अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा उल्लिखित करका केही प्रावधान 'झट्ट सुन्दा अप्रिय लागे पनि कालान्तरमा फाइदाजनक' रहेको दाबी गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिँदै अर्थमन्त्रीले करको दायरा फराकिलो बनाएर अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्ने दिशामा सरकार दृढ रहेको बताए।
प्रचण्ड बहुमतप्राप्त वर्तमान सरकारले समेत करको दायरा विस्तार गर्ने आँट नगरे यो काम सधैंका लागि थाती रहने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले भने, 'हाम्रो लक्ष्य करदाता बढाउने हो, करको भार थप्ने होइन। दायरा फराकिलो हुँदा करको दर स्वतः न्यून वा नगण्य बन्दै जान्छ।'
सुशासन र कर नियम पालनाको जगमा यस वर्ष १५८० अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको उनले बताए।
चालू खर्च सधैं खराब, पुँजीगत सधैं राम्रो होइन
बजेटमा चालू खर्चको हिस्सा ठूलो देखिएकोतर्फ सांसदहरूले उठाएको चासोमा स्पष्टीकरण दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले राज्यले अतिरिक्त काम नगर्दा पनि तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा र ऋणको साँवा–ब्याजका कारण झन्डै १४ खर्बको अनिवार्य दायित्व रहने जानकारी दिए।
'चालू खर्च भन्नेबित्तिकै सबै खराब र पुँजीगत भन्नेबित्तिकै सबै राम्रो भन्ने बुझाइ गलत हो,' उनले भने, 'चालू खर्च अन्तर्गत नै शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीको तलब जान्छ, जुन विकासकै हिस्सा हो। अर्कातर्फ, पुँजीगत शीर्षकमा हुने सवारी साधन खरिद वा भ्यू–टावर निर्माण सधैं उत्पादक नहुन पनि सक्छ।'
चालू खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालय र विभिन्न आयोगहरूको एकीकरणमार्फत झन्डै २० अर्ब रूपैयाँ बचाउने गरी प्रशासनिक र प्राविधिक सुधारको थालनी भइसकेको उनले बताए।
ऋण भुक्तानी क्षमता सुरक्षित सीमाभित्र
नेपालको ऋण–जिडिपी अनुपात (Debt–to–GDP Ratio) हाल ४३ देखि ४४ प्रतिशत हाराहारी रहेको र यो पूर्ण रूपमा सुरक्षित सीमाभित्र रहेको अर्थमन्त्रीले दाबी गरे।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका साझेदारहरूले न्यून आय भएका मुलुकका लागि ५० प्रतिशतसम्मको अनुपातलाई जोखिममुक्त मान्ने गरेको उनको भनाइ थियो। भुइँचालो र कोभिड महामारीका कारण विगतको २५ प्रतिशतबाट ऋण बढेर यहाँसम्म आइपुगेको स्मरण गराउँदै उनले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋण उपयोग गरी जिडिपीको आकार बढाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको बताए।
बजेटको ठूलो हिस्सा तल्लो तहमै जाने
संविधानको अनुसूची र दिगो विकास लक्ष्यको प्राथमिकता अनुरूप शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रको ठूलो रकम तल्लो (स्थानीय) तहमै जाने भएकाले संघमा बजेट कम देखिनु स्वाभाविक भएको उनले प्रस्ट पारे।
यसपालि पुँजीगत खर्च द्रूत रूपमा अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले शीर्षकगत रूपमा रकमान्तर गर्ने ठूलो अख्तियारी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई नै प्रत्यायोजन गरेको उनले सदनलाई जानकारी गराए।
५ गुणा बढी निजी पुँजी आकर्षित गर्ने लक्ष्य
अर्थमन्त्रीले सरकारी बजेटले मात्र देश बन्न नसक्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म जिडिपीको आकार ७,४५८ अर्ब पुर्याउने सरकारको मूल 'अर्जुनदृष्टि' रहेको उल्लेख गरे।
सरकारले सार्वजनिक कोषभन्दा बाहिरको निजी क्षेत्रको पुँजीलाई चलायमान बनाउन १ रूपैयाँ सरकारी बजेट बराबर ५ रूपैयाँ निजी पुँजी तान्ने रणनीति लिएको र आगामी ४–५ वर्षको बजेट यसैमा केन्द्रित हुने उनले स्पष्ट पारे।
विविध शीर्षक र अन्य मन्त्रालयको बजेट
अर्थ मन्त्रालयको आफ्नै ठूलो विकास कार्यक्रम नहुने र यसको बजेट ५०–६० अर्ब मात्र रहेको स्पष्ट पार्दै उनले बाँकी रकम विविध शीर्षक अन्तर्गत निर्वाचन (झन्डै २२ अर्ब), निवृत्तभरण (पेन्सन) र भैपरी आउने आकस्मिक संकटका लागि कोषमा राख्ने परम्परा रहेको बताए।
स्वास्थ्य बीमाको सन्दर्भमा यसलाई असीमित दायित्व बन्न नदिन विपन्नका लागि अनुदान दिँदै आगामी दिनमा योगदानमा आधारित इन्स्योरेन्स स्किमका रूपमा लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए।
बजेटमा कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकको पातलो पुस्तिकामा सबै खुद्रे योजना नहुने हुँदा अब सुरू हुने मन्त्रालयगत छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग सांसदहरूले आफ्ना क्षेत्रका सडक, खानेपानी र पूर्वाधारका योजनाबारे विस्तृत छलफल गर्न सक्ने बताए।
अर्थमन्त्रीले दिएको जबाफको पूर्ण पाठ
विनियोजन विधेयकको एउटा पातलो पुस्तिका छ। धेरै माननीयज्यूहरूले त्यो पाउनुभएन जस्तो बुझेँ मैले, अथवा पाउनुभए पनि त्यसको सेरोफेरोमा रहेर टिप्पणी गर्नुभन्दा समग्र बजेटको विनियोजन र सुनेका भरमा धेरै कुरा गर्नुभयो कि जस्तो मलाई महसुस भयो।
आदिवासी जनजाति आयोगको बजेट त अनुसूची २ मा कति छुट्याइएको छ भनेर लेखिएकै छ। तर त्यहाँ कति पनि बजेट हालिएनछ भन्ने कुरा मैले सुनेँ।
त्यसैले अघि एक जना माननीयज्यूले 'खै मैले बोलेँ भने अज्ञानी भन्देलान्' भनेर कटाक्ष गर्नुभयो। त्यस्तो होइन माननीयज्यू। तर सम्बन्धित विनियोजन विधेयक, जुन पातलो छ, यसो हेरेर आइदिनुभएको भए छलफल अलि केन्द्रित हुन सक्थ्यो।
धेरै माननीयज्यूहरूले राख्नुभएका विकास निर्माणका चासोहरू अब मन्त्रालयगत विनियोजनमा आउँछन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी लगायतका मन्त्रालयगत छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रीकै अगाडि माननीयज्यूहरूले ती कुराहरू राख्नुहुने नै छ।
आज चाहिँ सैद्धान्तिक छलफल गरौं। म मुख्यत: २,१२४ अर्ब रूपैयाँको विनियोजन प्रस्तावकै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहन्छु। यसको ठूलो रकम तल्लो तहमा जान्छ। तर संघीय सरकारले प्रयोग गर्ने रकमहरू र यहाँ मोटामोटी रूपमा माथि विनियोजन गरिएका कुरालाई हामीले आज छलफलको विषय बनाएका हौं।
माननीयज्यूहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासा मैले सरसर्ती टिपेको छु।
समतामूलक शिक्षा र स्वास्थ्यको विनियोजन अहिले संघले कमै राख्छ। हामीले विनियोजन ठूलै गरे पनि शिक्षा र स्वास्थ्यका धेरै कुरा हाम्रो संविधानको अनुसूची अनुरूप र दिगो विकास लक्ष्यका प्राथमिकता अन्तर्गत स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन हुने भएकाले त्यो खर्बौंको रकम तल्लो तहमै जान्छ। त्यसैले संघमा रहने रकम कमै हुन्छ।
यसपालि स्रोतान्तर र रकमान्तर गर्ने जस्ता विधिमा पनि केही परिमार्जन गरिएको छ। पुँजीगत खर्च द्रूत रूपमा गर्न सकियोस् भनेर अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो ठूलो अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। वैदेशिक र आन्तरिक स्रोत, ऋण तथा अनुदानका कुरा मिलाउनुपर्ने भएकाले स्रोतान्तर गर्न मात्र अर्थ मन्त्रालयलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ। तर विनियोजित रकमभित्रको रकमान्तर (काम भएको शीर्षकबाट काम नभएको शीर्षकतिर सार्न वा यसको उल्टो गर्न) का लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई ठूलो अख्तियारी प्रदान गरिएको छ।
अर्को, गणितमा अलिकति माननीयज्यूहरूले चासो राख्नुभएछ।
यो मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु — राज्यले आँखा चिम्लेर सिन्को नभाँच्दा पनि झन्डै झन्डै हाम्रो अनिवार्य दायित्व १४ खर्ब जति छ। जसमा तलब–सुविधा, ऋणको साँवा–ब्याज र सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कुराहरू छन्। त्यसैले त्यो अधिकांश चालू खर्चमै प्रतिविम्बित हुन्छ। यद्यपि हामीले एउटा भिन्नता बुझ्नुपर्ने हुन्छ। चालू खर्च भन्नेबित्तिकै सबै खराब र पुँजीगत भन्नेबित्तिकै सबै राम्रो भन्ने होइन।
चालू खर्चभित्र शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलब जान्छ, जुन आफैमा विकास नै हो। त्यसैले यसलाई अलिकति एक तह गहिरिएर विश्लेषण गर्यौं भने थप स्पष्ट हुन्छ।
पुँजीगत खर्च अन्तर्गत हुने सवारी साधनको खरिद सधैं उत्पादक नहुन पनि सक्छ, तर त्यो पुँजीगतमै देखिन्छ। भ्यू–टावरहरूको निर्माण आफैमा उत्पादक नहुन सक्छ, तर त्यो पनि पुँजीगतमै पर्छ। त्यसैले पुँजीगत मात्र राम्रो र चालू खर्च नराम्रो भन्ने होइन। ठूलो रकम (६०० अर्ब) हामीले राजस्व बाँडफाँटसहित तल्लो तहमा पठाएका छौं, त्यसमा पनि यी कुराहरू लुकेका हुन्छन्।
यद्यपि, सारमा चालू खर्चको वर्चस्व ठूलो भयो भन्ने कुरामा हामी एकदमै सचेत छौं। हामी चैतमा सरकारमा आयौं र जेठमा बजेट लिएर आयौं। यति छोटो समयमा तुरून्तै चालू खर्च काटेर 'अस्टेरिटी' (मितव्ययिता) तिर गइहाल्न सम्भव थिएन। तर यसको थालनी गरेका छौं। यहाँहरूले जानकारी पाइराख्नुभएकै छ — विभिन्न आयोगहरूदेखि लिएर मन्त्रालयकै कन्सोलिडेसन (एकीकरण) बाट हामी झन्डै २० अर्ब जति बचाउँछौं भनेका छौं। यो प्रशासनिक सुधार र प्रविधिको अवलम्बन गर्ने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ।
अब पहिले जस्तो नचाहिने गतिविधिहरूमा धेरै मानिस नराखेर कस्ट कटिङ (लागत कटौती) गर्दै हामी अगाडि बढ्दै छौं। संघीय निजामती विधेयक पनि आउँदै छ, त्यसमा पनि केही छलफलहरू हुने नै छन्।
यसपालि असाध्यै ठूलो ध्यान केमा छ भने, यो २१२४ खर्बले मात्र देश बन्नेवाला छैन, ७० खर्ब (समग्र अर्थतन्त्र) लाई नै गतिशील बनाउनुपर्छ। त्यो भनेको सार्वजनिक कोषभन्दा बाहिरको रकम पनि आकर्षित गर्नु हो।
मैले हिजो पनि माननीय सांसदज्यूहरूलाई निवेदन गरेँ— १ रूपैयाँ संघीय बजेटले ५ रूपैयाँ निजी पुँजी तान्ने गरी हामीले विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा आगामी ४–५ वर्षका बजेट यसैतर्फ केन्द्रित हुनेछन्। मेरो अर्जुनदृष्टि अहिले यहाँ चर्चा गरिएको १७ खर्ब वा समग्र २,१२४ अर्बको बजेटमा मात्र होइन, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म जिडिपीको आकार ७,४५८ अर्ब पुर्याउनेतर्फ छ।
त्यहाँ पुग्न हामीले विनियोजन कुशलता र दक्षता देखाउनुपर्ने हुन्छ। यद्यपि यो वर्ष हामी आउँदा आउँदै वित्तीय क्षेत्र असाध्यै साँघुरो थियो। ऋण तिर्नुपरिहाल्यो, जुन देशको सार्वभौम प्रतिबद्धता हो। सिलिङहरू बाँडिसकिएको थियो र अघि मैले भनेका अनिवार्य दायित्वहरू छँदै थिए।
अघि एकजना माननीय सदस्यले राजस्वको कुरा उठाउनुभयो — ऋण लिएर ऋण तिर्ने काम बन्द गरौं र राजस्व बढाऔं भन्नुभयो। म त्यसको स्वागत गर्न चाहन्छु, सरकारले गर्न खोजेको पनि त्यही हो। यसपालि ऋणमा होइन, राजस्वमा असाध्यै महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ।
सुशासन र कम्प्लायन्स (नियम पालना) को जगमा १५८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएका छौं। करका धेरै कुरा माननीयज्यूहरू समक्ष मैले हिजो निवेदन गरेँ। धेरै क्षेत्रलाई औपचारिक दायराभित्र ल्याउनु र करको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्नेछ। अहिले भइरहेका अलिअलि हल्का आलोचनाका विषयहरूको मक्सद पनि यही हो — कसरी हुन्छ अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरणतर्फ लैजाऔं र धेरैभन्दा धेरै करदातालाई ट्याक्स नेटमा जोडौं।
तर करको भार एकदमै न्यून वा लगभग नगण्य बनाउनेतर्फ हामी लागौं। यो तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब करको दायरा फराकिलो हुन्छ। यत्रो प्रचण्ड बहुमतप्राप्त सरकारले पनि यो कदम चाल्ने आँट गरेन भने अरू कुनै पनि सरकारले गर्न सक्दैनन् र यो काम सधैं थाती रहन जान्छ।
त्यसैले सुरूमा झट्ट सुन्दा अप्रिय लागे पनि कालान्तरमा देशले मागेको आवश्यकता बुझेर हामी यसतर्फ गएका हौं।
सार्वभौम ऋणका कुराहरू मैले निवेदन गरिसकेँ। अब ऋण नै नलिने भन्ने त हुँदैन, तर ऋणलाई जिडिपी अर्थात् अर्थतन्त्रको आकारको सापेक्षतामा एउटा वाञ्छित सीमाभित्र राख्नुपर्छ। लिएको ऋणले त्यो ऋण तिर्न सक्ने क्षमता र अर्थतन्त्रको सामर्थ्य बढाउँदै जाओस्। त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सकियो भने जिडिपीको आकार बढ्छ। अर्थात्, ऋणसँगै जिडिपी पनि बढ्यो भने अनुपात सन्तुलित रहन्छ। हाम्रो लक्ष्य यही हो।
हिजो मैले निवेदन गरिसकेको छु — झन्डै ७ खर्ब ऋण लिँदा पनि यसपालि हामीले सोचेजस्तो आर्थिक वृद्धि हुन सक्यो भने 'डेट टू जिडिपी रेसियो' अहिलेकै ४३–४४ प्रतिशतको हाराहारीमै रहन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत हाम्रा विश्वसनीय विकास साझेदारहरूले न्यून आय भएका वा अल्पविकसित मुलुकहरूमा ५० प्रतिशतसम्म 'डेट टू जिडिपी रेसियो' हुँदा त्यसलाई उच्च जोखिम मान्दैनन्। अहिले हामी एकदमै न्यून जोखिममा छौं। ऋणको दिगोपनाको विश्लेषण नियमित रूपमा भइरहेको हुन्छ। रेमिटेन्स र निर्यातको प्रवाहले हामीले यसको सर्भिसिङ गर्न सकिरहेका छौं। त्यसैले यो ४३–४४ प्रतिशत हुनु धेरै खराब होइन।
धेरै माननीयज्यूहरूले 'तिमी त पहिला ऋणको विरोध गर्थ्यौ' भन्नुभयो। मैले कहिल्यै पनि त्यसरी निरपेक्ष ढंगले बोलेको छैन। माननीयज्यूहरू, मैले स्रोतको विश्वसनीयताबारे प्रश्न उठाएको हुन सक्छ। तर ऋण लिएरै भए पनि जिडिपी बढाउन र आर्थिक वृद्धिलाई चलायमान बनाउन सकियो भने यो आफैमा नराम्रो विषय होइन।
ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा, चालू खर्चमा वा प्रतिफल नदिने क्षेत्रमा खर्च गरियो भने चाहिँ यो बोझ बन्दै जान्छ।
जापान जस्तो मुलुकको 'डेट टू जिडिपी रेसियो' २०० प्रतिशत छ। उसको धेरै ऋण आन्तरिक भएको र मुद्राको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता भएकाले उसले धान्न सक्यो। अमेरिकाको पनि १०० प्रतिशतभन्दा माथि छ। तर हामीले ५० प्रतिशत नाघ्नु हुँदैन। अहिले हामी ४३–४४ प्रतिशतमा छौं। यद्यपि भूकम्प बेला यो जम्मा २५ प्रतिशत थियो।
भूकम्पपछि हामीले ऋण लियौं, कोभिडमा पनि ऋण लियौं र अरू विकास निर्माणको आकांक्षा पनि बढ्दै गएर यो जिडिपीको २५ प्रतिशतबाट जिडिपीको ४३ प्रतिशतमा छौं। अर्थतन्त्र ठूलो हुँदै गयो भने यो स्वतः घट्दै जान्छ, त्यसैले यसलाई सजिलै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। माननीयज्यूहरूले यसमा चासो राख्नुभएकाले मैले यो स्पष्ट पारेको हुँ।
माननीय नरेन्द्र केरूङज्यूले स्वास्थ्य बीमाको कुरा गर्नुभएछ। चिन्ता स्वाभाविक छ, तर यो असीमित दायित्व बन्यो भने २१२४ अर्बकै समग्र बजेट स्वास्थ्य बीमामा खर्च गर्दा पनि नपुग्न सक्छ। त्यसैले यसलाई कुन सीमाभित्र राख्ने भन्ने सोच्नुपर्छ।
हिजो भनिए जस्तै विपन्नको सहारा राज्य बन्नैपर्छ र त्यसलाई सहुलियत दिनैपर्छ, तर नागरिकको आय बढ्दै गएपछि हामीले यसलाई योगदानका आधारमा इन्स्योरेन्स स्किमकै रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो कोषलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्छ। त्यसको प्रारम्भिक विन्दु चाहिँ जोखिमको न्यूनीकरणका लागि यसलाई सर्वव्यापी बनाउनु हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको विनियोजन छलफलमा माननीयज्यूहरूले यसबारे अझ घनीभूत रूपमा कुरा राख्नुहुने नै छ।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षज्यूले अर्थ मन्त्रालयको बजेट ५ खर्ब हो कि भन्नुभएछ। त्यहाँ एउटा शून्य गलत पढ्न पुग्नुभयो कि जस्तो लाग्यो मलाई। त्यति धेरै बजेट छैन। अर्थ मन्त्रालयको आफ्नो बजेट केही ५०–६० अर्ब जति मात्र छ, जुन यहाँहरूले पुस्तिकाको अन्तिममा देख्नुहुनेछ। बाँकी रकम 'विविध' शीर्षकमा राखिन्छ।
जस्तै — चुनाव गराउनुपर्यो भने झन्डै २०/२२ अर्ब जति लाग्छ, त्यो रकम अहिले हामीले एउटा कोषमा राखिराख्छौं र चुनाव गराउनुपर्दा निर्वाचन आयोग लगायत सुरक्षा निकायहरूलाई विनियोजन गरिन्छ। त्यसैले भैपरी आउने आकस्मिक संकट बेलाका लागि अर्थ मन्त्रालयले विविध शीर्षकमा बजेट राखेको हुन्छ।
साथै, यसपालि निवृत्तभरणको सुविधामा भएको वृद्धि लगायतका कोषहरू पनि विभिन्न शीर्षकमा राखिएका हुन्छन्। अर्थ मन्त्रालयको आफ्नै खासै ठूलो विकास कार्यक्रम हुँदैन, जुन विनियोजन विधेयकमा कुन आइटममा के भएको छ भन्ने कुरा यहाँहरूले देखिहाल्नुहुनेछ। सडक, गाउँ–ठाउँका कुरा सम्बन्धित मन्त्रालयकै विनियोजनमा छलफल भइहाल्छ। चालू र पुँजीगत खर्च लगायतको सन्तुलनबारे यहाँ कुरा दोहोरियो, त्यो मैले स्पष्ट पारिसकेँ।
माननीय राजेन्द्र राईज्यूले 'सबैलाई खुसी पार्छु भन्दै हिँड्नुभएको थियो' भन्नुभयो, मैले त्यस्तो त कहिल्यै बोलिनँ होला। तर धेरै मानिस खुसी नै भएको पाएको छु। 'बजेटको पुनर्लेखन गर्नुहोला' भन्नुभयो, बजेटको पुनर्लेखन त अर्को वर्ष हुन्छ।
माननीय निराशा चौधरीज्यूले सुदूरपश्चिम लगायतका कुराहरू उठाउनुभयो। सुदूरपश्चिम भनेरै छुट्टै नलेखिए पनि समग्र राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूको भौगोलिक वितरण सकेसम्म न्यायोचित नै भइरहेको हुन्छ। त्यसैले मधेस, कोशी, सुदूरपश्चिम भनेर नामै नतोकिए पनि १२० अर्बको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम त देशका सबै नागरिकका लागि हो नि।
त्यसैले ठ्याक्कै आफूले खोजेकै शब्द नपाइए पनि यसलाई अलि गहिरिएर वर्गीकरण गर्यौं भने बजेट धेरै नै छ। यद्यपि कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेसलाई यसपटक हामीले विशेष प्राथमिकतामा राखेका छौं।
अब अलि क्षेत्रगत कुराहरू माननीयज्यूहरूले उठाउनुभएको छ, जस्तै कृषि लगायतका धेरै विषयहरू छन्। मदरसा शिक्षाको विषय राम्ररी उठाइराख्नुभएको छ। शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा माननीयज्यूले अझ घनीभूत रूपमा छलफलमा उठाउनुहोला। गरिबीसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई मैले निरन्तरता दिएको छु। तर मक्सद भनेको निम्न आय भएकाहरूलाई मध्यम वर्गमा उकास्ने नै हो, जुन दिगो आर्थिक वृद्धिबाट मात्र सम्भव छ। र, दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई नै उद्वेलित बनाउनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक धारबाट यो बजेट बनेको हो।
कर्णाली र राजमार्गको विषय यो पातलो विनियोजन विधेयकमा त थिएन, तर माननीयज्यूहरूले उठाइहाल्नुभएकाले मैले भनेँ — भौतिक पूर्वाधार अथवा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको विनियोजनमा यो स्पष्ट देखिने नै छ। काम सुरू भएर प्रगति भएको खण्डमा रकम थप्न सकिने सुविधा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई हुन्छ नै, त्यसैले सुरूमा रकम कम पर्यो कि भनेर त्यति धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन।
हाम्रो पुरानो रोग के थियो भने — सुरूमै २०–३० अर्ब बजेट राखिदिने, तर ठेक्कापट्टा लगाउँदा लगाउँदै आठ महिना बित्ने र त्यो रकम खर्चै नहुने। त्यसैले अहिले बरू थोरै रकमबाट सुरू गरौं, काम भएको खण्डमा त्यहाँ रकमान्तर गरेर र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा स्रोतान्तर गरेर पनि बजेट थप्न सकिने व्यवस्थाहरू छन्।
शिक्षाको मोडल, यसको वृद्धि र व्यवस्थापनबारे माननीय हर्क राई (साम्पाङ) ज्यूले राख्नुभएको सैद्धान्तिक धार ठिकै पनि हो, यसले विभिन्न मन्त्रालयका कार्यक्रमहरूमा थप पृष्ठपोषण मिल्ने नै छ।
माननीय खुश्बु ओलीज्यूले यो अधिकार कार्यपालिकाले खोसेको हो कि भन्ने आसय व्यक्त गर्नुभयो। वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा हुने यही नै हो। कार्यपालिका वा देशको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने थलो यही नै हो, त्यसैले यो सदन सार्वभौम छ। मन नपरेको खण्डमा सरकार नै ढाल्न पाइने अधिकार यस सम्मानित सदनले राख्छ। तर वेस्टमिन्स्टर प्रणालीको बहुमतीय अंकगणितमा एउटा स्थापित मान्यता हुन्छ नै।
हरेक खुद्रे गतिविधिहरू लिएर संसदमा आउन सम्भव नहुने भएकाले विश्वव्यापी रूपमा दुई–तीन सय वर्षको संसदीय अभ्यासका आधारमा यसरी नै अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरिएको हो। अझ धेरै समृद्ध लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा, जस्तै संयुक्तराज्य अमेरिकाकै उदाहरण लिने हो भने — व्यापार सम्झौता गर्ने वास्तविक अधिकार कंग्रेसको हुन्छ। तर त्यहाँ दफा–दफा र हरफ–हरफमा संसदले नेगोसिएसन गर्न थाल्यो भने त्यो काम कहिल्यै टुंगोमा नपुग्ने भएकाले उसले एकमुष्ट अधिकार कार्यपालिका (प्रेसिडेन्सी) लाई दिएको हुन्छ।
कार्यपालिकाले गरेका डिलहरूलाई संसदले केवल 'Yes' वा 'No' (Up or Down) मात्र गर्न पाउने गरी प्रणालीलाई गतिशील बनाउन विभिन्न सम्झौताहरू गरिएका हुन्छन्। तर, 'यो ठिक भएन, विनियोजन विधेयक यसरी नगरौं, अब सबै कुरा यहीँ आउनुपर्छ' भन्ने हो भने त्यो निर्णय गर्ने अधिकार पनि फेरि यही सदनकै हो, ऐन बन्ने यहीँ हो। त्यसैले यसरी जाऊँ भन्ने कुरामा बहस गर्न सकिन्छ।
तर एउटा स्थापित अभ्यास विशिष्ट कारण र अनुभवका आधारमा खारिँदै र माझिँदै आएको हुन्छ। सुधारको आवश्यकता महसुस भए त्यसलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ।
माननीय पार्वती विकज्यूले जातीय विभेदका कुराहरू गर्नुभयो, जुन मैले अघि पनि इंगित गरिसकेँ। यी कुराहरू छुट्टै शीर्षकमा नदेखिए पनि समन्यायिक र समावेशी समाजको कल्पना गर्दै गर्दा, समावेशी विकासका कुराहरू गर्दा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सम्बोधन भएरै गएका हुन्छन् भन्ने म यहाँहरूलाई आश्वस्त गराउन चाहन्छु।
मोटामोटी रूपमा विनियोजन विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका विषयहरूलाई मैले यति नै सम्बोधन गरेँ। माननीयज्यूहरूले अब मन्त्रालयगत छलफलमा भाग लिँदा सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरूले विस्तृत जबाफ दिनुहुने नै छ।
