सरकारले २०८३ साउन १ देखि २०८४ असार मसान्तसम्म ७ करोड २५ लाख रूपैयाँ बराबरको पुरस्कार बाँड्दै छ। प्यान नम्बर भएको जोकोही व्यक्तिले सामान खरिद गर्दा यो पुरस्कारका लागि योग्य हुन्छ।
विशेषतः घरायसी र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सामान किन्ने उपभोक्तामध्ये करिब ३९० जनालाई यो पुरस्कार वितरण गरिने भएको हो।
यसका लागि उपभोक्ताले खासै झन्झट बेहोर्नु पर्दैन। यदी सय रूपैयाँभन्दा बढीको सामान विद्युतीय भुक्तानी (क्युआर वा कार्ड) बाट किन्ने हो भने निश्चित समयका लागि बिल सुरक्षित राख्नुपर्छ।
यदी नगद कारोबार गर्ने हो भने आन्तरिक राजस्व विभागले तयार गरेको prize.ird.gov.np पोर्टलमा गएर परिचय र सामान खरिदसम्बन्धी सात वटा विवरण बुझाएर बिल सुरक्षित राखे पुग्छ।
ती सात विवरणमा बिल नम्बर, बिलमा भएको बिक्रेताको प्यान नम्बर, बिलमा लेखिएको मिति (सामान खरिद गरेको दिन), तिरेको रकम, सामान किन्ने व्यक्तिको नाम, मोबाइल नम्बर र ठेगाना भरेर पुरस्कार कुपन बनाउन सकिने व्यवस्था छ।
तुलनात्मक रूपमा क्युआर वा अन्य विद्युतीय भुक्तानी गर्नेको तुलनामा नगद कारोबारका लागि केही झन्झट छ। यसले विद्युतीय भुक्तानीलाई थप प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ। तर पोर्टल निकै सजिलो बनाइएकाले विवरण भर्न उपभोक्तालाई असहज भने छैन।
यसरी सामान खरिद गर्ने उपभोक्तामध्येबाट सरकारले हरेक दिन एक जनालाई १ लाख ३३ हजार रूपैयाँ र हरेक १५ दिनमा एक जनालाई १० लाख रूपैयाँ पुरस्कार दिने व्यवस्था गरेको हो। यसका लागि ७ करोड २५ लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ।
सरकारले भ्याट बिल जारी गर्ने प्रवृत्ति बढाउन यस्तो योजना ल्याएको हो। यसमार्फत उपभोक्तालाई थप प्रोत्साहन पनि दिइँदै छ। भ्याट बिल लिने उपभोक्ताले सामान खरिद गर्दा तिरेको भ्याटको १० प्रतिशत रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले तयारी गरिरहेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ।
उदाहरणका लागि, १० हजार रूपैयाँको भ्याटसहितको सामान खरिद गर्दा त्यसमा करिब १ हजार १५० रूपैयाँ भ्याट पर्छ। त्यसको १० प्रतिशत अर्थात् करिब ११५ रूपैयाँ फिर्ता हुन्छ।
सामान किन्दा बिल माग्ने प्रवृत्तिलाई सुधार गर्न सरकारले उपभोक्तालाई दोहोरो प्रोत्साहन दिएको छ।
उपभोक्ताले बिल नमाग्ने र व्यापारीले बिल नकाट्ने हुँदा राजस्व चुहावट भएको सरकारको बुझाइ छ।
यस्तो व्यवस्थापछि सरकारले मुख्यतः दुई वटा कुरा हेर्न खोजेको छ। पहिलो, बिल काटिएको छ भने उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याट सरकारको खातामा पुगेको छ वा छैन भन्ने जाँच गर्न सजिलो हुनेछ। दोस्रो, बिल नकाट्ने बिक्रेता भए त्यसबारेको जानकारी राजस्व विभागमा पुग्नेछ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा २९ को उपदफा (२) अनुसार भ्याटमा दर्ता भएको कुनै व्यापारीले भ्याट बिल नकाटे वा बुझाउनुपर्ने भ्याट नबुझाएमा बुझाउनुपर्ने भ्याट रकमका साथै सोही बराबरको शतप्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै आर्थिक ऐनमार्फत व्यापारिक कारोबार व्यक्तिगत क्युआर प्रयोग गरेर गरेमा ५ हजार रूपैयाँ वा कारोबार रकमको २ प्रतिशतमध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यति जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक जनक शर्माले व्यापारी र उपभोक्तामा सामान खरिद–बिक्रीपछि बिल दिने र लिने प्रवृत्तिमा सुधार गर्न यो कार्यक्रम उपयोगी हुने बताए।
'हाम्रो अन्तिम लक्ष्य त विद्युतीय बिल नै हो। यो काम क्रमशः हुँदै जान्छ। अहिले उपभोक्तालाई बिल हुँदा हुने लाभ र बिक्रेतालाई बिल नदिँदा हुने हानि दुवै विषयमा हामीले सचेत र प्रोत्साहित गर्न खोजेका हौँ,' शर्माले भने।
सरकारले यस्तो अभ्यास पहिलो पटक भने गरेको होइन। २०५४ मा भ्याट कार्यान्वयनसँगै सरकारले यस्तै किसिमको 'लक्की ड्र' कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो।
नेपालमा भ्याट कानुन बनाउन र लागू गर्न सक्रिय भूमिका खेलेका कर विज्ञ रूप खड्काका अनुसार त्यतिबेला काठमाडौंको न्युरोड, नयाँ सडक, पुतलीसडकजस्ता ठाउँमा 'भ्याटको बिल लिऔं र दिऔं' भन्ने सन्देशसहितका स्टल वा छाताहरू राखेर प्रचार–प्रसार गरिएको थियो।
उपभोक्तालाई बिल लिन प्रोत्साहन गर्न महिनामा एक पटक टेलिभिजनमार्फत 'लक्की ड्र' को घोषणा गरिन्थ्यो। त्यसमा उपभोक्ता संघका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी हुन्थे। पुरस्कारका रूपमा नगद नभई विभिन्न किसिमका सामान दिने व्यवस्था थियो। यस्तो अभियान चार–पाँच वर्ष सञ्चालन गरिएको र पछि निरन्तरता नदिइएको उनको भनाइ छ।
भविष्यमा अडिटका लागि उपयोगी होस् भनेर यसरी संकलन गरिएका बिलहरूको अभिलेख आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीमा राखिन्थ्यो। तर कर प्रशासनले ती बिलको जानकारीलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग नगरेको र पछि यो प्रणाली नै बन्द भएको खड्काले बताए।
उनले भ्याट कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले चालु वर्षदेखि सञ्चालन गरेको कार्यक्रम उपयुक्त भएको बताए।
'सरकारले चालु वर्षबाट सञ्चालनमा ल्याएको यो कार्यक्रम निकै उपयोगी लाग्छ। तर यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। एक वर्ष सञ्चालन गर्ने, अर्को वर्ष छोड्ने गर्नु हुँदैन,' खड्काले भने, 'मुख्य लक्ष्य पूरा गर्न थप काम पनि गर्नुपर्छ। आइआरडीले गर्ने अडिटमा यी बिलको उपयोग गर्नुपर्छ।'
सरकारले आगामी वर्षहरूमा समग्र राजस्वमा भ्याटको हिस्सा बढाउने गरी यस्ता कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु वर्ष आन्तरिक भ्याट २४ प्रतिशतले बढाउने सरकारको लक्ष्य छ। यद्यपि आयकर र अन्तःशुल्कको तुलनामा यो लक्ष्य भने न्यून हो।
जो लक्की ड्रमा सहभागी हुन पाउने छैनन्
आन्तरिक राजस्व विभागले निश्चित प्रयोजनका खरिद बिल तथा प्यान नम्बर नभएका उपभोक्तालाई भने यो लक्की ड्रमा सहभागी गराएको छैन।
जसअनुसार व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भएका खरिद बीजक, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको नामबाट जारी भएका बीजकले भाग लिन पाउने छैनन्।
त्यस्तै टेलिफोन सेवा, इन्टरनेट सेवा, विद्युत्, सवारी तथा ढुवानीका साधन, हवाई टिकट खरिदबापतका बीजक तथा स्थायी लेखा नम्बर नलिएका व्यक्तिबाट खरिद गरिएका बीजकले पनि भाग लिन पाउने छैनन्।
