अहिले तीन दलका शीर्ष नेता र उनीहरूका वरिपरिका नेताहरूको टाउको फनफनी घुमेको छ।
उनीहरू सोचिरहेका र भनिरहेका छन् — भदौ २३ को आन्दोलन नै कतै षड्यन्त्र थियो कि? कतै जेन–जीको आन्दोलनभित्र पसेर कसैले खेल्यो कि? र, त्यही षड्यन्त्रको योजना स्वरूप भदौ २४ गते नेपाली राज्यसत्ताका प्रमुख केन्द्र सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत लगायत ध्वस्त पारियो कि? छानी छानी देशभरि नै नेताका घरमा आगो लगाइयो कि? यो लोकतन्त्र मास्ने षड्यन्त्रको भाग–१ हो कि? भाग–२ आउनै बाँकी छ कि?
अनि यही 'षड्यन्त्र थ्योरी' मा टेकेर तीन दलका शीर्ष नेताहरू र उनीहरू वरिपरिका नेताहरू आफ्नो नेतृत्व जोगाउने कसरतमा तल्लीन छन्। उनीहरूलाई अहिले त्यसैको ध्याउन्न छ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली केही दिनअघि मात्रै नेपाली सेनाको ब्यारेकबाट भक्तपुरको गुण्डु सरे।
गुण्डुमा सार्वजनिक भएकै दिन उनले 'षड्यन्त्र थ्योरी' अघि सारे।
उनले भने, 'संसद भवन बानेश्वरमा प्रहरीसँग नभएका स्वचालित हतियार कसले चलायो, त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्छ।'
संसद भवनभित्रको सुरक्षामा बसेका विशेष कार्यदलका सदस्यहरू कमान्डो ट्रेनिङ प्राप्त प्रहरी जवानहरू हुन्। र, उनीहरूसँग अर्धस्वचालित हतियार एसएलआर (सेल्फ लोडिङ राइफल) र भारतमा बनेका इन्सास राइफल (इन्डियन स्मल आर्म्स सिस्टम) हुन्छन्। प्रहरी अधिकृतहरू धेरैजसो गोली यिनै हतियारबाट प्रहार भएको हुन सक्ने बताउँछन्। यी हतियार बाहेक अरू अनधिकृत हतियारबाट गोली चलेको हो कि होइन भन्ने छानबिनका क्रममा पत्ता लागिहाल्छ।
सरकारले विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिन गर्न आयोग बनाइसकेको छ। त्यसले सत्यतथ्य निकालिहाल्छ। मृतक वा घाइतेका शरीरबाट निकालिएका गोली कुन बन्दुकबाट प्रहार भएका हुन् भनेर फरेन्सिक जाँचबाट सजिलै पत्ता लाग्छ।
तर यो जाँच हुन बाँकी छँदै र बिना कुनै प्रमाण ओलीले संसद भवनभित्र बसेको प्रहरीसँग लाठी मात्रै थियो भनेजसरी 'षड्यन्त्र थ्योरी' को प्रचार–प्रसार गरेका छन्।
यसको मक्सद प्रस्ट छ — हामीलाई षड्यन्त्र गरेर हटाइएको हो। हामी सबै मिलेर यो षड्यन्त्रविरूद्ध लड्नुपर्छ!
यसको 'सब–टेक्स्ट' झनै महत्त्वपूर्ण छ — षड्यन्त्र गरेर हटाइएका आफ्ना 'प्यारा' नेताविरूद्ध पार्टीमा आवाज उठ्न भएन। बरू उनको नेतृत्वमा पार्टी एकबद्ध हुनुपर्यो।
ओलीले जस्तो प्रखर र सार्वजनिक रूपमा नबोले पनि, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र आरजु देउवा वरिपरिका नेताहरू पनि आन्तरिक कुराकानीहरूमा षड्यन्त्रकै थ्योरी अघि सारिरहेका छन्। षड्यन्त्रमूलक ढंगले आक्रमण गरिएका आफ्ना पार्टी सभापतिविरूद्ध उनी अस्पतालमै रहेका बेला अभियान सुरू गरिएको भन्दै उनीहरू आक्रामक रूपले प्रस्तुत हुन थालेका छन्।
जबकि, एकातिर अस्पतालकै बेडबाट देउवा दम्पतीले आफ्ना पक्षमा लबिङ गर्दै सयौं नेताहरूलाई दैनिक रूपमा फोन गरेको छ। आफूहरूविरूद्ध गतिविधि नहोस् भनेर उनीहरूले प्रयत्न गरेका छन्। लोकतन्त्रविरूद्ध षड्यन्त्र भएको भनेका छन्।
अर्कातिर, उपचारमै रहेका बेला आफ्नो पहुँच प्रयोग गरेर, संविधान दिवसको बिदाको दिन, असोज ३ गते देउवा दम्पतीले नयाँ पासपोर्ट निकाल्यो। त्यसलगत्तै उनीहरूले थाइल्यान्डको भिसा पनि निकाले।
त्यति हतार किन?
अनधिकृत रूपमा सरकारी बिदाको दिन नयाँ पासपोर्ट कसरी बन्यो? बायोमेट्रिक्स (आँखाको रेटिनाको फोटो खिच्ने, डिजिटल औंठाछाप रेकर्ड गर्ने) दिन उनीहरू राहदानी विभाग पुगे वा अस्पतालको ओछ्यानमै बायोमेट्रिक्स लिन कर्मचारी पुगे? तुरून्तै थाइल्यान्डको भिसा किन र कसरी लाग्यो?
संकेत प्रस्ट छ।
त्यही बुझेर सरकारले देउवा दम्पतीलाई सुरक्षा निगरानीमा राखेको छ। उनीहरूको पासपोर्ट रोक्का राख्ने बाटो खोजी भइरहेको छ।
देउवा दम्पती 'षड्यन्त्र' बाट मुलुक र लोकतन्त्र जोगाउन होइन, आफ्नो टाउको जोगाउन तल्लीन छ।
षड्यन्त्रको थ्योरीमा मलजल गरेर आफूलाई जोगाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयत्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले पनि गरेका छन्।
'राष्ट्रपतिलाई हटाउने, संविधान मास्ने कत्रो प्रयत्न भयो, मैले शीतल निवासमा नजिकैबाट देखेँ' भनेर षड्यन्त्रकै कथामा उनले पनि थपथाप गरिरहेका छन्।
तर प्रचण्ड अरू दुई नेताभन्दा केही बाठा र गतिशील छन्। त्यसैले उनले केन्द्रीय समिति भंग गरेर मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेका छन्। यो उनको 'टाइम बाई' गर्ने रणनीति हो। त्यो बेलासम्म माओवादी पार्टीभित्र उठ्दै गरेको असन्तोष थाम्न सक्छु भन्ने उनलाई लागेको छ।
यी तीन शीर्ष नेताले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले अघि सारेको षड्यन्त्रको थ्योरीमा सुमेरू पर्वत वरिपरि घुम्ने र उनीहरूसँग आफ्नो स्वार्थ अनि राजनीतिक भविष्य जोडिएका तीन दलका अरू नेताहरूले पनि मलजल गरिरहेका छन्।
सँगसँगै अर्को सत्य के हो भने, षड्यन्त्रको थ्योरीले आम नेपालीहरूलाई पनि तरंगित पारेको छ। कसै न कसैले षड्यन्त्र गरेकै होला भन्ने उनीहरूलाई पनि लागेको छ।
इतिहासदेखि नै कैयन राजनीतिक षड्यन्त्रहरूको शिकार भएको देशमा मानिसहरूले यसमा विश्वास गर्नु अस्वाभाविक होइन। त्यसमाथि, यसपालि भदौ २४ गते जसरी सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिको क्षति गरियो र सुरक्षाकर्मीहरूले त्यो रोक्न कुनै पहल गरेनन्, त्यसले पनि आम मानिसका मनमा गहिरो आशंका जन्माएको छ।
धेरैको टाउको अनुत्तरित प्रश्नहरूले रिङ्ग्याएको छ — यदि देशभित्र वा बाहिरको षड्यन्त्रका कारण भदौ २४ को विध्वंश भएको होइन भने, त्यो दिन नेपाली सेनाले कर्फ्यु लगाएर स्थिति नियन्त्रणमा लिन नागरिक नेतृत्वलाई किन साथ दिएन? किन देशका प्रमुख नेताका घर र उनीहरूमाथि नै आक्रमण हुँदा उनीहरूलाई जोगाएन? किन सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत र सेनाकै परमाधिपति राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवाससम्म पनि सेनाले जोगाउने कोसिस गरेन वा जोगाउन सकेन? मुलुकमा यत्रो जनधनको क्षति हुँदा र मुलुक जल्दा पनि सेनाले कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन भने, त्यो सेनाको के काम?
यी प्रश्न धेरै नेपालीको दिमागमा घुमिरहेका छन्। यी अनुत्तरित प्रश्नका कारण पनि यसपालिको उथलपुथल षड्यन्त्रकै कारण भएको हो कि भन्ने शंकाले हरेक नेपालीको मनमा सानो वा ठूलो अंश ओगटेको छ।
म स्वयं भदौ २३ र २४ का कुनै पनि घटनामा कसैले खेलेन वा षड्यन्त्र गरेन भनेर यकिन साथ भन्न सक्ने स्थितिमा छैन।
तर यो षड्यन्त्रको थ्योरीलाई मैले फरक कोणबाट पनि हेरेको छु। त्यसले पनि मलाई एउटा निष्कर्षमा पुग्न र आगामी बाटो के हुनुपर्छ, अब हामी केमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने तय गर्न सजिलो बनाएको छ।
भदौ २४ को घटनामा भित्री वा बाहिरी शक्ति कसैले 'केन्द्रीकृत' षड्यन्त्र गरेको थियो भने पनि, त्यो षड्यन्त्र नेपाली सेनाको साथ र सहयोगबिना कार्यान्वयन हुन सक्दैन थियो। षड्यन्त्रमा सेनाको स्वीकृति वा संलग्नता अपरिहार्य हुन्थ्यो!
त्यस दिन व्यापक आगजनी र हिंसामा नेपाली सेनाले 'षड्यन्त्र' थाहा पाएर पनि वा त्यसको अंग बनेका कारण हस्तक्षेप गरेन वा, सेनाले सडकको अराजकतामा हस्तक्षेप नगर्नुका पछाडि अरू नै कारण हुन सक्छन्?
मैले सेनाका कतिपय उच्च अधिकृतहरूसँग कुरा गरेको छु। निजी कुराकानीमा उनीहरूले भनेको कुरा मलाई जँचेको छ।
उनीहरूको तर्क छ — भदौ २३ गतेको घटनापछि नेपाली सेनाले कर्फ्यु लगाएर बल प्रयोग गरेको भए भदौ २४ गतेको स्थिति झनै भयावह र विकराल हुने थियो। अहिलेभन्दा कैयन धेरै नेपालीको ज्यान जाने थियो। दर्जनौं युवाको मृत्यु भएको खबर भदौ २४ गते बिहानसम्म देशभरि आगोसरि फैलिसकेको थियो। आक्रोश र आवेगमा युवाहरू देशभरि नै सडकमा ओर्लिन थालिसकेका थिए। अघिल्लो दिन बगेको कलिला विद्यार्थीको रगत युवाहरूको दिमागमा 'शैतान' बनेर चढिसकेको थियो।
सेनाका अधिकारीहरू भन्छन् — त्यस्तो बेला सेना वा सशस्त्र प्रहरीले सडकमा आएका नागरिकमाथि बल प्रयोग गरेको भए पनि त्यो रोकिँदैन थियो। थप रक्तपात मात्रै हुन्थ्यो। धेरै रक्तपातपछि फेरि पनि राजनीतिक नेतृत्वको बहिर्गमनबाट मात्रै स्थिति सामान्य हुने अवस्थामा पुग्थ्यो। त्यो बेला प्रदर्शनकारीहरूको रिसको केन्द्र नै सरकार प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्री केपी ओली थिए।
सेनाका एक अधिकारीले बंगलादेश र अरू देशका त्यस्ता घटना र अनुभवबाट पनि सेनाले सिकेको सुनाए — शेख हसिनालाई जोगाउन प्रदर्शनकारीविरूद्ध त्यहाँको प्रहरी, प्रहरीको र्यापिड एक्सन बटालियन, आर्म्ड पुलिस बटालियन र बोर्डर गार्डसम्म प्रयोग गरियो। तर प्रदर्शन थप हिंसात्मक बन्यो। १४ सय जनाभन्दा बढी मानिस मरे।
हसिनाले अन्तिममा सेनालाई सडकमा उतार्ने निर्णय गरिन्। प्रधानसेनापति वाकर उज जमानले आफ्ना उच्च अधिकृतहरूसँग सल्लाह गरे। उनीहरूले सडकमा ओर्लिएर थप दमन नगर्ने निर्णय गरे। हसिनालाई त्यही जानकारी गराए। सेना सडकमा त आयो तर बल प्रयोग गरेन। त्यसैपछि हसिनाले देश छाडिन्।
'नेताहरूविरूद्ध आक्रोश पोख्न नागरिक सडकमा ओर्लिँदा सेनाले बल प्रयोग गरेर दबाउने हो कि होइन, सेनाको त्यो भूमिका हो कि होइन, विगतमा पनि हामीले त्यसो गर्यौं कि गरेनौं, त्यो कोणबाट पनि बहस हुनुपर्छ,' सेनाका ती अधिकारीले भने।
सेनाका एक जना अधिकृतले मलाई सुनाएको अर्को कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ — नेपाली सेनाले आफै राजनीतिक कू गर्दैन। त्यो उसका हजारौं सिपाहीहरूको हित विपरीत हुन्छ। अहिले पनि नेपाली सेनाका जवानहरू बर्सेनि संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति स्थापना मिसनमा जान्छन्। अहिले करिब ६ हजार जनाभन्दा बढी नेपाली सेना शान्ति मिसनमा छन्। सन् २०२४ मा नेपाल यस्तो मिसनमा धेरै सैनिक पठाउने सबभन्दा प्रमुख मुलुक बनेको थियो।
शान्ति मिसन नेपाली सेनाको र मुलुककै इज्जतको कुरा मात्र होइन, यसले हरेक सैनिकको आर्थिक अवस्था पनि उकास्ने काम गर्छ। आफ्नै मुलुकमा सैनिक कू गरेको वा नागरिक सरकारविरूद्ध षड्यन्त्र गरेको सेनाले शान्ति सेनामा जाने वैधता गुमाउँछ। त्यसैले पनि सेनाले मुलुकभित्र कुनै षड्यन्त्र गर्दैन।
यी सबै कारणले सेनाले भदौ २३ गते साँझ नै भदौ २४ गते बल प्रयोग नगर्ने नीति लिएको देखिन्छ। नेताहरूलाई जोगाउने, ज्यान तलमाथि पर्न नदिने र अरू थप बल प्रयोग नगर्ने नीतिमा सेना भदौ २४ गते साँझसम्मै कायम रह्यो।
सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालयहरू जोगाउने नीति पनि सेनाले लिएन।
त्यो नीति ठीक थियो वा थिएन, सेनाले बल प्रयोग गरेर कम्तीमा राज्यका ती प्रमुख केन्द्र जोगाउन प्रयत्न गर्नुपर्थ्यो वा पर्दैन थियो, जोगाउन सक्थ्यो वा सक्दैन थियो, त्यसो गरेको भए थप मानवीय क्षति हुन्थ्यो वा हुँदैन थियो — यी सबै प्रश्न अब बहसका विषय भए। यिनमा भविष्यमा पनि बहस हुनेछ। आज सेनाको उच्च तहमा भएका अधिकारीहरू सेवाबाट अवकास भएपछि त्यसबारे बोल्लान्। आफ्नो धारणा राख्लान्!
धेरैले ख्याल नगरेको वा थाहा नपाएको अर्को एउटा कुरा पनि प्रस्ट देखिन्छ — भदौ २३ को घटना र भदौ २४ को हिंसा र आगजनीबीच पनि सेना नागरिक नेतृत्वसँग संवादमा देखिन्छ।
भदौ २३ गते साँझ नै प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर 'ब्रिफिङ' गरेका थिए। भदौ २३ गते राती तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली संलग्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकमा उनी सहभागी भए। २४ गते बिहान बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओली र त्यहाँ उपस्थित मन्त्रीहरूसँग कुरा गरे। स्थिति सम्हाल्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा दिन सहमत गराउन मन्त्रीहरूसँग हात जोडेर अनुरोध गरे।
ओलीले राजीनामा नदिने अड्डी कसेपछि प्रधानसेनापति सिग्देलले अन्तिममा उनीसँग एक्ला–एक्लै बसेर आधा घण्टा कुरा गरे। त्यसपछि मात्रै ओली राजीनामा दिन सहमत भएका हुन्। प्रदर्शनकारीको भिड प्रधानमन्त्री निवासको मुखैमा पस्न लाग्दा सेनाको हेलिकप्टरले ओली, राधिका शाक्य र उनका निकट सहयोगीहरूको उद्धार गर्यो। अरू हेलिकप्टरले मन्त्रीहरूलाई भैंसेपाटी निवासबाट उद्धार गरेको हो।
भदौ २४ गते पनि प्रधानसेनापति सिग्देलले राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर परिस्थितिको ब्रिफिङ गरे।
राष्ट्रपतिसँग उनले राजीनामा मागे वा राजीनामा दिन भने भन्ने कुराहरू फैलिए, त्यो सत्य थिएन। अफवाह थियो।
शीतल निवास स्रोतका अनुसार प्रधानसेनापति सिग्देलले त्यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा कुनै पनि समय राष्ट्रपतिसँग उँचो स्वरले कुरा गरेनन्। राष्ट्रपतिले सुरूमा यही संसदभित्रको कुनै सदस्यलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री चुनेर चुनावमा जानेबारे कुरा गरेका थिए। त्यसमा प्रधानसेनापतिले 'त्यसले स्थिति सम्हाल्न मद्दत नगर्ला कि हजुर' भन्दै नम्र रूपमा सुझाए।
राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापतिलाई साथ लिएर राजनीतिक दलका नेताहरू, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा गरे। र, अन्तिममा हालकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग एक्लै बसेर कुरा गरेपछि अहिलेको उपाय निकालेको शीतल निवास स्रोत बताउँछ।
आज हामी सबै विगतको विश्लेषण गर्नेभन्दा पनि अहिलेको विन्दुबाट अगाडिको बाटो र निकास हेर्नुपर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौं।
आजका दिनको सत्य के हो भने — अब हिजो के भयो वा भएन, त्यो षड्यन्त्र थियो वा थिएन भनेर विश्लेषण गर्ने र अलमलिने समय हामीसँग छैन। अन्तरिम सरकार गठन भइसकेको छ। घोषणा भएको चुनाव हुन १६० दिन बाँकी छ।
अब सबैको अर्जुनदृष्टि चुनावमा लगाउन जरूरी छ।
यदि भदौ २३ वा २४ मा कुनै षड्यन्त्र भएको थियो वा त्यसपछि पनि अहिलेको अनिश्चयमा टेकेर कसैले षड्यन्त्र गर्न खोजिरहेको छ भने पनि, त्यसलाई परास्त गर्ने सबभन्दा सशक्त उपाय फागुन २१ को चुनाव शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नु नै हो। कुनै पनि बहानामा चुनावबाट भाग्ने वा अहिलेदेखि नै संसद पुनर्स्थापनाको तानाबाना बुन्ने कुराले भने हामीलाई लोकतन्त्रविरूद्ध षड्यन्त्र हुने ठाउँमा पुर्याउँछ। र, लोकतन्त्र जानेछ।
मुलुक अहिले जुन ठाउँमा आइपुगेको छ, त्यो कुनै एक दिनको गल्तीले होइन। कुनै एक जनाको गल्तीले होइन। गल्तीका शृंखला र कुशासनको लगातारको दुश्चक्रले हामीलाई यहाँ ल्याइपुर्याएको हो।
यो कुशासनलाई सामाजिक सञ्जालको विषाक्त वातावरणले थप अतिरञ्जित गरेकै हो।
आन्तरिक किचलो र झगडाले नेकपा सरकारको पतन भएपछि र संसद विघटन भएपछि मानिसहरूमा विरक्ति र निराशा झनै चुलिँदै गयो।
त्यो बेलादेखि नै राजनीतिक बिस्फोट हुँदैछ भनेर मानिसहरूले नसम्झाएका होइनन्। दलभित्रकै र बाहिरका मानिसले नबोलेका, नलेखेका होइनन्। त्यो लेख्ने, बोल्ने क्रम गत चुनावपछि झनै तीव्र भएको थियो। तर तीन दलका तीन टाउकाले सुनेनन्। लगातार सत्ताको छिनाझपटी र धोकाधडीको 'म्युजिकल चेयर' चलाए। एउटालाई उतारे, अर्को चढे। बाहिरबाट हेर्नेहरू आत्तिने यो म्युजिकल चेयरको खेलमा सबभन्दा रमाइरहेको खेलाडी 'म्याजिक नम्बर' वाला थियो।
जब कांग्रेस र एमालेले मिलेर म्याजिक नम्बरवालालाई हुत्याए, त्यसपछि पनि उनीहरू चेतेनन्। कांग्रेस र एमालेले कुनै अर्थपूर्ण सुधार नगरेपछि र कुशासनले नै निरन्तरता पाएपछि मानिसहरू थप निसासिए, जसरी एउटा लामो क्रुर सिनेमाको अन्त्यमा आइपुग्दा दर्शक निसासिन्छ।
उनीहरूको ताल देखेर धेरै मानिस आत्तिएका थिए। एउटा पत्रकारको रूपमा म आफै आत्तिएको थिएँ।
मैले ११ महिना अगाडि लेखेको लेखको अंश यहाँ उद्धृत गर्छु।
"मलाई हाम्रो समाज एउटा राजनीतिक 'टिपिङ प्वाइन्ट' मा पुगिसकेजस्तो लाग्छ। ठूलो संख्यामा रहेका युवाहरूमा अहिलेका दलहरूप्रति कुनै आशा वा आकर्षण देखिँदैन। बरू विकर्षण नै बलशाली हुँदै गएको छ। उनीहरूलाई लोकतन्त्रको कुनै अर्थ छैन।
त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा — हिजो यिनै दलहरूलाई मत दिएको ठूलो तप्का पनि यी दलहरू र मुख्यगरी यसका शीर्ष नेताहरूसँग अधैर्य हुँदै गएको छ। यिनीहरूले केही गर्दैनन्, यिनीहरू सुध्रिँदैनन्, एकपटक 'यिनीहरूलाई नचेताई हुन्न कि क्या हो' भन्ने भावना दिनदिनै बढ्दै गएको छ।
मुख्य दलहरूलाई चेताउन उनीहरूले यो संविधान मान्ने अरू दलहरूलाई नै विद्रोहको मत दिए त केही भएन। देशको जिम्मा सत्तारूढ दलका गगन थापा वा शंकर पोखरेलकै काँधमा आउनुपर्छ भन्ने छैन। विपक्षी दलका जनार्दन शर्मा वा रवि लामिछाने वा सिके राउतको काँधमा पुगे पनि हुन्छ।
तर रिसले चुर भएर मुख्य दलहरूलाई चेताउन हिँडेको यो समूहले संविधानभित्र र बाहिरको लक्ष्मणरेखा धेरै ख्याल गर्ला वा संविधान मान्ने र नमान्ने शक्तिमा भेद गर्ला भन्नेमा मलाई शंका छ।
हाम्रो समाजमा एउटा भनाइ छ — दशा बाजा बजाएर आउँदैन!
हाम्रो आफ्नै इतिहास र छिमेकी मुलुकहरूमा हालै भएका घटनाहरूले पनि भन्छन् — राजनीतिक विद्रोह पनि बाजा बजाएर आउँदैन। त्यो आउँदैछ भनेर न सत्तासीनहरूले थाहा पाउँछन्, न त समय घर्किएपछि त्यो रोक्ने तागत नै उनीहरूमा हुन्छ।
त्यसैले एमाले र कांग्रेससामु छनौट प्रस्ट छ — यो 'टिपिङ प्वाइन्ट' बाट मुलुकलाई फर्काउन टालटुले कामले सकिँदैन। दुरगामी परिणाम ल्याउने व्यापक सुधारले मात्र त्यो सम्भव छ। जतिसुकै कठिन भए पनि ती सुधार अघि बढाउने र आम मानिसहरूलाई आशा र भरोसा दिलाउने वा उनीहरूको धैर्यको परीक्षण लिँदै राजनीतिक विद्रोह पर्खिने?"
तर सयौं मानिसहरूले उनीहरूको भलो होस्, मुलुकको भलो होस् भनेर लेखेका, सुनाएका यस्ता कुरा सत्तामात लागेका शीर्ष नेताहरूले सुनेनन्।
कुशासनको दुश्चक्र जारी रह्यो। मानिसहरूले आशा गर्ने कुनै काम भएन।
भदौ २३ र २४ को बिस्फोटको कारण यही हो। र, यसको सबभन्दा ठूलो जिम्मेवार तीन दलका तीन शीर्ष नेता हुन्।
उनीहरूलाई आ–आफ्ना दलका शीर्ष तहमा एक मिनेट पनि बसिरहने नैतिक हक छैन। यो उनीहरूलाई पनि थाहा छ। त्यसैले 'षड्यन्त्र थ्योरी' को त्यान्द्रो समातेर अझै उनीहरू पार्टीको शीर्ष तहमा झुन्डिरहेका छन्।
तीनवटै दलका अरू नेताहरूले अब त्यो त्यान्द्रो छिनाल्नु जरूरी छ। ताकि, उनीहरू पार्टीको सत्ताबाट उत्रिऊन र बाँकी नेता–कार्यकर्ताले पार्टी जोगाउन सकून्।
नत्र, उनीहरूले आ–आफ्ना दलहरूलाई पनि आफूसँगै गर्तमा पुर्याउनेछन्।
-1746009348.jpg)
