नेपाली कांग्रेस संसदीय दल नेता कृष्णप्रसाद यादव मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्।
कांग्रेससहित ६ दलको समर्थनमा यादव आज मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्।
प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।
संविधानको धारा १६८ (२) मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ।
उनलाई कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोसपा नेपाल पार्टी गरी ६ राजनीतिक दलका तर्फबाट जम्मा ७७ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन गरेका छन्।
दाबी पत्रमा हस्ताक्षर नभए पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन पनि मुख्यमन्त्रीलाई रहेको जसपा नेपालका नेता मनिष सुमनले जानकारी दिए।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले राजीनामा दिएपछि १७ मंसिरमा प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए।
दाबी पेस गर्ने समय १९ मंसिर शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्म थियो।
६ राजनीतिक दलका ७७ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य कृष्णप्रसाद यादवलाई संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव शत्रुधन यादवको भनाइ छ।
२०७९ को निर्वाचनपछि मधेस प्रदेश सरकार स्थिर हुन सकेको छैन।
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि ४ वटा मुख्यमन्त्री फेरिइसकेका छन्।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले राजीनामा दिएपछि लोसपा नेता जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनले विश्वासको मत लिने बेलामा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य रहबर अन्सारी र माला कर्णले विद्रोह गरिदिए। उनले विश्वासको मत विभाजनको प्रक्रिया सुरू गरेपछि राजिनामा दिए।
त्यसपछि तत्कालिन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतले कात्तिक २३ गते एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिन्।
त्यसविरुद्ध परेको तीन वटा रिट निवेदनमा आदेश दिँदै सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिन र विश्वासको मत नपाएको खण्डमा संविधानको धारा १६८ २ बमोजिम नै सरकार गठनको प्रक्रिया सुरू गर्न भनेको थियो।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री सरोजले विश्वासको मत लिन डाकिएको बैठकमा सांसदहरू बाहिर निस्केका थिए भने त्यसपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।