सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री दीपक खड्काको मुद्दामा दिएको आदेशपछि जरूरी पक्राउ पूर्जीका आधारमा गरिएका अन्य पक्राउमाथि पनि प्रश्न उठेको छ।
पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको पक्राउ विधि र प्रक्रियासम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्चले बिहीबार उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
खड्काको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले जरूरी पक्राउ पूर्जीलाई समर्थन गर्ने जिल्ला अदालतमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
जरूरी पक्राउ पूर्जी प्रयोग गर्ने अवस्थाबारे सम्झाउँदै सर्वोच्चले भनेको छ, 'निवेदकलाई हिरासतमा राख्दा उचित विधि र प्रक्रिया पूरा गरेको देखिएन। निजको पक्राउ पूर्जी र म्याद थप कानुनसंगत देखिएन।'
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको पहिलो सातामै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, काठमाडौंका पूर्वसिडिओ छवि रिजाल र लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखाकुमारी शर्मालाई प्रहरीले जरूरी पक्राउ पूर्जीका आधारमा समातेको थियो।
भदौ २३ र २४ को घटनामा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक र सिडिओ रिजाललाई पक्राउ गरिएको हो।
प्रदेशसभा सदस्य शर्मालाई भने बालबालिकाको शोषणसम्बन्धी मुद्दामा परेको जाहेरीमा पक्राउ गरिएको थियो, जुन यसअघि नै सरकारी वकिलले 'मुद्दा नचलाउने' निर्णय गरेको विषय थियो।
पक्राउ परेका यी सबैलाई अदालतले रिहा गर्न आदेश दिइसकेको छ। उनीहरू हाजिर जमानीमा हिरासत बाहिर छन्।
तर पूर्वऊर्जामन्त्री खड्कालाई बिहीबार रिहा गर्दा सर्वोच्चले जे आदेश दियो, त्यसले यी सबै पक्राउमाथि पनि प्रश्न उठेको हो।
अदालतले खड्कालाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रक्रियामै प्रश्न उठाएको छ। प्रहरीले खड्कालाई पक्राउ गर्दा उचित विधि र प्रक्रिया पूरा नगरेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
खड्कामाथि जे-जस्तो अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो, त्यस विषयमा थुना बाहिरै राखेर गर्नू भन्ने अदालतको आदेश छ। उनी विदेश जानुपरेको अवस्थामा भने अदालतसँग अनुमति लिन भनिएको छ।
यति मात्र होइन, खड्कालाई जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने अवस्था, आधार र कारणमा पनि सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको छ।
जरूरी पक्राउ पूर्जी भनेको सबै अवस्थामा प्रयोग गर्ने होइन, अत्यन्त आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्ने हो भनेर सर्वोच्चले सम्झाएको छ। निवेदक भाग्न सक्ने, प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने अवस्थामा मात्र यस्तो पूर्जी जारी हुनुपर्ने सर्वोच्चले भनेको छ। त्यस्तो पूर्जी अदालतबाट स्वीकृत गर्नुपर्नेमा त्यो पनि नभएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
दीपक खड्का मात्र होइन, ओली र लेखकलाई पनि जरूरी पक्राउ पूर्जीकै आधारमा समातिएको थियो। तर उनीहरूका हकमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएको थिएन। जबकि त्यति बेला पनि जरूरी पक्राउ पूर्जी जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै वकिलहरूले प्रश्न उठाएका थिए।
एउटै घटनाको अनुसन्धानका लागि काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) छविलाल रिजाललाई जिम्मा जमानीमा छाडेको भन्दै सर्वोच्चले ओली र लेखकलाई पनि हिरासतमा राख्ने म्याद फेरि नथप्न आदेश दिएको थियो।
सिडिओ रिजालका हकमा एउटा अर्को त्रुटि पनि भएको थियो। मन्त्रिपरिषदले सुरक्षा संयन्त्रमा तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो। त्यही आधारमा गृह प्रशासनले सुरूमा उनलाई पक्राउ नगर्ने भनेको थियो। एक्कासि चैत १७ गते बिहान प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्यो।
तर त्यसै साँझ मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार सुरक्षा संयन्त्रमा पर्ने भन्दै उनलाई हाजिर जमानीमा छाडियो।
त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशसभा सांसद रेखाकुमारी शर्माका हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। उनलाई बालबालिका सम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले चैत १६ गते पक्राउ गरेको थियो। उनीमाथि यही कसुरमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाटै मुद्दा नचलाउने निर्णय भइसकेको थियो।
तर चैत १५ गते जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा रेखाविरूद्ध अर्को जाहेरी परेको थियो। त्यही जाहेरीका आधारमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्यो।
सुरूमा म्याद थप्न जाँदा सरकारी वकिलले मिसिल जलेकाले पुरानै मुद्दा हो कि होइन यकिन गर्न समय माग गर्यो। काठमाडौं जिल्ला अदालतले तीन दिन म्याद दियो। तर उक्त म्याद सकेर फेरि अदालतमा उपस्थित गराउँदा अदालतले उनलाई छाड्न आदेश दियो। अनुसन्धान गर्नुपरेको अवस्थामा पनि हिरासत बाहिर राखेर गर्नू भन्ने अदालतको आदेश थियो।
यसरी सरकारले सुरूआती एक सातामै धमाधम 'हाइप्रोफाइल' व्यक्तिहरू पक्राउ गरे पनि न्यायालयले विधि/प्रक्रियासम्मत नदेखिएको भन्दै 'ब्रेक' लगाउँदै आएको छ।
संविधानविद् तथा अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले न्यायालयले लगाएको ब्रेक सही भएको बताएका छन्।
'सरकारलाई एउटा म्यान्डेट छ। त्यसमा दुई मत भएन। तर म्यान्डेटको पनि सीमा हुन्छ। सरकार गठनको कानुनी पाटोमा विवाद छैन। त्यसका बाबजुद पनि यो सरकार संविधान र कानुनको अधिनमा रहनुपर्ने हुन्छ,' उनले भने, 'हाम्रो व्यवस्था, लोकतन्त्र मात्र होइन, संवैधानिक लोकतन्त्र हो। संविधानमा लेखिएका र नलेखिएका संवैधानिक नैतिकता र अभ्यास दुवै पालना गर्नुपर्छ। परिणाम जस्तो आए पनि, जनतामा लोकप्रिय भए पनि, विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरिएन भने विधिको शासनमा एकदमै अमान्य र आपत्तिजनक हुन्छ।'
उनले अहिलेको सरकारले गरिरहेको काम अपरिपक्व देखिएको पनि बताए।
'अपरिपक्व देखियो, क्याबिनेटमै सदस्यहरूबीच सम्बन्धको अभाव देखिन्छ। क्याबिनेटको जबाफदेहिता संसद, जनता, संविधान, कानुन र आफ्नै दलप्रति पनि हुनुपर्छ, जुन देखिएन। अदालतले विधिको शासन रक्षा गर्नुपर्ने भएकाले अहिले भइरहेका निर्णय स्वाभाविक हुन्। सरकारले यस्ता विषयमा ख्याल गर्नुपर्यो,' उनले भने।
कल्याणकारी राज्यमा अदालतबाट प्रमाणित नभएसम्म सरकारले कसैलाई पनि थुन्ने रहर गर्न नहुने उनको भनाइ छ। निर्दोष रहेको अवस्थामा त्यसको क्षतिपूर्ति कसरी चुक्ता गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत आउन सक्ने उनले बताए।
'भोलि निर्दोष भए पक्राउ गर्दाको क्षति कसरी पूर्ति गर्ने? नथुन्दा समाजमा धेरै ठूलो असर गर्ने, प्रमाण संकलनमा असर पर्ने अवस्था छ भने पक्राउ गर्ने हो। तर काम देखाउनका लागि, नयाँ सरकार आयो भनेर देखाउनका लागि होइन,' उनले भने।
यो सरकार पनि पहिलेकै सरकारजस्तो पहिला थुनेर प्रमाण संकलनतर्फ अघि बढेको उनको भनाइ छ।
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
