अर्थतन्त्रको राष्ट्रिय र विश्व परिवेश बुझेका विद्वान अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले दोस्रो आर्थिक सुधार गरी नेपाललाई लगानीमैत्री बनाउन, उद्यमी र मध्यम वर्गको कमाउने तथा खर्च गर्ने क्षमता बढाउन र खपतमा कर लगाई राजस्व लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्यले प्रेरित महत्त्वाकांक्षी आकारको बजेट पेस गरेका छन्।
उनले विनियोजन विधेयकमार्फत सरकारका पाँच प्राथमिकता अगाडि सारेका छन् — सेवा प्रवाहका लागि कानुनी–संस्थागत सुधार र सूचना प्रविधिको समुपयोग, आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रगत स्रोतहरूको पुनः प्राथमिकता, भौतिक पूर्वाधारका लागि बहुपक्षीय पुँजी परिचालन, अवसरको समानताका लागि सामाजिक लगानी र बहुआयामिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विविधीकरण।
बजेटका कतिपय बुँदा पढ्दा के बुझिन्छ भने, अवश्य पनि विभिन्न विचारधाराबाट रास्वपा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरू निर्वाचित भएर आएको भीमकाय संसदीय दलका १८२ जना सांसदको विविध खाले माग सम्बोधन गर्दा पनि अर्थमन्त्रीको आफ्नो दोस्रो आर्थिक सुधारको एकल एजेन्डाले मात्र बजेट बन्न गाह्रो छ।
दलीय व्यवस्थामा यो एउटा स्वाभाविक अर्थ-राजनीति नै हो। संसदमा अर्थमन्त्रीले पढ्दा उनका क्लिष्ट र नयाँ-नयाँ नेपाली शब्दहरूले कर्णप्रिय त बनायो, तर समाजका हरेक पक्षले खोजेको विषय त सीमित ढकुटीले समेट्न सक्ने कुरै भएन।
अवश्य पनि यो बजेटले भुइँमान्छेलाई भन्दा लगानी गर्न चाहने, प्रविधिमैत्री युवा र धेरै कमाउनेलाई मनैदेखि सम्झेको छ। बजेटलाई केलाउँदा यसका हरेक आयाम छन्, जसका केही राम्रा कुरा र छुटेका पक्षलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ।
लगानी माहोलका लागि 'बोल्ड' कदम
नेपालको अर्थतन्त्रको रूपान्तरण कृषिबाट सिधै सेवा क्षेत्रमा गएको छ। धेरैले यसलाई दिगो आर्थिक विकास र रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुने अर्थतन्त्रको संरचना भएको विचार राख्छन्।
हुन पनि उद्योग क्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गर्न थुप्रै नीतिगत, प्रक्रियागत अप्ठ्यारा भोग्दै आएका थिए, जुन कुराहरू विगतमा सरकारहरूबाट अध्यादेश ल्याएर भए पनि केही सम्बोधन गर्ने प्रयास नभएका होइनन्।
तर यस पटक सरकारले बजेटमार्फत ३६० प्रकारका वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाउने र २७३ औद्योगिक कच्चापदार्थमा भन्सार दर घटाउने घोषणा गरेको छ, जसले औद्योगिक कच्चापदार्थको भन्सार महसुल तयारी वस्तुको भन्दा कम्तिमा एक तह कम हुने गरी घटाइएको छ।
कायम रहेको झन्झटिलो ११ तहको भन्सार दर प्रणाली परिमार्जन गरी ७ तहमा मात्र सीमित गरिएको छ। यी केही निर्णय गरेर अर्थमन्त्रीले २०४८ पछि फेरि एक पटक औद्योगिक क्षेत्रमा फड्को मार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
वैकल्पिक वित्त, व्यावसायिक कर्जा, नवप्रवर्तनका लागि पुँजीगत खर्चको १ प्रतिशत बजेट, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएपछि वैदेशिक लगानीको प्रक्रिया पुग्ने लगायतका सुधारका प्रयास गरिएको छ। पदभार ग्रहण गर्दा नै १५ वटा कानुन खारेज गरेका अर्थमन्त्रीले उद्योग बन्द गर्न, व्यवसाय सम्बन्धी कानुनी मुद्दा छिटो सल्टाउन लगायतका थुप्रै कानुनी सहजीकरण गर्न थप ३०-३५ कानुनहरू खारेजी, संशोधन र नयाँ बनाउने घोषणा गरेका छन्।
यी धारणाले उद्योगको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले उत्पादन लागत कम गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाउने र स्थानीय उद्योगहरूलाई सशक्त बनाउन प्रयास गर्छ भन्ने अपेक्षा सरकारको छ।
घरेलु उत्पादन र निर्यातमा वृद्धि हुन सक्छ, जसले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुका साथै समग्र आर्थिक परिदृश्यमा सकारात्मक असर पार्नेछ। उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनका लागि स्वदेशी उत्पादन बढाउन, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणमार्फत व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न र चुलिँदै गएको व्यापार घाटा कम गरी आत्मनिर्भर बन्न बजेटले नीतिगत रूपमा खोजेको भनेर सरकारको दाबी छ।
विगतका सरकारहरूले जस्तै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि यो सरकारले आगामी एक दशकलाई 'सूचना प्रविधि दशक' घोषणा गरी लाखौं प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने र आइटी पार्कहरू निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सरकारले बजेटमा काठमाडौंको स्युचाटारमा 'सार्वभौम एआई कम्प्युटिङ केन्द्र' स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ र यसका लागि हजारौं एआई प्रोसेसिङ युनिटहरू खरिद गर्ने भनेको छ।
यद्यपि यसको अहिलेको बजार मूल्य अनुसार अनुमानित लागत नेपालको बजेटको एक-चौथाइ बजेटभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिन्छ। सायद यसमा सार्वजनिक-निजी-साझेदारी मोडेल नै उत्तम होला। सूचना प्रविधि उद्योगले सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको आम्दानीमा ५० प्रतिशत आयकर छुट दिइएको छ। आइटी क्षेत्रका जनशक्तिले प्राप्त गर्ने 'स्वेट इक्विटी' लाई करयोग्य आम्दानीबाट शतप्रतिशत छुट दिइएको छ।
स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र युवा उद्यमशीलतालाई बढावा दिन स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमका लागि विशेष वित्तीय व्यवस्था गरिएको छ। स्टार्टअप कम्पनी, निजी इक्विटी र संयुक्त लगानी कम्पनीहरूको पुँजी वृद्धि गर्दा उद्यमशीलता क्षमता बढाउन कर सहुलियत प्रदान गरिएको छ। स्वदेशी उद्योगहरूलाई संरक्षण र प्रतिस्पर्धी बनाउन तथा आयातित तयारी वस्तुहरूबाट बचाउन विशिष्ट वस्तुहरूको आयात र अन्तःशुल्क दरमा वृद्धि गरिएको छ।
घरायसी सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ आयातमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क छुट दिइएको छ। भन्सार जाँचपासपछिको परीक्षणको समयसीमा ४ वर्षबाट घटाएर २ वर्ष कायम गरी उद्योगीहरूलाई प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने जमर्को देखिन्छ।
तर प्रोत्साहनका लागि नीति, कानुन, आर्थिक सहुलियत मात्र पर्याप्त हुँदैन। जेनजी विद्रोहमा निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको लुटपाट, आगजनी, ज्यादती र बलियो सरकार बनेपछि आर्थिक सुशासन कायम गर्ने भनेर निजी क्षेत्रमाथि गरिएको तदर्थवादी कारबाहीले गिरेको मनोबल उकास्न सबभन्दा पहिले सरकारले निजी क्षेत्रप्रति गरिने व्यवहार प्रक्षेपण गर्न सक्ने खालको (प्रिडिक्टेबल) बनाउनुपर्छ।
सरकारले लगानीकर्तालाई स्थिर कर नीति हुने माहोल बनाउने, करदाता उद्योगी र सरकारबीच सम्बन्ध पारदर्शी हुनुपर्ने, लगानीकर्तालाई विभिन्न निकाय धाउने कुरालाई कम गर्नुपर्ने लगायतले मात्र लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ला र हाम्रो बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको रकम प्रतिफल दिने लगानीतिर जानेछ। नत्र विगतका सरकारहरूले पनि बजेटबाट, नभए अध्यादेश ल्याएर भए पनि लगानीमैत्री माहोल बनाउने प्रयत्न नगरेका होइनन्।
नेपालमा डायस्पोरा (गैरआवासीय नेपाली) लाई लगानीको अवसर दिने, 'Intra-day Trading' र 'Short Selling' जस्ता आधुनिक व्यापारिक गतिविधिहरूको सुरूआत गर्न खोजिएको छ।
व्यक्तिगत आयकरमा ठूलो राहत दिँदै व्यक्तिगत आयकर लाग्ने न्यूनतम सीमा साविकको भन्दा दोब्बर गरी वार्षिक १० लाख रूपैयाँ पुर्याइएको छ। उच्च आय भएका व्यक्तिहरूमाथि लाग्ने अधिकतम ३९ प्रतिशतको करको बिन्दुलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
यो मध्यम वर्गका करिब ३ लाख व्यक्तिहरूका लागि आर्थिक राहतको प्रभावकारी उपाय हो। यो प्रक्रियाले तिनीहरूको आम्दानीमा वा खपत वृद्धि गर्न मद्दत पुर्याउनेछ, जसबाट उनीहरूले अधिक बचत गर्न र अर्थतन्त्रमा लगानी गर्ने क्षमता बढाउनेछन् र उनीहरूको बचत रकम लगानीतिर उन्मुख गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा बजेटको देखिएको छ।
तर उपभोग बढाउँदै गर्दा आयात बढ्ने पनि सम्भावना उत्तिकै छ, जसले सरकारको राजस्व त बढाउला तर व्यापार घाटा घटाउने उद्देश्य भने थाती नै रहनेछ।
बजेटको सुधारको एउटा घोषणा गजबको छ। आम नागरिकलाई तपाईं सक्षम हुनुहुन्छ भने सामाजिक भत्ता (वृद्ध भत्ता) नलिनुस् भन्ने अनुरोध गरेको छ। यसको संकेत आगामी दिनमा 'हुने' वर्गलाई यी भत्ता नमिल्न सक्छ भन्ने सन्देश समाजमा दिइएको छ।
राजस्व संकलनका केही अप्रिय पहल
सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगाएको करले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपचार नपाएर निजीमा जाने गरिबलाई थप महँगो हुनेछ। किनकि, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको नारा र जनताको पहुँच पुग्नेमा ठूलो विरोधाभास छ।
सरकारी स्वास्थ्य संरचनामा चुस्त रूपमा सेवा उपलब्ध नभएकाले आम नागरिक निजी स्वास्थ्य सेवा लिन बाध्य छन् र उनीहरू थप आर्थिक मारमा पर्छन्।
विगतदेखि नै नेपालमा उत्पादित विद्युत उद्योगमा, यातायात र घरेलु उपयोगमा खपत गरी आयातित पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो। तर यो सरकारले आगामी केही वर्षमा व्यापक रूपमा उत्पादन हुने विद्युतलाई घरेलु, यातायात र नेपालका स-साना उद्योगमा खपत बढाउनेतिर लगाउने कार्यमा कर र भ्याट लगाएर उपभोक्तालाई निराश गराएको छ।
यसले पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापन गर्ने कार्यलाई निरूत्साहित गर्न सक्छ, किनभने विद्युत पनि उत्पादनको लागतको एक हिस्सा हुने थुप्रै साना तथा मझौला उद्योगहरू छन्। बरू विद्युत खपत गरी उत्पादन बढाएर त्यताबाट कर लिने सरकारको नीति उत्तम हुनेछ।
अन्तःशुल्क हटाइए पनि केही कृषि तथा घरेलु उपभोगका वस्तुमा सरकारले स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न 'आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्क (डिपिएफ)' ल्याएको छ। पुँजी बजारमा पुँजीगत लाभकरमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ता छुट्याउन करको दर परिवर्तन गरिएको छ।
एक वर्षभन्दा कम अवधि सेयर राखेर बेच्ने (Short-term) का लागि पुँजीगत लाभकर ७.५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत र १ वर्षभन्दा बढी अवधि राख्ने (Long-term) का लागि ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्याइएको छ। वार्षिक ४० लाख रूपैयाँभन्दा बढी सेयरबाट कमाउने वा अन्य आम्दानी भएका ठूला कारोबारीहरूले अब यसलाई अन्तिम कर कट्टी नमानी पूर्ण आयकर प्रणाली (Income Tax Return) मा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विपत र जोखिमको कम आकलन
नेपालमा विभिन्न प्राकृतिक विपदहरूको असरलाई, खास गरेर गरिब वर्ग र युवाहरूको जीवनस्तरलाई ध्यानमा राख्दै बजेटमा यसका लागि कुनै विशेष व्यवस्थापन योजना देखिएको छैन।
नेपालको अर्थतन्त्रमा झन्डै एक-चौथाइ योगदान दिने र झन्डै दुई-तिहाइ रोजगारी उपलब्ध गराउने कृषि क्षेत्र, फैलिँदै गरेको जलविद्युत क्षेत्र, सडक सञ्जाल लगायतमा नेपालको बढ्दो विपदले पार्ने असरबारे यो बजेट आवश्यकता अनुरूप सचेत छैन जस्तो लाग्छ।
यस्ता विपदबाट समाजका सीमान्तकृत, जोखिममा रहेका र अत्यन्त गरिब समुदायको जीवनस्तरमा ठूलो प्रभाव पर्नेछ र धनी र गरिबबीच झन् ठूलो खाडल सिर्जना हुनेछ।
मध्य-पूर्व, रूस-युक्रेन लगायतका द्वन्द्व र हामीसँग व्यापार सञ्जालमा जोडिएका बजारमा हुने उतारचढावले आपूर्ति शृंखलामा पर्ने असरका कारण हाम्रो बढ्दो आर्थिक जोखिम व्यवस्थापन र त्यस्ता कारणले हाम्रो अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने असरहरूबाट कसरी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बचाउने भन्नेबारे बजेटमा कुनै कार्यक्रम र उपाय वा उपचार दिइएको छैन।
त्यस्तो अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक मल र अन्य महत्त्वपूर्ण कच्चापदार्थको आयातमा पर्ने असरले हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो असर गर्न सक्दछ, यो महत्त्वपूर्ण छ। सरकारले पूर्व आकलन गरी त्यस अनुसारको योजना बनाउनुपर्छ।
विगतमा सुरू गरेका कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्ने
बजेटले विकासको गति लिएका धेरै जलविद्युत, मुख्य सडकहरू, विद्युतीय प्रसारण लाइन, विमानस्थल लगायत विगतका सरकारहरूले सुरूआत गरेका आयोजनाहरू उनीहरूकै नीति र कार्यक्रम अनुसार अगाडि बढाइएको छ।
धेरै आयोजनाहरू यो सरकारले विगतका सरकारहरूले प्रवर्द्धन गरिदिएको उपहारका रूपमा पाएको छ। जलविद्युतमा मात्र आगामी केही वर्ष वार्षिक औसत करिब एक हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता जोड्ने मौका पाएको छ। धेरै नयाँ घोषणा नगरे पनि विगतका सरकारहरूले सुरू गरेका धेरैजसो विभिन्न वर्ग र क्षेत्र लक्षित सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ।
महत्त्वाकांक्षी बजेट
यसो हेर्दा बजेटको आकार अस्वाभाविक मानिएको छ, भलै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रतिशतमा यो बजेट विगतका बजेटहरूभन्दा ठूलो छैन। तर यो वर्षको बजेट संशोधित १६ खर्ब ८८ अर्बको चालु बजेटबाट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडमा वृद्धि भएको छ, जुन २५.२ प्रतिशतको वृद्धि हो।
सरकारको बजेटको संरचना विगतको जस्तै-जस्तै भए पनि चालु खर्चमा आशा गरे अनुरूप घटाउनुको सट्टा रकममा बढोत्तरीले सरकारको वित्तीय प्रबन्धनमा ठूलो चुनौती ल्याउँछ।
उच्च चालु खर्चसँगै पुँजीगत बजेट र यसको खर्चमा कमी आएमा दीर्घकालीन विकासमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ।
सरकारी ऋण २९ खर्बबाट ३६ खर्बमा पुग्ने लक्ष्यले अर्थात् २२.२ प्रतिशतको सार्वजनिक ऋण वृद्धिले सरकारको वित्तीय प्रबन्धनमा र सार्वजनिक ऋणको स्तर वृद्धि हुँदा भविष्यमा दायित्व व्यवस्थापनका दीर्घकालीन चुनौतीहरू ल्याउन सक्छ। सार्वजनिक ऋणका कारण सरकारले वित्तीय नीतिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भोग्न सक्छ।
यसले आर्थिक स्थिरता र विकासका लागि दीर्घकालीन खतरा पैदा गर्न सक्छ। राजस्वको लक्ष्य अस्वाभाविक रूपमा कायम गरिँदा त्यसको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष असर निजी क्षेत्र तथा उपभोक्तामा पर्नेछ।
सरकारले तलब वृद्धि गरेर सरकारी कर्मचारीलाई प्रोत्साहित त गर्नेछ, साथै बजारमा खपत पनि बढ्नेछ। तर त्यसको दबाब निजी क्षेत्रलाई आफ्नो जनशक्तिको पारिश्रमिक बढाउन पर्न जानेछ, जसले निजी क्षेत्रको उत्पादनमा असर गर्नेछ।
अवश्य पनि अर्थमन्त्रीको सार्वजनिक भनाइ अनुसार बजेटको आकार बढाएर सरकारलाई चुनौती हुने छैन किनकि सरकारले बजेटको उपयोग चरित्र परिवर्तन गरेर गर्नेछ। तर यति ठूलो आकारको बजेट यदि सरकारले लक्ष्य अनुसार पूरा गर्न सकेन भने यसले दीर्घकालीन आर्थिक समस्याहरू निम्त्याउनेछ, जसले समग्र वित्तीय सञ्जाललाई अस्थिर बनाउन सक्छ।
आम नागरिकलाई बजेटमार्फत बाँडिएका सपना पूरा नहुँदा जनतामा राजनीतिक दलप्रति थप निराशा बढ्नेछ।
बजेटमा नदेखिएका भुइँमान्छे र अदक्ष युवा
प्रस्तुत गरिएको बजेटले सामाजिक न्यायका हिसाबले सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा यथोचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन। महिला अधिकारको संरक्षण र विकासका तथा विशेष गरी अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गर्न ठोस योजना वा अनुदान उपलब्ध गराइएको छैन। देशभरका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रहरूमा समान विकासको अभावले विकासको असमानता झल्काउँछ।
शिक्षा क्षेत्रको बजेटमा प्राथमिकता र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने तथा विद्यालयमा पढाइ छाड्नुपर्ने युवाहरूलाई बजारको माग अनुसार सीप दिने प्रभावकारी कदम नसमेटिएकाले, अहिलेका एसइईसम्म नपुग्ने झन्डै ५६ प्रतिशत विद्यार्थीका लागि श्रम बजार स्वदेश या विदेश कहाँ हुने र मर्यादित आम्दानीको सपना कहिले पूरा हुने भन्ने प्रश्न जस्ताको तस्तै रहनेछ। योग्य व्यक्तिहरूको कमीले तथा पलायनले विकास योजनाको कार्यान्वयनमा र गुणस्तरमा समस्या ल्याउन सक्छ।
बजेटले गरिबी र सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूमा पर्याप्त ध्यान दिएको छैन। विशेष गरेर अपांगता भएका व्यक्तिहरू र सीमान्तकृत वर्गहरूका लागि रोजगारका अवसरहरूको सुनिश्चितता गर्न कुनै ठोस योजना छैन। यो विशेष गरेर महिलाका अधिकार र समानताको क्षेत्रका लागि पनि अवहेलनामा छ। यद्यपि वर्तमान बजेटले सामान्य जनतालाई आर्थिक राहतका माध्यमबाट सामना गर्ने प्रयास गरेको छ, यसमा समाजका सबै तहलाई समेट्ने आवश्यक प्रयास गरिएको छैन।
सरकारले कमाउने र उद्यमी वर्गलाई मात्र ध्यानमा राखेर बजेट ल्याएको देखिन्छ। सरकारी तथ्यांकले देखाएको जनसंख्यामा सालाखाला करिब २० प्रतिशत रहेका गरिबलाई र कुनै बाह्य वा आन्तरिक विपदको जोखिममा रहेका थप सालाखाला २० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको जनसंख्यालाई बजेटले सम्बोधन गरेन।
नेपालका दूरदराज, ग्रामीण इलाकामा बसोबास गर्ने सीमान्तकृत किसानका लागि कृषि उत्पादनमा कुनै लक्षित कार्यक्रम देखिएन, जबकि यो क्षेत्र नेपालका करिब ६० प्रतिशत भुइँमान्छेको जीवन निर्वाहको माध्यम बनेको छ। औपचारिक तथ्यांकले जे देखाए पनि व्यवहारमा नागरिकको चुलो महँगो भएको छ।
तीनवटै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) का सरकारहरूबीच वित्तीय न्याय र सन्तुलन कायम हुने गरी यो बजेटमा विनियोजन भएको छैन। संघीयता लागू गर्दा स्थानीय सरकारहरूको वित्तीय हस्तान्तरणको आकार घटाइएको छ। यसले स्थानीय सेवाको स्तरमा कमी ल्याउनेछ।
सरकारले जनतासमक्ष आफ्नो जबाफदेहिता र दक्षता कम गर्दै स्थानीय विकासमा बाधा निम्त्याउँछ। वित्तीय सहयोगको कमीले स्थानीय विकासका कार्यक्रमहरूलाई सफल बनाउन कठिनाइ ल्याउनेछ। बजेटको आकार बढ्दा पनि स्थानीय सरकारले पाउने वित्तीय हस्तान्तरण झन्डै ८ प्रतिशत र प्रदेशमा सालाखाला झन्डै ४ प्रतिशत घटाइएको छ।
यसले एकातिर सरकारले संघीयताको मर्म नबुझेको देखिन्छ भने अर्कातिर जनताको नजिकको सरकारले दिने सेवामा बजेटको कमीले वृद्धि गर्न नसकिने हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर भुइँमान्छेमा पर्नेछ।
कुरा फेरि कार्यान्वयनकै
सरकारले लगानी प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकासका लागि थप सुधार गर्न प्रयत्न गरे पनि दक्ष मानव संशोधनको पलायन र योग्य व्यक्तिहरूको कमीले विकास आयोजना तथा परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा र उद्योगलाई आवश्यक जनशक्ति नहुँदा उत्पादकत्व बढेको छैन। यसले गुणस्तरमा असर पार्न सक्छ। यस विषयमा बजेट स्पष्ट छैन।
बैंकिङ क्षेत्रमा कमजोर कर्जा मागको सम्बोधन करहरूमा छुट दिएर मात्र नहुन सक्छ। भविष्यमा आउने मौद्रिक नीति र अहिलेको वित्तीय नीतिमा कस्तो सामञ्जस्य हुनेछ, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ।
निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उच्च राख्न नसके घोषणा भएका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनेमा प्रश्न नै रहनेछ। किनकि सबै तहका सरकारको सालाखाला ५ खर्ब जतिको पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रमा झन्डै तीन-चौथाइ योगदान गर्ने निजी क्षेत्रलाई कति गतिशील गराउन सकिन्छ, त्यसैमा देशको आर्थिक विकासको गति निर्धारण हुन्छ।
कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि मात्र गरेर अहिलेको संरचनामा यो बजेट कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ। एकातिर स्रोतको सीमितता र अर्कोतिर सबै क्षेत्रका संरचनाहरू तथा निजी क्षेत्रको मनोबल उत्साहित नभएको अवस्थामा बजेटको लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो देखिन्छ।
निर्माण, कृषि र सेवा क्षेत्रमा अत्यधिक मूल्यवृद्धिले थप समस्या पारेको छ। भइरहेको विकास निर्माणलाई समेत प्रभावित गर्ने गरी मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण र व्यवसायको सुरक्षा गर्नेमा यो बजेटले विश्वास नदिलाएसम्म लक्ष्य पूरा हुँदैन। पुँजीगत खर्चको सही र समयमा कार्यान्वयन गर्ने कमजोर परिस्थितिहरूले परियोजनाहरूलाई समयमा सम्पन्न गर्न कठिनाइ पर्दै आएका सन्दर्भमा 'सनसेट' कानुन ल्याउने कुराले केही राहत हुने आशा गर्न सकिन्छ।
उच्च चालु खर्चसँगै पुँजीगत खर्चमा वृद्धि नभएमा दीर्घकालीन विकासमा नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना रहन्छ। सार्वजनिक ऋणको स्तर वृद्धि गर्दा भविष्यमा दायित्व व्यवस्थापन र भुक्तानीका चुनौतीहरूको उत्पत्ति हुन सक्छ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा भएका संरचनागत समस्याहरू जस्तै– विप्रेषण (रेमिटेन्स) मा अति निर्भरता, आयातले धानेको खपत र राजस्व, ओरालो लागेको म्यानुफ्याक्चरिङ र समग्र औद्योगिक क्षेत्र तथा कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रको न्यून उत्पादकत्व नै हो।
त्यस्तै, हामीले रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्रबाट औद्योगिक क्षेत्रले मनग्गे योगदान गरेको अर्थतन्त्र बनाउनेतिर बजेटले अन्तःशुल्क र करहरू घटाएर परिकल्पना गरेको छ। बजेटले औद्योगिक विकासको माहोल बनाउने कुरामा सुशासन, नीतिगत स्पष्टता, आवश्यक स्रोत परिचालन, व्यवस्थापकीय पक्ष नै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। बजेट त एउटा स्रोत, नीति र कार्यक्रमको निर्देशनात्मक दस्तावेज हो।
समग्रमा नेपालको प्राथमिकताका के-के आधारभूत क्षेत्र हुन्, त्यो बजेटले किटान गर्न सकेको छैन। सरकारले विरोधाभासका कुरा पनि गरेको छ। कतै नेपाल टेलिकम, नेपाल एयरलाइन्स लगायत सरकारी संस्थानहरूको निजीकरण गर्ने तर कतै सरकारले विभिन्न व्यावसायिक मोडेलमा उद्योग चलाउने कुरा बजेट भाषणमा झल्किएको छ। सायद लगानीको माहोल बनाउन धेरै ऊर्जा खर्चेको सरकार आफै उद्योग खोल्न नजाला।
केही भएन भनेर निराश भएका जनताले झन्डै दुई-तिहाइ दिएर जिताएको सरकारले विगतका सरकारहरूका विकास प्रयास, कार्यक्रम, आयोजना र परियोजनाहरू कार्यान्वयनको निर्णायक मोडमा पुगेका बेला यो सरकारले सुशासन र प्रभावकारी कार्यशैलीले प्रतिफल बाँड्न पाउने भाग्य लिएर आएको छ।
आशा गरौं, जनताले निराश हुने मौका पाउने छैनन्।
(लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्।)
