सर्वोच्च अदालतले १५ दिनभित्र सडक व्यवसाय व्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माण गर्न आदेश दिएको छ।
बुधबार न्यायाधीशहरू शारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले काठमाडौं महानगर, प्रदेश र संघीय सरकारलाई सडक व्यवसायबारे १५ दिनभित्र व्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माण गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले तीनै तहलाई समन्वय गरी कार्ययोजना निर्माण गर्न समेत आदेश दिएको छ।
'सडक व्यवसायको व्यवस्थापन र रोजगारीका वैकल्पिक उपायहरू सहितको समन्वयात्मक कार्ययोजना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सरकारका मुख्यसचिवले लिई काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, बागमती प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र प्रात्यर्थी नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय र नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवहरूलाई समेत सहभागी गराई १५ दिन भित्र कार्ययोजना तयार गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पेश गर्नु,' आदेशमा भनिएको छ।
यस्तै, व्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माण नगरे न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३४(२) बमोजिम इजलास समक्ष पेश गरिने आदेशमा भनिएको छ।
२०७९ चैतमा हालेको रिटमा २०८० साल वैशाख २४ गते काठमाडौं महानगर, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई समन्वय कार्ययोजना तयार पारेर ल्याउन आदेश दिइएको रिटकर्ता प्रज्वलता कार्कीले बताइन्।
२०७९ चैत १ गते सर्वोच्चले सडक व्यवसाय व्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माण गरी उपस्थित हुन भनेको थियो।
'एक वर्षपछि पेशी चढ्दा पनि उहाँहरूले कुनै कार्ययोजना तयार नपारी आएपछि सर्वोच्चले हेलचक्य्राइँ गर्यो भनेर आदेशमै भनेको छ,' उनले भनिन्, 'त्यसैले यो कसले कार्ययोजना लिएर आउने भनेर तोकेरै आदेश दिइएको छ।'
