प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भारतसँगको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सीमा विवादबारे 'बेलायत सरकारसँग पनि कुरा भइरहेको' र यसमा 'बेलायत सरकारले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको मान्यता रहेको' अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसले कूटनीतिक वृत्तमा दुइटा प्रश्न जन्माएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिएको उक्त जबाफले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सीमा विवादबारे नेपालले बेलायत सरकारसँग कस्तो कुराकानी गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाएको हो।
सँगसँगै, बेलायत सरकारले पनि यसमा सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले कतै भारतसँगको यो सीमा विवादमा नेपालले बेलायत सरकारबाट तेस्रो पक्षीय मध्यस्थताको अपेक्षा त राखिरहेको छैन भन्ने प्रश्न पनि जन्माएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सीमा विवादबारे आइतबार संसदमा भनेका थिए, 'नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ। त्यसमा भारत सरकारबाट जबाफ पनि आइसकेको छ। त्यो जबाफमा दुवै सरकारले आफ्ना इतिहासविद, सर्भेयर र भूमिसम्बन्धी जानकारी भएका व्यक्तिहरूलाई राखेर 'टेबल टक' बाट समाधान गर्ने कुरा भएको छ।'
'यसबारे भारत र चीनसँग मात्र होइन, बेलायत सरकारसँग पनि हामीले कुरा गरेका छौं,' प्रधानमन्त्री शाहले भने, 'उहाँहरूले ब्रिटिस इन्डिया छाड्दै गर्दाको समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा भइरहेकाले यसबारे बेलायत सरकारले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यी सबै कुरा टेबल टक र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने जानकारी गराउन चाहन्छौं।'
संसदको रोस्ट्रममा उभिएर प्रधानमन्त्री बालेनले दिएका यस्तो अभिव्यक्तिले नेपाल किन भारतसँगको सीमा विवादमा बेलायतलाई तान्न खोजिरहेको छ भन्ने चासो बढाएको छ।
उनले 'नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ' भन्नेबारे दिएको अभिव्यक्ति पनि विवादित बनेको छ, जसबारे हामीले अर्को स्टोरीमा चर्चा गरेका छौं। पढ्नुहोस् — नेपालले 'भारतको जग्गा मिचेको' बारे प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्ति विवादमा, परराष्ट्रलाई असमञ्जस
हामीले प्रधानमन्त्रीको आसय के हो भन्नेबारे परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीसँग कुरा गरेका छौं।
उनले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सीमा विवाद नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच सन् १८१६ मार्च ५ मा भएको सुगौली सन्धिसँग जोडिएकाले त्यति बेला कोरिएको सीमा नक्सा र ऐतिहासिक दस्तावेजहरू अध्ययन गर्न बेलायत सरकारसँग कुराकानी भइरहेको जानकारी दिए।
'सुगौली सन्धि बेला तयार पारिएका नक्सा र अन्य प्रमाणित कागजपत्रहरू बेलायत सरकारसँग सुरक्षित छन्। बेलायत सरकारसँग रहेका ती ऐतिहासिक दस्तावेज भारतसँगको हाम्रो सीमा विवाद सुल्झाउन सहायक हुन सक्छन्। त्यसैले हामीले ती नक्सा र दस्तावेजमा आफ्नो पहुँच निम्ति बेलायत सरकारसँग कुराकानी अघि बढाएका हौं,' परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
तर अहिलेसम्म यसबारे औपचारिक च्यानलबाट कुराकानी नभएको उनले बताए।
'हामीले अहिलेलाई अनौचापरिक रूपमा मात्र कुराकानी सुरू गरेका हौं,' उनले भने, 'पछि आवश्यक परे औपचारिक च्यानलबाट पनि कुराकानी गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ।'
बेलायतबाट प्राप्त हुने ती प्रमाणित कागजातहरू भारतसँगको 'टेबल वार्ता' मा नेपालको पक्ष बलियो बनाउन र सुगौली सन्धि बेला कोरिएको सीमा स्थापित गर्न सबभन्दा ठूलो कूटनीतिक हतियार बन्न सक्ने परराष्ट्र अधिकारीहरूको भनाइ छ।
सन् १८१४ मा नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाबीच सुरू भएको लडाइँ करिब डेढ वर्ष चलेर सुगौली सन्धिमा टुंगिएको थियो।
भारतको सुगौली भन्ने ठाउँमा सन् १८१५ डिसेम्बर २; अर्थात् विक्रम सम्बत् १८७२ मंसिर १९ गते नेपाली र ब्रिटिस अधिकारीले सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसको तीन महिनापछि सन् १८१६ मार्च ५; अर्थात् १८७२ फागुन २५ गते नेपालले लालमोहर लागेको सन्धि ब्रिटिस पक्षलाई बुझाएको थियो।
उक्त सन्धिपछि नेपालले युद्धअघि विस्तार गरेको भूभागमध्ये एकतिहाइ हिस्सा ब्रिटिस इन्डियाले लिएर नेपालको भौगोलिक स्वरूप नै फेरिदिएको थियो।
हामीले देख्ने 'ग्रेटर' नेपालको नक्सामा जे–जति भूभाग अहिलेको भौगोलिक सीमाभित्र पर्दैन, ती सबै भूभागको स्वामित्व गुमेको त्यही सन्धिले हो।
सन्धि अनुसार नेपालले लडाइँ सुरू हुनुभन्दा अगाडिका सबै विवादित भूभाग ब्रिटिसलाई छाड्नुपर्यो। महाकालीपश्चिम र मेचीपूर्वका सम्पूर्ण भूभाग, बुटवल बजारबाहेक महाकालीदेखि कोशी नदीसम्म अंग्रेजको अधीनमा भइसकेका वा हुने क्रममा रहेका सबै मैदानी भूभागबाट नेपाली फौज हट्नुपर्यो।
नेपाल र सिक्किमबीच विवाद भए ब्रिटिस इन्डियाको निर्णय नेपालले मान्नुपर्ने भयो भने ब्रिटेनको अनुमतिबिना नेपालले ब्रिटिस, युरोपेली र अमेरिकी नागरिकलाई काममा लगाउन नपाउने भयो। दुई देशमा एकअर्काका राजदूत पनि रहने भए।
लडाइँ रोकिएको करिब एक वर्षपछि ब्रिटेनले नेपालबाट लिएको कोशीदेखि राप्तीसम्मका मैदानी भूभाग छुट्टै सम्झौता गरेर फिर्ता गरिदियो। यसमा चितवन, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी लगायत जिल्ला पर्छन्। पछि जंगबहादुर राणाका पालामा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर पनि फिर्ता गरिए।
त्यही सुगौली सन्धिले 'काली नदीभन्दा पश्चिममा पर्ने भूभाग र त्यहाँका बासिन्दासँगको सम्बन्ध नेपालले त्याग्ने' भनिएको छ। तर सन्धिमा काली नदीको मुहान कुन हो र नदी कहाँबाट बग्छ भन्ने स्पष्ट खुलाइएको थिएन।
तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीले सुगौली सन्धिलगत्तै र त्यसको केही दशक पछिसम्म जारी गरेका नक्साहरूमा लिम्पियाधुराबाट निस्कने नदीलाई नै 'काली नदी' भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको इतिहास पाइन्छ।
इतिहासकार र नापी विशेषज्ञहरूले पनि यही बताउँदै आएका छन्।
नेपालले यही ऐतिहासिक सुगौली सन्धि र त्यसपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीबाट जारी नक्साका आधारमा महाकाली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई नेपाली सीमामा पर्ने बताउँदै आएको छ। यही दाबीका आधारमा नेपालको संसदले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर 'चुच्चे' नक्सा जारी गरेको हो। नेपालको आधिकारिक राजनीतिक मानचित्र यही हो।
नेपालको यो दाबी भारतले स्वीकार गरेको छैन। यसलाई भारतले 'कृत्रिम रूपमा गरिएको सीमा विस्तार' भन्दै आएको छ। पछिल्लो चोटि बालेन सरकारले दिएको ६ बुँदे कूटनीतिक नोटमा पनि भारत सरकारले यस्तै जबाफ फर्काएको थियो।
यो मुद्दामा भारतले सन् १८५० को दशकपछि बेलायती सर्भेयरहरूले फेरबदल गरेको नक्सालाई आधार मान्ने गरेको छ, जसमा काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरालाई मानिएको छैन। भारतले रणनीतिक र सैन्य कारणले फेरबदल गरेको उक्त नक्सामा लिपुलेक छेउको लिपु खोलालाई काली नदीको मुहान दाबी गरिएको छ।
यसरी दक्षिणी छिमेकी मुलुकसँगको सीमा विवाद ब्रिटिस इन्डियाकालीन सुगौली सन्धिसँग जोडिने र त्यति बेलाको सत्यतथ्य खुट्याउन तत्कालीन नक्सा र अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको सक्कल हेर्नुपर्ने भएकाले नेपालले बेलायत सरकारसँग औपचारिक कुरा गर्न चाहेको परराष्ट्र अधिकारीहरू बताउँछन्।
हाल उक्त सन्धिको सक्कल प्रति र तत्कालीन नक्साहरू बेलायतको 'लन्डन अफिस लाइब्रेरी' वा 'ब्रिटिस आर्काइभ्स' मा सुरक्षित रहेको मानिएको छ। नेपालले ती सक्कल प्रमाणहरू औपचारिक रूपमा प्राप्त गरी त्यसै आधारमा भारत सरकारसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नुपर्ने परराष्ट्र अधिकारीहरूको भनाइ छ।
हामीले कुरा गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले सन् १८१६ देखि १८५० दशकसम्म विभिन्न समयकालमा ब्रिटिस इन्डियाबाट जारी भएका आधिकारिक नक्सा बेलायत सरकारसँग माग गर्नुपर्ने देखिएको बताए।
सन् १८१६ को सक्कल नक्सामा महाकालीको उद्गम कहाँ देखाइएको छ, त्यसले नै भारतसँग कचपल्टिँदै आएको सीमा विवादमा नेपालले आफ्नो प्रस्ट अडान राख्न सक्ने उनको भनाइ छ।
यति मात्र होइन, सुगौली सन्धि हुनुअघि नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीका गभर्नर जनरल लर्ड हेस्टिङ्सबीच भएका पत्राचारले पनि काली नदीको उद्गम कुन ठाउँलाई मान्ने र कुन कुन क्षेत्र नेपालको सीमाभित्र पर्ने भनेर स्पष्ट पारेको हुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।
ती पत्राचारको सक्कल पनि बेलायतसँग सुरक्षित रहेको मानिएको छ। यसले पनि भारतसँगको टेबल वार्तामा नेपाललाई आफ्नो कुरा राख्न सहयोग पुग्ने परराष्ट्र अधिकारीले बताए।
सुगौली सन्धिकालीन भौगोलिक नक्सा र ऐतिहासिक दस्तावेजहरूका लागि बेलायत सरकारसँग कुराकानी गर्नुका अतिरिक्त कतै नेपालले यो मामिलामा बेलायत सरकारबाट तेस्रो पक्षीय मध्यस्थताको अपेक्षा त राखेको छैन भन्ने चासो पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले बढाएको छ।
बालेनले स्पष्ट रूपमा 'बेलायतले ब्रिटिस इन्डिया छाड्दै गर्दाको समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा रहेकाले यसबारे बेलायत सरकारले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो' भन्नुले पनि नेपालले यो मामिलामा बेलायतलाई तान्न खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न जन्माउँछ।
भारतले नेपालसँगको सीमा विवादमा तेस्रो पक्षको संलग्नता वा मध्यस्थता सधैं अस्वीकार गर्दै आएको छ। यस्तोमा नेपालले बेलायतलाई सामेल गराउन खोज्दा भारतसँगको सम्बन्धमा कस्तो असर पर्छ भन्ने पनि चासोको विषय बनेको छ।
हामीले कुरा गरेका परराष्ट्रका उच्च अधिकारीले भने नेपालले भारतसँगको सीमा विवादलाई लिएर बेलायतसँग राजनीतिक मध्यस्थता नखोजेको प्रस्ट पारे।
'हामीले पुराना कागजपत्रको पहुँचका लागि मात्र बेलायतसँग कुरा गर्न खोजेका हौं, तेस्रो पक्षीय मध्यस्थता गराउने हाम्रो कुनै उद्देश्य छैन,' उनले भने।
***
यो पनि पढ्नुहोस्:
-1780214601.jpeg)
