रोचक छैन।
उनी वालरस्टिनले जस्तो युरोपलाई समृद्धिको केन्द्र मान्न तयार छैनन्।
उनी भन्छन् — इतिहासलाई हेर्ने हो भने आजका विकसित मानिने पश्चिमा मुलुकको समृद्धि बिलकुल नयाँ हो। विगतमा समृद्धिका केन्द्र एसियाका विभिन्न मुलुक वा क्षेत्रहरू थिए। उनीहरूको समृद्धिलाई षड्यन्त्रपूर्वक दबाइयो र आज ती देशहरूलाई परनिर्भर बनाइयो।
फ्र्यांकको विचारमा भविष्यमा समृद्धिको केन्द्र पनि युरोप वा अमेरिका नभएर एसिया नै हुनेछ।
यस सन्दर्भमा प्राध्यापक चैतन्य मिश्रको योगदान पनि बिर्सिन मिल्दैन।
सन् १९८७ मा प्रकाशित 'डेभलपमेन्ट एन्ड अन्डरडेभलपमेन्टः अ प्रिलिमिनरी सोसियोलोजिकल पर्स्पेक्टिभ' नामको लेखमा मिश्रले नेपालका सन्दर्भमा अविकासका आयामहरूको गहिरो विश्लेषण गर्नुभएको छ। आफ्नो लेखमा उहाँले विकसित देशमा श्रम र प्राकृतिक स्रोतसाधन आपूर्ति गर्ने नेपालको अवस्थाको अर्थ-राजनीति विश्लेषण गर्दै परनिर्भरता र अविकासको सम्बन्ध केलाउनुभएको छ। नेपालको अविकासलाई बुझ्ने दृष्टिकोणहरूको सूचीमा मिश्रको लेख अग्रपंक्तिमा आउने गर्छ।
सेतोपाटीको यही बहस शृंखलामा प्रकाशित लेखमा पनि मिश्रले व्यक्त गर्नुभएको सामाजिक र आर्थिक अवस्थालाई बुझ्नका लागि विश्व-ऐतिहासिक प्रवाह र संरचनालाई बुझ्नुपर्ने र नेपालले विश्वका अर्थतन्त्रमा आएका उतारचढाव र उपलब्ध अवसरबाट लाभ लिनुपर्ने धारणा विकासलाई बुझ्ने विश्व-प्रणाली र परनिर्भरताका नामले चिनिएको नव-मार्क्सवादी धारणाको एउटा उदाहरण हो।
विश्व-प्रणाली र परनिर्भरताका सिद्धान्त निश्चय पनि रोचक छन्।
जब म मानवशास्त्र-समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्दै थिएँ, त्यस बेला यी सिद्धान्तको प्रभाव ममा अत्यन्त गहिरो थियो। तर मलाई अहिले विश्व-प्रणाली र परनिर्भरताका सिद्धान्त पश्चिमेली मुलुकमा तयार भएका विकासका शास्त्रीय सिद्धान्तभन्दा धेरै फरक लाग्दैनन्। यसको कारण के भने, यी सिद्धान्तहरूमा पनि आर्थिक उन्नति, पूर्वाधार, औद्योगिक विकास आदिलाई नै सकारात्मक रूपान्तरणको आदर्श मानिएको छ।
त्यसैले मेरो विचारमा, विश्व-प्रणाली र परनिर्भरताका सिद्धान्त गलत लक्ष्य तय गरेर सकारात्मक र उन्नत अनुभव प्राप्त गर्न चाहने त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण समेटेका फरक विचार मात्र हुन्। न त आजको विश्वमा एउटा मुलुकले आफूलाई विश्व-प्रणालीबाट अलग राख्न सक्छ, न अन्य देशको आर्थिक प्रगतिबाट लाभ लिन सोचेजस्तो सम्भव छ।
यसका अतिरिक्त समग्र देशलाई एकाइका रूपमा हेरेर विश्व परिवेशका आधारमा विकास-अविकासको व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले देशभित्रका प्रवाह र अन्तरद्वन्द्वलाई बुझ्न सघाउँदैन।
अब विकास-अविकासबारे तेस्रो अवधारणाको चर्चा गरौं।
यस अवधारणाले भन्छ — विकास कसरी सम्भव छ भन्ने प्रश्न नै गलत र हानिकारक छ। यसमा संलग्न चिन्तकहरूका अनुसार हाम्रो प्रश्न 'के विकास उपयुक्त छ' भन्ने हुनुपर्छ।
सन् १९९२ मा एउटा पुस्तक प्रकाशित भयो जसको नाम थियो — डेभलपमेन्ट डिक्सनरीः अ गाइड टु नलेज एज पावर।
वोल्फगाङ् जाक्सले सम्पादन गरेको यो किताबमा आशिष नन्दी, आर्तुरो एस्कोबार, बन्दना शिवा, इभान इलिच, मजिद रहनेमा आदिका लेख समाहित छन्। यसमा संलग्न लेखहरूले विकास वा आधुनिकतालाई आदर्शका रूपमा नभई एउटा नियोजित र असफल अभियानका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। विकासको लक्ष्यमा आर्थिक-सामाजिक-भौतिक रूपान्तरण गर्दा संसारका विभिन्न ठाउँमा हासिल नकारात्मक परिणामको बेलिविस्तार किताबमा पाउन सकिन्छ।
यस सन्दर्भमा छुटाउन नहुने अर्को महत्त्वपूर्ण सामग्री हो 'पोस्ट डेभलपमेन्ट रिडर'।
सन् १९९७ मा प्रकाशित यो किताबमा संकलित विभिन्न विचारक र विद्वानका लेखहरूमा सकारात्मक रूपान्तरण र विकाससँग जोडिएका विभिन्न अवधारणा र तिनमा रहेका विशेषता प्रस्तुत गरिएको छ। किताबमा भएका निबन्ध र लेखहरूले विकासलाई इतिहासको एउटा निश्चित कालखण्डमा निर्माण भएको एउटा विचारका रूपमा बुझ्न सघाउँछन् र सकारात्मक रूपान्तरणबारे विभिन्न विचारकहरूले प्रस्तुत गरेका वैकल्पिक धारणाहरूसँग साक्षात्कार गराउँछन्।
यी दुई किताबमा विकासको अवधारणाको अन्त्यको परिकल्पना गरिएको छ। यी किताबका लेखहरूले एउटा यस्तो युगको परिकल्पना गर्छन् जसमा सकारात्मक रूपान्तरणलाई विकास भन्न आवश्यक छैन। यो युगलाई उनीहरूले 'उत्तर-विकास युग' नाम दिएका छन्।
शान्त, स्थिर, दिगो र सबैका लागि सकारात्मक समाज निर्माण गर्ने विभिन्न वैकल्पिक प्रयत्नलाई 'विकास' ले छायामा पारेको छ। त्यसैले विकासले गरेको यो अत्याचारको भण्डाफोर गर्न र सकारात्मक रूपान्तरणका वैकल्पिक तरिकाको खोजी गर्न आवश्यक छ।
माथि उल्लेख गरिएका दुई किताबमा समाहित लेखहरूले विभिन्न कोणबाट धेरैले प्रश्न नगर्ने विकासको प्रचलित मान्यतामाथि प्रश्न गरेका छन्। उनीहरूको राय छ — विकास विभेदकारी र विनाशकारी प्रक्रिया हो। सकारात्मक रूपान्तरणको एउटा मात्र मार्ग विकास होइन।
विकास भन्ने अवधारणाको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने यी बौद्धिकहरूले संसारका विभिन्न देशहरूमा विकासका नाममा भएका अन्याय र अत्याचारका दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका छन्। पूर्वाधार बनाउने, उद्योगधन्दा स्थापना गर्ने, सहरीकरण गर्ने, तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने क्रममा सीमान्तकृत वर्ग र समूहमाथि भएका अत्याचार, रैथाने सीप र ज्ञानको विनाश, असुरक्षाको वृद्धि आदिको चर्चा गर्दै उनीहरूले विकासलाई विषाक्त, अन्यायपूर्ण र विभेदकारी प्रक्रियाका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
उनीहरू भन्छन् — विकासलाई सम्भव बनाउन प्रयास होइन, यसको सशक्त प्रतिरोध आवश्यक छ।
उत्तर-विकास युगको परिकल्पना गर्ने यी बौद्धिकहरूको विचारलाई इभान इलिचले प्रयोग गरेको उदाहरणका आधारमा यसो भन्न सकिएला — जसरी प्यास मेटाउने एक मात्र उपाय कोक पिउनु होइन, त्यसैगरी सकारात्मक रूपान्तरणको एक मात्र माध्यम विकास होइन।
विकासमा नेपालको अभ्यास र अनुभव
संसारका विभिन्न भागमा आधुनिक राज्यको इतिहासलाई नजिकबाट हेर्दा तिनीहरूमा एउटा समान विशेषता पाउन सकिन्छ — राज्यको गठन र निरन्तरताका लागि राज्य चलाउनेहरूले एउटा न एउटा लक्ष्य वा उद्देश्यको सहारा लिएका छन्। युरोपमा बृहत् आधुनिक राज्यको निर्माण गर्ने क्रममा सहरहरूले सुरक्षा र व्यापारलाई आधारका रूपमा प्रयोग गरेका थिए। त्यसपछि कमजोर वर्गको रक्षा गर्ने जिम्मेवारीलाई राज्य निर्माणको औचित्यका रूपमा प्रयोग गरियो। दक्षिणपूर्वी एसियामा स्थिर खेती प्रणाली राज्यको औचित्य बन्यो। मध्य-एसियामा धर्मका आधारमा राज्यहरू गठन भए। सन् १९५० यता एसिया, अफ्रिका वा दक्षिण अमेरिकामा जेजति राज्य उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भए, तिनीहरूको उद्देश्य पश्चिमी मुलुकको जस्तो समृद्धि हासिल गर्ने थियो।
तर नेपाल र भारतमा रूपान्तरणको द्विविधाको चरित्र विशेष थियो।
उपनिवेशपछिको स्वतन्त्र भारतका नेताहरूले गरेको भारतको परिकल्पनामा तीन पक्ष प्रमुख थिए —
एक, विज्ञान र त्यससँग जोडिएका बौद्धिकता (र्यासनलिटी) र आधुनिकता।
दुई, भारतको विशिष्ट इतिहास, परम्परा, संस्कृति।
तीन, मानिस आधारभूत रूपमा समान हुन् र समानताको प्रवर्द्धनका लागि राज्यको भूमिका रहन्छ भन्ने मान्यता।
भारतको रूपान्तरणबारे महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू र त्यस बेलाका अन्य नेताका विचारलाई नियाल्ने हो भने उनीहरूमा पश्चिमी युरोपले आधुनिकताको क्षेत्रमा हासिल गरेको प्रगति, भारतको पृथकता र विशिष्टता र शोभियत रसियाको समाजवादी मोडलप्रति समान र विरोधाभासपूर्ण आशक्ति रहेको पाइन्छ।
यही द्विविधाको स्पष्ट प्रभाव बिपी कोइरालामा पनि थियो।
यसको फलस्वरूप स्वतन्त्रता आन्दोलनपछिको भारत र जहानियाँ शासनबाट मुक्त नेपालमा राज्य कस्तो बनाउने, समाजको चरित्र कस्तो हुने र राज्यले व्यक्तिको मौलिक अधिकारको रक्षा कसरी गर्ने भन्नेबारे प्रशस्त अन्तरविरोध रहेको पाउन सकिन्छ।
बिपी कोइराला एकातिर आधुनिक राज्य र समाजमा आधुनिकताको परिकल्पना गर्दै थिए भने अर्कोतर्फ आधुनिकतालाई संसारले थेग्न नसक्ने कुरामा पनि प्रस्ट थिए। नेपालको सामाजिक-सांस्कृतिक विशिष्टताबारे बिपी सचेत थिए र अर्कोतर्फ त्यस बेला विश्वका विभिन्न देशमा फैलिएको शोभियत मोडलको समाजवादको लहर नेपालमा ल्याउन पनि लालायित थिए।
२००७ सालको परिवर्तनपछि सुरू भएको रूपान्तरणको चिन्तन लामो समयसम्म चल्न सकेन। महेन्द्र शाहको निर्दलीय निरंकुश शासनको स्थापनासँगै नेपाल कस्तो बनाउने भन्ने जनस्तरको बहसको पनि अन्त्य भयो। २०१७ सालको परिवर्तनपछि देशको रूपान्तरणको चासो र जिम्मेवारी आमजनता वा जनप्रतिनिधिको थाप्लोबाट राजदरबारमा सर्यो।
महेन्द्रले स्थापना गरेको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका राजनीतिक विशेषताको प्रशस्त चर्चा भएको छ। तर वास्तवमा पञ्चायती निरंकुशता रूपान्तरणको एउटा विशिष्ट र कृत्रिम मोडलको जगमा उभ्याइएको थियो। यस मोडलमा 'राजमार्ग' लगायत अन्य पूर्वाधार, गरिबी निवारणको लक्ष्य, एसियाली मापदण्ड, सरकारी उद्योगधन्दाको स्थापना आदि प्रमुख थिए। यसलाई नै रूपान्तरण भनिएको थियो।
विश्व परिदृष्यमा प्रशस्त लोकप्रिय रहेका साम्यवादी र पुँजीवादी मोडलका विशेष चरित्रलाई जोडजाड पारेर तयार पारिएको पञ्चायती मोडल झट्ट हेर्दा सकारात्मक रूपान्तरणको लक्ष्यमा केन्द्रित जस्तो देखिए पनि वास्तवमा अधिनायकवादको औचित्य पुष्टि गर्न तयार पारिएको झिलिमिली खोल मात्र थियो। वास्तविक रूपान्तरणप्रति चिन्ता वा चासो न महेन्द्रलाई थियो, न उनीपछिका राजा वीरेन्द्रलाई।
त्यस बेलाको शाही नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका दुइटा 'बोइङ ७५७' विमान 'कर्णाली' र 'गण्डकी' को विज्ञापन रेडियो नेपालमा बज्ने कुराको अर्थ विमानको व्यापारिक प्रवर्द्धन थिएन — ती विमानलाई देशले प्रगति गरिरहेको छ भन्ने सन्देश प्रवाहको माध्यम बनाइएको थियो। जुन बेला कर्णाली क्षेत्रका जनता राज्यको चरम उपेक्षा, गरिबी, अशिक्षा, रोग र भोकसँग जुधिरहेका थिए, त्यस बेला राज्य नयाँ हवाइजहाजलाई कर्णाली नाम दिएर समृद्धिको झुटो प्रचार गर्नमा संलग्न थियो।
हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँग देश र समाजलाई कस्तो बनाउने भन्ने अभिलाषा जोडिएको हुन्छ। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पनि नेपालको एउटा विशिष्ट भविष्यको परिकल्पनासँग जोडिएको थियो। यसमा व्यवस्था परिवर्तनको अपेक्षा र स्वतन्त्रताको चाहना त थियो नै, सँगसँगै निरंकुश राजतन्त्रले प्रगति वा विकासका नाममा खडा गरेको झुटो साम्राज्यविरूद्धको असन्तुष्टिले पनि काम गरेको थियो।
तर परिवर्तनको परिणाम अपेक्षा अनुरूप हुन नसकेको हामी सबैलाई थाहै छ।
लोकतन्त्रका आधार मानिने आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, सरकार बनाउने, राज्यका विभिन्न अंग-निकायलाई लोकतान्त्रिक ढाँचामा परिमार्जन गर्ने काममा प्रगति भएको हो। निजी क्षेत्रको भूमिका र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सुधार गर्ने दिशामा केही प्रगति भए। यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि जुन ढंगले सकारात्मक रूपान्तरणको वास्तविक मार्ग तय हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन भने सकेन।
अर्थ-राजनीतिलाई आधार बनाएर स्रोत र साधनको पुनर्वितरण गर्ने, सहभागितामूलक परिवर्तनका लागि नीतिगत सुधार गर्ने, राजनीतिक अधिकार र स्वायत्तता प्रवर्द्धन गर्ने र सेवा प्रवाहमा राज्यको प्रभावकारिता बढाउने क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल हुन सकेनन्।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि देश घुमाइफिराइ उही महेन्द्रले निर्माण गरेको विकासको कृत्रिम संकथनमा रूमलियो। चिल्ला सडक, हवाइजहाज, सपिङ मल वा सहरीकरण नै विकास हो भन्ने बुझाइले बढावा पायो र त्यसपछि स्थापना भएका विभिन्न सरकारले रूपान्तरणलाई भौतिक पूर्वाधार र अर्थतन्त्रको आकारका आधारमा परिभाषित गरिरहे। कुनै एकीकृत योजना र लक्ष्यबिना राज्यको स्रोत बाँडचुँड गर्ने प्रवृत्ति सुरू भयो। प्रतिफलको हिसाब नगरी विदेशी बैंक र दाताबाट ऋण लिएर हचुवामा खर्च गर्न थालियो। वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकन नगरी भौतिक पूर्वाधारका ठूला योजना बन्न थाले। योजना आयोगको आवरणमा राज्यको स्रोतसाधनको दुरूपयोग र प्रत्युत्पादक भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा दलहरूको संलग्नता चुलिएर गयो।
यस सन्दर्भमा एउटा प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ — राजनीतिक दल र तिनीहरूले बनाएको सरकारको यस्तो मनपरी कसरी सम्भव भयो त?
मेरो विचारमा यसको जवाफ सहज छ — विकासबारे अन्य 'अविकसित' देशजस्तै नेपालमा प्रचलित गलत मान्यता! यस गलत मान्यताले कालोपत्रे सडक, पक्की बहुतले भवन, विमानस्थल, बाँध आदि नै सकारात्मक रूपान्तरण हुन् भन्ने बुझाइलाई प्रश्रय दिन्छ। तसर्थ, यस्ता योजना बनाउने, यस्ता कामका लागि बजेट छुट्ट्याउने, खरिद-बिक्री गर्ने, ठेक्का लिने वा दिनेहरू सदैव प्रश्न र आलोचनाभन्दा माथि रहने गर्छन्।
विकासको अर्थ-राजनीति
नेपालको अर्थतन्त्रको आकार अन्य देशको तुलनामा असाध्यै सानो छ। नेपाललाई विदेशीसँग लिएको ऋण चुक्ता गर्न धौधौ छ। सरकार चलाउने खर्च पुर्याउन मुस्किल छ। देशको ढुकुटीमा आन्तरिक आम्दानी कम र ऋणको मात्रा धेरै छ। सरकार विदेशीको दान-दातव्यको आश गरेर विकासका योजना बनाउँछ। सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा आवश्यक लगानी गर्ने राज्यको क्षमता छैन।
यी सबै अवस्थालाई हेरेर हामी भन्ने गर्छौं — नेपाल गरिब छ!
यो सर्वसाधारण जनताको बुझाइ मात्र होइन, देश चलाउने नेता, व्यापारी, उच्च तहका कर्मचारी, अर्थशास्त्री सबैले सधैं भनिरहेका छन् — नेपाल गरिब छ!
तर नेपालको अवस्था बुझ्ने सिलसिलामा हामी एउटा प्रश्न सधैं बेवास्ता गरिरहेका हुन्छौं — के नेपाल सबैका लागि गरिब छ त?
विवाह समारोहमा करोडौं रूपैयाँ खर्च गर्न सक्ने, ३०-३५ हजार तिरेर डान्स-क्लबको एउटा कुनामा सानो टेबल बुक गर्ने, दुबईमा फ्ल्याट किन्ने र महिनामा एकपटक आउजाउ गर्ने, महँगा गाडी चढ्ने, कफी पसलमा साथीभाइसँग गफगाफ र भेटघाट गर्दा दिनहुँ हजारौं रूपैयाँको बिल तिर्न सक्ने, महँगा विलासिताका सामान र गहना प्रयोग गर्ने, छुट्टी मनाउन ठूलै धनराशी खर्च गरेर विदेश घुम्न जाने, काठमाडौंका कुनाकाप्चामा दसौं रोपनी जग्गामा घर र घरै छेक्ने अग्ला परिसरभित्र विलासितापूर्वक जीवन बिताइरहेका नेपाली पनि छन्।
उनीहरूको अवस्था हेर्दा नेपाललाई गरिब भन्न मिल्दैन।
माथिका उदाहरणमा देखाइएको खर्च र त्यसमा जोडिएको प्रवृत्ति गलत वा सही भन्ने टिप्पणी गर्ने मेरो उद्देश्य होइन। तर एउटा कुरा के बुझ्न आवश्यक छ भने, देशलाई गरिब वा धनीका रूपमा व्याख्या गर्दा त्यसभित्रको असमानता र अन्तरविरोधलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। नेपालमा मात्र होइन, गरिब भनिएका सबै देशमा धनीहरूले देशलाई गरिब छ भनेर व्याख्या गर्ने गर्छन् र गरिबहरूले यो कुरा पत्याइदिन्छन्। यस्तो प्रवृत्तिले सामाजिक-आर्थिक अन्तरविरोध ढाकछोप गर्छ। यस अन्तरविरोधको कुरा नगरी र यसको रूपान्तरणको उपाय नखोजी गरिने सकारात्मक रूपान्तरणको बहस सतही र कृत्रिम मात्र हुन जान्छ।
नेपालको यथार्थ के हो भने, राज्यका स्रोतसाधनमा निश्चित वर्गको अविच्छिन्न वर्चश्व छ। प्राकृतिक स्रोतसाधनको वितरण (जस्तै, जमिन) मा चरम असमानता छ। समाजका विपन्न वर्ग, गरिब र असहायको हितका लागि संरचनागत सुधार गर्ने र उनीहरूलाई आवश्यक सेवा प्रवाहका लागि स्रोत छुट्ट्याउने कुरा राज्यको प्राथमिकतामा परेको छैन। क्षेत्रीय, जातीय, लैंगिक, भाषिक आधारमा खडा गरिएका पर्खालहरूले एउटा ठूलो जनसंख्यालाई अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नबाट रोकेका छन्।
तसर्थ, नेपालको अविकासका कारण बाह्य (एक्सोजेनस) भन्दा पनि आन्तरिक (इन्डेमिक) हुन्।
मेरो बुझाइ के छ भने, जसले नेपाललाई विदेशी राष्ट्रको सहायताले समृद्ध बनाउनुपर्छ र बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्क गर्छ, उसले नेपालको आन्तरिक अन्तरविरोधलाई ढाकछोप गर्न खोजिरहेको छ।
विदेशीसँग ऋण वा सहयोग मागेर बनाइने भौतिक पूर्वाधारले संरचनागत विभेदबाट थलिएका गरिब वा विपन्न वर्गको उत्थान गर्छन् भन्ने बुझाइ भ्रम मात्र हो। यसले रूपान्तरणको औचित्य र प्राथमिकीकरणलाई अर्थ-राजनीतिसँग जोड्न सहयोग गर्दैन।
यस सन्दर्भमा पाकिस्तानको एउटा अनुभवको चर्चा गरौं।
बाहिरबाट पाकिस्तान आउने सबैलाई अचम्म पार्ने एउटा सुखद कुरा यहाँको सडक पूर्वाधार हो। पाकिस्तान अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न सडक सञ्जालबाट सज्जित छ। यहाँका प्रादेशिक राजधानीहरू लाहोर, पेशावार, कराँची र क्वेटा आधुनिक मोटर-वेमा जोडिएका छन्। आधुनिक सडक सञ्जाल प्रदेश राजधानीसम्म मात्र नभएर पञ्जाब, केपी र सिन्धभित्रका ठूला, साना सबै सहर (जस्तै, फैसलावाद, शेखुपुरा, मुल्तान, झेलम, सवात्, नोशेरा, मर्दान आदि) सम्म पुगेको छ। गिलगिट, हुन्जा वा चित्राल जस्ता पहाडी क्षेत्रमा पनि सडक सञ्जाल निकै सहज र सुविधासम्पन्न छन्।
उदाहरणका लागि, म नियमित रूपमा आवतजावत गर्ने इस्लामावाददेखि लाहोरको चानचुन ३९६ किलोमिटर लामो बाटो चार घन्टाभन्दा कम समयमा सजिलै छिचोलिन्छ। मोटर-वेसँग जोडिएका अन्य पूर्वाधार र ले-बाइ सुविधाहरू पनि उम्दा छन्। मोटर-वे व्यवस्थापन र नियमित मर्मतसम्भार पनि निकै प्रभावकारी देखिन्छ।
अर्थशास्त्रका स्थापित मान्यताका आधारमा हेर्ने हो भने सडक पूर्वाधारको विकासले यातायात लागत घटाउँछ र रोजगारी सिर्जना गर्छ। यसबाट कृषि र औद्योगिकीकरणमा प्रत्यक्ष र सकारात्मक लाभ पुग्न जान्छ। गरिबी न्यूनीकरण हुन्छ। केही 'विकासशील' देशका राजमार्ग विस्तारका अध्ययनले सडक पूर्वाधारको १० प्रतिशत विस्तारबाट गैरकृषि क्षेत्रको रोजगारी प्रवर्द्धनमा १ देखि ६ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको देखाएका छन्। यसले कृषि क्षेत्रको लागत पनि घटाउँछ र मूल्य शृंखलालाई बलियो बनाउन सहयोग गर्छ।
तर पाकिस्तानको अनुभव सरल र सुखद छैन। उच्चस्तरीय सडक सञ्जालको दुई दशकभन्दा लामो अनुभव बोकेको पाकिस्तानका लागि आर्थिक रूपान्तरणमा पूर्वाधार विकास सहायक हुन सकेको छैन। सडक सञ्जालका सकारात्मक प्रभाव निश्चित अध्ययन र प्राज्ञिक लेखहरूमा सीमित छन्।
पाकिस्तानका सडकहरूमा आवतजावत गरिरहँदा मेरो मनमा सधैं एउटा प्रश्न उठ्छ — यी अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न सडक सञ्जालले पाकिस्तानलाई किन समृद्ध बनाउन सकेनन्?
जवाफ त्यति असहज पनि छैन— अर्थ-राजनीतिलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने र आमजनताको वास्तविक आवश्यकतासँग नजोडिएको भौतिक पूर्वाधारले समृद्धि दिन सक्दैन।
३८ प्रतिशतभन्दा बढी जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको पाकिस्तानमा आधुनिक सडकमार्गका लागि राज्यले खर्च गरेको स्रोत एउटा निश्चित वर्गको आम्दानी र समृद्धिको माध्यम बन्न सक्छ तर देशको आर्थिक रूपान्तरणको माध्यम बन्न सक्दैन।
भौतिक पूर्वाधारले दिएको आर्थिक लाभ धनीहरूको पोल्टाबाट चुहिएर गरिबसम्म पुग्छ भन्ने 'ट्रिकल डाउन' को सिद्धान्त गलत हो भन्ने बुझ्न पाकिस्तानलाई हेरे पुग्छ। अत्याधुनिक सडक बनाउन खर्च भएको राज्यको सीमित स्रोत र विदेशी ऋणले पाकिस्तानलाई समग्रमा थप गरिब बनाएको होला तर धनी बनाएको छैन। राज्यका जिम्मेवार निकाय र संस्था सबल हुन नसक्दा र पुनर्वितरणका ठोस नीति तथा कार्यक्रम हुन नसक्दा भौतिक पूर्वाधार मात्रले देशलाई धनी बनाउने होइनन् भनेर पाकिस्तानले हामीलाई सिकाएको छ।
संसारका अन्य देशका यस्ता अनुभवबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्छ।
सकारात्मक आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणमा नेपालको प्रभावकारी र गम्भीर सुरूआत सामाजिक न्यायको मान्यतामा आधारित भएर गरिने अधिकार र अवसरको पुनर्वितरण हो। नेपालको रूपान्तरणको मार्गचित्र कोर्दा त्यस्ता मानिसको अनुहार सम्झिन आवश्यक छ जो अवसरबाट वञ्चित छन्, साधनस्रोतमा ठगिएका छन् र विपन्नतामा बाँचिरहेका छन्। नेपालको आर्थिक वृद्धि र सकारात्मक रूपान्तरणका वाहक पनि तिनै हुन्।
समृद्धिको भ्रममा नेपालको अनुभव
गरिब र अविकसित भनेर चिनिएका देशमा विकास वा उन्नतिलाई कसरी बुझिन्छ, ती प्रक्रियामा क-कसको संलग्नता हुन्छ र त्यसबाट अन्ततोगत्वा को लाभान्वित हुन्छन् भन्ने विषयमा मैले यसअघि धेरैपटक लेखिसकेको छु। अहिले बनिरहेको द्रुतमार्ग, निर्माण सम्पन्न भएको भनिएको मेलम्ची खानेपानी योजना, पोखरा र भैरहवाका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, विभिन्न जिल्लाका सदरमुकाममा एकपछि अर्को गर्दै बनिरहेका हवाइअड्डा आदिको योजना निर्माण र तिनीहरूमा प्रयोग भएका राज्यको स्रोतका बारेमा धेरैले प्रश्न गरेका छन्। विकासका नाममा हुने रूपान्तरणको प्रदूषित बुझाइको चर्चा गर्न उपयोगी हुने यी सैयौं उदाहरणमध्ये दुइटा उदाहरणलाई नजिकबाट हेरौं।
पहिलो उदाहरण हो, वाइडबडीका नामले चर्चित एअरबस ए३३०-२०० को खरिद।
भ्रष्टाचार र बेथितिले थिलथिलो भएका नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो नेपाल वायुसेवा निगम। यसको नीतिगत प्रबन्ध, व्यवस्थापकीय ढाँचा, संगठनात्मक संरचना, व्यापारशैली लगायत सबै क्षेत्र दशकौंदेखिको दीर्घरोगबाट ग्रसित छन् जसले यो संस्थानलाई लगभग मृत अवस्थामा पुर्याएका छन्। निगम निरन्तर घाटामा छ। घाटा बेहोरिरहेको निगमलाई गरिब नेपाली करदाताको पैसाबाट जबरजस्ती जोगाइएको छ। नियामक र सञ्चालक एउटै रहेका कारण हवाइ सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न र चुनौती छन्। निगमका जहाज विकसित देशका कालो सूचीमा छन् र त्यहाँका आकाशमा उड्न वर्जित छन्। निगम व्यावसायिक बन्ने आशा सम्भवतः कसैमा छैन। तर बचाइराख्नकै लागि पनि व्यापक पुनर्संरचना र नीतिगत सुधारको खाँचो छ।
यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै र कुन क्षेत्रमा जहाज उडाउने र कसरी व्यापार गर्ने भन्ने कुनै ठोस कार्यक्रम नै नबनेको अवस्थामा निगमले लगभग पाँच वर्षअघि वाइडबडी जहाज खरिद गर्ने प्रस्ताव सरकारसमक्ष पेस गर्यो। निगमको प्रस्ताव सदर गर्दै सरकारले ऋणको रकमबाट लगभग २६ करोड डलर खर्च गरेर दुइटा एअरबस ए३३० विमान किन्ने अनुमति दियो।
ठूलो क्षमताका र लामो दुरीमा उडानका लागि उपयुक्त हुने ती दुई विमान विगत ६ वर्षदेखि कुन गन्तव्यका लागि उडान भरिरहेका छन्? तिनीहरूले कति नाफा वा घाटा बेहोरे? विमान सञ्चालन र प्रयोगबाट निगमको व्यापारिक अवस्थामा के-कस्तो प्रभाव पर्यो? आधुनिक र ठूलो क्षमताका यी दुई जहाज प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्ने त परको कुरा, निगमसँग यी सामान्य प्रश्नहरूको प्रस्ट, यथेष्ट जवाफ दिने क्षमतासम्म पनि छैन।
निगमको पुनर्संरचना र नीतिगत सुधारबिना गरिब देशको सीमित र दुर्लभ स्रोत खर्च गरेर यति ठूलो रकम विमान किन्न दिने निगमको प्रस्तावमा सरकारले सहमति दिनुको कारण बुझ्न गाह्रो छैन। 'वाइडबडी काण्ड' नामले चर्चित यो खरिद प्रकरणमा विभिन्न राजनीतिक दल, निगम र बिचौलियाको स्वार्थ मिलेको प्रस्ट छ।
वाइडबडी जहाज खरिद गर्ने र चलाउने निगमको निर्णयको जनस्तरबाट पनि सशक्त विरोध भएन। जब वाइडबडी जहाज नेपाल आए, तब अपवादबाहेक यस निर्णयको स्वागत नै भयो। सञ्चारमाध्यममा वाइडबडी जहाजका तस्बिरहरू छाए। विमानको 'लिभरी' मा भएको राष्ट्रिय झन्डाको चर्चा भयो।
यी विमान नेपालको प्राथमिकता थिए वा थिएनन् भन्ने प्रश्न कसैले उठाएन।
यसो हुन नसक्नुको प्रमुख कारण के थियो भने विमान खरिद र सञ्चालनलाई यसमा संलग्न मानिसहरूले चलाखीपूर्वक देशको शान र मानसँग जोडेर व्याख्या गरिदिए। नेपालको झन्डा पोतिएका जहाज आकाशमा उड्दा देशको इज्जत बढ्छ भन्ने संकथन निर्माण गरियो। आममानिसले पनि यो झुट पत्याइदिए। भ्रष्ट राजनीतिकर्मी, व्यवस्थापक र बिचौलियाको बदनियतपूर्ण प्रयासलाई देशप्रेमको भावनाले सदर गरिदियो।
पञ्चायतकालको अन्त्यतिर शाही नेपाल वायुसेवा निगमका लागि दुइटा बोइङ जहाज किनिएको थियो। गण्डकी र कर्णाली नाम दिएका ती जहाजका विज्ञापन रेडियो नेपालबाट बज्थे। भौतिक पूर्वाधारलाई देशको पहिचानका रूपमा व्याख्या गर्न पञ्चायतका शासकहरू पोख्त थिए। पञ्चायत ढलेको २८ वर्षपछि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र व्यवस्थापकको मिलेमतोमा यही पुरानो उपाय प्रयोग भयो। एकातिर देशको शान र मान राख्न भनेर विमान खरिद भयो, अर्कोतिर खरिदमा संलग्नहरूले मनग्गे आर्थिक लाभ लिने अवसर प्राप्त गरे।
अब सौभाग्यवश अहिलेसम्म अगाडि बढ्न नसकेको चिनियाँ रेल परियोजनाको कुरा गरौं।
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका निर्वाचनको क्रम सुरू भयो। यस क्रममा राजनीतिक पार्टीहरूले नेपाल कस्तो बनाउने भन्ने बारेमा आ-आफ्ना परिकल्पना प्रस्तुत गरे र घोषणा-पत्र बनाए। पार्टी र राजनीतिक नेताहरूले प्रस्तुत गरेका यी परिकल्पनाहरूको सर्सर्ती अध्ययन गर्दा एउटा रोचक प्रवृत्ति फेला पार्न सकिन्छ।
विशेषगरी एमाले र सँगसँगै कांग्रेस र माओवादी पार्टीका घोषणा-पत्रले 'बिटविन द लाइन्स' भन्छन् — अब राजनीति आवश्यक छैन, उन्नति-प्रगतिको बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ। विकासलाई तीव्र बनाउनुपर्छ। दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणको रफ्तार बढाइनुपर्छ।
राजनीतिक दलहरूको विकास मोह यहाँ रोकिएन। उनीहरूले चीनसँग कुरा गरेर पाँच वर्षभित्रमा नेपालमा रेल ल्याउने र त्यो रेलको बाटो भारतको सिमानासम्म जोड्ने योजना रहेको कुरा लिखित र मौखिक रूपमा सार्वजनिक गरे। एमालेले त स्पष्ट रूपमा रसुवागढीबाट काठमाडौं हुँदै वीरगन्जसम्म पुग्ने रेलमार्ग निर्माण नै सुरू हुने उल्लेख गर्यो।
विकास र राजनीति अलग कुरा हुन् भन्ने चलाखीपूर्ण तर्क यी चुनावी प्रतिबद्धताको केन्द्रमा हुनु रोचक कुरा थियो। सँगसँगै, चीन नेपालसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्न चाहन्छ र यही बाटो भारतसँग जोडिन चाहन्छ भन्ने बुझाइ पनि कम रोचक थिएन!
सबभन्दा रोचक र आश्चर्यजनक कुरा के थियो भने, जुन राजनीतिक पार्टीहरूले चीनले बनाइदिने रेलले नेपालका सहरहरू जोड्ने सपना देखिरहेका थिए वा देखाइरहेका थिए, उनीहरूसँग रेलमार्गको सम्भाव्यता, स्थापना र सञ्चालनका लागि लाग्ने खर्च, यसको सम्भावित प्रयोगका क्षेत्र, यसको सञ्चालन र प्रयोगका लागि आवश्यक आन्तरिक क्षमता आदि पक्षहरूमा कुनै ज्ञान थिएन। यी विषयमा सोचविचार गर्ने कुनै चासो र जाँगर थिएन।
उनीहरू ठान्थे यो सबै जिम्मा चीनको हो।
चीनले नेपालमा रेलको बाटो बनाइदिनेछ र नेपालले विकासको लक्ष्यमा फड्को मार्नेछ भन्ने होहल्लामा राजनीतिक दलको चुनाव जित्ने रणनीति र केही नेताको सतही ज्ञान मात्र जिम्मेवार थिएन। चिनियाँ रेलको मोहमा आमसञ्चारमाध्यम, अर्थशास्त्री र सर्वसाधारण मानिस पनि केही समयसम्म लट्ठै देखिए। चीन नेपाललाई रेलको बाटो बनाइदिन तयार छ भन्ने कुराको यति धेरै प्रचारप्रसार भयो कि धेरैका लागि यसमा शंका गर्नुपर्ने आवश्यता नै भएन। यस्तो माहोलमा रेलको सम्भाव्यता, आवश्यकता, दिगोपन आदिमा प्रश्न गर्नु देशद्रोह गर्नु जस्तो भयो।
चिनियाँ रेलको सम्भाव्यतामा गहिरो विश्वास गर्नेहरू सम्भवतः आज यो सुमधुर सपनाबाट ब्युँझिसकेका छन्। तर यस सपनामा निहित विसंगतिको चर्चा गर्नु आवश्यक छ।
यसका लागि तीनवटा प्रश्न केलाऔं।
पहिलो प्रश्न, चीनले अर्बौं खर्च गरेर नेपालसम्म रेलको बाटो ल्याउन र रेलका इञ्जिन र डिब्बा नेपाललाई दानमा दिनका लागि उसको स्वार्थ के हो?
सम्भावित जवाफहरू यस्ता होलान् — चिनियाँहरू नेपाललाई मन पराउँछन् र सोझासिधा नेपालीसँग रेलको माध्यमबाट जोडिन चाहन्छन्। चीनको भारतसँग प्रतिस्पर्धा छ र उसलाई चिढ्याउन ऊ नेपाललाई उपहारस्वरूप रेल दिन चाहन्छ। चीनले नेपालमा व्यापार वा बजार विस्तारको प्रशस्त सम्भावना देखेको छ, त्यसैले चिनियाँहरू नेपालसम्म रेल ल्याउन चाहन्छन्। चिनियाँहरू भारतसँग जोडिन नेपालको भूभाग भएर रेलको बाटो विस्तार गर्न चाहन्छन्।
यस्तो बालसुलभ दृष्टिकोण सर्वसाधारण मानिसमा मात्र होइन, देश सम्हाल्ने राजनीतिक नेताहरूमा पनि हाबी छ।
चीन विश्वशक्ति हुने मार्गमा आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक शक्ति सञ्चय गर्दै हिँडिरहेको एक शक्तिशाली देश हो। विकसित विश्वका प्रमुख बजारहरूसँग चीन जल, हवाइमार्ग र रेलमार्गबाट जोडिएको छ। अफ्रिका, मध्य-एसिया र मध्य-पूर्वका देशहरूसँग उसले बलियो व्यापारिक र सामरिक सम्बन्ध निर्माण गरिसकेको छ। नेपालको बजार, नेपालीहरूको चाहना र भारतसम्म पुग्न नेपालको भूभाग चीनका लागि प्राथमिकता होइन।
संसारका प्रशस्त अविकसित देशहरूसँग चीनको व्यापारिक सम्बन्ध र त्यसबाट उत्पन्न द्वन्द्वहरू हेरेर पनि चिनियाँहरू अर्को देशको मायाले अर्बौं खर्च गरेर भौतिक पूर्वाधार बनाइदिन्छन् भन्ने भ्रम सबैमा तोडिनुपर्ने हो।
नेपालको मायाले चिनियाँहरूले आफ्नो स्वार्थ नहेरी नेपाललाई रेल दिनेछन् भन्ने अपेक्षाभित्र एउटा अर्को ठूलो समस्या पनि निहित छ। त्यो समस्या विकास र रूपान्तरणको गलत बुझाइ हो। भौतिक पूर्वाधार, उद्योगधन्दा, यातायातका साधन, ठूला विमान, विमानस्थल स्वयंमा विकास होइनन्। रेलको बाटो बन्नासाथ अनि रेल चल्नासाथ कुनै देश विकसित भइहाल्ने होइन। भौतिक पूर्वाधार समृद्धिको संकेत हुन अन्य प्रशस्त कुराहरू 'ठीक ठाउँ' मा हुनुपर्छ। विकास रेल चढेर आउँदैन र अरूको उपहारबाट प्राप्त हुँदैन।
अब दोस्रो प्रश्नतिर लागौं।
एकछिनका लागि मानौं नेपालीहरूको चाहना सम्मान गर्दै चीनले आधुनिक रेलको पूर्वाधार नेपाललाई उपहारस्वरूप दियो। के नेपालसँग चीनले दिएको रेल सञ्चालन गर्ने प्राविधिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय क्षमता उपलब्ध छ वा हासिल गर्ने सम्भावना छ?
रेल मात्र होइन, विकसित भनिएका देशका भौतिक र प्राविधिक पूर्वाधार चलाउने व्यवस्थापकीय र प्राविधिक क्षमता नेपालसँग छैन। भविष्यमा हासिल हुँदैन भन्ने होइन, अहिले छैन। यस्ता पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत संरचना बनेका छैनन्। दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने योजना र कार्यक्रम छैन। नेपाल वायुसेवा निगमको अक्षमताको चर्चा माथि नै गरियो। अति सामान्य सेवाहरू जस्तै, सवारी लाइसेन्स छपाइ र वितरण वा सरकारी सेवा प्रवाहलाई डिजिटलाइज गर्नमा नेपालको सरकारी संरचना दशकौंदेखि असफल छ।
केही समयअघि मात्र सञ्चारमाध्यममा आएको एउटा समाचार यस सन्दर्भमा उल्लेखनीय छ — ग्वार्कोमा बनिरहेको फ्लाइओभर डिजाइनमा त्रुटि देखिएकाले हाल यसको निर्माण रोकिएको छ।
यो समाचारले प्रविधि र सीपको क्षेत्रमा नेपालको सीमितता उजागर गरेको छ। नेपालसँग अति सामान्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने प्राविधिक क्षमता छैन वा उपलब्ध क्षमता उपयोग गर्ने आवश्यक प्रबन्ध छैन।
तेस्रो प्रश्न रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक क्षमताका बारेमा उठाउन सकिन्छ।
के चीनबाट उपहारमा पाएको रेल नेपालले आफ्नो खर्चमा चलाउन सक्थ्यो होला? के नेपालीहरूले यातायातको साधनका रूपमा सहज रूपमा यसको प्रयोग गर्न सक्ने थिए?
चीनबाट हिमाल र पहाडको बाटो हुँदै नेपाल आइपुग्ने रेल निर्माणको लागत मात्र महँगो हुने थिएन, यसको सञ्चालन पनि अत्यन्त महँगो र आर्थिक रूपमा चुनौतीपूर्ण हुने थियो। रेलको विस्तारलाई चीनले आफू 'सुपरपावर' हुँदै गरेको सन्देश प्रवाह गर्ने माध्यम बनाएको छ। उसले रेल सञ्चालनमा प्रशस्त लगानी गरेको छ, सम्भवतः ऊसँग यसका लागि आवश्यक क्षमता छ। तर रेल सञ्चालनमा चीनले खर्च गरिरहेको आर्थिक स्रोतको तथ्यांक पाउन सकिँदैन किनकि चीनले यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गर्दैन।
युरोपसँग रेल सेवा सञ्चालन गरेको सय वर्षभन्दा लामो अनुभव छ। यसमा आधारित सीप, दक्षता र व्यावसायिकता छ। यी सबैका बाबजुद युरोपको रेल सेवा महँगो छ। रेल सेवा महँगो भएको अनुभव बाहिरबाट छोटो समयका लागि युरोप जानेहरूको मात्र होइन, युरोपका मानिसहरूको पनि हो। महँगो भइकन पनि युरोपेली रेल सेवा कम्पनीहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर छैनन्।
उदाहरणका लागि, जर्मनीको सार्वजनिक रेल कम्पनी 'डोयचे बान' लाई निरन्तर जर्मन सरकारको अनुदानमा भर पर्नुपर्छ। जर्मन सरकारले धेरैपटक डोयचे बानलाई अर्बौं युरो दिएर टाट पल्टिनबाट जोगाएको छ। पछिल्लो पटक सन् २०२१ मा जर्मनीले डोयचे बान टाट पल्टिनबाट रोक्न २.१ बिलियन युरो दिएको थियो।
यहाँ प्रस्तुत एअरबस ए३३० खरिदको प्रसंग र रेल सेवाका सीमितताको चर्चा गर्नुको उद्देश्य नेपालले ठूला जहाज किन्न हुन्न वा रेल सेवाका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न हुँदैन भन्ने होइन। एअरबस खरिदको प्रसंगमा विकासका संकथनहरू कसरी निर्माण गरिन्छन् र यसका आधारमा हुनेखानेहरूले कसरी राज्यको स्रोत दुरूपयोग गरिरहेका हुन्छन् भन्ने देखाउन प्रयोग गरिएको हो। रेलको प्रसंग राजनीतिक दल र राजनीतिकर्मीले गलत र असम्भव सपना देखाएर चुनाव जित्न वा आफ्नो लोकप्रियताका लागि आमजनतामाथि प्रयोग गर्छन् भन्ने देखाउन गरिएको हो।
विकास कसका लागि र कसले?
यो बहस शृंखलाका अघिल्ला लेखहरूमा अमित ढकाल र युवराज खतिवडाले बृहत् क्षेत्रहरूमा नेपालले अहिलेसम्म हासिल गरेका उपलब्धिहरूको चर्चा गर्नुभएको छ। गरिबी निवारण, सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय पूर्वाधार लगायत मानव विकासका विभिन्न क्षेत्रमा नेपालको विगत तीन दशकको उपलब्धि निश्चय पनि उल्लेखनीय छ। यी उपलब्धिहरूले नेपालसँग सम्भावनाहरू भएको देखाएका छन्। अहिलेसम्मका उपलब्धिहरूबाट पाठ सिक्दै सकारात्मक रूपान्तरणको सही मार्ग पहिल्याउने हो भने एक स्वाधीन राष्ट्रका रूपमा नेपालले आफ्नो सबल र विशिष्ट पहिचान बनाउन सक्छ।
यो लेखको उद्देश्य विकास वा रूपान्तरणका यस्ता बहस र सफलता-असफलतामा सधैं छुट्ने गरेको अर्थ-राजनीतिको पाटो केलाउने हो। लेखको अन्तिम भागमा विकासको यही अर्थ राजनीतिको छोटो चर्चा गरौं।
अंग्रेजी भाषामा एउटा भनाइ छ — पर्सनल इज पोलिटिकल।
यसको तात्पर्य हो, एक व्यक्तिका रूपमा हामीमध्ये हरेकले अनुभव गर्ने रहर, चाहना, आवश्यकता, खुसी, निराशा आदि सबै 'राजनीतिक' हुन् र तिनीहरूको एउटा निश्चित स्रोत वा आधार हुन्छ जसलाई बुझ्न आवश्यक छ। सकारात्मक रूपान्तरण वा विकास पनि राजनीतिक कुरा हो। तसर्थ, विकासमा निहित राजनीतिलाई विकासको बहसमा छुटाउन मिल्दैन।
नेपालमा हुने रूपान्तरणको बहसमा सधैं छुट्ने प्रश्न हुन् — कसको विकास? कसले गरिदिने विकास?
यो प्रश्नलाई विस्तार गर्दा विभिन्न ठोस प्रश्नहरू जन्मिन्छन् — विकासका नीति र योजना कहाँ बन्छन्? कसले बनाउँछन्? त्यसमा संलग्न मानिसहरूको पृष्ठभूमि के हो? उनीहरूले जसका लागि विकास गर्ने हो, त्यसको प्रतिनिधित्व कसरी गर्छन्?
नेपाल किन बन्न सकेन भन्ने बहसमा पनि एक निश्चित वर्ग, जाति, लैंगिकता वा क्षेत्रका मानिसहरूको बढी चासो र चिन्ता छ भन्ने आफैंमा देशको अर्थ-राजनीतिको एक सटिक परिचय हो।
विकासको अवधारणा सँगसँगै निर्माण भएको अवधारणा के हो भने विकास एक प्राविधिक कुरा हो जसका लागि विज्ञ वा दक्ष मानिसहरूको आवश्यकता पर्छ। विकासका लागि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, इञ्जिनियर, समाजशास्त्री, मानवशास्त्री जस्ता विज्ञहरूको अपरिहार्यता निःसन्देह बुझ्ने गरिन्छ। मेरो विचारमा सकारात्मक रूपान्तरणको सबैभन्दा ठूलो समस्या यही हो।
विकासबाट सर्वसाधारण मानिस छुट्ने गरेको प्रवृत्तिका केही पक्षहरू हेरौं।
विकासे बहसको मूल प्रवृत्ति के हो भने यसले व्यक्तिलाई 'अराजनीतीकरण' (डिपोलिटिसाइज) गर्छ। विकासका विज्ञहरूका लागि व्यक्तिका मौलिक बुझाइ, आवश्यकता, प्राथमिकता सबै गौण हुन् वा यी विकासका अवरोध हुन्। जनसंख्याको तहमा बृहत् तथ्यांकका आधारमा उपलब्धिको मूल्यांकन र भविष्यका योजना बन्ने हुँदा हरेक 'विकासशील' देशको नागरिक विकास प्रक्रियाको लाभग्राहीमा सीमित हुन्छ। हरेक व्यक्तिले आफ्ना आवश्यकता र प्राथमिकतालाई विकासको बृहत् लक्ष्य र आदर्शका लागि या त त्याग गर्नुपर्छ, या त तिनमा परिमार्जन गर्नुपर्छ। जसका लागि गरिने हो त्यही पक्षको भूमिका शून्य हुने विकास (वा सकारात्मक रूपान्तरण) न दिगो हुन्छ, न सही अर्थमा सकारात्मक।
विज्ञहरूले गर्ने विकासका बहसहरूमा अर्थ-राजनीति सधैं ओझेलमा पर्छ। अर्थशास्त्रीय बहसले जनसंख्यालाई गरिब वा धनी, रोजगार वा बेरोजगार, साक्षर वा असाक्षर, सडकसँग जोडिएको वा नजोडिएको आदि वर्गमा विभाजन गरेर हेर्छ। गरिबलाई गरिब बनाउने बृहत् अवरोधको चर्चामा विकासको बहस मौन रहन्छ।
उदाहरणका लागि, पुरूषका तुलनामा महिला किन गरिब छन्? अरू महिलाका तुलनामा दलित महिलाका अवसर किन कम छन्? दलित महिलाका तुलनामा अपांगता भएका दलित महिला कसरी पछाडि परेका छन् भन्ने चर्चा नगरी लैंगिक असमानता राम्रोसँग बुझ्न सकिँदैन।
अब प्रश्न उठ्छ विकासलाई राजनीतिसँग कसरी जोड्ने त?
बहस शृंखलाको अघिल्लो लेखमा युवराज खतिवडाले नेपालले विकासका लागि गुमाएका अवसरहरूका बारेमा चर्चा गर्नुभएको छ। उहाँको विचारमा विगतको सशस्त्र माओवादी द्वन्द्व र त्यसका कारण सिर्जित राजनीतिक अस्थिरताले विकासका अवसरहरू रोके र नेपालको प्रगतिलाई पछाडि धकेले।
प्राविधिक रूपमा यो दृष्टिकोण गलत नहोला तर यसमा निहित रूपान्तरणबारे बुझाइ त्रुटिपूर्ण छ।
विगतको सशस्त्र द्वन्द्व निश्चय पनि दुःखद थियो। कतिले यसलाई नेपाललाई कमजोर बनाउने बाह्य षड्यन्त्रका रूपमा पनि बुझ्ने र व्याख्या गर्ने गरेका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वको सुरूआत गर्ने राजनीतिक शक्तिको अहिलेको रवैयाले द्वन्द्व अनुचित थियो भन्ने बुझाइलाई थप मलजल गरिरहेको छ।
तर बिर्सिन नहुने करा के छ भने, जसले जुन स्वार्थबाट सुरू गरेको भए पनि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा असमानता र विभेदविरूद्धको आक्रोश व्यक्त भयो। एक अर्थमा, यसरी व्यक्त भएको आक्रोश नेपालका शासक वर्गले दशकौंदेखि बेवास्ता गरेका असमानता र विभेदको प्रतिरोध थियो। द्वन्द्व दुःखद त थियो तर त्यसले नेपालको वास्तविक तस्बिर र सीमान्तकृत समूहका अपेक्षालाई पनि सतहमा ल्याइदियो। आज द्वन्द्वलाई विकासको अवरोध मान्नेहरूको मत बलियो छ तर द्वन्द्वमा व्यक्त असन्तुष्टि र अपेक्षालाई सम्मान नगरी नेपालको सकारात्मक रूपान्तरण सम्भव छैन।
यो लेखको सुरूआतमा विकाससँग सम्बन्धित तीन दृष्टिकोणको चर्चा गरेको छु।
त्यसमध्ये विकासको शास्त्रीय दृष्टिकोण र विश्व-प्रणालीको चर्चा गर्ने मार्क्सवादी दृष्टिकोणमा एउटा समानता छ। दुवैले विकास भनेको के हो र कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा समान अवधारणा बोकेका छन्। तर उत्तर-विकासको तेस्रो दृष्टिकोण पृथक छ। यसले विकास वा रूपान्तरणका नाममा भएका प्रयासका गलत परिणाम उजागर गर्छ तर सकारात्मक रूपान्तरण कस्तो हुनुपर्छ भन्ने मोडल प्रस्तुत गर्दैन। यो अवधारणाका व्याख्याताहरूले रूपान्तरणबारे विभिन्न धारणा र प्रयासहरूको उत्खनन गरेका छन् र विकास मात्र परिवर्तनको माध्यम होइन भनेर उदाहरणसहित देखाएका छन्। उनीहरूले रूपान्तरणको एउटा निश्चित मोडल वा उपाय प्रस्तुत गरेका भने छैनन्।
सकारात्मक रूपान्तरण यही हो वा यस्तै हुनुपर्छ भन्ने निरपेक्ष व्याख्या निर्माण गर्नु र त्यसलाई स्थापित गर्न खोज्नु गलत हो। यस्तो गल्ती रोक्न स्थानीय स्वायत्तताको अवधारणा निर्माण गरिएको हो। हरेक क्षेत्र र समूहसँग आफ्ना लागि आवश्यक सकारात्मक रूपान्तरणको लक्ष्य तय गर्ने र यसका लागि योजना र कार्यक्रम बनाउने अधिकार हुनुपर्छ। नेपालको संविधान २०७२ ले केही हदसम्म यस्तो अधिकारको नीतिगत प्रबन्ध गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आफ्नो लक्ष्य र त्यससम्म पुग्ने मार्ग तयार पार्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। नेपालको संविधानमा निहित यो प्रबन्ध सकारात्मक र दिगो रूपान्तरणको माध्यम हुनसक्छ।
विकास वा मानिससँग जोडिने कुनै पनि सकारात्मक रूपान्तरणको प्रक्रियामा राजनीतिलाई छुटाउन नहुने कुराको अर्को आयाम हो स्वतन्त्रता।
मानिस सधैं सक्रिय हुन्छ। आफ्ना लागि हुने परिवर्तनका बारेमा मानिससँग निश्चित दृष्टिकोण र अपेक्षाहरू हुन्छन्। यी सबैलाई ध्यान नदिइ खोजिने सकारात्मक परिवर्तन न दिगो हुन्छ, न अर्थपूर्ण। त्यसैले रूपान्तरणका योजना बन्दा र तिनको कार्यान्वयन गर्दा जसका लागि योजना बनेका हुन्, उनीहरूको सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ। अरूले सही ठहर्याएर दिएको परिवर्तन स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता सकारात्मक रूपान्तरण हुन सक्दैन।
विकासलाई राजनीतिबाट अलग गरेर विशुद्ध प्राविधिक रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने आग्रह आफैंमा ठूलो राजनीति हो। यसले विकासको बहानामा निरंकुशताका लागि आधारस्तम्भ तयार गर्छ। विकास वा कुनै पनि रूपान्तरण सार्थक हुन त्यसको केन्द्रमा ती मानिस हुनुपर्छ जसका लागि रूपान्तरण आवश्यक छ।
परिवर्तनका मापदण्ड
लेखको अन्त्यमा परिवर्तनसँग जोडिएका केही मापदण्डको चर्चा गरौं जसले विकास वा रूपान्तरणको बहसलाई वैचारिक आधार दिन सक्छन्।
संसारमा कुनै कुरा स्थायी छैन। सबै कुरा परिवर्तनशील छन्। त्यसमाथि मानिस त झन् परिवर्तन चाहने र परिवर्तन खोज्ने स्वभाव भएको प्राणी हो। त्यसैले विगत सुन्दर थियो, भविष्य गलत छ भन्ने भाष्यमा मलाई विश्वास लाग्दैन। परिवर्तनलाई नकार्ने होइन, आत्मसात गर्नुपर्छ। परिवर्तन जरूरी छ। मानिसले परिवर्तनसँग तादात्म्य राख्न जरूरी छ।
तर परिवर्तन हासिल गर्ने कुराका निश्चित मापदण्ड छन् जसलाई नाघ्न मिल्दैन।
पहिलो मापदण्ड हो न्याय।
न्यायबिनाको परिवर्तन स्थिर र दिगो हुँदैन। न्यायको दृष्टिकोण मानिसलाई अन्य जनावरबाट छुट्ट्याउने एक महत्त्वपूर्ण विशेषता हो। तसर्थ, समाज र राज्यको तहमा हामी जब परिवर्तनको कुरा गर्छौं, त्यस बेला स्रोतसाधनको वितरण र त्यसमा विद्यमान असमानता बेवास्ता गर्न मिल्दैन। यसका अतिरिक्त, यदि परिवर्तन मानिसका लागि हो भने त्यसमा लक्षित मानिसहरूको सार्थक सहभागिता हुनुपर्छ। एउटाले अर्काका लागि बनाइदिने परिवर्तनको ढाँचा एक खाले अत्याचार हो र यस्तो परिवर्तन सम्भव भए पनि स्वीकार्य र दिगो हुँदैन।
परिवर्तनको अर्को मापदण्ड प्रकृति वा वातावरण हो।
प्रकृतिका सीमितता छन्। यी सीमिततालाई चुनौती दिँदै प्रकृतिलाई आफ्नो पक्षमा ढाल्ने मानिसको प्रयासले आज मानिसको भविष्य नै संकटमा पर्दैछ। प्रकृतिको हकदार मानिस मात्र होइन भन्ने कुरा पनि बिर्सिन मिल्दैन। प्रकृति र यसमा भएका स्रोत मनलाग्दी प्रयोग गर्ने र बदल्ने अधिकार मानिसलाई छैन। त्यसमाथि राज्यको सीमित स्रोतसाधन प्रकृतिले नधान्ने भौतिक परियोजनामा खर्च गर्दा र ती परियोजना असफल हुँदा त्यसबाट नकारात्मक रूपमा प्रभावित हुने विपन्न वर्गको अवस्था पनि बिर्सिन मिल्दैन।
न्याय र दिगोपनसँगै परिवर्तनको अर्को मापदण्ड सही लक्ष्यको निर्धारण पनि हो।
आधुनिक विकासको संकथनले बाटो, भवन, प्रविधि, बाँध, सुरूङ, कारखाना आदिलाई मानिसको सन्तुष्टिका रूपमा व्याख्या गरेको छ। निश्चय पनि यी सबै कुरा स्वाभाविक रूपमा आवश्यक छन्। तर यी नै मानिसको सन्तुष्टिका अन्तिम स्रोत होइनन्। भौतिक पूर्वाधारलाई सन्तुष्टिका स्रोतका रूपमा व्याख्या गर्दा सडक, पुलपुलेसा, कारखाना, रेल, विमानस्थल आदिले आवश्यकताभन्दा बढी महत्त्व पाएका छन् र मानिसका वास्तविक अपेक्षा र आवश्यकता बेवास्ता भएको छ।
मैले देखेको सकारात्मक रूपान्तरणको अर्को महत्त्वपूर्ण मापदण्ड सुधारको प्रस्थान बिन्दुसँग सम्बन्धित छ।
देश रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियाको सुरूआत देशबाहिर खोज्नु समय र स्रोतको दुरूपयोग हो। सकारात्मक रूपान्तरण आन्तरिक प्रक्रिया हो। त्यसैले रूपान्तरणका लागि आन्तरिक संरचना र पद्धतिमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ। बाह्य मुलुकका अनुभव, सीप र प्रविधि अवश्य उपयोगी हुन्छन्, तिनीहरूबाट सिक्न सकिन्छ। तर नेपालको सकारात्मक रूपान्तरण गराइदिने जिम्मा कुनै अरू देशको होइन।
रूपान्तरण त्यस बेलामा सम्भव र प्रभावकारी हुन्छ, जुन बेला यसका आन्तरिक अवरोधहरूको सही पहिचान हुन्छ र आन्तरिक सुधारले गति लिन्छ। नीतिगत सुधार र पुनर्संरचना मार्फत साधनस्रोत, अवसर र अधिकारको न्यायोचित वितरणबिना आर्थिक विकास वा रूपान्तरणको बहस कृत्रिम नै रहन्छ।
नेपालको सकारात्मक रूपान्तरणको चर्चा गर्दा न्यायपूर्ण, वातावरणअनुकूल र मानिसहरूलाई सही अर्थमा सबल र सन्तुष्ट बनाउने उपाय खोजी गर्नुपर्छ। यस्तो खोजी प्रक्रिया पनि न्यायपूर्ण र सहभागितामूलक हुनुपर्छ।
(सञ्जीव पोखरेल मानवशास्त्री हुन्। हाल उनी जर्मन विकास नियोगअन्तर्गत 'सहभागितामूलक स्थानीय सरकार कार्यक्रम' मा परियोजना प्रमुखका रूपमा पाकिस्तानमा कार्यरत छन्।)
***
अंक १- नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो (लेखक- अमित ढकाल)
अंक २- के देश कसैले बिगार्न वा बनाउन सक्छ? (लेखक- चैतन्य मिश्र)
अंक ३- हाम्रो गिलास आधा भरी, आधा किन रह्यो खाली? (लेखक- युवराज खतिवडा)
अंक ४- औद्योगिकीकरण गर्न नसक्दा पिछडिएको नेपाल (लेखक- समीर खतिवडा)
अंक ५- धेरै प्रगति गरेको वित्तीय क्षेत्रमा अहिले किन देखिँदैछ संकट? (लेखक- विश्वास गौचन)
अंक ६- चार दशकका जनगणनाले देखाएको नेपालको चित्र (लेखक- मुराहरि पराजुली)
