नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत शिक्षा सञ्चालनको आधार बनाउँदै कम्पनी मोडलमा लगेपछि नेपालमा संस्थागत विद्यालयहरू सहरी क्षेत्रमा तीव्र रूपमा विस्तार हुँदै संस्थागत (निजी) विद्यालयहरू शिक्षा प्रणालीको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनेका छन्।
गुणस्तरीय शिक्षाको एक प्रमुख विकल्पका रूपमा स्थापित भएका छन्।
यी विद्यालयहरूले अंग्रेजी माध्यम शिक्षा, आधुनिक प्रविधि प्रयोग, अनुशासित शैक्षिक वातावरण तथा विविध अतिरिक्त क्रियाकलापमार्फत विद्यार्थीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।
यी विद्यालयहरूले शैक्षिक नवप्रवर्तनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका भए पनि नीति परिवर्तनको अनिश्चितता तथा शुल्क नियमनसम्बन्धी अस्पष्टताले संस्थागत विद्यालयहरूको दीर्घकालीन स्थायित्वमा केही चुनौती सिर्जना गरेको छ। यद्यपि बढ्दो सञ्चालन लागत, नीतिगत अस्थिरता र सामाजिक आलोचनाका कारण यिनीहरू विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्दै गम्भीर मोडमा पुगेको अनुभव गरिरहेका छन्।
१. के संस्थागत विद्यालयहरू नाफा प्रेरित मात्र हुन्?
संस्थागत विद्यालयहरूले व्यक्तिगत लगानी तथा ऋणको समुचित प्रयोग गरी सरकारबाट कुनै किसिमको आर्थिक सहयोग वा सहुलियतबिना सहज र विषम दुवै परिस्थितिमा शिक्षामा पहुँच र गुणस्तर दुवैमा योगदान गरेका छन्। संस्थागत विद्यालयहरूले गुणस्तरीय शिक्षा चाहने, व्यस्त परिवार तथा सरकारी विद्यालयमा पुग्न नसक्ने परिवारका लागि वैकल्पिक अवसरहरू निर्माण गरेका छन्।
त्यसैगरी संस्थागत विद्यालयहरूले आफ्नै स्रोतमा कमजोर आर्थिक अवस्थाका र जेहेन्दार विद्यार्थीहरूका लागि हरेक वर्ष १० प्रतिशतभन्दा बढी छात्रवृत्ति दिने गरेका छन्। साथै संस्थागत विद्यालयहरूले शुल्क लिएर समाजमा गुणस्तरीय शिक्षा पनि दिइरहेका छन्।
त्यसैले पनि नेपाली संस्थागत विद्यालयहरू सेवा र व्यवसाय दुवै हुन् र यसलाई नाफा प्रेरित मात्र भनी व्यवहार गर्नु अन्याय हुन्छ। नेपालको हरेक नीति–कानुनले समेत संस्थागत विद्यालयहरूलाई देशको शिक्षा क्षेत्रको अभिन्न अंग भनी व्याख्या गरेको छ।
संस्थागत विद्यालयमा रहेका समस्याहरूलाई सम्बन्धित सरोकारवालाको समन्वयमा सुधार गर्न सके संस्थागत विद्यालयहरू सामाजिक सेवाका उपभोक्ता र शिक्षार्थीका मागलाई ख्याल गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्न अझ बढी लगानी र मेहनत गर्ने प्रयास गर्नेछन्।
२. के निजी विद्यालयहरूमा आर्थिक चुनौती छैन?
संस्थागत विद्यालयहरूले सरकारी विद्यालयको तुलनामा बढी आर्थिक भार वहन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा शिक्षामा देखिएको मुद्रास्फीतिले यस दबाबलाई अझ बढाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तर—जस्तै अस्ट्रेलिया र युरोपसँग तुलना गर्दा नेपालमा पनि शिक्षण सामग्री (पुस्तक, प्रविधि तथा उपकरण) र शिक्षक तलब क्रमशः महँगो हुँदै गएको छ।
यसका कारण विद्यालयहरूले शिक्षक तलब वृद्धि, भवन भाडा, पूर्वाधार सुधार तथा गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न आवश्यक अन्य खर्चहरू धान्नुपर्ने भएकाले शुल्क वृद्धि अपरिहार्य जस्तो देखिएको छ।
सरकारले शिक्षकको न्यूनतम तलब ३२ हजार रूपैयाँ निर्धारण गरेको भए पनि धेरै संस्थागत विद्यालयमा शिक्षकहरूले अझै १५ हजारदेखि ३० हजार रूपैयाँसम्म मात्र तलब पाउने अवस्था छ। यसले एकातर्फ शिक्षकको जीवनस्तरमा चुनौती सिर्जना गरेको छ भने अर्कोतर्फ विद्यालय व्यवस्थापन पनि आर्थिक दबाबमा परेको देखिन्छ।
समग्रमा, बढ्दो जीवनयापन खर्च, शिक्षण सामग्रीको महँगी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तर अनुसारको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने दायित्वका कारण संस्थागत विद्यालयहरू गम्भीर आर्थिक चुनौती सामना गरिरहेका छन्।
आर्थिक चुनौती नबुझी वा बुझ्ने प्रयास नगरी संस्थागत विद्यालयलाई एकोहोरो रूपमा खराब देखाउने प्रवृत्ति, माफियाकरण वा लुटेरा जस्तो व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले अन्ततः समाज र देशलाई नै हानि गर्छ।
३. के सबै विद्यालयलाई एउटै मापदण्डमा राख्न मिल्छ?
सबै विद्यालयलाई एउटै मापदण्डमा राखेर मूल्यांकन गर्नु उपयुक्त हुँदैन। विद्यालयको स्थान, उद्देश्य, स्रोत–साधन तथा सेवास्तर अनुसार तिनको संरचना, सुविधा र शुल्क फरक फरक हुन्छ।
उदाहरणका लागि, केही उच्चस्तरीय वा विशेष प्रकृतिका विद्यालयहरू— जस्तै सानो कक्षा आकार, अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र उन्नत सिकाइ वातावरण भएकामा शुल्क स्वाभाविक रूपमा उच्च हुन्छ। यस्ता विद्यालयहरूमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला, समृद्ध पुस्तकालय, प्रविधिमैत्री कक्षा र अंग्रेजी माध्यममा शिक्षण जस्ता सुविधाहरू उपलब्ध हुन्छन्।
अर्कोतर्फ, सीमित पुँजी र स्रोत भएका साना संस्थागत विद्यालयहरू वा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरूमा शुल्क तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ। युनेस्कोले पनि गुणस्तरीय शिक्षा कुनै एकल पक्ष (सरकारी वा निजी) को विशेषाधिकार होइन र संस्थागत विद्यालय क्षेत्रमा व्यापक विविधता पाइन्छ भन्ने कुरामा जोड दिएको छ।
यसले सबै संस्थागत विद्यालयलाई एउटै स्तरमा राखेर मूल्यांकन गर्न नमिल्ने तथ्य स्पष्ट पार्छ।
नेपालकै सन्दर्भमा पनि केही विद्यालयहरू, जस्तै सेन्ट जेभियर्स र बुढानिलकण्ठ स्कुल, सरकारी जग्गा र सहयोग प्राप्त गरे पनि समकालीन संस्थागत विद्यालयभन्दा निकै महँगा छन्। तथापि उच्चस्तरीय सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने रूपमा चिनिन्छन्।
स्थानीय तहहरूले पनि विद्यालयले प्रदान गर्ने सुविधा, पूर्वाधार र सेवास्तरका आधारमा नियमित रूपमा शुल्क पुनरवलोकन गरी निर्धारण वा स्वीकृति दिने अभ्यास अपनाउनुपर्छ।
यसैबीच, सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षण निःशुल्क भए पनि अंग्रेजी माध्यम अभ्यास, आधुनिक प्रविधि प्रयोग तथा स्रोत–सुविधा भएका केही विद्यालयहरूले शुल्क लिइरहेको पाइन्छ। यसैले विद्यालयको वित्तीय स्रोत, उद्देश्य र लक्षित विद्यार्थी समूह अनुसार शुल्कमा भिन्नता हुनु स्वाभाविक मात्र होइन, न्यायोचित पनि मानिन्छ।
४. के निजी विद्यालयले हरेक वर्ष किताब परिवर्तन गर्छन्?
विद्यालयहरूले हरेक वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्छन् भन्ने आरोप प्रायः अतिरञ्जित रूपमा प्रस्तुत हुने गरेको छ। यो धारणा आंशिक रूपमा गलत बुझाइमा आधारित देखिन्छ।
पाठ्यपुस्तक परिवर्तन सामान्यतया पाठ्यक्रम सुधार, नयाँ विषयवस्तुको समावेश वा देखिएका त्रुटिहरू सच्याउन आवश्यक पर्दा मात्र गरिन्छ। वास्तवमा, पाठ्यपुस्तक परिवर्तनको मुख्य उद्देश्य पाठ्यक्रमलाई अद्यावधिक राख्नु, विषयवस्तु सान्दर्भिक बनाउनु तथा शिक्षण अझ अभ्यासमुखी बनाउनु हो।
विशेषगरी विज्ञान, सूचना प्रविधि र व्यवस्थापन जस्ता विषयहरूमा ज्ञान तथा प्रविधि तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहन्छ। यस्तो अवस्थामा पुराना सामग्री छिट्टै अप्रासंगिक हुन सक्छन्, जसले गर्दा नयाँ तथा सुधारिएको पाठ्यसामग्री आवश्यक पर्छ।
त्यसैगरी, वर्कबुक आधारित सिकाइ पद्धतिमा विद्यार्थीहरूले पुस्तकमै अभ्यास गर्नुपर्ने भएकाले ती पुस्तक पुनः प्रयोग गर्न कठिन हुन्छ र हरेक वर्ष नयाँ पुस्तक आवश्यक पर्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि शिक्षण सामग्री समयानुकूल बनाइराख्न नियमित रूपमा डिजिटल कन्टेन्ट अद्यावधिक गर्ने चलन बढ्दो छ।
यसले सिकाइ प्रक्रिया सान्दर्भिक, प्रभावकारी र व्यावहारिक बनाउने लक्ष्य राख्छ।
पाठ्यक्रम सुधार आवश्यक भए पनि त्यसलाई पुस्तक व्यवसायसँग जोडेर दुरूपयोग गर्न नहुने विषयमा संस्थागत विद्यालय सजग हुन भने जरूरी रहन्छ।
अर्कोतर्फ, पाठ्यपुस्तक प्रकाशन तथा वितरणको जिम्मेवारी सरकारी निकायहरूको निर्देशन अनुसार सञ्चालन हुन्छ। यस सन्दर्भमा संस्थागत विद्यालयहरू केवल आफ्नो इच्छा अनुसार पुस्तक परिवर्तन गर्ने अवस्थामा हुँदैनन्।
तर उनीहरूले सरकारी नीति, पाठ्यक्रम सुधार, समयानुकूल सीप र ज्ञानमा भएको परिवर्तन अनुसार पुस्तक थप वा परिवर्तन गर्नु अधिकार र दायित्व दुवै हुन्। यसैले पाठ्यपुस्तक परिवर्तनलाई केवल अनावश्यक खर्चको रूपमा मात्र हेर्नु उपयुक्त हुँदैन; बरु यसलाई गुणस्तरीय र समयसापेक्ष शिक्षाको एक महत्वपूर्ण अङ्गका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।
५. के वर्तमान लागतमा निजी विद्यालय सञ्चालन सम्भव छ?
बढ्दो बजार मूल्य, आधुनिक प्रविधिको तीव्र विकास र परिवर्तनशील शिक्षा प्रणालीका कारण विद्यालय सञ्चालन दिनप्रतिदिन जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
विशेषगरी संस्थागत विद्यालयहरूले गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित गर्न निरन्तर नयाँ प्रविधि, उपकरण र अद्यावधिक पाठ्यक्रम अवलम्बन गरिरहेका छन्।
हालका वर्षहरूमा धेरै संस्थागत विद्यालयहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पाठ्यक्रम, सुसज्जित कम्प्युटर प्रयोगशाला, मोबाइल लर्निङ प्रणाली तथा प्रविधिमा आधारित शिक्षण विधिहरू समावेश गरेका छन्। यस्ता पहलहरूले सिकाइको गुणस्तर र नतिजामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भए पनि यसका लागि थप आर्थिक लगानी आवश्यक पर्छ।
फलस्वरूप, शिक्षक तलब, भवन निर्माण र मर्मत, सूचना प्रविधि उपकरण, अतिरिक्त कक्षा तथा सह–पाठ्यक्रम गतिविधिहरूको खर्च व्यवस्थापन गर्न शुल्क वृद्धि अपरिहार्य बन्छ।
आजको शिक्षा पाठ्यपुस्तकमा सीमित छैन। प्रयोगात्मक सिकाइ, फिल्ड भिजिट, को-करिकुलर तथा एक्सट्रा-करिकुलर गतिविधि, करिअर एक्सपोजर जस्ता पक्षहरू अनिवार्य जस्तै भइसकेका छन्।
उदाहरणका लागि, होटल व्यवस्थापन, विज्ञान वा प्रविधि सम्बन्धी विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ र प्रयोगशाला अनुभव उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ, जसको लागत उल्लेखनीय हुन्छ। यसले स्पष्ट पार्छ कि गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री शिक्षा सरकारी आर्थिक सहयोग बिना निजी लगानीमा मात्र सस्तो रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन छ।
नीतिगत पक्षमा हेर्दा नेपाल सरकारले सन् २०१५ मा संस्थागत विद्यालयहरूको शुल्कसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो। तर त्यसयता भएको आर्थिक, सामाजिक तथा प्रविधिगत परिवर्तन— जस्तै महँगी, पूर्वाधार विस्तार, पाठ्यक्रम अद्यावधिक र प्रविधि प्रयोगलाई समुचित रूपमा समेट्न निर्देशिकामा नियमित संशोधन भएको देखिँदैन।
फलस्वरूप वर्तमान आवश्यकता र व्यवहारसँग असान्दर्भिक हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
त्यस्तै, एउटा कानुनी ढाँचाअनुसार स्थापित तथा विकसित हुँदै आएका संस्थागत विद्यालयहरूलाई परिवर्तित सन्दर्भ अनुसार अद्यावधिक नगरिएको अर्को कानुनी व्यवस्थाभित्र समेट्न खोज्दा व्यवहारिक कठिनाइ र नीतिगत असमञ्जस्य उत्पन्न भएको देखिन्छ।
त्यसैले समयानुकूल नीतिगत सुधार, शिक्षा विकास र खर्च धान्ने शुल्क निर्धारण पद्धति तथा गुणस्तरीय शिक्षामा लगानीको सन्तुलन अत्यावश्यक छ।
यदि आर्थिक दायित्वहरूलाई व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकियो भने यस्ता विद्यालयहरू बजार अनुकूल ढंगले सञ्चालन हुँदै नयाँ प्रविधि अपनाउन सक्षम हुन सक्छन्, अन्यथा यी विद्यालयहरू धराशायी हुने निश्चित छ।
६. के निजी विद्यालय सरकारको शिक्षा प्रणालीको भाग होइनन्?
संस्थागत विद्यालयहरू सरकारका प्रत्यक्ष अंग होइनन् र उनीहरूले नियमित सरकारी अनुदान प्राप्त गर्दैनन्। शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार संस्थागत विद्यालयहरूलाई स्पष्ट रूपमा शुल्कमा आधारित, स्व–व्यवस्थित शैक्षिक संस्थाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
अर्थात्, यस्ता विद्यालयहरू आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन हुन्छन्, तर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली र शैक्षिक मापदण्डबाट भने अलग रहन सक्दैनन्।
यस सन्दर्भमा संस्थागत विद्यालय र सरकारबीचको सम्बन्ध साझेदारीभन्दा बढी नियमन र समन्वयमा आधारित देखिन्छ। सरकारद्वारा तय गरिएका नीति, पाठ्यक्रम र मूल्यांकन प्रणाली अनुसार विद्यालयहरूले सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ, जबकि आर्थिक पक्षमा उनीहरू स्वायत्त रहन्छन्।
सोही कारण ठूलो लगानी, ऋण र जोखिम बहन गरेका संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरूले 'कम्पनी मोडलमै सञ्चालन भइरहेका संस्थालाई जबर्जस्ती गैरनाफामुखी बनाउने प्रयास व्यावहारिक हुने' भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। यसले नीतिगत स्पष्टता र सन्तुलनको आवश्यकता औंल्याउँछ।
यथार्थमा संस्थागत विद्यालयहरूले सरकारको योजना अनुसार पाठ्यक्रम कार्यान्वयन, परीक्षा प्रणाली र गुणस्तर मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ। तर त्यससँगै सरकारले पनि यस क्षेत्रमा गरिएको निजी लगानी, त्यसको प्रतिफल, यसको योगदान र अस्तित्वको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट नीति र वातावरण प्रदान गर्नु आवश्यक हुन्छ।
संक्षेपमा, संस्थागत विद्यालयहरू कानुनी रूपमा स्वतन्त्र इकाइहरू (शुल्कमा आधारित सञ्चालन, आर्थिक तथा व्यवस्थापनमा स्वायत्तता) भए पनि राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीअन्तर्गतका नियमनकारी प्रावधानहरू पालना गर्ने जिम्मेवार पक्षका रूपमा स्थापित छन्।
७. के संस्थागत विद्यालयमा पढ्नु अनिवार्य छ?
नेपालमा शिक्षा अनिवार्य छ, तर संस्थागत विद्यालयमै पढ्नुपर्ने बाध्यता भने छैन। निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन, २०७५ ले प्रत्येक बालबालिकालाई नजिकको विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा अध्ययन गराउने व्यवस्था गरेको छ। यसको अर्थ राज्यको प्राथमिक दायित्व सबैका लागि शिक्षा सुनिश्चित गर्नु हो, न कि कुनै विशेष प्रकारको विद्यालय रोज्न बाध्य पार्नु।
नेपालमा शिक्षा प्राप्त गर्ने विभिन्न विकल्पहरू उपलब्ध छन्—सामुदायिक विद्यालय, संस्थागत (निजी) विद्यालय तथा अन्य वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली। संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्नु बाध्यता होइन; तर धेरै अभिभावकहरूले गुणस्तर, अनुशासन, अंग्रेजी माध्यम तथा एक्सपोरका कारण यो विकल्प रोज्छन्।
यसलाई छनोटमा आधारित प्रणालीका रूपमा बुझ्न सकिन्छ, जहाँ अभिभावकले आफ्नो आवश्यकता, क्षमता र अपेक्षा अनुसार निर्णय लिन्छन्।
कानुनी व्यवस्था अनुसार अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिकालाई बसोबास नजिकको 'उपयुक्त विद्यालय' मा भर्ना गराउने दायित्व दिइएको छ। यदि स्थानीय तहले नजिकै विद्यालय उपलब्ध गराउन सकेन भने नयाँ विद्यालय स्थापना गर्ने वा वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी पनि राज्यकै हुन्छ।
त्यसैले संस्थागत विद्यालयलाई गाली गर्नुभन्दा, आर्थिक रूपमा बोझिलो हुने भए अभिभावकहरूले आफ्ना बाबुनानीलाई नजिकको सामुदायिक विद्यालयमा राखी संस्थागत विद्यालयलाई सुधार्ने मौका दिन सकिन्छ।
समग्रमा, विद्यालय छनोट अभिभावकको अधिकार र प्राथमिकतामा आधारित विषय हो, बाध्यता होइन।
८. के दुई दिन बिदा प्रणालीले शिक्षा गुणस्तरमा असर गर्छ?
२०८३ सालदेखि नेपालको शैक्षिक वर्ष अप्रिलको अन्तिम साताबाट सुरू गरी शनिवार–आइतबार दुई दिनको साप्ताहिक बिदा लागू गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ।
पाँच दिने विद्यालय प्रणालीलाई केवल 'पढाइ घटाउने' का रूपमा बुझ्न उपयुक्त हुँदैन। यसले शिक्षण–सिकाइको ढाँचामा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने सम्भावना पनि बोकेको छ। यो प्रणालीले विद्यार्थीहरूको मानसिक स्वास्थ्य, स्वअध्ययन, सिर्जनशीलता तथा पारिवारिक सन्तुलनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि यस्ता मोडल अपनाइएका छन्, जहाँ प्रभावकारी समय व्यवस्थापन गरिएमा पाठ्यक्रम पूरा गर्न कुनै विशेष समस्या नदेखिएको निष्कर्ष पाइन्छ। त्यसैले यसलाई गुणस्तर घटाउने होइन, सुधार गर्ने अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ।
तर यसको प्रभावबारे मिश्रित धारणा पनि देखिएका छन्।
शिक्षक महासंघले अतिरिक्त दुई दिनको बिदाले पाठ्यक्रम समयमै सम्पन्न गर्न चुनौती थप्न सक्ने र विद्यालयहरूले आफ्नो शैक्षिक तालिका पुनः व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
त्यस्तै संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरूले पनि शनिवार–आइतबार बिदा हुनु सकारात्मक भए पनि पाठ्यक्रम अनुसार समय व्यवस्थापन गर्न थप तयारी आवश्यक हुने बताएका छन्।
हालसम्म यस प्रणालीको दीर्घकालीन प्रभावबारे ठोस अध्ययन उपलब्ध नभए पनि प्रारम्भिक रूपमा यदि शिक्षण समयलाई थप व्यवस्थित गरियो, आवश्यक परे अनावश्यक सरकारी बिदा कटौती गर्ने अभ्यास गरियो भने गुणस्तरमा सुधार सम्भव छ।
यसरी दुई दिनको सप्ताहन्तले विद्यार्थी र अभिभावकलाई राहत दिने भए पनि यसको सफलता शिक्षण पद्धति, समय व्यवस्थापन र पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा गरिने सुधारमा निर्भर रहनेछ।
९. के निजी विद्यालय सञ्चालक 'माफिया' हुन्?
यसप्रकारका सर्वसाधारण आरोपहरू लगाउनु उचित हुँदैन, किनकि सामान्यीकरण प्रायः यथार्थपरक हुँदैन। संस्थागत विद्यालयका सबै सञ्चालकलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु न त न्यायसंगत हुन्छ, न त तथ्यमा आधारित नै। वास्तवमा धेरै संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरू शिक्षा क्षेत्रमा लगानी, प्रतिबद्धता र कर्तव्यपरायणताका साथ काम गर्दै आएका छन्।
धेरै निजी विद्यालय सञ्चालकहरू शिक्षाविद, उद्यमी तथा समाजसेवीका रूपमा दीर्घकालीन सोचसहित लगानी र जोखिम लिएर संस्था सञ्चालन गरिरहेका छन्। उनीहरूले रोजगारी सिर्जना, छात्रवृत्ति वितरण तथा शिक्षा पहुँच विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन्।
यस्तो सकारात्मक पक्षलाई बेवास्ता गर्दै नकारात्मक भाष्य मात्र प्रस्तुत गर्नुले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी र विश्वास घटाउने मात्र होइन, बालबालिकाले आफ्नो विद्यालय र शिक्षकप्रति बनाउने धारणा र भाष्यले कालान्तरमा जोखिमपूर्ण समाज निर्माणमा सहयोग गर्ने र सबै पक्षलाई कमजोर बनाउने खतरा हुन्छ।
प्याब्सनले पनि स्पष्ट रूपमा 'संस्थागत विद्यालयहरू समस्या होइनन्, बरू नेपालको शिक्षा क्षेत्रका महत्वपूर्ण साझेदार हुन्' भन्ने धारणा राखेको छ। यसको अर्थ संस्थागत विद्यालयहरूमा कुनै समस्या वा कमजोरी छैनन् भन्ने होइन। समस्या देखिएमा त्यसलाई प्रभावकारी नियमनमार्फत समाधान गर्नुपर्छ।
तर केही अपवादका आधारमा सम्पूर्ण सञ्चालकलाई नकारात्मक रूपमा चित्रण गर्नु उचित हुँदैन।
असल सञ्चालकहरूले शिक्षकको सुरक्षा, विद्यालय पूर्वाधार विकास, प्रविधि प्रयोग र छात्र सहायता (जस्तै छात्रवृत्ति) मा निरन्तर लगानी गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले गलत गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ। तर समग्र संस्थागत क्षेत्रले शिक्षा विकासमा पुर्याएको योगदान नकार्नु वा बेवास्ता गर्नु न्यायोचित हुँदैन।
१०. संस्थागत विद्यालयको सरकारसँग के अपेक्षा छन्?
* संस्थागत विद्यालयहरूले सरकारसँग टकराव होइन, स्पष्ट नीतिगत वातावरण र सहकार्यको अपेक्षा राखेका छन्। उनीहरूको प्रमुख माग भनेको स्थिर नीति, लगानी–मैत्री वातावरण, पारदर्शी नियमन तथा शिक्षा सुधारमा सहकार्यको संरचना विकास गर्नु हो।
* संस्थागत विद्यालयलाई शिक्षा क्षेत्रका साझेदारका रूपमा मान्यता दिन, कर सहुलियत, स्पष्ट र स्थिर नीति, अनावश्यक हस्तक्षेपविहीन नियमन तथा दीर्घकालीन लगानीको सुरक्षा प्रावधान सुनिश्चित गर्न तथा सरकार–निजी सहकार्य (पिपिपी) को मोडललाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।
* नीतिगत रूपमा सन्तुलित, व्यावहारिक र समयानुकूल ढाँचा निर्माण गर्न, एकतर्फी निर्णयहरू (जस्तै जबर्जस्ती गैरनाफामुखी बनाउने प्रयास) नगर्न तथा सहकार्यको वातावरण सुदृढ गर्न आवश्यक छ।
* साथै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयबीच सम्भावित सहकार्य, संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्ति परीक्षा दिन नपाउने जस्ता अवरोध हटाउने र अभिभावकको विद्यालय छनोट अधिकार कायम राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
* योसँगै सरकारको समन्वयमा शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई उनीहरूको पेसागत सुरक्षा र सेवा–सुविधा सुधार गर्न आवश्यक छ। संस्थागत विद्यालय सहकार्य, समन्वय, कानुनी परिपालना र दीगो नीतिगत सुधारमार्फत शिक्षा क्षेत्रलाई थप सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउन चाहन्छन्।
नेपालको शिक्षा प्रणालीमा संस्थागत र सामुदायिक विद्यालय दुवै आवश्यक छन्। अभिभावकहरूमा गुणस्तरीय शिक्षाप्रति बढ्दो आकर्षण, प्रविधिको विस्तार र प्रतिस्पर्धात्मक शैक्षिक वातावरणले संस्थागत विद्यालयहरूको विकास र विस्तारलाई थप मजबुत बनाउँदै भविष्यमा यसको सम्भावना अझ सकारात्मक देखिन्छ।
निजी विद्यालयले गुणस्तर, नवप्रवर्तन र प्रतिस्पर्धा ल्याउँछन् भने सामुदायिक विद्यालयले पहुँच र समावेशिता सुनिश्चित गर्छन्।
दुवैबीच सहकार्य, स्पष्ट नीति र सन्तुलित नियमनमार्फत मात्र नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई दीगो, समतामूलक र गुणस्तरीय बनाउने सम्भावना रहन्छ। यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य र स्पष्ट नीतिगत वातावरण अत्यावश्यक रहनेछ।
(लेखक बिनोद रेग्मी सहप्राध्यापक हुन्। हाल उनी हेरल्ड सेकेन्डरी स्कुल तथा कलेजमा प्राचार्य छन्)
-1746009348.jpg)
