भावी प्रधानमन्त्रीको दाबीसहित काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह राजनीतिको मैदानमा ओर्लिएपछि चुनाव हुँदैन कि भन्ने संशय थोरै भए पनि दूर भएको छ।
लोकले प्रिय ठानेका मेयर बालेन अघि सरेपछि ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ पनि रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा समाहित हुँदै चुनावी मोर्चामा जुट्न आइपुगेका छन्।
यी तीन जनाले अब चुनाव लड्छन्, जित्छन्, र देशको भविष्य उज्यालो बनाउँछन् भनेर आस गर्नेहरू धेरै छन्।
पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती यी तीन जनाको फोटो, हाउभाउ र कामगराइ देखेर म भने शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई सम्झिरहेकी छु।
यी दुवै पुस्ताका नेताका बैठक र भाषणमा म एउटा समानता देख्छु — उनीहरूका वरिपरि महिला अनुहार छैनन्! महिलाका विचार र सल्लाह सुनिँदैनन्!
पहिला, पुराना नेताहरूलाई हेरौं!
केपी ओलीका वरिपरि शंकर पोखरेल, रामबहादुर थापा 'बादल' र पृथ्वीसुब्बा गुरूङ!
शेरबहादुर देउवाका वरिपरि विमलेन्द्र निधि, पूर्णबहादुर खड्का र प्रकाशशरण महत।
प्रचण्डका वरिपरि वर्षमान पुन, नारायणकाजी श्रेष्ठ र हरिबोल गजुरेल।
हुन त यिनीहरूका पार्टीमा महिला नेता नभएका होइनन्। आन्दोलन, संगठन र संसदमा काम गर्दा पुरूषको भन्दा महिलाको बुझाइ, बोलाइ र कामगराइ कम देखिएको छैन। तर महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सहमति र निर्णय गर्ने बैठकमा उनीहरू अक्सर छुट्छन्।
पुराना दलहरूको यो रोग सरूवाझैं नयाँ दलमा पनि सल्किएको छ। नपत्याए, आज मूलधारका नयाँ नेताहरूका वरिपरि को को छन्, हेरौं त!
रवि लामिछानेका वरिपरि डिपी अर्याल, स्वर्णिम वाग्ले र विपिन आचार्य।
बालेन शाहका वरिपरि कुमार बेन, भूपदेव शाह र निश्चल बस्नेत।
कुलमान घिसिङका वरिपरि अनुपकुमार उपाध्याय र अभिषेक सिंह, जितराम लामा।
यति मात्र होइन, जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको समय सामाजिक सञ्जाल र सडक तताउने कति धेरै युवतीहरू थिए। तर जेनजी अभियानको अनुहार बन्ने बेला १० वर्षअघि नै यो उमेर समूह कटिसकेका सुदन गुरूङ आइपुगे।
मिडियामा सुदन, प्रधानमन्त्रीको सपथमा सुदन!
उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई 'आमा' भन्दै खुट्टा ढोगिरहँदा जेनजी युवतीहरू के सोच्दै थिए होलान्?
मैले भेटेका केही जेनजी युवती भन्दै थिए — मुलुकको प्रधानमन्त्री कसरी 'आमा' हुन्छ?
'महिलालाई आमा, दिदी, बहिनी, पत्नी बाहेक अरू भूमिकामा स्वीकार गर्न नसकेर आमा भनेका हुन्?' उनीहरूको प्रश्न थियो।
त्यति बेला ती युवतीहरू नयाँ बनेको सरकारसँग जेनजीहरूले राजनीतिक समझदारी गर्नुपर्छ भनेर रातदिन मस्यौदा बनाउँदै थिए। आफूहरूले उठाएका सवाल सरकारले बिर्सेला भन्ने ठूलो चिन्ता थियो उनीहरूलाई। जेनजीकै विभिन्न समूहलाई कुरा गरेर साझा मुद्दा बनाउन लागिपरेका थिए। तर सम्झौता हस्ताक्षर हुनु अघि नै प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजीको नाममा सुदनकै कुरा सुनिन्।
हुँदाहुँदा जेनजीहरूले प्रधानमन्त्री बनाउने रहर गरेका बालेन शाहले पनि सुदनलाई नै अघि सारे।
सुदन र जेनजी भाइहरू मिलेर गराइएको भनिएको रास्वपा मिलनका तस्बिरहरू हेरौं न! त्यहाँ को छन्? के त्यहाँ युवतीहरूका अनुहार छन्?
के नयाँ पुस्ताले हेर्न चाहेको तस्बिर यस्तै हो?
अस्ति भर्खर थुनामुक्त भएपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले चितवन पुगेर भाषण गर्दा भने, 'जेनजी भाइ हो, किन चिन्ता गर्छौ, रवि दाइ तिमीहरूको साथमा छ।'
उनले यसो भन्दै गर्दा जेनजी 'बहिनी' हरूलाई सम्बोधन गर्न किन बिर्से?
त्यो दिनको सम्बोधन संयोग मात्र हुन सक्थ्यो, यदि त्यसपछि उनका राजनीतिक सहमति र छलफलमा महिला नेता देखिएका भए!
तर त्यसो भएन।
उनको पनि चेतनाको केन्द्रमा महिलाहरू सहायक पात्र देखिएका छन्। त्यो चेतले भन्छ- महिलालाई चुप लगाउन सजिलो छ, भाइहरूलाई फकाउनुपर्छ।
मान्छेको सोचमा जे छ, बोली–व्यवहारमा त्यही देखिने हो। मन–मथिंगलभरि पित्तृसत्ता भरिएको नेताले महिलालाई सहकर्मी नै ठान्न सक्दैन। सल्लाहकार ठान्न सक्दैन। अनि उसको आँखाले राजनीतिका सहमतिपत्र लेख्न जाने साथी महिलालाई देख्दैन। उसका साथमा केटाहरू हुन्छन्, भाइहरू मात्र हुन्छन्।
आफूले विरोध गर्दै आएका पुरानो सत्ताका दाजुहरूकै चालढाल, ढंग र बोलीबचन टपक्क टिपेर नयाँ सत्ता चलाउन तम्सिएका यी 'दाजुभाइ' हरूले पनि आखिर त्यही गरिरहेका छन्।
यसको पछाडि कारण एउटै छ — पुराना/नयाँ सबै दलका शीर्ष तहमा पुरूषहरू छन् र ती शीर्ष पुरूषले महिला नेताका कुरा सुन्न जरूरी ठान्दैनन्।
आजसम्म, महिलासम्बन्धी पेचिला मुद्दालाई राजनीतिको केन्द्रमा लैजान र कानुनमा समावेश गर्न महिला नेताहरूलाई हम्मे हम्मे परेको हामीले देखेका छौं।
नभए संविधानमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता लेखिएको २० वर्षपछि पनि त्यति संख्या पुर्याउने कुरा बहसको विषय नहुनुपर्ने हो। महिला सहभागिता बढ्यो भने आफूले ठाउँ छाड्नुपर्छ भन्ने नेतृत्व र तिनका वरिपरिका पुरूषलाई लागेरै त हो, यो मुद्दा अझै पनि पेचिलो बनेको!
राजनीतिक दलमा चुनावका लागि उम्मेदवारको टिकट बाँड्ने शीर्ष 'दाजु' हरूले प्रत्यक्षमा लड्न 'केटा' हरूलाई मात्र योग्य ठाने। उनीहरूलाई लाग्यो, 'केटा' हरूसँग चुनाव लड्न धन र आँट दुवै छ।
एउटा कुरा भने सत्य हो — अहिलेको अवस्थामा महिलाभन्दा पुरूषसँग ज्यादा धन छ। आफैले कमाएको नभए पनि पितृको जमिन उनीहरूकै नाउँमा छ। पैतृक सम्पत्तिमा हक भएपछि आफ्नो खुट्टा टेक्ने जमिनले दिने तागत उनीहरूसँग ज्यादा हुने नै भयो।
पैतृक सम्पत्तिको अधिकार नहुँदो हो र महिलाजस्तै घरको काम र बच्चा हुर्काएर जिन्दगी कटाउनुपरेको हुँदो हो त पुरूषसँग यो तागत कहाँबाट आउँथ्यो?
तर नेतृत्वमा बसेका पुरूषले यो प्रश्न गर्न बिर्से — केटाहरूसँग मात्र धन किन छ? केटीहरूसँग धन किन छैन?
यति मात्र होइन, पार्टीका कमिटीहरूमा ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउने विषय उठाउँदा पितृसत्तालाई टाउको दुख्यो। उसलाई लाग्यो — कति बढ्ता बोलेको? कति ट्याउँ ट्याउँ गरेको?
आमाको नामबाट नागरिकता पाउने सैद्धान्तिक मान्यतामा बनेको संविधानमा पितृसत्ताले ग्रसित धाराहरू परे। तिनले सिधै र सजिलै आमाको नामबाट नागरिकता दिन मानेनन्। दिनै परे धारिला सर्तहरू तेर्स्याए।
ती धाराले पुरूषले बिहे गरेर ल्याउने विदेशीलाई भोलिपल्टै नागरिकता दियो, तर महिलाले बिहे गरेर ल्याउने विदेशीलाई कहिल्यै दिएन र दिँदैन पनि।
नेपाली पुरूषले विदेशीबाट जन्माएका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन्छ। तर नेपाली महिलाले विदेशीबाट जन्माएका सन्तानलाई अंगीकृत बनाउँछ। महिलाको आधारभूत पहिचानमै यति धेरै विभेद गर्ने संविधानका ती धारा नेता दाजु र तिनका अघिपछि हिँड्ने भाइहरूले बनाएका हुन्।
महिलाको प्रजनन, प्रजनन स्वास्थ्य र जिन्दगीमै निकै प्रभाव पार्ने बिहेवारी २० वर्ष उमेरमा गर्न भनेर महिलाहरूले लडेर ल्याएको कानुन फेरेर १८ वर्ष बनाउनुपर्ने कुरा कसले झिकिरहेको छ?
महिलाको प्रजनन अधिकार, गर्भवती हुँदा स्वास्थ्य र पौष्टिक आहारमा पहुँचको अधिकार, घरेलु श्रमको मूल्य, राजनीतिमा महिला सहभागिता, महिलामाथि हुने हिंसा रोक्ने कानुन कार्यान्वयनको रणनीति लगायत मुद्दा राजनीतिको केन्द्रमा किन परेनन्?
किनभने, राजनीतिको धुरीमा पितृहरूकै एकछत्र छ। राजनीतिमा पुरूषहरूकै दाइँ छ। परिवार धानेर, खेतबारी चलाएर, बच्चा हुर्काएर नपुगेर महिलाहरूले जनआन्दोलन र 'सशस्त्र युद्ध' समेतमा अग्रमोर्चामा काम गरे। यी सबै कुराले ल्याएका आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तनपछि राज्यका निकायमा ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने कुरा संविधानमा लेखाउन सकेका हुन्।
पुरूष नेताहरूसँग सदनमा लडेर उनीहरूले आमाको नामबाट नागरिकताको सैद्धान्तिक आधार संविधानमा पारेका हुन्। आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार संविधान र कानुनमा लेखाएका हुन्।
तर यी सबका बाबजुद महिलाहरूलाई राजनीतिको मूलधारबाट सधैं किनारा पारिएको छ। पुरानो सत्ताका नेताहरूले आफूलाई प्रश्न उठाउने महिलाहरूलाई आफ्नो वरिपरि वा समानुपातिक सूचिको पहिलो नम्बरमा पारेनन्।
त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै अहिले नयाँ नेताहरूले पनि आफूलाई प्रश्न गर्ने महिला नेताहरूको ठाउँ खोसेका छन्।
नभए रास्वपाको आन्तरिक चुनावमा सबभन्दा धेरै मत ल्याउने रञ्जु दर्शना समानुपातिक सूचीमा १० नम्बरमा किन परिन्?
आफ्ना वरिपरि 'भाइ' हरू लिएर हिँड्ने नयाँ नेताहरूले सत्तामा पुगेपछि संविधान संशोधन गरेर आमाको नाममा नागरिकता लिन चाहिने चार सर्त हटाउने छन्?
विदेशी बिहे गर्ने महिला र पुरूषमा समानता कायम गर्ने संविधान बनाउने छन्? विदेशीबाट जन्मेका महिलाका सन्तानले पुरूषकाले जसरी वंशज हुने व्यवस्था गर्ने छन्?
के यिनले आफ्नो मन्त्रिपरिषदमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला लैजाने छन्?
के नयाँ दलमा महिला नेताहरूको कुरा सुनिने छ? उनीहरू निर्णायक तहमा हुनेछन्?
के नयाँ दलले ५१ प्रतिशन जनसंख्या भएका महिलाका सवाललाई आफ्ना मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनाउने छन्?
के आउने चुनावमा नयाँ दलले धेरैभन्दा धेरै महिलालाई उम्मेदवारी दिएर मैदानमा उतार्लान्? उनीहरूलाई जिताउन खटिएलान्?
के नयाँ नेपालमा महिला पुरूषको समान सहभागितामा निर्णयहरू होलान्?
के साँच्चै सत्ताको अनुहार फेरिएला?
यस्ता थुप्रै प्रश्न छन्, जसको जबाफ उदीयमान नयाँ नेताहरूले दिनुपर्नेछ।
***
-1746009348.jpg)
