जेनजी आन्दोलनको लगत्तै एक जना विदेशी मित्रले मलाई सोधे, 'नेपालमा फेरि आन्दोलन भएछ।'
मैले उत्तर दिएँ, 'यो पालाको आन्दोलन जेनजीहरूको हो।'
मेरो आशय थियो, 'आफ्नो भविष्यबारे चिन्तित जेनजीले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि रगत बगाएका छन्। त्यसैले यो अरू आन्दोलनभन्दा भिन्न मात्र छैन, नेपालको लोकतन्त्र उन्नत बनाउने समयको माग पनि हो।'
तर २०४६ र २०६२–६३ का आन्दोलन सम्झिँदा नेपाल आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न चुकेको देखिन्छ। नभए, ३५ वर्षमा किन तीन वटा ठूला ठूला आन्दोलन र जनविद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो?
चरम दमन र अपराधमा लागेकाहरूले उन्मुक्ति पाएका कारण हरेक आन्दोलनपछि दण्डहीनताले प्रश्रय पायो। बाहिरबाट हेर्दा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र प्राप्त भएको तर भित्रभित्र कुशासन, भ्रष्टाचार, राजनीतिकरण र सत्ता कब्जा (स्टेट क्याप्चर) मौलायो। हाम्रो लोकतन्त्रमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण संस्थागत हुन सकेको भए जेनजीका कलिला युवाहरूले रगत बगाउनपर्ने थिएन। बिडम्बना के भने, एकथरीहरू जेनजीको यत्रो रगत बग्दा पनि परिवर्तन र सुधारको मौका आत्मसात् गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्।
विगत ३५ वर्षमा नेपालमा दुईचोटि व्यवस्था परिवर्तन भयो तर राजनीति, शासनसत्ता र राज्यको समग्र चरित्रमा खासै परिवर्तन आएन। व्यवस्था परिवर्तनका बाबजुद राजनीतिक संस्कार, चरित्र, चिन्तन, सोच र कार्यशैलीमा कुनै ठूलो बदलाव आएन।
अब जेनजी आन्दोलनपछि पनि के हामी साँच्चिकै सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मार्गमा सजिलै अगाडि बढ्न सकौंला त— यो आशा र चुनौतीले भरिएको चासो अहिले सर्वत्र देखिन्छ।
यही पृष्ठभूमिमा यो लेखमा मैले हामी विगत ३५ वर्षमा कहाँ चुक्यौं, अहिले कुन 'क्रस रोड' मा उभिएका छौं र अब कता जाने भन्नेबारे मैले केही मन्थन गर्ने प्रयास गरेको छु।
अग्रगमन, यथास्थितिवाद वा प्रतिगमन?
'एक हप्ता राजनीतिमा लामो समय हो' भन्ने भनाइलाई नेपालको जेनजी आन्दोलनले सही साबित गरिदियो। सिधा सिधा आगजनी, तोडफोड, लुटपाटमा संलग्न अपराधी तत्वहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने काम राज्यको हो। यसो नभए हिंसाको संस्कृति हाबी हुँदै जान्छ।
७४ जनाले अनाहकमा ज्यान गुमाएका छन् भने सयौं घाइते भए। राज्यको यो दमनलाई राजनीतिक जोडघटाउका आधारमा अनदेखा गर्ने हो भने सत्तामा बस्नेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने दण्डहीनताको संस्कृतिले जरा गाड्ने छ। आन्दोलनका नाममा दमन गर्ने र उपद्रो मच्चाउने दुवै थरीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु अत्यावश्यक छ।
जेनजी आन्दोलनपछि परिवर्तन कसैले स्वीकार गरून् वा नगरून्, देशको राजनीति नयाँ नेपाल निर्माणको दिशामा जाने आधार निर्माण भइसकेको छ। प्रविधिमा परिवर्तनलाई चरितार्थ गर्न 'डिसरप्सन' (विच्छेद वा क्रमभंगता) भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ। यो कुरा संक्रमणमा रहेको समाजका हकमा पनि लागू हुन्छ।
नेपाल अहिले त्यही डिसरप्सनको प्रक्रियामा छ। अर्थात्, परिवर्तन र नयाँ युगको नेतृत्व गर्ने युवापुस्ता (जेनजी) र प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र ल्याउन कुरबानी दिएको तर सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरामा आम नागरिकको आशा–भरोसा नहुने पुरानो पार्टीको शीर्ष नेतृत्वबीचको टकराव चलिरहेको छ।
नेपालको युवा पुस्ताले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सहितको नयाँ नेपाल निर्माणका लागि हाम्रो लोकतन्त्रमा अग्रगामी सुधार चाहिरहेका छन् भने अर्कोतिर त्यही पुरानै यथास्थितिवाद फर्काउन सकिन्छ कि भन्ने मतहरू छन्। यिनले आन्दोलनको 'म्यान्डेट' कमजोर बनाउन ठूला ठूला 'कन्सपिरेसी थ्योरी' देखि 'डीप स्टेट' वा वैदेशिक षड्यन्त्रलाई मोहरा बनाइरहेका छन्।
राजनीति अस्थिर देखिएका बेला धमिलो पानीमा माछा मार्ने तत्वहरू त सक्रिय हुन्छन् नै, तर देशको राजनीति र प्रगति सही बाटोमा छ भने विदेशी र स्वदेशी तत्वहरूले खेल्ने मौका पाउँछन्।
जनसेवा भावले होइन कि शासन चलाउनकै लागि सत्तामा बस्ने मकसद भएका मानिसले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने — सत्ता भनेको सिंहमाथि सवार जस्तै हो। जब सिंहबाट तल ओरालिनुपर्ने हुन्छ, त्यही सिंहले आफ्नो माथि चढ्नेलाई खाइदिन्छ।
अहिले नेपालमा त्यस्तै भयो।
नेपाली युवाहरूले हरेकपल्ट त्यही मान्छे सत्तामा बसेको, देशको भविष्यप्रति आशा होइन निरासा जगाएको, भ्रष्टाचार बढिरहेको देख्दा, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको रटान दिने र गर्ने बेला ती संस्था–अदालतदेखि अख्तियारसम्म राजनीतिकरण मात्र होइन—पैसा र सत्ता भए जे गरे पनि हुन्छ भन्ने राजनीतिक संस्कार मौलाएको कुरा प्रत्यक्ष देखेरै विद्रोहमा ओर्लिएका हुन्।
तर विश्वभरिका आन्दोलनहरू (जस्तै जर्जियाको रोज रिभोलुसन, ट्युनिसियाको ज्यास्मिन रिभोलुसन, युक्रेनको अरेन्ज रिभोलुसन, अरब देशको अरब स्प्रिङ, भारतको अन्ना हजारेको आन्दोलन वा पाकिस्तानका इमरान खानको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन आदि) हेर्दा आन्दोलनको लगत्तै आन्दोलनको 'स्पिरिट' (आवश्यकता अनुसारको भावना) र 'म्यान्डेट' (जनादेश) प्रचुर हुन्छ।
तर समयसँगै त्यो म्यान्डेट कमजोर हुँदै जान्छ। आन्दोलनपछि केही समयमै सुधार सहितको अग्रगामी मार्गको चित्रका लागि जनताको समर्थन जुटाउन नसकिने हो भने ढिलो–चाँडो पुराना शक्तिहरू एकजुट भएर अग्रगमनलाई कमजोर बनाउनेछन्।
दोस्रो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुद्दामा राजनीतिकरण हुनु हुँदैन। यसका लागि राजनीतिक प्रतिशोध होइन, निष्पक्ष छानबिन र छानबिनमा लाग्नेहरूको छवि, सत्यनिष्ठा र सबैमा समान रूपले लागू हुने अनुसन्धान महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
जस्तो, २०४६ सालपछि उच्च ओहदामा बस्ने सबैको आय, खर्च र सम्पत्तिको निष्पक्ष छानबिन भयो भने यो राजनीतिकरण नभएर सुशासनको सुरूआत हुनेछ। अर्कोतिर यसअघिका ठूला–ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूमा निष्पक्ष छानबिन भयो भने पनि आम जनताले स्वागत गर्नेछन्।
अहिले समग्रमा नेपालको राजनीति हेर्दा अग्रगामी सुधार र रूपान्तरणको ऐतिहासिक अवसर नेपालले प्राप्त गरेको छ। यसका लागि अहिलेको अन्तरिम सरकार, पुराना पार्टी र नयाँ बन्ने पार्टीहरू सबैको आ–आफ्नो भूमिका छ। यो अन्तरिम समयमा सरकारले सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तत्काल गर्न सक्ने जति कामहरू गर्ने र अरू दीर्घकालीन कामका लागि जग बसाउन सक्छ।
सरकार चलाउने शैलीमा पारदर्शिता बढ्यो, सरकार नागरिकप्रति जबाफदेही भयो, नियुक्ति–सरूवा–बढुवा आदिमा राजनीतिकरण कम गर्यो र सरकारभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्यो भने जनताले सुधारतिर देश उन्मुख भएको प्रत्यक्ष महसुस गर्नेछन्।
ठीक त्यसरी नै सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण र आर्थिक समृद्धि सहितको नयाँ नेपाल निर्माणका लागि देशका पुराना पार्टीहरूको नेतृत्व, पार्टी संरचना, दिशा, दृष्टि र संकल्पमा आमूल परिवर्तन आयो भने जनताले पुराना पार्टीको नयाँ नेतृत्वलाई आगामी निर्वाचनमार्फत नयाँ नेपाल बनाउने जिम्मेवारी दिन सक्छन्।
पुराना पार्टीहरूमा समेत नेतृत्व परिवर्तन र सुधारका लागि बिस्तारै विद्रोह सुरू भएको छ।
सुधारवादीहरूले पुराना पार्टी बदल्नेछन् वा यथास्थितिवाद स्वीकार गर्न बाध्य हुनेछन्, त्यो त हेर्न बाँकी छ — तर परिवर्तन संसारको नियम हो।
व्यक्ति र समाज परिवर्तनकै अधीनमा हुन्छन्। प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि पुराना पार्टीका धेरै वरिष्ठ नेताहरूको कुरबानी महत्त्वपूर्ण छ, तर ३० वर्षमुनिको ५७ प्रतिशत युवा जनसंख्या रहेको नेपालको भविष्य यो बेला अझ महत्त्वपूर्ण छ।
आफ्नो भविष्य आफैले कोर्ने हक र अधिकार नेपालको युवा पुस्तालाई छ। कम्तीमा पनि यो चेतना पुराना पार्टीहरूमा आएमा अहिलेको संक्रमणको सहज अवतरण र सुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारण सहितको लोकतन्त्र निर्माण गर्न सजिलो हुनेछ।
अर्कोतिर, नयाँ पार्टीहरू बन्ने प्रक्रिया छ भने केही आशाजनक नाम पनि सुनिएका छन्। तर सुधारमुखी एजेन्डा र जनसमर्थन हुँदाहुँदै पनि जेनजी आन्दोलनको 'स्पिरिट' र 'म्यान्डेट' बोकेकाहरू छिन्न भिन्न देखिन्छन्। यस कारण सुधार र परिवर्तनका लागि चाहिने आवश्यक दबाब समयसँगै कमजोर बन्दै जान सक्छ। नयाँ बन्ने पार्टीहरूले ३–४ महिनाभित्रै देशभरि संगठन बनाउनुपर्ने चुनौती पनि छ।
पुराना पार्टीभित्र कुनै तात्विक सुधार नहुने, नयाँ पनि खासै संगठित हुन नसके, देश निर्वाचनपछि यथास्थितिमा गुज्रियो भने जेनजी आन्दोलनमा बगेको रगतमाथिको अन्याय हुनेछ। पुराना र नयाँ पार्टीबीचको द्वन्द्वले अझ बढी राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक असुरक्षा बढायो भने देशमा विशेष शासन वा संकटकाल लगाउनुपर्ने, सेनालाई शासन गर्न दिनुपर्ने वा नारायणहिटीमा राजा फर्काउनुपर्ने जस्ता विचारले खेल्ने मौका पाउन सक्छन्।
गरिब देशको धनी वा धनी देशको गरिब हुन ठीक?
मैले केही वर्षअघि सिंगापुरमा आफ्नो 'मेकिङ इट बिग' भन्ने किताबबारेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आएका नेपाली उद्योगपति विनोद चौधरीलाई एउटा प्रश्न सोधेँ — तपाईं फोर्ब्स म्यागजिनका अनुसार विश्वका झण्डै ३ हजार अर्बपतिहरूको क्लबमा पर्नुहुन्छ। तपाईंलाई विश्वका गरिब देशहरूमध्ये एक देशको सर्वाधिक धनी (नम्बर एक धनी) भएकामा कस्तो गौरव लाग्छ?
धनी बन्नु खराब होइन। मेहनत गरेर धनी बन्नेलाई अमेरिकामा 'अमेरिकन ड्रिम' भनिन्छ र मेहनत गरेर धनी बन्नेहरू समाजका लागि प्रेरणाका स्रोत हुन्। तर राजनीतिक प्रणाली र सिंगो अर्थतन्त्र नै भ्रष्टाचारमा जकडियो र रातारात धनी बन्न ठूला–साना व्यापारी र उद्योगपतिले यही भ्रष्ट प्रणालीको फाइदा उठाउन थाले भने, धनी र गरिबबीच असमानता बढ्दै गएको समाजमा मेहनत गरेर धनी बन्नेहरूप्रति पनि समाज सकारात्मक हुँदैन।
त्यसैले होला, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले लेखेका छन्, 'हामीले एउटा नैतिक प्रश्न सोध्नैपर्छ — के मलाई धनी बन्ने अधिकार छ? अनि के मलाई चरम गरिबी र असमानता भएको देशमा सन्तुष्ट रूपमा धनी भएर बस्ने अधिकार छ?'
यी प्रश्नले समाजमा रहेको असमानताको मुद्दालाई मानव जीवन र प्रगतिको केन्द्रबिन्दुमा ल्याउँछन्।
एक पटक हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ड्यानियल रोड्रिगेजले समेत लेखेका थिए, 'पपुवान्युगिनीको धनी हुन ठीक कि अस्ट्रेलियाको गरिब?'
बढ्दै गएका सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक असमानताहरू दुवै देशको प्रगति र विकासका लागि बाधक छन्।
सरकार कहाँ चुक्यो, युवाहरूको ज्यान किन गयो, सेना र अन्य सुरक्षा निकायले आगजनी, लुटपाट र तोडफोड रोक्न किन सकेनन्, कुन कुन आपराधिक तत्वले फाइदा उठाए — यसबारे समयले धेरै कुरा बाहिर ल्याउनेछ।
तर नेपालको जेनजी आन्दोलन, बढ्दै गएको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक असमानताका कारण भड्किएको आक्रोशको उपज हो भन्ने सामाजिक सञ्जालको 'नेपोकिड' अभियानले देखाएको छ।
नेपालको गत ६० वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत वरिपरि छ। यही गतिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन दोब्बर बनाउन १८–१९ वर्ष लाग्छ भने, यो आर्थिक वर्षमा त विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर केबल २ प्रतिशत जति हुने अनुमान गरेको छ।
विगत ३५ वर्षमा नेपालमा सडकहरू बने, निजी र सरकारी स्कुल र अस्पतालहरू पनि धेरै थपिए। तर समयसँगै सार्वजनिक सेवा र निजी क्षेत्रले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिने सेवाको स्तरमा असमानता उल्लेख्य रूपमा बढ्यो। र, सार्वजनिक क्षेत्रको सेवाको स्तर धेरै खस्कियो।
समग्रमा नेपालमा विकास मात्रामा भएको जस्तो देखियो तर गुणस्तरमा पछि पर्यो। यसले समाजमा आम्दानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसरमा असमानता बढायो। हुने–खानेलाई धनी देशमा पाइने सुविधा नेपालमै उपलब्ध छन् तर सर्वसाधारणका लागि जीवन गुजारा र रोजगारीका लागि समेत विदेशिनु पर्ने बाध्यता बन्यो।
नेपालमा जनसंख्याको बनोट र बसाइँसराइमा आएको परिवर्तनका कारण बिस्तारै गाउँको नेपाल, सहरको नेपाल र विदेशको नेपाल गरी तीन नेपालमा देश बाँडिँदै गयो। बढ्दै गएका विभिन्न खालका असमानता घटाउने प्रभावकारी आर्थिक र सामाजिक नीति बन्न पनि सकेनन्।
राजनीतिक असमानताको कुरा गर्दा, लोकतन्त्र आएपछि समानुपातिक र समावेशी प्रावधानले सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व त बढायो, तर यी प्रावधानको पनि केही हुनेखाने र पहुँच भएकाहरूले नै फाइदा उठाए। मुख्यतः देशको राजनीतिले ५७ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको ३० वर्षमुनिका युवाको न साँचो अर्थमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्यो, न यो जनसंख्याको सरोकारलाई पुराना पार्टीहरूले सम्बोधन गर्न सके।
७० वर्ष उमेरमाथिका नेताहरूले नेतृत्व गरेका ठूला पार्टीहरूमा त ६० वर्षमुनिकालाई युवा नेता मानिएको छ।
३०–३५ वर्ष मुनिकाहरूलाई 'यिनीहरूले के राजनीति बुझेका छन् र' भन्ने भाष्य हाबी भयो। त्यसैले भदौ २३ को एक दिन अघिसम्म पनि 'यिनीहरूले के आन्दोलन गर्लान् र' भन्ने भ्रममै थियो हाम्रो राजनीति।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणः कति सम्भव?
भ्रष्टाचार, बेथिति र विसंगति जताततै व्याप्त र संस्थागत भएको समाजमा मुख्य चुनौती सुधार कताबाट सुरू गर्ने भन्ने हो।
यसको सुरूआत मूलबाटै गर्ने हो — राजनीतिको शुद्धीकरण अत्यावश्यक छ।
राजनीतिलाई पैसा, शक्ति र पहुँचको प्रभावबाट मुक्त गर्न र राजनीतिक पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा केबल पार्टी कब्जा गर्ने हेतुले महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने नभई, त्यो पार्टीको नीति तथा कार्यक्रमका साथै व्यक्तिको आचरण, सदाचारिता, देश बनाउने दिशा र संकल्पका आधारमा नेतृत्व छनोट हुनु आवश्यक छ।
नेपालका मुख्य पार्टीहरूमा नीति महाधिवेशन र नेता छान्ने महाधिवेशन भिन्नभिन्न हुन्छन्। नीतिका आधारमा नेतृत्व छानिने नभई पहिला नेता छान्ने अनि नीति बनाउने चलन छ।
जबसम्म हरेक पार्टीभित्र नेतृत्वका लागि सदाचारको 'ट्र्याक रेकर्ड' अनि देश बनाउने उसको 'भिजन' का आधारमा नेतृत्व छानिँदैन, नेपालको राजनीतिको शुद्धीकरण हुँदैन। किनभने, सुशासन भनेको नेतृत्वको संकल्प र शपथ पनि हो। सुशासनका लागि सरकारमा बस्नेहरूमा 'हामी शासन गर्न आएका होइनौं, जनताको सेवाका लागि सरकारी पद र विशेषाधिकार दिइएको हो' भन्ने आत्मबोध महत्त्वपूर्ण छ।
यो पार्टी र त्यो पार्टी भन्ने कुरा आफ्ना ठाउँमा छन् तर गत ३०–३५ वर्षमा सरकारमा 'सेवाभाव होइन, हामी शासक हौं' भन्ने मान्यता हावी भएकै हो।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो राजनीतिकरण कसरी कम गर्ने भन्ने हो। हरेक क्षेत्रमा सही मान्छे सही पदमा पुग्ने वातावरण तयार भए देश बन्ने आधार सजिलै निर्माण हुन्छ। पैसाले सरकारी पद, सुविधा र नियुक्ति, सरूवा र बढुवा, सांसददेखि मन्त्रीका पदसम्म किनिने अवस्था आए, त्यो पद किन्ने र बेच्ने दुवै पक्षबाट के आशा राख्ने?
निष्पक्ष छानबिन गर्ने जिम्मेवारी बोकेका र सरकारले गलत गरे न्याय दिने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालतजस्ता संवैधानिक संस्थाहरू समेत राजनीतिकरणका सिकार बने। अख्तियारका आयुक्त वा सर्वोच्चका न्यायाधीश समेत यो पार्टी वा ऊ पार्टीको भन्ने बेला आयो, जसले यी संवैधानिक संस्थामाथिको विश्वास धरमरायो।
सरकार व्यक्तिगत र पार्टीगत निहित स्वार्थभन्दा माथि नउठ्न सक्दा सुशासनको जग भत्किँदै गएको हो।
अब नयाँ नेपालको दिशामा अगाडि बढ्न संवैधानिक संस्था र सरकारी निकायहरूमा कसरी शुद्धीकरणको अभियान अगाडि बढाउने? विश्वका अरू देशको सुधारबाट के सिक्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छन्।
राजनीति शुद्धीकरण गर्ने, देशका प्रमुख संस्थालाई राजनीतिकरणबाट बचाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार र अदालतजस्ता संस्था प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा आफ्ना ठाउँमा छन्, तर समाजले समेत पैसा र शक्तिका लागि राजनीति गर्ने र देश सेवाका लागि राजनीति गर्नेहरू छुट्ट्याउन सक्नुपर्छ।
राजनीति गरेर धनी बनेकाहरूको स्रोत नागरिकले सोध्नुपर्छ। राजनीतिज्ञहरूको आचरण र सदाचारितालाई समाजले खासै ध्यान दिएन वा भ्रष्ट भनेर पहिचान बनाएकाहरूलाई नै फेरि चुनावमार्फत समाजले अनुमोदन गर्यो भने सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एजेन्डा आफै सेलाएर जानेछ।
अहिले नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भयो भने स्थिरता र सुशासन आउने अनि भ्रष्टाचार पनि नियन्त्रण हुने भन्ने मत बलियो हुँदै गएको छ। जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले यो मुद्दालाई एउटा प्रमुख मागकै रूपमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ।
विश्वका ल्याटिन अमेरिकादेखि अफ्रिकासम्मका प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएका धेरै देशको अनुभव हेर्दा तिनमा पदको दुरूपयोग, राज्यसत्ता कब्जा र भ्रष्टाचार व्यापक देखिन्छ। फिलिपिन्स पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भएको देश हो। चार पूर्वराष्ट्रपतिहरू त भ्रष्टाचारकै कारण जेल परे। अहिले पनि ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार फिलिपिन्स भ्रष्टाचार धेरै भएको देशमै पर्छ।
कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली आफैमा भ्रष्ट वा नराम्रो हुँदैन। हरेक प्रणाली आफ्नो देशको इतिहास र मौलिकता अनुसार स्थापित भएका हुन्छन्। विश्वमा संवैधानिक राजतन्त्रदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनेसम्म, संसदले कार्यकारी प्रधानमन्त्री चुन्नेदेखि फ्रान्सजस्तो राष्ट्रपति जनताले तर प्रधानमन्त्री संसदले चुन्ने प्रणालीसम्म — सबैले देशको विकास गर्न सफल भएका छन्।
तर योभन्दा पनि मुख्य कुरा, कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणाली कसरी पारदर्शी, जबाफदेही र सदाचारी बनाउने, प्रमुख संस्थाहरूबीचको शक्ति सन्तुलन कसरी कायम गर्ने, अदालत र अख्तियार लगायत सबै महत्त्वपूर्ण संस्था र संवैधानिक प्रक्रियाहरू राजनीतिकरण हुनबाट कसरी बचाउने, निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रिया कसरी कम खर्चिलो अनि पैसा र शक्तिको प्रभावबाट मुक्त बनाउने भन्ने हो।
आगामी निर्वाचन: नयाँ नेपाल निर्माणको जनमत संग्रह
समग्रमा यो अन्तरिम सरकारका चार मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ।
पहिलो, देशको शान्ति–सुरक्षा र कानुनी राज्य बलियो बनाउने ताकि जेनजी आन्दोलनपछि नेपाल सामान्य परिस्थितिमा फर्किएको र सुरक्षित रहेको अनुभूति होस्।
दोस्रो, निर्वाचन निष्पक्ष बनाउन जतिसम्म काम गर्न सकिन्छ, गर्ने।
तेस्रो, जेनजी आन्दोलनको 'म्यान्डेट' अनुसार सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गर्न सकेजति काम गर्ने।
चौथो, देशको अर्थतन्त्र थप खस्किनबाट बचाउने।
सफल रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु यो सरकारको प्रमुख दायित्व हो। समयमा चुनाव हुन नसके अर्को गम्भीर संवैधानिक र राजनीतिक संकट खडा हुन सक्छ। त्यसले नेपाललाई अझ गहिरो अस्थिरता, द्वन्द्व र राजनीतिक ध्रुवीकरणमा धकेल्नेछ।
अर्कातिर सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सहितको सम्मुनत लोकतन्त्र स्थापना गर्न यो निर्वाचन एउटा जनमत संकलन जस्तो बन्न सक्नुपर्छ। विशेषगरी नयाँ नेपाल निर्माणका लागि संविधानमा परिमार्जन र सुधारदेखि अन्य कानुनहरूमा सुधार गर्न आवश्यक छ।
संघदेखि प्रदेशसम्म सानो र प्रभावकारी सरकार कसरी बनाउने? देश प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाने कि नजाने? विज्ञहरू सिधै मन्त्री बन्न सक्ने बनाउने कि नबनाउने? भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी प्रभावकारी बनाउने? नेतृत्वमा नयाँ उर्जा आवद्ध र नेतृत्व विकास जाममा नफसोस् भन्न हरेक पदमा कति पटक बस्न मिल्ने भन्ने सीमा किन नतोक्ने?
संवैधानिक संस्थाहरूलाई राजनीतिकरणबाट जोगाउन कस्तो सुधार गर्ने? सरकारी सेवा र संरचनालाई २१ औं शताब्दी अनुसार बनाउन लागि कस्तो सुधार लागू गर्ने? देशको निर्वाचन प्रणालीलाई पैसा र शक्तिको प्रभावबाट जोगाउन कम खर्चिलो र प्रभावकारी कसरी बनाउने? राज्यले नै पार्टी चलाउने खर्च दिने अनि थप पैसा चुनावमा खर्च गरिएको देखिए त्यसलाई गैरकानुनी किन नमान्ने?
पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बलियो बनाउन प्रारम्भिक चुनावको अवधारणा बलियो बनाउन के गर्ने? आर्थिक रूपमा देश सबल बनाउन कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने? देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न के कस्ता नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्ने? देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, आय र अवसर आदिमा बढ्दै गएको असमानता घटाउन के के कुरामा सुधार गर्ने?
यी लगायत मुद्दा राष्ट्रिय निर्वाचनको एजेन्डा बन्न र यिनै एजेन्डामा पार्टीहरू र तिनका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण बन्नु आवश्यक छ।
यसअघि भएका दुइटा निर्वाचनमा पार्टीको सिद्धान्त र म्यानिफेस्टो एकातिर थिए। सत्ता र सरकारमा जानकै लागि प्रतिस्पर्धाका लागि सिट भागबन्डा गरेर निर्वाचनलाई केवल सरकार र सत्तामा जान प्रयोग गरियो, जसले हाम्रो लोकतन्त्र बलियो नबनाई कमजोर बनायो।
प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम अनि उम्मेदवारको योग्यता र समाजलाई दिने योगदानका आधारमा थियो। यो पटक निर्वाचन प्रक्रियामा सुशासन, नेपाल बनाउने अवधारणा र तिनका उम्मेदवार राम्रोसँग चिन्ने अवसर जनतालाई दिइयोस्।
***
एक्सः @AngaTimilsina
-1746009348.jpg)
