सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो विधानमा राखेको पार्टी सभापतिको मार्गनिर्देशन विपरीत काम गर्ने संसदीय दल नेता स्वत: पदमुक्त हुने प्रावधान विवादित बनेको छ।
चितवनको भरतपुरमा असार १२ गते सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनले पारित गरेको पार्टी विधानमा सभापतिको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगर्ने संसदीय दलको नेता स्वत: पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पाँच वर्षसम्म निरन्तर सरकारको नेतृत्व गर्ने र सभापति रवि लामिछाने पार्टी संगठनमै केन्द्रित रहने भनिँदै आएकोमा विधानको यस्तो व्यवस्था किन राखियो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
अर्कातिर, संसदीय दल नेता पदमुक्त हुने यस्तो व्यवस्था संसदीय अभ्यासमा 'कतै नभएको' भनेर आलोचित पनि भइरहेको छ।
फागुन २१ को चुनावअघि नै काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन शाह वरिष्ठ नेताका रूपमा रास्वपा प्रवेश गरेका थिए। उनलाई चुनावअघि नै रास्वपाले भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेको थियो। रास्वपाले करिब दुई-तिहाइ बहुमत ल्याएपछि पहिलेको सहमति अनुसार बालेन शाह यतिखेर संसदीय दल नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री छन्।
तर विधानको उक्त व्यवस्था लागू भए 'सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन नमानेको' भनेर प्रधानमन्त्री शाह संसदीय दल नेताबाट स्वत: पदमुक्त हुन सक्छन्। संसदीय दल नेताबाट पदमुक्त भएसँगै उनी प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने छन्।
उदाहरणका लागि, रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई १००० दिनभित्र व्यवस्थित गर्ने भनेको छ। सरकारले भने राज्यबाट लालपुर्जा पाउने हक भएका सुकुम्बासीको आधारभूत मानवअधिकार समेत ख्याल नगरी उठिबास लगाएको छ। पार्टी विधान अनुसार जाने हो भने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, बाँच्न पाउने अधिकार जस्ता विषयलाई पार्टीको वैचारिक धरोहर मान्ने रास्वपाले ती नीति पालना नगरेको भन्दै बालेन शाह संसदीय दल नेताबाट पदमुक्त भएको घोषणा गर्न सक्छन्।
संविधानविदहरू भने संसदीय दल नेतालाई पार्टी सभापतिले नियन्त्रण गर्ने यस्तो व्यवस्था संसदीय अभ्यास गर्ने मुलुकहरूमा नहुने बताउँछन्।
'संसदीय दलका नेतालाई संविधान र कानुन अनुसार पदमुक्त गर्न सकिन्छ, अर्को भनेको संसदीय दलभित्र नेताले विश्वासको मत गुमायो भने पनि उसको पद जान्छ,' संविधानविद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, 'तर संसदीय अभ्यास भएका मुलुकमा पार्टी सभापतिको मार्गनिर्देशन नमान्दा संसदीय दलका नेताको पद स्वत: समाप्त हुँदैन।'
उनका अनुसार संसदीय अभ्यासको 'जननी' भनिने बेलायतमा संसदीय दल नेतालाई पार्टी अध्यक्षले हटाउन सक्दैन। निर्वाचित सांसदहरूले संसदीय दल चयन गर्छन् र संसदीय दल नेताका रूपमा उनैले संसदमा पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्छन्। हटाउनुपर्ने अवस्था आए अविश्वासको मतबाट फिर्ता बोलाउँछन्।
भारतमा पनि कुनै सांसद वा संसदीय दल नेतालाई पार्टीले वा पार्टी अध्यक्षले सिधै हटाउने व्यवस्था छैन। त्यहाँ पनि सांसदहरूले नै दलको नेता हटाउने हो।
सांसद वा दलको नेताले पार्टी हितविपरीत काम गरे वा अर्को पार्टीलाई फाइदा पुग्ने गरी काम गरे पार्टीले अनुशासनको कारबाही गरेर साधारण सदस्यबाट समेत हटाउनसक्ने व्यवस्था भारतमा छ। तर उनको सांसद पद जाने कि नजाने भनेर सभामुखले नै निर्णय गर्नुपर्छ।
नेपालमा संसदीय अभ्यास गरेको सबभन्दा पुरानो दल नेपाली कांग्रेसमा पार्टी सभापतिले संसदीय दल नेता हटाउन सक्ने व्यवस्था छैन। पार्टी र सभापतिको निर्देशन नमान्ने दल नेता स्वत: पदमुक्त हुने व्यवस्था पनि छैन। संसदीय दल नेता चुन्ने र हटाउने अधिकार दलका सांसदहरूलाई नै छ।
नेकपा एमालेमा पनि संसदीय दल नेतालाई पार्टी अध्यक्षको निर्देशन नमाने हटाउने वा हट्न सक्ने व्यवस्था छैन।
संसदीय पद्धतिमा संसदीय दल नेतालाई नियन्त्रण गर्ने र जबाफदेहिता माग गर्ने मुख्य जिम्मेवारी संसद वा सम्बन्धित संसदीय दलको मात्र रहने संविधानविद अधिकारीको भनाइ छ।
'संसदीय दलका सदस्यले नै निर्वाचित गर्ने हुँदा उनीहरूले दलका नेतालाई जबाफदेही बनाउन सक्ने भए,' उनले भने, 'पार्टी अध्यक्ष वा केन्द्रीय समितिलाई त्यसको अधिकार हुँदैन।'
उनका अनुसार लोकतान्त्रिक पार्टीमा संसदीय दल नेता हुन पार्टी अध्यक्षसँग राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। कम्युनिस्ट शासनमा मात्र पार्टीका नेताको नियन्त्रण हुन्छ।
त्यसैले रास्वपाको विधानमा पार्टी सभापतिको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगर्ने संसदीय दल नेता स्वत: पदमुक्त हुने गरि राखिएको प्रावधान नमिलेको उनले बताए।
अर्का संविधानविद पूर्णमान शाक्यले पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसदीय दलमा पार्टीको नियन्त्रण नहुने बताए।
पार्टीको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री चल्ने भनेको कम्युनिस्ट शासन भएका मुलुकमा मात्र भएको उनको भनाइ छ।
'पार्टी वा त्यसका अध्यक्षको निर्देशनमा संसदीय दल नेता, प्रधानमन्त्री वा संसद चल्ने भनेको कम्युनिज्म भएका मुलुकमा मात्रै हो। चीन, क्युबा जस्ता मुलुकमा त्यस्तो अभ्यास हुन्छ,' उनले भने, 'डेमोक्रेटिक/लिबरल (लोकतान्त्रिक र उदार) व्यवस्था मान्ने मुलुक र दल दुवैमा यस्तो हुन्न।'
पार्टी भनेको जनताबाट निर्वाचित संस्था नभएकाले उसले सांसद वा सरकार वा त्यसका नेतालाई उत्तरदायी बनाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ।
'पार्टी त इलेक्डेड बडी होइन। अनि कसरी पार्टीले संसदीय दल नेता वा दललाई वा सरकारलाई आफूप्रति उत्तरदायी बनाउन मिल्छ? पार्टीको निर्देशन नमाने संसदीय दल नेता पदमुक्त हुने भन्ने पनि कहीँ हुन्छ? त्यो त सिधै असंवैधानिक हुन्छ,' उनले भने, 'राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलभन्दा भिन्न हो। उसको संसदीय दल मात्र संविधानले चिन्ने प्रणालीभित्रको संस्था हो। संविधानले चिन्ने भनेको संसदीय दललाई हो, त्यसको नेतालाई हो, पार्टीलाई होइन।'
सांसदहरूलाई संसदीय दल नेता हटाउन मन लागे त्यहाँ अविश्वासको मत लगे भइहाल्ने उनले बताए।
'पार्टीले कारबाही गर्न सक्ने भनेको अनुशासनको मात्र हो। अनुशासनको कारबाही गर्दा दलबाटै निष्कासन गर्नसम्म पार्टीले पाउँछ। तर संसदीय दल नेतालाई कारबाही गरेर पार्टीले हटाउन सक्ने व्यवस्था निकै केटाकेटी खेलेजस्तो भयो,' शाक्यले भने।
अधिवक्तासमेत रहेका रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले भने पार्टीको नीति, विचार र घोषणापत्र देखाएर चुनावमा भाग लिएपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले त्यसको पालना गर्नुपर्ने र पार्टीले गराउनुपर्ने धारणा राखे। त्यसैले यो व्यवस्था लोकतान्त्रिक भएको पनि उनले तर्क गरे।
हामीले उनलाई सोध्यौं, 'कानुन र संसदीय अभ्यासमा पार्टी सभापतिले दिएको निर्देशन नमान्ने संसदीय दल नेता स्वत: पदमुक्त हुने व्यवस्था नभएकाले पार्टी विधानमा यस्तो व्यवस्था राख्न पाइन्छ त?'
उनले रास्वपाको विधान संविधान र कानुन बमोजिम नै भएको दाबी गरे।
'राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थाले आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्न दल सरकारमा जान सक्ने भनेको छ। सरकारमा कसको उद्देश्य पूरा गर्न जाने हो? पार्टीको हैन त? अनि दलको उद्देश्यभन्दा बाहिर गयो भने पनि दलले कारबाही गर्न सक्यो नि त? यसरी कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था त दलसम्बन्धी ऐनमै छ। संसदीय दल नेताले दलको उद्देश्य अनुसार काम गर्न सकेन भने त्यो पदबाट मात्र हटाउने भनेको हो, सांसद त रहिहाल्छ नि,' उनले भने, 'त्यसले पनि यो व्यवस्था संविधान र कानुनसँग नजिक छ।'
हामीले उनलाई फेरि सोध्यौं, 'संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दल नेता हटाउनुपर्ने भए पार्टीका सांसदहरूले नै हटाउने अभ्यास छ नि?'
यसको जबाफमा उनले लोकतन्त्रको परिभाषा समयसँगै फेरिने र त्यसलाई पुरातनवादी शैलीले मात्र हेर्न नहुने बताए।
'पार्टी विधानमा चेक एन ब्यालेन्सको सिद्धान्त राख्नु भनेको लोकतन्त्रविरोधी पनि हुँदैन होला,' उनले भने, 'हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ।'
उनले अगाडि थपे, 'त्यो कुनै एक जना व्यक्तिप्रति लक्षित व्यवस्था नभएर राजनीतिक दलले आफ्नो सिद्धान्त, विचार र राष्ट्र निर्माण गर्ने अभियान अनुसार निर्वाचनमा जाँदा उसले तयार गरेको घोषणा पत्र अनुसार सरकार चलोस्, सुशासन होस्, देश समृद्ध होस् भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ।'
हामीले विधानको उक्त व्यवस्थाबारे रास्वपा महामन्त्री विपिन आचार्यसँग पनि कुरा गरेका छौं।
महामन्त्री आचार्यले सभापतिको नीतिगत निर्देशन पालना नगरे संसदीय दल नेता स्वत: हट्ने भन्ने गलत बुझाइ बाहिर आएको बताए।
हामीले उनलाई सोध्यौं, 'सभापति र संसदीय दल नेता फरक भए सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरे स्वत: पद रिक्त हुने व्यवस्था संसदीय अभ्यासमा कतै छैन भनेर आलोचना भइरहेको छ, किन राख्नुपरेको हो यो व्यवस्था?'
संसदीय दल नेता पार्टी नेताका रूपमा संसदमा रहने हुनाले भोलि कदाचित पार्टीको आधारभूत मार्गनिर्देशनबाट विचलित भए हटाउन मिल्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
'मानौं, भोलि संसदीय दल नेताले राजतन्त्र फर्काऊँ भन्ला। त्यो त पार्टीको मूल नीति विपरीत भयो। त्यस्तै, पार्टीका अरू धेरै मूल नीतिकै विपरीत जान खोजे हटाउने भनेको हो। पार्टीको मूल सिद्धान्तमा, वाचापत्रमा विश्वास गरेर भोट ल्याएको सांसद वा दलको नेतालाई पार्टीले वा सभापतिले जिम्मेवार बनाउने कुरा सामान्य हो,' उनले भने, 'अहिले मानिसहरूले व्यक्तिलाई हेरेर 'कन्सपिरेसी' को हिसाबले सोचेर हो। नभए यो एकदमै सामान्य विषय हो।'
'सभापतिले दिएको मार्गनिर्देशनप्रति जिम्मेवार हुनुभन्दा उक्त निर्देशन नमाने स्वत: पद रिक्त हुने भनिएको छ नि? त्यसको कार्यन्वयन कसरी हुन्छ?'
'विधानको धारा ६८ राम्ररी पढ्नुभयो भने त्यहाँ लेखिएको छ, संसदीय दल नेतालाई पदमुक्त गर्ने र प्रत्याह्वान सम्बन्धी व्यवस्था भनेर,' उनले भने, 'सभापतिको मार्गनिर्देशन पालना नगरे दलको नेताविरूद्ध संसदीय दलको एक-चौथाइ सांसदले प्रत्याह्वानको प्रस्ताव राख्ने, नेतालाई आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिने लगायतका व्यवस्था त्यहाँ छन्। धारा ६८ कै उपधारा २ देखि ६ सम्म प्रक्रिया कस्तो हुने भन्ने व्यवस्था छन्।'
'त्यसो भए सभापतिले दिएको मार्गनिर्देशन पालना भएन, त्यसैले तिमी दलको नेता रहेनौ भन्ने होइन?'
'होइन।'
'त्यसो भए स्वत: पदरिक्त भन्ने वाक्यांश किन राखिएको रहेछ?'
'मैले अघि नै भनेँ, पार्टीको मूल नीति विपरित काम नहोस् भन्नका लागि हो,' उनले भने।
'तर विधानमा त दलको नेताले मान्नुपर्ने नीतिगत मार्गनिर्देशन भनेका के के हुन् भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन नि?'
'हामीले अझै संसदीय दलको विधान, कार्यविधि बनाउन बाँकी छन्। यसमा आएका फिडब्याकहरू पनि समेटेर बनाउँछौं,' उनले भने।
रास्वपा विधानको धारा ६८ संसदीय दलभित्र लोकतान्त्रिक जबाफदेहिता र पदीय स्थिरतालाई सन्तुलनमा राख्न विश्वव्यापी संसदीय मूल्य-मान्यताका आधारमा संसदीय दलका नेताको पदमुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको उल्लेख छ।
उक्त धाराको उपधारा (१) मा संसदीय दलका नेता स्वत: पदमुक्त हुने ६ अवस्था तोकिएको छ।
तीमध्ये पाँचौं बुँदामा 'पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरे' संसदीय दलको नेता स्वत: पदमुक्त हुने भनिएको छ।
संसदीय दलसँग समन्वय गर्ने अधिकार र कर्तव्य सभापतिको हुने उक्त धाराले भनेको छ। यही बुँदाले पार्टी सभापतिलाई संसदीय दलको नेता हटाउन सक्ने अधिकार दिएको हो।
विधान अनुसार निम्न लिखित ६ अवस्थामा रास्वपा संसदीय दलको नेताको पद स्वत: रिक्त रहेको मानिनेछ।
पहिलो, निजले दलको नेताको पदबाट लिखित राजीनामा दिए वा निजको मृत्यु भए।
दोस्रो, निज सम्बन्धित संघीय संसद वा प्रदेशसभाको सदस्य नरहेमा (सांसद पद खारेज भए वा कार्यकाल सकिए)।
तेस्रो, निजले पार्टी त्याग गरे वा पार्टीबाट निष्कासित भए।
चौथो, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा सम्बन्धित संसदको सदनभित्रै विश्वासको मत गुमाए।
पाँचौं, पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरे।
छैटौं, निजविरूद्ध संसदीय दलमा प्रत्याह्वान वा अविश्वास प्रस्ताव पारित भए।
पार्टी विधानको धारा २२ को उपधारा ११ क. (अ) को ३ नम्बरमा पार्टीका पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। यो धारामा पार्टी सभापतिलाई राजनीतिक तथा वैचारिक नेतृत्वको रुपमा उल्लेख गरिएको छ। यो धारामा संसदीय दलसँगको समन्वयबारे पनि व्यवस्था गरिएको छ।
'पार्टी सभापति संसदीय दलको नेता नरहेको अवस्थामा संसदमा पार्टीको आधिकारिक नीति, सिद्धान्त, निर्णय र दृष्टिकोणको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व तथा कार्यान्वयनका लागि संसदीय दललाई आवश्यक नीतिगत मार्गनिर्देशन प्रदान गर्ने। यस्तो मार्गनिर्देशन पालना गर्नु संसदीय दल, संसदीय दलका नेता तथा सदस्यहरूको अनिवार्य कर्तव्य हुनेछ,' उक्त बुँदामा भनिएको छ।
सभापतिको यही नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरे संसदीय दलका नेताको पद स्वत रिक्त हुने व्यवस्था धारा ६८ मा गरिएको हो।
यही धाराको उपधारा (३) देखि ६ सम्म दलको नेतालाई प्रत्याह्वान गर्ने, सफाइको मौका दिने मतदान हुने र पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया उल्लेख छन्।
-ink-1782037589.jpeg)
