फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारहरू समक्ष दलित तथा सीमान्तकृत समुदायले १० वटा माग अघि सारेका छन्।
उनीहरूले राखेको माग पूरा गर्न सहमति जनाउँदै प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका ८० जना उम्मेदवारहरूले ‘दलित अधिकार, प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायका लागि उम्मेदवार प्रतिबद्धता पत्र’ मा हस्ताक्षर समेत गरेका छन्।
रूकुम, जाजरकोट, गोरखा, पर्सा, बारा लगायत जिल्लाका उम्मेदवारहरूले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
रूकुम पूर्वका उम्मेदवार एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल लगायतका उम्मेदवारहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका दलित समुदायसँग प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि त्रैमासिक अन्तरसंवाद गर्न सहमत भएको दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका अगुवाले बताएका छन्।
उम्मेदवारहरूलाई दलित समुदायमैत्री नीति निर्माण गराउने पक्षमा प्रतिबद्ध र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाई सर्वाङ्गिण रूपान्तरणको सवालमा कटिबद्ध बनाउन प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गराइएको उनीहरूको भनाइ छ।
दलित अधिकार, प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायका लागि उम्मेदवार प्रतिबद्धता पत्र अर्थात् करारनामा तयार गरिएको र प्रत्यक्ष उम्मेदवारहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटेर तथा समानुपातिक उम्मेदवारहरूका सन्दर्भमा सम्बन्धित राजनीतिक दलका प्रमुखहरूसँग प्रतिबद्धता गराइएको अगुवाहरूले बताएका छन्।
दलित जेनजी एलायन्स नेपाल, दलित नागरिक समाज नेपाल र राष्ट्रिय जनवकालत मञ्च (नाफान) को पहलमा हस्ताक्षर गराइएको थियो।
दलित तथा सीमान्तकृत समुदायले हस्ताक्षर गराएको १० बुँदे प्रतिबद्धता पत्रको पहिलो नम्बरमा संविधानको धारा ४० को उपधारा १ अनुसार दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको सबै निकायमा कम्तीमा १४ प्रतिशत दलित समुदायको समावेशीता सुनिश्चित गर्ने कानून बनाउने उल्लेख छ।
दोस्रो, संविधानमा उल्लेखित जातीय, वर्गीय लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्ने र सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन गर्ने सोचलाई कानून बनाई लागू गर्ने र एकीकृत योजनाबद्ध अभियानका लागि पहल गर्ने भनिएको छ।
तेस्रो बुँदामा समाजको पिँधमा रहेको दलितको लागि शैक्षिक, राजनीतिक आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक स्थिति माथि उठाउन दलित समुदायलाई राज्यको नीति निर्माण गर्ने तहमा स्थापित गर्ने कानुन बनाउने भनिएको छ।
चौथोमा नेपालको संविधानको धारा २४ छुवाछूत तथा भेदभाव विरूद्धको हक कार्यान्वयनको सवाल छ। धारा २४ को उपधारा १ देखि ५ र धारा ४० को दलित हक अन्तर्गत उपधारा १ देखि ६ सम्ममा केन्द्रित भई दलितको हक अधिकार स्थापित गर्न कानुन बनाई लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। दलित समुदायसँग सम्बन्ध राख्ने अन्य धारामा व्यवस्थामा गरिएका दलित हकअधिकार र कानूनी व्यवस्थालाई समेटेर दलित सम्बन्धी एकीकृत कानून निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहन उम्मेदवारहरूलाई दबाब दिइएको छ।
पाँचौं बुँदामा भूमिहीन दलितको सवाल उल्लेख छ। संविधनको धारा ४० को उपधारा ५ बमोजिम राज्यले कानुन बनाई भूमिहीन दलितलाई एक पटक जमिन दिने भनिएको छ। कानून बनाई दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कार्य प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। दलित हरूवा, चरवा, हलिया भूमिहीन र सुकुम्बासीको पहिचान गरी तत्काल अपुग कानून बनाई उनीहरूलाई घरघडेरी, कृषि योग्य जमिन र रोजगारीको उचित प्रबन्ध गर्नुका साथै परम्परागत पेशामा आधारित दलितको जीविकोपार्जनलाई उद्यम तथा उद्योगका रूपमा विकास गर्न कानूनी पहल गनुपर्ने माग उनीहरूले अघि सारेका छन्।
छैटौंमा युगौंदेखि जातीय छुवाछूत तथा विभेद जस्तो अमानवीय प्रथाबाट उत्पीडित दलित समुदायलाई २०७२ को संविधानको आधारमा जातीय छुवाछूत र विभेदलाई अन्त्य गर्न दशक घोषणा गर्ने माग छ। विशेष प्याकेजको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र राज्यले दलित समुदायलाई थप २५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति सहित विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्न कानुन बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
सरकारले कानुनद्वारा तोकेको १३.४४ प्रतिशत दलित आरक्षणलाई लागू गर्नुपर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलित प्रतिनिधि जितेर आउने वातावरण बनाउनुपर्ने सातौं माग छ। दलित-दलित बीचमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र बढी मत ल्याउने निर्वाचित हुने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट दलित प्रतिनिधि जितेर आउन सक्ने व्यवस्था गर्न निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि कानून बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता दलित समुदायले उम्मेदवारहरूसँग खोजेका छन्।
देशव्यापी रूपमा दलितप्रति भएका छुवाछूत, जातीय उत्पीडन, हत्या, हिंसा, बलात्कार दिनानुदिन बढिरहेको निष्कर्ष उनीहरूको छ। त्यस्ता अत्याचारहरू रोक्न जातीय विभेद तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुको साथै दलितमाथि हुने हिंसा र भेदभावका मुद्दामा दण्डहीनता अन्त्य गर्न कठोर रूपमा लाग्ने प्रण गर्नुपर्ने माग आठौं बुँदामा छ।
नवौं बुँदामा दलित समुदायको आर्थिक समृद्धिका लागि दलित विकास प्राधिकरण, प्रतिशत तोकेर दलितमैत्री बजेट विनियोजन, छुवाछूत अन्त्यका लागि कोष निर्माण दलित समुदायको समृद्धिको लागि दलित विकास बैंकका साथै दलित समुदायको युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउन बिना धितो सहुलियत कर्जा र विशेष कार्यक्रमहरूको लागि पहल गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ।
१० औं बुँदामा दलित समुदायका लागि निःशुल्क कानुनी सहायताको विस्तार, प्रहरी, प्रशासन र न्यायालयमा हुने भेदभाव र दण्डहीनताको अन्त्य, वैदेशिक रोजगारीमा रहेको युवाहरूको सुरक्षा र अधिकार, डिजिटल पहुँच र प्रविधिमा दलित समुदायको पहुँच तथा सहभागिताका लागि कार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
दलितहरूलाई राजनीतिक सत्तामा स्थान दिने सवालमा जेनजी विद्रोहको राप र तापले नेपाली शासकजाति र शासक वर्गहरूलाई प्रभाव पार्न नसकेकोले दबाब दिन प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गराउनुपर्ने स्थिति बनेको दलित अगुवा कर्ण बहादुर नेपालीले बताए।
‘दलितहरूले सबै प्रकारका संघर्ष आन्दोलन र विद्रोहमा बलिदान दिएका छन्, जेनजी आन्दोलनमा समेत दलित समुदायका जेनजी र युवाहरूले प्रत्यक्ष सहभागिता जनाए, त्याग र बलिदान दिए,’ उनले भने, ‘तर पनि शासक वर्गले स्रोत सत्ता र शक्तिको बाँडफाँटमा दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशी बनाएन।’
युगौंदेखि जातीय छुवाछूत सहित बहुआयामिक समस्याबाट प्रताडित दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका मुद्दाहरू सामाजिक न्याय, सुशासन, समानता तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने विषयहरूमा राजनीतिक दलका प्रतिबद्धता पत्र र उम्मेदवारहरूका अभियान ठोस रूपमा नदेखिनु दुखद् भएको उनी बताउँछन्।
जनसंख्याको करिब २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको दलित तथा सीमान्तकृत समुदाय ऐतिहासिक रूपमा जातीय विभेद, बहिष्करण र गरिबीको दुश्चक्रमा फसेको दलित तथा सीमान्तकृत अगुवाहरू बताउँछन्।
लोकतान्त्रिक अभ्यास विस्तार हुँदै जाँदा पनि निर्वाचन प्रणाली, राजनीतिक दलको आन्तरिक संरचना र उम्मेदवार छनोट प्रक्रियाले दलितको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्न असफल भएकोले प्रतिबद्धता जनाउन लगाइएको दलित नागरिक समाजका अध्यक्ष मोतिलाल नेपालीले बताए।
‘दलित समुदायको सवाललाई बुझ्ने र कार्यान्वयन गर्ने मान्छे सत्तामा नपुग्दा समस्या झेल्नु परिरहेको छ, संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा धारा २४ र ४० कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन,’ मोतिलालले भने, ‘जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सहभागिता व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ भन्ने माग हाम्रो हो।’
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दहालले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेमा प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने आश्वासन दिएर प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर समेत गरेको उनले बताए।
-1746009348.jpg)
