काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाले पूर्ण शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिको हेरचाह गर्नेलाई मासिक २५ सय रूपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। २०८३ वैशाख १ देखि लागू हुने गरी यस्तो निर्णय गरिएको हो।
नगरपालिकाले यसका लागि घर–घर पुगेर अपांगता भएका व्यक्तिको अवस्था अध्ययन गरी विवरण संकलन गरेको मेयर महेश खरेलले जानकारी दिए।
'पूर्ण शारीरिक अपांगता भएका र अटिजम भएका व्यक्तिको हेरचाह गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्न रकम दिन लागेका हौं,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
मेयर खरेलका अनुसार पाँचखाल नगरपालिकाभित्र पूर्ण शारीरिक अपांगता भएका ९७ जना छन्। तीमध्ये अटिजम भएका १४ जना छन्। उनीहरूको हेरचाह गर्ने सबैले मासिक २५ सय रूपैयाँ सहयोग पाउने छन्। दसैं बेला दोब्बर भत्ता दिने निर्णय पनि गरिएको छ।
हेरचाहकर्तालाई प्रोत्साहन मिलोस् र अझ राम्रो सेवा दिन सकोस् भनेर यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको उनले बताए।
यसअघि करूणा फाउन्डेसन नेपालको सहयोगमा नगरपालिकाभित्र अपांगता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक सामग्री र तालिम उपलब्ध गराइएको थियो। यसअन्तर्गत अपांगता भएका व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
नगरपालिकाको यो निर्णयबाट वडा नम्बर ६ की मीना श्रेष्ठ खुसी छिन्।
उनकी २९ वर्षीया छोरीको जन्मजात शारीरिक अपांगता छ। अब छोरीको हेरचाह गरेबापत मीनाले नगरपालिकाबाट सहयोग रकम पाउने छिन्।
'खुवाउने, शौचालय लैजाने, सरसफाइ गर्ने, महिनावारी हुँदा कपडा फेरिदिनेसम्म सबै काम गर्नुपर्छ,' उनले भनिन्, 'आँगनबाट बाहिर नजाओस् भनेर ह्विलचेयरलाई रूखमा बाँधेर राख्नुपर्छ। एकछिन पनि एक्लै छाड्न सकिँदैन।'
आफ्नै छोरीको हेरचाह गर्न आर्थिक सहयोगको अपेक्षा नगरे पनि यस्तो रकमले छोरीकै जीवन निर्वाहमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार केही वर्षअघि छोरीलाई डोरीले बाँधेर राख्नुपर्थ्यो। पछि एक संस्थाले ह्विलचेयर उपलब्ध गराएको थियो। त्यसयता स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गरिरहेको छ।
'उसलाई हेर्दै जीवन बित्यो। काम गरेर कमाउन सकिएन। नगरपालिकाले २५ सय दियो भने केही खर्च चल्छ,' उनले भनिन्।
पूर्ण शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिको हेरचाह गर्नेलाई मासिक भत्ता दिने यो पहिलो उदाहरण होइन।
स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिकाले २०७६ देखि पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिको हेरचाह गर्ने 'हेरालु'लाई मासिक एक हजार रूपैयाँ दिँदै आएको छ।
नगरपालिकाभित्र रहेका ८८ जना पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिका हेरालुलाई उक्त रकम दिइने गरेको नगर प्रवक्ता मनोज पौडेलले जानकारी दिए।
'हेरालुलाई छ–छ महिनामा एकमुष्ट ६ हजार रूपैयाँ दिने गरेका छौं,' उनले भने, 'हेरचाहमा प्रोत्साहन होस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।'
पूर्ण शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिहरू अरूको सहाराविना दैनिकी सञ्चालन गर्न नसक्ने भएकाले परिवारमा उनीहरूप्रति सकारात्मक व्यवहार बढोस् भन्ने उद्देश्य पनि यसमा जोडिएको उनी बताउँछन्।
पुतलीबजार नगरपालिका–३ की नवीना रेग्मी पूर्ण अपांगता भएका ३१ वर्षीय छोराको हेरचाह गरिरहेकी छन्। उनका अनुसार छोरा हिँडडुल गर्न नसक्ने भएकाले शौचालय लैजानेदेखि दैनिक सरसफाइसम्म सबै काम गर्नुपर्छ।
'छोरा हो, जे भए पनि छाडेर जान सकिँदैन। नगरपालिकाले दुई–चार पैसा दिँदा मन हलुका हुन्छ,' उनले भनिन्।
यसरी केही स्थानीय तह सरकारले शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिको हेरचाहमा सहयोग गरेका मात्र होइनन्, संघीय सरकारले नीतिगत रूपमै पनि यस्तो सहयोगको घोषणा गरेको छ। यसका लागि विभिन्न पक्षसँग सम्झौता पनि गरेको छ। तर त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छैन।
यही विषयलाई लिएर तनहुँका दीपक भण्डारी रत्नपार्कको शान्तिवाटिका पार्क अगाडि दुई पटक अनसन बसिसके। उनको माग एउटै छ — पूर्ण शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिलाई सहयोगी उपलब्ध गराइनुपर्छ।
म्याग्दे गाउँपालिका–७ का ४६ वर्षीय भण्डारीको यो माग सम्बोधन गर्न गत चैत १४ गते महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले तीनबुँदे सहमति गरेको थियो।
उक्त सहमति अनुसार २०८१ वैशाख १ देखि अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नियमावली, २०७७ को दफा ९ बमोजिम सेवासुविधा र सहयोग दिने भनिएको थियो। साथै, आवश्यक कार्यक्रम र मापदण्डको मस्यौदा प्रतिवेदन दुई साताभित्र तयार गरी पेस गर्ने सहमति भएको थियो।
सहमति अनुसार महिला मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रामकृष्ण लामिछानेको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबहादुर कार्की, अनसनमा बसेका भण्डारीसहित अन्य सदस्यहरू रहेको समिति गठन गरिएको थियो। समितिले सामुदायिक सहायता सेवा कार्यक्रमको खाका तथा मापदण्ड तयार पारेर चैत २९ गते मन्त्रालयलाई बुझायो।
उनीहरूले बुझाएको मापदण्ड २०८१ वैशाख १ देखि कार्यान्वयन गर्ने सहमति भए पनि वैशाख अन्तिम सातासम्म कार्यान्वयन हुन सकेन।
पहिलो चरणको काम नै कार्यान्वयन नभएपछि दबाब दिन भण्डारी वैशाख अन्तिम साता दोस्रो पटक अनसन बसे। यसपटक शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिहरू पनि सडकमा ओर्लिए। केही व्यक्तिमाथि कुटपिटसमेत भयो।
भण्डारीलाई जोरपाटीस्थित एक केन्द्रमा लगेर राखियो र माग पूरा हुने आश्वासन दिइयो। तर उक्त माग अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन।
२०८० चैत १४ गते महिला मन्त्रालय र दीपक भण्डारीबीचको सहमति कार्यान्वयन भएको भए यस्ता हेरचाहकर्ताले अहिले अझ बढी राहत महसुस गरिरहेका हुने थिए। पाँचखालकी मीना र पुतलीबजारकी नवीना मात्र होइन, लाखौं परिवारमा यसको प्रभाव देखिन्थ्यो। तर मन्त्रालयले उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।
यसबारे महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग प्रश्न गर्दा प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले भने, 'अनसन र आन्दोलनपछि मन्त्रालयले माग सम्बोधन गर्न प्रयास गरेको थियो। खाका तयार भयो, तर कार्यान्वयन हुन सकेन।'
सहमति अनुसार पूर्ण शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिका लागि २४ घन्टा सहयोगीको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ, जसका लागि ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने उनी बताउँछन्।
'सहयोगीको न्यूनतम तलब दिन पनि मन्त्रालयको बजेट पर्याप्त भएन,' उनले भने, 'मन्त्रालयको बजेटभन्दा बढी खर्च लाग्ने देखियो।'
बजेट अभावका कारण अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्दा त्यहाँबाट पनि स्रोत सुनिश्चित हुन नसकेपछि कार्यक्रम अघि नबढेको उनले बताए।
कति छन् पूर्ण अपांगता भएका व्यक्ति?
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र राष्ट्रिय अपांग महासंघले २०७८ सालमा संयुक्त रूपमा तथ्यांक संकलन गरेका थिए। उक्त तथ्यांक अनुसार करिब साढे ६ लाख व्यक्तिमा कुनै न कुनै प्रकारको शारीरिक अपांगता रहेको उल्लेख छ।
पूर्ण शारीरिक अपांगता भएका 'क' वर्गका व्यक्तिको छुट्टै यकिन संख्या भने उपलब्ध छैन। अपांगतालाई 'क', 'ख', 'ग' र 'घ' मा वर्गीकरण गरिएको भए पनि विस्तृत तथ्यांकको अझै अभाव छ।
हाल 'क' वर्गका व्यक्तिलाई मासिक ३९९० र 'ख' वर्गलाई २१२८ रूपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराइँदै आएको छ। अन्य वर्गलाई भने विभिन्न सेवासुविधामार्फत समेटिएको छ।
पूर्ण शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिको यकिन संख्या देशभर कति छ भन्नेबारे तथ्यांक संकलनको काम जारी रहेको राष्ट्रिय अपांग महासंघका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यले जानकारी दिए।
'स्थानीय तहबाटै रकम वितरण हुने भएकाले केन्द्रसँग पूर्ण विवरण छैन,' उनले भने, 'तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको छ।'
-1746009348.jpg)
