नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सन्देश बोकेर शनिबार दिउँसो विराटनगर आइपुगेका कोशीका पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राईले हालका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई भेटे।
एमालेका यी दुई सचिवबीचको कुराकानी हार्दिक भने हुन सकेन। अध्यक्ष ओलीको सन्देश हिक्मतले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिऊन् भन्ने थियो। राईको सोही अनुसारको आग्रह मुख्यमन्त्री कार्कीले अस्वीकार गरिदिए।
त्यसपछि पार्टीका प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेका राईले कार्कीलाई अर्को 'अप्रिय बाटो' हिँड्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने सन्देश पनि दिए। त्यसले पनि मुख्यमन्त्री कार्की टसको मस भएनन्।
केही अघिसम्म आफूले सबैभन्दा धेरै मान्ने अध्यक्ष ओलीको निर्देशनसमेत अस्वीकार गर्दै राजीनामा नदिने बरू राजनीतिक रूपमा लड्ने बताइरहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले शेरधनको आग्रह अस्वीकार गर्न कुनै गाह्रो मानेनन्।
अहिले अध्यक्ष ओलीविरूद्ध उभिन पुगेका मुख्यमन्त्री कार्की केही अघिसम्म उनै ओलीका विश्वासपात्र थिए।
सम्बन्ध चिसिएसँगै ओली उनलाई जसरी पनि हटाउन लागेका छन्। उनी पनि ओलीलाई चुनौती दिएर राजीनामा नदिने अडानमा छन्। एकाएक ओलीलाई नै चुनौती दिने हिम्मत हिक्मतले देखाउनुका पछि दुइटा कारण मुख्य छन्।
संवैधानिक प्रावधान र एमालेभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको अवस्थाले आफूहरू नै बलियो अवस्थामा रहेको ठहरमा मुख्यमन्त्री कार्की पक्ष पुगेको छ।
त्यसैले आफ्नो लामो राजनीतिक इतिहासमै पहिलोपटक हिक्मतले ओलीको निर्देशन अवज्ञा गर्ने मात्रै होइन, उनको अभियान बिफल पार्ने उपाय खुला रूपमा लगाइरहेका छन्।
कार्की पक्षका कोशीका सांसद रेवतीरमण भण्डारी संवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्रीलाई कुनै संकट नभएको दाबी गर्छन्। संविधानमा मुख्यमन्त्री कतिबेला पदमुक्त हुने भन्ने कुरा प्रष्ट उल्लेख रहेको र ती कुनै अवस्था अहिले विद्यमान नभएको उनको भनाइ छ।
एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकार सञ्चालनसम्बन्धी सहमति भएपछि कोशी प्रदेश पुनः एमालेकै भागमा परेको छ।
अध्यक्ष ओली कार्कीलाई हटाएर तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने योजनामा छन्। ओलीको त्यही योजना फत्ते गर्न शेरधन राई विराटनगरमा सक्रिय छन्।
शेरधनको सक्रियताले कुनै परिणाम नदिने कार्की पक्षको दाबी छ। मुख्यमन्त्री कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अन्तर्गत नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री हुन्।
यो धारा अनुसार बनेका मुख्यमन्त्रीले आफू नियुक्त हुने बेलामा प्रदेशसभाका बहुमत सदस्य संख्या जुटाएर व्यक्तिगत तबरमा बहुमत पुष्टि गरेका हुन्छन्।
'उहाँ एमाले दलको नेता भएका कारण होइन, प्रदेशसभाको बहुमत जुटाएका कारण मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो,' कार्की निकट अर्का सांसदले भने, 'यदि अहिले ओली पक्षले भने जसरी दलको नेता हटाउने हो भने प्रदेशसभा दुर्घटनामा पर्नसक्छ।'
ती सांसदका अनुसार यदि अहिले अध्यक्ष ओलीको निर्देशन अनुसार कार्कीलाई दलको नेताबाट हटाउने अवस्था बने पनि त्यो नैतिक दबाबको कुरा मात्रै बन्छ, संवैधानिक बाध्यता बन्दैन।
दलको नेता हटाउने संसदीय दलको विधानमा कार्कीले छेडखानी गरेको आरोप ओली पक्षले लगाइरहेको छ। दल नेता हटाउन बहुमतको ठाउँमा दुई तिहाइ चाहिने बुँदा थप गरिएको भन्दै ओली पक्षका सांसदहरूले पार्टीले अनुमोदन नगरेको विधान लागु नहुने बताइरहेका छन्।
सहमतिमै बुँदा थपिएको दाबी गरिरहेको कार्की पक्ष भने बहुमतले दल नेता हटाउँदा पनि मुख्यमन्त्रीलाई संवैधानिक संकट नआउने बताउँछ।
'एमालेभित्र कार्कीका विरूद्ध बहुमत जुट्यो भने पनि र संसदमा त्यो दर्ता भयो भने उहाँले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ,' ती सांसदको भनाइ छ 'त्यसबेला उहाँले विश्वासको मत नपाए प्रदेशसभा विघटन हुन्छ। मध्यावधिमा जान्छ।'
यो अवस्थासम्म पुग्न ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा उपसभामुखसहित ४० सिट भएको एमाले तयार भयो भने पनि अन्य दल नमान्ने कार्की पक्षको विश्वास छ। 'हामीले अन्य दलबाट वचन पाएका छौं,' कार्की निकट नेताहरूको भनाइ छ।
सरकार बन्ने विकल्पको अन्तिम धाराबाट आफू मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै कार्कीले संवैधानिक प्रावधान अनुसार आइपर्ने सबै कुरा सामना गर्ने बताइरहेका छन्।
संविधानको धारा १६९ ले मुख्यमन्त्रीको पद कहिले रिक्त हुन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
त्यहाँ पाँचवटा मात्रै अवस्था उल्लेख छन्। जस अनुसार मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिए, अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए, विश्वासको मत गुमाए, प्रदेशसभा सदस्य नरहे वा मृत्यु भए मुख्यमन्त्री पद रिक्त हुने उल्लेख छ।
अहिले यीमध्ये कुनै अवस्था विद्यमान नभएको कार्की पक्षको भनाइ छ।
कार्की स्वयंले पनि यही संवैधानिक आधारमा आफू राजीनामा नदिने अडान लिइरहेका छन्।
यसअघि यही धारा अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका केदार कार्की नेतृत्वको सरकार हटाउँदा प्रयोग गरिएको बाटो अहिले पनि अपनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने बहस भइरहेको छ।
केदार कार्कीले विश्वासको मत नलिने अडान लिएपछि एमाले र तत्कालीन माओवादीले विशेष अधिवेशन माग्दै संकल्प प्रस्ताव पारित गराएका थिए।
तर अहिले परिस्थिति फरक छ। मुख्यमन्त्री कार्की प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन तयार रहेको अडान देखाइरहेका छन्।
त्यस्तै हिक्मत कार्कीविरूद्ध कुनै दलका सांसदले समर्थन फिर्ता लिएका छैनन्। कांग्रेसले तत्काल समर्थन फिर्ता गर्ने संकेत पनि दिएको छैन।
त्यसैले अहिलेको सरकार संवैधानिक रूपमा संकटमा नभएको सांसद भण्डारीको भनाइ छ।
एमालेको यो आन्तरिक किचलोलाई प्रदेशसभामा नपुर्याउन सत्ता सहयात्राको तयारीमा रहेको नेकपाले सुझाव दिएको छ। नेकपा दलका नेता इन्द्र आङ्बोले मुख्यमन्त्री कार्की र प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राईलाई भेटेर सुझाव दिएको जानकारी दिएका छन्।
'यो एमालेको आन्तरिक विषय हो। यो विषय प्रदेशसभामा गयो भने परिस्थिति हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्छ,' आङ्बोले भने ' १६८ को ५ अन्तर्गत बनेको सरकारमा अन्तिम निर्णय सांसदहरूले गर्छन्। परिणाम हामीले सोचेभन्दा फरक पनि आउन सक्छ।'
उनले भने जस्तै समस्या आउन सक्ने कारण अहिले एमालेभित्र धेरै नेताहरू यो विवाद दलभित्रै टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा छन्। त्यसैले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिन हिक्मतलाई निरन्तर दबाब परिरहेको छ।
यो विषय संसद प्रवेश गरे सांसदहरूलाई ह्वीप नलाग्ने अवस्था हुन्छ। त्यसपछि व्यक्तिगत सम्बन्ध, राजनीतिक समीकरण र सांसदहरूको स्वतन्त्र निर्णय निर्णायक बन्न सक्छ। यही संवैधानिक कारणले हिक्मतको हिम्मत बढेको नेताहरू बताउँछन्।
यसबाहेक ओलीलाई खुला चुनौती दिने अवस्थामा हिक्मत कार्की पुग्नुको कारण एमालेको आन्तरिक शक्ति संघर्षको कारण पनि हो।
केही अघिसम्म एमालेमा अध्यक्ष ओली निर्णय गर्थे,
त्यसपछि सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीले त्यसलाई औपचारिकता दिन्थे।
तर पछिल्लो निर्वाचनपछि त्यो अवस्था एमालेमा देखिन्न। पार्टीभित्र पुनर्गठनको बहसले तीव्रता पाएसँगै अध्यक्षको निर्णयमाथि पनि संस्थागत छलफल हुनुपर्ने आवाज बलियो बनेको छ।
अझ रोचक कुरा के छ भने यो बहसको नेतृत्व विपक्षीले होइन, ओलीकै सबैभन्दा विश्वासपात्र मानिएका नेताहरूले गरिरहेका छन्।
उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्व हस्तान्तरण र संस्थागत निर्णय प्रक्रियाको पक्षमा उभिएका छन्। उनीहरू दुवै जना कोशीमा हिक्मतको निरन्तरताको पक्षमा छन्।
यही कारण अहिले अध्यक्ष ओलीले चाहे पनि सचिवालयबाट आफ्नो चाहना सहजै पारित गराउन सक्ने अवस्था नरहेको कार्की निकट नेताहरू बताउँछन्। त्यसैले कार्कीले बारम्बार पार्टी सचिवालयबाट राजीनामाको निर्णय गर्न भनिरहेका छन्।
यही शक्ति सन्तुलन कार्कीको आत्मविश्वासको अर्को आधार बनेको छ। तर, ओली भने सचिवालय बैठकबाट नभइ मौखिक निर्देशनकै आधारमा मुख्यमन्त्रीको राजीनामा गराउन चाहिरहेका छन्। पार्टी पुनःगठन अभियानको नेतृत्व गरिरहेका नेताको आड पाएका कार्कीले ओलीको निर्देशन अवज्ञा गरिरहेका छन्।
अध्यक्ष ओली निकट नेताहरूका अनुसार उनी यसपटक जनजाति समुदायको अनुहारलाई अघि सार्न चाहन्छन्।
सुवास नेम्वाङको निधनपछि अध्यक्ष ओलीका लागि पूर्वमा भरपर्दो जनजाति नेताको अभाव भएको थियो। पाँचथरका वसन्त नेम्वाङ पनि अस्वस्थ बनेर निष्क्रिय भएपछि ओली भरपर्दो पात्रको खोजीमा थिए। यस क्रममा पछिल्लो समय आफूले भनेका सबै कुरा मानेको भन्दै ओलीले पुराना नेता तिलकुमारप्रति भरोसा देखाएको उनी निकटहरू बताउँछन्।
'अध्यक्षज्यूलाई भविष्यका लागि पनि भरपर्दो जनजाति अनुहार चाहिएको छ,' ओली निकट नेताले भने, 'सुहाङ नेम्वाङ, क्षितिज थेवे, एलपी साँवाहरूले भविष्यको भारी बोक्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ। त्यसैले अहिले मुख्यमन्त्री बनाएर मेन्याङ्बोलाई अघि सार्ने तयारी उहाँको छ।'
पुनर्गठन पक्षधर नेताहरूको बुझाइ भने फरक छ।
उनीहरूका अनुसार पछिल्लो समय हिक्मत कार्की अध्यक्ष ओलीसँग दूरी बढाउँदै गएका थिए।
पुनर्गठन अभियानमा देखिनु, महासचिव शंकर पोखरेलसँग निकट हुनु, विद्या भण्डारीसँग सम्बन्ध बढ्नु र केही राजनीतिक निर्णयमा अध्यक्षको चाहनाअनुसार नहिँड्नुजस्ता कारणले ओली असन्तुष्ट बनेका हुन्।
