राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पर्न सक्ने संवेदनशील मोडमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले करिब दुईतिहाइ जनमतसहित सरकार सञ्चालन गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त गरेको छ।
विशेषतः जेन–जी पुस्ताको विद्रोही चेतना, आकांक्षा र असन्तुष्टिको प्रतिनिधित्व गर्दै रास्वपाले शासन सञ्चालनको नेतृत्व सम्हालिसकेको छ।
२०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमार्फत विगत तीन दशकदेखि राज्यसत्तामा प्रभाव कायम राख्दै आएका परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूप्रति नेपाली मतदाताको गहिरो असन्तोष रहेको प्रमाण प्रकट गरेका छन्।
निर्वाचनको प्रक्रियाबाट मतदाताले ती दलहरूलाई यस पटक अस्वीकार गरिदिएका छन्। जसले कुनै समय निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था विरूद्ध संघर्ष गरेका थिए, कठोर यातना सहेका थिए, सर्वस्व गुमाएका थिए र लोकतन्त्र स्थापनाका लागि आफ्नो जीवन नै कठिन परिस्थितिमा व्यतीत गरेका थिए।
इतिहासमा लोकतन्त्रका संवाहक मानिएका तिनै राजनीतिक शक्तिहरू आज जनमतको कठोर परीक्षणमा यस पटकलाई असफल भएका छन्। नेपाली जनताले आफ्नो मतमार्फत उनीहरूलाई शासन सञ्चालनका लागि पुनः अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरेका छन्।
यो परिणाम केवल सत्ता परिवर्तनको संकेत मात्र होइन, जनविश्वास, राजनीतिक संस्कार, सम्मानित जीवन बाँच्ने तीव्र आंकाक्षा र नेतृत्वप्रतिको अपेक्षामा आएको गम्भीर परिवर्तनको अभिव्यक्ति पनि हो।
यसरी अभूतपूर्व जनमत प्राप्त गरेको सरकारले आफ्नो दायित्व र जबाफदेहितालाई कति प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्छ भन्ने कुराले केवल त्यसको भविष्य मात्रै होइन, नेपालको राजनीतिक प्रणाली र नेपाली जनताको विश्वासमाथि समेत गम्भीर प्रभाव पार्नेछ।
लगभग दुई तिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बानउने कामलाई तीव्र बनाइरहेको छ। केही समयअघि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १८ उपशीर्षकमा विभाजन गरिएको आर्थिक स्थिति पत्र सार्वजनिक गर्दै, त्यसैलाई आधार बनाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी गरिरहेका छन्।
तर उनले सार्वजनिक गरेको उक्त आर्थिक स्थिति पत्रले विगतमा 'केही पनि हुन सकेन' भन्ने उनकै राजनीतिक भाष्यलाई कतै न कतै स्वयं खण्डन गरेको देखिन्छ।
यस्तो विरोधाभासप्रति उनी कसरी सचेत हुन सकेनन्? तसर्थ स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।
विगतको समीक्षा– के केही भएन?
२०४५ सालमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक नहुँदा एसएलसी परीक्षा दिने कि नदिने भन्ने अन्योलमा म लगायत मेरा धेरै साथीहरू थियौं। अनेक कठिनाइका बीच हामीले परीक्षा दियौं र खुसीको कुरा, उत्तीर्ण पनि भयौं।
त्यति बेला कालिकोटको सदरमुकाम खाँडाचक्रस्थित भेटेरिनरी कार्यालयमा डा. कृष्णप्रसाद शाक्य कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। उहाँ जाजरकोटबाट सरूवा भएर आउनुभएको थियो।
विद्यार्थीहरूको समस्या बुझ्नासाथ उहाँले अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषय तीन महिनासम्म निःशुल्क पढाइदिने घोषणा गर्नुभयो। उहाँको त्यो सहयोगी भावना र समर्पणले हाम्रो मन छोयो। आज पनि उहाँप्रति हामी गहिरो रूपमा आभारी छौं। त्यसपछि भने उहाँसँग फेरि भेट हुन सकेन।
एसएलसीको नतिजा आएपछि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने रहर जाग्नु स्वाभाविक नै थियो। तर काठमाडौंसम्मको यात्रा भने सोचेजस्तो सहज थिएन। मेरो जन्मस्थान हालको रास्कोट नगरपालिकाबाट सुर्खेत पुग्न ६ दिन पैदल हिँड्नुपर्थ्यो, त्यसपछि सुर्खेतबाट करिब ३६ घन्टाको बस यात्रा गरेर काठमाडौं पुगिन्थ्यो।
यो क्रम २०७०/०७२ सम्म कायम थियो र अहिले पनि भर्पर्दो र सुरक्षित यात्रा मृग तृष्णा मै सीमित छ। त्यो युगबाट आज हामी प्रगतिको वेग तीव्र गतिमा बढिरहेको हेरिरहेका छौं र भोगिरहेका छौं।
के २०४६ सालको परिवर्तनपछि केही पनि उपलब्धि भएको होइन त? आज जे भाष्य निर्माण भइरहेको छ, त्यसमा पूर्णतः सहमत हुन सकिन्छ कि सकिँदैन?
यस विषयमा केही चर्चा गरौं।
पूर्वाधार– असुविधाबाट सुविधातिर
६ दिनको पैदल यात्रा र ३६ घन्टासम्मको कष्टकर बस यात्राको यथार्थ कथा सुन्न आजको पुस्ता कति तयार छ?
'सायद छैन' भन्दा अन्यथा नहोला। किनकि आजको पुस्ताले अनुभव गरिरहेको सुविधा र पहुँचको नेपाल, केही दशकअघिको अभाव, पीडा र कठिनाइले भरिएको नेपालभन्दा बिलकुल फरक छ।
कर्णालीका हुम्ला, डोल्पा लगायत पूर्व–पश्चिम नेपालका धेरै पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरू लामो समयसम्म सडक सञ्जालको पहुँचभन्दा टाढा थिए, र कतिपय ठाउँ आज पनि सहज यातायातको प्रतीक्षामा छन्। लुगा–फाटो, नुन–तेल र औषधि जोहो गर्नकै लागि दुई–तीन हप्तासम्म कठिन, असुरक्षित र अत्यन्त कष्टकर पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो।
त्यो केवल कथाजस्तो सुनिने विगत होइन, हामीले आफ्नै जीवनमा भोगेको यथार्थ हो; र हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ताले झन् बढी पीडा सहेर बिताएको इतिहास हो।
त्यही कहालीलाग्दो जीवनपद्धति र अभावबीचबाट आज नेपाल सुविधातर्फको यात्रामा अघि बढेको छ। विगतका ती कठिन दिन सम्झँदा अहिलेको समय धेरैका लागि सुखद र भावुक अनुभूति बनेर उभिन्छ।
आज म काठमाडौंबाट बिहानै हवाइजहाज चढेर यात्रा तय गर्छु भने बेलुकी रास्कोटमा आमाले पकाएको खाना खान पुग्न सक्छु।
विगत सम्झिँदा कहिलेकाहीँ आफैलाई अचम्म लाग्छ — हाम्रै पालामा यस्तो परिवर्तन सम्भव भयो!
त्यसैले 'केही पनि भएन' भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मन मान्दैन। यद्यपि सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै क्षेत्र अझै बाँकी छन्।
महिनौं लाग्ने पैदल यात्रा छोट्ट्याएर आज धेरै नेपालीका लागि सडक यातायात आधा घन्टा वा केही घन्टाको पहुँचभित्र पुगेको छ। हाल देशको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या सडक सञ्जालको पहुँचमा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।
यही संघर्षबीच नेपालले पछिल्ला तीन दशकमा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय फड्को मारेको छ। सरकारी तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा नेपालमा सडक सञ्जालको कुल लम्बाइ ३६ हजार १३२ किलोमिटर पुगेको छ। यसमध्ये करिब १९ हजार १६३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएका छन् भने ८ हजार २०४ किलोमिटर ग्राभेल र ८ हजार ७६५ किलोमिटर कच्ची तथा ट्र्याक खुलेका सडक छन्।
केही अपवाद बाहेक अधिकांश पालिका सदरमुकाम सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै करिब ९५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको तथ्य दक्षिण एसियाकै उल्लेखनीय उपलब्धिमध्ये एक मानिन्छ। साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पर्यटन पदमार्ग र अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासमा पनि महत्वपूर्ण प्रगति हासिल भएको छ।
नेपालमा विकास र नयाँ सम्भावनाको कुरा उठ्नेबित्तिकै तीव्र आलोचना हुने प्रवृत्ति नयाँ होइन। सुरूङमार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग वा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मार्गको अवधारणा अघि सारिँदा एक समय त्यसलाई असम्भव सपना भनेर उपहास गरिन्थ्यो।
तर आज नागढुंगा–नौबिसे–सिस्नेखोला सुरूङमार्ग नेपालको पूर्वाधार विकास यात्राको पहिलो ऐतिहासिक माइलस्टोनका रूपमा उभिएको छ। करिब २.६८८ किलोमिटर लम्बाइ रहेको यस सुरूङमार्गसँगै आपत्कालीन प्रयोगका लागि समानान्तर इभ्याकुएसन सुरूङ पनि निर्माण गरिएको छ।
त्यसैगरी सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने सिद्धबाबा क्षेत्र नेपालकै सबभन्दा जोखिमपूर्ण सडक खण्डमध्ये एक हो। बर्सेनि पहिरो, ढुंगा खस्ने घटना र सडक दुर्घटनाबाट मानवीय क्षति बेहोर्नुपरेको पीडादायी अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले २०७० सालतिर सुरुङमार्ग निर्माणको औपचारिक अवधारणा अघि बढाएको थियो।
पछि २०७८/७९ देखि निर्माण प्रक्रिया तीव्र बनाइयो। १,१२६ मिटर लम्बाइ रहेको यस सुरुङमार्गको 'ब्रेकथ्रू' सन् २०२५ जनवरीमै सम्पन्न भइसकेको छ भने आपत्कालीन प्रयोगका लागि तीन वटा बाइपास सुरूङ पनि निर्माण गरिएका छन्। निर्माण कार्यमा ठूलो अवरोध नआए छिट्टै सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।
यससँगै खुर्कोट–चियाबारी सुरूङमार्ग, पोखरा–जोमसोम हिमाली सुरूङमार्ग, रसुवागढी–केरूङ अन्तरदेशीय सुरूङमार्गजस्ता परियोजनालाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनु मुलुकका लागि अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ।
पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण जोड्ने यस्ता ठूला पूर्वाधारहरूले नेपाललाई केवल भौतिक रूपमा मात्र जोड्ने होइनन्, आर्थिक, सामाजिक र रणनीतिक रूपान्तरणका प्रमुख आधार पनि बन्नेछन्।
यी तथ्यांक केवल संख्या होइनन्; यी त ती पुस्ताको पसिना, संघर्ष, अभाव र प्रतीक्षाका जीवन्त कथा हुन्, जसले कठिनाइमै जीवन बिताए पनि भावी पुस्ताले सहज नेपाल देखोस् भन्ने सपना कहिल्यै मर्न दिएनन्।
आजको पुस्ताले बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा यही हो कि आजको सुविधा र पहुँचको पछाडि विगतका पुस्ताले भोगेको कठोर संघर्षको लामो इतिहास लुकेको छ। त्यसैले नेपाल आज असुविधाबाट सुविधातर्फ, अभावबाट सम्भावनातर्फ र संघर्षबाट समृद्धितर्फको यात्रामा दौडिन् भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ। सबैको इमानदार योगदानको खाँचो छ।
ऊर्जा– अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ
२०४५ सालमा एसएलसीको तयारी गर्दै गर्दा मट्टितेलको टुक्की, सल्लो र निगालोको दियालो बालेर रातभर पढेका दिनहरू आज पनि स्मृतिमा ताजै छन्। बिहान उठ्दा आँखा र मुखभरि कालो धुवाँको तह जमेको हुन्थ्यो।
त्यति बेला पढाइसँगै उज्यालोको संघर्ष पनि सँगसँगै चल्थ्यो।
सायद १२ देखि १८ घन्टासम्मको बाध्यकारी लोडसेडिङको पीडा नभोगेको नेपाली भेटिन मुस्किल छ। अन्धकारसँग जुध्दै गृहकार्य गर्ने, मोबाइल चार्ज गर्न पालो कुर्ने, पानी तान्न रातभर जागा बस्ने र उद्योग–व्यवसाय ठप्प हुने त्यो समय नेपाली समाजको साझा अनुभव बनेको थियो।
तर समय त्यहीँ रोकिएन।
संघर्षकै बीचबाट नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेखनीय फड्को मारेको छ। एक दशकअघि करिब ८ सय मेगावाटमा सीमित रहेको विद्युत उत्पादन आज बढेर ४ हजार २ सय ९६ मेगावाट पुगेको छ।
यो केबल तथ्यांकको वृद्धि होइन, अन्धकारबाट उज्यालोतर्फको राष्ट्रिय यात्राको कथा हो।
एक समय लोडसेडिङको प्रतीक बनेको देश आज नियमित विद्युत आपूर्तिको दिशामा उभिएको छ।
२०७३ सालपछि काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हुनु नेपाली जनजीवनका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि थियो। वर्षौंदेखि अन्धकार भोगेको समाजका लागि त्यो परिवर्तन कुनै सरकारी घोषणा मात्र थिएन, अनुभूत गरिएको वास्तविक राहत थियो।
आज विद्युतको पहुँच ७४ प्रतिशतबाट बढेर ९७ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ। ग्रामीण बस्तीहरूमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार भएका छन्। जहाँ कहिल्यै बल्ब बल्ने कल्पना पनि गरिएको थिएन, त्यहाँ आज घर–घरमा उज्यालो पुगेको छ। सौर्य तथा वैकल्पिक ऊर्जाको विस्तारले दुर्गम गाउँहरू रातभरि जुनकिरीले ढाकेजस्तै चम्किरहेका छन्।
ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण नेपालका लागि ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक मोड बन्यो। यसले केवल विद्युत आयात–निर्यातको बाटो खोलेन, देशको औद्योगिक विकास, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सूचना–प्रविधिको विस्तारलाई समेत नयाँ गति दियो।
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने वातावरण बनेपछि जलविद्युत उत्पादनमा लगानी पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।
अवश्य पनि चुनौतीहरू अझै बाँकी छन्। प्रसारण लाइन विस्तार, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, दीर्घकालीन भण्डारण प्रणाली र दिगो उत्पादनमा अझै धेरै काम गर्न आवश्यक छ। तर यी चुनौतीबीच नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा हासिल गरेको उपलब्धि नकार्न मिल्दैन।
किनकि यो यात्रा केवल मेगावाटको हिसाब होइन। यो यात्रा टुक्कीको धुवाँबाट एलइडीको उज्यालोसम्म आइपुगेको पुस्ताको संघर्ष हो। यो यात्रा अन्धकारमा सपना देख्नेहरूबाट उज्यालोमा भविष्य निर्माण गर्ने पुस्तासम्मको परिवर्तन हो।
त्यसैले आज ऊर्जा क्षेत्रमा भएका उपलब्धिको चर्चा गर्दा त्यसलाई केवल राजनीतिक चस्माले होइन, इतिहासको कठोर यथार्थ र नेपाली समाजले भोगेको पीडाको सन्दर्भबाट पनि हेर्न आवश्यक छ। उज्यालो नेपाल अब केवल सपना होइन, संघर्ष र सम्भावनाले निर्माण गरेको यथार्थ बन्दै गएको छ।
शिक्षा–निरक्षरताबाट साक्षरतातिर
एकदलीय निरंकुश शासन व्यवस्थाविरूद्ध बहुलवादसहितको खुला बहुदलीय प्रणाली स्थापनाका लागि करिब तीन दशकसम्म संघर्ष गरेको पुस्ताको त्याग र बलिदानले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन सम्भव बनायो।
संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय शासन प्रणालीको सुरूआतसँगै नेपालले लोकतान्त्रिक यात्रामा पाइला टेकेको थियो। तर त्यति बेलाको समाज आजको पुस्ताले कल्पना गरेभन्दा धेरै फरक सीमित पहुँच, गहिरो असमानता र अवसरको अभावले भरिएको थियो।
२०४८ सालतिरको तथ्यांकले त्यही यथार्थ बोल्छ। देशको साक्षरता दर करिब ३३ प्रतिशत मात्रै थियो। पुरूष साक्षरता करिब ४९ प्रतिशत हुँदा महिलाको अवस्था अझै कमजोर करिब १७ प्रतिशतमा सीमित थियो।
यसको अर्थ, त्यति बेला नेपालका झन्डै दुई तिहाइ नागरिक अक्षर चिन्न नसक्ने अवस्थामा थिए। शिक्षा पहुँच सहरकेन्द्रित मात्र होइन, धेरैजसो ग्रामीण भेगमा त विद्यालयको उपस्थितिसमेत न्यून थियो।
विद्यालय पुग्न घन्टौं पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता सामान्य थियो। वर्षायाममा खोलानाला तरेर, ज्यान जोखिममा राखेर पढ्न जाने बालबालिकाको कथा कुनै अपवाद होइन, सामान्य जीवन थियो।
अझ छोरीहरूलाई विद्यालय पठाउने अभ्यास धेरै ठाउँमा सुरू नै भएको थिएन। घरधन्दा, मेलापात र सानै उमेरमा विवाहलाई नै उनीहरूको 'नियति' ठानिन्थ्यो। यो कुनै काल्पनिक कथा होइन त्यो समयको कठोर सामाजिक यथार्थ हो।
तर समयसँगै नेपालले शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन हासिल गर्यो। आज देशको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। पुरूष साक्षरता करिब ८३ प्रतिशत र महिला साक्षरता करिब ६९ प्रतिशतसम्म पुग्नु आफैमा सामाजिक रूपान्तरणको संकेत हो। यो केवल तथ्यांकको वृद्धि होइन, चेतना, पहुँच र अवसर विस्तारको यात्रा हो।
शिक्षामा पहुँच मात्र होइन, विद्यालयमा टिकाइमा पनि व्यापक सुधार भएको छ। आज प्राथमिक तहको खुद भर्ना दर करिब ९५–९७ प्रतिशत, आधारभूत तह करिब ९२–९३ प्रतिशत र माध्यमिक तह करिब ७५–८० प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, करिब ८५–९० प्रतिशत बालबालिका विद्यालय प्रणालीमा टिकिरहेका छन्। ड्रप–आउट दर, जुन पहिले अत्यन्त उच्च थियो, अहिले घटेर करिब ५–१० प्रतिशतको सीमामा झरेको छ।
यो परिवर्तन कुनै एकै कारणले सम्भव भएको होइन। लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको विस्तार, शिक्षामा राज्यको निरन्तर लगानी, विद्यालय पहुँच विस्तार, सामुदायिक विद्यालयहरूको वृद्धि, छात्रवृत्ति कार्यक्रम, साक्षरता अभियान तथा प्रविधिमैत्री शिक्षण प्रणालीको विकासले यो यात्रालाई सम्भव बनाएको हो।
कोभिड–१९ महामारीको कठिन समयमा पनि शिक्षा प्रणाली पूर्ण रूपमा रोकिएन। अनलाइन कक्षा, रेडियो टिभी कक्षा, डिजिटल सामग्री र वैकल्पिक शिक्षण विधिको प्रयोगमार्फत सिकाइ निरन्तर राख्ने प्रयास गरियो। यो अनुभवले नेपाली शिक्षा प्रणालीलाई प्रविधितर्फ अझ नजिक ल्यायो।
पछिल्ला तीन दशकको यात्राले एउटा गहिरो सामाजिक रूपान्तरण पनि देखायो। जुन समाजमा छोरीलाई विद्यालय पठाउनु अनावश्यक मानिन्थ्यो, त्यही समाजबाट आज डाक्टर, इन्जिनियर, प्राध्यापक, प्रशासक र नीति–निर्मातासम्म महिलाको उपस्थिति बढेको छ। एक समय अक्षर नचिन्ने परिवारका सन्तान आज देश विदेशका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन्।
त्यसैले आजका उपलब्धिको चर्चा गर्दा विगतको अभाव, संघर्ष र कठिन यथार्थ बिर्सिनु हुँदैन। किनकि आजको उज्यालो पुस्ता, हिजो अन्धकारमा अक्षर चिन्न संघर्ष गर्ने पुस्ताको त्याग, धैर्य र सपनाको उपज हो।
तर यात्रा अझै पूरा भएको छैन। गुणस्तरीय शिक्षा, ग्रामीण–सहरी असमानता, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र शिक्षित बेरोजगारीजस्ता चुनौती अझै विद्यमान छन्।
सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार र सिकाइको व्यावहारिकता अझै मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
तथापि, विगत केही दशकमा शिक्षा क्षेत्रमा भएको प्रगति नेपाललाई निरक्षरताबाट साक्षरतातर्फ मात्र होइन, चेतनाशील र रूपान्तरणमुखी समाजतर्फ अघि बढाउने ऐतिहासिक उपलब्धि हो। शिक्षा नै समृद्धिको आधार हो भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्दै नेपाल अहिले एउटा नयाँ सम्भावनायुक्त युगतर्फ अघि बढिरहेको छ।
प्रविधि– सम्पर्कहीनताबाट सञ्जालीकरणतिर
काठमाडौंमा अध्ययन गर्ने दिनहरू सम्झिँदा एउटा छुट्टै कठिन समय आँखामा आउँछ। खर्च सकिएपछि घरबाट पैसा पठाइदिनु भन्ने सन्देश दिनुपर्ने बाध्यता आफैमा एउटा ठूलो मानसिक दबाब हुन्थ्यो।
त्यति बेला अहिलेको जस्तो मोबाइल थिएन, न त एक क्लिकमै सन्देश पुग्ने सुविधा नै थियो। काठमाडौं त्रिपुरेश्वरमा रहेको 'आकासवाणी (टेलिग्राम)' कार्यालय पुग्नुपर्थ्यो।
घन्टौं लाइनमा बस्नुपर्थ्यो, पालो कुर्नुपर्थ्यो, अनि मात्र सन्देश लेख्न पाइन्थ्यो। 'पैसा तुरुन्त पठाइदिनु' भन्ने आशयलाई छोटकरीमा 'प. तु. प.' लेखेर पठाइन्थ्यो। त्यो सानो सन्देश पनि कहिले पुग्छ, कहिले पुग्दैन भन्ने अनिश्चितताबीच बस्नुपर्थ्यो।
त्यो सेवा पनि सबैका लागि पहुँचयोग्य थिएन। जिल्ला सदरमुकाममा मात्र सीमित थियो। सदरमुकामभन्दा टाढा बस्ने वा त्यहाँ आफन्त नभएका मानिसका लागि त सूचना पुग्ने कुनै सुनिश्चित माध्यम नै थिएन। घर र सहरबीचको दुरी केवल किलोमिटरको होइन, सूचना नपुग्ने दुरीको रूपमा पनि गहिरो थियो।
त्यो समयमा नेपालको सञ्चार व्यवस्था कति सीमित र कठिन थियो। ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चारको मुख्य आधार रेडियो, हुलाक र सीमित टेलिफोन सेवा मात्र थियो। टेलिफोन पनि सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा टाढा, विशेष स्थानहरूमा मात्र उपलब्ध हुन्थ्यो।
तर समय क्रमशः बदलियो।
विशेषगरी २०७० पछिको दशकमा नेपालले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा तीव्र फड्को मार्यो। मोबाइल नेटवर्क गाउँ गाउँसम्म विस्तार हुन थाल्यो, इन्टरनेट सेवा सुलभ बन्दै गयो र फोर–जी सेवाले डिजिटल पहुँचलाई नयाँ स्तरमा पुर्यायो।
अहिले त फाइभ–जी परीक्षण र विस्तारको चरणसम्म देश आइपुगेको छ।
आजको तथ्यांकले देखाउँछ नेपालमा मोबाइल पहुँच करिब ९५–१०० प्रतिशत, इन्टरनेट पहुँच करिब ९० प्रतिशत, र सक्रिय स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता करिब ७५–८५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेका छन्।
आज नेपाल लगभग 'मोबाइल–डिजिटल कनेक्टेड सोसाइटी' बनेको छ। जहाँ एक समय सन्देश पुग्न हप्तौं लाग्थ्यो, आज त्यही सूचना सेकेन्डमै पुग्छ। जहाँ एक समय परिवारसँग सम्पर्क गर्न अवसर नै दुर्लभ थियो, आज भिडियो कलमा गाउँ–सहर मात्र होइन, देश–विदेश जोडिएका छन्।
त्यति बेला साथीहरू बनाउन गोरखापत्रमा 'पत्र मित्रता' लेख्नुपर्थ्यो। आज क्षणभरमै मित्रता मात्र होइन, हिंसा मच्चिन समय लाग्दैन।
यो परिवर्तन केवल प्रविधिको विकास होइन, जीवनशैलीको रूपान्तरण हो। सम्पर्कहीनताको युगबाट सञ्जालीकरणको युगसम्मको यात्रा हो।
तर यो सहजता एकै रातमा आएको होइन। यसको पछाडि दशकौंको प्रयास, लगानी, नीतिगत सुधार, निजी क्षेत्रको सहभागिता र प्रविधि अपनाउने समाजको निरन्तर प्रयास जोडिएको छ।
आज जुन सहजता हामी भोगिरहेका छौं, त्यो हिजोका कठिन दिनहरूको बिस्तारै खुलेको उज्यालो रूप हो।
आज प्रविधिको प्रयोगले राजनीतिक सत्तामा फेरबदल ल्याइदिन सक्ने गरी प्रयोग हुँदै आएको छ। नेपालमा अधिकांश स्थानीय तहसम्म मोबाइल नेटवर्क र इन्टरनेट सेवा पुगेको छ, जसले सम्पर्कहीनताको अवस्थालाई अन्त्य गर्दै बृहत् सञ्जालीकरणको युगमा नेपाल प्रवेश गरेको छ।
यो विकास केवल एक रातमा चाहेर भएको होइन। निकै ठूलो योगदान मेहनत परेको छ।
यसरी नेपालले सञ्चार अभाव र सीमित सम्पर्कको अवस्थाबाट आधुनिक सञ्जालीकृत समाजतर्फ उल्लेखनीय फड्को मारेको छ।
व्यवस्थित बजेट– समृद्ध अर्थतन्त्रतिर
नेपालले योजनाबद्ध विकासको औपचारिक यात्रा २०१३ बाट आरम्भ गरेको तथ्य आज सर्वविदित छ। तत्कालीन प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (वि.सं. २०१३-२०१८) को कुल बजेट केवल ३३ करोड रूपैयाँ रहेको ऐतिहासिक अभिलेखहरूले पुष्टि गर्छन्।
त्यस समय नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकार करिब ९–१० अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र रहेको अनुमान छ।
समयक्रमसँगै राज्यको संरचना, विकासका आवश्यकता तथा आर्थिक गतिविधिको दायरा उल्लेखनीय रूपमा विस्तार हुँदै गएको छ। आज नेपालको वार्षिक बजेट करिब १९.६४ खर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकार पनि ६५–७० खर्ब रुपैयाँसम्म विस्तार भएको छ।
विडम्बना के छ भने, बजेटको आकार निरन्तर बढ्दै गए पनि त्यसको गुणस्तरीय कार्यान्वयन भने अझै गम्भीर चुनौतीकै रूपमा विद्यमान छ।
चालु खर्च ११.८ खर्ब रूपैयाँ नाघ्ने संकेत देखिइरहेका बेला विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित करिब ४.०८ खर्ब रूपैयाँको पुँजीगत बजेटसमेत पूर्ण रूपमा खर्च हुन नसक्नु राज्य संयन्त्रको कार्यक्षमता र प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।
यसबाट प्रश्न उठ्छ कि के हामी केवल बजेटको आकारलाई अस्वाभाविक रूपमा विस्तार गरिरहेका छौं?
के परम्परागत आर्थिक संरचनामा सार्थक सुधार ल्याई मुलुकले परिकल्पना गरेको समृद्धिको यात्रा पूरा गर्न गन्तव्यसहितको लक्ष्य निर्धारण गरिरहेका छौं?
पन्ध्रौं आवधिक योजनाले दीर्घकालीन समृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गर्दा आधार वर्ष २०७५/७६ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १,०४७ अमेरिकी डलर थियो। त्यसलाई २०८०/०८१ सम्ममा १,५९५ डलर पुर्याउने लक्ष्य राखिए पनि हालसम्म यो करिब १,५१७ डलरको सीमामा पुगेको छ। यसले लक्ष्य र उपलब्धिबीच तालमेल मिलाउनु पर्ने संकेत दिएको छ।
बजेट मूलतः सरकारको वार्षिक आय–व्यय तथा खर्चको अनुमान प्रस्तुत गर्ने नियमित संवैधानिक प्रक्रिया हो। तर यसको महत्त्व केवल अंकगणितीय व्यवस्थापनमा सीमित हुनु हुँदैन; यसले राष्ट्रको विकासदृष्टि, आर्थिक दिशा र समृद्धिको मार्गचित्र निर्धारण गर्ने दायित्व पनि बहन गर्छ।
त्यसैले बजेट निर्माणमा दूरदृष्टि, नीतिगत स्पष्टता र संरचनागत रूपान्तरणप्रति उदार सोच अपरिहार्य छ।
२०७६/०७७ देखि आरम्भ गरिएको दीर्घकालीन राष्ट्रिय सोचले नेपाललाई 'समृद्ध अर्थतन्त्र' को मार्गमा अघि बढाउने लक्ष्यसहित रूपान्तरणका प्रमुख संवाहक क्षेत्रहरूको पहिचान गरेको छ।
तर ती क्षेत्रहरूको प्रभावकारी परिचालन, संस्थागत सुदृढीकरण तथा परिणाममुखी कार्यान्वयनबिना समृद्धिको यात्रा अधुरै रहने जोखिम अझै विद्यमान छ।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका वर्तमान प्राथमिकताले प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३ हजार डलर पुर्याउने तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरको स्तरमा विस्तार गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न पर्याप्त आधार निर्माण गर्न सकेका छैनन् भन्ने अनुभूति बढ्दो छ।
एक्काइसौं शताब्दीको विकास र समृद्धिको विमर्शमा नेपाल अब केवल सरकारको वार्षिक आय–व्यय योजनाको सोचभन्दा माथि उठेर अघि बढ्न आवश्यक छ।
स्रोतको सीमितता, खर्च गर्ने क्षमताको अभाव, योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ तथा विकासको असमान वितरणजस्ता विद्यमान चुनौतीहरू सम्बोधन गर्ने रूपान्तरणकारी र न्यायोचित नीति र योजनाको अझै खाँचो छ कि भन्ने अनुभूति भइरहेको छ।
तथापि, यी चुनौतीकै बीच नेपालको अर्थतन्त्र स्थिरताको अवस्थाबाट विस्तार र रूपान्तरणतर्फ उन्मुख भइरहेको तथ्य स्वीकार गर्दै बजेटलाई अब समृद्ध अर्थतन्त्र तर्फ अगाडि बढाउँदै लैजानुपर्छ।
समग्रमा भन्नुपर्दा, नेपालको बजेट यात्रा केवल अंकहरूको विस्तार होइन, सोच र दृष्टिकोणको रूपान्तरणको आशा र भरोसाको आधार बन्न सक्नुपर्छ।अघिल्लो पुस्ताले अभाव र संघर्षबीच निर्माण गरेको आधारशिलामाथि आजको पुस्ता समृद्ध नेपालको सपना देख्न सक्षम हुन सक्नुपर्छ।
'समृद्ध अर्थतन्त्र' अबको सपना र कल्पना मात्र होइन, राष्ट्रिय आकांक्षा र लक्ष्य हो, जसलाई सही नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र दुरदर्शी बजेटले दिशानिर्देश गर्न सक्छ।
बढ्दो औसत आयुः विकास लगानीको प्रतिफल
सन् १९९८ को मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदन अनुसार मुगु जिल्लाको औसत आयु केवल ३६ वर्ष थियो भने नेपालको औसत आयु करिब ६१ वर्षको हाराहारीमा थियो।
त्यति बेला कर्णालीका अधिकांश जिल्ला, सुदूरपश्चिम तथा नेपालका धेरै पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा औसत आयु ४० वर्षभन्दा कम थियो। यो तथ्यांक आजभन्दा करिब २७ वर्षअघिको हो।
यो पृष्ठभूमिलाई हेर्दा, नेपालले मानव विकासका क्षेत्रमा हासिल गरेको प्रगति उल्लेखनीय र मननीय देखिन्छ। विशेषगरी स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण तथा आधारभूत सेवामा गरिएको लगानीले अर्थपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको स्पष्ट हुन्छ।
२०७८ को तथ्यांक अनुसार नेपालको औसत आयु ७१.३० वर्ष पुगेको छ। २७ वर्ष अगाडिसम्म अत्यन्तै दयनीय अवस्थामा रहेका प्रदेशहरू आज तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक अवस्थामा पुगेका छन्।
प्रजातन्त्र पुनः स्थापनापछि करिब एक दशक बित्दा तयार गरिएको २०५४/०५५ सालको आधारभूत अवस्थासँग तुलना गर्दा, कर्णाली प्रदेशले औसत आयु वृद्धिमा सबैभन्दा उल्लेखनीय फड्को मारेको देखिन्छ।
सन् १९९८ मा ३६ वर्ष औसत आयु रहेको कर्णालीको ७२.५० वर्ष पुगेको छ। त्यसमध्ये पुरूषको औसत आयु ६९.२० वर्ष र महिलाको ७५.५० वर्ष छ।
त्यसैगरी, कोशी प्रदेशको औसत आयु ७०.४० वर्ष, मधेसको ७१.८० वर्ष, बागमतीको ७२.४० वर्ष, गण्डकीको ७२.१० वर्ष, लुम्बिनीको ६९.५० वर्ष तथा सुदूरपश्चिमको ७१.३० वर्ष पुगेको छ।
विश्वका धेरै मुलुकहरूसँग तुलना गर्दा नेपालमा औसत आयु वृद्धिको गति उल्लेखनीय रूपमा तीव्र देखिन्छ। विगत दुई दशकमा नेपालले स्वास्थ्य तथा मानव विकासका क्षेत्रमा हासिल गरेको परिवर्तनलाई वर्तमान पुस्ताले बुझ्न, अध्ययन गर्न र विश्लेषण गर्न आवश्यक छ।
यसले राज्यको लगानी, सामाजिक परिवर्तन र जनचेतनाले समाज रूपान्तरणमा पार्ने प्रभाव स्पष्ट रूपमा देखाउँछ।
गर्नु के पर्छ?
विगत तीन दशकमा नेपालले हासिल गरेका उल्लेखनीय उपलब्धिहरूलाई कुनै पनि सरकारले बहाना वा भाषणले ढाकछोप गर्न सक्दैन, किनकि तथ्यांकहरू स्वयं बोलिरहेका हुन्छन्। त्यसैले प्राप्त उपलब्धिमाथि टेकेर एक्काइसौं शताब्दीका जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी परिणाममुखी लक्ष्य र स्पष्ट गन्तव्य निर्धारण गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ।
अबको कार्यदिशा नीतिगत घोषणामा सीमित नभई व्यावहारिक रूपान्तरणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।
यस सन्दर्भमा सरकारका सामु केही यस्ता गम्भीर विषय छन्, जसलाई आगामी कार्ययोजनाको प्राथमिकतामा राख्न अपरिहार्य देखिन्छ। तीमध्ये सबैभन्दा जटिल र चुनौतीपूर्ण विषय हो — नेपालमा बढ्दो आर्थिक असमानता।
आज राष्ट्रिय औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी करिब १,५९५ अमेरिकी डलर पुगेको बताइए पनि प्रदेशगत अवस्थाले गहिरो असन्तुलन उजागर गर्छ। सबभन्दा उच्च प्रतिव्यक्ति आम्दानी भएको बागमती प्रदेशको आय २,४८४ डलर पुगेको छ भने मधेस प्रदेशको औसत आय केवल ८९२ डलरमा सीमित छ।
यसले बागमती र मधेसबीच लगभग २.८ गुणाको आर्थिक दुरी रहेको स्पष्ट देखाउँछ।
त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १,५५७ डलर पुग्दा कर्णाली प्रदेश १,०६६ डलरमै सीमित हुनुपरेको छ। कोशी प्रदेशको आय १,३३६ डलर रहँदा सुदूरपश्चिम १,१११ डलरमा खुम्चिएको अवस्था छ।
यी तथ्यहरूले प्रदेशहरूबीच विकास, अवसर, पूर्वाधार र आर्थिक पहुँचमा गहिरो असमानता रहेको पुष्टि गर्छन्।
यस्तो अवस्थामा सरकारले आर्थिक न्याय र समावेशी विकासलाई केन्द्रमा राखेर प्रगतिशील नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने थियो। तर व्यवहारमा ती नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा आर्थिक असन्तुलन झन् गहिरिँदै गएको हो कि भन्ने प्रश्न बलियो रूपमा उठ्न थालेको छ।
अब सरकारको प्राथमिकता केवल आर्थिक वृद्धिदर बढाउने होइन, त्यो वृद्धिको प्रतिफल समाजका सबै वर्ग र भूगोलसम्म समान रूपमा पुर्याउने हुनुपर्छ।
गुणस्तरीय पुर्वाधार विकासको अभाव, सामाजिक क्षेत्रको कमजोर अवस्था, रोजगारी सिर्जनामा शून्य उपलब्धि भएका भौगोलिक क्षेत्रहरूको न्यायोचित विकास र उन्नतिका लागि सरकारले प्रगतिशील नीति र बजेटको विनियोजन गर्नु आजको पहिलो प्राथमिकता हो।
अर्थमन्त्रीको उदार अर्थ नीतिले यी विषय समेट्न सक्छन कि सक्दैनन्! सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा विश्लेषण गर्ने समय धेरै टाढा छैन।
(लेखक मीनबहादुर शाही एमालेका प्रवक्ता तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य हुन्)
