प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा 'नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ' भन्ने आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएपछि उत्पन्न विवाद साम्य पार्न परराष्ट्र मन्त्रालयले हतार हतार प्रस्टीकरणको 'रफू' भर्न खोज्यो।
त्यो रफूको धागो कतिसम्म कमजोर छ भने, त्यसले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा राजनीतिक र कूटनीतिक रूपले उध्रेको भाग अलिकति पनि सिउन सकेन।
नेपालले जग्गा मिचेको कुरा मात्र होइन, परराष्ट्रले 'रफू' नभरेको प्रधानमन्त्रीको अर्को अभिव्यक्ति पनि उत्तिकै आपत्तिजनक छ।
बालेनले स्पष्ट रूपमा 'बेलायतले ब्रिटिस इन्डिया छाड्दै गर्दाको (सीमा) समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा रहेकाले यसबारे बेलायत सरकारले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने नेपालको मान्यता छ' भनेका छन्। उनको यो अभिव्यक्तिले भारतसँगको सीमा विवादमा बेलायतलाई तान्न खोजेको छ, जसले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप असहज बनाउन सक्छ।
हुन त प्रधानमन्त्रीका यस्ता आपत्तिजनक अभिव्यक्तिमा पनि सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले टेबल ठोकेर स्वागत नगरेका होइनन्। केही 'विज्ञ'हरूबाट प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक यस्तो कुरा बोल्ने आँट गरेर भारतलाई वार्ताको टेबलमा बस्न बाध्य पारेका छन् भन्ने टिप्पणी पनि नआएको होइन।
तर देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गरिमामय संसदको रोस्ट्रममा उभिएर भारतसँगको सीमा विवादमा दिएका यी अभिव्यक्ति कति गम्भीर र आपत्तिजनक छन् भन्ने कुरा त्यसले सिर्जना गरेको कम्पन साम्य पार्न परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबारै राति प्रस्टीकरणसहित विज्ञप्ति निकाल्न बाध्य हुनुले नै छर्लंग पार्छ।
रास्वपा सांसद र केही 'विज्ञ'हरूले भनेजस्तो प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सहज र सामान्य भइदिएको भए परराष्ट्रलाई त्यसमा रफू भरेर 'ड्यामेज कन्ट्रोल' गर्नुपर्ने दरकार नै पर्ने थिएन।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राजनीतिक र कूटनीतिक दृष्टिले नेपालका लागि किन खतरनाक र हानिकारक छ? हामी यो स्टोरीमा यसैबारे चर्चा गर्ने छौं।
सबभन्दा पहिला 'नेपालले भारतको जग्गा मिचेको' कुरा गरौं।
प्रधानमन्त्रीले जुन सन्दर्भमा यो अभिव्यक्ति दिए, सबभन्दा ठूलो समस्या त्यसैले सिर्जना गरेको छ।
उनले नेपाल र भारतको दसगजा क्षेत्र वा सीमावर्ति बस्तीमा रहेको आपसी जग्गा भोगचलनको विवादका सन्दर्भमा यस्तो टिप्पणी गरेका थिएनन्।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सीमा विवादबारे सोधेको प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा नेपालले कसरी कूटनीतिक रूपमा 'टेबल टक' गरेर यो समस्या हल गर्न खोज्दै छ भन्दै गर्दा उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, 'तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला। मैले पनि प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ। भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ... हामीले मिचेका छौं, उहाँहरूले पनि मिच्नुभएको छ। बसेर साथीका रूपमा समाधान गर्ने सोच राखेका छौं।'
प्रधानमन्त्री शाहको यस्तो अभिव्यक्तिले राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा गरेको ड्यामेज कन्ट्रोल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर 'यो विषय मूलतः दसगजा क्षेत्र अतिक्रमण र 'क्रस बोर्डर अकुपेसन' अर्थात् 'सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार' सँग सम्बन्धित रहेको प्रस्टीकरण दिनुपर्यो।
'नेपाल-भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा स्थायी सीमा अवधारणा (Fixed Boundary Principle) अवलम्बन गरेका कारण 'क्रस बोर्डर अकुपेसन' भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था छ,' परराष्ट्रले भनेको छ, 'सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा राख्नुभएको 'कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने' भनाइको सन्दर्भ यही प्राविधिक यथार्थ र 'क्रस बोर्डर अकुपेसन' सँग जोडिएको छ।'
तर परराष्ट्र मन्त्रालयको यो 'रफू' ले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सिर्जना गरेको तरंग साम्य पार्न सकेको छैन।
किनभने, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको कुरा उठिरहेका बेला वा त्यसैबारे सोधिएको प्रश्नको जबाफ दिँदा 'नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ' भन्नु तर्कसंगत जबाफ होइन। भारतले बकाइदा सेना परिचालन गरेर अतिक्रमण गरेको कालापानी क्षेत्रलाई दसगजाको सामान्य जग्गा विवादसँग जोडेर हेर्नु विषयवस्तुको गम्भीरता नबुझ्नु हो।
यसका लागि हामीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सीमा विवादको इतिहासतिर फर्किनुपर्छ। भारतले २०१९ सालदेखि त्यो क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेको छ।
त्यति बेला भारत र चीनबीच लडाइँ तीव्र भएको थियो। त्यो लडाइँमा चिनियाँहरूले ठाउँ ठाउँमा भारतमाथि हमला गरेका थिए। नेपालको कालापानी क्षेत्रमा कुनै सुरक्षा संयन्त्रको उपस्थिति थिएन। नेपालले पनि त्यहाँ आफ्नो सुरक्षा पोस्ट राखेको थिएन। मानव बसोबास नभएकाले त्यो ठाउँ नेपालको सुरक्षा र प्रशासनिक चासोभन्दा बाहिर थियो।
यही कारणले कालापानी क्षेत्रलाई भारतीय सुरक्षा निकायले आफ्नो निम्ति असुरक्षित ठान्यो। त्यहाँबाट कसैगरी चिनियाँ फौज पस्न सफल भयो भने उनीहरू सिधै दिल्ली आइपुग्न सक्छन् भन्ने भारतीय पक्षको विश्लेषण रह्यो।
यही विश्लेषणमा टेकेर लडाइँकै बीच भारतीयहरूले कालापानी क्षेत्रमा रातारात आफ्नो सुरक्षाफौज तैनाथ गरेका थिए।
यसरी कालापानीमा भारतीय सेना आएर बसेको थाहा पाएपछि नेपाली अधिकारीहरूले राजा महेन्द्रलाई जानकारी गराएको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाले आफ्नो किताब 'राष्ट्र परराष्ट्र' मा लेखेका छन्।
त्यति बेला राजा महेन्द्रले भनेका थिए, 'यतिखेर भारत र चीनबीच लडाइँ भइरहेको छ। हामीले यो विषय उठाउँदा कुनै पक्ष लिएजस्तो हुन्छ। त्यसैले लडाइँ सकिएपछि यो विषय उठाउनुपर्छ र समाधान खोज्नुपर्छ।'
नेपालको यो मौनतालाई भारतीय पक्षले अपव्याख्या गरेको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री थापाको भनाइ छ।
'कालापानीका सवालमा दरबारसँग कुनै संवाद या निर्णय भएको रेकर्ड छैन। न त भारतसँग नै त्यहाँ उसका सुरक्षा फौज राख्न पाउने अनुमति लिएको रेकर्ड छ। चीनसँग लडाइँ सकिएपछि भारत चुप लागेर त्यहाँबाट फर्केको भए नेपालको मौनता विवादमा परे पनि समस्या रहने थिएन,' उनले किताबमा लेखेका छन्।
राजा महेन्द्रले कालापानीमा भारतीय सेना आएर बसेको विषयमा 'कूटनीतिक नोट' मात्र पठाइदिएका भए उक्त भूभाग नेपाली सीमामा पर्छ भन्ने त्यति बेलै स्थापित हुने थियो। तर महेन्द्रले भारत–चीन लडाइँको बीचमा मात्र होइन, लडाइँ सकिएपछि पनि यो मुद्दा उठाएन, जसले भारतीय सेना कालापानीमा बसेको बस्यै भयो।
नेपालले पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्ष अवधिभरि यो मुद्दा भारतसमक्ष उठाएन। यसका लागि २०४६ सालको जनआन्दोलनसम्म कुर्नुपर्यो।
गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालले पहिलो पटक राजनीतिक रूपमा यो मुद्दा उठाएको थियो। त्यति बेला भारतले नेपालको दाबी स्वीकार नै गरेन। उनीहरूले २०१९ सालदेखि भारतीय सेना कालापानीमा छाउनी बनाएर बस्दै आएको र यदि त्यो नेपाली भूभाग हो भने नेपालले त्यति बेलै किन विरोध गरेन भनेर आफ्नो तर्क राख्यो।
त्यसयता नेपालले पटक पटक भारतसमक्ष आफ्नो लिखित विरोध पेस गर्दै आएको छ र यो मुद्दा आज पनि घाँटीमा अड्केको हाडजस्तो अनिर्णित भएर बसेको छ। पछिल्लो समय केपी ओली सरकारले कालापानी क्षेत्रसमेत समावेश गरेर नेपालको चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि त्यसले दुई देशको सम्बन्धमै चिसोपना ल्याएको थियो।
यसरी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतको सीमा अतिक्रमण २०१९ सालबाट भए पनि विवादको इतिहास त्योभन्दा १०० वर्षअगाडिसम्म तन्किएको छ।
नेपाल र भारतको सीमा निर्धारण दुई देशबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिबाट निर्देशित छ।
सन् १८१४ मा नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाबीच सुरू भएको लडाइँ करिब डेढ वर्ष चलेर सुगौली सन्धिमा टुंगिएको थियो।
भारतको सुगौली भन्ने ठाउँमा सन् १८१५ डिसेम्बर २; अर्थात् विक्रम सम्बत् १८७२ मंसिर १९ गते नेपाली र ब्रिटिस अधिकारीले सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसको तीन महिनापछि सन् १८१६ मार्च ५; अर्थात् १८७२ फागुन २५ गते नेपालले लालमोहर लागेको सन्धि ब्रिटिस पक्षलाई बुझाएको थियो।
उक्त सन्धिपछि नेपालले युद्धअघि विस्तार गरेको भूभागमध्ये एकतिहाइ हिस्सा ब्रिटिस इन्डियाले लिएर नेपालको भौगोलिक स्वरूप नै फेरिदिएको थियो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा आफ्नो कार्यकक्षमा जुन 'ग्रेटर' नेपालको नक्सा राखेका थिए, त्यसमा जे–जति भूभाग नेपालको वर्तमान भौगोलिक सीमाभित्र पर्दैन, ती सबै भूभागको स्वामित्व गुमेको त्यही सन्धिपछि हो।
सन्धि अनुसार नेपालले लडाइँ सुरू हुनुभन्दा अगाडिका सबै विवादित भूभाग ब्रिटिसलाई छाड्नुपर्यो। महाकालीपश्चिम र मेचीपूर्वका सम्पूर्ण भूभाग, बुटवल बजारबाहेक महाकालीदेखि कोशी नदीसम्म अंग्रेजको अधीनमा भइसकेका वा हुने क्रममा रहेका सबै मैदानी भूभागबाट नेपाली फौज हट्नुपर्यो।
नेपाल र सिक्किमबीच विवाद भए ब्रिटिस इन्डियाको निर्णय नेपालले मान्नुपर्ने भयो भने ब्रिटेनको अनुमतिबिना नेपालले ब्रिटिस, युरोपेली र अमेरिकी नागरिकलाई काममा लगाउन नपाउने भयो। दुई देशमा एकअर्काका राजदूत पनि रहने भए।
लडाइँ रोकिएको करिब एक वर्षपछि ब्रिटेनले नेपालबाट लिएको कोशीदेखि राप्तीसम्मका मैदानी भूभाग छुट्टै सम्झौता गरेर फिर्ता गरिदियो। यसमा चितवन, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी लगायत जिल्ला पर्छन्। पछि जंगबहादुर राणाका पालामा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर पनि फिर्ता गरिए।
त्यही सुगौली सन्धिले 'काली नदीभन्दा पश्चिममा पर्ने भूभाग र त्यहाँका बासिन्दासँगको सम्बन्ध नेपालले त्याग्ने' भनिएको छ। तर सन्धिमा काली नदीको मुहान कुन हो र नदी कहाँबाट बग्छ भन्ने स्पष्ट खुलाइएको थिएन।
तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीले सुगौली सन्धिलगत्तै र त्यसको केही दशक पछिसम्म जारी गरेका नक्साहरूमा लिम्पियाधुराबाट निस्कने नदीलाई नै 'काली नदी' भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको इतिहास पाइन्छ।
नेपालले यही ऐतिहासिक सुगौली सन्धि र त्यसपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीबाट जारी नक्साका आधारमा महाकाली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई नेपाली सीमामा पर्ने बताउँदै आएको छ। यही दाबीका आधारमा नेपालको संसदले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर 'चुच्चे' नक्सा जारी गरेको हो। नेपालको आधिकारिक राजनीतिक मानचित्र यही हो।
नेपालको यो दाबी भारतले स्वीकार गरेको छैन। यसलाई भारतले 'कृत्रिम रूपमा गरिएको सीमा विस्तार' भन्दै आएको छ। पछिल्लो चोटि बालेन सरकारले दिएको ६ बुँदे कूटनीतिक नोटमा पनि भारत सरकारले यस्तै जबाफ फर्काएको थियो।
यो मुद्दामा भारतले सन् १८५० को दशकपछि बेलायती सर्भेयरहरूले फेरबदल गरेको नक्सालाई आधार मान्ने गरेको छ, जसमा काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरालाई मानिएको छैन। भारतले रणनीतिक र सैन्य कारणले फेरबदल गरेको उक्त नक्सामा लिपुलेक छेउको लिपु खोलालाई काली नदीको मुहान दाबी गरिएको छ।
यति धेरै कचपल्टिएको यो विषयमा जबाफ दिँदा प्रधानमन्त्रीले सीमा तथा कूटनीतिक विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर तयारीका साथ बोल्नुपर्थ्यो। तर उनले हलुका रूपमा लिँदै 'भारतले मात्र जग्गा मिचेको होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ' भनिदिए।
यहाँ परराष्ट्रले 'रफू' भरेजस्तो प्रधानमन्त्रीको भनाइ दसगजा वा सीमावर्ति बस्तीमा दुई देशका नागरिकले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा विवादसँग सम्बन्धित मान्ने हो भने पनि सीमा विवादजस्तो संवदेनशील मुद्दालाई सीमापार जग्गा विवादजस्तो सामान्य मुद्दासँग जोड्नु राजनीतिक र कूटनीतिक रूपले सुझबुझपूर्ण होइन।
यसले या त प्रधानमन्त्री शाह सीमा विवादको गम्भीरताबारे रत्तिभर जानकार छैनन् भन्ने बुझ्नुपर्छ, वा कार्यकारी प्रमुखका रूपमा संसदको रोस्ट्रममा उभिएर बोल्ने कुरालाई पनि पूर्वर्यापर बालेनले 'र्याप ब्याटेल' कै स्तरमा बुझेका रहेछन् भन्नुपर्छ।
नेपाल र भारतजस्तो खुला सीमा भएको देशमा सीमापार जग्गा विवाद धेरै ठाउँमा हुन सक्छन्। दुई देशको दसगजा क्षेत्र नै धेरै ठाउँमा सीमावर्ति बासिन्दाले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा र बस्तीको बीचमा पर्छ। यस्तोमा नेपाली किसानले खनजोत गर्दै आएको केही जमिन भारतीय सीमामा परेका हुन सक्छन् भने भारतीय किसानले खनजोत गर्ने जमिन पनि नेपाली सीमामा परेको हुन सक्छ।
त्यसमाथि धेरै ठाउँमा नेपाल र भारतको सीमालाई नदीले छुट्टयाएको छ। त्यस्तो नदीको धार विभिन्न कालखण्डमा प्राकृतिक रूपले नै फेरबदल भइरहन्छ। यसले पनि नेपाली किसानले भोगचलन गर्ने केही जग्गा भारततिर र भारतीय किसानले भोगचलन गर्ने केही जग्गा नेपालतिर परेको हुन सक्छ।
यस्तो प्राकृतिक घटनालाई लिपुलेक र लिम्पियाधुरासँग दाँज्न मिल्दैन, जहाँ भारतले बकाइदा आफ्नो सेना उतारेको छ र सेनाकै नियन्त्रणमा कब्जा जमाएर बसेको छ।
यति मात्र होइन, सीमावर्ति क्षेत्रको जग्गा विवाद भनेको एकाध बिघाको कुरा हो। जबकि, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा नेपालको सीमामा पर्ने ३७० वर्गकिलोमिटरभन्दा बढी भूभाग भारतले कब्जामा लिएको छ। यसले पनि यी दुई विषयलाई आपसमा तुलना गर्नु राजनीतिक र कूटनीतिक रूपले बुद्धिमानीपूर्ण होइन।
प्राकृतिक रूपले वा स्थानीय भोगचलन क्रममा दुई देशको साँध-सीमा यताउता पर्नु प्राविधिक विषय हुन सक्छ। तर राज्य स्तरमै एकअर्काको जग्गा मिच्नु वा अतिक्रमण गर्नु गम्भीर राजनीतिक मुद्दा हो।
प्रधानमन्त्री बालेनलाई नदीले बहाव परिवर्तन गर्दा सीमा यताउता परेको प्राविधिक विषय र छिमेकी मुलुकले सेना उतारेर जानाजान सीमा अतिक्रमण गर्ने वा मिच्ने विषयबीच भिन्नता लाग्दैन र यी दुवै विषयलाई उनी एकै ठान्छन् भने त्यो झन् गम्भीर कुरा हो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जसरी नेपालले भारतको जग्गा मिचेको कुरा संसदमा उठाए, त्यो आजसम्म कहीँ कसैले उठाएको विषय होइन। नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आजसम्म नेपालले भारतको जग्गा मिचेको छ भनेर कहीँ कतै बोलेको रेकर्ड छैन।
भारतले पनि आजसम्म नेपालले आफ्नो जग्गा मिच्यो, सीमा मिच्यो वा आफ्नो सीमा अतिक्रमण गर्यो भनेर कहिल्यै लिखित रूपमा आपत्ति जनाएको छैन। यस्तो दाबी पनि गरेको छैन। यस्तो अवस्थामा नेपालका प्रधानमन्त्री आफै अघि सरेर भारतको जग्गा मिचेको 'स्वीकारोक्ति' दिनुले भारतीय पक्षलाई कूटनीतिक रूपमा नेपाललाई पेल्ने बलियो हतियार दिएको छ।
अब प्रधानमन्त्रीको यही अभिव्यक्तिमा टेकेर भारतले यसलाई हतियार बनाउन सक्ने खतरा बढेको छ। यसले सीमापारको जग्गा विवाद त हल हुँदैन नै; लिपुलेक, लिम्पियाधुराको सीमा विवादलाई झन् बढी जटिल बनाइदिन सक्छ।
भारतीय बुद्धिजीवी तथा नेपाल विज्ञ भनिने एसडी मुनीले सामाजिक सञ्जाल 'एक्स' (ट्विटर) मा प्रधानमन्त्री शाहको बचाउ गर्दै उनको भनाइलाई 'बोल्ड' कदम भनेका छन्।
उनी लेख्छन्, 'भारत-नेपाल सीमा विवाद एकतर्फी होइन भनी साहसका साथ स्वीकार गरेकामा प्रधानमन्त्री बालेन शाह बधाईका पात्र छन्।'
सबभन्दा चुनौतीपूर्ण कुरा त, एसडी मुनिले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई सुस्ता विवादसँग जोडेका छन्।
'नदीको बहाव परिवर्तनका कारण सुस्तामा नेपाल भारतीय भूमिमाथि बसेको छ,' उनी लेख्छन्, 'तर यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने उनको कदम प्रत्युत्पादक साबित हुनसक्छ।'
मुनिको यो टिप्पणीले स्पष्ट पार्छ — प्रधानमन्त्रीको कच्चा अभिव्यक्तिका कारण अब भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो बलमिच्याइँ लुकाउन र सुस्ता जस्तो विवादित क्षेत्रमा नेपालमाथि नै दोष थोपर्न सजिलो वातावरण बनेको छ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि केही भारतीय मिडियाले पनि यसबारे प्राथमिकतासाथ समाचार लेखेका छन्। यसले नेपाल-भारत सीमावर्ति क्षेत्रमा रहेका एकाध बिघा जग्गा विवादलाई भारतले आगामी दिनमा गम्भीर रूपले उठाउन सक्छ भन्ने संकेत गर्छ। यसको सिधा असर सीमावर्ति क्षेत्रका किसानले भोग्नुपर्ने हुन सक्छ।
यी त भए नेपालले भारतको जग्गा मिचेकोबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले ल्याएका तरंगको कुरा।
उनको यो जत्तिकै आपत्तिजनक अभिव्यक्ति नेपाल र भारतको सीमा विवादमा जानाजान बेलायतलाई तान्नु पनि हो।
'भारतसँगको सीमा विवादमा बेलायतको पनि सरोकार रहुनुपर्छ भन्ने नेपालको मान्यता छ' भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले कतै नेपाल बेलायतलाई तेस्रो पक्षीय मध्यस्थता गराउन त चाहँदैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ। यदि साँच्चै हो भने यसले समस्या समाधान गर्दैन, झनै बल्झाउँछ।
नेपालसँग मात्र होइन, भारतले कुनै पनि सीमावर्ती मुलुकसँगको सीमा विवादमा तेस्रो पक्षको संलग्नता वा मध्यस्थता अस्वीकार गर्दै आएको छ। यस्तोमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सीमा विवादमा जसरी बालेनले बेलायतलाई ताने, त्यसले भारतसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा दुरगामी असर पार्न सक्छ।
एक त यस्तो मामिलामा बेलायत आफै पस्नेवाला छैन। यदि तत्कालीन अंग्रेज उपनिवेशकालीन सीमा विवादमा बेलायत पस्ने हो भने उसले संसारका धेरै द्विपक्षीय सीमा विवाद हल गर्दै हिँड्नुपर्ने हुन्छ, जुन ऊ कुनै हालतमा चाहँदैन।
अर्कातिर, चीन र पाकिस्तानसँगको सीमा विवादमा तेस्रो पक्षको मध्यस्थता इन्कार गरेको भारतले नेपालको मामिलामा बेलायतलाई पस्न दिने सवालै उठ्दैन। नेपालले यस्तो एजेन्डा उठाउँदा दुई देशबीचको परम्परागत मित्रवत सम्बन्धमा तिक्तता मात्र बढाउन सक्छ।
हामीले यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीसँग कुरा गरेका थियौं। उनले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सीमा विवाद नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच सन् १८१६ मार्च ५ मा भएको सुगौली सन्धिसँग जोडिएकाले त्यति बेला कोरिएको सीमा नक्सा र ऐतिहासिक दस्तावेजहरू अध्ययन गर्न बेलायत सरकारसँग कुराकानी भइरहेको जानकारी दिए।
'सुगौली सन्धि बेला तयार पारिएका नक्सा र अन्य प्रमाणित कागजपत्रहरू बेलायत सरकारसँग सुरक्षित छन्। बेलायत सरकारसँग रहेका ती ऐतिहासिक दस्तावेज भारतसँगको हाम्रो सीमा विवाद सुल्झाउन सहायक हुन सक्छन्। त्यसैले हामीले ती नक्सा र दस्तावेजमा आफ्नो पहुँच निम्ति बेलायत सरकारसँग कुराकानी अघि बढाएका हौं,' परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
तर अहिलेसम्म यसबारे औपचारिक च्यानलबाट कुराकानी नभएको उनले बताए।
'हामीले अहिलेलाई अनौचापरिक रूपमा मात्र कुराकानी सुरू गरेका हौं,' उनले भने, 'पछि आवश्यक परे औपचारिक च्यानलबाट पनि कुराकानी गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ।'
बेलायतबाट प्राप्त हुने ती प्रमाणित कागजातहरू भारतसँगको 'टेबल वार्ता' मा नेपालको पक्ष बलियो बनाउन र सुगौली सन्धि बेला कोरिएको सीमा स्थापित गर्न सबभन्दा ठूलो कूटनीतिक हतियार बन्न सक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ।
हामीले कुरा गरेका परराष्ट्रका ती अधिकारीले नेपालले भारतसँगको सीमा विवादलाई लिएर बेलायतसँग राजनीतिक मध्यस्थता नखोजेको पनि प्रस्ट पारेका छन्।
'हामीले पुराना कागजपत्रको पहुँचका लागि मात्र बेलायतसँग कुरा गर्न खोजेका हौं, तेस्रो पक्षीय मध्यस्थता गराउने हाम्रो कुनै उद्देश्य छैन,' उनले भने।
यदि त्यसो हो भने प्रधानमन्त्रीको भनाइ निकै हलुका, भारतसँगको कूटनीतिक गम्भीरता रत्तिभर बुझ्न नसकेको र 'र्याप ब्याटल' शैलीमा आफ्नो मनमा जे आयो, त्यही बोलेको ठहरिनेछ।
उनले गरिमामय संसदमा कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले के बोल्न हुन्छ र के बोल्न हुँदैन भन्ने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको पनि देखिनेछ।
बालेनले सिधासिधा सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति र त्यसपछिका दशकमा दुई देशबीच खिचिएका नक्साको सक्कल प्रतिबारे बेलायतसँग जानकारी लिइरहेका छौं मात्र भनिदिएका भए, त्यसले त्यति ठूलो गम्भीर अर्थ राख्ने थिएन। तर 'बेलायतले पनि यसमा सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने नेपालको मान्यता रहेको' बताउनुले कूटनीतिक रूपमा गम्भीर अर्थ राख्छ। बालेनले यहाँ नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई गम्भीर रूपमा मूल्यांकन गरेको देखिँदैन।
प्रधानमन्त्री 'चिप्लिएको' यो विषयमा भने परराष्ट्रले 'रफू' भर्न जरूरी चाहिँ ठानेन।
भारतले प्रधानमन्त्रीको यो भनाइलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदैन भनेर परराष्ट्र ढुक्क भएको पो हो कि!
***
यी पनि पढ्नुहोस्:
