गण्डकी प्रदेशमा तीन दिनदेखि सार्वजनिक सवारी साधन चलेका छैनन्। घर र ग्यारेजमा कालो प्लेटका गाडी पार्किङ गरेर यातायात व्यवसायी र मजदुरहरू आन्दोलनमा छन्।
सार्वजनिक सवारी नचल्दा लामो दुरीका यात्रु मर्कामा परेका छन् भने छोटो दुरीका यात्रुहरूलाई पोखरालगायत सहरमा राइडर्सहरूले सेवा दिइरहेका छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियमावली ल्याएर कार्यान्वयन गरेपछि त्यसको विरोधमा गण्डकीबाट सुरू भएको सार्वजनिक यातायात बन्द विस्तारै सातै प्रदेशमा विस्तार हुँदैछ।
आजसम्म संघीय सरकारले माग सम्बोधन नगरे सोमबारदेखि देशैभर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन बन्द गर्ने नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक सरोज सिटौलाले महासंघले राखेका सात बुँदे माग आजसम्म सरकारले पूरा नगरे भोलिदेखि अनिश्चितकालीन आन्दोलन हुने बताए।
‘आज साँझसम्म संघीय सरकार हाम्रा सात बुँदे माग पूरा गर्न वार्ता र संवादमा जुटेन भने भोलिदेखि देशैभर सार्वजनिक यातायात अनिश्चितकालीन बन्द गर्छौं,’ उनले भने, ‘गाडी घर तथा ग्यारेजमा राखेर आन्दोलनमा जानु हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो।’
सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्ने चेतावनीसहित आन्दोलनको नेतृत्व नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले गरेको छ भने उसलाई ट्रक यातायात व्यवसायी, ढुवानी व्यवसायी संघ, मजदुरलगायत यातायात क्षेत्रसँग सम्बद्ध अरू ७ संघसंगठनहरूले सहयोग गरेका छन्।
महासंघले जेठ १३ गते नै आन्दोलन घोषणा गरेको थियो। यसबीचमा माग पत्रसहित मुख्यमन्त्रीहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने र सडकमा प्रदर्शन गर्नेजस्ता दबाबमुलक कार्यक्रम गरेका थिए।
यातायात व्यवसायी, ढुवानी व्यवसायी, ट्रक व्यवसायी र मजदुरहरू संयुक्त रूपमा ७ बुँदे माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
त्यसमध्ये पहिलो बुँदामा गण्डकी सरकारले हालै ल्याएको राइड सेयरिङ नियमावली खारेज गर्न घुमाउरो तरिकाले माग गरिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री रहेको गण्डकी प्रदेशले हालै राइड सेयरिङ नियमावली ल्याएको छ। उक्त नियमावली जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। तर कांग्रेसनिकट यातायात व्यवसायीहरू पनि सडक आन्दोलनमा छन्।
राइड सेयरिङ नियमावली आएको दुई सातापछि यातायात व्यवसायीहरूले त्यसको विरोधमा आन्दोलन घोषणा गरेका थिए।
गण्डकी सरकारले निजी सवारी साधन (रातो प्लेट) ले पनि यात्रु बोक्न पाउने गरी राइड सेयरिङ नियमावली ल्याएकोमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायी सञ्चालकहरूको असन्तुष्टि छ।
तर सुरेन्द्रराज मुख्यमन्त्री पाण्डे भने राइड सेयरिङ निमायवलीमा रातो वा कालो प्लेटका सवारी भनेर केही पनि उल्लेख नगरिएको बताउँदै आएका छन्। मुख्यमन्त्री पाण्डेले यातायात व्यवसायीले माग गरेजस्तो राइड सेयरिङ नियमावली प्रदेश सरकारले खारेज नगर्ने तर यातायात व्यवसायीका समस्या र गुनासा छन् भने सरकारले सुन्ने बताइरहेका छन्।
‘जनतालाई सहुलियतमा, सहज सेवा दिन, थप रोजगारी वातावरण सिर्जना गर्न र यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिण्डिकेट तोड्न केही नयाँ गर्नका लागि जमर्कोस्वरूप राइड सेयरिङ नियमावली ल्याउँदा उल्टै यातायात बन्द गरेर नागरिकहरूलाई दु:ख दिने काम भएको छ, राइड सेयरिङ नियमावली खारेज हुँदैन,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने।
तर गण्डकी सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ नियमावली सवारी ऐन २०४९ का व्यवस्थासँग बाझिने खालको भएको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला तर्क गर्छन्।
‘सवारी ऐन २०४९ सँग बाझिने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारी साधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को (ज) तत्काल खारेजीको माग गर्दछौं,’ उनले भने।
गण्डकी सरकारले ल्याएजस्तै राइड सेयरिङ नियमावली अरू प्रदेशहरूले पनि ल्याउन लागेकोले सार्वजनिक यातायात सञ्चालकहरू झस्केका छन्। यस्ता नियमावलीले निजी सवारी साधनलाई पनि यात्रु बोक्ने छुट दिने र त्यसो हुँदा अहिलेका सार्वजनिक यातायात धरासायी हुने र रोजिरोटी गुम्ने भय उनीहरूमा देखिन्छ।
‘सार्वजनिक यातायात किन कालो प्लेटको राख्ने अब? गण्डकीको नियमावली अनुसार त सबै रातो नम्बर प्लेटका सवारी बनाए भयो, कुन भाडाको कुन निजी छुट्टाउनै नसकिने भयो,’ उनले भने, ‘यातायात क्षेत्रमा नेपालका निम्न मध्यम र मध्यम वर्षका करिब १३ खर्ब लगानी छ। १५ लाख जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ भने यसमा ४० लाख आश्रित परिवार छन्, उनीहरूको अवस्था के हुन्छ?’
अहिले संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा राइड सेयरिङ सुविधा छ। भारतमा उबर, र्यापिडोलगायत चल्छ। नेपालमा पनि चल्दै आएको इन्ड्राइभ पाकिस्तानलगायत अन्य देशमा पनि प्रयोगमा छ। पठाओ नेपाल र बंगलादेशमा चल्दै आएको छ। अमेरिकामा पनि उबर चल्छ भने चीनमा उबर र डिडी छ। यी देशहरूमा सार्वजनिक यातायात पनि चलिरहेका छन्।
यस्ता राइड सेयरिङ सुविधा संसारभर प्रयोगमा रहेको अवस्थामा नेपालमा भने किन विरोध भइरहेको भनेर हामीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौलालाई सोध्यौं।
उनले राइड सेयरिङको भने सार्वजनिक यातायात सञ्चालकहरू विरोधी नभएको बताए।
‘हामी प्रविधि विरोधी होइनौं, अहिलेको हाम्रो आन्दोलनलाई राइड सेयरिङ विरोधी आन्दोलनका रूपमा हेरिएको छ, त्यस्तो होइन। हामीले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका पीडा राखेको हो,’ सिटौलाले भने, ‘राइड सेयरिङलाई पनि सरकारले उचित व्यवस्थापन गरोस्। तर संघीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेश सरकारहरूले कानुन नबनाऊन् भन्ने हो।’
उनले राइड सेयरिङ खोलेर भारतीय र चिनियाँ बजारबाट धेरै गाडी आयात गर्न खोजेकोसमेत आरोप लगाए। ‘भारत र चीनतर्फ नाकामा धेरै गाडी थुप्रिएका छन्, राइड सेयरिङमा चलाउन भन्दै निजी गाडी भित्र्याउने चलखेल त यो होइन?,’ उनले आशंका गरे।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा निजी (रातो प्लेट) का सवारी साधनको व्याख्या गरिएको छ। जसमा निजी प्रयोगका लागि दर्ता प्रमाण प्राप्त सवारीले यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न पाउने छैन भन्ने उल्लेख छ। निजी सवारीमा रातो प्लेटमा सेतो अक्षर र अङ्क लेख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
गण्डकी सरकारले ऐनका यस्तै व्यवस्था फुकाउन राइड सेयरिङ नियमावली ल्याएको छ भने सार्वजनिक यातायात सञ्चालकहरूले संघीय ऐनसँग बाझिने गरी नियमावली बनाउन नपाइने तर्क गर्दै आएका छन्।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा सार्वजनिक सवारीको पनि व्याख्या छ। जसअनुसार यातायात सेवा सञ्चालन गर्न दर्ता प्रमाण पत्र चाहिन्छ, यात्रीवाहक र मालवाहक गरी दुई किसिमका सार्वजनिक सवारी छन्। सार्वजनिक सवारीका लागि ऐनअनुसार कालो प्लेटमा सेतो अक्षर वा अङ्क हुनुपर्ने हुन्छ।
‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ विरूद्ध रातो नम्बर प्लेट भएका सवारीले यात्री बोक्न पाउँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ सिटौलाले भने, ‘कि सार्वजनिक यातायातको पनि निजीकै सरह प्लेट बनाउनुपर्यो, होइन भने नवीकरणलगायत विभिन्न कुरामा फरक त आउँछ।’
साथै सार्वजनिक यातायात सञ्चालकहरूले संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ मा रहेका संघ समिति नवीकरण सम्पत्ति फुकुवा गर्न २०८० चैत २० गतेको सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश कार्यान्वयनको मागसमेत गरेका छन्।
साथै छिमेकी मुलुकहरूबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मालवाहक र यात्रीवाहक सवारी साधनले नेपालको भन्सार नाकामै ७२ घन्टे सुविधा पाउने भएकोले यो तत्काल संशोधन हुनुपर्ने पक्षमा यातायात व्यवसायीहरू छन्।
‘भारतीय मालवाहक र यात्रीवाहक गाडीलाई हाम्रो भन्सारले ७२ घन्टे सुविधा दिन्छ, त्यो समयमा गाडी तथा ट्रक नेपालका विभिन्न ठाउँ पुगेर फर्किन्छन्, यसले नेपाली गाडी सञ्चालकहरू मारमा परे,’ उनले भने, ‘असमान नीति खारेजीका लागि सरकारले भारतसँग कुरा गर्नुपर्यो।’
सार्वजनिक यातायात बन्द गर्नुपर्दा यात्रीलाई पर्ने असुविधाबारे भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौलाले क्षमा मागेका छन्।
तस्बिरहरू:
-ink-1748763963.jpeg)
-ink-1748763962.jpeg)
-ink-1748763961.jpeg)
-ink-1748763961.jpeg)
-ink-1748763960.jpeg)
-ink-1748763960.jpeg)
-ink-1748763959.jpeg)
-ink-1748763959.jpeg)
-ink-1748763956.jpeg)
-ink-1748763956.jpeg)
तस्बिरहरू: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी।
-ink-1748763962.jpeg)
