राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसद्मा बोल्न दिइनुपर्ने बताएको छ।
बिहीबार बिहान प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बोलाएको बैठकले आफूहरूले गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्ने माग राखेको प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले बताए।
‘सरकारले वातावरण सहज बनायो भने राप्रपाको तर्फबाट हामीले गृहमन्त्रीलाई बोल्नु दिनुपर्छ भन्ने भन्नेकुरा त्यो बैठकमा राखेका छौं। गृहमन्त्रीले बोल्न पाउनुपर्छ । बोल्नुपर्छ गृहमन्त्रीले। तर छानविन समिति बन्ने कुरामा हामी पछाडि हट्दैनौं,’ उनले भने।
उनले यो विषयवस्तु आज एक जना गृहमन्त्रीको मात्रै नभएको बताए।
‘देशका समग्र सहकारीहरुका कारण आज हजारौं जनता, लाखौं जनता सडकमा अलपत्र छन्। कसैले साग बेचेर, कसैले मकै पोलेर, कसैले बिहान, बेलुका आफ्नो रोजीरोटी नै खोसेर जम्मा गरेको गरिवको पैसा खाएर आज करोडपति, अर्वपति बनेर, कोही भ्रष्टाचार गरेर देशभित्र बस्ने, कोही देश छोडेर भाग्ने र राज्य व्यवस्था कमजोर बन्ने कानून पनि दुई प्रकारको बनाउने बन्ने नीतिबाट हामी पछाडि नहट्ने छानविन समिति बन्ने र गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ,’ उनले भने।
यसमा छलफल भइराखेको उनले बताए।
‘बोल्ने कुरामा प्रतिबन्ध लगाउनु हुँदैन । सुन्नपर्छ, त्यसले चित्त बुझेन भने प्रतिवाद गर्नेकुरा अर्कै रह्यो,’ उनले भने।
त्यस्तै राप्रपाले सभामुख तटस्थ नरहेको पनि निष्कर्ष निकालेको छ।
‘सभामुखले चाहिँ विरोध प्रदर्शन भइरहेको बेला प्रतिपक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष वा सत्तापक्ष जे सुकै होस्। सभाको मर्यादा हुनुपर्छ,’ उनले भने।
1674022256.JPG)
-1746009348.jpg)
