हालै सरकारले चालक अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने समयलाई ५ वर्षबाट बढाएर प्रत्येक १०–१० वर्षमा गरे हुने व्यवस्था गरेको छ।
यसो हेर्दा यो व्यवस्थालाई सजिलो, कम झन्झटिलो बनाउन असल उद्देश्यले गरिएको होला। तर यसले सुरक्षाको चुनौतीमा असर पर्न सक्छ।
ती १०–१० वर्षको अवधिमा व्यक्तिको आँखा कमजोर भइसकेको हुन सक्छ, कान सुन्ने क्षमतामा कमी आइसकेको हुन सक्छ, शारीरिक स्थिति कमजोर भइसकेको हुन सक्छ। तैपनि लाइसेन्स छ भनेर गाडी चलाउनेहरूलाई रोक्न सकिँदैन, जसले गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढ्न सक्छ।
त्यसैले सवारी चालक अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दा प्रत्येक पटक उसको स्वास्थ्य अवस्था सवारी चलाउनका लागि ठीक छ भन्ने प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक छ।
अझ यो विशेष रूपमा भाडाका सवारीसाधन चलाउनेहरूका लागि त अनिवार्य गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा एक चिकित्सा व्यवसायी भएको नाताले सरकारसँग माग राख्छु।
अब कुरा आउँछ हामी चिकित्सकहरूको।
के हामीले लिने डाक्टरी लाइसेन्स एक पटक लिएपछि नवीकरण समेत गर्नु नपर्ने हो?
हाम्रो नेपालको कानुन भन्छ — एक पटकको कामकाजी डाक्टर सधैंको कामकाजी डाक्टर हो। विडम्बना त के छ भने यो विषयमा हाम्रो नेपाली समाजमा बहस नै समेत हुँदैन।
सोच्नुहोस् त, यहाँहरू आफ्नो स्वास्थ्य उपचारका लागि कुनै चिकित्सककहाँ जानुहुन्छ, किन जानुहुन्छ?
ऊ सिपालु छ, भरपर्दो छ, आफ्नो काममा दक्ष छ, राम्रोसँग सही उपचार गर्छ भनेर आफ्नो स्वास्थ्य पूर्ण रूपमा उसलाई सुम्पिनुहुन्छ। तर कहिल्यै सोच्नुभएको छ, उसको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने आधिकारिक लाइसेन्स छ वा छैन वा ऊ कतै नक्कली डाक्टर त होइन आदि आदि।
बेलाबखतमा लाइसेन्स नै नभएकाले आफूलाई आधिकारिक डाक्टर बताई लामो समयदेखि उपचार गरिरहेको वा डाक्टरी डिग्री नै नक्कली भएका समाचारहरू सुन्नमा आइरहेका हुन्छन्।
चिकित्सा सेवाका लागि प्रदान गरिने लाइसेन्स केवल व्यवसायिक अनुमति दर्ता मात्र होइन, यो उक्त चिकित्सकलाई व्यवसायिक अप्ठ्यारो परेमा कानुन अनुसार बचाउने दस्तावेज पनि हो।
जसरी लाइसेन्स प्राप्त सवारी चालकबाट हुने दुर्घटना र सोबिनाको चालकबाट हुने दुर्घटना भिन्न भिन्न कानुनले निर्णय गर्छ, त्यसैगरी चिकित्सकीय लाइसेन्स प्राप्त डाक्टरले उपचार गर्दा भवितव्य परी बिरामीको ज्यान जानु र बिना चिकित्सकीय लाइसेन्स उपचार गर्दा बिरामीको ज्यान गए फरक फरक कानुनले समाधान गर्ने प्रावधान छ।
अब हेरौं, चिकित्सकीय लाइसेन्सको नवीकरण के आधारमा, किन र कति समयभित्र गर्नु आवश्यक छ?
नेपालको हकमा कुरा गर्दा हालसम्म नेपाली चिकित्सकहरूले एक पटक नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट तोकिएको रीत पुर्याएर लाइसेन्स (दर्ता) पाएपछि, फेरि कुनै कारणले खारेजी भएको अवस्थाबाहेक पुनः लिनु पर्दैन।
उसले सक्रिय भई चिकित्सा अभ्यास गरिरहेको होस् वा लामो समय निष्क्रिय भएर पुनः सक्रिय भएको होस्, उसलाई लाइसेन्स नवीकरणको कुनै बाध्यता हुँदैन। हाल नेपालमा कति चिकित्सकहरू सक्रिय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने काममा लागेका छन् भन्ने वास्तविक आँकडा छैन वा नेपालको मेडिकल काउन्सिलले दिन सक्दैन।
सक्रिय स्वास्थ्य सेवा छाडेर राजनीतिमा लागेका, अन्य व्यवसाय गर्न थालेका, विदेशिएका वा उमेरका कारणले काम गर्न छोडिसकेकाहरू पनि हालसम्म नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रेकर्डमा सक्रिय छन् भन्ने नै छ, किनकि उनीहरूको पुनः नवीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुनै कानुनी व्यवस्था गरिएको छैन।
डाक्टरी लाइसेन्सको नवीकरणको कुरा गर्दा, के–के कुरालाई आधार मानेर नवीकरण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय चलन छ भन्ने बुझ्न जरूरी छ। विकसित देशहरूको प्रचलन हेर्दा, चिकित्सकीय लाइसेन्स नवीकरणका लागि चिकित्सकहरूले पूरा गरेको वा गर्नुपर्ने 'निरन्तर व्यावसायिक उन्नयन' (Continuous Professional Development – सिपिडी) को साथै उसको शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेको प्रमाणपत्रलाई प्रमुख आधार मानेर साधारणतया प्रत्येक ५–५ वर्षमा गर्ने गरिन्छ।
अब, चिकित्सा पेसामा किन सिपिडीको आवश्यकता छ भन्नेबारे जनमानसले बुझ्न अति जरूरी छ।
आज स्वास्थ्य विज्ञानमा निरन्तर र तीव्र रूपमा विकास भइरहेको छ। उपचार विधि, रोगको बुझाइ, औषधि विज्ञानमा हुने विकास, नयाँ उपचार प्रविधि, औजार, उपकरण, बिरामीको सुरक्षा प्रणालीका नयाँ नयाँ ढाँचा अनि क्षेत्रहरू समय समयमा अद्यावधिक भइरहेका छन्।
त्यसैले कुनै पनि चिकित्सकले प्राप्त गरेको डिग्री वा योग्यता मात्र उसको जीवनभरको व्यावसायिक कामकाजका लागि पर्याप्त हुन्छ भनेर सुनिश्चित हुन सकिँदैन। त्यसैले चिकित्सा पेसामा सिपिडीलाई अति महत्वका साथ हेरिन्छ र अनिवार्य गरिन्छ।
सिपिडीको मुख्य उद्देश्य कुनै सजाय दिनु वा नियन्त्रण गर्नु होइन, बरू बिरामीहरूको सेवाको गुणस्तर र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो। साथै यसले चिकित्सकहरूप्रतिको समाजको विश्वासलाई मजबुत बनाउँछ। यदि चिकित्सकहरूको ज्ञान, सीप समयसँगै अद्यावधिक हुँदैन, वा गर्ने प्रणालीको व्यवस्था गरिँदैन भने पुरानो ज्ञान र नयाँ ज्ञानको बीच दुरी क्रमशः बढ्दै जान्छ, जसले उपचारको गुणस्तर कम हुन गई उपचारमा जोखिम बढ्न सक्छ।
सिपिडी आधुनिक स्वास्थ्य सेवाको एउटा प्रमुख आवश्यकता हो। यसको उद्देश्य केवल औपचारिक शिक्षा होइन, बरू चिकित्सकहरूको क्लिनिकल क्षमता, वैज्ञानिक समझ र पेशागत दक्षतालाई निरन्तर रूपमा सुधार्नु हो।
सिपिडी अन्तर्गत सेमिनार, सिम्पोजियम, सत्संग, तालिम, हाते सीप सिकाइ (Hands On Training), अनुसन्धान, वैज्ञानिक लेख, रचना प्रकाशन, ज्ञान–सीप आदानप्रदान आदिलाई लिइन्छ। प्रविधिको विकाससँगै सिपिडीको पठनपाठन अब अनलाइन प्रविधिबाट पनि हुने गरेको छ।
हाते सीप सिकाइ वा विशेष प्रकारको सर्जिकल प्रक्रिया आदिलाई भने फेस–टू–फेस सिपिडी तालिम नै लिन आवश्यक पर्छ, जसलाई अन–साइट सिपिडी भनिन्छ।
चिकित्सकहरूले लिने सिपिडी साधारणतया तीन प्रकारका हुन्छन्।
(१) सम्बन्धित काउन्सिलले अनिवार्य भनी तोकेका जस्तै सिपिआर, मेडिकल इमरजेन्सी म्यानजमेन्ट, मेडिकल इथिक्स आदि।
(२) काउन्सिलले विषयगत आधारमा तोकेको ज्ञान, सीप आर्जन गर्ने कार्यहरू जस्तै वैज्ञानिक लेख, अनुसन्धान, पेसा वा कामकाजमा चाहिने ज्ञान, जुन चिकित्सा क्षेत्रसँग सिधै सम्बन्धित हुन्छ।
(३) चिकित्सकहरूको व्यावसायिक आचरण र क्षमता बढाउन सहयोग पुग्ने अन्य सीप र ज्ञान।
कुनै पनि देशको आधिकारिक संस्था (काउन्सिल) ले सिपिडी को प्रकार, क्षेत्र र पढाइ–सिकाइको समयलाई आधार मानेर सिपिडी नम्बर प्रदान गर्ने गर्छ। जस्तै, एक घन्टाको पढाइको एक नम्बर हुन सक्छ भने यस्तै नम्बर जोडेर चिकित्सकहरूले काउन्सिलले तोकेको विषयगत ज्ञान अनुसार सिपिडी नम्बर कमाउनुपर्छ र यही नम्बरको आधारमा उसको चिकित्सकीय लाइसेन्स नवीकरण हुन्छ।
अब नेपालको कुरा गरौं, के नेपालका सबै चिकित्सकहरूले सिपिडी लिन्छन् त?
यो प्रश्नमा यदि नेपाल मेडिकल काउन्सिल वा कुनै चिकित्सकलाई सोध्यो भने उत्तर आउँछ 'थाहा छैन'। किनकि नेपालमा हालसम्म नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकहरूलाई सिपिडी अनिवार्य गर्न सकेको छैन।
तर यो सकेको छैन भित्र ठूलो अर्थ छ— किन सकेन त?
सिपिडीको विरोध कसले गर्छ चिकित्सक समुदायमा? किन नेपाल मेडिकल काउन्सिल यो व्यवस्था लागू गर्न हालसम्म सकेको छैन? यसका लागि म यहाँ इतिहासका केही कुरा राख्न चाहन्छु।
नेपालमा धेरै अगाडिदेखि चिकित्सा क्षेत्रमा सिएमई र दन्त चिकित्सामा सिडिई भनेर उनीहरूको व्यावसायिक संस्था—नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, डेन्टल एसोसिएसन र सम्बन्धित सोसाइटीबाट हुँदै आएको थियो र छ।
यस्ता संस्थाले आयोजना गरेको वा आफू स्वयं जिम्मेवार भएर देश–विदेश गएर चिकित्सकीय सभा, सम्मेलन, तालिम लिने चलन नयाँ होइन। पुरानै र स्थापित कार्य नै हो।
तर यो प्रक्रिया अनिवार्य नभएकाले यस्ता ज्ञान कसले लियो, कसले लिएन त्यसको आधिकारिक रेकर्ड राख्ने गरिएको नै छैन र खोजेमा पाइँदैन।
यही वास्तविकतालाई बुझेर हामी केही चिकित्सकहरूले विगत २० वर्षदेखि लगातार आवाज उठाइ आएका छौं।
हाम्रो आवाज नसुनिएको भने होइन, बिस्तारै बिस्तारै काम पनि भएको हो। हाम्रो समूहको आवाजलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सन् २०१२–२०१३ तिर अपनत्व दिएर सहकार्य गर्न थाल्यो।
सन् २०१७ तिरको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टिमले विज्ञसँग मिलेर नेपालमा पहिलो पटक सिपिडी गाइडलाइन बनाउने कार्य गर्यो र नेपाल मेडिकल काउन्सिलभित्र एउटा आधिकारिक सिपिडी युनिटको व्यवस्था भयो।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले निक साइमन्स इन्सटिच्युटको आर्थिक सहयोगमा एउटा सिपिडी पोर्टल स्थापना गर्यो। सिपिडी कमिटीले त्यसबखत निकै मेहनतका साथ काम गर्यो। सिपिडीको आवश्यकताबारे निकै प्रचारप्रसार गर्दै मेडिकल कलेज, डेन्टल कलेज, चिकित्सकीय सोसाइटी आदिलाई पत्राचारसमेत गरी सिपिडी युनिटt खोल्न र स्वैच्छिक सिपिडीलाई व्यवस्थित गर्न आह्वान गर्यो।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको स्वैच्छिक सिपिडी प्वाइन्ट लिनु एउटा इज्जतको कुरा बन्न थाल्यो।
तर पटक पटक हुने गरेको सरकार परिवर्तन, नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा आउने नयाँ सदस्यहरूको सिपिडी प्रतिको दृष्टिकोण र अनभिज्ञताका साथै 'चलेकै छ नि' भन्ने सोचाइले सिपिडी कमिटी हुनुपर्ने जति विकसित हुन सकेन।
विडम्बना त के छ भने, केही महिनादेखि त्यसबखतको काउन्सिलको टिम र हामीजस्ता बाहिर रही सिपिडी को वकालत गर्ने चिकित्सकहरूको मेहनतबाट बनाइएको एनएमसी सिपिडी पोर्टल नै हाल बन्द भएको छ। अझ उन्नत र सशक्त हुँदै जानुपर्ने र अब त झन् अनिवार्य नै हुनुपर्ने सिपिडी र चिकित्सकीय लाइसेन्स नवीकरणसमेत बिस्तारै अन्योलमा पर्न थालेको छ।
एउटा जिम्मेवार चिकित्सकको नाताले र अझ यही विषयको लामो वकालत गर्दै आएको म जस्ता चिकित्सकहरूको जमात भने यो किसिमको अव्यवस्था र ढिलासुस्तीबाट निकै चिन्तित भएका छौं।
आशा गरौं, अब हालैको निर्वाचनबाट आएका नेपाल मेडिकल काउन्सिलका युवा सदस्यहरू र नेपाल सरकारले नियुक्त गरी पठाएका नयाँ पदाधिकारीहरू यो अति संवेदनशील विषयमा गम्भीरतापूर्वक लागि पर्नु हुनेछ र नेपालको आधुनिक चिकित्सा व्यवसायलाई आधुनिक तरिकाले अगाडि लैजान डाक्टरी लाइसेन्सको समयमै गरिनुपर्ने नवीकरण र सिपिडी लाई अनिवार्य गर्ने विषयमा गम्भीर भई कार्य गर्नु हुनेछ।
चिकित्सकीय लाइसेन्स नवीकरण र सिपिडी अनिवार्य हुनु केवल एउटा चिकित्सकीय विषय होइन, यो त सम्पूर्ण जनमानसको स्वास्थ्यसँग जोडिएको अति संवेदनशील विषय भएकोले नवगठित सरकारको तर्फबाट पनि यसलाई प्राथमिकताका साथ द्रुतगतिमा राखी योसँग सम्बन्धित नियम–कानुन बनाई तुरून्त कार्यान्वयनमा लैजान सहयोग होला भन्ने पूर्ण कामना गर्छु।
