सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले प्रतिनिधि सभामा निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भाइरस पसेको बताएका छन्।
‘एक्सिडेन्ट भयो, भाइरस पस्यो भन्नुपर्यो,’ राष्ट्रिय सभामा विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा जबाफ दिने क्रममा मन्त्री गुरूङले भने, ‘त्यो भाइरस फाल्ने काम राष्ट्रिय सभाको हो।’
संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई मंगलबार राष्ट्रिय सभाले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको यो विधेयकमा निजामती कर्मचारीलाई संवैधानिक नियुक्तिमा २ वर्षको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरिएको थियो। तर सरकारले ल्याएको विधेयकको प्रावधान नहटाउँदा कुलिङ पिरियड निष्प्रभावी हुने गरी पारित हुन पुगेको थियो।
सांसदहरूले यो त्रुटिलाई षड्यन्त्रका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्। प्रतिनिधि सभाले विधेयकमा यसरी बाझिने व्यवस्था गरिएपछि छानबिनका लागि नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको नेतृत्वमा छानबिन समिति नै बनाएको छ।
राष्ट्रिय सभामा विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलपछि जबाफ दिने क्रममा मन्त्री गुरूङले सरकार दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने पक्षमा रहेको बताए। उनले यो व्यवस्था सुशासनको दृष्टिकोणबाट राखिएको उल्लेख गरे।
‘यो सुशासनको छलफलबाट आएको विषय हो,’ गुरूङले भने, ‘जागिर खाएको मान्छे राजदूत र कर्पोरेसनमा नजाने गर्दा हुन्छ भनेर राखेको हो। त्यस्तो मान्छेले आफ्नो स्वार्थका लागि प्राक्टिस गर्छ र गुड गभर्नेन्समा असर पर्छ भन्ने हो।’
उनले निजामती कर्मचारीहरूले अवकाश अघिसम्म सरकारको जिम्मेवारीमा योग्य हुने व्यक्ति अवकाशलगत्तै कसरी अयोग्य हुन्छ भन्दै प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। गुरूङले भने कर्मचारीले उठाएको विषयलाई अस्वीकार गरे।
‘यो सामान्य प्रश्न हो,’ गुरूङले भने, ‘साठी वर्षमा अवकाश हुने मान्छे अयोग्य भएर निस्कने होइन। उमेरहदको व्यवस्थाका कारण हो। हामीले तोकेको आधार र कारणमा रिटायर्ड भएको हो। त्यसो भए (कर्मचारीहरूले भनेजस्तो) ६६ वर्षको बुढो मान्छेको पनि नियुक्ति हुन पाउने मानव अधिकार खोसियो नि त! उसले पाउनु हुँदैन भन्न कसले सक्छ।’
कुलिङ अफ पिरियड राखेर अभ्यासमा देखिएको खोटा सिक्का फाल्न खोजेको गुरूङले बताए।
उनले ट्रेड युनियन हुने कि नहुने भन्ने जस्ता सैद्धान्तिक प्रश्नमाथि विचार गर्न राष्ट्रिय सभालाई आग्रह गरे।
‘धेरै राजनीतिकरण भयो। पार्टीपिच्छेको ट्रेड युनियन राख्न दिने कि नदिने। अधिकार दिने कि नदिने,’ गुरूङले प्रश्न उठाउँदै भने, ‘उन्नत खालको व्यवस्थामा ट्रेड युनियन हुने भनियो। अब प्रतिनिधि सभाले कमजोरी गर्यो भने सच्याउने आँट हिम्मत र क्षमता हामीसँग छ भनेर देखाउनुपर्छ।’