नियतवश् हो या ढंग पुर्याउन नजानेको, या के त्यस्तो बाध्यता पर्यो!
नवनिर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारले प्रारम्भमै दलितलाई 'माछा–माछा–भ्यागुतो' बनाएको छ।
सरकारले राज्यको तर्फबाट दलित समुदायसँग माफी माग्ने बाचा गर्यो। तत् विषयमा पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकमै कार्यसूची बनाएर सर्वत्र हाईहाई भयो।
तर त्यसलाई दलका नेता रवि लामिछानेको संसदमा भावुक भाषणमा मात्रै सीमित राखियो।
राज्यको स्थापित विधि र प्रक्रिया अनुसार केही गरिएन।
रविले जे बोले, त्यो राम्रो छ। अरू कुनै नेताले यस्तो हिम्मत आजसम्म गरेका थिएनन्। तर त्यो उनको निजी र पार्टीगत धारणा मात्र हो। राज्यले दलितसँग 'औपचारिक' माफी माग्ने योजना बनाएर अहिलेसम्म अनौपचारिक 'लिप सर्भिस' मात्रै दिनु चाहिँ बेइमानी हो।
निरंकुश राजतन्त्र र राणातन्त्रमा मात्रै नेताले जे बोल्यो त्यही राज्यको कानुन हुन्थ्यो र सबैले त्यसलाई शीरोधार्य गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। लोकतन्त्रमा त्यस्तो हुँदैन। त्यसमाथि पर्दा पछाडि जे भए पनि, रवि अहिले कार्यकारी प्रमुख होइनन्!
राज्यले युगौंको दमन, अन्याय, अत्याचार र अपराधको जिम्मा लिएर दलितसँग क्षमायाचना गर्ने प्रस्ताव अभूतपूर्व र ऐतिहासिक थियो। अस्ट्रेलिया, क्यानडा, बेलायत लगायत पश्चिमा राष्ट्रहरूले पनि कतिपय सन्दर्भमा ती देशका आदिवासी, मूलवासीहरूका नाममा औपचारिक क्षमायाचना गरेका दृष्टान्तहरू छन्।
नेपाली राज्यले दलितसामु माफी माग्ने कुराले देशभित्र मात्रै नभएर, देशबाहिर पनि चर्चा बटुल्यो। बेलायतबाट प्रकाशित दि इन्डिपेन्डेन्ट, भारतको टाइम्स अफ इन्डिया जस्ता प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले समेत यो समाचार प्रमुखता साथ छापे।
बालेन शाह सरकारको यो निर्णयले भारतीय राजनीति समेत तरंगित भयो। संसदमा बहस चल्यो, कतिपय दलित नेता अगुवाहरूले भारतमा पनि राज्यको तर्फबाट दलित समुदायसामु क्षमा माग्नुपर्छ भन्न आवाज उठाउन थाले।
दुःखको कुरा, नेपाल आफैले आफ्नो वाचा पूरा गर्न सकेन। 'चुपचाप घन्टीमा छाप' भन्ने नारा घन्काएर जितेको पार्टीको सरकारले 'चुपचाप' दलितमाथि 'घात' गर्यो।
राज्यले दलित वा कुनै समुदायसँग माफी माग्ने औपचारिक प्रक्रिया निम्न बमोजिम हुनुपर्छ।
सर्वप्रथम, आवश्यक लक्ष्य, उद्देश्य र आधार तयार गरी मन्त्रिपरिषदले ठोस निर्णय पास गर्नुपर्छ। दलितसँग माफी नै माग्नुपर्ने कारण के हो, माफी माग्दा सम्बन्धित समुदाय र समग्र समाजलाई कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ, आदि विषयहरू स्पष्ट लेखिएको हुनुपर्छ।
त्यसपछि उक्त निर्णयको दस्तावेज राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्छ। राजपत्रमा लिखित विषय राज्यको आधिकारिक दस्तावेज भएकाले त्यसलाई राज्यका हरेक निकाय वा अंगले मान्यता दिनैपर्ने हुन्छ।
अन्तिममा प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रकाशित निर्णय कार्यान्वयन अपील सहित दुवै सदनमा पढेर सुनाउनुपर्छ। आवश्यकता अनुसार उक्त विषयमा संसदमा बहस समेत गर्न सके सुनमा सुगन्ध हुन्छ।
तर सरकारले यो विधि अपनाएन र अपनाउने छाँट पनि देखिएको छैन।
अब प्रश्न उठ्छ — किन रास्वपा र बालेन क्याबिनेटले अहिलेसम्म दलितसँग औपचारिक माफी मागेको छैन? यो ऐतिहासिक निर्णय किन तुहिने संकेत देखिइरहेको छ?
वास्तविकता भोलि थाहा हुँदै जाला। तर सरकार पछि हट्नुका पछाडि मेरा केही अनुमान छन्।
पहिलो, स्वयं सरकार र रास्वपाको 'स्टन्टबाजी' हो। संसारभरका लोकप्रियतावादी शक्तिहरूको यो गुणबाट रास्वपा पनि अलग छैन।
राज्यले माफी मागेको भनेर दलित उत्पीडितको मन जित्ने तर त्यसको औपचारिक प्रक्रिया पूरा नगर्ने योजना नै त होइन होला! वा होला पनि!
दोस्रो, राज्यका अन्य शक्तिशाली अंगहरूले अदृश्य तरिकाबाट सरकारलाई रोके कि! राजतन्त्र अन्त्य भए पनि केही राज्य संयन्त्रहरू अझै पनि ज्यादै जातिवादी छन्, मनुवादी छन्। उनीहरू परम्परागत थितिविधि कायमै राख्न चाहन्छन्।
तेस्रो, समाजमा ज्यादै प्रभावशाली परम्परावादी, धार्मिक सत्ताको दबाब हुन सक्छ। कुनै तरिकाबाट पनि 'जात (अ)व्यवस्था' कमजोर बनाउन नचाहनेले दलितको शिर उठेको देख्न नसकेका हुन सक्छन्!
बाहिरी शक्तिको विरोध पनि भयो होला भन्न सकिन्छ!
यी सबै मेरा अनुमान हुन्। कारणहरू यिनै वा अरू जे भए पनि बालेन सरकारले दलितमाथि प्रारम्भमै यसरी 'धोका दिनु' गलत हो। यो कुरा प्रधानमन्त्रीले, पार्टी अध्यक्षले र सबैले बुझ्नु जरूरी छ।
यस्तो बेइमानी सहेर नबस्न म रास्वपाका दलित सांसदहरू र मन्त्रीलाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। पार्टीले गलत बाटो समात्दा खबरदारी गर्नु र सही बाटोमा हिँड्न लगाउनु तपाईंहरूको नैतिक जिम्मेवारी हो।
यस विषयमा मुन्टो नलुकाइकन दलित अगुवा, बुद्धिजीवीहरूसँग पार्टी र सरकारले छलफल गरेर अघि बढोस्! हामी सरसल्लाह दिन, सहकार्य गर्न तयार छौं। हामी पनि जेनजी आन्दोलनको भावना र मर्म बमोजिम देश र जनताको हितमा काम होस् भन्ने चाहन्छौं।
तर नेताको छोटो अभिव्यक्ति नै राज्यको औपचारिक माफी हो भन्ने भ्रम नफैलाऔं। यो जमानामा यस्तो बेइमानी पनि नबुझ्ने अज्ञानी नेपाली को होला र?
संसदमा बोल्ने क्रममा रविले भनेका थिए, 'अब जातकै कारणले कोही अपमानित हुनुपर्ने छैन।'
यस्तो सोच्नु आफैमा गलत होइन। तर तुरून्तै विभेद अन्त्य गर्ने मन्त्र उनको सत्तासँग के छ? जबकि आज पनि सिंहदरबारकै वरपरका घरमा जात नढाँटी दलितले डेरा पाउँदैनन्!
त्यसैले, रविले जति बोले, बोले। बालेनले जति बोलेनन्, बोलेनन्।
अब काम गर्ने भनेका छन्, जो ठीक छ। शुभकामना छ। तर, यसरी उत्पीडित जातिलाई पहिलेका शासकहरूले जस्तै झुक्क्याउने काम नहोस्।
राज्यले औचारिक माफी माग्छ भनेर चर्चा बटुल्ने, अनि नेताको छोटो भाषणलाई नै राज्यको क्षमायाचना भनेर झुक्क्याउने गर्दा दलितहरू अपमानित भएका छन्। यो हेक्का रहोस्!
-1746009348.jpg)
