नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पछिल्लो समय स्वार्थको द्वन्द्वले विधिको शासन र नैतिकताको जग पटक पटक हल्लाएको छ। सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिको व्यक्तिगत लाभ, नातागोता वा व्यावसायिक स्वार्थ र उसले निर्वाह गर्नुपर्ने सार्वजनिक कर्तव्यबीच टक्कर पर्छ, तब स्वार्थको द्वन्द्व जन्मिन्छ।
विडम्बना, नेपालमा यसलाई अपराध नभई अवसर र चातुर्यका रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ।
म मेरो निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको प्रशंसक हुँ। उहाँको अर्जुन दृष्टिले स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त निर्वाचन समयमै सम्पन्न गरेको उहाँको योगदान बिर्सिन सकिँदैन। सम्भवत: जोसँग बढी भर गरिन्छ, त्यसैबाट बढी अपेक्षा हुनु नाजायज होइन।
चाहेर नचाहेर, जानेर नजानेर, उहाँको कार्यकालमा तीन वटा घटना भए, जसले हाम्रो राज्य सञ्चालनमा स्वार्थको द्वन्द्व कसरी स्थापित हुँदै गएको छ भन्ने छर्लंग पार्छ। आज मेरो चर्चाको विषय यही हुनेछ।
केस १: डिम्ब तस्करीको चुरो
राज्यको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम अधिकार राख्ने तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता र होप फर्टिलिटी सेन्टरमा उनको आफ्नै लगानी हुनु, सञ्चालक समितिमा आफ्नै सानिमाकी छोरी हुनु र आफ्नै एकाघरकी छोरी त्यहीँ कार्यरत हुनुले स्वार्थको द्वन्द्व देखियो।
कुरा के थियो भने, त्यही केन्द्रसँग जोडिएको डिम्ब तस्करीजस्तो जघन्य मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले 'मुद्दा नचल्ने' निर्णय गर्यो। पदको गरिमा र कानुनी नैतिकताको उल्लंघन सम्बन्धी चर्चा–परिचर्चा देशव्यापी रूपमा भयो।
केस २: प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र लाभको पद
प्रक्रियागत र कानुनी रूपमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रमुख स्वकीय सचिवलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा मनोनीत गर्ने विधिमा प्रश्न गर्ने ठाउँ कतै नहोला। तर यो पनि स्वार्थको द्वन्द्वको उदाहरण पक्कै हो।
अझ, प्रमुख स्वकीय सचिवले पदीय पहुँच प्रयोग गरेर आफ्नी श्रीमतीलाई समेत जागिरमा भर्ना गरेको विषय बाहिर आउनुले सार्वजनिक रूपमा कार्यकारी प्रमुखलाई प्रशस्त प्रश्नहरू नआउने कुरै भएन।
केस ३: कामचलाउ सरकारको 'जाँदाजाँदैको उपहार'
समयमै तुलनात्मक रूपले गुणस्तरीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जस प्रधानमन्त्रीपछि कसैलाई जान्छ भने पूर्वगृहमन्त्रीलाई जान्छ। किनभने गृह मन्त्रालय शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने तालुक मन्त्रालय मात्र नभई निर्वाचन आयोगको सम्पर्क मन्त्रालय पनि हो।
तर मन्त्रिपरिषद बैठकमा आफै सहभागी भएर आफ्नै नाम राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सिफारिस गर्नुले एकैपटक जताततैबाट प्रश्नहरू तेर्सिए।
उहाँ राष्ट्रियसभाको सदस्यका लागि अब्बल मानिनुहुन्छ। मलाई लाग्छ, नीति–नियममा दख्खल राख्ने उहाँका लागि उक्त पद उपयुक्त पनि हो। तर प्रश्न क्षमताको भन्दा पनि नियत र प्रक्रियाको हो। शासन सञ्चालनमा उचित प्रक्रियाले मात्र अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्छ। हाल उक्त निर्णय राष्ट्रपतिकोमा होल्ड छ।
माथिका ताजा उदाहरणपछि स्वार्थको द्वन्द्वको बुझाइमा जाऔं।
स्वार्थको द्वन्द्व भनेको के हो?
स्वार्थको द्वन्द्व भनेको पैसाको लेनदेन मात्र होइन। यो एउटा यस्तो अवस्था हो, जहाँ सार्वजनिक पदाधिकारीको निर्णय प्रक्रियामा उसको निजी हितले प्रभाव पार्ने अवस्था हुन्छ। यसका मुख्य तीन स्वरूप हुन्छन्।
पहिलो, प्रत्यक्ष स्वार्थ, जहाँ निर्णयकर्ताले आफू वा आफ्नो परिवारलाई आर्थिक लाभ पुग्ने गरी निर्णय गर्छ।
दोस्रो, अप्रत्यक्ष स्वार्थ, जहाँ आफ्नो व्यावसायिक साझेदार, पुराना मित्र वा राजनीतिक दललाई फाइदा पुग्ने गरी सार्वजनिक स्रोतको बाँडफाँट गरिन्छ।
तेस्रो, भविष्यको स्वार्थ, जसमा पदमा रहँदा कुनै कम्पनी वा संस्थालाई फाइदा पुग्ने निर्णय गर्ने र अवकाशपछि त्यहीँ जागिर खाने वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्ने गरिन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा यी तीनै स्वरूपहरू संस्थागत भइसकेका मात्रै नभई छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन्। 'स्वार्थको द्वन्द्व' व्यवहारमा स्वार्थको मिलनमा परिणत हुन्छ। विगतमा नीति बनाउने ठाउँमै स्वार्थ जोडिएका मानिसहरू पुगेका थुप्रै उदाहरण छन्।
निजी विद्यालय र अस्पताल सञ्चालकहरू नै संसदीय समितिमा बसेर शिक्षा र स्वास्थ्य विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने देखि ठूला ठेकदारहरू नै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वा विकास समितिका सभापति बसेका कुरा बिर्सन खोजे पनि बिर्सिँदैन।
रमाइलो कुरा त जब बैंकका अध्यक्ष वा सञ्चालकहरू नै अर्थतन्त्रको नीति निर्माणमा हाबी हुन्छन्, तब सर्वसाधारणको निक्षेपभन्दा व्यापारीको ऋण सुरक्षित हुने नीति बन्छन्। त्यसबाट पनि हामी अछुतो छैनौं।
स्वार्थको द्वन्द्व र सुशासन
स्वार्थको द्वन्द्व कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो फाइदाका लागि गरिने गलत प्रभाव मात्र होइन। यो सुशासनभित्र दीर्घ रोगका रूपमा रहेको नीतिगत समस्या हो।
यसमा न्याय मर्दै जाने र पहुँचवालाको शासनमा हालीमुहाली हुँदै जान्छ। मैले उल्लेख गरेको केस १ मा न्याय निरूपण गर्ने वा मुद्दा चलाउने अन्तिम अधिकारीको निजी व्यापारिक स्वार्थ जोडिएपछि कानुनी राज्यमा प्रश्न उठेका थिए।
विधिको शासन भनेको सुशासनको सबैभन्दा बलियो खम्बा हो। जब विधिको शासनको अन्त्य हुन्छ, तब सत्तामा हुनेलाई एउटा कानुन र सर्वसाधारणका लागि अर्को कानुन बन्न पुग्छ।
स्वार्थको द्वन्द्वले संस्थागत क्षयीकरण भई 'मेरिटोक्रेसी' समाप्त हुन्छ। नजिकका र आफन्तलाई लाभ प्राप्त गर्ने पद वा पुरस्कार दिँदा योग्य व्यक्तिहरूको कदर मात्र नहुने होइन, संस्थाको व्यावसायिकता समाप्त हुन्छ। जब योग्य र क्षमतावान मान्छेहरू पाखा लागेपछि स्वाभाविकै कर्मचारीको मनोबल घट्छ।
स्वार्थको द्वन्द्वले गर्ने सबभन्दा ठूलो अपराध भनेको 'नीतिगत भ्रष्टाचार' हो। यसले व्यक्तिगत लाभका लागि राज्यको ढुकुटीमा सिधै धावा बोल्छ।
स्वार्थको द्वन्द्वले जबाफदेहिता र पारदर्शितामा मात्र प्रहार नगरी स्वार्थको द्वन्द्वमा फसेको नेतृत्वले गर्दा देशको छवि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा 'भ्रष्ट' राष्ट्रका रूपमा चित्रित हुन्छ, जसले वैदेशिक लगानी र सहायतामा समेत नकारात्मक असर पार्छ।
पदबाट बाहिरिएपछिको द्वन्द्व
राज्यका सचिव वा विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीहरू अवकाश भएको भोलिपल्टै आफूले पदमा रहँदा नियमन गरेको वा फाइदा पुर्याएको आइएनजिओ, कन्सल्टेन्सी वा व्यापारिक घरानाको 'प्रमुख सल्लाहकार' भएर जानु नेपालमा कर्मचारीतन्त्रभित्र अर्को ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको छ।
यस्तो प्रवृत्तिले दुइटा जोखिम निम्त्याउन सक्छ।
पहिलो, राज्यका संवेदनशील र गोप्य सूचनाहरू निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ।
दोस्रो, पद उत्तरार्द्धमा रहँदा नै भविष्यको जागिर सुरक्षित गर्न कुनै निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी नीति बनाउने खतरा त्यत्तिकै छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा अवकाश पाएको २ देखि ५ वर्षसम्म सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने गरी यसलाई रोक्न 'कुलिङ अफ पिरियड' को व्यवस्था रहेको देखिन्छ।
संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा 'कुलिङ अफ पिरियड' राख्दा उक्त प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउन भएको छलछामलाई तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले समेत साथ दिई राष्ट्रिय सभामा सामूहिक संशोधन प्रस्ताव राख्नुले नेपालमा स्वार्थको द्वन्द्वले कतिसम्म जरा गाडेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
स्वार्थको द्वन्द्व ऐनको अपरिहार्यता
नेपालमा स्वार्थको द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्ने कुनै एकीकृत र प्रभावकारी कानुन नहुनु नै भ्रष्टाचारको मुख्य जड बनेको छ। अहिलेको अवस्थामा 'स्वार्थको द्वन्द्व' केवल नैतिक प्रश्नमा सीमित छ। जबसम्म यसलाई कानुनी अपराधका रूपमा परिभाषित गर्न सकिँदैन, तबसम्म देशमा सुशासनको तगारोका रूपमा रहिरहन्छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र नेपालको प्रतिबद्धताको कुरा गरौं।
नेपालले सन् २०११ मा 'भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि' (अनक्याक) अनुमोदन गरेको हो। यस महासन्धिका धारा ७ मा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूका लागि स्वार्थको द्वन्द्व पहिचान गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसैगरी धारा ८ मा सार्वजनिक अधिकारीहरूका लागि आचारसंहिता निर्माण गरी उनीहरूको निजी स्वार्थ र सार्वजनिक कर्तव्यबीचको द्वन्द्वलाई रोक्न कडा प्रावधान राख्नुपर्ने उल्लेख छ।
महासन्धिका प्रावधानहरूको पालना नगर्दा हामी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्नु हो। यसको परिणाम स्वरूप हामी सुशासनको सूचकांकको स्तरमा माथि उक्लिनुको सट्टा निरन्तर खस्किँदै गइरहेका छौं।
विकसित देशहरूको समूह ओइसिडीले सन् २००३ मा जारी गरेको निर्देशिकालाई विश्वकै उत्कृष्ट 'बेन्चमार्क' मानिन्छ। यसका चार मुख्य स्तम्भ छन्।
पहिलो, निर्णय गर्दा व्यक्तिगत लाभभन्दा सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिने भनेर सार्वजनिक हितको संरक्षणलाई बढावा दिएको छ।
दोस्रो, पदाधिकारीका सबै निजी स्वार्थहरू सार्वजनिक रूपमा जाँच गर्न सकिने व्यवस्था गरी पारदर्शिता र निगरानीको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने भनिएको छ।
तेस्रो, यसमा व्यक्तिगत जिम्मेवारीकै कुरा पनि उठाइएको छ। स्वार्थ बाझिएको अवस्थामा आफैले जानकारी दिने र निर्णय प्रक्रियाबाट अलग हुने जिम्मेवारी पदाधिकारीकै हुने भनिएको छ।
चौथो, सांस्कृतिक सुधारको कुरा गर्दा संगठनभित्र यस्तो संस्कृति विकास गर्ने, जहाँ स्वार्थको द्वन्द्वलाई 'नराम्रो' कामको रूपमा हेरियोस् भनिएको छ।
स्वार्थको द्वन्द्वमा महत्त्वपूर्ण मानिएको 'कुलिङ अफ पिरियड' को विश्वव्यापी अभ्यास हेर्दा पदबाट हटेपछि निजी क्षेत्रमा जान लगाइने बन्देजमा, क्यानडामा मन्त्रीहरूका लागि ५ वर्ष र उच्च अधिकारीहरूका लागि १ देखि २ वर्षको कुलिङ पिरियड छ भने अमेरिकामा 'रिभल्भिङ डोर' रोक्न पूर्वसरकारी अधिकारीहरूलाई निश्चित समयसम्म पुरानो मन्त्रालयमा लबिङ गर्न वा ठेक्कापट्टामा संलग्न हुन कडा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
सुशासनका लागि उत्कृष्ट मानिएका युरोपेली देशहरू नर्वे, फ्रान्स र बेलायतमा १२ देखि २४ महिनासम्मको अनिवार्य कुलिङ पिरियड पालना गरिने अभ्यासहरू देखिन्छ।
कानुनी रूपमा हामी कहाँ छौं?
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र कानुन मन्त्रालयले केही समय अगाडि तयार पारेको स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुनको प्रारम्भिक मस्यौदा विधेयकको रूपमा तयार भएर सदनमै थन्किएको स्थिति छ।
यस विधेयकले भ्रष्टाचारको परिभाषामा विस्तार गरी आफ्नो नातेदार, व्यावसायिक साझेदार वा हितैषीलाई आर्थिक वा अन्य कुनै पनि लाभ पुग्ने गरी निर्णय गरेमा त्यसलाई सोझै 'भ्रष्टाचार' को कसुर मानेको छ।
यसै गरी हाल प्रचलनमा रहेको 'भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९' बमोजिम हुने सजायमा थप ३ वर्ष कैद र ३० हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने गरी दोब्बर सजायको व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ, स्वार्थ बाझिएर गरिने भ्रष्टाचारलाई सामान्य भ्रष्टाचारभन्दा बढी गम्भीर रूपमा हेरिनेछ।
महत्त्वपूर्ण कुरा त सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिले आफ्नो र परिवारको सेयर, लगानी र व्यावसायिक संलग्नता पदभार ग्रहण गर्नुअघि नै पारदर्शी रूपमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।
छुट्टै ऐन हुँदा कसले कुन अवस्थामा निर्णय प्रक्रियाबाट अलग हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट खाका कोरिन्छ। कानुनले स्वार्थ बाझिएर गरिएको निर्णय स्वतः बदर हुने कानुनी हैसियत दिएर जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्छ। र, इमानदार कर्मचारीहरूलाई शक्तिशाली मान्छेको दबाबबाट जोगाउन र 'ह्विसल–ब्लोअर' (सूचना दिने व्यक्ति) लाई सुरक्षा दिएर सुरक्षा कवच प्रदान गर्छ।
नयाँ सरकारलाई सुझावहरू
नयाँ सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची ल्याएर सुशासनमा असल सुरूआत गरेको छ। सरकार नेपाललाई यसै मेलोमा भ्रष्टाचारको दलदलबाट निकाल्न आतुर देखिन्छ।
यस परिस्थितिमा 'स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी ऐन' अब रोजाइ नभई अपरिहार्य देखिन्छ। विधेयकको मस्यौदा तयार भएको स्थितिमा स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता आउन सके नयाँ सरकारको अर्को लोकप्रिय कदम हुन सक्छ।
यदि यो सरकारले सुशासनको नारा व्यवहारमा उतार्ने हो भने, यो विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पारित गर्नुको विकल्प छैन।
यसका लागि तलका पाँच संरचनागत सुधारको श्रीगणेश गरेर सरकारले भ्रष्टाचार विरूद्धको आशा सञ्चार गरोस्।
पहिलो, स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी छुट्टै र शक्तिशाली कानुन बिलम्ब नगरी आगामी संसदको वर्षे सत्रबाटै तत्काल पारित गरियोस्।
दोस्रो, सार्वजनिक पद धारण गर्ने प्रत्येक व्यक्तिले नियुक्ति हुनुअघि र कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनुअघि आफ्नो व्यावसायिक र पारिवारिक स्वार्थको लिखित स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियोस्। त्यस कामको सु मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूबाटै गरियोस्।
तेस्रो, यदि कुनै विषयमा स्वार्थ बाझिन्छ भने त्यो व्यक्तिले निर्णय प्रक्रियाबाट अनिवार्य रूपमा अलग हुनुपर्ने र त्यसको रेकर्ड राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरियोस्।
चौथो, राजनीतिक र प्रशासनिक नियुक्तिहरूको जाँचबुझ गर्न एउटा स्वतन्त्र उच्चस्तरीय नैतिकता आयोग गठन गरियोस्।
पाँचौं, अवकाश प्राप्त उच्च कर्मचारीहरूलाई कम्तीमा ३ वर्षसम्म निजी क्षेत्रमा परामर्शदाता हुन रोक लगाइयोस् र पहुँचमा नियन्त्रण होस्।
देशमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने प्रतिबद्धतासहित जनताको ठूलो विश्वास जितेर करिब दुई–तिहाइ मत प्राप्त गरी शानदार विजय हासिल गरेको बालेन शाह सरकारले सुरूआती दिनहरूमा जुन आशा र उत्साह जगाएको छ, त्यो सुशासनको दिशामा एउटा ऐतिहासिक सुरूआत हो भन्न कञ्जुस्याइँ गर्न हुँदैन।
तर सुशासनको जग भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र पारदर्शी निर्णय प्रक्रियामा मात्र टिक्दैन, यसको अर्को महत्त्वपूर्ण आधार 'स्वार्थको द्वन्द्व' संस्थागत रूपमा रोक्ने बलियो कानुनी व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य छ।
निजी स्वार्थ र सार्वजनिक दायित्वबीचको सीमारेखा स्पष्ट पार्ने यस्तो ऐन नै सुशासनको संरचनागत सुदृढीकरणको मुख्य जग हो। यसले पदाधिकारीहरूको निर्णयमा पारदर्शिता ल्याउने, नैतिक मूल्यमान्यता स्थापित गर्ने र भ्रष्टाचार कम गर्न दीर्घकालीन प्रभाव राख्छ।
त्यसैले, सुरूआती चरणमा देखिएको सकारात्मक ऊर्जालाई निरन्तरता दिँदै अब सरकारले स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी ऐन ल्याएर अर्को ठोस र दूरगामी कदम चाल्नुपर्छ। यसका साथै, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने गतिविधिहरू, जस्तै सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउने, सूचनाको हक प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, र भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता दिने जस्ता विषयलाई निरन्तर अघि बढाउँदै जानुपर्छ। त्यसो गर्न सके मात्र जनतामा सिर्जित विश्वास थप सशक्त हुनेछ र सुशासनको स्थायित्व सुनिश्चित हुनेछ।
-1775034286.jpg)
-1746009348.jpg)
