प्रतिनिधि सभाको नियमावली पारित गर्ने क्रममा आइतबार संसदमा विपक्षी सांसद र सभामुखबीच 'घम्साघम्सी' भयो।
प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित गर्न सभामुख मर्यादापालक (प्रहरी) को घेरामा लुक्नु पर्यो।
सांसद र मर्यादापालकको धकेलाधकेलमा केही सांसदलाई सामान्य चोट लाग्यो भने नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्तोष सुब्बाको कपडा च्यातियो।
प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीमा आइतबार नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन पारित गर्ने कार्यसूची थियो।
बैठकको सुरूमा नै नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथि संसदमा दफाबार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भइसकेको थियो। सामान्यता संसदमा आउने विधेयक र नियमावली उपर सदनमा वा समितिमा छलफल हुन्छ।
नियमावली उपर सदनमै छलफल गरियास् भन्ने प्रस्ताव मस्यौदा निर्माणको जिम्मा पाएका रास्वपा संसदीय दल उपनेता गणेश पराजुलीले राखेका थिए। उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको थियो। विपक्षी दलहरूले सदनमा छलफल गर्ने प्रस्तावमा मौन समर्थन गरेका थिए। त्यसैअनुसार सबै दलका सांसदहरू नियमावलीको छलफलमा पनि सहभागी भए तर नियमावली माथि सांसदहरूले राखेको संशोधन निर्णयार्थ पेस गर्ने बेला भने विपक्षी दलहरूले नियमावली माथि थप छलफल गर्नुपर्ने माग गर्दै समितिमा पठाउन माग गरेका थिए।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले नियमावली उपर ३५ भन्दा धेरै संशोधन दर्ता गराएका थिए। सबै जसो सांसदहरूले नियमावली परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
नियमावलीको छलफल पछि पनि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरूङलाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहने वा नचाहाने सोधेका थिए। केरूङले नियमावलीमा राखेको संशोधन फिर्ता लिएनन्। सभामुखले मत विभाजनमा लगे। संशोधन अस्वीकार भएपछि भने विपक्षी दलका सबै सांसदहरूले उठेर संशोधन माथि थप छलफल माग गरे। समितिमा पठाउन माग गरे।
पुराना राजनीतिक दल भए पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लगायतका दलहरूमा यसपटक विगतमा संसदीय अभ्यास नगरेका र नयाँ सांसदहरूको बाहुल्यता छ। त्यसैले उनीहरूले प्रक्रिया नबुझ्दा सभामुख र सांसदहरूबीच द्वन्द्व बढेको थियो।
दफाबार छलफल संसदमा भइसकेको र निर्णयार्थ पेस गर्ने बेला मात्र विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग बाँकी संशोधनहरु पनि अगाडी बढाउनुको विकल्प थिएन तर विपक्षी सांसदहरुले भने छलफलका क्रममा नियमावली माथि थप परिमार्जनको आवश्यकता सांसदहरूले नै औंल्याएकाले थप छलफल हुनुपर्ने अडान लिएका थिए।
आइतबारको घम्साघम्सी टार्न प्रतिनिधि सभा नियमावलीको छलफलपछि सभापति गणेश पराजुलीमार्फत् सांसदहरूले राखेको के-के संशोधन स्वीकार गर्ने भन्ने विषयमा सभाामुखले छलफल गराउन सक्थे। सामान्यतया संसदको पूर्ण बैठकबाटै कुनैपनि विधेयक र नियमावली पारित गर्दा अनौपचारिक र"पमा स्वीकार गर्ने विषय छलफलबाट टुंगो गर्ने प्रचलन संसदमा थियो। नियमावलीमा सहमति जुटाउन सत्तारूढ रास्वपाले पनि अग्रसरता लिन सक्थ्यो। रास्वपा उपनेता एवं समितिका सभापतिका हैसियतमा गणेश पराजुलीले पनि संशोधनमा भएका विषयमा संशोधनकर्ता सांसद र दलहरूसँग छलफल गर्न सक्थे तर सभामुख अर्याल र रास्वपाले छलफलको बाटो रोजेनन्।
त्यसो त प्रतिनिधि सभाको नियमावली माथिको संशोधन पनि आइतबार बिहान मात्रै सांसदहरूलाई वितरण गरिएको थियो। सभामुख अर्यालले सांसदहरूले राखेको संशोधनहरू स्वीकृत गरेका थिएनन्। स्वीकृत नगरिएकै कारण सांसदहरूले पनि एक अर्काले के संशोधन राखेका छन् भन्ने थाहा पाएनन्। बिहान ११ बजेको बैठकमा सहभागी हुन गएका सांसदहरूलाई हातमा संशोधन थमाइएको थियो।
यसरी विपक्षी दलहरूले नियमावलीको प्रक्रिया नबुझ्दा र सभामुख र सत्तारूढ रास्वपाले छलफलको बाटो नरोज्दा प्रतिनिधि सभाको नियमावली नै विवादमा पर्यो। संसदमा घम्साघम्सी भयो। नेकपा एमालेकी सांसद रिगंला यादवले कुर्सी नै उचालेर रोष्टममा फ्याक्न खोजिन्। एमालेका ऐन महर पनि रोष्टममा जान भरमग्दुर प्रयास गरे।
नेपाली कांग्रेसका योगेश गौचन थकाली र रास्वपाका सांसद अशोक चौधरीबीच भनाभन भयो। रास्वपाका चौधरी पनि कुर्सीमा उभिएर रोष्टममा विरोध गरिएका प्रतिपक्षीसँग भिड्न खोजेका थिए।
प्रतिनिधि सभाको नयाँ नियमावलीमा विपक्षी दलहरूले केही संशोधन खोजेका थिए।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा भएको संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यविधिमा विपक्षी सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले कतै राष्ट्रिय सभाबाट संविधान संशोधन फेल हुँदा दुवै सदनको मत जोडेर सभामुखले संविधान संशोधन स्वीकार गर्न राष्ट्रपति समक्ष पठाउने त होइन भन्ने आशंका छ।
त्यस्तै हालका प्रचलित कानुनभन्दा प्रतिनिधि सभा नियमावली सांसदहरु माथि आकर्षित हुने व्यवस्थाको दुरूपयोग हुने त हैन भन्ने शंका छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीलाई सांसदहरूको विशेष कानुनका रुपमा नयाँ नियमावलीमा व्याख्या गरिएको छ। भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएपछि सांसद निलम्बन हुने व्यवस्था कानुनमा छ। तर प्रतिनिधि सभा नियमावलीले थुनामा रहेका बेला मात्र सांसद निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ नियमावली लागू भएसँगै अब सांसदको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन नभएर प्रतिनिधि सभा नियमावली लागू हुनेछ।
नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले आफूहरुले नियमावलीको केही व्यवस्थामा छलफल चाहेको भए पनि जबरजस्ती बैठक अघि बढाइएको बताइन्। 'नियमावली निर्माणको क्रममा पनि हामीले कानुनभन्दा माथि रहने गरी संसदको नियमावली लागू हुनु हुँदैन भनेका थियौँ', थापाले भनिन्, 'तर सभामुखले छलफल पनि चाहानु भएन।'
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले सत्तापक्षले रणनीतिक रूपमा संसदलाई उपयोग गर्न खोजेको बताए। 'उहाँहरूले विरोध गर्नकै लागि गर्नुभएको हो', परियारले भने, 'बैठकमा हाम्रा केही सांसद पनि उत्तेजित हुँदा अलिक समस्या भयो।'
प्रतिनिधि सभा बैठकबाट आइतबार सरकारले निर्वाचनका बेला ल्याएका अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नैपर्ने दबाब सभामुख माथि थियो।
राष्ट्रिय सभाले प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरी ढिला गरी मात्र सूचना पठाएको थियो। जसका कारण राति अबेरसम्म पटक-पटक बैठक राखेर सभामुखले अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक स्वीकृत गराएका थिए। संविधानले अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। जसका कारण राती अबेरसम्मै प्रतिनिधि सभामा घम्साघम्सी भएको थियो।
