फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि सबै राजनीतिक दलहरूले फरक फरक नाममा आफ्ना घोषणापत्रहरू सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
यी घोषणापत्रहरूको उद्देश्य मतदाताहरूलाई राजनीतिक दलको सैद्धान्तिक आधार, दुरदृष्टि, सो प्राप्त गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र ती हासिल गर्ने तरिकाबारे सुसूचित गरी उनीहरूले गर्ने मतदानको निर्णयमा सहजीकरण गर्नु हो। अर्थात् सिद्धान्ततः कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई मत दिने वा नदिने भन्ने कुराको निर्णय घोषणापत्रको आधारमा हुनुपर्ने हो।
तर व्यवहारमा कति मतदाताले यी घोषणापत्रहरू पढ्छन्, बुझ्न सक्छन् र सोका आधारमा निर्णय गर्छन् भन्ने कुरामा प्रश्न गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ।
लेखक झलक सुवेदीको विचारमा मतदाताहरूले राजनीतिक दलका घोषणापत्र आउनुपूर्व नै आफ्नो मनस्थिति बनाइसकेका छन् भने अर्कोतर्फ यसभन्दा अघिका घोषणापत्रका आधारमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई मतदाताहरूले जबाफदेही बनाउने प्रचलन पनि छैन।
यस अर्थमा, राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रहरूको समीक्षा गर्नुको कुनै अर्थ छैन। तर पनि यी घोषणापत्रहरूले सम्बन्धित राजनीतिक दलको कुनै विषयवस्तुप्रतिको बुझाइ र दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्छन् भने सरकारमा गएको खण्डमा तिनले के गर्लान् भनी अनुमान लगाउन पनि मद्दत गर्छ।
यही 'मोटिभेसन' बाट यो आलेख तयार पारिएको छ।
घोषणापत्रहरूले समेटेका विषयवस्तुहरू धेरै नै व्यापक भएको कारणले सबैको समीक्षा गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ। अनि सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्रको समीक्षा गर्नु पनि सजिलो छैन। तसर्थ, मैले आफ्नो रूचिको विषयवस्तु संघीयतामा केन्द्रित रहेर विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका चार वटा ठूला दलका घोषणापत्रको छोटो समीक्षा गर्ने जमर्को गरेको छ।
वास्तवमा संघीयता आफैमा साध्य नभई साध्य हासिल गर्ने माध्यम हो। यस मानेमा के हासिल गर्ने भन्नेमा संघीयताको खासै चर्चा हुन आवश्यक नहोला, तर कसरी गर्ने भन्ने सवालमा यसको अहम महत्त्व छ। अर्थात् साधनका रूपमा यसको ज्यादै नै ठूलो स्थान छ।
सुशासन कायम गर्ने होस् वा विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभईकन सम्भव छैन। सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको 'डेलिभरी' को मुख्य बिन्दुमा स्थानीय र प्रदेश सरकार नै छन्।
संविधानबाट आफूलाई प्राप्त (निक्षेपित) कामका अतिरिक्त संघ सरकारले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू पनि स्थानीय सरकारमार्फत गराउने (प्रत्यायोजित काम) व्यवस्था छ। अनि स्वभावतः प्रदेश तथा स्थानीय सरकार संघको तुलनामा स्थानीय जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुन्छन्।
सामाजिक सुरक्षा लगायतका खर्च घटाउने हो भने पनि कुल सरकारी बजेट (तीनै तहका सरकारको संयुक्त बजेट) को लगभग ४० प्रतिशत खर्च प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्छन्। अझ शान्ति–सुरक्षा लगायत प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू हस्तान्तरण गरिसकेपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारको यो हिस्सा ह्वात्तै बढ्न जान्छ, यद्यपि प्रदेश र स्थानीय सरकार र विशेषतः स्थानीय सरकारले गरेको कामको महत्त्वलाई बजेटको आधारमा मात्रै मापन गर्नु न्यायोचित हुँदैन।
तसर्थ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न र जबाफदेही नबनाएसम्म सुशासन सम्भव हुँदैन। अर्को शब्दमा, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सुशासनका प्रमुख स्तम्भ हुने प्रशस्त सम्भावना बोकेका छन्।
तर अहिलेको संघीय प्रणाली पूर्ण रूपमा कामयाव हुन सकेको छैन। मुख्यतया संघ सरकारमा रहेका राजनीतिक दलको केन्द्रीकृत सोच र संघीय प्रणालीप्रतिको अर्ध–अपनत्व तथा संघ सरकारको एकात्मक शैलीले गर्दा संघीय प्रणाली अधकल्चो र यता न उताको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यस कारण संघीयता र मूलतः प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
तर यसको विकल्प संघीयताको खारेजी र एकात्मक राज्यतर्फको यात्रा हुन सक्दैन।
यस पृष्ठभूमिबाट के प्रस्ट हुन्छ भने, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी र दक्ष नबनाएसम्म कुनै पनि पार्टीले घोषणापत्रमा उल्लिखित वाचाहरू पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन।
माथि उल्लिखित दलहरूको घोषणापत्रमा समाविष्ट प्रस्तावनको चर्चा गर्नुभन्दा पहिला यो लेखका सीमाबारे केही भनौं। राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रहरूको फर्म्याट एकैनासको नभएको र विषयवस्तुको विस्तृतता पनि फरक फरक भएकाले ठ्याक्कै एक–अर्कासँग तुलना गर्न गाह्रो छ। जस्तै, कांग्रेसको घोषणापत्र सबभन्दा लामो छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सबभन्दा छोटो। बीचमा पर्छन् नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा एमालेका घोषणापत्रहरू।
रास्वपाले रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधारलाई बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। कांग्रेस, एमाले र नेकपाले विषयगत क्षेत्रका आधारमा आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका छन्। कांग्रेसले घोषित प्रतिज्ञा हासिल गर्ने कार्यान्वयनको खाका पनि समावेश गरेको छ, जुन अरू दलका घोषणापत्रमा छैन।
त्यसैले मैले घोषणापत्रको एक–आपसमा तुलना नगरी राजनीतिक दलहरूले संघीयताबारे समावेश गरेका विषयहरू उल्लेख गरी तिनमाथि आफ्नो टिप्पणी प्रस्तुत गरेको छु। सन्दर्भ अनुसार २०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा सम्बन्धित दलले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेका कुरासँग तुलना गरेको छु।
कांग्रेस
प्रतिज्ञापत्र भनिएको घोषणापत्रमा संघीयताबारे थुप्रै विषयरू समाविष्ट छन्।
मुख्य विषयहरूमा बृहत्तर आयामबाट संघीयताको सुदृढीकरण र सबलीकरण गर्ने, संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको अनुभवको आधारमा तहगत अधिकारको स्पष्टताको विषय समेत समावेश गरी संविधान संशोधन गर्ने, तीन तहका सरकारका एकल र साझा अधिकारमा भएको अस्पष्टता र विद्यमान दोहोरोपन हटाएर कार्य–विस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गरी तहगत सरकार सञ्चालन सम्बन्धी छाता ऐन तर्जुमा गर्ने, तहगत सरकारको अधिकारको कार्यान्वयनमा देखिएको दोहोरोपन हटाउने, संविधानप्रदत्त अधिकार बिना सर्त प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई निक्षेपण गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने, अन्तर सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी बनाउने र संघीयता सुदृढीकरण आयोग गठन गर्ने पर्छन्।
त्यसैगरी, खर्च आवश्यकता अध्ययन गरी सो बमोजिम बजेट विनियोजन गर्ने, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण पूर्वानुमानयोग्य बनाउने, तीनै तहका सरकारको जबाफदेही पद्धति सुदृढ गरी संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका समितिहरूलाई क्रियाशील र जबाफदेही बनाउने, प्रदेशमा ६+१ मन्त्रालय राख्ने, प्रशासनिक पुनः संरचना गरी उब्रिएको संरचनालाई प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने कुराहरू समावेश छन्।
कांग्रेसले संघीयता कार्यान्वयनको हालसम्मको अनुभवबाट सिकेका कुरा धेरै हदसम्म समेट्न खोजेको देखिन्छ। समेटिएका विषयहरू प्रगतिशील र फराकिला पनि छन्। कांग्रेसले सरकार बनाउने अवस्था आएमा संघीयता सबलीकरणका लागि के गर्ने भन्नेमा धेरै अलमल गर्नुपर्ने देखिँदैन।
तर यसका केही प्रस्तावनाहरू (जस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका पूर्वाधार क्षेत्रका अपूरा गौरवका आयोजनालाई थप स्रोत हस्तान्तरण गर्ने) महत्त्वाकांक्षी तथा प्रियतावादी छन् भने तहगत सरकारका बीच जिम्मेवारीको अभ्यासमा विद्यमान अस्पष्टता र दोहोरो/तेहोरोपन संविधान संशोधन वा कार्य–विस्तृतीकरणमार्फत हटाउन खोजिएको हो भन्ने विषयमा अलमल देखिन्छ।
यहाँनेर प्रस्ट पार्नुपर्ने के छ भने संविधानका विद्यमान अनुसूचीहरू रहेसम्म कार्य–विस्तृतीकरणबाट मात्र अधिकारको बाँडफाँटमा देखिएको दोहोरो/तेहोरोपन हटाउन असम्भव छ। साथै, संघीयता सुदृढीकरणका लागि यति लामो फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दा पनि पालिका र वडाको संरचना तथा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको पुनःसंरचनाबारे प्रतिज्ञापत्र मौन छ।
संघीयता चुस्त बनाउन तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन यी दुवै अत्यावश्यक छन्।
नेकपा एमाले
यो दलले आफूले गर्ने कामहरूलाई निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट तत्काल निर्णय गरी समयसीमा तोकेर गर्ने कार्य र 'समृद्धिका २५ स्तम्भ' गरी दुई भागमा विभाजन गरेको छ।
समृद्धिका २५ स्तम्भ अन्तर्गत विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने घोषणालाई संघीयता कार्यान्वयनका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रस्तावका रूपमा लिन सकिन्छ। साथै, संघ सरकारको वित्तीय सहयोगमा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिने आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका साथै ठूला स्वास्थ्य प्रदायक संस्थालाई पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने प्रतिबद्धता अर्को महत्त्वपूर्ण बुँदा हो।
केही स्थानहरूमा प्रदेश र स्थानीय तह समेतको सहकार्यमा भन्ने उल्लेख छ। तर यो संघीयताको सुदृढीकरणभन्दा भइराखेको व्यवस्थाको निरन्तरता हो भन्न सकिन्छ।
यी बाहेक प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सबल र प्रभावकारी बनाउने दिशामा घोषणापत्रमा खासै कुरा उल्लेख छैन।
स्मरण रहोस्, २०७९ सालको घोषणापत्रमा 'सक्षम र सुदृढ संघ, अधिकार सम्पन्न प्रदेश र स्थानीय सरकार' भन्ने छुट्टै उपखण्ड राखी प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी जगैदेखि बलियो अर्थतन्त्र निर्माण, सामाजिक विकास तथा लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको विकास गर्न सक्ने बनाउन थप संस्थागत तथा कानुनी प्रबन्ध गर्ने; प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय, प्रशासनिक तथा संगठनात्मक रूपमा सक्षम बनाउने; साझा सूचीमा रहेका अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संघ र प्रदेशबाट बन्न बाँकी कानुनहरूको अविलम्ब निर्माण गर्ने; अन्तरप्रदेश परिषद, अन्तरसरकारी वित्त परिषद लगायत संरचनालाई थप सक्रिय र प्रभावकारी बनाउने; प्रदेश एवं स्थानीय तहमा अझ बढी स्रोत प्रवाह गर्ने; संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र कामकाजी सम्बन्ध प्रभावकारी बनाउने जस्ता महत्त्वपूर्ण सवालहरू समावेश थिए।
माथिका कुनै पनि कुराहरू यो तीन वर्ष अवधिमा लागू नभएको अवस्थामा तीमध्ये कुनै पनि कुरा यस पटक समावेश नहुनुको कारण बुझ्न गाह्रो छ। त्यसमा पनि संघीयता कार्यान्वयनको अवधिमा सबैभन्दा लामो समय संघ सरकारको नेतृत्व गरेको तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारमा बलियो उपस्थिति रहेको दलले संघीयता कार्यान्वयनका लागि घोषणापत्रमा तात्त्विक कुराहरू समावेश नगर्नु निकै नमिल्दो देखिन्छ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)
नेकपाले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा संघीयताको कार्यान्वयनका लागि थुप्रै विषय समावेश गरेको छ।
संघीय संरचनाको सुदृढीकरण लगायतका कार्यमा संविधान संशोधन र अग्रगामी परिमार्जन गर्ने; संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने; संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार स्पष्ट पार्न नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएको एक वर्षभित्र संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै कानुन तर्जुमा गरी प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान बमोजिम प्राप्त गर्ने अधिकार उपभोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने; प्रदेशको शासकीय स्वरूपमा परिमार्जन गरी प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको सञ्चालनमा प्रदेशका राजनीतिक दललाई नै जबाफदेही बनाउने जस्ता विषयहरू प्रमुख छन्।
साथै, संघीयता कार्यान्वयन गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन र शिक्षा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न संसदको पहिलो अधिवेशनबाट संकल्प प्रस्ताव पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। शिक्षा अन्तर्गत माध्यमिक तहसम्मको पाठ्यक्रम तथा जनशक्ति व्यवस्थापन संघीय सरकार अन्तर्गत रहने र विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा सञ्चालन स्थानीय सरकारले गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भनिएको छ।
घोषणापत्रमा उल्लेख भए अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खानेपानी, खाद्य सुरक्षा, संस्कृति लगायतका मौलिक हक कार्यान्वयनका क्षेत्रमा संघीय बजेटको ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहबाट परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। मधेसमा राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता एवं संघीयता पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ। संघीय प्रहरी समायोजनलाई संघीयताको मर्म अनुसार एक वर्षभित्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ र यसका लागि आवश्यक ऐनहरू तत्काल जारी गरिनेछ।
विषयवस्तुका हिसाबले नेकपाको घोषणापत्रलाई बृहत् र साथसाथै महत्त्वाकांक्षी मान्न सकिन्छ। एक वर्षभित्र संघीयता सम्बन्धी सबै कानुनहरू पारित गर्ने, प्रहरी समायोजनलाई एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने जस्ता कुरा यथार्थपरक देखिँदैनन्।
केही विषय दोहोर्याएर प्रस्तुत गर्दा केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा घोषणापत्र मौन छ भने कतिपय ठाउँमा विरोधाभासपूर्ण पनि छ। जस्तै, एकातिर संघीयताको मर्म अनुसार शिक्षा ऐन पारित गर्ने भनिएको छ भने अर्कोतिर विद्यालयका जनशक्ति व्यवस्थापन संघ सरकार अन्तर्गत राख्ने व्यवस्था एक–आपसमा मेल खाँदैनन्।
वास्तवमा स्थानीय सरकारको मातहतमा रहनुपर्ने शिक्षाको जनशक्ति व्यवस्थापन संघ सरकारबाट गर्ने भन्ने सोच केन्द्रियतावादी मानसिकताको उपज हो।
त्यसैगरी, मधेसमा प्रदेशमा मात्र राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय स्वायत्तता तथा संघीयता पूर्ण रूपमा लागू गर्ने भनिएबाट संविधानले परिकल्पना गरेको समरूपी संघीयताबाट फड्को मारी असमान खालको संघीयतातर्फ जान खोजिएको देखिन्छ।
'मधेसलाई खुसी पार्न' मात्र ल्याइएको हो भने एउटा कुरा, होइन भने एकातिर यसले संघीयताको विद्यमान मोडलमै व्यापक परिवर्तनको माग गर्छ। अर्कोतर्फ यसको व्यवस्थापनमा आउन सक्ने चुनौती पनि निकै गम्भीर हुन सक्छन्। 'संघीयता ल्याउनका निम्ति सङ्घर्ष र नेतृत्व गरेको' दलबाट यसतर्फ पर्याप्त ध्यान नपुगेको देखिन्छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका लागि प्रस्तावहरूबारे बहसपत्र तयार पार्ने र सो बहसपत्रमा गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप पनि समावेश हुने उल्लेख गरेको छ।
वाचापत्रको अर्को बुँदामा केन्द्रमा अनावश्यक रूपमा थुप्रिएको जनशक्तिलाई सेवा प्रवाह गर्ने प्रत्यक्ष बिन्दुमा व्यवस्थित गर्ने भनिएको छ। सम्भवतः संघीयता सुदृढीकरणको सवालमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बुँदा यिनै हुन सक्छन्।
गैरदलीय स्थानीय सरकारबारे दलको भनाइ बुझ्न सकिने भए पनि सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूपबारे के भन्न खोजिएको हो भन्ने स्पष्ट छैन।
२०७९ सालको घोषणापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुने र प्रदेशभित्रका पालिका सभाका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट निर्वाचित प्रदेश परिषद रहने व्यवस्था थियो। यसैलाई सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप भन्न खोजिएको हुन सक्छ।
दोस्रो बुँदाले काठमाडौंमा केन्द्रित जनशक्तिलाई संघ सरकारका जिल्लास्थित कार्यालयमा व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो वा संघमा अनावश्यक रूपमा थुप्रिएको जनशक्तिलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न खोजिएको हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन।
जे भए पनि रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधारहरू उल्लेख हुँदा संघीयताको सबलीकरणका लागि एउटा पनि समर्पित आधार समावेश नहुनुको औचित्य पुष्टि गर्न गाह्रो छ।
सारमा पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले भनेजस्तै 'काठमाडौं अधिकार माग्न होइन, घुम्न जाने हो' भन्ने भावना प्रतिबिम्बित हुने गरी घोषणापत्रले बोलेको देखिँदैन।
सायद यही कमी पूरा गर्न हुन सक्छ, उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित घोषणापत्रमा 'स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई संवैधानिक अधिकारको प्रत्यायोजन सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै…स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको समन्वय तथा सहकार्यमा' शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयहरूमा पाँच वर्षमा गर्ने कामको फेहरिस्त पेस गरेका छन्।
समग्र समीक्षा
आसन्न चुनाव संघीय संसदका लागि हो र यसबाट गठन हुने भनेको संघ सरकार मात्र हो। अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा दोहोरो/तेहोरोपनका बाबजुद संघ सरकारका थुप्रै कामहरू संविधानबाटै परिभाषित छन्।
यसै आधारमा दलका घोषणापत्रको जोड हुनुपर्ने हो। तर घोषणापत्र हेर्दा यो चुनाव स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको एकैचोटि हुन लागेको हो कि भन्ने भान हुन्छ। फोहोरको वर्गीकरण गर्ने; हरेक वडा, समुदाय तथा विद्यालयमा मिड–लेभल स्वास्थ्य टोली परिचालन गर्ने (जुन पालिकाको काम हो); सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक पुर्याउने (जुन प्रदेश सरकारको काम हो) जस्ता कामहरू घोषणापत्रमा समावेश हुनु यसका प्रमाण हुन्।
यसो गर्दा दलहरूले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको स्वायत्तताको सम्मान गरेको मान्न सकिँदैन। अनि संघमा सरकार बनाउने दल सबै प्रदेश र स्थानीय सरकारमा बहुमतमा रहने अवस्था पनि रहँदैन।
यसै प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसले 'संघले नीतिगत विषय र ठूला आयोजना, प्रदेशले विकास निर्माण र स्थानीय तहले सेवा प्रवाह तथा साना आयोजना कार्यान्वयन गर्छौं' भन्ने भाषा प्रयोग गरी तहगत सरकारको कामको विभाजनमा केही स्पष्टता ल्याउन खोजेको छ। यद्यपि घोषणापत्रमा यसको पालना गरिएको छैन। अरू दलहरूले यस्तो आशय व्यक्त गर्नमा समेत कन्जुस्याइँ गरेका छन्।
संघ सरकार राष्ट्रिय सरकार भएको नाताले राष्ट्रिय लक्ष्यहरूलाई घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नु स्वाभाविक भए पनि ती हासिल गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कसरी उत्प्रेरित गर्ने र सोका लागि उपयुक्त वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने विषयमा घोषणापत्र बोल्नुपर्ने हो।
उत्प्रेरित गर्ने र उपयुक्त वातावरण बनाउन मूलतः तीन वटा माध्यम छन्— नीति/ऐन, मानक/मापदण्ड र वित्तीय हस्तान्तरण। संघीय सरकारको मातहतमा रहेका मानक/मापदण्ड र वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत कसरी राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने भन्ने तर्फ राजनीतिक दलहरूको ध्यान पुग्न सकेको छैन।
यहाँनेर घोषणापत्रमा प्रयोग हुने भाषाको पनि महत्त्वपूर्ण स्थान रहन्छ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रका विषयमा 'गर्ने छौं', 'पुर्याउने छौं', 'निर्माण गर्ने छौं', 'कार्यान्वयन गर्छौं' जस्ता शब्दावलीको सट्टा 'गर्ने प्रबन्ध मिलाउने छौं', 'गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने छौं' जस्ता शब्दावलीले स्थान पाउनुपर्ने हो, जुन दलहरूले अदालत र संवैधानिक निकायको हकमा भने प्रयोग गरेका छन्।
केही कमजोरीका बाबजुद संघीय प्रणाली र विशेषतः प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेलामा प्रमुख दलहरूबाट संघीय प्रणालीको स्वीकार्यतालाई निरन्तरता दिनु सकारात्मक पक्ष हो, भलै यो स्वीकार्यताको तह फरक–फरक किन नहोस्।
(यामनाथ शर्मा संविधान सभाको प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार र राजस्व बाँडफाँट समितिको विज्ञको हैसियतमा वित्तीय संघीयता सम्बन्धी मस्यौदा निर्माणमा संलग्न थिए।)
एक्स @yamu2023
-1746009348.jpg)
