दुई दिनको नोटिसमा सुकुम्बासीहरूलाई उठिबास पार्दा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जे तर्क दिएका थिए, त्यो तर्क 'फरेब' थियो भन्ने अहिले छर्लंग भएको छ।
उनले आफ्नो एकल निर्णयबाट सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनु एक दिनअघि 'वर्षामा हुनसक्ने डुबानबाट बचाउन बस्ती खाली गर्नुपरेको' तर्क सामाजिक सञ्जालमा गरेका थिए।
यदि उनको मनसाय सुकुम्बासीहरूको ज्यान जोगाउनु थियो भने, त्यसका लागि अनेक उपाय अपनाउन सक्थे। बाढीको जोखिम सुरू हुनुभन्दा कम्तिमा दुई महिनाअघि नै रातारात बस्ती खाली गराउने थिएनन्। त्यसमाथि डुबानको सबभन्दा बढी जोखिममा रहेको कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा त कुनै हालतमा राख्ने थिएनन्।
प्रकृतिको विपत्तिको दुहाइ दिँदै रचिएको उनको तर्क कति 'फरेब' (धोका) थियो भन्ने अहिले प्रकृतिले नै उदांग पारिदिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेनले शपथ ग्रहण गरेको ठ्याक्कै एक महिनापछि विधि र प्रक्रिया उल्लंघन गर्दै सुरक्षा बल प्रयोग गरेर काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्तीमाथि एकसाथ डोजर चलाएका थिए।
वैशाख ९ गते बुधबार गृहमन्त्री सुधन गुरूङले राजीनामा दिएपछि गृह मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्न थालेका प्रधानमन्त्री बालेनले त्यसै दिन सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूलाई डाकेर शनिबार वा आइतबारभित्रै सबै सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन उर्दी दिएका थिए।
हजारौं सुकुम्बासीलाई बेघर बनाउने यति संवेदनशील निर्णय गर्नुअघि बालेनले न आफ्नो पार्टी (रास्वपा) सँग छलफल गरेका थिए, न मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूलाई जानकारी गराएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको यस्तो उर्दीपछि सुरक्षा निकाय तुरून्तै सक्रिय भइहाल्यो।
त्यसै दिन साँझ काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरीलाई समेत राखेर दुई दिनभित्र (वैशाख ११ शुक्रबार) बस्ती खाली गराउन माइकिङ गरियो।
दुई-तिहाइ सरकारका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा फरमान जारी भएपछि धेरै सुकुम्बासीले सरकारसामु 'सरेन्डर' गरे। आवाज उठाए पनि सुनुवाइ हुने आस नभएपछि उनीहरू आफ्नो सामान सार्नतिर लागे।
त्यसपछि जनपद प्रहरी, सशस्त्र र नगर प्रहरीको कडा सुरक्षा घेराबीच शनिबार र आइतबार एकपछि अर्को सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्यो।
वर्षौं वर्षदेखि नदी/खोला किनार बसोबास गर्दै आएका २६ सयभन्दा बढी निरीह सुकुम्बासी परिवारलाई एकसाथ बेघर बनाइयो।
यसबीचमै प्रधानमन्त्री बालेनले वैशाख ११ गते आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्नुपर्ने कारणसहित लामो स्ट्याटस लेखे।
हरेक वर्ष बाढीका कारण काठमाडौं नदी किनारका हजारौं मानिस डुबानमा परेको उल्लेख गर्दै बालेनले लेखेका थिए, 'थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरा लगायत खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका उहाँहरूलाई बल प्रयोग नगरी, मानवीयतालाई ख्याल गर्दै सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो।'
उनले यो पनि भनेका थिए, 'हामी सरकारमा छौं; अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने नै छौं। देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पुर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौं। वर्षौं पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ। ढुक्क हुनुहोस्।'
सामाजिक सञ्जालको स्ट्याटसमा मात्र होइन, उनले यही तर्क संसदको रोस्ट्रममा उभिएर पनि दोहोर्याए।
सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा उनले नदी/खोला किनारका जोखिमपूर्ण स्थानमा बसेका सुकुम्बासीलाई सारिएको बताएका थिए।
'हेर्दाखेरि खेदेजस्तो देखिए पनि मैले स्थानीय सरकारमा हुँदा नै संघ सरकारलाई स्थानान्तरण गरेर, होल्डिङ सेन्टमा राखेर देशमा एकधुर जग्गा नहुनेलाई जग्गाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। यो हाम्रो पार्टी र सरकारको मान्यता हो,' शाहले भने, 'त्यो उहाँहरूले पाउनैपर्छ।'
उनले सुकुम्बासीहरू बसेको ठाउँमा डुबान र स्वास्थ्यको जोखिम रहेको पनि संसदमा बताएका थिए।
तर बालेनका यी तर्क कति फरेब थिए भन्ने सुकुम्बासीहरूको स्थानान्तरण र अहिले उनीहरूमाथि भइरहेको अमानवीय व्यवहारले उदांग पारेको छ।
सबभन्दा पहिला स्थानान्तरणको कुरा गरौं।
डुबानबाट बचाउने भन्दै सुकुम्बासी बस्ती हटाएको सरकारले पहिलो खेपको स्थानान्तरण यस्तो ठाउँमा गर्यो, जुन आफै हरेक वर्ष डुबानमा पर्छ।
कीर्तिपुरको जुन ठाउँमा सुकुम्बासीहरूका लागि पहिलो होल्डिङ सेन्टर बनाइएको थियो, त्यो ठाउँ बागमती नदीको किनारमै पर्छ। काठमाडौंका अरू ठाउँ डुबानमा पर्नुभन्दा अगाडि नै कीर्तिपुरको यो क्षेत्रमा पानी पसेको विगतका उदाहरणहरूले देखाएका छन्।
यसबारे स्थानान्तरण गर्दा नै प्रश्न नउठेको होइन।
जेनजी अभियानी माजिद अन्सारीले सुकुम्बासीहरूका पक्षमा अदालतमा रिट हाल्दा वैशाख १९ गते नै कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टर डुबानग्रस्त क्षेत्रमा रहेको भन्दै सरकारलाई सतर्क गराएका थिए।
बाढीबाट बचाउने नाममा सरकारले डुबान क्षेत्रमै सुकुम्बासीहरूलाई किन राख्यो भनेर उनले प्रश्न पनि गरेका थिए।
अन्य केही जानकार व्यक्तिले पनि कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टर सही छनौट नभएको सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए। सञ्चारमाध्यमहरूमा समाचार पनि आएकै थिए।
तर सरकारले कसैको कुरा सुनेन।
थापाथली, गैरीगाउँ र सिनामंगलमा डोजर चलाउने बित्तिकै त्यहाँका सुकुम्बासीलाई दशरथ रंगशालामा नाम टिपाएर सिधै कीर्तिपुर पुर्याइयो।
त्यतिखेर कीर्तिपुरमा होल्डिङ सेन्टर राख्ने सरकारको निर्णय कति गलत थियो भन्ने अहिले आएर पुष्टि भएको छ।
शुक्रबार रातिको एक झर वर्षापछि नै बागमती नदीमा आएको बाढीले त्यो ठाउँ डुबानमा परेको छ। पानीको सतह बढेर घुँडाभन्दा माथिसम्म आएको छ। सुकुम्बासीहरूले आफ्नो पुरानो घरबाट जोगाएर ल्याएका केही थान ओढ्ने-ओछ्याउने र लत्ताकपडा स्वाहा भए। केटाकेटीका किताब सबै भिजे। उनीहरूको रूवाबासी चल्यो।
सरकारले डुबानबाट बचाउने भन्दै होल्डिङ सेन्टरमा ल्याएर राखेका सुकुम्बासी डुबानमै परेर होल्डिङ सेन्टरबाट पनि विस्थापित हुने नौबत आयो।
अहिले कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरका सुकुम्बासीलाई सारेर खरिपाटी लगिएको छ। खरिपाटी लैजाँदै गर्दै त्यहाँका एक सुकुम्बासी दलमर्दन कामीले हामीसँग भनेका थिए, 'यो क्षेत्र डुबानको जोखिममा छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै राज्यले लापरबाहीपूर्वक हामीलाई यहाँ ल्याएर राख्यो। पहिले डुबानको डर देखाउँदै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने सरकारलाई यो ठाउँ पनि डुबानको जोखिममा छ भन्ने थाहा थिएन र?'
यहाँ रोचक कुरा के छ भने, पहिले सुकुम्बासी बस्ती रहेका कुनै पनि ठाउँ अहिलेसम्म डुबानमा परेका छैनन्। न शंखमूल डुबानमा परेको छ, न बल्खु। न थापाथली डुबानमा परेको छ, न सिनामंगल न मनोहरा।
सुकुम्बासी बस्ती हटाएर सम्म पारिएका यी कुनै पनि ठाउँमा पानीको सतह सडकसम्म आइपुगेको छैन। बस्तीमा पस्नलाई सबभन्दा पहिला पानी सडकको सतहसम्म आउनुपर्छ। त्यसपछि पनि पानीको सतह बढ्दै सडक पार गरेपछि बल्ल बस्तीमा छिर्छ।
पहिले सुकुम्बासी बस्ती भएका ठाउँ हेर्ने हो भने त्यहाँ केही दिनयताको वर्षाले पानीको सतह बढेको देखिए पनि जमिनको सतहसम्म आइपुगेको देखिँदैन। कीर्तिपुरको सत्संग केन्द्र भने शुक्रबारको एक झर वर्षाले नै डुबानमा पर्यो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मूलगेटबाट चोभार जाने बाटोमा २०० मिटर पर सडकबाट बायाँतिर रहेको यो ठाउँ यति छिट्टै डुबानमा पर्नुका पछाडि दुइटा खास कारण छन्।
पहिलो, विष्णुमती, बागमती, धोबीखोला लगायत काठमाडौंका नदी/खोलाहरू टेकु दोभानमा मिसिएर बल्खु हुँदै चोभारतिर बढ्छन्। त्यही भएर टेकु दोभानदेखि चोभारसम्मको क्षेत्रमा पानीको सतह स्वाभाविक रूपले बढी हुन्छ र डुबानको समस्या सबभन्दा बढी यहीँ हुन्छ। कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टर पनि बल्खुदेखि चोभारको बीचमै पर्ने हुनाले बाढीको जोखिम बढी नै छ।
सबै नदी/खोला मिसिएर बग्ने भएकाले टेकु दोभानदेखि चोभारसम्मको भागमा पानीको 'भोल्युम' अन्यत्रभन्दा धेरै हुन्छ। यसले पनि अन्य ठाउँको तुलनामा यहाँ पानीको सतह सबभन्दा पहिला बढ्छ र सडक पार गरेर बस्तीसम्म पुग्छ।
दोस्रो, कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टर रहेको ठाउँ नदीको सतहसँग लगभग बराबर छ। अन्य ठाउँमा जमिनको सतहभन्दा अलि तल्लो तहमा नदी/खोला बग्छ भने यहाँ नदी र जमिनको सतह लगभग समानान्तर छन्। यसले पानीको सतह बढ्नेबित्तिकै किनारको जमिन डुबाइहाल्छ।
-ink-1783740459.jpeg)
-ink-1783740459.jpeg)
कीर्तिपुरको यस्तो जोखिमपूर्ण ठाउँमा स्थानान्तरण गरिएकाले प्रधानमन्त्री बालेनको मनसाय सुकुम्बासीहरूलाई डुबानबाट बचाउनु होइन, बल्कि जसरी भए पनि गरिब सुकुम्बासीहरू बस्ने बस्ती हटाउनु थियो, उनीहरूलाई बेघर बनाउनु थियो भन्ने प्रस्ट हुन्छ।
यहाँ होल्डिङ सेन्टर बनाउने आइडिया प्रधानमन्त्रीकै थियो भनेर हामी दाबी गर्दैनौं। त्यो आइडिया अरू कसैको पनि हुन सक्छ। तर जसले आइडिया ल्याएको भए पनि यदि बालेन साँच्चै सुकुम्बासीलाई डुबानबाट बचाउन चाहन्थे भने, उनले यस्तो प्रस्ताव आउनासाथ ठाडै इन्कार गर्नुपर्थ्यो।
उनले आइडिया ल्याउने आफ्ना निकटस्थहरूलाई भन्नुपर्थ्यो, 'होइन ब्रो, त्यो ठाउँ त झन् बढी डुबानको जोखिममा छ, त्यहाँ त हुँदैन।'
तर उनले त्यसो गरेनन्।
स्थानान्तरण सुरू भइसकेपछि कीर्तिपुर सत्संग केन्द्र होल्डिङ सेन्टर राख्न उपयुक्त ठाउँ होइन भन्ने चर्चा चल्यो। अदालतमा रिट पर्यो। सञ्चारमाध्यमहरूमा खबर आए। विरोध पनि भयो। तर त्यसका बाबजुद सरकारले आफ्नो निर्णय बदलेन।
यति मात्र होइन, स्थानान्तरण गरिएको केही दिनमै परेको सामान्य पानी होल्डिङ सेन्टरभित्र पसेर लत्ताकपडा, ओढ्ने-ओछ्याउने भिजेका थिए। केही सुकुम्बासीले आवाज पनि उठाएका थिए। सामाजिक सञ्जालमा पानी पसेको फोटो सेयर गरिएको थियो। तर त्यो त्यति ठूलो वर्षा थिएन। त्यसैले क्षति पनि खासै भएन।
प्रकृतिले त्यति बेलै दिएको 'दस्तक' सरकारले बुझेको भए अहिलेको समस्या आउने नै थिएन।
तर सरकारको त्यस्तो मनसाय भइदिए पो!
उसलाई त खाली काठमाडौंका गरिब सुकुम्बासीहरूको दीनहीन बस्तीबाट त्राण पाउनु थियो!
होइन भने, काठमाडौंको मेयर भएर तीन वर्ष चलाएका बालेनलाई काठमाडौंको कुन ठाउँ कति खेर डुब्छ भन्ने जानकारी हुनुपर्ने हो। काठमाडौंको भूगोल, यहाँको समस्या उनले बुझ्नुपर्ने हो। बुझेका भए पनि कीर्तिपुरको बागमती किनारमा होल्डिङ सेन्टर बनाउन उनले अनुमति दिने थिएनन्।
तर यी सबै यथार्थ नजरअन्दाज गर्दै उनले बस्तीबाट विस्थापित सुकुम्बासीलाई सबभन्दा पहिला त्यहीँ लगेर राखे, जुन ठाउँ सबभन्दा बढी जोखिममा थियो।
स्थानान्तरणको कुरा मात्र होइन, सुकुम्बासी बस्ती हटाउनुका पछाडि बाढीबाट ज्यान जोगाउने उद्देश्य वा मनसाय थिएन भन्ने कुरा त्यति बेलाकै अन्य केही घटनाक्रमले पनि देखाउँछन्।
बाढीबाट जोगाउने नै बालेनको मनसाय भइदिएको भए, त्यसका लागि अरू कैयन उपाय थिए।
उनले चाहेका भए सशस्त्र प्रहरीलाई तुरून्तै बाढीको जोखिममा रहेका सुकुम्बासी बस्तीमा 'अलर्ट' अवस्थामा परिचालन गर्न सक्थे। काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरीहरू परिचालन गर्न सक्थे। विपत व्यवस्थापनको टिमलाई त्यहाँ सक्रिय गराउन सक्थे।
सबभन्दा ठूलो कुरा त, दुई दिनको छोटो नोटिसमा बस्ती खाली गराउनुपर्ने कुनै दरकार थिएन।
किनभने, वैशाख १२ र १३ गते सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा काठमाडौं उपत्यकामा तत्काल बाढी आउनेवाला थिएन। त्यसका लागि तयारी गर्न सरकारसँग कम्तिमा दुई महिना सिँगै बाँकी थियो।
प्रधानमन्त्री बालेनले चाहेका भए यी दुई महिनामा काठमाडौंका सबै सुकुम्बासीको प्रमाणीकरण सकिन्थ्यो। यसका लागि काठमाडौं महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर विधिसम्मत् ढंगले सुकुम्बासीको लगत संकलन गर्न सकिन्थ्यो।
उनी आफैले आरोप लगाएजस्तो नक्कली 'हुकुम्बासी' हरू कोही थिए भने पनि तिनलाई छुट्टयाएर सक्कलीहरूको निम्ति दीगो व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्थ्यो।
उनीहरूलाई तत्काल जग्गा बाँड्न नसके पनि प्रमाणीकरण गरिसकेपछि व्यवस्थित अस्थायी आवासको बन्दोबस्त गर्न समय पर्याप्त थियो।
असारको बाढी आउनुअघि नै यी सबै काम सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो।
तर बालेनले विधि र प्रक्रियासम्मत ढंगले यो समस्या हल गर्न चाहेकै थिएनन्। उनी खाली सुकुम्बासी हटाउन चाहन्थे, सुकुम्बासी समस्या होइन।
विगतमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा पनि उनले सुकुम्बासीहरूको लगत संकलन गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी लत्याएकै थिए। र, कानुन मिचेर सिधै डोजर चलाउन गएकै थिए।
अर्को कुरा, सुकुम्बासी बस्ती हटाउने काम उनको एकल सनकका भरमा भएकाले त्यहाँबाट विस्थापित परिवारलाई कहाँ लगेर राख्ने भन्ने ठोस खाका पनि सरकारसँग थिएन।
त्यही भएर सुरूमा सबैलाई नागार्जुनको इचंगु अपार्टमेन्टमा लैजाने भनिएको थियो। स्थानान्तरण गर्ने बेला मात्र थाहा भयो, इचंगुमा रहेका तीनवटा अपार्टमेन्ट भवनमध्ये एउटा मात्र खाली छ। बाँकी एउटामा मानव सेवा आश्रम र अर्कोमा प्रहरी कार्यालय बसिरहेको छ।
त्यही एउटा खाली अपार्टमेन्ट भवनमा पनि ४० परिवारभन्दा बढी अट्दैन भन्ने स्थानान्तरणको बेला मात्र खुल्यो।
कतिसम्म भने, विस्थापित सुकुम्बासीहरूलाई पोकापन्तुरासहित इचंगु अपार्टमेन्ट लगिँदासम्म त्यो भवन बस्नलायक थिएन। कोठाहरू फोहोर थिए। पानीको बन्दोबस्त थिएन। कतिपय कोठामा त झ्याल-ढोका नै थिएनन्। कोठामा एउटा खाट र एउटा कम्बलका भरमा सुकुम्बासीहरूलाई स्थान्तरण गरिएको थियो।
यसरी लामो समयदेखि चर्चामा रहेको इचंगु अपार्टमेन्टले सबै सुकुम्बासी थेग्न सक्दैन भन्ने खुलेपछि नै रातारात होल्डिङ सेन्टरका लागि वैकल्पिक ठाउँहरू खोजी हुन थाले। अहिले डुबानमा परेको कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संग केन्द्र त्यही हतारबीच छनौटमा परेको हो।
सुकुम्बासी बस्ती उजाड्नु अघिसम्म प्रधानमन्त्री बालेनको तयारी कति शून्य थियो भन्ने यिनै घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ।
यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री बालेनले 'ढुक्क हुनुहोस्' भन्दै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर २६ सयभन्दा बढी परिवारलाई बेघर बनाएको आज साढे दुई महिना बितिसकेको छ। यो साढे दुई महिनामा सरकारले सुकुम्बासी समस्या सुल्झाउनुको साटो झन् झन् बल्झाउँदैछ।
बालेनले सुकुम्बासीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिनेछ भनेका थिए। तर नदी/खोला किनारबाट विस्थापित सबै सुकुम्बासी परिवारको जिम्मा सरकारले लिएन। तीमध्ये बहुसंख्यक आफै डेरा खोजेर लाखापाखा लाग्न बाध्य भए। सरकारले विस्थापितमध्ये झन्डै चार सय परिवारलाई मात्र विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा लगेर राख्यो।
'फरेब' को अर्को चरम उदाहरण त, ती चार सय परिवारलाई पनि अहिले होल्डिङ सेन्टरहरूबाट लखेटिँदैछ। होल्डिङ सेन्टर खाली गराउने नाममा सुकुम्बासीलाई दिइँदै आएको खाना र पानी समेत बन्द गरेर सरकारले 'निर्मम' व्यवहार देखाइरहेको छ।
अर्कातिर, अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्ने र समस्याको स्थायी समाधान गर्ने भनिए पनि त्यसको निम्ति प्रक्रिया सुरू गर्नु त परै जाओस्, सरकार अहिले होल्डिङ सेन्टर खाली गराएर समस्याबाटै टक्टकिन खोज्दैछ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सुकुम्बासीहरूमाथि गरेको यो हदसम्मको 'फरेब' ले उनी समाजका निमुखा र तल्लो वर्गप्रति संवेदनाहीन रहेको उजागर गर्छ।
काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदा नै यहाँका गरिब सुकुम्बासी, सडक किनार सानोतिनो व्यापार गर्ने फुटपाथ व्यवसायी र कबाडी व्यवसायीहरू उनको आँखाका कसिंगर बनेका थिए। उनकै कार्यकालमा काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरीहरू सबभन्दा बढी उद्धण्ड बनेर गरिब नागरिकहरूमाथि जाइलागेका थिए।
मेयर हुनेबित्तिकै बालेनले नगर प्रहरी प्रमुख बनाएका राजु पाण्डे (अहिले रास्वपा सांसद) को नेतृत्वमा काठमाडौंका निमुखा गरिबहरूमाथि जुन हदसम्म अमानवीय व्यवहार गरियो, जसरी लछारपछार पारियो, त्यो हदसम्मको अमानवीयता यो काठमाडौं सहरमा त्यसअघि कसैले देखाएको थिएन।
आज प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेनले सुकुम्बासीहरूमाथि गरेको अन्याय त्यसैको निरन्तरता हो।
उनले सत्ता सम्हालेको ठ्याक्कै एक महिनामा काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासीमाथि राज्यले इतिहासमै कहिल्यै नगरेको अत्याचार गरे। त्यो अत्याचारलाई जायज ठहर्याउन उनले 'डुबानबाट बचाउन' स्थानान्तरण गरिएको न्यारेटिभ बनाए।
सामाजिक सञ्जालमा त्यही लेखे, संसदमा त्यही बोले।
तर उनले जुन बागमतीको डुबानका नाममा यो न्यारेटिभ 'क्रियट' गरे, त्यो 'फरेब' मात्र रहेछ भन्ने आज त्यही बागमतीले पुष्टि गरिदियो।
त्यही प्रकृतिले पुष्टि गरिदियो।
प्रकृतिका अगाडि बालेनको फरेब उदांग भयो!
***
