विश्वभर करिब २७६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय नदी छन्। यी नदी दुई वा सोभन्दा बढी देशहरूको भू–भाग भएर बगेका छन्।
विश्वको करिब ४० प्रतिशत जनसंख्या यिनै नदीहरूको तटीय भूभागमा बसोबास गर्छन्। यी नदीहरूसँग सम्बन्धित जलस्रोत विभिन्न देशहरूद्वारा साझा रूपमा उपयोग गरिने भएकाले यसको व्यवस्थापनमा राजनीतिक, आर्थिक तथा वातावरणीय पक्षहरू लगायत जटिल विषयहरू समावेश हुन्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरू द्वन्द्वको स्रोत र सहकार्यका कारक मानिन्छन्। यी नदीको प्रयोगलाई मुख्यतः जलपरिवहन र गैर–परिवहनको रूपमा वर्गीकरण गरिन्छ।
सन् १८१५ जुन ९ मा नै अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरूको जलपरिवहन सम्बन्धी कानुन कंग्रेस अफ भियनाले जारी गरी अभ्यासमा ल्याएको थियो।
तर, अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गहरूको गैर–परिवहन प्रयोग सम्बन्धी महासन्धिको अभावमा यी नदीहरूको उपयोगितालाई लिएर तल्लो र माथिल्लो तटीय राष्ट्रहरूबीच विवाद र द्वन्द्व चर्केको देखिन्छ।
कतिपय देशहरूबीच अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग सम्बन्धी आफ्नै मोडलका सम्झौता भएका छन्।
उदाहरणका लागि भारत–पाकिस्तानबीच सिन्धु जल–सम्झौता, भारत–बंगलादेशबीच गंगा सम्झौता, नेपाल–भारतबीच कोशी, गण्डक, महाकाली सम्झौता, राइन सम्झौता, मेकोङ सम्झौता, डनवे सम्झौता आदिलाई लिन सकिन्छ।
लामो रस्साकस्सी र प्रयासहरूबीच अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरूको गैर–परिवहन प्रयोग सम्बन्धी महासन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाद्वारा २१ मे १९९७ मा स्वीकृत भयो। यो महासन्धि महासभाको छैटौं (कानुनी) समितिमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोगले करिब २० वर्ष अध्ययन तथा कार्यपछि तयार गरेको थियो।
यो महासन्धि एक सामान्य ढाँचागत सम्झौता हो, जसमा ३७ वटा धाराहरू र ७ भाग छन्। यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषयगत तथा प्रक्रियागत व्यवस्थाहरू भाग–२ (सामान्य सिद्धान्तहरू), भाग–३ (योजनाबद्ध उपायहरू), भाग–४ (संरक्षण, जगेर्ना तथा व्यवस्थापन) र विवाद समाधान सम्बन्धी धारा ३३ मा समावेश छन्।
यो महासन्धिको परिचयात्मक अवलोकनमा विशेष गरी विश्व बैंकको कार्यसँग सम्बन्धित हुनसक्ने धाराहरूमा ध्यान केन्द्रित गरिएको छ।
सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय नदीको समानार्थी ठानिए पनि महासन्धिमा यसको अर्थ निकै व्यापक छ। यस परिभाषाले अधिकांश स्वच्छ पानी भूमिगत रहेको र त्यसमध्ये धेरैजसो भू–जल सतही पानीसँग सम्बन्धित वा अन्तरक्रियाशील रहेको तथ्य स्वीकार गरेको छ।
उदाहरणका लागि, सतही पानीको प्रदूषणले भू–जललाई प्रदूषित गर्न सक्छ र भू–जलको प्रदूषणले सतही पानीलाई असर गर्न सक्छ। त्यसैगरी, भू–जलको अत्यधिक दोहनले सतही पानीको बहावमा प्रभाव पार्न सक्छ।
त्यसैले, धारा २ ले जलमार्गलाई सतही पानी र भू–जलको त्यस्तो प्रणालीको रूपमा परिभाषित गरेको छ, जसले आफ्नो भौतिक सम्बन्धका कारण एकीकृत सम्पूर्णता निर्माण गर्छ।
यस परिभाषाले राष्ट्रहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग निर्माण गर्ने सतही तथा भूमिगत पानीका सबै अंगहरूबीचको अन्तरसम्बन्धबारे सचेत गराउँछ। प्रणालीको कुनै एक भागमा पर्ने प्रभाव सामान्यतया अन्य भागहरूमा पनि सर्ने भएकोले राज्यहरूले आफ्ना गतिविधिका सम्भावित सीमापार प्रभावहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ।
उदाहरणको रूपमा, यदि कुनै जलभण्डारण दुई देशको सीमाले काटेको छ भने देश 'क' मा गरिएको भू–जलको अत्यधिक दोहनले देश 'ख' मा भू–जलको सतह घटाउन सक्छ। साथै उक्त जलभण्डारणले सतही पानीको बहावमा योगदान दिएको अवस्थामा त्यसले देश 'ख' को सतही पानीको बहावलाई समेत असर गर्न सक्छ।
तथापि, महासभामा भू–जललाई समावेश गरिएको विषयलाई केही राष्ट्रहरूले महासन्धिको मतदानमा अनुपस्थित रहने कारणका रूपमा उल्लेख गरेका थिए।
महासन्धिको विशिष्ट जलमार्ग सम्बन्धी सम्झौताहरूसँगको सम्बन्धलाई धारा ३ र ४ मा समेटिएको छ। धारा ३ ले सामान्यतः जलमार्ग साझा गर्ने राष्ट्रहरूलाई सम्बन्धित जलमार्गका विशेष विशेषताहरू अनुसार महासन्धिका प्रावधानहरू लागू तथा समायोजन गर्ने सम्झौताहरू गर्न प्रोत्साहित गर्छ।
विद्यमान सम्झौताहरू महासन्धिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित नहुने भए पनि पक्ष राष्ट्रहरूलाई ती सम्झौताहरूलाई महासन्धिका आधारभूत सिद्धान्तहरूसँग समन्वय गर्ने विषयमा विचार गर्न आग्रह गरिएको थियो। केही प्रतिनिधिमण्डलहरू, विशेषतः इथियोपियाले, यस्तो समन्वय अनिवार्य हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
तर, विद्यमान सम्झौताहरूको विशाल संख्या र विविधतालाई विचार गर्दा यस्तो व्यवस्था व्यावहारिक हुने थिएन। तथापि, महासन्धिका सिद्धान्तहरू विद्यमान सम्झौताहरूको व्याख्यामा महत्वहीन हुन्छन् भन्ने होइन।
धारा ३ ले त्यस्तो अवस्थालाई पनि सम्बोधन गर्छ जहाँ जलमार्ग साझा गर्ने सबै राष्ट्रहरू नभई केही राष्ट्रहरूले त्यसको प्रयोग सम्बन्धी सम्झौता गरेका हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा अन्य राष्ट्रहरूको सहमति बिना उक्त सम्झौताले उनीहरूको जलप्रयोगमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्दैन।
यदि कुनै तटीय राष्ट्रले महासन्धिका सिद्धान्तहरू आफूले अन्य राष्ट्रहरूसँग साझा गर्ने जलमार्गमा लागू हुनुपर्ने विश्वास राख्छ भने धारा ३ अनुसार सम्बन्धित राष्ट्रहरूले सद्भावनापूर्वक वार्ता गरी जलमार्ग सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले परामर्श प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्छ।
धारा ४ ले सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गमा लागू हुने तथा जलमार्गको कुनै भाग, विशेष आयोजना, कार्यक्रम वा प्रयोगमा मात्र लागू हुने सम्झौताहरूमा तटीय राष्ट्रहरूको सहभागिताको अधिकारलाई स्पष्ट गर्छ। यदि कुनै सम्झौता सम्पूर्ण जलमार्गमा लागू हुने हो भने जलमार्गसँग सम्बन्धित सबै राष्ट्रहरूलाई त्यसको वार्तामा सहभागी हुने तथा पक्ष बन्ने अधिकार हुन्छ।
जलमार्गको कुनै भाग वा विशेष परियोजना सम्बन्धी सम्झौताका हकमा त्यस्तो सम्भावित सम्झौताको कार्यान्वयनबाट आफ्नो जलप्रयोग प्रभावित हुनसक्ने तटीय राष्ट्रले परामर्श प्रक्रियामा सहभागी हुन तथा आवश्यक परे सद्भावनापूर्वक वार्तामा संलग्न भई सम्झौताको पक्ष बन्न सक्ने अधिकार राख्छ।
भाग–२ (सामान्य सिद्धान्तहरू) महासन्धिको मूल आधार हो। यसको प्रारम्भ धारा ५ 'न्यायोचित तथा युक्तिसंगत उपयोग र सहभागिता' बाट हुन्छ। यस धाराले अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग सम्बन्धी कानुनको आधारशिला मानिने सिद्धान्तलाई स्थापित गर्छ, जसअनुसार कुनै पनि राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गको उपयोग गर्दा त्यसलाई साझा गर्ने अन्य राष्ट्रहरूप्रति न्यायोचित र युक्तिसंगत व्यवहार गर्नुपर्छ।
बहुचर्चित ग्यावसिकोभो–न्याजीमारोस मुद्दाको निर्णयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले आयोजना सञ्चालन न्यायोचित तथा युक्तिसंगत ढंगले हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको थियो। धारा ५ अनुसार उपयोग न्यायोचित र युक्तिसंगत हुनुका साथै जलमार्गलाई प्रदूषण तथा अन्य प्रकारका क्षयीकरणबाट पर्याप्त रूपमा संरक्षण गर्ने दायित्वसँग पनि मेल खानुपर्छ।
तर, उदाहरणका लागि माथिल्लो बहावमा रहेको राष्ट्र 'क' ले आफ्नो जलप्रयोग तल्लो बहावमा रहेका राष्ट्र 'ख' र 'ग' को तुलनामा न्यायोचित तथा युक्तिसंगत छ कि छैन भन्ने कसरी निर्धारण गर्न सक्छ?
यसको उत्तर सजिलो छैन।
यदि राष्ट्र 'क' सँग 'ख' र 'ग' को संयुक्त संयन्त्र वा अत्यन्त निकट कार्यगत सम्बन्ध छैन भने यस्तो निर्धारण गर्न कठिन हुन सक्छ।
धारा ६ ले यस्तो मूल्यांकन गर्दा विचार गर्नुपर्ने विभिन्न कारकहरूको खुला सूची प्रदान गरेको छ भने धारा ९ ले तटीय राष्ट्रहरूलाई जलमार्गको अवस्था सम्बन्धी तथ्यांक तथा जानकारी नियमित रूपमा आदान–प्रदान गर्न बाध्य बनाउँछ।
धारा ६ मा उल्लिखित कारकहरू तथा धारा ९ अन्तर्गत प्राप्त हुने तथ्यांक र जानकारीले न्यायोचित उपयोग निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँछन्। वास्तवमा अन्य तटीय राष्ट्रहरूबाट प्राप्त तथ्यांक र जानकारीबिना कुनै राष्ट्रले आफ्नो उपयोग न्यायोचित छ भन्ने सुनिश्चित गर्न लगभग असम्भव हुन्छ। त्यसैले न्यायोचित तथा युक्तिसंगत उपयोगको सिद्धान्त सम्बन्धित राष्ट्रहरूबीचको घनिष्ठ सहकार्य, संयुक्त आयोगको स्थापना वा प्रभावकारी समन्वयात्मक संयन्त्रमार्फत कार्यान्वयन गरिनु सबैभन्दा उपयुक्त मानिन्छ।
अन्ततः यस्ता विवादहरूको समाधान अदालत वा अन्य तेस्रो पक्षद्वारा गरिन सक्छ। वास्तवमा, न्यायोचित तथा युक्तिसंगत उपयोग सम्बन्धी सिद्धान्तको उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरूबीच भएका जलविवादहरूमा सर्वोच्च अदालतले दिएका निर्णयहरूबाट भएको थियो।
महासन्धिको धारा ८ ले अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गको अधिकतम उपयोग तथा पर्याप्त संरक्षण हासिल गर्न राष्ट्रहरूबीच सहकार्य गर्ने सामान्य दायित्व निर्धारण गरेको छ।
महासन्धिको वार्तामा सहभागी प्रतिनिधिमण्डलहरूले संयुक्त संयन्त्रमार्फत गरिने सहकार्यलाई यति महत्वपूर्ण माने कि उनीहरूले धारा ८ मा थप एउटा उपधारा समावेश गरी राष्ट्रहरूलाई यस्ता संयन्त्र वा आयोगहरूको स्थापना गर्ने विषयमा विचार गर्न आह्वान गरे।
महासन्धिको सबैभन्दा विवादास्पद प्रावधान धारा ७ हो। यसमा महत्वपूर्ण हानि नगर्ने दायित्व सम्बन्धी विषय उल्लेख छ। संयुक्त राष्ट्रसंघमा भएको वार्ताको क्रममा यस धारालाई धारा ५ र ६ सँग घनिष्ठ रूपमा सम्बन्धित मानिएको थियो। अन्ततः यी तीन धाराहरूको संयुक्त प्रस्तावको पक्षमा ३८ मत, विपक्षमा ४ मत विभाजित हुँदा २२ देशहरू तटस्थ रहेका थिए।
पहिलो दृष्टिमा हेर्दा कुनै पनि राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई महत्वपूर्ण हानि पुर्याउनु हुँदैन भन्ने कुरा स्वाभाविक लाग्छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गहरूको सन्दर्भमा यो विषय त्यति सरल छैन।
उदाहरणका लागि, प्रायः देखिने अवस्था अनुसार माथिल्लो बहावमा रहेको राष्ट्र 'क' ले आफ्नो पहाडी भू–भागका कारण जलस्रोतको उल्लेखनीय विकास गर्न सकेको छैन। त्यसको विपरीत तल्लो बहावमा रहेका राष्ट्रहरूले आफ्नो भौगोलिक अवस्थाका कारण ती जलस्रोतहरूको व्यापक रूपमा विकास र उपयोग गरिसकेका हुन सक्छन्।
जलमार्गको तल्लो बहावमा रहेका राष्ट्र 'क' र 'ख' को भू–भाग समथर छ र उनीहरूले धेरै लामो समयदेखि उक्त जलमार्गलाई सिँचाइका लागि व्यापक रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्।
अब, राष्ट्र 'क' ले जलविद्युत तथा कृषि विकासका लागि आफ्ना जलस्रोतको उपयोग गर्न चाहन्छ।
तर, राष्ट्र 'ख' र 'ग' ले यस्तो विकासले उनीहरूको स्थापित उपयोगमा महत्वपूर्ण हानि पुर्याउने भन्दै विरोध जनाउँछन्।
यस्तो अवस्थामा राष्ट्र 'क' को विकासको अधिकार र राष्ट्र 'ख' तथा 'ग' का विद्यमान उपयोगको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण सवाल रहन्छ।
यही प्रश्न धारा ७ र ५ बीचको सम्बन्ध सम्बन्धी विवादको केन्द्रविन्दु हो। यी धाराहरूबाट नेपाल पनि प्रभावित हुने देखिन्छ।
हाम्रा मुख्य नदीहरू चीनबाट उत्पत्ति भई नेपाल हुँदै भारतमा प्रवेश गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा यो महासन्धिको पक्षमा नेपालले मतदान गरेको थियो।
सन् २०१४ देखि ३७ देशहरूले यसको अनुमोदन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आइसके पनि हालसम्म नेपालले यसको अनुमोदन गरेको छैन। किन?
(क्रमशः अर्को आलेखमा........)
(डा. मुकेशराज काफ्लेका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
एक्स- @MukeshKafle4
