माननीय मन्त्रीज्यू,
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय,
सिंहदरबार, काठमाडौं।
विषय- विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि प्रस्तावित सुझाव सम्बन्धमा।
महोदय,
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको गरिमामय मन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएकामा हार्दिक बधाई तथा अर्थपूर्ण कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्छु। शिक्षा क्षेत्रमा भए गरेका अनुभवका आधारमा विद्यालय शिक्षाको समग्र रूपान्तरणका लागि तत्काल गर्न सकिने र गर्नुपर्ने केही प्राज्ञिक एवं प्राविधिक पक्षमा केन्द्रित भएर निम्नानुसार सुझाव पेस गर्छु।
विद्यालय मर्जर तथा दरबन्दी मिलान
नेपालका अधिकांश विद्यालयहरूमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात नमिल्दा राज्यको लगानी क्षति भएको अवस्थामा निर्मम रूपमा विद्यालय मर्जर गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस प्रक्रियाले स्वतः दरबन्दी मिलान हुने र पहुँचभन्दा आवश्यकताका आधारमा समानुपातिक वितरण हुने छ।
यस प्रक्रियाले दुर्गम पहाडी भेगका केही विद्यार्थीलाई विद्यालयको पहुँचमा असहजता उत्पन्न हुने हुनाले आवासीय वा यातायात सम्भाव्य प्रक्रिया राज्यका तहबाट व्यवस्था गर्न सकिने छ। कतिपय विद्यालयमा २/४ जना विद्यार्थीलाई सहजीकरण गर्न ४/५ जना शिक्षक रहनुपर्ने एवं अनावश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा राज्यको ठूलो रकम बचत गर्ने उपयुक्त उपाय भनेको विद्यालय मर्जर र दरबन्दी मिलान नै हो।
प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन
पालिका, जिल्ला र प्रदेश स्तरमा विद्यालय प्रधानाध्यापकको खुला छनोट प्रक्रिया अपनाई आवधिक प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन गरी पूर्ण रूपमा प्राज्ञिक एवम् प्रशासनिक पदको रूपमा नियुक्त गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ। आवश्यक सर्त, सेवासुविधा र सुरक्षा प्रत्याभूतिसहित नियुक्त गरिएको प्रधानाध्यापक स्वभावतः गैरराजनीतिक र स्थानीय प्रभुत्व स्वार्थभन्दा प्राज्ञिक हुने निश्चित छ। यस पदका लागि विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई पनि केही रूपमा सहभागी हुन प्रेरित गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ।
शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन
विद्यालयमा विभिन्न थरीका शिक्षक र कर्मचारी नियुक्ति हुँदा शिक्षकको मानमर्दन भएबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्ने देखिन्छ। विद्यालयमा स्थायी र अस्थायी शिक्षक/कर्मचारी मात्रै रहने गरी नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता छ।
अस्थायी प्रकृतिको शिक्षक स्थायी नियुक्तिपछि स्वतः हट्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने छ। यसले विद्यालय शिक्षामा रहेको विभेद कम हुने र उच्च मनोबलका साथ कार्यसम्पादन हुने निश्चित छ।
विद्यालयमा रहेका लगभग ४० हजार राहत शिक्षक २०६२ बाट नियुक्ति प्रक्रियामा रहेका र नियमित रूपमा कार्य गर्दै आएका छन्। सोही समयमा अस्थायी नियुक्ति (२०७२ असोज ३ सम्म) भएका शिक्षकहरूको आन्तरिक प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गरिएको तर राहत नियुक्ति भएको कारण सो प्रक्रियाबाट वञ्चित भएको हुनाले एक पटकका लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
पुनश्चः, राज्य संकटमा रहेको बेला योगदान गर्ने शिक्षक र नियमित शिक्षक सेवा आयोग नखुलेका कारण यी शिक्षकहरू विना सेवासुविधा बहिर्गमनमा जान बाध्य हुने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद हुने छ। प्लस–टू शिक्षक, बालकोटा र विद्यालय कर्मचारीको समेत उचित व्यवस्थापन गरी शिक्षण पेसामा पूर्वको आकर्षण बढाउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक रहेको देखिन्छ।
विद्यालयको स्वीकृति र सञ्चालन
विद्यालयको स्वीकृति र सञ्चालन अनुमति प्रक्रियामा राज्यको ठोस नीति तथा कार्यनीति नहुँदा तल्लो तह स्वीकृति र माथिल्लो तह सञ्चालन अनुमतिमा (प्रस्तावित) विद्यालय रहेकाले विद्यालय सञ्चालनमा अन्योलता छ। यसको पुनर्मूल्यांकन गरी स्थायी सञ्चालन अनुमति वा खारेजी प्रक्रियामा लग्नु आवश्यक छ।
धूलोरहित कक्षाकोठा, स्वच्छ पिउने पानी र सफा शौचालय
विद्यालय शिक्षामा यथार्थता नबुझी चिल्ला नाराहरू प्रस्ताव गर्ने परम्परा रहेको विदितै छ। साना तथा दीर्घकालीन असर गर्ने केही कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। तत्काल कक्षाकोठा धूलोरहित बनाऔं, पिउने पानीको व्यवस्थापन गरौं, प्रयोगकर्तामैत्री सफा शौचालय व्यवस्थापन गरौं। यसमा स्थानीय अभिभावकको भूमिकालाई राज्य तहबाट जोड्न प्रेरित गर्दा पनि सम्भव हुने निश्चित छ।
कक्षाकोठा व्यवस्थापन
वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा स्मार्ट कक्षाकोठा सीमित घेरामा सम्भव होला तर समग्र नेपालका विद्यालयमा एकसाथ असम्भव देखिन्छ। विद्युत अभाव, ढोका, झ्याल, स्तरीय फर्निचर, घेराबाराको समेत अभावमा सरकारी विद्यालय पिल्सिएका छन्।
तत्काललाई हरेक कक्षामा स्तरीय सेतो पाटी र एउटा बालमैत्री हल र एक स्मार्टबोर्डको सुरक्षित प्रबन्ध गर्न सक्नु पनि ठूलो राहत हुने देखिन्छ। कक्षाकोठा व्यवस्थापनमा शैक्षणिक र मनोवैज्ञानिक पक्षको व्यवस्थापन त दीर्घकालीन रणनीतिको कुरा हो भन्ने अनुभव छ।
पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला व्यवस्थापन
विद्यालयको सौन्दर्य र पठन संस्कृतिको विकास गर्न पुस्तकालय, प्रयोगशाला, वाचनालय आधारभूत आवश्यकता हो। केही विद्यालयमा मात्र यी संरचना छन् तर बालमैत्री छैनन्। पुस्तकालयहरूको व्यवस्थापन पुनर्संरचना गरी विद्यार्थी आकर्षण गर्ने पूरक र अनुपूरक सामग्री व्यवस्थापन गरी पठन संस्कृति बढाउन सकिन्छ। यस प्रकारका संरचना सञ्चालन गर्ने जनशक्तिको परिकल्पना र व्यवस्थापन पनि अनिवार्य रहने देखिन्छ।
सहक्रियाकलाप तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप व्यवस्थापन
विद्यालयमा सञ्चालन हुने क्रियाकलाप व्यवस्थापनका लागि उचित बजेट र सामग्रीको व्यवस्थापन नहुँदा सह तथा अतिरिक्त क्रियाकलापको परिकल्पना सपना सरह नै छ। अधिकांश स्थानीय सरकार पिर्के सलामी खान राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड पर्खेर बस्छन् तर दायित्व बोध गर्दैनन्।
खेलकुद ग्राउन्ड, खेल सामग्री तथा खेलकुद प्रशिक्षकको परिकल्पना र व्यवस्थापनमा २५ हजारको मसलन्द खर्चले कसरी सम्भव होला र?
यसका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त जिम्मेवारी बहन गर्नु जरूरी छ।
पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन
वर्तमान पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक पनि अझै परम्परागत नै छन्। सीप र जीवनयापन सिकाउने पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागू गर्न सकिएको छैन। त्यसमा पनि स्थानीय पाठ्यक्रमका नाममा भएको नौटंकी तत्काल बन्द गर्नुपर्छ यसको उद्देश्य राम्रो भए तापनि एउटा पालिकाको पाठ्यक्रम अर्को पालिकाका जिम्मेवारहरूले कपी–पेस्ट गरेर लागू गरेका छन्।
धेरै विद्यालयमा स्थानीय भाषा पढाउने नाममा विद्यार्थीमा अनावश्यक दबाब र तनाव सिर्जना गरिएको छ। अर्कोतर्फ स्थानीय सरकारको जीवनी पढाएर वा हेजेमनी लादेर स्थानीय पाठ्यक्रमको मर्म बोझका रूपमा साबित हुँदै गएको देखिन्छ।
समुदायलाई जोड्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप छोड्ने
विद्यालयको समग्र विकासमा स्वच्छ मनोकांक्षाका साथ अभिभावकको सहयोगलाई बढाउँदै लैजानुपर्छ। दिवा खाजाका नाममा कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थीको स्वास्थ्य माथि गरिएको खेलबाड टिठलाग्दो छ। एउटै रकमले सबै स्थान र विद्यालयमा दिवा खाजा प्रायः असम्भव देखिन्छ। अभिभावकको सहयोगमा स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी विद्यालय–अभिभावक सहकार्य गर्न गराउन प्रेरित गर्न सकिन्छ।
गैरराजनैतिक आचरणबाट विद्यालयका भौतिक एवं शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्न विद्यालय–समुदाय संयुक्त श्रमदानलाई प्रोत्साहन गर्न सकिने देखिन्छ।
शिक्षा ऐन
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको दशकौं बितिसक्दा पनि शिक्षा ऐन २०२८ को भरमा वर्तमान शिक्षा सञ्चालन गर्दा अन्योलता हुनु स्वाभाविकै हो। २९/२९ दिन शिक्षक आन्दोलित हुनु, विभिन्न सरकारको नेतृत्वमा सम्झौताहरू गरिनु तर कार्यान्वयनमा नजानु लाजमर्दो कुरा हो। आम शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न संघीय शिक्षा ऐन जारी गरी स्वर्णाक्षरले नाम लेखाउने सुनौलो अवसर रहेको हुनाले विभागीय मन्त्री र सरकारलाई यो अवसरको हकदार हुन आग्रह गर्छु।
भवदीय
ईश्वर चौहान
उपप्राध्यापक, त्रिवि. एवं पूर्व शिक्षक
महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, विराटनगर।
