सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) लाई प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराउन सहज वातावरण निर्माण गरिएको भन्दै सम्वद्ध सबैलाई धन्यवाद दिएको छ।
फागुन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय बुधबार सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट एमसिसी अनुमोदनका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्ने गठबन्धनमा आवद्ध राजनीतिक दलहरु, प्रमुख प्रतिपक्ष दल, अन्य राजनीतिक दलहरु, सभामुख तथा सांसदहरुलाई सरकारले धन्यवाद दिएको जानकारी दिए।
त्यसैगरी सहयोग र सद्भाव राख्ने नेपालीहरु, नागरिक समाज, सञ्चार जगत, बुद्धिजीवी, उद्योगी व्यवसायीलाई पनि सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरिएको उनले बताए।
प्रवक्ता कार्कीले सबै मुलुकहरुसँग मैंत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको परराष्ट्र नीतिको मर्म अनुरुप छिमेकी राष्ट्रहरु लगायत अन्य कुनैपनि राष्ट्रका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकारले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको बताए। त्यसैगरी देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने मित्र राष्ट्रहरु, दातृ निकाय, क्षेत्रीय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुप्रति पनि सरकारले आभार व्यक्त गरेको उनले जानकारी दिए।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न १९ वटा निर्णय गरेको छ।
हेर्नुहोस् मन्त्रिपरिषद्का १९ निर्णयहरू :
१) पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासका विषयमा नेपाल भारतबीच जोइन्ट वर्किङ ग्रुप इन आइल एन्ड द ग्यासको तेस्रो बैठक आपसी सहमतिबाट मिति र स्थान तय गरी आयोजना गर्ने। सो बैठकमा नेपाल पक्षको प्रतिनिधित्व गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने ।
२) विभिन्न प्रशारण लाइन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही गर्ने अधिकारी तोक्ने ।
३) विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, सदस्यमा उच्च अदालत जनकपुर, विरगञ्जका न्यायाधीश रमेश कुमार पोखरेल, उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश यमुना भट्टराई, उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासका न्यायाधीश सालिकराम कोइराला, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीश बलभद्र बास्तोला र उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश खुसी प्रसाद थारु तथा राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौंको कानुन सदस्य एमवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानालाई तोक्ने ।
४) खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष एवम् सदस्य सिफारिस समितिको सदस्यमा कपिलबस्तुका भुपेन्द्रप्रसाद अर्याललाई नियुक्त गर्ने ।
५) भूतपूर्व व्रिटिस गोर्खा सैनिकहरुका सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मागको बारेमा संयुक्त अधिराज्य सरकारसँग वार्ता गर्न संयुक्त अधिराज्यका राजदूतको प्रतिनिधित्वमा नेपाली वार्ता कमिटीको गठन गर्ने ।
६) प्रोफेसर यदुनाथ खनाल प्रोफेसन श्रृंखला सम्बन्धी अवधारणा पत्र स्वीकृत गरी प्रदर्शनको मिति रूपरेखा शीर्षक तथा मुख्य वक्ता प्रवचनकर्ता छनोटलगायत विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको अध्यक्षमा निर्देशक समिति गठन गर्ने।
७) नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच सांस्कृतिक शिक्षा विज्ञान र खेलकुदको क्षेत्रमा सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्रमन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने।
८) टर्कीको अन्तालियामा आयोजना हुने अन्तालिया डिप्लोमेसी फोरम तथा अंकारामा हुने दुईपक्षीय बैठकमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने।
९) परराष्ट्रमामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समितिको सदस्यमा दुर्गाप्रसाद भट्टराई, प्राध्यापक डा. कुसुम शाक्य, प्रज्ञा घिमिरे, बालानन्द शर्मा, शेखर गोल्छा, प्रेमप्रसाद लिम्बुलाई मनोनयन गर्ने।
१०) नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयबीच दुई पक्षीय परामर्श संयन्त्रको फागुन २६ र २७ मा हुने प्रथम बैठक तथा नेपाल र ओमानको परराष्ट्रमन्त्रालयबीच दुई पक्षीय परराष्ट्र संयन्त्रको यही चैतमा हुने प्रथम बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने ।
११) भूमिका स्थान नगरपालिका अर्घाखाचीलाई १५ सैयाको आधारभूत अस्पात निर्माणका लागि जिल्लाको रहेको ९ रोपनी जग्गा राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपभोग गर्न स्वीकृत दिने ।
१२) रूपा गाउँपालिकालाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलव्ध गराउन स्वीकृत दिने ।
१३) राजनीतिक पूर्वाग्रह, द्वन्द्ध तथा आन्दोलनका कारण हटाइएका शिक्षकहरु तथा कर्मचारीको विषयमा जाँचवुझ गर्न गठित समितिको निष्कर्श र राय सुझाव कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्तालयलाई स्वीकृत दिने ।
१४) नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति नियमहरु २०५१ को अनुसूची २ मा हेरफेर गर्ने।
१५) वि.सं. २०७९ सालमा दिइने सार्वजनिक पर्व एवम् सट्टा विदा र कार्यालय समय निर्धारण गर्ने ।
१६) रेडियोधर्मी उपयोग तथा नियमन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने ।
१७) पूल निर्माण डिजाइन र निर्माण सम्झौता दर विश्लेषणको नम्स स्वीकृत गर्ने ।
१८) राष्ट्रिय राजमार्गको छेउमा पेट्रोल, डिजेल तथा एलपी ग्यास भर्ने स्टेसन सम्बन्धी मापदण्ड भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जारी गर्ने ।
१९) लोकसेवा आयोग र बढुवा समितिको सिफारिस वमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राकिंत द्वितिय श्रेणीका अधिकृतहरुलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणिको सहसचिव वा सो सरहको पदमा बढुवा नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने।
