आफ्नो ज्यान उच्च जोखिममा राखेर खोजी तथा उद्धारमा खटिने सशस्त्र प्रहरी बल (एपिएफ) गोताखोरको बीमा रकम र भत्ता बढाउन एपिएफ नेतृत्वले माग गर्दै आएको थियो।
संगठन प्रमुखले सरकारसँग माग राखे पनि बीमा रकम बढेको छैन। नदीमा हेलिएका बेला गोताखोरको ज्यान गयो भने तिनका परिवारजनले १२ लाख रूपैयाँ पाउने व्यवस्था छ।
गोताखोरका लागि सरकारले १० लाख रूपैयाँको जीवन–बीमा गर्छ। बीमा कम्पनीले त्यसमा दुई लाख रूपैयाँ थपेर भुक्तानी दिन्छ।
परिवारजनका लागि १२ लाख रूपैयाँ निकै सानो रकम हो। यस कारण एपिएफले बीमा र भत्ता बढाउन माग गरिरह्यो तर सरकारले बढाउने निर्णय गरेन।
अन्ततः एपिएफले संगठनकै तर्फबाट गोताखोरका लागि २५ लाख रूपैयाँको अलग्गै जीवन–बीमा गरिदिएको छ। चालु आर्थिक वर्षदेखि नै लागू हुने गरी एपिएफ महानिरीक्षक राजु अर्यालले यस्तो निर्णय गरेका हुन्।
बीमाको शुल्क एपिएफ कल्याणकारी कोषबाट तिरिन्छ।
संगठनले गोताखोरसँगै उच्च जोखिममा रहेर खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिनेहरूको पनि थप २५ लाख रूपैयाँको जीवन–बीमा गराएको छ। यस्तो बीमा सुविधा पाउनेमा अग्नि–नियन्त्रक र उच्च हिमाली क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारमा खटिने एपिएफ कर्मचारी परेका छन्।
यस अन्तर्गत हाल पाँच सय जनाको जीवन–बीमा गरिएको छ। यसमा गोताखोर १३६ जना छन्।
यसरी एपिएफमा सरकारको मात्रै मुख नताकेर संगठन प्रमुखबाट एउटा उदाहरणीय काम भएको छ।
एपिएफ संगठन रजत महोत्सव मनाउने समयमा आइपुगेको छ। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिले जन्माएको एपिएफको भूमिका र आवश्यकता बदलिएको छ। अहिले प्राकृतिक विपत्ति पर्दा खोज तथा उद्धारमा र सीमा सुरक्षामा खटिने गरेको छ।
देशको खुला सिमानामा हुने आपराधिक गतिवधिले गर्दा सीमा सुरक्षा चुनौतीपूर्ण भएको छ।
केही महिनाअघि एपिएफले 'सीमावासीसँग सशस्त्र प्रहरी कार्यक्रम' ल्याएको छ।
यस अन्तर्गत सीमावर्ती बासिन्दाको आवश्यकता अनुसार निर्माण (धारा, कुवा र शौचालय) कार्य, सीपमूलक तालिम, सहायता कक्ष, पर्यटक सहायता कक्ष, स्वास्थ्य शिविर, शैक्षिक तथा सरसफाइ सामग्री वितरण, छात्रवृत्ति, भाषा प्रशिक्षण, वृक्षरोपण, सौन्दर्यीकरण, जनचेतना अभिवृद्धि, अन्तर्क्रियाजस्ता कार्यक्रम छन्।
एपिएफले 'सीमा पैदल गस्ती परिचालन सम्बन्धी अवधारणापत्र, २०८०' तयार गरी त्यसै अनुसार चौबीसै घन्टा देशको सीमा क्षेत्रमा गस्ती परिचालन गरेको छ।
अब प्रत्येक प्रदेशमा एपिएफ प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा एक प्लाटुन चौबीसै घन्टा सीमा–गस्तीमा तैनाथ रहनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा इलाकामा एक प्लाटुन एपिएफ परिचालन गरी सीमा सुरक्षा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य छ।
सीमावर्ती जिल्लामा सीमा–स्तम्भ र दसगजा क्षेत्रको सुरक्षा, सीमा क्षेत्रबाट हुने अपराध नियन्त्रण, सीमा अतिक्रमणको अनुगमन र रोकथाम, सीमा क्षेत्रमा हुने राजस्व चुहावट तथा गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण कार्य थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सीमा–गस्तीको व्यवस्था मिलाएको जनाइएको छ।
एपिएफले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा हराएका १५ वटा सीमा–स्तम्भ पुनर्स्थापना र १७ वटा जिल्लामा कुल दुई हजार १३५ सीमा–स्तम्भ मर्मतसम्भार गरेको छ। यी सबै जिल्ला तराई क्षेत्रका हुन्।
नेपाल सरकारले सीमा–स्तम्भ मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी दिएपछि एपिएफले नापी विभागको सहयोगमा काम गरिरहेको छ। हालै एपिएफले पुनर्स्थापन गरेका १५ वटा सीमा–स्तम्भ हराइसकेका थिए। यसमा सबैभन्दा धेरै पर्साका चार वटा थिए।
पहिले सीमा–स्तम्भ रहेकै ठाउँमा नयाँ स्तम्भ पुनर्स्थापन गरिएको हो।
एपिएफले ११० वटा सीमानाकामा ३८७ वटा सिसी टिभी क्यामरा जडान गरेर निगरानी गरेको छ। भारतीय पक्ष (विशेष गरी भारतीय सीमा सुरक्षा बल, एसएसबी) ले सीमा मिच्ने वा सीमा–स्तम्भ तलमाथि गर्ने गरेको देखिन्थ्यो।
नेपाल–भारत बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (बिडब्ल्युजी) को पाँचौं बैठकले सन् २०१४ पछि मर्मत तथा निर्माण भएकामध्ये जोर नम्बरका सीमा–स्तम्भ एसएसबीले एपिएफको उपस्थितिमा र बिजोर नम्बरका सीमा–स्तम्भ एपिएफले एसएसबीको उपस्थितिमा मर्मतसम्भार गर्ने निर्णय गरेको छ।
दुई देशका सुरक्षा बलबीचको यस्तो समझदारीले सीमा सुरक्षाका साथ अन्य आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा समेत सहकार्य र सघाउ हुने देखिएको छ।
सरकार–माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा नेपाली सेना परिचालन गर्न समस्या भएपछि नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाबीच अर्धसैनिक निकायका रूपमा २०५७ साल माघमा सशस्त्र प्रहरी बल (एपिएफ) स्थापना भएको थियो।
द्वन्द्व समाधानका क्रममा विद्रोही माओवादी राजनीतिको मूलधारमा आएपछि एपिएफको भूमिका के हुने भन्ने बहस चलेको थियो। बदलिँदो परिस्थितिमा सशस्त्र प्रहरीको आवश्यकता र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको थियो।
समयान्तरमा त्यस्ता बहस र प्रश्नमा संगठनको औचित्य साबित गर्दै एपिएफको काम नै जबाफ भइदियो।
धेरै ठाउँमा नेपाल–भारत सीमा–स्तम्भ हराएको र भारतले सीमा मिचेको कुरा उठ्ने गरेको सन्दर्भमा सीमा क्षेत्रमा एपिएफको बलियो उपस्थिति भएको छ।
एपिएफले भारत र चीनसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रका बासिन्दालाई भर्नामा तीन प्रतिशत आरक्षण दिन सशस्त्र प्रहरी ऐनको विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ।
एपिएफले सीमा सुरक्षाका लागि २५४ वटा 'बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी)' स्थापना गरेको छ। नेपाल–भारत सिमानामा २४४ वटा र नेपाल–चीन सीमामा १० वटा बिओपी छन्।
यसरी देशमा सीमा सुरक्षा गर्ने एपिएफलाई स्रोत भने अभाव छ। कतिपय बिओपी अत्यन्त सीमित साधनस्रोतमा चलेका छन्। कतै टेन्टमा, कतै छाप्रोमा त कतै भाडाको घरमा छन्। आफ्नो भवन बनेका बिओपी १८ वटा मात्र छन्।
नेपाल–भारत खुला सीमाको सुरक्षा र व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण छ। नियमित रूपमा हुनुपर्ने दुवै देशका सचिव स्तरीय र मन्त्री स्तरीय संयन्त्रको बैठक कोभिड–१९ संक्रमणपछि हुन सकेको छैन।
दुवै देशका नापी विभागका महानिर्देशक स्तरको 'बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप' र सीमा नापजाँच सम्बन्धी विषय आदानप्रदान गर्ने 'सर्भे अफिसियल' कमिटी लामो समयदेखि निष्क्रिय छन्।
एपिएफ प्रमुख र एसएसबी प्रमुखबीच भने हरेक वर्ष 'नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा समन्वय बैठक' हुन्छ। यो बैठक केही महिनाअघि नेपालमा भएको थियो।
यसबाट एपिएफमा सीमा सुरक्षा सम्बन्धी संवेदनशीलता झल्किन्छ।
एपिएफसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अर्को विषय प्राकृतिक विपत्तिमा खोज र उद्धार कार्य हो। एपिएफसहित अन्य सुरक्षा निकायलाई सुसज्जित अवस्थामा राख्नु आजको आवश्यकता हो।
नेपालको अधिकांश भूभाग कुनै न कुनै प्रकारको प्राकृतिक विपत्तिको जोखिममा छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार देशका कुल ६ हजार ६४३ वडामध्ये ६३ प्रतिशत वडा बाढीको जोखिममा छन्। पहिरोको जोखिममा करिब ६० प्रतिशत, आँधी–हुरी–बतासको जोखिममा ५२ प्रतिशत, वन डढेलोको जोखिममा करिब ३७ वडा छन्।
यसैगरी, आगलागीको जोखिममा ३६ प्रतिशत, असिनाको जोखिममा ३५ प्रतिशत, डुबानको जोखिममा २९ प्रतिशत र भूक्षयको जोखिममा २४ प्रतिशत वडा छन्।
शीतलहरको जोखिममा २२ प्रतिशत र सुख्खा पहिरोको जोखिममा ३६ प्रतिशत वडा छन्। असिना, चट्याङ, अतिवृष्टि, खण्डवृष्टि, हिमपहिरो, हिमपात र लुको जोखिम पनि छ।
यसबाट नेपालको अधिकांश भूभाग वर्षभरि नै कुनै न कुनै प्रकारको विपत्तिमा पर्ने गरेको प्रस्ट हुन्छ। यसले उद्धारको काम र यसको पूर्वतयारी कति जरूरी छ भन्ने पनि प्रस्ट पार्छ।
जुनसुकै किसिमको प्राकृतिक विपत्ति वा सामाजिक समस्यामा सबैभन्दा पहिला प्रहरी नै अघि सर्नुपर्छ।
घटना भएको ठाउँमा तत्कालै उद्धारकर्मी प्रहरी उपलब्ध नहुन सक्छ, भए पनि तालिमप्राप्त जनशक्ति र अत्यावश्यक साधन नहुन सक्छ। यही यथार्थ ध्यानमा राखेर एपिएफले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर 'विपद व्यवस्थापन स्वयंसेवक तालिम' चलाउन थालेको छ।
हालसम्म एपिएफले ३७ वटा स्थानीय तहमा तालिम चलाएर करिब दुई हजार जना विपद व्यवस्थापन स्वयंसेवक तयार गरेको छ। स्थानीय व्यक्तिहरूलाई नै विपद व्यवस्थापनमा लगाउने उद्देश्यले यस्तो तालिम चलाइएको हो।
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार गत वैशाख १ देखि साउन ३१ गतेसम्ममा देशभर दुई हजार वटा विपदका घटना भए। यी घटनामा १२६ जनाको मृत्यु भयो, ५८५ जना घाइते भए, पाँच हजार ४१ परिवार प्रभावित भए।
कतिपय घटनामा अग्रिम सूचना नपाएर जनधनको क्षति भयो। कतिपयमा उद्धार ढिलो भयो। यस्तो स्थिति ध्यानमा राखेर एपिएफले देशभर विपद सूचकहरू तयार गरी सूचना आदानप्रदान गर्न सुरू गरेको छ।
यसरी एपिएफले प्राकृतिक विपत्तिका घटनामा आफ्नो काम प्रभावकारी बनाउन थालेको छ।
सीमा सुरक्षा र प्राकृतिक विपत्ति एपिएफका दुई महत्त्वपूर्ण काम देखिएका छन्। एपिएफ नेतृत्वले यी दुवै काम प्रभावकारी बनाउन लय समाएको छ।
आन्तरिक सुरक्षामा नेपाल प्रहरीसँग मिलेर एपिएफले भन्सार, राजस्व, औद्योगिक सुरक्षा तथा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति र प्रतिष्ठानको सुरक्षामा समेत जिम्मेवारी लिएको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा शान्ति, सुरक्षा बलियो बनाउने मूल उद्देश्यले अर्धसैनिक बलका रूपमा एपिएफ स्थापना भएको थियो। त्यो परिस्थिति बदलिँदै गएपछि एपिएफले सेवा विशिष्टीकरण गर्नुपर्ने भयो। यसमा एपिएफ नेतृत्व सजग देखिन्छ।
एपिएफ दोस्रो नेपाल प्रहरी होइन भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। सरकार यो वस्तुतथ्यमा प्रस्ट हुनुपर्छ र यसै अनुसार ऐन, नियम बनाउनुपर्छ। यी दुई संगठनको प्रयोग फरक हुनुपर्छ।
नेपाल सरकारमा केही अस्पष्टता देखिए पनि एपिएफले प्रभावकारी संगठनका रूपमा आफ्नो औचित्य प्रमाणित गरेको छ।
***
(लेखक शिवजी श्रेष्ठ नेपाल प्रहरीका पूर्वअधिकारी हुन्। उनी हाल ब्रिटिस प्रहरीको ह्याम्प्सायर पुलिस कन्स्टेबुलरीका सल्लाहकार छन्। उनका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
-1746009348.jpg)
