संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारी प्रशासनभित्र सुधार गर्नका लागि थप कदम चालेको छ।
सिनियर कर्मचारीलाई भन्दा आफ्नो अनुकूलका कर्मचारीलाई शक्तिका भरमा खटाउने परम्पराले कर्मचारी प्रशासनभित्र विकृति देखिएको ठहर गर्दै मन्त्री अमनलाल मोदीले यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न पहल गरेका हुन्।
मन्त्रालयले आयोग/मन्त्रालय/ सचिवालयलाई पाँच बुँदे निर्देशन दिँदै अबदेखि कुनै पनि कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्नुअघि मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने उनले बताएका छन्।
‘निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १५ (१) बमोजिम राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको विभागीय प्रमुखको पदमा कुनै पनि कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्नुपर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा कतिपय निकायहरूले उक्त व्यवस्थाको परिपालना नगरेको पाइएको हुँदा अब उप्रान्त सो प्रकृतिको कार्यको लागि अनिवार्य रूपमा यस मन्त्रालयको सहमति लिने’, पत्राचार पत्रमा भनिएको छ।
मन्त्री मोदीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृत दरबन्दी अनुसारमात्रै कर्मचारी खटाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्री मोदीको निर्देशन अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।
स्वीकृत दरबन्दी भएका सहसचिवलाई काम नदिने तर तल्लो तहका उपसचिवहरुलाई शक्तिको आडमा काममा लगाउने पाइएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ दिनभित्र दरबन्दी अनुसारकै कर्मचारी खटाउने पत्राचार गरेको हो।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रूद्रसिंह तामाङले पत्राचार गर्दै भनेका छन्, ‘कतिपय निकायमा स्वीकृत दरबन्दीको पदमा मुनिको कर्मचारीलाई खटाइएको पाइएको हुँदा यो परिपत्र जारी भएको मितिले ७ दिनभित्र स्वीकृत दरबन्दी अनुसारकै कर्मचारी खटाई यस मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने, यदि स्वीकृत दरबन्दीभन्दा मुनिको कर्मचारीबाट कार्यसम्पादन हुन सक्ने र माथिल्लो तहको कर्मचारी आवश्यक नपर्ने हो भने दरबन्दी पुर्नसंरचनाको प्रक्रिया अघि बढाई सोको जानकारी गराउने।’
सहसचिवको दरबन्दी भएको स्थानमा उपसचिवबाट काम चलाउने, उपसचिवको दरबन्दी रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा निमित्तबाट काम चलाउने जस्ता विकृति देखिएको मन्त्रालयको ठहर छ।
‘कतिपय निकायमा स्वीकृत दरबन्दीको पदमा सो स्वीकृत पदभन्दा मुनिको श्रेणी/तहको कर्मचारीलाई खटाइएको पाइएको हुँदा यो परिपत्र जारी भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र स्वीकृत दरबन्दी अनुसारकै कर्मचारी खटाई यस मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने, यदि कुनै स्वीकृत दरबन्दीको पदभन्दा मुनिको श्रेणी/तहको कर्मचारीबाट कार्य सम्पादन हुन सक्ने र माथिल्लो पदको दरबन्दी आवश्यक नपर्ने हो भने दरबन्दी पुर्नसंरचनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइ सोको जानकारी यस मन्त्रालयलाई गराउने’, पत्राचार पत्रमा उल्लेख छ।
मन्त्री मोदीले निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था अनुसार न्यूनतम् सेवा अवधि पूरा नभएका कर्मचारीलाई सरूवा गर्नुपरेमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवसथा गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्।
