महिला मन्त्रालय तत्कालीन समयमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको नाममा औपचारिक रूपमा २०५२ सालमा स्थापना भएको हो।
नेपालमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको स्थापना केवल प्रशासनिक आवश्यकता नभई महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको हक–अधिकारको संरक्षण, सम्वर्द्धन, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता र मानव अधिकार सुनिश्चित गर्ने ऐतिहासिक तथा नीतिगत आवश्यकता हो।
पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना रहँदै आएको सन्दर्भमा नेपालमा महिला, बालबालिका तथा अन्य कमजोर वर्गहरू राज्यको सेवा, स्रोत र अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए र छन्। यस अवस्थालाई सम्बोधन गर्न राज्यले विशेष संस्थागत संयन्त्रको रूपमा महिला मन्त्रालय स्थापना गरेको हो।
यसको प्रमुख उद्देश्य लैंगिक विभेद अन्त्य गर्नु, महिलाको सशक्तीकरण गर्नु, हिंसा रोकथाम गर्नु तथा समावेशी विकासलाई प्रवर्द्धन गरी देशको दिगो विकासका लागि नीतिगत तथा कार्यगत पहल गर्नु हो।
संरचनागत रूपमा महत्त्व भएको भए तापनि कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा नरहेको यस मन्त्रालय, जुन सरकार आए तापनि यसको अस्तित्वको जोखिम मोल्नु परेको अवस्था छ।
यसको स्थापना अत्यन्त महत्वपूर्ण भए पनि समय क्रममा यस मन्त्रालयलाई विभिन्न तरिकाबाट कमजोर बनाइएको देखिन्छ। नीतिगत प्राथमिकताको अभाव हुनु, राज्यको समग्र विकास एजेन्डामा महिला तथा लैंगिक मुद्दालाई प्रायः 'क्रस–कटिङ' विषयको रूपमा मात्र हेरिनुले गर्दा यसका लागि पर्याप्त बजेट, स्रोत र राजनीतिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित हुन सकेन।
यसले गर्दा संस्थागत संरचना कमजोर बनाइयो। मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागहरू, कार्यक्रमहरू तथा स्थानीय तहसम्म पुग्ने संयन्त्रहरूलाई पर्याप्त जनशक्ति र स्रोत प्रदान गरिएन। निर्णय प्रक्रियामा मन्त्रालयको प्रभाव कमजोर रह्यो।
ठूला नीतिगत निर्णयहरूमा महिला मन्त्रालयको भूमिका सीमित भई यसको प्रभावकारिता घट्दै गएको देखियो। हरेक पटकको सरकार गठनमा महिला मन्त्रालयलाई समृद्ध, सशक्त र अधिकार सम्पन्न बनाउनुको सट्टा गाभ्ने, खारेज गर्ने र महत्त्व नभएको चर्चा हुन थाल्यो।
संघीयता लागू भएपछि मन्त्रालयको संरचनामा झनै जटिलता थपियो।
नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि महिला मन्त्रालय अझ कमजोर भएको छ। अधिकारहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गर्ने क्रममा सबभन्दा पहिला महिला मन्त्रालय अन्तर्गतका जिल्ला कार्यालयहरू (महिला विकास कार्यालयहरू) खारेज गरिए।
महिला विकास कार्यालयले पुर्याउँदै आएको सेवाको विकल्पको व्यवस्था नगर्दै गरिएको खारेजीले सेवा प्रवाहमा ठूलो असर पारेको छ। पहिले जिल्लास्तरमा उपलब्ध हुने महिला सशक्तीकरण, हिंसा पीडित सहयोग, परामर्श सेवा लगायतका कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमा अहिले पनि पर्याप्त रूपमा हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन्।
जिल्ला कार्यालय खारेज भएपछि मन्त्रालयको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा कमी आयो। स्थानीय तहहरू अझै पनि संस्थागत क्षमता, जनशक्ति र बजेटका दृष्टिले पूर्ण रूपमा सक्षम नभएकाले महिला तथा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका नागरिक सम्बन्धी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।
साथै, संघीय मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय अभावले नीति कार्यान्वयनमा थप समस्या सिर्जना गरेको छ। देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या रहेको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका नागरिकको जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयको अस्तित्व र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ। यसले मन्त्रालय कमजोर भएको सावित गरेको छ।
त्यसैगरी अहिले पनि अन्य मन्त्रालयसँग गाभ्ने विषय पछिल्ला दुई दिनमा सुन्नमा आएको छ। प्रशासनिक सुधार, खर्च कटौती र 'इफिसिएन्सी' को नाममा यस्ता प्रस्तावहरू पहिला पनि आउने गरेका थिए। अहिले पनि आएको छ।
तर यो प्रश्न संरचनागत पुनर्संरचनाको विषय मात्र नभई देश विकासको महत्वपूर्ण पक्ष — लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय, हिंसारहित समाजको निर्माण, मानव अधिकार र राज्यको दिगो विकासका प्राथमिकतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको महत्वपूर्ण विषय हो। यस्ता धेरै समस्याहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न मन्त्रालयको छुट्टै अस्तित्वको आवश्यकता छ। यस्तो महत्वपूर्ण संयन्त्रलाई अरू जस्तो 'क्रस–कटिङ' विषयका रूपमा मात्र लिनु सरकारको गम्भीर त्रुटि हुन सक्छ।
१) पहिलो दृष्टिकोणबाट हेर्दा, मन्त्रालय गाभ्ने पक्षमा केही तर्कहरू सरकारको पक्षबाट आउन सक्छन्, जस्तै सरकारको आकार सानो बनाउने, प्रशासनिक दोहोरोपन घटाउने, र स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग गर्ने तथा महिलाको मुद्दा छुट्टै सीमित विषय नभई सबै क्षेत्रमा समावेश हुनुपर्छ भन्ने तर्क आदि।
तर यी तर्कहरू व्यवहारमा कति सफल हुन्छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ।
पहिलो, महिला मन्त्रालय गाभ्दा 'भिजिबिलिटी' (दृश्यता) र 'प्रायोरिटी' (प्राथमिकता) दुवै घट्ने जोखिम हुन्छ। नेपाल जस्तो पितृसत्तात्मक समाजमा महिलाका मुद्दाहरू अझै पनि गम्भीर रूपमा लिन तयार छैनन्। यदि छुट्टै मन्त्रालय नै नभएमा, यी मुद्दाहरू अन्य 'ठूला' पूर्वाधार विकासका एजेन्डाबीच ओझेलमा पर्ने सम्भावना उच्च हुन्छ, जसले विशेष रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने लैंगिक हिंसा, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक सोच–व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने विषय, आर्थिक सशक्तीकरण र भेदभावका सवालहरूका साथै हिंसा, दण्डहीनता, न्यायमा पहुँच जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूलाई दोस्रो प्राथमिकतामा धकेल्न सक्छ।
दोस्रो, संस्थागत उत्तरदायित्व कमजोर हुन सक्छ। देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या भएको महिला आज पनि धेरै कुरामा पछाडि परेका छन्। छुट्टै मन्त्रालय हुँदा स्पष्ट रूपमा कसले के जिम्मेवारी लिने भन्ने निर्धारण हुन्छ। तर गाभिएको अवस्थामा महिला सम्बन्धी सवालहरू विभिन्न विभागमा छरिएर रहने सम्भावना हुन्छ, जसले अनुगमन र मूल्यांकनलाई जटिल बनाउने मात्र नभई प्राथमिकता र जबाफदेहिता पनि कमजोर हुन सक्छ।
यसले नतिजा–आधारित कामभन्दा कागजी प्रतिबद्धता मात्र बढ्ने खतरा रहन्छ।
तेस्रो, संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न कठिन हुन सक्छ। महिला मन्त्रालयको औचित्यता बहुआयामिक छ। एक त नेपालको संविधानले नै समानता, गैर–भेदभाव र सामाजिक न्यायलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा १८, ३८ लगायतका प्रावधानहरूले महिलाको अधिकारलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छन्।
नेपालले 'सिड' (CEDAW) तथा मानव अधिकार सम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा प्रतिबद्धता जनाएको छ। यी प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न विशेष संयन्त्र आवश्यक हुन्छ। यदि महिला मन्त्रालय गाभेर कमजोर बनाइयो भने परिवर्तनका मुद्दा तथा प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा असर पर्न सक्छ।
चौथो, नेपालको संघीय संरचनाको सन्दर्भमा यो अझ संवेदनशील विषय हो। संघीयता लागू भएपछि पहिले नै जिल्ला स्तरका महिला विकास कार्यालयहरू खारेज गरिएका छन्।
यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय मन्त्रालय समेत गाभिएमा, महिला सम्बन्धी संस्थागत संरचना झनै कमजोर हुने सम्भावना हुन्छ। स्थानीय तह अझै पनि पूर्ण रूपमा सक्षम नभएकाले, केन्द्रीय स्तरमा बलियो नेतृत्व र मार्गदर्शन आवश्यक छ।
यो निर्णयले समाजमा लैंगिक समानता र सामाजिक न्यायको अवस्थामाथि दीर्घकालीन प्रभाव पार्छ।
५) पाँचौं, 'मेनस्ट्रिमिङ' को तर्क व्यवहारमा प्रायः असफल भएको देखिन्छ।
सैद्धान्तिक रूपमा सबै मन्त्रालयले लैंगिक उत्तरदायित्व अपनाउनुपर्ने हो, तर व्यवहारमा यस्तो हुन सकेको छैन। धेरै मन्त्रालयहरूमा लैंगिक दृष्टिकोण अझै पनि औपचारिकतामा सीमित छ। यस्तो अवस्थामा छुट्टै मन्त्रालय हटाउनु भनेको मूल समस्या समाधान नगरी संरचना हटाउनु जस्तै हुन्छ।
त्यसैले समाधान गाभ्ने होइन, सुदृढीकरण गरी स्रोत सम्पन्न शक्तिशाली मन्त्रालयको रूपमा विकास गर्नु आवश्यक छ।
अहिले पनि मन्त्रालय स्थापना गरेको समयमा जस्तै मन्त्रालयलाई 'कल्याणकारी' निकायको रूपमा मात्र नभई 'नीति–नेतृत्व गर्ने' निकायका रूपमा विकास गर्न सकिएको छैन। यसले अन्य मन्त्रालयहरूलाई उत्तरदायी बनाउने, मापदण्ड निर्धारण गर्ने र अनुगमन गर्ने भूमिका खेल्नुपर्छ।
महिला मन्त्रालयलाई अन्य मन्त्रालयसँग गाभ्ने निर्णय केवल प्रशासनिक सुधारको नाममा लिनु उपयुक्त हुँदैन। नेपालको वर्तमान सामाजिक संरचना, संस्थागत क्षमता र संघीय अभ्यासलाई हेर्दा, मन्त्रालय गाभ्नु भन्दा यसलाई सशक्त, स्रोत सम्पन्न र प्रभावकारी बनाउनु नै उपयुक्त विकल्प देखिन्छ।
यदि गाभ्ने निर्णय गरियो भने, त्यो 'इफिसिएन्सी' भन्दा बढी 'इरोजन अफ प्रायोरिटी' (प्राथमिकताको क्षय) को रूपमा परिणत हुने जोखिम उच्च छ।
त्यसैले सकारात्मक दृष्टिले हेर्दा, अहिलेको सन्दर्भमा महिला मन्त्रालय गाभ्नुभन्दा यसको भूमिका पुनर्परिभाषित गर्दै यस मन्त्रालयको विषय र कार्यक्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकास एजेन्डाको केन्द्रमा राखेर पर्याप्त बजेट, स्रोत–साधन र समयसीमासहितको दृष्टिकोण सहित छुट्टै पहिचानको रूपमा सुदृढीकरण गर्नु नै सही र दिगो समाधान हो।
नागरिकको अपेक्षा पनि यही हो।
(सर्मिला श्रेष्ठ अधिवक्ता तथा महिला अभियानी हुन्)
-1746009348.jpg)
