एनआरएनलाई दिन कबोल गरिएको एनआरएन नेपाली नागरिकतासँगै आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अधिकारको सम्बोधन किन नगरेको, नोट चल्ने, –भोट नचल्ने, विदेशबाट मतदानको अधिकार किन नदिएको, एनआरएनको कमाइ मात्र भित्र्याउने हो कि सुविधा पनि दिने हो — विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली डायस्पोरा, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन), गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र यसको नेतृत्वले निरन्तर उठाउँदै आएका प्रश्न हुन् यी।
यी प्रश्नको जबाफ यति छिट्टै दिनुपर्ला भनेर नसोचेका दललाई २०८४ को चुनाव २०८२ मै हुने भएपछि स्पष्ट धारणा र जबाफ दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइपर्यो। यसै मेसोमा ठूला लगायत नयाँ दलले पनि झटपट आफ्नो योजना र प्रतिबद्धता घोषणापत्र मार्फत सार्वजनिक गरेका छन्।
जेनजीले गत भदौमा सत्ता पल्टाउनु अघिसम्म यसबारे के भएको थियो र के हुँदै थियो, संक्षेपमा जान्ने प्रयास गरौं।
एनआरएनएको निरन्तर वकालत र भरमग्दुर प्रयासपछि संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गर्दा २०७२ सालमा 'आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार' उपभोग गर्न पाउने गरी 'गैरआवासीय नेपाली नागरिकता' वा एनआरएन नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्यो। जसरी संवैधानिक व्यवस्था गरी यसलाई संस्थागत गरियो, यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन त्यत्तिकै संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ।
यसबीच एनआरएन नागरिकताको कानुनी व्यवस्था गर्न नागरिकता ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्न नै आठ वर्ष लाग्यो र यो के कसरी प्रदान गर्ने भनी नागरिकता नियमावलीमा कार्यविधिको व्यवस्था गर्न अर्को चार महिना लाग्यो। २०८० असोजमा कार्यविधि निर्धारण गरिएपछि वितरणको बाटो खुलेको थियो। कागजमै सही, यो पनि दिनेले केही दिएजस्तो र पाउनेले केही पाएजस्तो भयो।
एनआरएन नागरिकता वितरण भए पनि उल्लेखित आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक लगायत कुनै अधिकार उपभोग गर्न नपाएको शून्यताबीच ऐन संशोधनको १५ महिना पश्चात २०८१ पुसमा बल्ल बल्ल अध्यादेशमार्फत एनआरएन नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई उक्त ऐनमा समेट्दै त्यस्ता व्यक्तिले एक पटकमा दुई वर्ष अवधि हुने एनआरएन भिसा निःशुल्क प्राप्त गर्ने एउटा सुविधा प्रदान गर्यो।
तथापि, यसले संवैधानिक व्यवस्थालाई सम्बोधन नगरेको भनी यसबाट असन्तुष्ट एनआरएन प्रतिनिधि मण्डललाई ओली सरकारको पालामा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले हिउँदे अधिवेशनमा उक्त अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक सबै अधिकार समेटिएको पूर्ण ऐन हुने र यसले भिसा नै नचाहिने व्यवस्था गर्ने भनी आश्वासन दिएर टारे।
तीन महिनापछि अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने ऐन जारी हुँदा हुबहु अध्यादेशकै प्रावधानलाई निरन्तरता दिइयो, नयाँ केही आएन। बाह्र वटा सरकारी विधेयक प्रस्तुत भएको उक्त हिउँदे अधिवेशनमा यसले किन स्थान पाएन र यो विषय नै किन फासफुस भयो, यसको जबाफ कसैले दिएका छैनन्।
एनआरएन प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्रीलाई समेत पटक पटक भेट्दा आवश्यक कानुन संशोधन गरिने आश्वासन दिइएको थियो। तर सरोकारवालासँग कुनै छलफल, अन्तरक्रिया नगरिएकाबाट एनआरएन प्रतिनिधिलाई भेटेर आश्वासन दिएको एक महिनापछि नै प्रस्तुत गर्ने भनिएको विधेयक वास्तवमा मस्यौदा नै गरिएको थिएन भन्ने पक्काझैं भयो।
यही उदाहरण काफी छ हाम्रा सर्वोच्च पदमा आसीन नेतृत्वगण र सरकार स्वयं कति संवेदनशील, प्रतिबद्ध र बोलीका पक्का छन् भन्नलाई
यसैबीच गत फागुन १–२ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनए र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ को संशोधनका लागि तयार गरिएको मस्यौदामाथि छलफल गर्दा आएका सुझावहरू प्रस्तुत गर्ने गरी कार्यशाला सम्पन्न गरेको एउटा सकारात्मक समाचार प्रकाशमा आएको छ।
तर चुनावपछि बन्ने नयाँ संसदमा दलको उपस्थिति र गठजोड तथा नयाँ बन्ने सरकारको रवैया अनुसार यसले कस्तो रूपमा अगाडि बढ्छ, अहिले नै यसै भन्न सकिँदैन।
पुराना घोषणापत्रलाई चुनावसँगै बिर्सिने बानी परेका दललाई जेनजीको खबरदारी र नयाँ दलको उपस्थितिले अब पनि उस्तै यथास्थितिवादी रवैया अपनाउन गाह्रो होला। अबको संसदको परीक्षा दलहरूले आफ्नै प्रतिबद्धताको कसौटीमा कति खरो उत्रिएर कार्यान्वयनमा लैजान सक्छन् भन्ने हो।
घोषणापत्र हेर्दा प्रायः दलहरूले नेपाली डायस्पोरा र एनआरएनका विषयलाई महत्व दिएर छुट्टै शीर्षकमा प्रस्तुत गरी उनीहरूको हक, हित स्थापित गर्न र तिनको लगानी भित्र्याउन विभिन्न खाले वाचा गरेका छन्।
समग्रमा पुरानामध्ये नेपाली कांग्रेसले एनआरएनएले उठाएका सम्पूर्ण विषयवस्तु स्पष्टताका साथ समेट्दै मिहीन ढंगले बुँदागत रूपमा पाँच पृष्ठ खर्च गरी बृहत् प्रतिज्ञा गरेको देखिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि एनआरएनएका विषयवस्तुलाई अन्य दलको भन्दा व्यापक हुने गरी समेटेको छ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), उज्यालो नेपाल पार्टी, नेकपा संयुक्तले पनि समग्रमा मूल विषयलाई छुने गरी संक्षिप्त रूपमा समेट्ने प्रयास गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले वैदेशिक रोजगारी र श्रमिकको हक–हित बाहेक एनआरएनलाई छोएकै छैन। उता एमालेले बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरेर झन्डै एक पृष्ठ खर्च गर्दा पनि समग्र एनआरएनको हक–अधिकारको बारेमा मौन रहेर उनीहरूलाई केवल लगानी गर्न मात्र उत्प्रेरित गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ। यसबारे तल छुट्टै चर्चा गरिएको छ।
सुरूमा उठान गरिएका मूल सवालहरूमा केन्द्रित रहही विश्लेषण गर्दा विभिन्न दलहरूको धारणा यसप्रकार देखिन्छ।
नागरिकता सम्बन्धमा
एनआरएनएले सुरू गरेको 'एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली' भन्ने नारा पूर्णतः आत्मसात गर्दै कांग्रेस, रास्वपा, राप्रपा र उज्यालो नेपालले यसलाई टपक्क टिपेर घोषणापत्रमा सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरेका छन्।
नेकपाले एनआरएन नागरिकतालाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउन आवश्यक कानुन बनाइने उल्लेख गरेको छ।
कांग्रेसले हालसम्मको प्रगतिमा आफ्नो मुख्य भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै थप कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न क्रियाशील रहने, नेपाली नागरिकताको निरन्तरता तथा एनआरएन नागरिकता प्राप्त व्यक्तिहरूको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न संशोधन गर्नुपर्ने ऐनहरूको सूची नै तोकेर, यो समुदायलाई अनुकूल हुने गरी छुट्टै र एकीकृत एनआरएन ऐन ल्याउने प्रतिज्ञा गरेको छ।
कांग्रेसले अझ अगाडि बढ्दै थाइल्यान्ड, म्यानमार, फिजी, मलेसिया लगायत देशमा रहेका नेपाली मूलका व्यक्तिहरूलाई समेत नेपालसँग जोड्ने स्पष्ट नीति निर्माण गर्ने योजना पस्केको छ।
रास्वपाले अन्य दलभन्दा भिन्न हुने गरी विशिष्ट अपवाद बाहेक सिद्धान्ततः 'दोहोरो नागरिकताको पक्षमा उभिने' शंखघोष गरेको छ। राप्रपा र उज्यालो नेपालले उस्तै हुने गरी वंशजको नागरिकतालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेका छन्।
घोषणापत्रमा एनआरएनका लागि झन्डै एक पृष्ठ खर्चिँदा एमालेले समग्र एनआरएनको नागरिकता, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार तथा विदेशबाट मतदानको सम्बन्धमा एक शब्द पनि खर्चेको छैन।
नागरिकताको सवालमा अधिकांश दलका विद्यमान कानुन संशोधन गरी अधिकार सम्पन्न बनाउने उद्देश्य हासिल गर्न कठिनाइ नहोला। तर विदेशी नागरिकता लिइसकेका नेपालीलाई वंशजको नागरिकताको निरन्तरता कसरी दिन सकिन्छ, त्यो दोहोरो नागरिकताभन्दा बढी जटिल हुने निश्चित छ। त्यसैले नागरिकताको खिचडी आउने संसदमा सजिलै पाक्ने देखिँदैन।
आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धमा
संविधान र ऐनमा लेखिएका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार के–कस्ता हुन् र कसरी दिन सकिन्छ भन्ने बहसै नगरी वा केही न केही पूर्वानुमान र परिकल्पना नगरी त संविधानमा पनि यसको व्यवस्था गरिएको होइन होला।
गरिएको थियो भने, दस वर्षमा पनि त्यसै अनुसार कानुन ल्याउन किन विलम्ब भइरहेको छ? जबाफ कसैले दिँदैन।
झन् जेनजीले सत्ता पल्टाएपछि त यो विषय बेवारिसेझैं पुगेको अवस्थामा केही हुँदैछ है भन्ने सन्देश परराष्ट्र मन्त्रालयले भने दिएको छ। तर पनि कसैले खोजे शाब्दिक रूपमा संविधानका धारा र नागरिकता तथा एनआरएन ऐनका दफामा मात्रै भेटिने यी 'आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार' के–कस्ता अधिकार हुन् भनी कानुन र व्यवहारमा कतै भेटिँदैनन्।
एनआरएन नागरिकता र कार्डधारीलाई निःशुल्क भिसा दिने, लगानी भित्र्याउँदा छुट र सहुलियत तथा लगानी फिर्ता लैजान पाउने लगायतका सुविधा दिएर २०६४ सालमै गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन जारी गरिए पनि २०७२ को संविधानमै कबोल गरिएको 'आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार' लाई परिभाषित गरी ती अधिकार उपभोग्य बनाउन नयाँ ऐन जारी गर्ने भनी सरकार र दलहरूले दिएको आश्वासन अद्यापि आश्वासनमै सीमित छ।
आर्थिक अधिकार अन्तर्गत एनआरएनको अर्को ज्वलन्त माग सम्पत्ति (आर्जन, स्वामित्व र हस्तान्तरण) को सुरक्षा र सुनिश्चितता सम्बोधन गर्न नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा छुट्टै उपशीर्षकमा समेटेर पैतृक सम्पत्तिको हक, सेवा प्रवाहमा समान शुल्क, महसुल वा दस्तुरको व्यवस्था तथा एनआरएन नागरिकताको प्रयोगलाई मान्यता दिने लगायत विषय समेटिएका छन्।
रास्वपाले सम्पत्तिको अधिकारमा रहेका प्रशासनिक झन्झटहरू तत्काल अन्त्य गर्ने उल्लेख गर्दा सम्पत्तिको हक–अधिकारको विषय प्रशासनिक मात्रभन्दा अझ बढी रहेको तथ्यलाई ध्यान नदिएको देखिन्छ।
उदाहरणका लागि, नेपाली मूलका विदेशी नागरिक (वा एनआरएन) ले नेपालभित्र बसोबास गर्न आफ्नो वा आफ्नो परिवारको निमित्त एक स्थानमा मात्र निश्चित परिमाणमा घरजग्गा खरिद गर्न पाउँछन् (जस्तै– काठमाडौं उपत्यकामा बढीमा दुई रोपनीसम्म)। यसका लागि त्यस्ता व्यक्तिको आफ्नो मात्र नभई परिवारको नाममा समेत कुनै अचल सम्पत्ति भएको हुनु हुँदैन।
त्यसैले पहिलेको सम्पत्ति छ भने वा अंश–अपुतालीबाट पाएको छ भने पनि थप खरिद गर्न पाइँदैन। त्यस्तै, वैदेशिक लगानी र त्यसको प्रतिफल फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था गरिएको भए पनि बसोबासका लागि खरिद गरेको घरजग्गा तथा अंश–अपुतालीबाट प्राप्त भएको अचल सम्पत्ति आफूलाई आवश्यक नपर्दा बिक्री गरेर रकम फिर्ता लैजान्छु भन्न पाउने अवस्था छैन। अधिकांश एनआरएनलाई छुने यस्ता विषयलाई दलका घोषणापत्रले कुन हदसम्म सम्बोधन गर्ने हुन्, त्यति स्पष्ट छैन।
कांग्रेस र रास्वपाले सम्पत्ति सम्बन्धी हक–अधिकारलाई विशेष स्थान दिँदा एमालेले पनि सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी विषय नसमेटेको होइन। तर उसले 'विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको नेपालमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण गर्नेछौ|' भनी उल्लेख गरेबाट समग्र एनआरएनको नभई 'विदेशमा बस्ने नेपालीहरू' का लागि मात्र यो सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।
खासमा कुनै नेपालीको नेपालमा रहेको 'सम्पत्तिको संरक्षण' मूल सवाल होइन र यदि हो भने समग्र एनआरएनको हो, न कि 'विदेशमा बस्ने नेपालीहरू' को मात्र। यसबाट विशुद्ध नेपाली नागरिक बाहेक अरूले उल्लिखित सुविधा पाउने देखिँदैन।
यस सम्बन्धमा राप्रपा, उज्यालो नेपाल, नेकपा र नेकपा संयुक्तले स्पष्ट केही उल्लेख नगरे पनि एनआरएन नागरिकता वा संवैधानिक अधिकारलाई थप सम्पन्न बनाउने उल्लेख गर्दा आवश्यक पर्दा त्यसैभित्र यी पनि अन्तर्निहित रहेको भनेर व्याख्या गर्न सकिने अवस्था छ।
नोट चल्ने, भोट नचल्ने—विदेशबाट मतदानको अधिकार
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा रेमिटेन्स (साउन–पुस) ३९ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ६२ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति हरेक महिना रेकर्ड बनाइरहेको आकडा सरकारले सगर्व प्रस्तुत गर्छ। विदेशी मुद्रा भित्र्याउन जति चासो सरकारले दिन्छ, त्यो रकम पठाउने एनआरएन लगायत अन्य रोजगारीका लागि विदेशिएकाको हितमा काम गर्न भने चाहिँदो जाँगर चलाउँदैन।
सबै एनआरएन होइन कि विदेशमा रहेका वास्तविक नेपालीलाई मताधिकार दिन सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगको नाममा २०७४ सालमै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको आठ वर्ष लागेको छ। (अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राई वि. नेपाल सरकार, फैसला मिति: २०७४।१२।०७, निर्णय नं. १००३९)।
यसबीच सरकारमा हालीमुहाली उनै ठूला तीन दलको थियो, तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न आयोग र यिनले कुनै आधार समेत तयार गरेका रहेनछन् भन्ने अहिले प्रमाणित भयो। यसले विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली मतदाताको चित्त दुखाएको छ। त्यसैले 'नोट चल्ने, भोट नचल्ने' भन्ने उक्ति आजकल निकै सतहमा आएको छ।
यसलाई आत्मसात गर्दै धेरैजसो दलहरूले यस विषयलाई अहिलेको घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन्। कांग्रेस, नेकपा, रास्वपा, उज्यालो नेपाल, राप्रपा लगायत दलले विदेशबाट भोट हाल्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ठूला दलमध्ये एमाले मात्र यसमा पनि मौन बसेको छ। एमाले बाहेक सबैजसो दलहरू विदेशबाट मतदानको अधिकार दिन इच्छुक देखिँदा अर्को चुनावमा यो सम्भव हुनेमा आश्वस्त हुन सकिन्छ।
लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा
विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अनुसार एनआरएनले नेपालमा अन्य विदेशीझैं विदेशबाट लगानी भित्र्याउन पाउँछन्। यसका अतिरिक्त गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले नेपाली नागरिक सरह उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने तथा कर नलाग्ने वा छुट, सहुलियत पाउने व्यवस्थाहरू पनि गरेको छ।
साना र मझौला उद्योगमा समेत विदेशी लगानी आकर्षित गर्न प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका लागि न्यूनतम सीमा प्रति विदेशी लगानीकर्ता पाँच करोडबाट दुई करोड रूपैयाँमा झारिसकिएको छ। यसका बाबजुद लगानीका लागि अझै उचित र सहज वातावरण भएन भन्ने एनआरएनको माग छ। यसलाई सम्बोधन गर्न दलहरूले विविध खालका नीति घोषणापत्रमा समेटेका छन्।
एनआरएनले विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप, अनुभव, प्रविधि र पुँजीलाई नेपालको राष्ट्र निर्माणमा लगाउने उस्तै खालको नीति कांग्रेस, रास्वपा, नेकपा र राप्रपाको देखिन्छ। कांग्रेसले अलि विस्तृत रूपमा र रास्वपाले संक्षिप्त रूपमा तर सारमा उस्तै कुरा अघि सारेका छन्। यिनले एनआरएनका पुँजी, विशिष्टिकृत सीप र प्रविधिलाई नेपालका आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक, ठूला पूर्वाधार र नवप्रवर्तनका क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोड्ने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने गरी राष्ट्रिय ज्ञान बैंक स्थापना गर्ने र डायस्पोरा विज्ञहरूको डेटाबेस बनाई 'नलेज इनोभेसन सेन्टर' स्थापना गर्ने उल्लेख गरेबाट निकै आशावादी हुन सकिने ठाउँ देखाएका छन्।
जसपाले एनआरएनबारे उल्लेख नै गरेको छैन। त्यसैले उसको धारणा के हो बुझिँदैन।
एमालेको घोषणापत्रको समृद्धिको २५ औं स्तम्भमा एनआरएनबारे उल्लेख छ। एमालेले एनआरएनलाई 'सदभाव दूत' का रूपमा लिई सम्मान गर्ने र राष्ट्र निर्माणको अभियन्ता बनाउन 'खास प्राकृतिक लगानीकर्ता' (सुप्रिम अर्गानिक इन्भेस्टर) को स्थानमा राख्ने योजना बनाई उनीहरूबाट लगानी भित्र्याउनेमा जोड दिएर नेपाली डायस्पोरा खुसी पार्न खोजेको छ।
एनआरएनको हक, अधिकार र सुविधाबारे पूर्णतः मौनता साधेर उनीहरूलाई मुलुकको सर्वांगीण विकासमा सहभागी गराउने अर्थात् जसरी हुन्छ विदेशमा कमाऊ, नेपालमा लगानी गर वा फिर्ता ल्याऊ भन्ने नीति एमालेले लिएको देखियो। अरू दलले जस्तो एक हातले दिने, अर्को हातले लिने होइन कि दुवै हातले लिने नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ।
हक, अधिकार, छुट र सहुलियतको सम्बन्धमा विशेष गरेर एमालेले 'विदेशमा बस्ने नेपालीहरू' का लागि लगानीबाट आर्जित मुनाफा फिर्ता लैजान पाउने कानुनी प्रबन्ध गर्ने, मुद्दा–मामिला प्राथमिकतासाथ द्रुत गतिमा हेर्ने, विदेशबाट राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने, लगानीका निर्णयहरू सहित राज्यका तर्फबाट उपलब्ध गराइने सम्पूर्ण सेवाहरू एकल बिन्दुबाट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ।
यसबाट के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने, यी सुविधाहरू विदेशमा बस्ने नेपालीहरूका लागि मात्र उपलब्ध हुनेछन्, न कि समग्र एनआरएनलाई। किनकि एनआरएनभित्र पर्ने अन्य दुई वर्ग भनेको एनआरएन नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति र नेपाली मूलका विदेशी नागरिक हुन्, जसको नेपाली नागरिकता नै हुँदैन।
एमालेले स्थायी बसोबास (पिआर) वा विदेशी नागरिकता लिएका पूर्व नेपालीका लागि के–कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने सवाललाई ओझेलमा पारेर पाखा लगाएको छ। एनआरएनलाई लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्न उपलब्ध गराइने एउटै सुविधा भनेको राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्ने एनआरएनलाई थप कर छुटको व्यवस्था मात्रै हो।
अर्को बुँदामा पहिलो पुस्ताको डायस्पोराको हकमा 'रिटायर्ड लाइफ' नेपालमा बिताउन उत्प्रेरित गर्ने गरी 'सेवा निवृत्तिपछि मातृभूमि फर्कौ' प्याकेज ल्याउने उल्लेख छ। एनआरएनको अहिलेको ज्वलन्त मागको सन्दर्भमा एनआरएनको खोल प्रयोग गरे पनि खोलभित्र 'विदेशमा बस्ने नेपालीहरू' मात्र उल्लेख गरी एनआरएनका खास मुद्दा एमालेले पूर्णतः उपेक्षा गरेको छ।
यसरी एमालेले विशेष 'जार्गन' हरू प्रयोग गरी डायस्पोरा फुर्क्याउँदै पहिले आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा एनआरएनका प्रतिनिधिसँग बारम्बार सुधार गर्ने प्रतिबद्धताबाट विषयान्तर गर्न खोजेको देखिन्छ।
एमालेजस्तो पटक पटक देश हाँकिसकेको दलले नजानेर यसो गरेको भन्न सकिने अवस्था छैन। जेनजीले सत्ता ढाल्नु अघिसम्म कांग्रेस र एमाले कति यथास्थितिवादी थिए भन्ने माथि उदाहरण प्रस्तुत गरेकै छु।
तर मुलुकमा यत्रो परिवर्तन आउँदा कांग्रेसले आफ्नो यथास्थितिवादी चरित्रलाई घोषणापत्रमार्फत नै भए पनि रूपान्तरण गरी दुई कदम अगाडि बढ्दा, एमाले अझै दुई कदम पछाडि फर्केको देखिन्छ। अबको संसदमा एमाले शक्तिशाली हुने हो भने एनआरएनको मुद्दाले अग्रगामी वा पश्चगामी कुन दिशा पक्रेला? यसबारे अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ।
त्यसैले अब सायद एनआरएन र समग्र नेपाली डायस्पोराले एमालेलाई प्रश्न सोध्ने बेला पनि आएको छ — यस्तो 'रिजर्भेसन' किन? अनि एमालेले पनि स्पष्ट पार्दा राम्रो होला।
एक्सः @Bhaktapure
(वकिलमा रूपमा काम गरिसकेका सुशील बहादुर कार्कीका यी निजी विचार हुन्।)
-1746009348.jpg)
