प्लान्ट निर्माणको काम सकिएको सात महिना बितिसक्दा पनि भुक्तानी नपाएपछि एक निर्माण व्यवसायीले गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारसँग भुक्तानी माग गरेका छन्।
बैंक ऋण तिर्न नसक्दा घरजग्गा नै लिलामी हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै उनले कर्णाली प्रदेश सरकारसँग तत्काल भुक्तानी माग गरेका हुन्।
पिडी इन्जिनियरिङ प्रालि, सीतापाइला काठमाडौंका प्रबन्धक धर्मराज पौडेलले कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अनावश्यक रूपमा भुक्तानी रोकेको गुनासो गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेशमा पशुमा कृत्रिम गर्भाधानका लागि आवश्यक 'लिक्विड नाइट्रोजन प्लान्ट' निर्माणको जिम्मा उक्त कम्पनीले पाएको थियो।
सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न गरेर प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याइसक्दा पनि मन्त्रालयले विभिन्न बहाना बनाएर भुक्तानी रोकेको पौडेलको आरोप छ।
'अनेक बहाना बनाएर दुःख दिँदै भुक्तानी रोक्दा मेरो घरजग्गा लिलाम हुने अवस्थामा पुगेको छ,' पौडेलले सेतोपाटीसँग भने, 'सम्झौता अनुसार सम्पूर्ण निर्माण पूरा भई नाइट्रोजन उत्पादन सुरू भइसकेको अवस्थामा ममाथि ठूलो अन्याय भइरहेको छ।'
उनले प्लान्ट निर्माण सकिएपछि सम्बन्धित प्राविधिकले परीक्षण गरेर नाइट्रोजन उत्पादन सफल भएको प्रतिवेदन पनि दिएको बताए। त्यसपछि पनि सात महिनादेखि मन्त्रालयले भुक्तानी प्रक्रिया अघि नबढाएको उनको गुनासो छ।
प्राप्त कागजपत्र अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले २०८१ मंसिरमा लिक्विड नाइट्रोजन प्लान्ट निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। प्रतिस्पर्धाबाट पिडी इन्जिनियरिङ प्रालिले ठेक्का पाएको थियो।
२०८१ माघ १३ गते मन्त्रालय र कम्पनीबीच सम्झौता भएको हो।
सम्झौता अनुसार नौ महिनाभित्र प्लान्ट निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो। कम्पनीले समयमै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित पशुपन्छी निर्देशनालय परिसरमा प्लान्ट निर्माण गरेको जनाएको छ।
त्यहाँ ट्रस्ट भवन, ट्रान्सफर्मर र विद्युत् आपूर्ति अवरूद्ध हुँदा प्रयोग गर्न जेनेरेटर समेत जडान गरिएको छ।
पौडेलका अनुसार २०८२ असोज २ गते निर्माण सम्पन्न भएको बिल, उपकरण जडानको विवरण र नाइट्रोजन उत्पादनको रिपोर्टसहित भुक्तानीका लागि निवेदन दिइएको थियो। तर निवेदन छ दिनपछि मात्रै दर्ता गरिएको उनले बताए।
उनले भुक्तानी प्रक्रिया जानाजान लम्ब्याइएको आरोप लगाए।
भुक्तानी किन रोकिएको हो भन्ने सवालमा हामीले मन्त्रालयका सचिव सञ्जीव कुमार कर्ण, मन्त्रालयका अन्य केही प्रतिनिधि र मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूसँग सम्पर्क गरेका थियौ।
सचिव कर्णलाई यो विषयमा जानकारी लिन खोजेको भन्दा उनले केही समयपछि आफै कल गर्ने बताए। तर त्यसपछि सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आएनन्।
तपाईंको केही कमजोरीका कारण भुक्तानी नभएको हो कि भनेर व्यवसायीलाई सोध्दा पौडेलले केही कारण खुलाएका छन्।
'सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार प्राविधिक नापजाँचका आधारमा भुक्तानी हुनुपर्ने हो,' उनले भने, 'तर मन्त्रालयले नियमभन्दा बाहिर गएर मूल्यांकन समिति गठन गर्यो।'
उनका अनुसार डेढ महिनापछि मात्रै प्राविधिक जाँचका लागि इन्जिनियर बोलाइयो। त्यसपछि अर्को इञ्जिनियर बोलाउन फेरि साढे दुई महिना लगाइएको थियो।
पौडेलले यसरी भुक्तानी रोक्नेमाथि सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत काम गरेको आरोप लगाएका छन्।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको दफा १२३ अनुसार बिल पेस भएको ३० दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे।
उनका अनुसार कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टी पनि बुझाइसकेको थियो। ग्यारेन्टी एक वर्षभित्र बुझाउनुपर्ने सर्त रहे पनि मन्त्रालयले समयअघि नै मंसिर २६ गते बुझाउन लगाएको उनले बताए।
त्यसपछि पनि चार महिनापछि मन्त्रालयले प्लान्टमा समस्या देखाएको भन्दै नयाँ कागजात माग्न थालेको पौडेलको गुनासो छ।
'प्राविधिक रिपोर्टमा सचिव कर्णले भनेजस्तो कुनै समस्या देखिएको उल्लेख छैन,' उनले भने, 'यदि समस्या थियो भने सच्याउन हामीलाई औपचारिक जानकारी दिनुपर्थ्यो। त्यो पनि गरिएको छैन।'
कर्णाली प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले पनि प्लान्ट निर्माण र परीक्षणको काम धेरैअघि नै सकिएको बताए।
उनका अनुसार प्राविधिक प्रतिवेदनमा प्लान्ट सञ्चालन योग्य रहेको उल्लेख छ।
'वास्तवमा प्लान्ट राम्रै बनेको छ र उत्पादन पनि राम्रै दिइरहेको छ,' ती मन्त्रीले भने, 'नाइट्रोजनको गुणस्तर पनि ठिक रहेको रिपोर्ट आएको छ। सबै ठिक छ भने भुक्तानी रोक्नु उचित होइन।'
उनले समस्या समाधानका लागि संघीय कृषि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरिएको जानकारी दिए। मन्त्रालयका सचिवलाई समेत अवरोध हटाउन आग्रह गरिएको उनले बताए।
मन्त्रीका अनुसार प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनमा एउटा 'स्पेसिफिक उपकरण' नमिलेको विषय उठाइएको थियो। तर त्यसकै आधारमा सम्पूर्ण भुक्तानी रोक्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ।
निर्माण कम्पनीले पनि एउटा उपकरणमा कम्पनीको नाम फरक परेको स्वीकार गरेको छ। तर त्यसले प्लान्टको काममा कुनै असर नपारेको दाबी गरेको छ।
'ठिक छ, यदि त्यही उपकरणकै कारण समस्या हो भने त्यसको खर्च कटाएर बाँकी भुक्तानी दिए पनि हुन्छ भनेका छौं,' पौडेलले भने, 'आवश्यक परे उपकरण फेर्न पनि तयार थियौं। तर हामीलाई केही भनिएको छैन, भुक्तानी पनि दिइएको छैन।'
उनले अर्को एउटा कम्पोनेन्टमा ब्रान्ड र मोडेल नम्बर उही भए पनि उत्पादन गर्ने देश फरक परेको स्वीकार गरे। तर प्राविधिक परीक्षणमा उपकरणले टेन्डरको मापदण्ड अनुसार काम गरेको दाबी गरे।
मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले पनि प्रशासन शाखा र निर्माण कम्पनीबीच विवादका कारण परियोजना उपयोगमा आउन नसकेको स्वीकार गरे।
उनका अनुसार पशुमा कृत्रिम गर्भाधानका लागि आवश्यक वीर्य सुरक्षित राख्न लिक्विड नाइट्रोजन आवश्यक पर्छ। त्यसैका लागि प्लान्ट बनाइएको हो।
'तर कर्णालीले हालसम्म आफ्नै ठाउँमा उत्पादन भएको नाइट्रोजन प्रयोग गर्न पाएको छैन,' उनले भने, 'बाहिरबाट खरिद गरेर ल्याउन पनि कठिन भइरहेको छ।'
उनका अनुसार प्लान्ट पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आए कर्णालीले कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम विस्तार गर्न सक्नेछ। आवश्यक परे अन्य प्रदेशलाई पनि नाइट्रोजन बिक्री गर्न सकिने सम्भावना छ।
