नेपालको वैदेशिक ऋण मौज्दातका सम्बन्धमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट चर्चा हुने गरेको छ। नेपाल वैदेशिक ऋणको चपेटामा पर्दै गएको, नेपाली मुद्राको विनिमय दर अवमूल्यन हुँदा वैदेशिक ऋण सहुलियतपूर्ण हुन नसकेको, अझ महँगो हुँदै गएको लगायतका नकारात्मक धारणा प्रशस्तै सुन्न र पढ्न पाइन्छ।
अर्कातिर, यसको आवश्यकता र महत्त्वको विषयमा कमै विचारहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन्।
तथ्यांक हेर्दा वैदेशिक ऋण नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण अंशका रूपमा रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल यथार्थ खर्चमा वैदेशिक ऋणको अनुपात करिब ७ प्रतिशत हाराहारी देखिएको भए पनि कुल पुँजीगत खर्चमा यसको अंश करिब ६० प्रतिशत देखिन्छ।
हाल राष्ट्रिय महत्त्वका अधिकांश ठूला आयोजनामा वैदेशिक ऋण परिचालन भएको छ। २०८२/८३ को असार मसान्तमा आउँदा वैदेशिक ऋणको मौज्दात करिब १६ खर्ब रूपैयाँ हाराहारी रहेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा २४ प्रतिशत हो।
वैदेशिक ऋण परिचालनका सम्बन्धमा व्यक्त भएका अधिकांश टिप्पणी वैदेशिक ऋणको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको बढ्दो अनुपात, ब्याजदर र विदेशी विनिमय दरको अवमूल्यनका आधारमा हुने गरेका छन्, जुन महत्त्वपूर्ण सूचक हुन् तर पर्याप्त सूचक होइनन्।
वैदेशिक ऋणको दिगोपना विश्लेषण गर्दा अन्य केही सूचक महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। यो लेखमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले नेपालजस्ता विकासशील र कम आय भएका मुलुकको ऋणको दिगोपना विश्लेषणका लागि प्रयोगमा ल्याएको विधिमा उल्लिखित स्टक र फ्लो सूचकहरूका आधारमा विश्लेषण गरिएको छ।
कुल वैदेशिक ऋणको परिमाणलाई अंकित मूल्य (फेस भ्यालु) का आधारमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात हेर्नुभन्दा यसको खुद वर्तमान मूल्य हेर्नु जरूरी हुन्छ। किनभने, ऋणको परिपक्वता अवधि र ब्याजदरका कारण लामो अवधि र कम ब्याजदरको ऋणको खुद वर्तमान मूल्य अंकित मूल्यभन्दा कम हुन्छ। यसो गर्दा अर्थतन्त्रमा परिचालन भएको ऋणले दीर्घकालमा अन्ततः ऋण सेवा (ब्याज र बर्सेनि गरिने साँवा भुक्तानी) खर्च र ऋण तिर्न सक्ने क्षमता सिर्जना गर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ।
उदाहरणका लागि, नेपालको वैदेशिक ऋणको परिमाण १६ खर्ब भए पनि अधिकांश ऋण २५ देखि ३५ वर्ष अवधिमा तिरिने र ब्याजदर औसत १.३ प्रतिशत भएकाले यसको खुद वर्तमान मूल्यका आधारमा हुने परिमाण अंकित मूल्यको परिमाणभन्दा धेरै कम हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पछिल्लो दिगोपना विश्लेषण अनुसार सन् २०२४/२५ मा वैदेशिक ऋणको अंकित मूल्यको परिमाण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२ प्रतिशत भए पनि खुद वर्तमान मूल्यका आधारमा यस्तो अनुपात १३.४ प्रतिशत मात्र छ।
यो गणनाले नेपालको वैदेशिक ऋणको उपयोगमा व्यक्त नकारात्मक धारणालाई खण्डित गर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गणना गरेको खुद वर्तमान मूल्यका आधारमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपातको अधिकतम थ्रेसहोल्ड ५५ प्रतिशतका तुलनामा नेपालको केवल १३.४ प्रतिशत हुनुले नेपालको ऋण धारण क्षमता उच्च रहेको देखाउँछ।
वैदेशिक ऋणको दिगोपना विश्लेषणको दोस्रो महत्त्वपूर्ण सूचक भनेको खुद वर्तमान मूल्यमा आधारित वैदेशिक ऋण र निर्यातको अनुपात हो। यो स्टकमा आधारित सूचकले कुनै पनि देशले वैदेशिक ऋण तिर्न सक्ने विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषय मापन गर्छ।
कुनै पनि देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार ठूलो भए पनि विदेशी मुद्रामा लिइएको ऋण तिर्ने गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकेन भने त्यो जोखिमपूर्ण मानिन्छ। नेपालको निर्यात व्यापार कमजोर हुँदा यो सूचक त्यति बलियो छैन। तथापि नेपालमा केही वर्षदेखि उल्लेख्य रूपमा विप्रेषण आप्रवाहबाट विदेशी मुद्रा आर्जन भएकाले तत्काल विदेशी ऋण तिर्ने जोखिम छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले हालै गरेको गणना अनुसार वैदेशिक ऋणको खुद वर्तमान मूल्यको परिमाण र निर्यातको अनुपातको अधिकतम थ्रेसहोल्ड २४० प्रतिशत रहेकोमा नेपालको १४९.४ प्रतिशत रहेकाले थ्रेसहोल्डभन्दा कम भएको भए पनि निर्यात अनुपात बढाउन नसकिए वैदेशिक ऋणको दिगोपनाको हिसाबले दीर्घकालमा यो एउटा विचारणीय विषय हो।
त्यसैगरी सालबसाली हुने ऋणको सेवा खर्च र निर्यातको अनुपात वैदेशिक ऋणको दिगोपना विश्लेषणको अर्को फ्लो सूचक हो। यो सूचकले वैदेशिक ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने तालिका अनुसारको तरलता पर्याप्त छ वा छैन भन्ने आधार दिन्छ।
हाल नेपालको बर्सेनि तिर्ने वैदेशिक ऋणको सेवा खर्च हेर्दा यो अनुपात त्यति धेरै देखिन्न। नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुँदा कहिलेकाहीँ यो अनुपात बढ्न सक्छ।
उदाहरणका लागि, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा करिब ११ प्रतिशतले अवमूल्यन हुँदा ऋणको सेवा खर्च अपेक्षा गरेभन्दा बढी रहन पुग्यो।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वैदेशिक ऋणको सेवा खर्चका लागि ६७ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा करिब ७५ अर्ब भुक्तानी भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको गणना अनुसार ऋण सेवा खर्चको निर्यातसँगको अनुपातको अधिकतम थ्रेसहोल्ड २१ प्रतिशत रहेकोमा नेपालको ८.६ प्रतिशत रहेकाले तत्काल जोखिम नभए पनि विनिमय दरको उतारचढावले आउने समस्या र अर्कातिर नेपालको निर्यात कमजोर भएकाले यो सूचकमा केही दबाब रहेको देखिन्छ।
वैदेशिक ऋणको सेवा खर्च र राजस्वको अनुपात अर्को फ्लो सूचकका रूपमा रहेको छ। यो सूचकले समेत ऋण तिर्न सक्ने तरलताको मापन गर्छ। सरकारले आफ्नो वित्त क्षमताबाट ऋण सेवा खर्च धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने यो आधार हो।
मुलुकमा वैदेशिक मुद्रा आर्जन भए पनि सरकारको आफ्नो राजस्वबाट ऋणको साँवा र ब्याज तिरिने हुँदा यो अनुपातको गणना गर्नु आवश्यक देखिन्छ। यो अनुपात उच्च हुँदा सरकारले आफ्नो स्रोतलाई अन्य प्राथमिक काममा खर्च नगरी ठूलो हिस्सा ऋण सेवाका लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालको यो अनुपात हेर्दा निकै कम भएकाले ऋणको दिगोपना विश्लेषणमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको गणनामा ऋण सेवा र राजस्वको अनुपातको अधिकतम थ्रेसहोल्ड २३ प्रतिशत रहेकोमा नेपालको ३.९ प्रतिशत मात्र रहेको छ।
नेपालको कुल ऋण मौज्दातमा एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकको ऋणको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा माथि छ। यी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याजदर औसत १.३ प्रतिशत भएकाले सहुलियतपूर्ण छ। यी ऋणको परिपक्वता अवधि औसत रूपमा ३२ वर्ष रहेको छ, जबकि आन्तरिक ऋणको परिपक्वता अवधि ३.१ वर्ष छ।
मुलुकको नीतिगत र संस्थागत मूल्यांकन स्कोर, वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, विप्रेषण आप्रवाह, विदेशी मुद्राको सञ्चिति र विश्वको आर्थिक वृद्धिको संयुक्त सूचक (कम्पोजिट इन्डिकेटर) का आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको गणना अनुसार नेपालको स्कोर ३.१४ रहेको छ, जहाँ तीनभन्दा माथिको स्कोरले बलियो ऋण धारण गर्ने क्षमता रहेको देखाउँछ।
केही दृष्टिकोणहरू वैदेशिक ऋणले कुनै पनि मुलुकले प्रगति गर्दैन जस्ता कटु आलोचनात्मक हिसाबले पनि व्यक्त भएका छन्। तथ्यले यो तर्क पुष्टि गर्दैन।
सन् १९६० देखि १९८० को दशकमा दक्षिण कोरियाले विश्व बैंक र अन्य द्विपक्षीय ऋण लिएर गरेको विकासबाट आज ओइसिडी अन्तर्गतको दातृ मुलुकमा आफूलाई उभ्याएको छ। जापानले दोस्रो विश्वयुद्धमा ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि विश्व बैंकबाट ऋण लिएको थियो। चीनले १९८० पछि विश्व बैंकबाट ठूलो परिमाणमा ऋण लिएको थियो र हाल एउटा ठूलो दातृ मुलुक बन्न पुगेको छ।
भारतले विश्व बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिने गरेकोमा अहिले अफ्रिका लगायतका कतिपय मुलुकमा लाइन अफ क्रेडिट विस्तार गरेको छ। भियतनाम, टर्की लगायतका मुलुकले पनि वैदेशिक ऋणको उच्चतम उपयोग गरी देशको अवस्थामा सुधार गरेका छन्।
लेखकले हालै नेपालको लामो अवधिको तथ्यांकका आधारमा गरेको अध्ययनबाट नेपालमा १ प्रतिशतले वैदेशिक ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा वृद्धि गर्दा प्रतिव्यक्ति वास्तविक कुल राष्ट्रिय आयमा ०.१३ प्रतिशतले वृद्धि हुने निष्कर्ष निस्किएको थियो। यो अध्ययनले समेत वैदेशिक ऋणको उत्पादनशील उपयोग हुन सके राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
वैदेशिक ऋणको उत्पादनमूलक उपयोग गर्न सके हाल सरकारलाई परेको आन्तरिक स्रोतको चाप व्यवस्थापन हुनुका साथै दीर्घकालीन पुँजी निर्माणमा सहयोग र प्राविधिक क्षमता विस्तार हुन्छ।
मानौं, वैदेशिक ऋणको मौज्दात धेरै भएकाले अब नलिने नीति लिने हो भने अहिलेको राजस्वको परिमाणले ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न स्रोतको जोहो गर्न सकिने देखिँदैन।
आदर्शतम कुरा गर्दा वैदेशिक ऋण उपयोग नगर्ने र राजस्वबाट विकास गर्ने कुरा प्रिय सुनिन्छ, तर आजको वास्तविकता हेर्दा त्यो सम्भव देखिन्न। आज तयारी भएको आयोजनालाई राजस्वले धानेछ भने गरौंला भनेर थाती राख्दा समुन्नत मुलुक बनाउने एजेन्डा वर्षौंपछि धकेलिन्छ, आयोजनाको लागत उच्च हुँदै जान्छ र विकास महँगो हुँदै जान्छ।
ऊर्जामा देखिएको प्रविधिको प्रतिस्पर्धाले जलविद्युत्जस्तो क्षेत्र झन् अप्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ र विश्व तथा क्षेत्रीय स्तरमा हाम्रो आर्थिक अवस्था थप कमजोर हुँदै जान्छ। तसर्थ यो बाटो हिँड्नु हुँदैन।
आयोजनाको पूर्वतयारी पर्याप्त गरेर मात्र वैदेशिक ऋणको सम्झौता गर्नु आवश्यक छ। सरकारले हालै लागू गरेको प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टरको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके आयोजनाको पूर्वतयारी सुनिश्चित भई कार्यान्वयन सहज हुने देखिन्छ।
त्यसैगरी आयोजना कार्यान्वयनमा अत्यधिक ढिलाइ हुँदा आयोजनाको समय र लागत बढ्न गएकाले आयोजना कार्यान्वयनमा पर्याप्त सुधार गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा आयोजनाको वित्तीय प्रतिफल मात्र नहेरी आर्थिक प्रतिफल हेर्नुपर्छ। ऋणको उपयोगबाट निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने अवस्था सिर्जना गर्न सके यसबाट गुणात्मक लाभ हुन सक्छ।
माथि चर्चा गरिएका र विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएका विश्लेषणका आधारमा हेर्दा तत्कालका लागि नेपालको अवस्था चर्चा गरिएजस्तो वैदेशिक ऋणको दबाबमा छैन। तथापि नेपालको निर्यात व्यापार दिगो नभई उतारचढावयुक्त भएको र विप्रेषण आप्रवाहले समेत तत्कालका लागि वैदेशिक ऋण धारण गर्ने क्षमता उच्च बनाएकाले दीर्घकालमा निर्यात वृद्धि र व्यापार असन्तुलन घटाउने गरी रणनीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
विप्रेषणमा आउन सक्ने आकस्मिक गिरावटले बाह्य ऋणको दिगोपनामा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। आगामी दिनमा विदेशी मुद्रामा ऋण लिँदा कम ब्याजदरका अतिरिक्त सम्भव भए स्थिर विनिमय दर भएको मुद्रामा वा कम उतारचढावयुक्त विदेशी मुद्रामा ऋण लिँदा विनिमय दरको जोखिम कम गर्न सकिन्छ।
समग्रमा वैदेशिक ऋण परिचालन हुने कार्यक्रम र आयोजनाले अर्थतन्त्रमा सिर्जना गर्ने अवसरको कसीमा ऋणको विवेकशील परिचालन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो।
(लेखक नेपाल सरकारका सहसचिव तथा अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख हुन्।)
