निर्वाचन आयोगले साउनमा सार्वजनिक गरेको 'राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि– २०८२' को मस्यौदाले राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरंग ल्यायो।
'राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन– २०७३' को दफा ६१ ले दिएको कानुनी आधार प्रयोग गर्दै आयोगले ल्याएको यो कार्यविधि मूलतः दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ पार्ने, वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने, समावेशितामुखी संरचना निर्माण गर्ने र निर्वाचनमा दलहरूको व्यवहारलाई मूल्यांकन गर्ने उद्देश्यले अघि सारिएको हो।
यस कार्यविधि अनुसार अब दलहरूले आफ्ना संगठनात्मक संरचना, सदस्यता विस्तार, लैंगिक तथा सामाजिक समावेशिता, आर्थिक व्यवस्थापन, आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरू, उम्मेदवार चयन प्रणालीदेखि लिएर निर्वाचन सहभागितासम्मका ७५ वटा सूचकहरूमा आधारित भएर वार्षिक रूपमा आफ्नो स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरी निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान गरिएको छ।
यसलाई दलहरूले सुधारात्मक पहल वा लोकतान्त्रिक मजबुतीकरणको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने हो। तर उनीहरूले राजनीतिक हस्तक्षेप वा अनावश्यक नियन्त्रणका रूपमा चित्रण गरे।
परिणामतः देशका ठूला–साना, पुराना–नयाँ, वामपन्थी र दक्षिणपन्थी वा आफूलाई वैकल्पिक भन्ने दलहरू समेत एउटै स्वरमा कार्यविधिविरूद्ध खडा भए।
विडम्बना त के भने, सामान्यतया विचारधारात्मक रूपमा असहमत हुने, राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा एकअर्काको कट्टर विरोधी ठानिने यी दलहरू एउटै मञ्चमा, एउटै मुद्दामा, एउटै दिनमा एकै स्वरमा मिल्ने देखिए।
यसरी दलहरूबीच देखिएको अपत्यारिलो एकताले दुइटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ।
पहिलो, के राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक मूल्य र सुशासनको पक्षधर छन्, वा उनीहरूको प्राथमिकता आफ्नै संगठनात्मक स्वार्थ मात्र हो र?
दोस्रो, यदि सुशासन र पारदर्शिताविरूद्ध हुने विषयमा उनीहरू सहजै एक जुट हुन सक्छन् भने, किन देशको विकास, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा नीति सुधारका प्रश्नमा यस्तो एकता कहिल्यै देखिँदैन?
अहिलेको घटनाले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा दलहरूको प्राथमिकता अझै पनि जनताको हितभन्दा आफ्नै अस्तित्व र सत्तासँग जोडिएको स्वार्थ नै हो। आयोगको स्वमूल्यांकन कार्यविधि वास्तवमा दलहरूको अलोकतान्त्रिक अभ्यास, अस्पष्ट वित्तीय व्यवस्थापन, समावेशितामा कमी जस्ता संवेदनशील मुद्दा उजागर गर्ने खालको छ।
त्यसैले यसप्रति दलहरूको तत्काल असन्तुष्टि देखिनु स्वाभाविक थियो। तर दलहरूले यो अवसरलाई आत्मसुधार र पारदर्शिता बढाउने बाटोका रूपमा स्वीकार गर्ने हो भने, यसले नेपालको लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने मात्र होइन, दलहरूमाथिको जनताको विश्वास पुनः स्थापित गर्न पनि ठूलो योगदान पुर्याउनेछ।
दुर्भाग्यवश, हालको व्यवहारले दलहरू लोकतान्त्रिक आदर्श प्रतिभन्दा पनि आफ्ना स्वार्थमा बढी प्रतिबद्ध रहेको तथ्य उजागर गरिदिएको छ।
राजनीतिक दलको विरोध
निर्वाचन आयोगले ल्याएको राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि–२०८२ को मस्यौदाप्रति देशका ठूला–साना १० वटा राजनीतिक दल एकै स्वरमा असन्तुष्ट देखिए।
आयोगले प्रत्यायोजित विधायनको नाममा संघीय संसदको क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गर्दै, छुट्टै ऐन सरहको कानुन मस्यौदा गरेको भन्दै दलहरूले यसलाई संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को मर्म विपरीत ठहर गरे।
यी दलहरूको ठहरमा, स्वमूल्यांकन कार्यविधिले दलहरूको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्छ, उनीहरूको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा निषेध गर्छ र, दुई ठूला दलको वर्चस्व संस्थागत गर्ने खालको ढाँचामा प्रस्तुत भएको छ।
विज्ञप्तिमार्फत् ती दलहरूले स्पष्ट रूपमा उक्त कार्यविधि स्वीकार्य छैन भन्ने सन्देश दिएका छन्। संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्ने दलहरूमा नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र आम जनता पार्टी छन्।
यहाँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने — सत्तापक्षलाई समर्थन गर्ने दलदेखि प्रतिपक्षीसम्म, सबै दल एउटै मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिएका छन्।
ठूला दलहरूको दृष्टिकोण झन् प्रस्ट छ।
एमालेका केन्द्रीय निर्वाचन विभाग प्रमुख नीरज आचार्यले स्वमूल्यांकन दलहरूको आन्तरिक मामिला भएको र निर्वाचन आयोगले हस्तक्षेप गर्न खोजेको टिप्पणी गरे। उनीहरूको बुझाइमा आयोगले दलहरूको स्वायत्तता खोस्ने र आफ्नै आन्तरिक निर्णय क्षमतामा हनन गर्ने प्रयास गरेको छ।
उता साना दलहरूको समस्या भने फरक छ।
उनीहरूले प्राविधिक ज्ञान, स्रोत र पूर्वाधारकै अभावमा कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने दाबी गरेका छन्। त्यसैले उनीहरूको असन्तुष्टि प्राविधिक र व्यावहारिक कारणतर्फ देखिएको छ।
यता नेपाली कांग्रेस पनि यस मुद्दामा स्पष्टै देखियो।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले यो कार्यविधि कांग्रेसलाई स्वीकार्य नभएको बताए। महामन्त्री थापाको बुझाइमा, जनताद्वारा निर्वाचित दलहरूलाई आयोगले नियमन गर्नु संविधानको मर्मविपरीत हो।
महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यसलाई स्वमूल्यांकन नभई नियन्त्रणको प्रयास भनेर व्याख्या गरेका छन्।
राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधिः आन्तरिक सुशासनतर्फको नयाँ कदम
राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि– २०८२ ले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो बहस निम्त्याएको छ।
यो कार्यविधिको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक सुशासन मजबुत बनाउनु, पारदर्शिता र जबाफदेहिता अभिवृद्धि गर्नु र नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत गर्नु हो। लोकतन्त्रको मेरूदण्ड राजनीतिक दलहरू भए पनि उनीहरूका आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास प्रायः अलोकतान्त्रिक र अपारदर्शी देखिएका कारण यस कार्यविधि आवश्यक ठहरिएको हो।
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी, जबाफदेही र पारदर्शी शासन प्रणालीको आधार राजनीतिक दलहरूको संगठनात्मक संरचना र आन्तरिक निर्णय प्रक्रियामा निहित हुन्छ। दलहरूले सार्वजनिक मञ्चमा लोकतन्त्रको ठूलो प्रचार गरे पनि, आफ्नैभित्र पारदर्शिता र जबाफदेहिता अभावका कारण उनीहरू आलोचनाको चपेटामा पर्छन्।
नेतृत्व चयनमा वंशवाद, निर्णय प्रक्रियामा एकाधिकार र वित्तीय व्यवस्थापनमा अपारदर्शिताले दलहरूको छवि कमजोर बनाएको छ। यसरी हेर्दा दलहरूको आन्तरिक शासन सुधार नगरी मुलुकको लोकतन्त्र सबल बनाउन सकिँदैन भन्ने बुझाइ नै यस कार्यविधिको आधार हो।
यो कार्यविधि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन– २०७३ को दफा ६१ मा आधारित छ।
सो दफाले निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक नियमावली वा कार्यविधि बनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ, जसको उद्देश्य दलहरूको आन्तरिक शासन व्यवस्थित बनाउनु हो। यस प्रावधानमार्फत दलहरूलाई आफ्ना संवैधानिक दायित्वहरू, जस्त, समावेशी प्रतिनिधित्व, वित्तीय पारदर्शिता, नियमित नेतृत्व चयन, र आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अनिवार्य पालना गर्न बाध्य पारिन्छ।
यसरी हेर्दा कार्यविधि कुनै नयाँ बोझ होइन, बरू ऐनमा भएको प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने व्यावहारिक संयन्त्र हो।
सुशासनका सात आयाम
यो कार्यविधिले दलहरूको आन्तरिक सुशासनलाई सात प्रमुख आयाममा मापन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
पहिलो, कानुनको पालना। यसले दलहरूले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन– २०७३ को प्रावधान पूर्ण रूपमा पालना गरेका छन् कि छैनन् भन्ने हेर्छ।
दोस्रो, आन्तरिक लोकतन्त्रको सुदृढीकरण। यस अन्तर्गत नेतृत्व चयनको नियमितता, निर्णय प्रक्रियामा समावेशिता र सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिता जस्ता कुरा मूल्यांकन गरिन्छ।
तेस्रो, रणनीतिक योजना। यसले दीर्घकालीन नीतिगत स्पष्टता, संगठनात्मक सुधार र भविष्यदृष्टि कस्तो छ भन्ने विश्लेषण गर्छ।
चौथो, राज्य सुविधासँगको सम्बन्ध। यस अन्तर्गत मूल्यांकन नतिजालाई राज्यबाट प्राप्त हुने कोष, निर्वाचन सहायता वा अन्य सुविधासँग जोडिन्छ।
पाँचौं, सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रको पहिचान। यसले संगठनात्मक, वित्तीय वा सामाजिक कमजोरीहरू पहिचान गरेर सुधारको बाटो देखाउँछ।
छैटौं, समावेशिताको संस्थागतकरण हो, जसमा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, आदिवासी, मुस्लिम र अन्य सीमान्तकृत समुदायहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ।
सातौं, पारदर्शिताको अभिलेख हो, जसमा दलहरूको आय–व्यय, सम्पत्त विवरण, चन्दा र दानको पारदर्शिता अनिवार्य गरिन्छ।
यसैगरी राजनीतिक दलहरूको कार्यसम्पादनलाई ७५ सूचकमा आधारित अंक प्रणालीमार्फत स्वमूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यी सूचकलाई सातै आयाम अनुसार अंकभार तोकिएको छ। यसमा संगठनात्मक संरचना १५ अंक, आन्तरिक व्यवस्थापन १५ अंक, दलको जिम्मेवारी १० अंक, लैंगिक र समावेशी व्यवस्था २० अंक, वित्तीय व्यवस्थापन र लेखापरीक्षण २० अंक, निर्वाचन सहभागिता १५ अंक र अन्य व्यवस्थाहरूमा ५ अंक छ।
यसको आधारमा दलहरूको समग्र प्रदर्शनलाई चार वर्गमा राखिने व्यवस्था छ। यसमा ८५ भन्दामाथि अंक आएमा उत्कृष्ट, ६५ देखि ७५ सम्म राम्रो, ४५ देखि ५५ सम्म औसत र ४५ भन्दा कम कमजोर वर्गमा राखिने व्यवस्था छ। यसरी अंकभारले दलहरूको प्रदर्शनलाई स्पष्ट देखाउँछ, जसबाट उनीहरूको वास्तविक लोकतान्त्रिक अभ्यास कस्तो छ भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ।
यसका साथै राजनीतिक दलहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र (असोज मसान्तसम्म) सफ्टवेयर–आधारित प्रणालीमार्फत वार्षिक स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले दलहरूको पारदर्शितालाई डिजिटल प्रणालीमार्फत अभिलेख गर्ने सम्भावना बढाउँछ र प्रतिवेदन व्यवस्थित बनाउँछ। उक्त कार्यविधि अनुसार मूल्यांकन समितिको नेतृत्व निर्वाचन आयोगका सचिवले गर्ने व्यवस्था छ।
समितिले प्रतिवेदनको तथ्यांक प्रमाणीकरण गर्ने, आवश्यक परे थप विवरण माग्ने र दलहरूले असहमति जनाएमा गुनासो सुन्ने वा समाधान गर्ने जिम्मेवारी पनि पाउँछ। यसले प्रक्रिया निष्पक्ष र विश्वासिलो बनाउन योगदान पुर्याउने अपेक्षा छ।
जबाफदेहितामा चुकेका दलहरू
नेपालका राजनीतिक दलहरू लामो समयदेखि जबाफदेहितामा चुकेका संस्थाहरूको रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन्।
नेतृत्वमा व्यक्तिगत वर्चस्व, गुटबन्दी, नातावाद, स्वार्थ र लोभले दलहरूको आन्तरिक संरचना नै कमजोर बनाएको छ। दलहरू आफ्नै कार्यशैली सुधार्नुपर्ने अवस्थामा समेत कानुन र संवैधानिक दायित्व बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।
उदाहरणका लागि, २०७० सालको निर्वाचनमा कतिपय दलहरूले महिला उम्मेदवार अनिवार्य रूपमा उठाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान बेवास्ता गरे भने कतिपय दलहरूले आफ्नो वित्तीय स्रोत, आय–व्यय र खर्च सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्नै अस्वीकार गरे।
यी घटनाले दलहरूमा रहेको अपारदर्शिता र जबाफदेहिताको अभाव स्पष्ट देखाउँछ।
यही समस्या सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले राजनीतिक दलहरूको स्वमूल्यांकन कार्यविधि– २०८२ ल्याइएको हो।
यो कार्यविधिले तीन वटा प्रमुख क्षेत्रमा सुधारको सम्भावना देखाएको छ।
पहिलो, संस्थागत पारदर्शिता।
राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सम्पत्ति, आय–व्यय र चन्दाको विस्तृत अभिलेख राख्नुपर्ने हुन्छ। सफ्टवेयरमार्फत यस्ता तथ्यांक अभिलेख र प्रमाणीकरण गर्ने प्रणालीले वास्तविक समयमै अनुगमन गर्न सक्ने वातावरण बनाउँछ।
दोस्रो, आन्तरिक लोकतन्त्रमा नियमित नेतृत्व चयन, समावेशी प्रतिनिधित्व र आन्तरिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताले दलभित्रको शक्ति सन्तुलन सुधार्ने सम्भावना हुन्छ।
तेस्रो, प्रोत्साहन र दण्डको व्यवस्था हो। यस कार्यविधिले दलहरूको स्वमूल्यांकनलाई नतिजासँग जोडेर प्रोत्साहन वा सजायको व्यवस्था गरेको छ।
उदाहरणका लागि, पालिकाले उत्कृष्ट अंक पाएमा थप बजेट पाउने अभ्यासले जस्तै, यसले पनि सुधार गर्ने दलहरूलाई सुविधा दिने र ढिलासुस्ती गर्ने दललाई कारबाही गर्ने ढाँचा ल्याएको छ।
तर कार्यविधि ल्याएपछि राजनीतिक दलहरूले गरेको विरोध केवल प्राविधिक असहमति मात्र होइन। यसको मूल कारण दलहरूको अहंकार र दम्भ पनि हो। राजनीतिक दलहरू आफूलाई प्रश्न गर्न हकदार कोही छैन भन्ने मानसिकताबाट ग्रस्त छन्। उनीहरूले निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई दलको स्वात्ततामाथिको अतिक्रमण भनेर व्याख्या गरिरहेका छन्। तर वस्तुतः यो कार्यविधि कानुनकै आधारमा बनेको हो।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन– २०७३ को दफा ६१ अनुसार, निर्वाचन आयोगलाई यस्ता निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्ने स्पष्ट अधिकार छ। त्यसैले, कानुनकै प्रावधान अनुसार बनेको यो कार्यविधि पालना नगर्ने धम्की दिनु कानुनी शासनको अपमान र दलहरूको गैरजिम्मेवारी मात्र हो।
यसरी हेर्दा, कार्यविधिको उद्देश्य दलहरूलाई नियन्त्रण गर्नु होइन, बरू उनीहरूको छाडापन कम गर्दै बिस्तारै डिजिटल प्रणाली प्रयोग गरेर पारदर्शिता र सुशासनको मार्गमा ल्याउनु हो। निर्वाचन दलहरूको पारदर्शिता र जबाफदेहिता अपरिहार्य छ भन्ने सन्देश यो कार्यविधिले दिन खोजेको छ।
स्थानीय सरकारमा स्वमूल्यांकनको अनुभव
स्थानीय तहको सुशासन सुधारका लागि लागू गरिएको 'स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन प्रणाली' र 'राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि' सँग धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दो देखिन्छ।
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन प्रणाली न्यूनतम सर्त र कार्यसम्पादन मापनको विकसित स्वरूप हो, जसले स्थानीय तहको प्रभावकारिता मापन गर्ने आधार तयार गरेको छ। यसको प्रयोग गर्दा प्रत्येक स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने बजेट कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग जोडिन्छ। यसले उनीहरूलाई जबाफदेही र परिणाममुखी बन्न बाध्य तुल्याएको छ।
सुरूआती चरणमा स्थानीय तहहरूले यसलाई प्रतिरोध गरेका थिए। पारदर्शिता र मूल्यांकनले उनीहरूको छिपेका कमजोरी उजागर गर्ने खतरा थियो। तर पछि प्राविधिक सहयोग, क्षमता विकास र प्रोत्साहन (अधिक बजेट र स्रोत प्राप्ति) का कारण यसलाई व्यापक रूपमा स्वीकार गरियो।
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन प्रणालीले स्थानीय तहलाई मात्र पारदर्शी बनाएको होइन, सहभागीमूलक, लचिलो र जबाफदेही शासनको अभ्यासलाई संस्थागत पनि गर्दै लगेको छ।
राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि पनि यसै मोडलबाट प्रेरित छ। यसले डिजिटल डेटा प्रविष्टि, कागजात प्रमाणीकरण, र मूल्यांकन समितिको प्रावधानमार्फत दलहरूको पारदर्शिता बढाउने लक्ष्य राख्छ। यसरी हेर्दा, स्थानीय सरकारमा सफल भएर लागू भएको अभ्या; दलहरूमा पनि विस्तार गर्ने प्रयास यस कार्यविधिमा देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्न सकिने पाठ
नेपालले राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि अझ प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छ। स्वीडेनको पारदर्शी दल वित्तीय प्रणाली यसको एक अनुभव हो।
स्वीडेनमा निर्वाचन अथोरिटीले सन् २०१४ देखि राजनीतिक दलहरूलाई अनिवार्य रूपमा वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन र सम्पत्ति विवरण अनलाइन पेस गर्न लगाउँछ। यसले दलहरूको आय, खर्च र दानको स्रोत पारदर्शी बनाउन बाध्य तुल्याएको छ।
उदाहरणका लागि, स्विडिस सोसियल डेमोक्र्याटिक पार्टीले सन् २०२३ मा आफ्नो १०२ अर्ब क्रोनर बराबरको बजेट आय–व्यय विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। यसको नतिजा स्वरूप, जनतामा पार्टीप्रति विश्वास बढ्यो र दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुन सहयोग पुग्यो। यो अभ्यासले देखाउँछ कि पारदर्शिता भनेको विश्वास निर्माण गर्ने मुख्य आधार हो।
दोस्रो उदाहरणका रूपमा भारतको निर्वाचन आयोगको नियमनलाई लिन सकिन्छ।
भारतमा निर्वाचन आयोगले 'रिप्रिजेन्टेसन अफ दि पिपुल एक्ट– १९५१' अन्तर्गत राजनीतिक दलहरूलाई वार्षिक लेखा परीक्षण र निर्वाचन खर्च विवरण अनिवार्य रूपमा पेस गर्न बाध्य बनाएको छ।
सन् २०२२ मा भारतको सबभन्दा ठूलो दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले १,९१७ करोड रूपैयाँ आय र १,४५० करोड रूपैयाँ खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको उदाहरण छ। यसले भारतमा निर्वाचन खर्चमा केही हदसम्म पारदर्शिता ल्याएको छ र दलहरूलाई कानुनी दायराभित्र रहन बाध्य तुल्याएको छ।
तेस्रो उदाहरणका रूपमा दक्षिण अफ्रिकाको दल कोष नियमनलाई लिन सकिन्छ। दक्षिण अफ्रिकाले सन् २०१८ मा 'पोलिटिकल पार्टी फन्डिङ एक्ट' लागू गरेको छ। यसले सबै दलहरूलाई प्राप्त हुने चन्दा, दान र सहयोगको स्रोत खुलाउनै पर्ने कानुनी बाध्यता तोकेको छ। कुनै दलले प्रावधान नमाने, उसलाई राज्यबाट पाउने कोष रोक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सन् २०२० मा इकोनोमिक फ्रिडम फाइटर्स नामक पार्टीले अपारदर्शी कोष स्रोतका कारण जरिवाना भोग्नुपरेको उदाहरण छ।
यसले देखाउँछ कि पारदर्शिता नमान्ने दललाई कडा नियमन गर्ने प्रणालीले मात्र राजनीतिक दलको जबाफदेहिता कायम गर्न सक्छ।
यी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले देखाउँछन् कि राजनीतिक दललाई पारदर्शी र जबाफदेही बनाउन तीन तत्व अनिवार्य छन्।
एक — बलियो कानुनी संरचना। यसमा राजनीतिक दलहरूले कानुन नमान्दा दण्डको व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ।
दुई — प्राविधिक सहयोग। सफ्टवेयर, डेटा व्यवस्थापन प्रणाली र प्रशिक्षणमार्फत क्षमता विकास हुनुपर्छ।
तीन — साझेदारहरूको सक्रिय सहभागिता। निर्वाचन आयोग मात्र होइन, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र जनताको निरन्तर निगरानी हुनुपर्छ।
यसरी हेर्दा, राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि कुनै नियन्त्रणको औजार होइन, बरू नेपाली दलहरूलाई विश्वमान्य अभ्यास अनुसार पारदर्शिता र जबाफदेहितातर्फ धकेल्ने सुधारमूलक प्रक्रिया हो भन्ने देखिन्छ।
कार्यविधिका कमजोरीहरू
नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। दलहरूको पारदर्शिता र जबाफदेहिताको सुनिश्चितताका लागि नयाँ कार्यविधि ल्याइएको भए पनि यसले व्यावहारिक कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू पनि खडा गरेको छ।
कार्यविधि आउना साथ दलहरूले जबरजस्ती विरोध जनाउनु एउटा पक्ष हो, तर यो कार्यविधि वास्तवमै कति सहज छ र राजनीतिक दलहरूले यसलाई कत्तिको पालना गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। विशेषगरी, दलहरूको क्षमता, स्रोतसाधन र प्राविधिक दक्षता फरक फरक हुने हुँदा एउटै तराजुमा सबैलाई तौलिन सकिँदैन भन्ने कुरा बुझिनुपर्छ।
नयाँ कार्यविधिको संरचना अति निर्देशात्मक र बढी प्राविधिक प्रकृतिको देखिन्छ। यसले दलहरूलाई कठोर प्रशासनिक दायरामा बाँध्ने खतरा पनि राख्छ। निर्वाचन आयोगको तथ्यांक अनुसार हालसम्म १२२ वटा दल दर्ता भएका छन्। यति धेरै संख्यामा रहेका दलहरूले कार्यविधिका मापदण्ड नियमित अद्यावधिक गर्ने क्षमता राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ।
प्राविधिक सीप, दक्ष जनशक्ति र स्रोतसाधनको कमी भएका साना दलहरूलाई यस्तो कार्यविधि पालन गर्न अझै कठिन पर्छ। त्यसैले, निर्वाचन आयोगले यो कार्यान्वयन गर्ने क्रममा दलहरूको क्षमता वृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
साथै, आयोगभित्रै स्थायी प्राविधिक सहयोग इकाइ स्थापना गर्ने कुरा पनि अत्यावश्यक देखिन्छ, जसले निरन्तर मार्गदर्शन र सहयोग पुर्याउन सक्छ।
कार्यविधि लागू गर्दा सबै दललाई एउटै ढाँचामा बाध्यकारी बनाउनुभन्दा लचिलो दृष्टिकोण आवश्यक देखिन्छ। ठूला र स्थापित दलहरूका लागि विस्तृत सूचकहरू लागू गर्न सकिने भए पनि साना दलहरूलाई प्रारम्भिक चरणमा सीमित सूचकहरूमा मात्र प्रतिबद्ध गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
यसरी चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति अवलम्बन गर्दा साना दलहरूले पनि क्रमशः आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्दै जान सक्नेछन्। सुरूमा यसलाई स्वैच्छिक र प्रोत्साहनात्मक स्वरूपमा अघि बढाएर, पछि मात्र अनिवार्यतामा लैजान सकिन्छ। यसले दलहरूलाई हतोत्साहित नगरी, क्रमशः पारदर्शी र जवाफदेही बन्न प्रेरित गर्नेछ।
यस्तो कार्यविधि कार्यान्वयन गर्दा दलहरूको सहभागिता प्रारम्भदेखि नै सुनिश्चित गर्न जरूरी हुन्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मेरूदण्ड नै राजनीतिक दलहरू भएकाले उनीहरूको संलग्नताबिना कुनै पनि संस्थागत संरचना दिगो र टिकाउ हुँदैन।
हालसम्मको अनुभव हेर्दा, निर्वाचन आयोगले दलहरूको पर्याप्त सुझाव र सहभागिताबिनै पूर्ण मस्यौदा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। त्यसैले, अचानक नयाँ कार्यविधि देख्दा दलहरू हच्किए! आयोगले प्रारम्भिक चरणमै दलहरूको विचार, सुझाव र सहमति संकलन गरेको भए, पक्कै पनि अहिले जस्तो तीव्र विरोध हुने थिएन।
आगामी दिनमा आयोगले दलहरूसँग संवाद र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन जरूरी छ। कार्यविधि प्रभावकारी बनाउन दल, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, र स्वतन्त्र विशेषज्ञको सहभागितामा कार्यशालाहरू आयोजना गरेर छलफल गर्न सकिन्छ।
यसरी बहुपक्षीय संवादमार्फत परिमार्जित कार्यविधि ल्याउने हो भने, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सबैको स्वामित्व कायम गर्छ। यसले दलहरूलाई मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक विकासलाई दिगो बनाउने दिशामा सकारात्मक योगदान पुर्याउने छ।
अन्त्यमा
राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि– २०८२ लाई नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणाली मजबुत बनाउने एक महत्वाकांक्षी र दुरदर्शी प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यो कार्यविधि केवल एउटा कागजी नियम वा औपचारिक प्रक्रिया मात्र होइन, यो त राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नै संरचना, नीतिगत निर्णय, पारदर्शिता र जबाफदेहिताका आधारमा आत्मसमीक्षा गर्ने एउटा नवीन अभ्यास हो।
यसरी हेर्दा प्रस्तुत कार्यविधिको डिजिटल प्रणाली, विविध समावेशी सूचकहरू र प्रोत्साहनमा आधारित दृष्टिकोणले दल सुधारका लागि एक ठोस र दीर्घकालीन आधारशिला तयार गर्ने सम्भावना बोकेको छ।
तर यसको सफल कार्यान्वयन सहज छैन।
नेपालमा राजनीतिक दलहरूको लामो समयदेखिको संस्कृति नै अपारदर्शी, व्यक्ति केन्द्रित र गुटगत भएकाले नयाँ प्रणाली आत्मसात गर्न कठिन हुने देखिन्छ। दलहरूको आन्तरिक प्रतिरोध, प्राविधिक क्षमता अभाव र स्रोतसाधनको कमी जस्ता कारणले कार्यान्वयनमा अवरोध आउन सक्छ।
यति मात्र होइन, दलहरूले यसलाई निर्वाचन आयोगको नियामक नियन्त्रणको औजारका रूपमा लिने सम्भावना पनि छ। यसले गर्दा उनीहरू यसप्रति अझ शंकालु र प्रतिरोधी बन्न सक्छन्।
यो कार्यविधिको वास्तविक महत्व के हो भने, यो केवल दल नियमन गर्ने औजार वा संयन्त्र मात्र होइन, नेपालमा लोकतन्त्रको परिपक्वताको एउटा ठोस सूचक पनि हो। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले दलहरूको आन्तरिक शासन व्यवस्थित, पारदर्शी र जबाफदेही बनाउनेछ। यसबाट लोकतन्त्र अझ बलियो र नागरिकमैत्री बनाउन मद्दत पुग्नेछ।
यो कार्यविधि असफल भयो भने चाहिँ यसको परिणाम गम्भीर हुनेछ। दलहरूको सुशासन प्रतिको प्रतिबद्धतामाथि ठूलो प्रश्न उठ्नेछ, जसले नागरिकहरूमा राजनीतिक प्रणालीप्रति अविश्वास र निराशा थप्नेछ।
यसलाई प्रभावकारी बनाउन, दलहरूको सक्रिय र सकारात्मक सहभागिता अपरिहार्य छ। उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आयोगले प्राविधिक सहयोग, तालिम र चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना ल्याउन आवश्यक हुन्छ। साथै, कानुनको कठोर पालना, नागरिक समाज र स्वतन्त्र विज्ञहरूको सक्रिय संलग्नता र निरन्तर संवादमार्फत् यो कार्यविधिलाई वास्तविक सुधारको उत्प्रेरकमा परिणत गर्न सकिन्छ।
यसरी मात्रै यो कार्यविधि कागजमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा पनि लोकतान्त्रिक सुशासनको नयाँ युग खोल्न सक्षम हुनेछ।
-1746009348.jpg)
