बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८२ का संयोजक डा. रेवतबहादुर कार्कीले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन बढी भएको बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले राखेको छलफलमा उनले केन्द्रीय बैंकले जहिले पनि उदार र विवेकशील नियमन गर्न आवश्यक हुने बताए।
'नेपालको बैंकिङ क्षेत्र दक्षिण एसियामा राम्रो छ, यद्यपि केन्द्रीय बैंकको नीति नियन्त्रणमुखी बढी भयो कि भन्ने पनि छ, हरेक क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंकले कडाइ गर्न खोज्नु राम्रो नहुनसक्छ', उनले भने।
नेपालको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको योगदान पाँच प्रतिशत रहेकोमा यसलाई थप उदार र मार्यादित ढंगले चलाउनु पर्ने उनको भनाइ थियो।
संयोजक डा कार्कीले नेपाल–भारतबीच खुला सीमा भएकाले नेपालीहरूले राम्रो ब्याजदर पाउने लोभमा भारतीय बैंकमा रकम जम्मा गर्न थालेकाले पुँजी पलायन हुन थालेको बताए।
आफूले तयार पारेको प्रतिवेदनमा केन्द्रीय बैंकको संरचनागत सुधार, नियमनमा नरम नीतिलगायतका विषयमा सुझाव दिएको उनको भनाइ थियो।
कार्कीले संयोजकत्वको कार्यादलले बैंकिङ क्षेत्रको सुधारको लागि गत असार अन्तिममा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
यो प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको छ।
प्रतिवेदनले बैंकलाई नै चालु पुँजीसम्बन्धी नियम नै बनाउन दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
प्रथम वर्गमा परेको संस्थाले चालु पुँजीसम्बन्धी नियम आफैँ बनाएर लागु गर्ने, संस्थाले लिएको ऋण सदुपयोगिताको जाँच कम्तीमा त्रैमासिक रूपमा गर्ने र दुरुपयोग भएको पाइए ऋणीलाई आर्थिक जरिवाना लगाउने व्यवस्था गर्न सक्ने सुविधा दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
यस्तो कर्जा दुरूपयोग रोक्न वार्षिक १ प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाउने र सो रकम ऋणीलगायत सर्वसाधारणको वित्तीय शिक्षामा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव दिएको हो।
प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्था वर्गीकरणको नयाँ परिकल्पना गरेको छ।
यही आधारमा पहिलो वर्गमा पर्ने संस्थालाई यस्तो सुविधा दिनुपर्ने उल्लेख गरेको हो।
प्रतिवेदनले विभिन्न मापदण्डका आधारमा प्रथम, दोस्रो र तेस्रो वर्गमा विभाजन गर्न सुझाव दिएको हो।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई उदार र विकेकशील बनाउन पनि यस्तो वर्गीकरण आवश्यक भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
ग्राहक सेवा, राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले गरेको समग्र जोखिम व्यवस्थापनको मूल्यांकन, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गरेको कारबाही, वित्तीय स्वास्थ्य (पुँजी पर्याप्तता, सम्पत्तिको गुणस्तर, आम्दानी तथा तरलता) को आधारमा नयाँ तरिकाले वर्गीकरण गर्न सकिने राय प्रतिवेदनले दिएको हो।
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
