स्थानीय तह निर्वाचन आउन एक महिना मात्रै बाँकी हुँदा पनि नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवारलाई टिकट दिने केन्द्रीय संसदीय बोर्ड गठन गर्न चासो दिएको छैन।
सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदीय बोर्ड गठन गर्दा आफूनिकट केही नेता समेट्न नसक्ने देखेपछि संसदीय बोर्ड नै गठन गरेका छैनन्।
कांग्रेस विधानअनुसार १४ जना पदाधिकारी र सभापतिले मनोनीत गरेका ११ गरी २५ सदस्यीय केन्द्रीय संसदीय बोर्ड गठनको व्यवस्था छ।
महाधिवेशन भएको छ महिनाभित्र संसदीय बोर्ड गठन गर्नुपर्छ। तर वैशाख ३० मा स्थानीय चुनाव हुने भएकोले विधानको यो अवधिभित्र संसदीय बोर्ड गठन गर्ने छुट कांग्रेसलाई व्यवहारिकताका हिसाबले नमिल्ने नेताहरू बताउँछन्।
कांग्रेसले केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा पनि संसदीय बोर्ड गठन गर्नेबारे छलफल गरेको थियो। तर सभापति देउवाले आफूनिकट नेताहरू संसदीय बोर्डमा अटाउन नसक्ने भएपछि बोर्ड नै गठन नगरी कार्यसम्पादन समितिबाटै काम चलाउन खोजेका छन्।
‘स्थानीय चुनाव आइसक्यो अब संसदीय बोर्ड बनाइहाल्नुपर्छ भनेर केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादनमा पटकपटक सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण गराइएको हो,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘पछि सभापतिले संसदीय बोर्ड बनाउने भनियो तर उहाँले खासै चासो दिनुभएन।’
बोर्ड गठन गरे को-को पर्छन्?
संसदीय बोर्ड गठन गर्दा मनोनीत गर्ने ११ जनाभित्र रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला, विजयकुमार गच्छदार, शशांक कोइराला, गोपालमान श्रेष्ठ, चित्रलेखा यादव पर्ने एक पदाधिकारीले बताए।
बाँकी रहेको दुई सिटमा रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, सुनिलबहादुर थापा, बालकृष्ण खाण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एनपी साउदमध्ये कसलाई राख्ने भन्ने निर्णयमा देउवा पुगेका छैनन्। यीमध्ये महत र केसी मात्रै संस्थापनइतरका हुन्।
‘सभापतिले ११ जना मनोनीत गरेर संसदीय बोर्ड तत्काल बनाउने देखिँदैन,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘कार्यसम्पादनबाटै आवश्यक निर्णय गर्नेजस्तो देखिन्छ।’
कांग्रेस केन्द्रीय संसदीय बोर्डले स्थानीय चुनावमा महानगरपालिकाको हकमा मात्रै टिकट दिने निर्णय गर्न सक्छ। उपमहानगर र नगरपालिकाको टिकट प्रदेश संसदीय बोर्ड र गाउँपालिकाको जिल्ला तथा वडाको प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय संसदीय बोर्डबाट टिकट दिने विधानको व्यवस्था छ।
गठबन्धनको संयन्त्रले टिकट दिए विधान उल्लंघन!
कांग्रेसले नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग मिलेर स्थानीय चुनावमा जाने निर्णय गरेको छ।
चैत १५ मा सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकले स्थानीय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यसपछि चैत १७ मा बसेको सत्तागठबन्धनका बैठकले पाँच दलीय गठबन्धनलाई चुनावसम्मै लैजाने निर्णय गरेका थिए। मंगलबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले चुनावी तालमेलका आधारहरू पनि बनाइसकेको छ।
छ महानगर र ११ उपमहानगर सत्तागठबन्धनको केन्द्रीय संयन्त्रबाट टिकट दिने सहमति भएको छ भने प्रदेश र जिल्लामा गठन हुने पाँच दलीय गठबन्धनका प्रतिनिधि रहेको संयन्त्रबाट ती साझा उम्मेदवार सिफारिस गरेर केन्द्रमा पठाउन समय दिइएको छ।
कांग्रेस विधानअनुसार उपमहानगरको टिकट प्रदेश संसदीय बोर्डले दिने व्यवस्था छ। सातै प्रदेशमा संसदीय बोर्ड पनि गठन भएका छन्।
विधानअनुसार उपमहानगरको टिकट आफूहरूले नै दिन पाउनुपर्ने माग कांग्रेसका प्रदेश सभापतिहरूले गरेका छन्।
‘उपमहानगरको टिकट प्रदेश संसदीय बोर्डले नै छलफल गरेर निर्णय गर्ने हो,’ लुम्बिनी प्रदेश कांग्रेस सभापति अमरबहादुर पुन मगरले भने, ‘प्रदेशमा हुने पाँचदलीय संयन्त्रमा पनि छलफल गरेर उम्मेदवारबारे केन्द्रलाई जानकारी दिने भन्ने हो।’
उम्मेदवार तय गर्दा पार्टी विधानलाई उल्लंघन नहुने गरी सिफारिस गरिने दाबी उनको छ।
