नेपालको संघीय संसद केवल कानुन निर्माण गर्ने थलो मात्र नभएर यो नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने उच्चतम थलो हो।
वर्तमान समयमा नेपाली राजनीतिमा 'लोकरिझ्याइँ' (पपुलिजम) को नयाँ लहर देखिएको छ। अझै केही समय नेपालको राजनीति, कर्मचारीतन्त्र, न्याय–व्यवस्था र सामाजिक गतिविधिमा रहने छ।
यसको राप र ताप बढ्ने नै छ।
राजनीतिक विश्लेषणका दृष्टिले नेपालमा देखिएको पपुलिजम विद्यमान राज्य प्रणालीमा देखिएको 'रोगको संक्रमण' को ज्वरो हो। जब राज्यका अंगहरूले नतिजा दिन सक्दैनन्, तब भावनात्मक आवेगका आधारमा पपुलिस्ट शक्तिहरूको उदय हुन्छ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामले धेरै सुखद र चुनौतीपूर्ण समय दिएको छ। प्रतिनिधिसभामा एउटा ठूलो शक्तिको अपार बहुमत हुनु तर त्यसको विकल्पमा अर्को भरपर्दो बलियो प्रतिपक्ष नभएको अवस्था छ।
कमजोर प्रतिपक्षको यो अवस्था लोकतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण अवस्था हो। निर्वाचन परिणामले दिएको सुखद नतिजालाई संसदको असल अभ्यासबाट आकार दिन सकियो भने संसदप्रति उत्तरदायी बलियो सरकार, जनमुखी सरकार अनि लोकतान्त्रिक सरकार बनाउन सकिन्छ। यसले निरन्तर शासनसत्ता सञ्चालन गर्न सक्छ।
त्यसैले पपुलिजम नामको संक्रमणको उपचार भनेको जीवन्त संसद हो, यसका लागि संसदलाई 'पद्धतिबद्ध अस्पताल' बनाउनु आवश्यक छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ ले केही जग बसाले पनि यसलाई संवैधानिक लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको मर्मअनुरूप परिमार्जन गरी लोकरिझ्याइँको आवेगलाई वैज्ञानिक विधिको शासनमा बाँध्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो।
कार्यपालिकाको जवाफदेहिता 'प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर' को अनिवार्यता
संसदीय प्रणालीमा सरकार संसदप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्छ। नेपालको प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था त छ, तर अभ्यासमा यो अत्यन्तै फितलो देखिएको छ। सरकारले चाहेको बेला प्रश्नोत्तर हुने र नचाहेको बेला स्थगित हुने वा कार्यसूचीबाटै हट्ने प्रवृत्तिले कार्यपालिकामाथि व्यवस्थापिकाको नियन्त्रण कमजोर भएको छ।
पपुलिजमको रापमा प्रधानमन्त्रीले सिधै जनतासँग संवाद गरेको भ्रम छर्न सक्छन्, तर संसदमा जनप्रतिनिधिहरूको गम्भीर प्रश्नको सामना नगर्दा उत्तरदायित्वको खडेरी पर्छ।
यसलाई रोक्न बेलायतको 'प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न' को अभ्यास जस्तै, प्रधानमन्त्री संसदमा सातामा एक दिन उभिनै पर्ने 'बाध्यात्मक समय' तोक्नुपर्छ। यसले प्रधानमन्त्रीलाई सधैं 'अलर्ट' राख्छ र सरकारका काममा पारदर्शिता ल्याउँछ। यो व्यवस्थाले लोकरिझ्याइँको आवेगलाई तथ्यपूर्ण उत्तरदायित्वमा रूपान्तरण गर्छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को वर्तमान व्यवस्थाको नियम ५६ मा 'महिनाको दुई पटक' प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर हुने भनिएको छ, तर सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सल्लाहमा समय तोक्ने भनिएकाले यो समय सधैं अनिश्चित रहन्छ।
अब बन्ने नियमावलीमा 'नियम ५६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि, प्रत्येक बुधबार (उदाहरण) को पहिलो एक घन्टा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि सुरक्षित रहनेछ; प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा कार्यबाहक प्रधानमन्त्री वा वरिष्ठतम मन्त्रीले जबाफ दिनुपर्नेछ; यो समय स्थगित वा सार्न पाइने छैन। बैठक बस्न नसक्ने अवस्था भए सो समयलाई त्यसपछिको पहिलो बैठकमा स्वतः स्थानान्तरण गरिनेछ,' भनेर थप गर्न सकिन्छ।
प्रतिपक्षका लागि छुट्टै समय 'विपक्षी कार्यसूची' भएको 'अपोजिसन डे'
जब संसदमा एउटा ठूलो शक्तिको बहुमत हुन्छ र प्रतिपक्ष संख्यात्मक रूपमा अत्यन्तै सानो हुन्छ, तब सरकारले संसदलाई केवल आफ्नो एजेन्डा पारित गर्ने 'रबर स्ट्याम्प' बनाउने जोखिम हुन्छ। प्रतिपक्षसँग सरकार बनाउने हैसियत नहुँदा उनीहरूको आवाज दबिन पुग्छ, जसले बाहिर सडकमा असन्तोष र पपुलिजमलाई अझै मलजल गर्छ।
यसको उपचारका लागि प्रतिपक्षलाई विशिष्ट पहिचान सहितको मान्यता र 'संसदीय शक्ति' दिनु अनिवार्य छ। जसले प्रतिपक्षको असन्तुष्टि सडकमा जान र अनियन्त्रित हुन रोक्छ।
बेलायत र क्यानडामा जस्तै महिनाको निश्चित दिन संसदको कार्यसूची सरकारले होइन, प्रतिपक्षले तय गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले प्रतिपक्षलाई रचनात्मक विकल्प पेश गर्ने ठाउँ दिन्छ र संसद भित्र जिम्मेवार भूमिकामा अभ्यस्त बनाउँछ।
लोकरिझ्याइँले 'हामी मात्र जनताको पक्षमा छौं' भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोज्दा यस्तो व्यवस्थाले अन्य दलहरूलाई पनि जनसरोकारका विषयमा केन्द्रित हुन सघाउँछ। राजनीतिक रूपमा बराबर स्पेस भएको अवस्था सिर्जना गर्छ। विपक्षी पनि कमजोर हुँदैन। संसदको गणित बाहेक सबैको बराबर हैसियत हो भन्ने दर्शाउँछ।
नियमावली २०७९ को नियम १२ र १३ मा कार्यसूची तय गर्ने अधिकार सभामुख र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई मात्र दिइएको छ, जहाँ सत्तापक्षको बहुमत हाबी हुन्छ। प्रतिपक्षको आफ्नै कार्यसूची तय गर्ने कुनै वैधानिक अधिकार छैन।
यस्तो अवस्थामा विपक्षीका लागि पनि एक दिनको बैठकको कार्यसूची बनाउने अधिकार दिइयो भने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, जिम्मेवारी र जबाफदेहिता बढाउँछ। विपक्षी पार्टीलाई दिएको जनमतको पनि कदर हुन्छ।
बन्दै गरेको नियमावलीमा राख्न सकिन्छ— प्रत्येक अधिवेशनको अवधिमा महिनाको कम्तीमा दुईवटा बैठक विपक्षी दलहरूको कार्यसूची 'अपोजिसन डे' बमोजिम सञ्चालन गरिनेछ; सो दिन कुन विषयमा छलफल गर्ने भन्ने निर्णय प्रमुख विपक्षी दल र अन्य विपक्षी दलहरूको आपसी सहमतिमा तय भई सभामुखलाई बुझाइनेछ; सरकारले सो कार्यसूचीमा अवरोध गर्न वा बिजनेस थप गर्न पाउने छैन।
लोकरिझ्याइँको नियन्त्रण वैज्ञानिक कानुन निर्माण र जनसहभागिता
पपुलिजम वा लोकरिझ्याइँको सबभन्दा ठूलो खतरा भनेको भावनात्मक आवेगमा आएर 'हतारमा खराब कानुन' बनाउनु हो। पपुलिस्ट शक्तिहरूले छिटो नतिजा देखाउन अध्ययनबिनाका विधेयकहरू ल्याउन दबाब दिन्छन्, दिन सक्छन्।
यसलाई रोक्न न्युजिल्यान्डको जस्तो 'सेलेक्ट कमिटी' मोडल र अस्ट्रेलियाको 'नियामक प्रभाव मूल्यांकन' को अभ्यास नेपालमा लागू गर्नु अनिवार्य छ। प्रत्येक विधेयकले समाज, अर्थ–व्यवस्था र वातावरणीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको वैज्ञानिक जाँच नभई त्यसलाई संसदमा प्रवेश दिनु हुँदैन।
साथै, कानुन निर्माणमा 'बन्द कोठा' को अभ्यास तोड्दै प्रभावित वर्ग, नागरिक र समुदायको 'प्रत्यक्ष सुनुवाइ' गर्ने व्यवस्थाले पपुलिस्ट भ्रम चिरेर जनताको वास्तविक आवश्यकतालाई कानुनमा प्रतिबिम्बित गर्छ। यसले संसदलाई विशेषज्ञता र जनसहभागिताको सुन्दर संगम बनाउँछ।
नियमावली २०७९ को नियम १०० र १०३ मा विधेयक दर्ता र टिप्पणीको व्यवस्था छ, तर यसमा वैज्ञानिक प्रभाव मूल्याङ्कन र नागरिकको प्रत्यक्ष 'मौखिक वा लिखित धारणा' लिने बाध्यात्मक व्यवस्था छैन।
यसैले नियमावलीमा नियम १०० मा थप गरी यस्तो व्यवस्था राख्न सकिन्छ — मन्त्रीले विधेयक दर्ता गर्दा सो विधेयकले पार्ने वित्तीय भार, सामाजिक प्रभाव र लोकरिझ्याइँको जोखिम विश्लेषण गरिएको प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ।
साथै, नियम ११० मा थप गरी राख्न सकिन्छ — विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु हुनुअघि सम्बन्धित समितिले कम्तीमा १५ दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गरी प्रभावित नागरिक वा सरोकारवाला समूहलाई बैठकमा आमन्त्रण गरी उनीहरूको भनाइ प्रत्यक्ष सुन्नुपर्नेछ।
यसका साथै पूर्वविधायी कार्यका रूपमा आवश्यकता पहिचान गर्ने, सोबारे अनुसन्धान गर्ने, विज्ञ परामर्श गर्ने, सरोकारवालासँगको परामर्श जस्ता कामहरू प्रभावकारी रूपमा अभ्यास गर्ने प्रचलन बसाल्नुपर्छ।
त्यस्तै विधेयक दर्ता गर्दा पेस गर्ने भनिएका दस्तावेजहरूको गुणस्तर समेत संसदले परीक्षण गर्ने र टिप्पणी गर्ने व्यवस्था राख्न जरूरी छ। व्याख्यात्मक टिप्पणी बुँदागत होइन, विस्तृत रूपमा संलग्न गर्न जरुरी छ भने अर्थ मन्त्रालयको टिप्पणीमा विधेयक कार्यान्वयन गर्न लाग्ने बजेटको सुनिश्चितता व्यक्त गर्नुपर्छ।
स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कठोर अडिट र पारदर्शिता
राज्य प्रणालीमा देखिएको संक्रमणको मुख्य कारण स्वार्थको द्वन्द्व र नीतिगत भ्रष्टाचार हो। व्यवसायी, ठेकेदार र स्वार्थ जोडिएका सांसदहरू नीति निर्माणको मुख्य ठाउँमा पुग्दा 'म्यानिपुलेसन' हुने र स्वार्थप्रेरित निर्णय हुने जोखिम हुन्छ।
यसको उपचारका लागि नर्डिक देशहरूको जस्तो अत्यधिक पारदर्शिता र स्वार्थको कडा घोषणा आवश्यक छ। संसद र समितिहरूले सरकारका गोप्य भनिएका फाइलहरू समेत मगाएर 'एक्स–रे' गर्न पाउने अधिकार राख्नुपर्छ।
संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनहरू (अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, मानव अधिकार आयोग जस्ता संवैधानिक निकाय) केवल टेबलमा थन्किनु हुँदैन। तिनीहरूमाथि संसदमा आयोगको सम्पूर्ण प्रतिवेदनमाथि बहस भई सुझाव कार्यान्वयनको समयतालिका तोकिनुपर्छ।
यसले गर्दा प्रणालीभित्रको संक्रमण निको हुन्छ र जनतामा संसदप्रति विश्वास बढ्छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १९४ मा स्वार्थ बाझिएको विषयमा भाग लिन नहुने भनिएको छ। तर यो 'नैतिक' विषय मात्र बनाइएको छ। नियम १७८ मा समितिका अधिकारहरू सीमित छन् र सरकारका कागजातमाथि पहुँच कमजोर छ।
अब बन्ने नियमावलीमा नियम १९४ लाई परिमार्जन गरी स्पष्ट लेखिनुपर्छ— प्रत्येक सांसदले विधेयक वा मुद्दामा छलफलपूर्व आफ्नो स्वार्थ भए–नभएको लिखित शपथपत्र पेस गर्नुपर्नेछ। स्वार्थ लुकाएर मतदान गरेमा सो मत स्वतः बदर हुनेछ र निजलाई अयोग्य घोषित गरिनेछ।'
साथै, नियम १७८ मा थप गरी लेखिनुपर्छ — संसदीय समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका जुनसुकै कागजात वा फाइल २४ घण्टाभित्र मगाउन सक्नेछ। राष्ट्रिय सुरक्षा बाहेकका विषयमा सूचना दिन इन्कार गरेमा संसदको अवहेलना मानिनेछ।
र, यसलाई कठोरतापूर्वक पालन गराउनुपर्छ।
संसदको अनिवार्य वार्षिक संसदीय क्यालेन्डर
संसदको प्रभावकारिता त्यसको कार्यसम्पादन पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। अहिलेको सरकार स्थिर हुने र धेरै राजनीतिक खिचातानी पनि नहुने भएकोले संसदले आफ्नो समयसारिणी बनाएर अगाडि बढ्न सक्छ।
नेपालमा सरकारको इच्छा अनुसार संसद चल्ने र अचानक अन्त्य हुने प्रवृत्तिले संसदलाई कार्यपालिकाको छायाँ बनाएको जस्तो देखिन्छ। नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले पनि सरकारले आफ्नो अनुकूल संसदलाई चलाएको देखिन्छ।
विकसित लोकतन्त्रमा वर्षभरिको कार्यतालिका पहिले नै तय हुन्छ। कहिले बजेट आउने, कहिले कुन विधेयक पास हुने, र कहिले संसद बिदा हुने भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदा लोकरिझ्याइँका आधारमा हुने 'आकस्मिक राजनीति' नियन्त्रण हुन्छ। यसले सांसदहरूलाई अध्ययनका लागि समय दिन्छ र संसदलाई एउटा मर्यादित र अनुशासित संस्थाको रूपमा स्थापित गर्छ।
नियमावली २०७९ को वर्तमान नियम २५५ मा क्यालेन्डर बनाउन सक्ने भनिएको छ, तर यसलाई बाध्यात्मक बनाइएको छैन। हालसम्म कुनै पनि अधिवेशनमा पूर्ण रूपमा क्यालेन्डर लागू हुन सकेको छैन।
यसैले बन्दै गरेको नियमावलीमा नियम २५५ लाई बाध्यात्मक बनाउँदै स्पष्ट लेख्न सकिन्छ — सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा प्रत्येक अधिवेशन प्रारम्भ हुनु सात दिन अगावै सम्पूर्ण सत्रको 'संसदीय क्यालेन्डर' प्रकाशन हुनेछ। सो क्यालेन्डरमा विधेयक पारित हुने दिन, प्रश्नोत्तरको समय र विपक्षी एजेन्डाका दिनहरू पूर्वनिर्धारित हुनेछन्। विशेष राष्ट्रिय संकट बाहेक सो क्यालेन्डरमा फेरबदल गरिने छैन।'
'गैर–सरकारी विधेयक' र 'विधायिकी सहयोग कोष'
संसदीय लोकतन्त्रमा कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी संसद र सांसदको हो। तर नेपालको अभ्यासमा ९९ प्रतिशत विधेयकहरू कार्यपालिका (सरकार) ले तयार गर्छ र सांसदहरू केवल त्यसमा ताली बजाउने वा सामान्य संशोधन हाल्ने भूमिकामा सीमित छन्।
यसले संसदलाई 'कार्यपालिकाको एजेन्डा' मा मात्र हिँडाइरहेको छ। लोकरिझ्याइँको वर्तमान लहरमा सरकारले आफ्ना कमजोरी लुकाउन कतिपय महत्वपूर्ण र जनसरोकारका विषयमा विधेयक ल्याउन आनाकानी गर्न सक्छ।
यस्तो अवस्थामा सरकार बाहिर व्यक्तिगत रूपमा वा समूहगत रूपमा सांसदले ल्याउने 'गैर–सरकारी विधेयक' एउटा यस्तो 'औषधि' हो, जसले प्रणालीभित्रका संक्रमण वा अभावहरूलाई कानुनको माध्यमबाट उपचार गर्न सक्छ वा सहयोगी हुन सक्छ।
अस्ट्रेलिया र क्यानडा जस्ता देशहरूमा गैर–सरकारी विधेयकका लागि संसदको कार्यतालिकामा निश्चित समय छुट्ट्याइन्छ। नेपालमा सांसदहरूले विधेयक ल्याउन खोजे पनि 'कानुनी भाषा' मिलाउन नसक्ने, पर्याप्त अनुसन्धान नहुने र सबभन्दा मुख्य कुरा, विधेयकले सिर्जना गर्ने 'आर्थिक भार' का नाममा अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिने हुनाले यस्ता विधेयकहरू संसदको ढोकाबाटै बाहिरिन्छन्।
यसलाई चिर्न संसदमा एउटा छुट्टै 'विधायिकी सहयोग कोष' को व्यवस्था हुनुपर्छ। यो कोषको रकमबाट सांसदले विशेषज्ञ नियुक्ति गरी वैज्ञानिक र सामयिक विधेयक तयार गर्न सकोस्।
संविधानले बन्देज लगाएका विषय (जस्तैः बजेट वा सेना सम्बन्धी केही विशेष कुरा) बाहेकका विषयमा सरकारले यस्ता विधेयकलाई प्राविधिक सहयोग र आर्थिक सुनिश्चितता दिनु अनिवार्य हुनुपर्छ। यसले संसदलाई 'सरकारको रबर स्ट्याम्प' बाट मुक्त गरी 'जनभावनाको विधायिकी केन्द्र' बनाउँछ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १०५ देखि १०६ सम्म गैर–सरकारी विधेयक दर्ता र प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था त छ। तर ती विधेयकलाई प्राथमिकता दिने कुनै बाध्यात्मक समय छैन।
साथै, सांसदलाई विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न वा अनुसन्धान गर्न सचिवालयले कुनै छुट्टै विशेषज्ञ सेवा वा आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छैन।
बन्दै गरेको मस्यौदामा नयाँ नियम थप गरी यी कुरा स्पष्ट लेख्नुपर्छ।
(१) सभामुखले प्रत्येक महिनाको एउटा शुक्रबार (उदाहरण) को बैठकलाई 'गैर–सरकारी विधेयक दिवस' का रूपमा तोक्नेछ। सो दिन सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा दर्ता गरेका विधेयकहरूलाई कार्यसूचीमा प्राथमिकता दिइनेछ।
(२) गैर–सरकारी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न र आवश्यक अनुसन्धान गर्न प्रत्येक सांसदलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले संसद सचिवालयमा एक 'विधायिकी सहयोग कोष' रहनेछ।
(३) संसदले पारित गरेका र संविधानको आधारभूत संरचना विपरीत नभएका गैर–सरकारी विधेयकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन गर्न सरकारले इन्कार गर्न पाउने छैन।
संसदीय पारदर्शिता र 'संसदीय मामिला पत्रकार समाज' को वैधानिक पहिचान
संसद र जनताबीचको सम्बन्धलाई जीवन्त बनाउने छाया औजार मिडिया हो। संसद सचिवालयले जसरी प्रशासनिक र प्राविधिक कार्य गर्छ, संसदीय मामिला हेर्ने पत्रकारहरूले त्यसरी नै संसदको 'आउटरिच' (नागरिक पहुँच) विस्तार गर्ने काम गरिरहेका हुन्छन्।
हाल नेपालको संघीय संसदमा रिपोर्टिङ गरिरहेका पत्रकारहरूको साझा संस्थाको रूपमा 'संसदीय मामिला पत्रकार समाज' क्रियाशील छ। संसदलाई जनउत्तरदायी बनाउन, सरकारका कमजोरी उजागर गर्न र जनभावनालाई नीति निर्माणको तहसम्म पुर्याउन यस संस्थाको भूमिका अपरिहार्य छ।
तर हालसम्मको नियमावलीले मिडियालाई दर्शक वा बाह्य निकायका रूपमा मात्र व्यवहार गरेको छ। अहिलेको संसदलाई सन्तुलित बनाउन, आलोचनात्मक चेतबाट दृष्टिगोचर गर्न र भ्रमहरू चिर्न गुणस्तरीय संसदीय पत्रकारिता आवश्यक छ।
यसका लागि 'संसदीय मामिला पत्रकार समाज' लाई नियमावलीमै संसदको अभिन्न अंगका रूपमा वैधानिक स्थान दिनु जरूरी छ।
बेलायतको पार्लियामेन्ट प्रेस ग्यालरी र अस्ट्रेलियाको संसदमा पत्रकारहरूको आफ्नै स्वायत्त संरचनाको व्यवस्था गरिएको असल अभ्यास छ, जसलाई संसदले पूर्वाधार र बजेटमार्फत सहयोग गर्छ। नेपालमा पनि पत्रकारहरूको पेसागत दक्षता अभिवृद्धि गर्न, उनीहरूलाई संसदीय प्रक्रियाबारे गहिरो ज्ञान दिन र गुणस्तरीय पत्रकारितामार्फत संसदलाई जीवन्त बनाउन एउटा संरचनात्मक व्यवस्था हुनुपर्छ।
यसका लागि संसदको वार्षिक बजेटमा एउटा निश्चित कोषको व्यवस्था गरी 'संसदीय मामिला पत्रकार समाज' मार्फत पत्रकारहरूको क्षमता विकास, खोजमूलक रिपोर्टिङका लागि फेलोसिप र डिजिटल आउटरिचमा लगानी गरिनुपर्छ।
जब पत्रकारहरू संसदको कार्यविधि र विधिको शासनप्रति दक्ष हुन्छन्, उनीहरूले गर्ने रिपोर्टिङले लोकरिझ्याइँका भावनात्मक नाराहरूलाई तथ्यको कसीमा राख्न मद्दत गर्छ। संसदले पत्रकारलाई सहयोग गर्नु भनेको अन्ततः लोकतन्त्रको पारदर्शिता बलियो बनाउनु हो।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २५८ मा 'सूचना प्रवाह' को सामान्य चर्चा छ र पत्रकारहरूका लागि कार्यविधि बनाइने उल्लेख छ। तर संसदीय मामिला पत्रकार समाज जस्तो साझा संस्थालाई वैधानिक पहिचान दिने, सचिवालयसँगको संरचनात्मक सम्बन्ध जोड्ने र बजेटको व्यवस्था गर्ने कुनै बाध्यात्मक प्रावधान छैन।
त्यसैले अहिले बनाउँदै गरिएको नियमावलीमा नियम २५८ लाई परिमार्जन गरी यी कुरा स्पष्ट लेखिनुपर्छ —
(१) संसदलाई जनमुखी र पारदर्शी बनाउन रिपोर्टिङ गरिरहेका पत्रकारहरूको साझा संस्था 'संसदीय मामिला पत्रकार समाज' लाई संसदको अभिन्न अंगका रूपमा स्वीकार गरी सचिवालयले संरचनात्मक सहयोग पुर्याउनेछ।
(२) संसद र संसदीय मामिला पत्रकार समाजको समन्वयमा पत्रकारहरूको पेसागत दक्षता अभिवृद्धि, खोजमूलक संसदीय पत्रकारिता र संसदको आउटरिच कार्यमा सहयोग पुर्याउन संसद सचिवालयमा एक स्थायी सञ्चार डेस्क रहनेछ।
(३) यस कार्यका लागि संसदको वार्षिक बजेटमा एक निश्चित रकम 'संसदीय पत्रकारिता विकास र पारदर्शिता कोष' का रूपमा अनिवार्य विनियोजन गरिनेछ।
(४) संसद र यसका सबै समितिहरूका काम–कारबाहीहरूको सूचनामा यस समाजमा आबद्ध पत्रकारहरूको सहज र प्राथमिकतापूर्ण पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।'
यसले पत्रकारहरूलाई सरकार र सांसदका कामको 'अडिट' गर्न सघाउँछ, जसले संसदलाई बढी जबाफदेही र पारदर्शी बनाउँछ।
मिडियालाई संसदको अंग बनाउनु भनेको लोकतन्त्रको ऐनालाई अझ सफा बनाउनु हो।
एक्स- @Sabinjournalist
-1746009348.jpg)
