अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई हटाएर तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी गरेपछि कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले एमाले प्रदेश संसदीय दलको विधानमै छेडखानी गरेर पद जोगाउने उपाय लगाएको पाइएको छ।
आफूहरूलाई थाहै नदिई मुख्यमन्त्री कार्कीले संसदीय दलको नेता हटाउन दुईतिहाइ मत अनिवार्य हुने बुँदा संसदीय दलको विधानमा थपेको भन्दै कोशीको एमाले दलभित्र विवाद सुरू भएको छ।
अध्यक्ष ओली मेन्याङ्बो पक्षमा उभिएपछि उनैलाई मुख्यमन्त्री बनाउन लागेका कोशीका एमाले नेताहरूले विधानमा थपेको यो व्यवस्थाबारे आफूहरूलाई जानकारी नै नदिइएको बताएका छन्।
कार्की पक्षले भने दलभित्र छलफल गरेरै यो व्यवस्था गरिएको दाबी गरेको छ।
संसदीय दललाई आफ्नै विधान संशोधनको अधिकार हुने र यस्तो व्यवस्था कुनै व्यक्तिलाई जोगाउन नभई राजनीतिक स्थिरताका लागि गरिएको कार्की पक्षको दाबी छ।
शनिबार काठमाडौंबाट विराटनगर आएर मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई भेटेका एमाले सचिव तथा कोशी प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राईले अध्यक्षको सन्देश भन्दै राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिन भनेका थिए।
शेरधन राई २०७४ मा कोशीको मुख्यमन्त्री बन्दा हालका मुख्यमन्त्री कार्की आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री थिए। अहिले यी दुवै नेता एमालेका सचिव छन्।
एमाले नेताहरूका अनुसार, राईले ओलीको सन्देश सुनाएपछि कार्कीले आफ्नो पुरानै अडान दोहोर्याउँदै भनेका थिए, 'ठिक छ राजीनामा दिन्छु। तर पार्टी सचिवालयले निर्णय गरोस्। यत्तिकै मौखिक निर्देशनका भरमा दिन्नँ।'
एमाले केन्द्रीय सदस्य होम थापा अध्यक्षको आग्रहयुक्त सन्देश मुख्यमन्त्रीले अस्वीकार गरेको बताउँछन्।
'उहाँले पटक पटक अवसर पाउनुभएको हो, अब एक पटक जनजाति क्षेत्रका नेतालाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारौं भन्ने अध्यक्षको कुरा हो,' प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका थापाले सेतोपाटीसँग भने, 'शेरधनजीले हिक्मतजीलाई त्यही कुरा भन्नुभयो। उहाँले मान्नुभएन। हामीले यस्तो हठ त्याग्नुस् भन्ने सुझाव दिएका छौं।'
अहिले हिक्मतलाई हटाएर तिलकुमारलाई मुख्यमन्त्री बनाउने अभियानमा लागेका झापा दमकका थापा र मुख्यमन्त्री कार्की झापा-५ को दुईवटा क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद हुन्। संघीय निर्वाचनमा झापा-५ ओलीको पुरानो क्षेत्र हो।
पार्टीको औपचारिक निर्णय आए आफू त्यस अनुसार अघि बढ्ने तर व्यक्तिको मौखिक सन्देशका आधारमा पद नछाड्ने अडान कार्कीले राखेपछि राईले त्यसो हुँदा 'अप्रिय कदम चाल्नुपर्ने हुनसक्छ' भन्दै 'सफ्ट' धम्की दिए।
त्यो भनेको दलको नेताबाट हटाउन अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुपर्छ भन्ने राईको सन्देश थियो।
जबाफमा कार्कीले 'दलको नेता हटाउन विधानले दुईतिहाइ संख्या चाहिन्छ भनेको छ, त्यो कसरी पुग्छ' भनेका थिए।
त्यस क्रममा प्रदेश इन्चार्ज राईले दलको नेता सामान्य बहुमतले हटाउन सकिने बताएका थिए। कार्कीले भने विधान संशोधन भइसकेको जानकारी दिएका थिए।
संसदीय दलको विधानमा दलको नेताविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न दुईतिहाइ मत आवश्यक हुने व्यवस्था भेटिएपछि ओली पक्षका सांसदहरू विधानमा एकतर्फी रूपमा छेडखानी भएको बताइरहेका छन्।
एमाले कोशी संसदीय दलको विधानको दफा ७ को उपदफा २ खण्ड 'ख' मा संसदीय दलका नेताविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न कायम सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ।
यही बुँदाले दलको विधानले संसदीय दलका नेता हटाउने बाटोलाई निकै कठिन बनाएको छ।
विधान अनुसार नेता स्वयंले राजीनामा दिए, दुईतिहाइ बहुमतले अविश्वास प्रस्ताव पारित भए, प्रदेशसभा सदस्य नरहे, निलम्बनमा परे वा मृत्यु भए मात्रै दलको नेता पदरिक्त हुने व्यवस्था छ। सामान्य बहुमतबाट नेता परिवर्तन गर्ने बाटो विधानले नदिने व्यवस्था एकतर्फी रूपमा गरिएको ओली पक्षीय सांसदहरूको भनाइ छ।
यही प्रावधानका कारण सामान्य बहुमत जुटाएर दलको नेता फेर्ने बाटो बन्द भएको कार्की पक्षको दाबी छ।
तिलकुमार मेन्याङ्बो पक्ष भने नेतृत्व परिवर्तनको तयारी थालेपछि आफूहरूलाई जानकारी नै नदिई यो व्यवस्था थपिएको र प्रदेश कमिटीबाट अनुमोदनसमेत नभएकाले त्यसले वैधानिकता नपाउने जिकिर गरिरहेको छ।
मुख्यमन्त्रीका विश्वासपात्र मानिने पूर्वमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी भने आफूखुसी विधानमा बुँदा थपिएको भन्ने कुरा अस्वीकार गर्छन्।
कार्कीकै नेतृत्वको सरकारमा यसअघि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रहिसकेका भण्डारीले भने, 'संसदीय दललाई विधान संशोधन गर्ने अधिकार छ।'
उनले अघिल्लो विधानमा पनि दुईतिहाइ बहुमतबाट संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था थियो, अहिले पनि त्यही व्यवस्था रहेको दाबी गरे।
'केही पदहरूमा प्रवेश गर्दा बहुमतले हुन्छ, तर हटाउँदा दुईतिहाइ चाहिन्छ,' भण्डारीले भने, 'त्यसको उद्देश्य कसैलाई जोगाउनु होइन, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नु हो। पार्टी केन्द्रले नै नेतृत्व परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्यो भने हामी त्यसभन्दा बाहिर जान सक्दैनौं।'
यसो भनेर उनले पनि पार्टी कमिटीले निर्णय गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याए।
रेवतीरमणको दाबीलाई एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश बस्नेतले पनि समर्थन गरे।
उनका अनुसार दुईतिहाइको व्यवस्था कुनै व्यक्तिलाई जोगाउन गोप्य रूपमा थपिएको होइन, संसदीय दलभित्रै छलफल गरेर राखिएको हो।
'यो सुटुक्क थपिएको विषय होइन। छलफल क्रममा किन दुईतिहाइ चाहिन्छ भन्ने बहस भएको थियो। अहिले देशको ठूलो समस्या राजनीतिक अस्थिरता हो,' उनले भने, 'दलको नेता हटाउने विषय सजिलो बनाइयो भने बीच बीचमा खिचातानी बढ्छ भन्ने निष्कर्षका आधारमा यो व्यवस्था गरिएको हो।'
मेन्याङ्बो पक्ष भने यो तर्क मान्न तयार छैन। उनीहरूका अनुसार संसदीय दलको विधानमा दुईतिहाइको व्यवस्था थपिएको देखिए पनि प्रदेश कमिटीबाट अनुमोदन नै नभएकाले त्यसले कानुनी हैसियत पाउँदैन।
'दलको नेता परिवर्तन गर्न दुईतिहाइ चाहिने प्रावधान थपिएको हो। तर हाम्रो पार्टीको विधान अनुसार प्रदेश कमिटीले अनुमोदन गरेपछि मात्रै संसदीय दलको विधान कार्यान्वयन हुन्छ,' ओली पक्षका सांसद थापाले भने, 'अनुमोदन नभएकाले यो व्यवस्था वैधानिक हुँदैन। अब आवश्यक परे बहुमतबाट विधान संशोधन गरेर पनि नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ।'
कोशीमा ताप्लेजुङका नेता तथा हाल दलका उपनेता मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने ओलीको योजना छ। तर एमाले पुनर्गठन अभियानमा लागेका विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल लगायत नेताहरू कार्कीकै निरन्तरताको पक्षमा छन्। सचिवालयमा निर्णय गर्नुपरे ओली पक्ष अल्पमतमा पर्ने पुनर्गठन अभियानका नेताहरूको विश्वास छ।
त्यसैले मौखिक निर्देशनकै भरमा हिक्मतलाई राजीनामा गराउने योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा दिएर शेरधनलाई ओलीले विराटनगर पठाएका हुन्। शेरधन आएपछि कार्की पक्षले विधानमा बुँदा थपेको खुलेको एमाले नेताहरू बताउँछन्।
कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा नयाँ भने होइन। एमाले र कांग्रेस सहयात्रामा हुँदै पनि ओलीले कार्कीको ठाउँमा मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने कुरा कांग्रेस नेताहरूलाई भनेका थिए। अझ कार्की सरकारले ल्याएको बजेट विफल पारौं भन्ने प्रस्ताव उनले कांग्रेस नेताहरूसामु गरेका थिए।
पछिल्लो समय कांग्रेस, एमाले र नेकपा मिलेर प्रदेशमा सरकार बनाऔं भन्ने दुई वाम दलको प्रस्ताव कांग्रेसले अस्वीकार गरेपछि एमाले र नेकपा सहकार्य गर्ने सहमतिमा पुगेका थिए।
त्यस क्रममा भागबन्डा हुँदा कोशी, बागमती र लुम्बिनी एमालेको भागमा र कर्णाली र सुदुरपश्चिम नेकपाको भागमना पर्यो। मधेस र गण्डकीमा अन्य दलसँग छलफल गर्ने निष्कर्षमा दुई दल पुगेका थिए।
पछिल्लो समय आफूले भनेको नमानेको, पुनर्गठन अभियानमा लागेको, आफ्नो सम्बन्ध बिग्रेका बेला विद्या भण्डारीसँग नजिक भएको, मुख्यमन्त्रीका रूपमा राम्रो काम नगरेको लगायत कारण देखाएर ओलीले हिक्मत हटाउने जोड गरिरहेका छन्।
अध्यक्ष निकट नेताहरूका अनुसार कोशीमा जनजाति अनुहारलाई अघि बढाउने भन्दै मेन्याङ्बोलाई ओलीले अघि सारेको बताउँछन्।
'सुहाङ नेम्वाङ, एलपी साँवा, क्षितिज थेवेहरू जनजाति अनुहार हुन्,' ओली निकट एक नेताले भने, 'तर उनीहरूले ठूलो भारी बोक्न नसक्ने भन्दै अध्यक्षले पुराना र अनुभवी नेता तिलकुमारलाई अघि सार्न खोज्नुभएको हो।'
