एक महिनाअगाडि रवि लामिछानले पत्रकार सम्मेलनमा गर्जिँदै भनेका थिए— समाचारको हेडलाइनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रभाव पार्न सक्छ!
उनको कुरा सही हो भने मेरो यो लेखले हाल शिक्षा मन्त्रालय आफैं मातहत राखेका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई प्रभावित गरोस्! उनीहरूको चित्त दुखोस्!
प्रसंग हो, नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा लागू गरेको दिवा खाजा कार्यक्रमको।
सामुदायिक विद्यालयमा खाजा खुवाउन प्रति विद्यार्थी प्रति दिन सरकारले कति पैसा दिन्छ होला?
सामुदायिक विद्यालयसँग प्रत्यक्ष नजोडिएका केही सहकर्मी, साथी र आफन्तलाई यो प्रश्न सोधेर जवाफ अनुमान गर्न लगाएँ। ५० जनालाई सोध्दा अधिकांशको जवाफ एक सय रूपैयाँभन्दा बढी थियो। जब मैले साविकको कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्लामा बीस रूपैयाँ र बाँकी जिल्लामा १५ रूपैयाँ भएको सुनाएँ, सबै जना छक्क परे र स्तब्ध भए।
उनीहरूको आकस्मिक प्रतिक्रिया थियो- १५ रूपैयाँमा एक कप चिया आउँदैन, अलिक राम्रो बिस्कुट आउँदैन, एक प्लेट चना आउँदैन! खाजा खुवाउन कसरी सम्भव छ?
सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा खुवाउनु सराहनीय काम हो। सन् १९६७ देखि नै केही जिल्लाहरूमा यो प्रयास भएको देखिन्छ। विभिन्न चरणहरूमा परिमार्जन हुँदै आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ देखि देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने प्रारम्भिक बाल विकासदेखि पाँच कक्षासम्मका सबै विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा व्यवस्थापन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। हाल कक्षा ६ सम्म खाजाको व्यवस्था गरेको देखिन्छ।
यस प्रशंसनीय अभ्याससँगै केही गम्भीर सवालहरू खडा भएका छन्— के १५ रूपैयाँमा हाम्रा बालबालिकाले स्वस्थ र पर्याप्त खाजा खान पाएका छन् त?
स्वस्थ र पर्याप्त छ कि छैन, शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले दिवा खाजाको व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रकाशन गरेको सहयोगी पुस्तिका हेरौं।
२०७७ सालमा प्रकाशित यस पुस्तिकामा नेपालको भूगोललाई दस वटा क्षेत्रमा विभाजन गरी विद्यालयलाई खाजा बनाउन सहजीकरण गर्ने हिसाबले विभिन्न मेनु तालिका प्रस्तुत गरिएको छ।
पुस्तिकामा उल्लेख छ— उक्त खाजा तालिका एउटा बालकले खानाबाट प्राप्त गर्नुपर्ने कुल पौष्टिकतामध्ये कम्तीमा ३० प्रतिशत दिवा खाजाबाट प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुरूप बनाइएको हो। चारदेखि १२ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई दैनिक १८५० किलो क्यालोरी आवश्यक हुने र त्यसको ३० प्रतिशत अर्थात ५५५ किलो क्यालोरी पोषण दिवा खाजाबाट प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
अब मध्य पहाड क्षेत्रअन्तर्गत काठमाडौं र अन्य १६ जिल्लाका लागि तयार गरिएको मेनु हेरौं। उक्त मेनुमा प्रति बालबालिकालाई आवश्यक खाद्य वस्तुको तौल र मूल्य उल्लेख गरिएको छ। विभिन्न खाद्य वस्तुको प्रति किलोग्राम मूल्य यस्तो राखिएको छ-— मासको दाल रू. १३०, हरियो केराउ रू. १००, गाजर रू. ४५, चिकेन रू. १८५। आदि।
दिवा खाजाको मापदन्ड (बायाँ) र मध्य पहाडी क्षेत्रका लागि तयार गरिएको ६ वटा मध्ये दुइटा मेनु। स्रोत-विद्यालय दिवा खाजा व्यवस्थापन पुस्तिका २०७७।मेनुमा उल्लेख गरिएको अधिकांश सामग्रीको भाउ अत्यधिक रूपमा बढेको छ।
सहयोगी पुस्तिका हेर्दा सरकारले दिवा खाजाको व्यवस्थापन गर्न उत्कृष्ट परिकल्पना गरेको देखिन्छ। तर बजार भाउभन्दा अत्यधिक कम पैसा दिएर व्यवस्थापन र सञ्चालनमा कुनै सहयोग नगर्दा हाम्रा अधिकांश विद्यालयले कस्तो खाजा खुवाइरहेका होलान्, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
केही अपवाद छाडेर मन्त्रीहरू, सांसदहरू, मन्त्रालयका निर्णायक तहमा बसेका अधिकारीहरूका सन्तानहरू निजीमा नै पढ्ने गरेको उदाहरण खुला नै छ। सायद त्यसैले उनीहरूलाई लाग्छ होला, सामुदायिक विद्यालयमा १५-२० रूपैयाँले पर्याप्त खाजा खान पुग्छ।
सायद उनीहरूलाई लाग्दो हो— दिनभरि मेला-मजदुरी गर्ने अभिभावकका सन्तानलाई खान पाए पुगिहाल्यो नि! गुणस्तरको के मतलब भयो र! १५ रूपैयाँको खाजा पनि उनीहरूका लागि धेरै हो।
सामुदायिक विद्यालयमा संघर्ष गर्दै अध्ययन गरेर आज निर्णायक ओहोदामा पुगेका कतिपय उनीहरूलाई लाग्दो हो— हाम्रो पालामा खाली पेट नै विद्यालयमा पढ्यौं त! अहिले किन चाहियो खाजा?
विभिन्न देशको अभ्यासहरूले विद्यालयमा व्यवस्था गरिने दिवा खाजाले विद्यार्थीहरूको सिकाइको स्तर बढाएको देखाएका छन्।
सन् २०१८ मा नेपालमा भएको अध्ययनले दिवा खाजा खुवाएको विद्यार्थीहरू नखुवाएको तुलनामा ०.८८ वर्ष विद्यालयमा बढी समय टिकेको पाइएको छ। नेपालको दिवा खाजा कार्यक्रममा भएको प्रत्येक १ डलर बराबरको लगानीले ५.२ डलर बराबरको प्रतिफल दिने लागत-लाभ विश्लेषणले देखाएको कुरा शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रको यअगाडि उल्लेख गरिएको सहयोगी पुस्तिकामै छ।
हामी कल्पना गर्न सक्छौं— सबैभन्दा ठूलो फाइदा बालबालिकाहरूले राज्यले आफूलाई माया गरेको महसुस गर्नेछन्। राज्यप्रति उनीहरूको अपनत्व बढ्नेछ। वयस्क भएपछि जब उनीहरू विभिन्न ठाउँमा पुग्नेछन्। उनीहरूले पनि समाजलाई माया गर्नेछन्।
हाम्रो पाठ्यक्रमले देशप्रेम सिकाउने परिकल्पना गरेको छ। यो कुरा गौतम बुद्ध र सगरमाथाको गाथा, इतिहासको वीरतापूर्ण कथा र गीत घोकाएर मात्र प्राप्त हुँदैन। राज्य र समाजले बालबालिकालाई कत्तिको प्रेम र सम्मान गरेको छ, त्यस अनुभवबाट बालबालिकाले सिक्न सक्छन्।
विद्यालयमा कम गुणस्तरको खाजा खुवाउँदा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा असर देखिनेछ। सुन्दा नमिठो लाग्ला, तर ‘खाए खा, नखाए घिच’ शैलीमा अपमानजनक रूपमा विनियोजन गरिएको यो बजेट र त्यसबाट खुवाइने खानाले बालबालिकामा पर्ने असर राज्यले गरेको अपराध हुनेछ।
बालबालिकालाई उपलब्ध गराइने खाजा राज्यले गरेको कुनै परोपकार होइन। विद्यालय दिवा खाजालाई ‘निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा ऐन २०७४’ मा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिसँग खान पाउने अधिकारको रूपमा स्थापित गरिएको छ।
काभ्रेको पलाञ्चोकी भगवती माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक बेगबहादुर थापा शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार खाजा खुवाउन नसकिएको बताउँछन्। उनले अन्य संघसंस्थासँग सहयोग मागेर प्रति विद्यार्थी ५ रूपैयाँ थपेका छन्।
आफ्नो विद्यालयको अनुभव सुनाउँदै उनी भन्छन्, '२० रूपैयाँले पनि निर्देशनअनुसार सन्तुलित रूपमा खाजा खुवाउने व्यवस्था गर्न सकिएको छैन। विद्यालयमा कक्षा कोठाको अभाव छ, भान्साकोठा व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ छैन। विद्यालय सहयोगीको भूमिका पनि भ्याइनभ्याइ हुन्छ। शिक्षकहरू पठन पाठनमा व्यस्त हुने हुँदा दिनहुँ खटाउन पनि गाह्रो छ।'
त्यसैले उनको विद्यालयले बाहिरको एउटा पसलबाट खाजा मगाउने गरेको छ।
उनलाई लाग्छ- दिवा खाजा व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि पनि सहयोग हुनुपर्छ। प्रति विद्यार्थी कम्तीमा ३० रूपैयाँ पुर्याउन सकियो भने पनि स्थानीय ठाउँअनुसार सन्तुलित खाजाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
मैले भेटेका धेरै प्रधानाध्यापकको अनुभव यस्तै छ। धेरै जना प्रधानाध्यापकहरू पर्याप्त र सन्तुलित खाजा खुवाउन नसकेको देखेर अपराधबोध भएको बताउँछन्।
अधिकांशलाई लाग्छ- ३० रूपैयाँ भयो भने पनि बालबालिकालाई मापदण्डअनुसारको र पेटभर खाजा खुवाउन सकिन्छ।
दिवा खाजाका लागि भनेर दिइने १५ रूपैयाँ रकम पनि धेरै ठाउँमा दुरूपयोग भएको समाचारहरू सुनिन्छन्। कतिपय ठाउँमा शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न उक्त रकम खर्च हुने गरेको, कतिपय ठाउँमा पालिकास्तरबाटै उक्त रकम हिनामिना भएको र कतिपय स्थानमा १५ रूपैयाँभन्दा कम खर्चका न्यून गुणस्तरका खाजा खुवाएका घटना सुनिन्छन्।
तराई, पहाड र हिमालका कतिपय विद्यालयमा पुग्दा मैले देखेको छु- कतिपय विद्यालयमा शिक्षकले समेत विद्यार्थीको भागको खाजा खान्छन्। कतिपय ठाउँमा चाउचाउको पातलो झोल, स्थानीय बजारमा पाइने सबैभन्दा सस्तो दालमोठ र मुरै (भुजा), कमसल गुणस्तरको चामलमा अत्यधिक मात्रामा पानी हालेर बनाएको जाउलो, पीठोमा अत्यधिक पानी हालेर बनाएको लिटो, बिस्कुट र कालो चिया आदि खुवाएको देखेको छु।
दिवा खाजामा दैनिक तोकिएको परिमाणमा प्रोटिन, फ्याट, आयोडिन, आइरन, जिंक र भिटामिन ए हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। अधिकांश विद्यालयमा बाँडिने खाजाको गुणस्तर हेर्दा यस मापदण्डको धज्जी उडेको देखिन्छ।
दिवा खाजाको पैसा बढाउनु पर्यो भन्दा कतिपयबाट तर्क सुनिन्छ- दिवा खाजा भ्रष्टाचार गर्ने सजिलो माध्यम भएको छ। त्यसैले दिवा खाजालाई रोक्नुपर्छ।
यो जायज तर्क होइन। भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ। अनुगमन बढाउनुपर्छ। बालबालिकालाई पोषणका लागि पठाइएको पैसा दुरूपयोग गर्नेहरू छन् भने उनीहरू निकृष्ट छन्। निन्दनीय छन्। त्यस्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।
विद्यालयको नेतृत्वले हिनामिना गर्छ भनेर यस्तो अपमानजनक बजेट छुट्याउन पाइँदैन। स्थानीय सरकारको तागतले भ्याउँदैन भने यसको व्यवस्थापन गर्न र अनुगमन गर्न केही जनशक्ति थप्नुपर्छ।
पैसा बढाउनुपर्यो भन्दा अर्को तर्क सुनिन्छ- ५ रूपैयाँ बढाउनु भनेको पनि दिनमा करोडौं रूपैयाँ बढ्नु हो। वर्षमा अर्बौं रूपैयाँ बढ्नु हो। राज्यले यस्तो खर्च धान्न सक्दैन!
यो एकदमै सामन्ती तर्क हो। संविधानको प्रस्तावनामै समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प र समाजवादप्रति प्रतिबद्धताको कुरा उल्लेख गरिएको छ। दशकौंदेखि न्याय र समताको कुरा गरिएको छ। केही अपवाद छाडेर आज पनि सामुदायिक विद्यालमा समाजको पुछारमा रहेका अभिभावकका सन्तान पढ्छन। कतिपय बालबालिका घन्टौं हिँडेर विद्यालय आउनुपर्ने बाध्यता छ। खाली पेट विद्यालय आएका पनि देखिन्छन्। कति विद्यालयमा पोषण नपुगेका बालबालिकाहरू देखिन्छन्।
स्वास्थ्य शिक्षाको आधार हो। फजुल खर्च काटेर होस् या कति परियोजनाहरूलाई थाती राखेर, बालबालिकालाई पोषण पुग्ने गरी खर्चको जोहो गर्नुपर्छ।
शिक्षामा लगानी बढाएको औचित्य बताउँदै भारत नयाँदिल्लीका शिक्षामन्त्री मनिष सिसोडिया धेरै ठाउँमा भन्छन्- आफ्ना बालबालिकालाई शिक्षित बनाउन धेरै बाबुआमाले आफ्नो सपनालाई थाती राखेका हुन्छन्। कति कुरा सम्झौता गरेका हुन्छन्। नयाँ घर बनाउँदैनन्। नयाँ तला थप्दैनन्। सरकारले पनि त्यसरी सोच्नुपर्छ। बालबालिकालाई उत्कृष्ट शिक्षाको व्यवस्था नहुने वातावारण नबनेसम्म कति परियोजना थाती राख्नुपर्छ।
एक महिनाअगाडि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न खर्च घटाएर २५ अर्ब बराबर रकम जोगाउने समाचार पढेर खुसी लागेको छ। मन्त्रालयले बजेट खर्च प्रणालीको प्राथमिकीकरण गरी राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजना र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण आयोजनामा खर्च बढाउने निर्णय गरेको रहेछ।
निर्णायक तहमा भएका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री लगायत अन्य अधिकारीलाई एक नागरिकका रूपमा एक अनुरोध छ- त्यो जोगिएको पैसा शिक्षामा लगाइदिनुहोस्। शिक्षामा पनि सबभन्दा सुरूमा सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकाको दिवा खाजामा खर्च गरिदिनुहोस्।
बालबालिकामा लगानीभन्दा ठूलो राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजना कुनै हुनै सक्दैन। बालबालिकामा लगानीभन्दा ठूलो योजना कुनै छ जस्तो तपाईंहरूलाई लाग्छ भने तपाईंहरू भ्रममा हुनुहुन्छ। त्यो भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस्।
अरू फजुल खर्च रोकिदिनुहोस्। कतिपय ओहोदामा पुग्नेले जीवनभरि पाउने सुविधा रोकिदिनुहोस् वा घटाइदिनुहोस्। कार्यालय समयमा हुने बैठकहरूमा भत्ता बाँड्न रोकिदिनुहोस्। तपाईंहरूले पाउने कतिपय राजकीय सुविधाहरू घटाइदिनुहोस्।
जुन दिन देश सम्पन्न हुनेछ, त्यो दिन सबैलाई सुविधा बाँडौंला। आज बालबालिकालाई खाँचो छ। उनीहरू स्वस्थ र शिक्षित भए भने हामीले भोलिको समाजको चिन्ता लिनै पर्दैन। बरू निजी क्षेत्र र व्यक्तिहरूसँग पनि शिक्षामा लगानी गर्न सहयोगका लागि आह्वान गर्नुहोस्।
प्रधानमन्त्री ज्यू, यसपटक एउटा क्रान्तिकारी निर्णय गरिदिनुहोस्। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजाका लागि पर्याप्त रकम छुट्याइदिनुहोस्।
विद्यालयलाई बालबालिकाको लागि आकर्षणको केन्द्र बनाइदिनुहोस्। बालबालिकालाई सिकाउने शिक्षकलाई उत्कृष्ट बनाउने शिक्षा र तालिमको व्यवस्था गरिदिनुहोस्। उनीहरूको पेसालाई मर्यादित बनाउन सहयोग गरिदिनुहो। उनीहरूको सेवासुविधा बढाइदिनुहोस्। बालविकास र प्राथमिक तहमा सबभन्दा दक्ष र बालबालिकालाई माया गर्ने शिक्षकहरू पठाउन पहल गरिदिनुहोस्।
ट्विटरः @mani_bijaya
(विजयमणि पौडेलका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्)
