कुनै दुर्गम जिल्लामा एक जना व्यक्तिसँग तीन थान नागरिकता रहेछन्। सक्कलै।
नियतवश् बनाएका होइनन्। जति पटक घुम्ती टोली उनको गाउँमा गयो, उनले एक–एक थान नागरिकता लिँदै गए। न उनलाई कसैले एकभन्दा बढी नागरिकता लिनु हुँदैन भनिदिए, न दिनेले पहिले बनाएको छ कि छैन भनेर सोधिदिए।
टोली आइरह्यो, उनले नागरिकता पाइरहे।
जिल्लामा छोराको नागरिकता बनाउने बेलामा बाबुको नागरिकता माग्दा नागरिकताको बिटो निकालेर सोध्छन् — कुन चाहिँ दिऊँ?
यो हाम्रो समग्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको भद्रगोल अवस्थाको तस्बिर। यसले सेवाग्राहीमा 'सर्भिस सेन्स' र प्रदायकमा 'सेन्सिटिभिटी' को अभाव देखाउँछ।
देशमा अहिले २३ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय थपिँदै छन्। सेवा केन्द्रहरू थपिनु खुसीको कुरा हो। तर कर्मचारी त्यहाँ पुग्छन् पुग्दैनन्, पुगे पनि टिक्छन्, टिक्दैनन् — यो सोचनीय कुरा हो।
किनकि, रामेछापको लाप्चानेमा २०७३ सालमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना भयो। तर २०८० सालसम्म मुस्किलले १ वर्ष सञ्चालनमा आयो। बाँकी ६ वर्ष कर्मचारी अभावमा कार्यालयको ढोका खुले पनि सेवा खुलेन।
सिंहदरबार छिर्दा
निजामती सेवाका अधिकांश उच्च पदस्थ, नीति निर्माताहरू बस्ने सिंहदरबार। सिंहदरबार समयानुकूल परिवर्तन हुन सकेको छैन। न त सिंहदरबारले नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न सकेको छ। न यहाँ काम गर्ने अधिकांश कर्मचारीको प्रवृत्ति र शैलीमा सुधार गर्न सकिएको छ।
आम नागरिक भन्छन् — संघीयतामा पनि सिंहदरबार केन्द्रीय मानसिकता बोकेर बसेको छ।
नीति बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, समीक्षा गर्ने सिंहदरबार सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयजस्तो देखिएको छ। हिजो राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन हजारौंको भीड त्यहीँ लाग्यो। सानातिना कृषिसम्बद्ध अनुदानका लागि त्यही पुग्नुपर्छ। रासायनिक पदार्थको अनुमति लिन त्यही धाउनुपर्छ।
बजेट बन्ने बेलामा योजना माग्नेको भीड बाक्लै हुन्छ।
हेर्दा त सिंहदरबारमा सबै व्यस्त देखिन्छन्, तर नतिजा अपेक्षित हुन सकेको छैन।
कामको दोहोरोपन देख्दा
संघका १४ मन्त्रालयबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, १५ मन्त्रालयबाट गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। समान कामका लागि बहुल संरचनाका कारण नतिजा भद्रगोल भएको अर्को उदाहरण हो यो।
एउटै कार्यालयको एक झ्यालमा दिएको बायोमेट्रिकले अर्को झ्यालमा काम गर्दैन। एउटा सरकारी निकायमा भएको विवरणले अर्को निकायमा झन् किन काम गरोस्?
यसले नागरिकलाई झन्झट गराएको छ, राज्यको खर्च पनि बढाएको छ।
व्यक्तिगत घटना दर्ता, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, अध्यागमन प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा, कर प्रणाली सबैका बेग्ला बेग्लै विद्युतीय प्रणाली छन् तर अन्तरआबद्धता छैन।
नेपालमा कम्तीमा ५० किसिमका सेवा अनलाइन माध्यमबाट प्रवाह भइरहेका छन्। मुलुक संघीयतामा गयो। तीन तहका सरकार बने। तिनका संरचना हेर्दा नाममा र काममा दोहोरोपन देखिन्छ, नतिजामा निराशा पाइन्छ।
राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पहिलो बैठकले दोहोरो संरचनाहरू खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि संघ र प्रदेशले सदरमुकाममा समानान्तर संरचना खडा गर्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन।
परिभाषा केलाउँदा
निजामती सेवा सरकारी सेवाको मियो हो अरे! मुलुकको स्थायी सरकार हो अरे! संवैधानिक र कानुनी संरक्षण प्राप्त सेवा हो अरे!
विद्वानहरू त 'कुनै पनि देशको सार्वजनिक सेवा प्रवाहले त्यहाँको सभ्यता विकासमा समेत योगदान गर्छ' सम्म भन्छन्।
त्यसमाथि विद्वान हरबर्ट फाइनरले निजामती सेवालाई 'स्थायी, तलबधारी र सिपयुक्त कर्मचारीहरूको व्यावसायिक संगठन' भनेर परिभाषित गरिदिए।
के साँच्चै नेपालको निजामती सेवा त्यो अवस्थामा छ त? नागरिकलाई दिनानुदिन आवश्यक सेवाहरू कति सहज, सरल र गुणस्तरीय ढंगले उपलब्ध भइरहेका छन्?
यी सबै विश्लेषण गर्ने बेला भएको छ।
इतिहासतिर फर्किदा
इशापूर्व २०६-२२० मा चीनमा हानवंशका शासकहरूले सुरू गरेको सर्वज्ञाताहरूको शक्तिशाली मण्डारिन कर्मचारीतन्त्र विश्वमा निजामती सेवाको पहिलो स्वरूप मानिन्छ।
मण्डारिन प्रणाली सत्रौं शताब्दीमा ब्रिटिस इन्डिया हुँदै युरोप प्रवेश पायो। आधुनिक युगमा निजामती सेवालाई संगठित गर्ने अगुवा जर्मनीमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा छानिने कुशल व्यक्तिहरूबाट नागरिक सेवाको गठन गरिन्थ्यो। यसका प्रणेता म्याक्स वेबरलाई मानिन्छ।
नेपालमा एकीकरणकालमा प्रशासन संयन्त्र राजा वा दरबार निकटका व्यक्तिहरूको हातमा हुन्थ्यो।
राजालाई सहयोग गर्ने विश्वासपात्र रहेका ६ थरघर (पाण्डे, पन्त, अर्याल, खनाल, राना र बोहोरा) का व्यक्तिहरू प्रशासनका महत्वपूर्ण पदमा रहन्थे। त्यति बेला नियुक्ति, सरूवा, बढुवा, अवकाश आदि राजा तथा राजपरिवारको विवेकमा गरिन्थ्यो। राणाकालमा प्रशासनको बागडोर राणा परिवारमै केन्द्रित भई कुलीनतन्त्र र हुकुमी शासन चल्यो।
मुलुकको निजामती प्रशासनको जग भने प्रजातन्त्रको आगमन (बिक्रम सम्वत् २००७) पश्चात बसेको देखिन्छ।
योग्यता प्रणालीको लागि पब्लिक सर्भिस कमिसनको स्थापना भयो। विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन लगायत केही सार्वजनिक निकायको गठनका कारण यति बेला प्रशासनिक क्षेत्रको विकास हुन थाल्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले निजामती सेवा ऐन, २०१३ जारी गरी यसलाई संस्थागत गराउने प्रयास गरे।
अहिले नयाँ निजामती सेवा ऐनको तीव्र पर्खाइ छ।
पञ्चायत काल (बिक्रम सम्वत् २०१७-२०४६) मा पनि विभिन्न प्रशासन सुधार आयोगहरू गठन भए। विकेन्द्रीकरण आत्मसात गरियो। सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने प्रयास भए। यति हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीको सेवा सुविधा, सरूवा, बढुवा, तालिममा मनोनयनका लागि भनसुन प्रथाको अन्त्य भएन।
बिक्रम सम्वत् २०४६ पछि शासकीय दर्शनमा आएको परिवर्तनले निजामती सेवालाई पनि चुस्त, छरितो, प्रभावकारी बन्न दबाब बढ्दै गयो। नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको अवधारणा आत्मसात गरियो। विश्वका राम्रा अभ्यास व्यवहारमा उतार्ने प्रयासहरू भए। समावेशीकरण, ट्रेड युनियन, उदारीकरण, करार सेवाजस्ता व्यवस्थाहरू अंगीकार गरियो। प्रशासन संयन्त्रले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अँगाल्दै गयो र कर्मचारीतन्त्रका आधारभूत विशेषताहरूमा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै गयो।
अवसरहरू खोतल्दा
संघीयता बोकेर २०७२ सालमा नेपालको संविधान आयो। सार्वजनिक सेवाका विविध सात सिद्धान्तहरू संविधानमै उल्लेख भए। तीन तहमा निजामती प्रशासनको पुनर्संरचना भयो।
संघीय निजामती सेवा ऐन आउँदैछ। प्रदेशहरूले आ–आफ्ना प्रदेश निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। प्रशासन चुस्त, दुरूस्त, प्रविधिमैत्री, नैतिक, उत्तरदायी बनाउने काम भइरहेको छ। तर पनि नागरिक अपेक्षा पूरा हुन नसकेको गुनासो कायमै छ।
सार्वजनिक सेवाविज्ञ डर्नहार्ट एन्ड डर्नहार्टले भनेका छन्— आज सार्वजनिक प्रशासन यति सक्षम र वैज्ञानिक हुँदै जानुपरेको छ कि कर्मचारीहरू सेवा प्रदायकमा मात्र सीमित नरहेर, लोकतन्त्रका वितरकको भूमिकामा देखिनुपरेको छ।
निजामती सेवामा विविध अवसर छन्। यो आफैमा बृहत् सञ्जालयुक्त छ, जनताको वरिपरि छ। यस सेवामा डिजिटल गभर्नेन्सलाई आत्मसात गरिँदैछ। संघीयता अनुरूप निजामती सेवा पुनर्संरचना हुँदैछ। विविधता व्यवस्थापन, पारदर्शिता जस्ता अवधारणा अँगाल्दा सेवाप्रतिको जनचेतना र अपनत्व बढ्दैछ। सेवा प्रवाहमा असू साझेदार र पात्रहरू थपिँदै छन्। युवा जनशक्तिको आकर्षण बढ्दैछ। परम्परागत प्रशासन जान्ने खालको (नोइङ) प्रशासन थियो अहिलेको प्रशासन गर्ने खालको (डुइङ) प्रशासनको रूपमा विकास भइरहेको छ।
चुनौतीतिर चहार्दा
अवसर मात्र के हुन्थे निजामती सेवामा, चुनौतीको चाङ पनि छ।
अबको कति समयमा कहाँ पुग्ने, आकार कत्रो हुने, यसको सुनिश्चितता छैन।
विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धी बन्ने चुनौती छ। मनोवृत्तिमा सुधारको खाँचो छ। विविधता व्यवस्थापनमा पूर्णतः ध्यान दिनुपर्ने छ। जनताको हराएको आशा जगाउनु छ। डिजिटल प्रविधिको भरपूर प्रयोग गर्दै जानु छ। कर्मचारीको कार्यशैली, तौरतरिकाको संस्कारमा सुधार ल्याउनैपर्ने छ।
कतै 'ओभर–स्टाफिङ' (आवश्यकता भन्दा धेरै कर्मचारी), कतै 'अन्डर–स्टाफिङ' (आवश्यकता भन्दा थोरै कर्मचारी) लाई सन्तुलनमा ल्याउनु छ। राजनीति र प्रशासनबीच, नागरिक अपेक्षा र सेवा प्रवाहबीच, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र प्रशासनिक मूल्यहरूबीच तालमेल मिलाउने चुनौती छ।
विश्वमा निजामती कर्मचारी र सेवाग्राहीको अनुपात सबभन्दा उच्च हुने मुलुक मलेसिया हो।
सन् २०२२ को तथ्यांकअनुसार मलेसियामा ३ करोड २० लाख जनसंख्याको लागि करिब १७ लाख (५.३ प्रतिशत) निजामती कर्मचारी छन्। अर्थात्, एक जना कर्मचारीले औसतमा १८ जनालाई सेवा दिनुपर्छ।
नेपालमा पछिल्लो तथ्यांक अनुसार तीनै तहमा गरी करिब १ लाख ३९ हजार कर्मचारी छन्। यो समग्र जनसंख्याको ०.५ प्रतिशत पनि हुँदैन। अर्थात्, प्रत्येक निजामती कर्मचारीले औसतमा २१० जनालाई सेवा दिनुपर्छ।
उपाय खोज्दा
कर्मचारीलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू र कामप्रति प्रतिबद्ध बनाउनुपर्छ। संगठनभित्र विविधता परीक्षण गर्दै सोको व्यवस्थापनका लागि नेतृत्वलाई आवश्यक प्रशिक्षण दिनुपर्छ।
कर्मचारीको अन्तिम उत्तरदायित्व जनताप्रति हुनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ।
कर्मचारीले कार्यालय समयभित्र र बाहिर गर्न हुने वा नहुने राजनीतिक क्रियाकलाप निश्चित गर्न अमेरिकामा ल्याइएको 'ह्याच एक्ट, १९३९' जस्तै कानुन बनाएर राजनीति र प्रशासनको दायरा स्पष्ट पार्नुपर्छ।
प्रशिक्षणबाट कर्मचारीको आचरण र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सकिने भएकाले कर्मचारीलाई नियमित तालिम दिनुपर्छ।
प्रशासनिक क्षेत्रमा देखापरेका प्रतिभा व्यवस्थापन, विविधता व्यवस्थापन, नयाँ सार्वजनिक जोस जस्ता नवीनतम अवधारणा आत्मसात गर्नुपर्छ।
डिजिटल गभर्नेन्सलाई बढावा दिँदै जानुपर्छ। परिस्थिति अनुकूल ढल्न कर्मचारीतन्त्रमा नवीनता ल्याउनुपर्छ।
बदलिँदो अफिसबारे बुझ्दा
स्विडेनमा कर्मचारीलाई आफ्नो अनुकूलता हेरी औपचारिक अफिस वा अनौपचारिक घरमा काम गर्न स्वतन्त्रता हुने गरी 'हफिस' (घर–कार्यालय) को अवधारणा ल्याइसकियो। हामी भने १०–५ (बजे) को हाजिरीमै अल्झिएका छौं।
ई–हाजिरीमा आए–गएको समय देखाउँछ। अरू बेला तोकिएको समयभन्दा तीन घन्टा बढी बसेको हेँरिदैन तर छड्के गर्दा तीन मिनेट ढिलो भए स्पष्टीकरणको लागि तयार रहनुपर्छ।
फ्रान्सले 'राइट टू डिस्कनेक्ट' (बिदा वा कार्यालय समयबाहिर औपचारिक सञ्चारबाट विच्छेद हुन पाउने अधिकार) को अवधारणा लागू गरिसक्यो।
कर्मचारीले बढी काम गरेकै कारण अफिस समयपछि उसले काम गर्नु नपरोस् वा नगरोस् भनेर इमेल तथा अन्य विद्युतीय सञ्चार माध्यम निष्क्रिय गराउन थालिएको छ।
सन् २०१९ मा नेदरल्यान्ड्सको कम्पनी हेल्डर ग्रोयनमा कर्मचारीले धेरै काम गरेका कारण कार्यालय समयको अन्त्यमा टेबल र डेस्क सिलिङभित्र लुकाउन थालियो।
कर्मचारीले बढी काम गरेकोमा कम्पनीको सरोकार किन रह्यो भने, त्यस्तो कामले कर्मचारीको पारिवारिक जीवनमा असर पार्न थाल्यो। कर्मचारीको बढी व्यस्तताले सामाजिक जीवनमा खलल आउने भएकाले समाजको बृहत्तर हित ध्यानमा राख्दै कम्पनीले त्यसो गरेको थियो।
एकातिर संसारले यी सब अभ्यासहरू गरेर नौलो चरणमा प्रवेश गरिसक्यो, हामी भने अझै 'व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन' भन्दै नारामै अलमलिएका छौं।
नारालाई कार्यमा रूपान्तरण गर्न ढिला भइसक्यो!
त्यसैले निजामती कर्मचारी नियमित कार्यसम्पादनमा चुक्न भएन। गर्छु भनेको र जिम्मेवारी पाएको काम तोकिएकै समयमा पुरा गर्नुपर्यो।
ऐन, कानुनको अक्षरशः पालना पनि गर्ने अनि नतिजा पनि निकाल्ने गरी काम गर्नुपर्यो। नागरिकको सुझाव, पृष्ठपोषण लिएर नियमित सुधार गर्नुपर्यो।
निजामती सेवा दिवसको शुभकामना, जय निजामती सेवा!
***
(लेखक गोकर्णप्रसाद उपाध्याय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव हुन्। उनका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
-1746009348.jpg)
